अख्तियार विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ : नरेन्द्र केरुङ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दबाब र धम्की दिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने काम भएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुनछेक गर्ने तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दबाब र धम्की दिने काम भएको हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । 'यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,' केरुङले भने । उनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । कांग्रेसले उक्त घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ । राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुखलाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
मकवानपुरका ४० औषधि पसल बन्द
बागमती । मकवानपुर जिल्लाका ४० औषधि पसल बन्द गरिएको छ । नवीकरण नगरी पसल सञ्चालन गरिएकाले बन्द गरिएको हो । फार्मेसी, भेट फर्मा र आयुर्वेद फर्माहरु बन्द गरिएका हुन् । औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेकाले उक्त पसल बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत गुणराजप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
शिक्षा बजेटमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७८ प्रतिशत तलबमै खर्च हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । साथै, विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
