जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले फिर्ता लिए नाम
काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले नाम फिर्ता लिएका छन् । सोमबार (आज) बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराए । स्वार्थ बाझिने भएकाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको थापाले समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । थापाको परिवार हाल जापानको स्थायी बासिन्दा रहेकोमा समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । उनीविरुद्ध जापानको पीआर लिएको उजुरी परेको थियो । त्यसबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यससँगै थापाको जापानको स्थानीय सरकारमा बसेका काम गरेको विषयमा पनि दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो । सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशको राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेकोमा १० जनालाई समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस्तै, समितिले दुई जनालाई अस्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपाल–पाकिस्तान व्यापार तथा लगानी सहकार्य विस्तारमा जोड
काठमाडौं । नेपाल र पाकिस्तानबीच व्यापार, लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद आमिर खानबीच सोमबार चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र पाकिस्तानबीच सन् १९६० मार्च २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको उल्लेख गरे। उनले लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई व्यावहारिक आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। सन् १९८२ मा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र सन् १९८३ मा संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापना भए पनि अपेक्षाअनुसार व्यापार विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारी तहको संवादसँगै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्पर्क, बजार पहुँच, संयुक्त लगानी र व्यापारिक साझेदारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। अग्रवालले नेपाली चिया, ठूलो अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, आवश्यक तेल तथा प्रशोधित कृषि उत्पादन पाकिस्तान निर्यात गर्न सकिने सम्भावना औँल्याए। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र प्रमाणीकरणमा ध्यान दिन सके पाकिस्तानी बजारमा राम्रो अवसर रहेको उनले बताए। त्यस्तै, पाकिस्तानको औषधि उत्पादन तथा कपडा उद्योगको अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान र संयुक्त लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सेवा, स्टार्टअप, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि आर्थिक सहकार्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। विशेषगरी सूचना प्रविधि र पर्यटनमा भौगोलिक दूरी बाधक नहुने भएकाले तत्काल सहकार्य अघि बढाउन सकिने अग्रवालको धारणा थियो। राजदूत खानले पाकिस्तानले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको बताए। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध रहे पनि दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध पुनः विस्तार गर्नु आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको उनले बताए। उनले दुवै देशमा युवा जनशक्तिको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको सोच, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई आर्थिक सहकार्यमा जोड्नुपर्ने बताए। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा भौगोलिक दूरीभन्दा आर्थिक कूटनीति, डिजिटल प्रविधि र प्रभावकारी सम्पर्क सञ्जाल महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो। भेटका क्रममा राजदूत खानले नेपालमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भएको जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले पाकिस्तान सरकार र जनताका तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाली व्यवसायी तथा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। भेटवार्तामा नेपाल–पाकिस्तानबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, औषधि उद्योग तथा हवाई र स्थल सम्पर्क विस्तारलगायत क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रालगायतको उपस्थिति थियो।
बालेनको निर्देशनमा सचिवसँग गुनासो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएपछि आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजालले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्देशक रिजालले ऊर्जासचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई भेटेर सम्पूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो असहमति राखेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएपछि रिजालले सचिव कर्माचार्यसँग भेट गरी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । रिजालले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनलाई आधार बनाएर पुरानो प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार रिजालले प्रक्रिया सुरु हुँदाका बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको ठेक्का पछि भएको संशोधनका आधारमा रद्द गर्नु उचित नहुने बताएका थिए । सुनकोशी-मरिण आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युतगृह निर्माणका लागि गत जेठ २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौं संशोधन त्यसपछि मात्र भएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक निर्णयको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने रिजालको असन्तुष्टि रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो निर्देशनमा भएको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा सञ्चालन हुने अन्य सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिजालले सचिवसँग चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
