काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने तथा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको हो।
पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह(रजिस्ट्रार डा। अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचारले आम जनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पार्न नहुने उल्लेख छ।
‘छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ,’ पूर्ण बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा हुने कानुनी छानबिन र अनुसन्धानमा आफूहरू कानुनबमोजिम जवाफदेहिता तथा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
पूर्ण बैठकले प्रकाशित समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायिककर्मीलाई समेत आग्रह गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार पूर्ण बैठकबाट पाँचबुँदे निर्णय गरेको हो।
