क्यानाडालाई विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार क्यानाडालाई अमेरिकामा बिक्री हुने कुनै पनि विमानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् । क्यानाडाले जर्जियास्थित गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेसका जेट विमानलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले बदला स्वरूप यस्तो कदम चाल्न सकिने बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले क्यानाडाले आफ्नो निर्णय तुरुन्त सच्याएन भने अमेरिकामा बेचिने सबै क्यानाडाली विमानमा उच्च कर लगाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले बोम्बार्डियरका ग्लोबल एक्सप्रेस व्यापारिक जेटहरूको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि गरेका छन् । उड्डयन विश्लेषण कम्पनी सिरियमका अनुसार हाल अमेरिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब १५० ग्लोबल एक्सप्रेस विमान छन् । बोम्बार्डियर र गल्फस्ट्रीम व्यापारिक जेट बजारका प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हुन् । बोम्बार्डियरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको र क्यानाडा सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्ना सबै विमान अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनका मापदण्डअनुसार पूर्ण रूपमा प्रमाणित रहेको र अमेरिकामा आफ्नो सञ्चालन विस्तार भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । क्यानाडा सरकारका प्रवक्ताहरूले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर म्याकगिल विश्वविद्यालयका उड्डयन विज्ञ जोन ग्रेडेकले प्रमाणीकरण सुरक्षा विषयसँग सम्बन्धित हुने र व्यापारिक कारणले प्रमाणपत्र रद्द गर्नु ठीक नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार व्यापार युद्धको सन्दर्भमा यो कदम चरम दबाबको नयाँ सङ्केत हुनसक्छ । यसअघि सन् २०१७ मा पहिलो ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बोम्बार्डियरमाथि अनुचित सरकारी अनुदानको आरोप लगाउँदै शुल्क लगाएको थियो । तर पछि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले क्यानाडाली कम्पनीले अमेरिकी उद्योगलाई क्षति नपुर्याएको ठहर गरेको थियो ।
क्रिप्टोको मार्केट क्र्याश, दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा बिटकोइन
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा झरेको छ । फेड अध्यक्षबारे अड्कलबाजीले जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा असर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) का आगामी अध्यक्षले वित्तीय प्रणालीमा नगद प्रवाह कडाइ गर्न सक्ने अड्कलबाजी बढेसँगै बिटकोइनको मूल्य घटेको हो । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै बिटकोइनको मूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । शुक्रबार बिटक्वाइन २.५ प्रतिशतले घटेर ८२ हजार ३०० डलरमा कारोबार भयो । यसले क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई दबाबमा पारेको छ भने अमेरिकी डलर बलियो बनेको छ। २४ घन्टामै क्रिप्टो बजारको कुल मार्केट क्याप ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटी २.८२ ट्रिलियन डलरमा पुगेको छ । बिटकोइन र इथेरियमसहितका धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू ६ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेका छन् । त्यसैगरी, इथेरियम पनि पछिल्लो २४ घन्टामा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दै करिब २ हजार ७४० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यसबाहेक बाइनान्स, रिपल, सोलाना लगायतका अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा पनि २४ घन्टामै ६ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा पूँजी प्रवाह बढ्ने र मैत्रीपूर्ण नियमन हुने ‘सुनौलो युग’को अपेक्षा गरिएको भए पनि क्रिप्टो बजार कठिन अवस्थामा पुगेको छ । बजार नेतृत्व गर्ने बिटकोइनले अक्टोबरमा बनाएको कीर्तिमानी उच्च स्तरपछि झन्डै एक–तिहाइ मूल्य गुमाइसकेको छ । आज मूल्य घटेसँगै यसले अघिल्लो सत्रको गिरावटलाई निरन्तरता दिँदै लगातार चौथो महिना घाटातर्फ जाने संकेत गरेको छ, जुन पछिल्ला आठ वर्षमै सबैभन्दा लामो ओरालो शृंखला हो । पूर्व फेड गभर्नर केभिन वार्शलाई फेड अध्यक्ष जेरोम पावेलको स्थानमा ट्रम्पको रोजाइ बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको अड्कलबाजीसँगै बिक्री चाप तीव्र भएको हो । वार्शले केन्द्रीय बैंकमा ‘रेजिम परिवर्तन’ आवश्यक रहेको भन्दै फेडको ब्यालेन्स सिट सानो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ठूलो ब्यालेन्स सिटका कारण तरलता बढ्दा बिटकोइन र अन्य क्रिप्टो सम्पत्तिले फाइदा लिँदै आएका थिए, किनकि फेडले बजारमा तरलता बढाउँदा सट्टाबाजी प्रकृतिका सम्पत्तिहरू उकालो लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । इथर पनि दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा झर्दै २.९ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७३५.४८ डलरमा कारोबार भयो । गत वर्षको ठूलो गिरावटपछि क्रिप्टोकरेन्सीहरूले दिशाहीन संघर्ष गरिरहेका छन् । कतिपय समयमा सुन र सेयर बजारसँगै चले पनि पछिल्ला ठूला उछालहरूमा भने क्रिप्टो पछाडि परेको देखिन्छ । क्रिप्टो अप्सन ट्रेडिङ प्लेटफर्म डेरिभ डट एक्सवाईजेडका अनुसन्धान प्रमुख सीन डसनले केही सहसम्बन्ध अझै रहेको बताउँदै शुक्रबारको बिक्रीमा ‘एआईप्रतिको अत्यधिक उत्साहबारेको डर’ पनि ठूलो कारण बनेको बताए । यसैबीच, माइक्रोसफ्टले एआईमा ठूलो लगानी घोषणा गरे पनि आम्दानी अपेक्षाअनुसार नबढेपछि उसको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो, जसले रातारात विश्व बजारमा तरंग पैदा गरेको छ ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशमा अनलाइन लत र दुर्व्यवहारका विषयमा विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बालबालिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तगारी अधिकारीहरूले गरिरहेको जनाइएको छ । दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले सासाजिक सञ्जाल प्रति विश्वास 'बिग्रँदै गएको' बताउदै बालबालिकाहरूले यसको अधिक प्रयोगमा समय खर्चिरहेको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले बालबालीकाहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्द गर्ने निर्णय उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् । अधिकारीहरूले उमेर–उपयुक्त पहुँच लागू गर्न कानुनी उपकरणहरूमा अध्ययनको आदेश दिएको उनले जनाएका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विश्वको सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतमा लगभग एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू छन् जसमा सबै सहर र ९५ प्रतिशत गाउँहरू जोडिएका छन् । आन्ध्र प्रदेशका अधिकारीहरूले मेटा, गुगल, एक्स र सेयरच्याट लगायत प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई 'विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासहरू' बारे छलफल गर्न र मूल्याङ्कन गर्न सुझाएको लोकेशले बताएका छन् । यो कदम पश्चिमी भारतीय राज्य गोवामा यस्तै छलफल पछि आएको हो, जहाँ अधिकारीहरूले बालबालिकाका लागि प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको वैधानिकता खोजिरहेका थिए । लोकेशले महिलाको अनलाइन सुरक्षाको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै धेरैले 'निरन्तर अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका' बताउदै यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनले बताएका छन् । वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले बालबालिकाको स्क्रिन समय बारे राष्ट्रिय दिशानिर्देशहरू सिफारिस गर्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । उमेरमा – आधारित पहुँच सीमाहरूमा नीतिहरू विचार गर्न सकिने बताउँदै युवा प्रयोगकर्ताहरू बाध्यकारी प्रयोग र हानिकारक सामग्रीको बढी जोखिममा रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा नाबालिगहरूद्वारा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विश्वव्यापी छानविन बढेको छ । अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउको छ भने डिसेम्बर– १६ मा फ्रान्सेली सांसदहरूले यस हप्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अनुमोदन गरे । धेरै अन्य देशहरू साथै युरोपेली सङ्घले पनि यस्तै कदमहरूबारे विचार गरिरहेका छन् । रासस
