अमेरिकाको सपना देखाएर १५ लाखभन्दा बढी ठग्ने श्रीमान–श्रीमती पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विवाहको प्रलोभन देखाएर लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने एक दम्पतीलाई पक्राउ गरेको छ । आफू अमेरिकामा रहेको र नेपाली बोल्न नआउने भन्दै टिकटक र ह्वाट्सएपमार्फत पीडितलाई ठगी गर्ने दम्पतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ लुगाडाँडा घर भई हाल काठमाडौंको माछापोखरी बस्ने ३९ वर्षीय सञ्जीव नेपाली र उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया अनुष्का भन्ने सरिता पराजुली रहेका छन् । सरिताको स्थायी ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ रहेको ब्यूरोले जनाएको छ। ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार सञ्जीव नेपालीले टिकटकमा ‘प्रिन्स तामाङ’ नामको नक्कली आईडी बनाएर आफ्नो अनुहार समेत नदेखाई अंग्रेजी भाषामा कुराकानी गर्ने गरेका थिए । उनले पीडितलाई विवाह गरी अमेरिका लैजाने आश्वासन दिँदै आफ्नी बहिनी सरगम तामाङ भन्दै आफ्नै श्रीमती सरिता पराजुलीको ह्वाट्सएप नम्बरमा कुराकानी गर्न लगाएका थिए । यसरी योजनाबद्ध रूपमा पटक–पटक गरी पीडितबाट कुल पन्ध्र लाख दश हजार पाँच सय ठगी गरेको भन्दै ब्यूरोमा निवेदन दर्ता भएको थियो । प्राविधिक अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा साइबर ब्यूरोबाट खटिएको विशेष टोलीले जेठ २ गते उनीहरूलाई माछापोखरीबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवै जनामाथि विद्युतीय माध्यम सम्बद्ध ठगी अपराध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१५ मिनेट स्थगनपछि खुलेको संसदमा कुर्सी भने रित्तै
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीको विरोधपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार पुनः सञ्चालनमा भएको छ । तर बैठक पुनः सुरु भएलगत्तै संसद् भवनभित्र देखिएको दृश्यले सभामा सांसदहरूको उपस्थितिमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहँदा सदनका अधिकांश कुर्सी खाली देखिएका छन् ।बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन मन्त्रीहरू रोस्ट्रममा उभिएका छन् । तर मन्त्रीहरूको जवाफ सुन्नुपर्ने सांसदहरूको उपस्थिति भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ । यसअघि बैठक सुरु भएलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । पार्टीका प्रमुख हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरू सभामुखको आसनअगाडि पुगेर नाराबाजी र विरोधमा उत्रिएपछि बैठक सञ्चालन प्रभावित बनेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोरप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । स्थगनपछि पुनः बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भए पनि धेरै सांसदहरू बैठक कक्षमा फर्किएका छैनन् । केही सांसद संसद् परिसरभित्रै विभिन्न छलफल र भेटघाटमा व्यस्त देखिएका छन् भने कतिपय सांसद सिंहदरबार बाहिर नै रहेका छन् । यसका कारण संसद् बैठकको मुख्य कार्यसूची अगाडि बढिरहेका बेला सदनको उपस्थिति फितलो देखिएको एक सांसदले बताए । प्रतिनिधिसभामा बजेट तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र खर्च योजनामाथि सांसदहरूले निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले औपचारिक जवाफ दिने यो प्रक्रिया संसदीय जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ । तर जवाफ दिने समयमै सांसदहरूको उपस्थिति न्यून रहनुले सांसदहरूले मन्त्रीको उत्तरलाई खासै महत्त्व नदिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ । विगतका वर्षहरूमा पनि संसद् बैठकका क्रममा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिको विषय पटक–पटक सवाल उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी मन्त्रीहरूको जवाफ, विधेयकमाथिको दफावार छलफल तथा बजेटमाथिको विस्तृत छलफलका क्रममा सदन खालीजस्तै देखिने प्रवृत्तिप्रति नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट विगतमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो ।
असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीको पुराना सबै कर र जरिवाना पूर्ण मिनाहा
काठमाडौं । सरकारले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएका र अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूका लागि कर, शुल्क तथा जरिवानामा पूर्ण मिनाहाको घोषणा गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम यो सरेस्ता र सहुलियत प्रदान गरिएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई समयमै आफ्नो कानुनी विवरण पेस नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क र जरिवाना दाखिला नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी यो राहत प्याकेज ल्याइएको हो । सूचनाले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा जरिवानाको बोझका कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः नियमित रूपमा जारी राख्न वा कानुनी रूपमै दर्ता खारेज (लिक्विडेशन) गर्न चाहेमा आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । सहुलियतको लाभ लिनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक विवरण र सो अवधिको नियमअनुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर तोकिएको म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । यदि कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमा अर्थात् २०८३ असोज मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको म्याद नाघेपछि भने पुराना सबै जरिवानाहरू यथावत् रहने र कानुनी कारबाही आकर्षित हुने भएकाले समयमै यस अवसरको लाभ लिन कार्यालयले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
