बिग मार्टबाट ४१५ रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर पुरस्कार
काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत जनकपुरका एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जितेका छन् । कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्मको पहिलो पाक्षिक अवधिका लागि आयोजित लक्की ड्रमार्फत जनकपुरका उपभोक्ताले उक्त पुरस्कार जितेका हुन् । कात्तिक ५ गते बिग मार्टबाट ४१५ रुपैयाँको सामान खरिद गरेका ०९८०४६५५८१७५ नम्बरका करदाताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार प्राप्त गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘कात्तिक महिनाको पहिलो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम’ मा लक्की ड्रमार्फत विजेता छनोट गरिएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत १५ जना उपभोक्तालाई जनही १ लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बम्पर पुरस्कार विजेता उपभोक्तालाई आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले टेलिफोनमार्फत बधाई दिएका थिए । कार्यक्रममा क्रिकेट खेलाडी ललितनारायण राजवंशीसमेत उपस्थित थिए ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार : अब स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सेवा
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र जग्गासम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सहज हुनेछ । साथै नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा थप सरल तथा सहज हुने सरकारको विश्वास छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सचिव बैठक सुरु, प्रशासनिक सेवा र कर्मचारीमाथिको धरपकडबारे छलफल
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आह्वान गरेको सचिव बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । बैठकमा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने तथा पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको धरपकडलगायत विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी सेवाको प्रभावकारिता, प्रशासनिक कामकारबाहीमा देखिएका समस्या तथा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रम बैठकका प्रमुख छलफलका विषय रहेको बताइएको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय कर्मचारीमाथि भएका कारबाही र धरपकडले प्रशासनिक वृत्तमा उत्पन्न गरेको अवस्थाबारे पनि सचिवहरूबीच छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
