प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा यशोदा ग्रुपको ३ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । यशोदा ग्रुपअन्तर्गत यशोदा फुड्स प्रालि र श्रीराम टोबाको प्रालिले भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको हो । उक्त रकमको चेक यशोदा ग्रुपका अध्यक्ष कमल किशोर मालपानी र चेयरमेन चुन्न प्रसाद शर्माले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसका साथै कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको करेन्ट चाउचाउ समेत सहयोग गरेको जनाएको छ । अति प्रभावित क्षेत्र तथा पीडितलाई राखिएका आश्रयस्थलमा आवश्यक राहत सामग्रीका रूपमा चाउचाउ पठाएर सम्बन्धित निकायमार्फत प्रभावित नागरिकलाई वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आवश्यकता परेमा थप चाउचाउ तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यशोदा ग्रुपले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक पर्ने अन्य सहयोगका लागि समेत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
ग्यास अभावको दोष उद्योगीलाई मात्र नदिन ग्यास उद्योग संघको आग्रह
काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक विपद्को समयमा ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरू आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार र अमर्यादित अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको जनाएको हो । संघका अनुसार नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएका छन् । विभिन्न विपद् तथा संकटका समयमा समेत उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन निरन्तर काम गर्दै आएको संघको दाबी छ । हालको ग्यास अभावलाई उद्योगीलाई मात्र दोष दिएर समाधान गर्न नसकिने संघले जनाएको छ । ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याको वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । आधा सिलिन्डरको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गरिएको गुनासो संघले सरकारले १५ दिनका लागि भन्दै ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई करिब चार महिनासम्म निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । संघले गत २०८२ चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर पुनः पूरा सिलिन्डरमा फर्कन आग्रह गरेको भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको दाबी गरेको छ । ग्यासको आयातमा समयमै आवश्यक निर्णय नहुनु, पूरा सिलिन्डर लागू भएपछि सिलिन्डरको माग अचानक बढ्नु तथा पृथ्वी राजमार्गमा भएको अवरोधका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता कारणले पनि अहिलेको अभाव सिर्जना भएको संघको भनाइ छ । यी विषयलाई समेत समेटेर ग्यास आपूर्तिको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । ‘बदनियत प्रमाणित भए कारबाही गर्न सहयोग गर्छौं’ कुनै ग्यास उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको संघले जनाएको छ । तर, प्रमाणबिना ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाउने र भौतिक कारबाहीको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको संघको भनाइ छ । संघले कठिन परिस्थितिमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्न र नेपाल सरकारका व्यवहारिक निर्देशन पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग गर्ने सम्बन्धित निकाय, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाप्रति संघले आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
‘उद्योगीहरूको पाता फर्काए ग्यास सहज हुन्छ’ भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले मन्त्रीको ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्दा उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने महासंघले जनाएको छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या आएको महासंघले स्मरण गराएको छ । यस्तो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति व्यवस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । ‘दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ’ भन्ने धारणा यथार्थपरक छैन महासंघले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको र दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको जनाएको छ । सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाउने काम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ । कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे पनि आपत्ति कानुन तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई पनि महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । नीति, ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले दिने सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने महासंघले जनाएको छ । मन्त्री यादवले नै नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको बताएका विषयले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका चुनौतीलाई पुष्टि गर्ने महासंघको दाबी छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा फरक हुनुपर्ने माग महासंघले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हो’ महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो’ भन्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा आम नागरिकले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म देशको आर्थिक उन्नति, प्रगति र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने महासंघले दाबी गरेको छ ।
