अनुमति दिए बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्टारलिंकको निःशुल्क इन्टरनेट प्रस्ताव, के भन्छ सरकार ?

काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा हालै आएको विनाशकारी बाढीले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिपछि उद्धार तथा राहत कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भू-उपग्रह इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्टारलिंकले निःशुल्क सेवा दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत नेपाल सरकार तथा मानवीय सहायता साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी उपकरण र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । 

सडक, पुल र मोबाइल टावर अवरुद्ध भएको विषम परिस्थितिमा बिजुली र खुला आकाश पाउनेबित्तिकै मिनेटभरमै सञ्चालन गर्न सकिने यो सेवाले उद्धार कार्य र सम्पर्क पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने स्टारलिंकको दाबी छ । 

यद्यपि, नेपाल सरकारले भने अनुमति दिएपछि मात्रै यो सेवा सुरु गर्न सकिने बताएको छ । नेपाल सरकार तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने विपद्का बेला तत्कालका लागि विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हालको मुख्य समस्या टावरहरूमा विद्युत् आपूर्ति नहुनु हो, जसका लागि जेनेरेटर र इन्धन ब्याकअपको प्रयोग भइरहेको छ । 

साथै, निजी तथा फाइबर सेवाप्रदायकहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा सेवा सुचारु गरिसकेका छन् ।शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न चाहेको स्टारलिंकले विपद्को बहाना बनाएर आउन खोजेको आशङ्का मन्त्रालयको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार राखेर प्रक्रियागत रूपमा स्टारलिंक आउने बाटो भने सधैं खुला छ ।

यसैबीच, प्रभावित क्षेत्रमा स्वदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । 

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कुल १२० वटा साइटमध्ये नेपाल टेलिकमका ९४ वटा टावरहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी २६ वटा टावरमा विद्युत् अभाव र इन्धन ढुवानीको कठिनाइका कारण सेवा रोकिएको छ । 

मौसमको प्रतिकूलताका बिच प्राविधिक टोलीहरू खटिएका छन् । उता निजी सेवा प्रदायक एनसेलले पनि अवरुद्ध भएका २७ मध्ये २१ टावरहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । 

दुवै कम्पनीहरूले बाँकी भौतिक क्षति पुगेका तथा फाइबर काटिएका स्थानहरूमा छिट्टै सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
 

Share News