यातायात व्यवसायीलाई २० वर्षसम्मको बक्यौता र जरिवाना मिनाहा, रोड पर्मिट अब अनलाइनमै
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका क्रममा देखिएका मतभेदलाई बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे । अध्यक्ष सिटौलाले हार-जित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै पराजित उम्मेदवारलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । उनले महासंघका पदाधिकारीलाई संगठनात्मक पदानुक्रमअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला र प्रदेशस्तरका समस्या सम्बन्धित तहबाटै समाधान गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन र टकरावभन्दा वार्ता तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी यातायात ऐन, नियम, लाइसेन्स प्रणाली, बीमा नीति तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले बजेटमार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा घोषणा गरे पनि घाइतेको उपचार र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले अझै समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै राइड-सेयरिङ तथा प्लेटफर्म इकोनोमीका नयाँ अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । व्यवसायी, श्रमिक र स्वरोजगारबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले माग राख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने तहसम्म पुग्न नेतृत्व र एकता आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको प्रमुख राजस्व स्रोत यातायात क्षेत्र भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । अब रोड पर्मिटलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारीधनीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै २० वर्षसम्मको बक्यौता भएका सवारीसाधनले चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेमा बाँकी जरिवाना तथा बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै समावेश गरिएको बताए । विगतका आन्दोलनका क्रममा लागेका रोड पर्मिटसम्बन्धी जरिवाना र जलेर नष्ट भएका सवारीको दर्ता खारेजी शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवा र सडक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण समिति र निकायको विवरण माग गर्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । सभापति गजुरेलले मुलुकको ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै सडक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताए । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातदेखि आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वाधार विकास समितिले हालसम्म बसेका पाँचवटै बैठकमा यातायात क्षेत्रका समस्या र सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार, व्यवसायी, श्रमिक र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमार्फत नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कर सहुलियत तथा सडक सुरक्षामा सुधार गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आज बजेट पारित हुँदै, अर्थमन्त्री वाग्लेसहित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिनिधिसभाबाट औपचारिक स्वीकृति दिने प्रक्रिया टुंगिनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा छलफलको जवाफ प्रस्तुत गरिनेछ । यसअघि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। ती प्रस्तावमाथिको निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछ ।
गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री गुरुङसहितको भीआईपीको बैठक
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन तथा मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक बसेकाे छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पोड्याल लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न जोखिम, सम्भावित विपद्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। साथै मनसुन अवधिमा सुरक्षा निकायको तयारी, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधन परिचालन, उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको निरन्तर निगरानी तथा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित रहेको बताइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको बैठकमा छ। बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने तथा आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
