इरानमा देशभर सरकार विरोधी प्रदर्शन, कडा दमन जारी, रोकिएन आन्दोलन

काठमाडौं । इरानभर फैलिएको सरकार विरोधी प्रदर्शन शनिबार दुई हप्ताको नजिक पुगेको छ । अधिकारीहरूले कडा दमन जारी राखेको भए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन, बरु प्रमुख शहरहरूमा नयाँ र्‍यालीहरू देखिएका छन् । इन्टरनेट र अन्तर्राष्ट्रिय फोन सेवा लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएपछि देशभित्रको वास्तविक अवस्था बाहिरी संसारका लागि झनै अस्पष्ट बनेको छ । यद्यपि मानव अधिकार समूहहरू र सीमित रूपमा उपलब्ध भिडियो प्रमाणका आधारमा मृतक, घाइते र पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिएको छ । अमेरिकास्थित ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट्स न्युज एजेन्सीका अनुसार हालसम्म कम्तीमा ६५ जनाको ज्यान गएको छ भने २ हजार ३०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको छ । अर्कोतर्फ, नर्वेमा आधारित इरान मानव अधिकार समूहले मृतकको सङ्ख्या कम्तीमा ५१ पुगेको भए पनि वास्तविक आँकडा अझ धेरै हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । इरानी राज्य टेलिभिजनले भने सुरक्षा बलमाथि भएको आक्रमण र सुरक्षाकर्मीको हताहतलाई जोड दिँदै राष्ट्रको नियन्त्रण कायम रहेको सन्देश प्रसारण गरिरहेको छ । सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीले पछिल्लो सम्बोधनमा प्रदर्शनलाई बाह्य शक्तिले उक्साएको आरोप लगाउँदै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । उनले अवज्ञा र अराजकता सहन नसकिने भन्दै थप दमनको सङ्केत गरे । यसबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन जनाउँदै कडा चेतावनी दिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिकाले इरानका साहसी नागरिकहरूलाई समर्थन गर्ने बताए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ‘खेल नखेल्न’ चेतावनी दिए ।  शनिबार इरानमा कार्य सप्ताह सुरु भए पनि धेरै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी वेबसाइटहरू आन्तरिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको विश्वास गरिए पनि आम नागरिकको इन्टरनेट पहुँच प्रायः बन्द छ । कतारस्थित अल जजिरालाई अपवाद मान्दा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू इरानभित्र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न असमर्थ छन् । राज्य टेलिभिजनले सरकार समर्थक प्रदर्शनहरू देखाउँदै देशका अधिकांश सहरहरूमा राति शान्ति कायम रहेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रवादी भावनालाई बलियो बनाउन इरान–इराक युद्धकालीन गीतहरू बारम्बार प्रसारण गरिएका छन् । तर एसोसिएटेड प्रेस र एएफपीले प्रमाणित गरेका भिडियोहरूले उत्तरी तेहरानको सादाताबादसहित विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएर ‘खमेनी मूर्दावाद’ जस्ता नाराहरू लगाइरहेको देखाएका छन् । अर्ध–आधिकारिक फार्स समाचार एजेन्सीले इस्फहानबाट आएको भन्दै सार्वजनिक गरेको निगरानी क्यामेरा फुटेजमा केही प्रदर्शनकारीले आगजनी र हतियार प्रयोग गरेको देखाइएको छ । राज्य सञ्चालित यङ जर्नालिस्ट्स क्लबका अनुसार विभिन्न सहरमा बासिज स्वयंसेवक बल र प्रहरीसहित सुरक्षा निकायका केही सदस्यहरू मारिएका छन् । ती सुरक्षाकर्मीहरूको अन्त्येष्टि दृश्यहरू कोम र शिराजलगायत सहरहरूमा सरकारी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ । बिहीबारदेखि सरकारले इन्टरनेट र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि अधिकारकर्मीहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित बनेका छन् । नेटब्लक्स नामक इन्टरनेट निगरानी संस्थाले राष्ट्रव्यापी ब्ल्याकआउट ३६ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुरक्षा बलले प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक बलको गैरकानूनी प्रयोग बढाएको कष्टप्रद रिपोर्टहरू प्राप्त भइरहेको बताएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता शिरिन एबादीले सञ्चार अवरोधको आवरणमा ‘व्यापक हिंसा र सम्भावित नरसंहार’ को जोखिम रहेको चेतावनी दिए । उनका अनुसार तेहरानका अस्पतालहरूमा आँखामा गम्भीर चोट लागेका सयौँ घाइतेहरू पुगेका छन् । यसअघि भएका आन्दोलनहरूमा पनि सुरक्षा बलले जानाजानी प्रदर्शनकारीहरूको आँखामा गोली हानेको आरोप लाग्दै आएको छ । तेहरान, मशहद, तब्रिज, कोम, हामेदानलगायत प्रमुख सहरहरूमा रातभर भएका प्रदर्शनमा मानिसहरूले भाँडा पिटेर, आगो बालेर र कारको हर्न बजाएर सरकारविरोधी भावना व्यक्त गरेका छन् । केही स्थानमा प्रदर्शनकारीहरूले शाहकालीन सिंह र सूर्य अङ्कित झण्डा फहराएका दृश्यहरू देखिएका छन्, जसले आन्दोलनभित्र विभिन्न राजनीतिक धाराहरू सक्रिय रहेको सङ्केत गर्छ । इरानका निर्वासित पूर्व युवराज रेजा पहलवीले आन्दोलनलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै शनिबार र आइतबार थप लक्षित प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उनले अब आन्दोलनको लक्ष्य केवल सडकमा निस्कनु मात्र नभई ‘सहरका केन्द्रहरू कब्जा गर्ने तयारी’ रहेको बताए । यद्यपि उनको भूमिका र समर्थनबारे इरानभित्र मत विभाजित देखिन्छ । यो आन्दोलन डिसेम्बर २८ मा इरानी रियालको तीव्र अवमूल्यनपछि सुरु भएको हो । हाल रियाल करिब १४ लाख प्रतिअमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ । आणविक कार्यक्रमका कारण लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले थलिएको अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी र बेरोजगारीले सुरु गरेको असन्तोष क्रमशः इस्लामिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष चुनौतीमा परिणत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । इरानी अधिकारीहरूले भने देश ‘युद्धको अवस्थामा’ रहेको दाबी गर्दै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढ्दो हिंसा र दमनप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै संयमता, मानव अधिकारको सम्मान र संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं । भारतको संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ (१ अप्रिल २०२५ देखि ३१ मार्च २०२६) मा मुलुकको वास्तविक कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार यो प्रक्षेपण अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि रहेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको नोमिनल जीडीपी ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।  भारतीय अर्थतन्त्रको यो विस्तारमा मुख्यतया सेवा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने औंल्याइएको छ । सेवा क्षेत्रमा देखिएको निरन्तरको उत्साहजनक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिएको एनएसओले जनाएको छ ।  यो प्रक्षेपणले भारतीय अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको र आन्तरिक माग तथा सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन बलियो रहेको सङ्केत गर्दछ । 

अमेरिकी व्यापार घाटा सन् २००९ पछि सबैभन्दा न्यून

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सामानमा अतिरिक्त कर वृद्धि गर्ने नीतिका कारण सामानको आयातमा कमी आएसँगै अमेरिकी व्यापार घाटा अक्टोबरमा तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा घटेको देखिएको छ । यो सन् २००९ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार अक्टोबरमा कुल व्यापार घाटा ३९ प्रतिशतले घटेर २९.४ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो घाटा ‘डाउ जोन्स न्यूजवायर’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणबाट गरेको ५८.४ अर्ब डलरको औसत पूर्वानुमान भन्दा निकै कम हो ।  उनीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन् । गत वर्ष लामो सरकारी बन्दका कारण व्यापार तथ्याङ्क जारी गर्न एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । यसका कारण अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको थिएन ।  अक्टोबरमा अमेरिकी निर्यात ७.८ अर्ब डलरले बढेर ३०२.० अर्ब डलर पुगेको थियो भने आयात ११ अर्ब डलरले घटेर ३३१.४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो मुख्य रूपमा वस्तु आयातमा गिरावटको कारण उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदमा आएको गिरावट थियो, जुन अक्टोबरमा १४ अर्ब डलर घटेको थियो । यस अवधिमा फर्मास्युटिकल उत्पादनहरू तीव्र रूपमा घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।  औद्योगिक आपूर्ति र गैर मौद्रिक सुनजस्ता सामग्रीको आयात पनि घटेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि ट्रम्पको द्रुत परिवर्तनशील र व्यापक कर वृद्धिको नीतिले कसरी व्यापार प्रवाहलाई ठूलो असर पारेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अमेरिकी नेताले विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा व्यापक करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी व्यवसायहरूले करमा योजनाबद्ध वृद्धि गर्नु अघि सामानहरूको व्यापक खरिद गरी भण्डार गर्न हतार गरेका थिए । यसले धेरै कम्पनीहरूलाई कम्तीमा अहिलेका लागि उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त करको पूर्ण लागत खर्च गर्नबाट बच्न सम्भव भएको छ। अमेरिकी घरपरिवार जीवनयापनको लागतको चिन्तासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले हालसालै केही करबाट छुट पाएका सामानहरूको दायरा फराकिलो पार्नुभएको छ तर यी धेरै छुटहरू नोभेम्बरदेखि लागू हुनुपर्ने थियो । येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले अनुमान गरे अनुसार नोभेम्बरको मध्यसम्म उपभोक्ताहरूले समग्र औसत प्रभावकारी कर वृद्धि दरको सामना गरेका छन् । यो सन् १९३० को दशकपछि सबैभन्दा बढी हो ।  सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ४८.१ अर्ब डलर थियो । यद्यपि ट्रम्पको कर नीतिले यस वर्ष व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ, ती मध्ये ठूलो हिस्साले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छन् । विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा बहस सुनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको करको वैधानिकतामा निर्णय गर्न लागेको छ । यदि कन्जरभेटिभ-बहुमत उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले यी कर्तव्यहरू लागू गर्न आफ्नो अधिकार नाघेको बताएमा, यसले अस्थायी रूपमा प्रशासनले लागू गरेको धेरै देश-विशिष्ट ट्यारिफहरूमा असर पार्न सक्छ ।