५ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज, काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका देशभरका ५ हजार ३ सय २ वटा फार्मेसीको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । विभागले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज गरिदिएको हो । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनअनुसार नवीकरण म्याद समाप्त भएका औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो । विभागका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनअनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण र त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ। ऐनको उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागबाट जारी भएका औषधि पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्रमध्ये म्याद समाप्त भइसकेका तथा निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको विभागले जनाएको छ । यससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागले सम्बन्धित औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कुन जिल्लामा कति फार्मेसी बन्द विभागले लाइसेन्स खारेज गरेका फार्मेसीमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी काठमाडौं जिल्लाका रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १ सय ३८ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यसपछि मोरङमा ३ सय ५१, ललितपुरमा २ सय ८०, रुपन्देहीमा २ सय ६० र झापामा २ सय २७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ । सुनसरीमा १ सय ८४, धनुषामा १ सय ७४, कैलालीमा १ सय ७२ तथा कास्कीमा १सय ७१ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । यस्तै, चितवनमा १ सय ६७, सिरहामा १ सय ४७, पर्सामा १ सय ४४, बाँके र भक्तपुरमा समान १ सय ३१, १ सय ३१ तथा नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीमा ५५–५५, महोत्तरीमा ६६, कपिलवस्तुमा ६१ तथा बारामा ५३ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ। हुम्लामा तीन, रुकुम पश्चिममा तीन, मुगुमा छ तथा कालिकोट र सोलुखुम्बुमा सात–सात वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, अछाम र ताप्लेजुङमा पाँच–पाँच तथा भोजपुर, दार्चुला, डोल्पा र ओखलढुंगामा चार–चार वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ ।
एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयको निर्णय विवादमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।
नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा कोषका तर्फबाट निर्देशक नवराज खड्का र बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजन कायस्थले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । कोषले सहभागी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार खाता अद्यावधिक गर्ने तथा बैंकको सिफारिसमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कर्मचारीले कोषमा योगदान गरेको रकमबाट आर्जित ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य अतिरिक्त सुविधा कोषको नियमअनुसार उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेका कर्मचारीहरूको साविकको रकम तथा बहाल रहेका कर्जा समेत कोषमा रकमान्तर गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
