विश्व

वासिङ्टन । एशियाली सेयर बजारमा बुधबार प्रायः गिरावट देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डसँग सम्बन्धित शुल्क वृद्धि गर्ने धम्की दिएपछि लगानीकर्तामा निरासा छाएको छ । टोकियोको निक्की २२५ सूची ०.७ प्रतिशतले घटेको छ । दक्षिण कोरियाको कोस्पी ०.५ प्रतिशतले घटेको छ भने हङकङको हाङ सेनग ०.२ प्रतिशतले घटेको छ । शाङ्घाई सूची भने ०.२ प्रतिशतले बढेको छ । सुनको मूल्य पहिलो पटक प्रति तोलामा चार हजार ८०० डलर नाघेको छ । लगानीकर्ताले अनिश्चित समयमा सुरक्षित सम्पत्तिमा पैसा लगाउने प्रवृत्ति देखाएका छन् । अमेरिकी सेयर बजारमा उतार–चढाव मंगलबार वॉल स्ट्रिटमा ठूला गिरावट आएपछि बुधबार अमेरिकी शेयर भविष्यका मूल्यहरू केही बढेका छन् । एस एण्ड पी ५०० को भविष्य मूल्य ०.३ प्रतिशतले बढेको छ भने डाउ जोन्स औद्योगिक सूची ०.२ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार एस एण्ड पी ५०० २.१ प्रतिशतले घटेर ६ हजार ७९६.८६ मा पुगेको थियो । ठूला कम्पनीहरूको मूल्य घट्यो एनभिडिया कम्पनीको सेयर ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । एप्पल ३.५ प्रतिशतले घटेको छ । खुद्रा विक्रेता, बैंक र औद्योगिक कम्पनीहरू पनि घाटामा रहेका छन् । जेपीमॉर्गन चेइस ३.१ प्रतिशत र क्याटरपिलर २.५ प्रतिशतले घटेको छ । अमेरिकी र जापानी नीतिगत बैठकको प्रतीक्षा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले अर्को हप्तामा आफ्नो नीतिगत बैठक गर्ने तय गरेको छ । बजारले अनुमान प्रमुख ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नहुने लगाएको छ । जापानको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिगत बैठक सम्पन्न गर्नेछ । तेल र मुद्रा बजारको स्थिति तेल बजारमा अमेरिकी क्रूड तेल प्रति ब्यारेल ५६ सेन्टले घटेर ५९.८० डलरमा पुगेको छ । ब्रेन्ट क्रूड तेल ७० सेन्टले घटेर ६४.२२ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलर जापानी येनको सापेक्ष १५८.०८ मा आएको छ भने युरो स्थिर रहि १.१७१९ डलरमा कारोबार भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । सन् २०२५ मा पुनः राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार नीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । यी परिवर्तनअन्तर्गत उनले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउने नीति अपनाएका छन्, जसले दशकौँदेखि कायम रहेको खुला व्यापार प्रणालीमा नयाँ दिशा दिएको छ । उच्च भन्सार शुल्क लागू भएसँगै विश्वव्यापी व्यापार गतिविधिमा असर परेको छ । यसका कारण अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्ताको खर्च केही बढेको देखिएको छ, यसले आयातकर्ताले तिर्ने अतिरिक्त कर अन्ततः उपभोक्तामाझ वस्तुको मूल्यमा समावेश हुने गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्कको उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनलाई देशभित्रै विस्तार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विज्ञहरूले व्यापार नीतिमा एकैचोटि गरिएका यस्ता परिवर्तनले छोटो अवधिमा बजारमा केही अनिश्चितता सिर्जना गरेको जनाएका छन् । सन् २०२५ को अवधिमा भन्सार शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरू बारम्बार संशोधन हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले सतर्कता अपनाएको देखिएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकाको औसत प्रभावकारी भन्सार दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसबाट सरकारी कोषमा अतिरिक्त राजस्व संकलन भए पनि, यो सङ्घीय आम्दानीको सापेक्षिक रूपमा सीमित हिस्सा मात्र रहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यापार घाटा केही हदसम्म घटेको भए पनि समग्र अवस्थामा अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ। । चीनसँगको व्यापारमा आयात घटेको छ भने केही अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार भएको छ, जसले व्यापार प्रवाहमा क्रमिक परिवर्तन आएको सङ्केत गर्दछ । भन्सार शुल्कको प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखिएको छ । नीतिगत घोषणाका समयमा बजारमा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भन्सार शुल्क नीति अमेरिकी व्यापार नीतिमा परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र, उद्योग र उपभोक्तामाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच छलफल र अध्ययन जारी रहेको छ । रासस     

काठमाडौं । भारतले अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने तयारीमा छ । सन् २०३० सम्म भारत ‘उच्च–मध्यम आय’समूहमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै भारत चीन र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूको पंक्तिमा उभिनेछ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।  रिपोर्टअनुसार भारत सन् २०२८ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मार्गमा समेत अघि बढिरहेको छ । यो अनुमान भारतको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा निरन्तर वृद्धि र समग्र जीडीपी विस्तारका आधारमा गरिएको हो । एसबीआई रिसर्चको रिपोर्टमा भनिएको छ कि आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० सम्म भारतको प्रति व्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना छ । यसले भारतलाई औपचारिक रूपमा उच्च–मध्यम आय समूहमा समावेश गराउनेछ । हालको वर्गीकरणअनुसार भारत चीन र इन्डोनेसियासँगै सोही समूहमा रहनेछ, जसले देशको आय संरचनामा आएको ठूलो परिवर्तनलाई देखाउँछ । विश्व बैंकले देशहरूलाई प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ— निम्न आय, निम्न–मध्यम आय, उच्च–मध्यम आय र उच्च आय । सन् १९९० मा विश्वभरका २१८ देशमध्ये ५१ देश निम्न आय वर्गमा थिए । तर सन् २०२४ को पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार यो संख्या घटेर २६ मा सीमित भएको छ । त्यस्तै, उच्च आय भएका देशहरूको संख्या सन् १९९० मा ३९ मात्र थियो भने सन् २०२४ मा बढेर ८७ पुगेको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारतलाई स्वतन्त्रतापछि निम्न–मध्यम आय समूहबाट बाहिर निस्कन करिब ६० वर्ष लागेको थियो । सन् १९६२ मा भारतको प्रति व्यक्ति जीएनआई मात्र ९० डलर थियो, जुन सन् २००७ सम्म आइपुग्दा ९१० डलर पुगेको थियो । त्यसपछि भारतको आर्थिक प्रगति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २००९ मा प्रति व्यक्ति आय १ हजार डलर, सन् २०१९ मा २ हजार डलर पुगेको थियो भने सन् २०२६ सम्म ३ हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै उपलब्धि भारतलाई उच्च–मध्यम आय राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारत आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् २०३० सम्म प्रति व्यक्ति आय ४ हजार डलर पुर्‍याउने मार्गमा छ । यसले भारतलाई उच्च–मध्यम आय देश बनाउनेछ र चीन तथा इन्डोनेसियासँगको समूहमा समावेश गराउनेछ ।’ यसलाई भारतको आर्थिक अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । उच्च आय देश बन्न भारतले सन् २०४७ सम्म आफ्नो प्रति व्यक्ति जीएनआई वार्षिक ७.५ प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने एसबीआई रिसर्चले जनाएको छ । यो दर सम्भव देखिन्छ किनकि सन् २००१ देखि २०२४ सम्म भारतको औसत वृद्धि दर ८.३ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि यदि उच्च आय देशको मापदण्ड १३ हजार ९३६ डलरबाट बढेर सन् २०४७ सम्म १८ हजार डलर प्रति व्यक्ति पुगेमा भारतले त्यस अवधिसम्म वार्षिक ८.९ प्रतिशतको दरले प्रति व्यक्ति आय बढाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मोर्चामा पनि भारतको अवस्था झनै बलियो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारत सन् २०२८ सम्म ५ खर्ब डलर (५ ट्रिलियन डलर)को अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यसपछि सन् २०३५ सम्म १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने क्षमता भारतसँग रहेको छ । हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका हो भने त्यसपछि चीनको स्थान छ । तर भारतले सन् २०२८ सम्म जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । सन् १९९० मा भारत विश्वको १४औं ठूलो अर्थतन्त्र थियो । तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ । यसले पछिल्ला केही दशकमा भारतले गरेको तीव्र आर्थिक प्रगतिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । एसबीआई रिसर्चले यो प्रगति कायम राख्न सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतले अतिरिक्त र द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुधारहरूको एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ, जसले देशलाई उच्च आय राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याउन आवश्यक आधार तयार गर्छ ।’  रिपोर्टअनुसार भारतको प्रति व्यक्ति आय र हालको मूल्यमा जीडीपी दुवैमा औसत ११–११.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि सम्भव छ । यही वृद्धिदरले भारतलाई सन् २०३० सम्म उच्च–मध्यम आय र सन् २०४७ सम्म उच्च आय देशको श्रेणीमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।