दुई सातापछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज (मंगलबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । अपरान्ह ३ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । दुई सातापछि बस्न लागेको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुनेछ । झण्डै १८ दिनपछि बैठक बस्न लागेको हो । फिक्सर इनम सापकोटासँग हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरू मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न सकेको थिएन ।
छठअघि सिर्सिया नदी सफाइ अभियान तीव्र, प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगमाथि कारबाही
काठमाडौं । छठ पर्वलाई लक्षित गरी वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सिर्सिया नदीको सरसफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो । नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ । नदीलाई सफा बनाउँदै श्रद्धालु भक्तजनले छठ पर्वमा स्वच्छ वातावरणमा पूजा तथा अघ्र्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् । उद्योग विभागले यही कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई नदीमा प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नछोड्न पुनः निर्देशन दिँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि उद्योगहरूमाथि कारबाही गरेको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगहरूको फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जरिवानामा परेका उद्योगमध्ये सार्वजनिक समाचारमा नाम उल्लेख भएका ६ उद्योगमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन् । सरकारको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वसँग मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । छठ पर्वमा श्रद्धालुले स्वच्छ नदीमा अघ्र्य दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउने र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने सरकारको यो अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निगरानी र कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा नदी नियन्त्रणको भौतिक प्रगति ३४.९ प्रतिशत, चितवनको प्रदर्शन उत्कृष्ट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणमा पहिलो त्रैमासमा ३४.९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ६२ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन त्रैमासिक बजेटको २३.४ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा त्रैमासिक लक्ष्यको तुलनामा ३४.९ प्रतिशत भारित भौतिक प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासमा २.९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र १ हेक्टर जग्गा उकास भएको महाशाखाका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनकाअनुसार केही आयोजनाले भने त्रैमासिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय राम्रो काम गरेका छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन) ले त्रैमासिक भौतिक लक्ष्यको १६०.८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । टार–बजार संरक्षण कार्यक्रमले लक्ष्यको १०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । लमही (दाङ) ले ८६.५ प्रतिशत, कञ्चनपुरले ८२.५ प्रतिशत र जनकपुर (धनुषा) ले ८२.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
