विश्व

काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डिसेम्बर ४–५ मा छिमेकी मुलुक भारत आउन लागेका छन् । उनी नयाँ दिल्लीमा हुने २३औं भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउन लागेका हुन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले एक निर्णायक भू–राजनीतिक क्षण उत्पन्न गर्न सक्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो भेटघाटको मुख्य एजेन्डा डलरको प्रभुत्व कम गर्ने (डी–डलराइजेशन) प्रयास हुन सक्छ । भू–रणनीतिकार डा. ब्रह्मा चेलानीका अनुसार यो यात्रा केवल कूटनीतिक भ्रमण मात्र होइन, विश्व दुई प्रतिस्पर्धी गुटमा विभाजित भइरहेका बेला दिने एउटा ‘शक्तिशाली भू–राजनीतिक सन्देश’ हो ।  शिखर सम्मेलनमा नयाँ भुक्तानी प्रणालीसहित स्वीफ्ट प्रणालीलाई बाइपास गर्ने र अमेरिकी डलरको प्रभाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनसक्ने जनाइएको छ । स्वीफ्ट विश्वव्यापी भुक्तानी सन्देश प्रणाली हो, जसमार्फत बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छन् । अमेरिका र उसका सहयोगीले यही प्रणाली प्रयोग गरेर अन्य देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन् । भारत र रूस यस्तो विकल्प बनाउन चाहन्छन्, जसले उनीहरूलाई यी प्रतिबन्धबाट बचाउन सकोस् । यस्तो कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिन सक्छ । दुवै देश अमेरिकाको नेतृत्वमा चल्ने प्रतिबन्ध र डलर–केन्द्रित व्यापार प्रणालीबाट स्वतन्त्र वित्तीय संरचना बनाउन खोजिरहेका छन् । तर भारतको डी–डलराइजेशन नीति सन्तुलित छ । भारत डलर हटाउने पक्षमा छैन, न त नयाँ प्रतिस्पर्धी मुद्रा ल्याउन चाहन्छ । उसको लक्ष्य भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय उपयोग बढाउनु हो । डा. चेलानीका अनुसार पश्चिमी मुलुकले वित्तीय प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि भारतलाई रणनीतिक रूपमा असहज भएको छ । स्वीफ्टजस्ता प्रणालीलाई ‘हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई चीनतर्फ अझै धकेल्यो, जुन भारतले सकारात्मक रूपमा देख्दैन ।’ तर पुटिनको भारत यात्रा रूस चीनको मात्र भरमा छैन भन्ने संकेत पनि हो । रूस आफूलाई चीनको ‘जुनियर पार्टनर’ बनाउने मनसायमा छैन । भारतले पनि यसलाई आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता देखाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । डा. चेलानीले डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि चीनभन्दा बढी ट्यारिफ थपेर ‘नराम्रो व्यवहार’ गरेको उनको टिप्पणी छ । पुटिनलाई भारतले दिएको उच्च सम्मान पश्चिमले बनाएको ‘हाम्रो साथ वा हाम्रो विरुद्ध’ भन्ने दबाबलाई अस्वीकार गर्ने संकेत हो । साथै भारतले रूसलाई नअलग्याउने स्पष्ट रूपमा बताइसकेको छ । यो शिखर बैठक भारत–रूस सम्बन्ध झनै मजबुत हुँदै गएको प्रमाण पनि हो । दुवै देश वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा बढी स्वतन्त्रता खोज्दैछन् । मंगलबार अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बजारमा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ३८ पैसा घटेर इतिहासकै न्यून स्तर ८९.९१ मा पुगेको छ । डलर माग बढ्नु यसको प्रमुख कारण हो । भारु लगातार कमजोर हुनुको कारण व्यापार घाटा बढ्नु, भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौतामा ढिलाइ हुनु र केन्द्रीय बैंकको सीमित हस्तक्षेप हुनु हो । यसअघि २१ नोभेम्बरमा पनि रुपैयाँ ८९.६६ को स्तरमा झरेको थियो, त्यतिबेला एकैदिन ९८ पैसा घटेको थियो । सम्बन्ध मजबुत हुनु मुख्य कारण– ऊर्जा साझेदारी भारत–रूस सम्बन्ध मजबुत हुनुको अर्को ठूलो कारण दुबै देशबीच बढ्दो ऊर्जा साझेदारी पनि हो । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण रूसले विश्व बजारमा आफ्नो तेल बेच्न कठिनाइ भोगिरहेको बेला भारत रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता बनेको छ । यसले भारतलाई निकै सस्तो दरमा कच्चा तेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले घरेलु मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम भैरहन सुनिश्चित गर्न, र व्यापार घाटा त्यसैगरी न्यून पार्न मद्दत गरिरहेको छ । यद्यपि युक्रेन युद्ध सुरु भएयता अमेरिकाले भारतलाई बारम्बार रूसबाट सस्तो कच्चा तेल खरिद नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । तर भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सबै चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै रूसी तेलको ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । अमेरिकाको तर्फबाट दिइने चेतावनीहरू मुख्यतः कुटनीतिक बयान, जी सेभेनका निर्णय र अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको वक्तव्यमार्फत आएका छन् । अमेरिकाको भनाइ छ कि रूसी तेल किन्ने देशहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन युद्धलाई सहयोग गरिरहेका छन् किनकि तेल बिक्रीबाट जुटेको रकम रूसले सैन्य अभियानमा प्रयोग गर्छ।

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)  को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।      प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।      प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ ।     मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । 'हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ', उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।      यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ ।      तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ ।      प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ ।      युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् ।      अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् ।      सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ । एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् । रासस

काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।      सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।      सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।      विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।'      पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।      साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, 'हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?' उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् ।      प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेखे, 'बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।' यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।      भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ । रासस