गोदावरी फूलको प्रदर्शनीमा चार दिनमै करिब १ करोडको कारोबार
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलमा जारी १९औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा चार दिनमा ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा कात्तिक १२ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीको चौथो दिनसम्म ३१ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । प्रदर्शनीमा फूल तथा पुष्पजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट उक्त कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीको सुरुवाती दिनमा अपेक्षाभन्दा राम्रो कारोबार भए पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाले मेला प्रभावित भएको थियो । लगातारको वर्षाका कारण मेला स्थल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अवलोकनकर्ता तथा व्यवसायीले असुविधा भोग्नुपरेको थियो । अवलोकनकर्ता र व्यवसायीको अनुरोधपछि प्रदर्शनीको अवधि दुई दिन थप गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ । अब प्रदर्शनी कात्तिक १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रदर्शनीको पाँचौँ दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि मेला अवलोकन गरेकी छन् । उनले प्रदर्शनीमा राखिएका विभिन्न प्रजातिका फूल तथा बिरुवा खरिदसमेत गरेकी थिइन् । प्रदर्शनीको अवधि थपिएसँगै आयोजकले इच्छुक सर्वसाधारणलाई कात्तिक १८ गते बुधबारसम्म जावलाखेल पुगेर विभिन्न प्रजातिका गोदावरी फूल तथा अन्य पुष्पजन्य सामग्रीको अवलोकन र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
बालेनको निर्णयमा विराजभक्तको चित्त दुखाइ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहमतिमा अघि बढाइएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हस्तक्षेपपछि रद्द भएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला ठेक्का रद्द भएपछि सरकारभित्रै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीचको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असहमति सिर्जना भएकाे बताइएकाे छ । आयोजनाले सुनकोशी नदीमा बाँध तथा विद्युत गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया कात्तिक १४ गते रद्द गरेको हो । जबकि प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गरेर छनोट भएका तीन निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते सोमबार आज खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुअघि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला विभागका दुई उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत बहस सुरु भएको छ । मन्त्रीको सहमतिपछि पनि रोकियो ठेक्का सिँचाइ विभागले विभागीय मन्त्री श्रेष्ठको सहमतिमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीलाई आग्रह गरेको विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रहपछि मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत परामर्श गरेका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएको ठेक्का बीचमै रोक्दा गलत सन्देश जाने भन्दै लामिछानेले प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको श्रेष्ठनिकट स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभागलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर मन्त्री श्रेष्ठ थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला विभागका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएको थियो । त्यसपछि ठेक्का रद्द गरेको सूचना जारी भएको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘अब फेरि नयाँ प्रक्रियावाट ठेक्काको तयारी भएको छ ।’ तीन कम्पनी छनोट भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी सुनकोशी–मरिण आयोजनाले बाँध, विद्युत गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा छवटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीन कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए । ती कम्पनीमा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन रहेका छन् । भारतको एसआईएल, भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चीनको सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी भने प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट हुन सकेका थिएनन् । तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने कार्यक्रम थियो । त्यसपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो । तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न दुई दिन बाँकी रहँदा प्रक्रिया नै रद्द भएको छ । यससँगै ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाउने आयोजनाको तयारी अन्यौलमा परेको छ । नयाँ खरिद प्रणालीलाई लिएर विवाद ठेक्का रद्द गर्नुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको परिवर्तनसँग जोडिएको छ । आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको छ । तर ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी आधारलाई लिएर सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र र दायरा निर्धारण गर्छ । बोलपत्र रद्द गर्न सकिने अवस्थाबारे भने ऐनको दफा २६ मा व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले दफा ३ को उपदफा २ लाई आधार बनाएर प्रक्रिया रद्द गर्नुको कानुनी औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । सुनकोशी-मरिण आयोजनाको हेडवक्र्स तथा विद्युगृह निर्माणका लागि गत जेठ २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौं संशोधन त्यसपछि भदौ ३ मा मात्र भएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक निर्णयको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोजना निर्देशक रिजालले मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने योग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने अभ्यास थियो । पुरानो ठेक्का तोडिएको सात महिनापछि नयाँ प्रक्रिया पनि रद्द सुनकोशी-मरिण आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको पुरानो ठेक्का भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्तरुपमा रमण–पटेल जेभीले पाएका थिए । २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त ठेक्का ५५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताको अवधि धेरै बितिसक्दा पनि निर्माण प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि आयोजनाले २०८२ कात्तिकमा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । समग्र आयोजनाको लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारभित्रको निर्णय अधिकार सतहमा सुनकोशी–मरिणको ठेक्का विवादले सरकारभित्र निर्णय अधिकार र जिम्मेवारीको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ । विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढाइएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि रोकिएको घटनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा कानुनी त्रुटि देखेर हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यसको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । सचिव कर्माचार्यसँगको भेटमा आयोजना निर्देशक रिजालले पनि उक्त माग राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोजना निर्देशक रिजालले विभागीय मन्त्रीको सहमतिमा अघि बढेको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो भने अन्तिम चरणमा आएर रद्द गरिनुको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनपर्ने माग सचिव कर्माचार्यसँग गरेका थिए । रिजालले सचिव कर्माचार्यसँग प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रोक्नुपर्ने कारण, सिँचाइ मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुनी राय सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अब सडकको सुरक्षा हेर्न छुट्टै निकाय
काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विधेयकले सडक सुरक्षाको नियमन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणदेखि सवारीसाधनको सुरक्षा, दुर्घटना अनुसन्धान, घाइतेको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिसम्मका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ । सुरक्षित सडक निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्न परिषद् स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कम गर्नु पनि विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सडक सुरक्षा सम्बन्धमा विभिन्न ऐन तथा निकायमार्फत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहे पनि यससम्बन्धी एकीकृत कानुनी संरचना छैन । प्रस्तावित विधेयकले सडक सुरक्षाका कामलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विधेयकअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना हुनेछ । परिषदमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका साथै अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । यातायात, अटोमोबाइल, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । उनीहरूको मनोनयन परिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् । परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड जारी गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई दिइनेछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादन र पैठारीसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सडकको वर्गीकरणअनुसार मर्मतसम्भार गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तोक्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सडक सुरक्षा संयन्त्र बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशको पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उनले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सडक सञ्चालन गर्नुअघि सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य प्रस्तावित विधेयकले नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको सुरक्षा उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सडकको ज्यामितीय प्रकृति र भौगोलिक अवस्थिति हेरेर कुन किसिमका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सडकको अवस्था र सवारीसाधनको उपयुक्तताका आधारमा यातायातसम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गरिएको सिफारिसको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सडक दुर्घटना बढी हुने वा दुर्घटनाको जोखिम रहेका स्थानमा जीर्ण वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्न सम्बन्धित सडक निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । परिषद्ले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा सडकखण्डको रेखाङ्कन तथा दूरीमा सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउनसमेत सक्नेछ । अहिले सडक मर्मतसम्भारका लागि सडक बोर्ड नेपाललगायतका निकाय कार्यरत छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले सडकको अवस्था र सुरक्षालाई आधार बनाएर मर्मत तथा सुधारको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक सुरक्षा परीक्षक तयार पारिने सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समेटेको छ । परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षक (रोड सेफ्टी अडिटर) तयार पार्न तालिम सञ्चालन गर्नेछ । तालिमपछि दक्षताका आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गरी उनीहरूलाई सडक सुरक्षा परीक्षणको काममा परिचालन गरिनेछ । सडक निर्माण तथा सञ्चालनमा रोड सेफ्टी अडिटलाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ । परिषद्ले सुरक्षित प्रणालीमा आधारित यातायात व्यवस्थाका लागि अनुमानित लागतसहित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गर्नेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी बहुमाध्यम यातायात तथा सडक क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तयार गर्ने, सडक सुरक्षा लगानी योजना बनाउने र त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ । सडक निर्माण गर्ने निकायले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । आधुनिक प्रविधि र तथ्यमा आधारित असल अभ्यासलाई सडक सुरक्षामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । हेल्मेटदेखि सवारीको बनावटसम्म मापदण्ड प्रस्तावित परिषद्लाई सवारीसाधनको सुरक्षा र गुणस्तर नियमनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ । सवारीसाधन उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङमा सुधार आवश्यक देखिए नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ । हेल्मेट, सिटबेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणको डिजाइन र प्रयोग, सवारीसाधनको स्वरूप तथा संरचनामा गरिने फेरबदल वा परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणमा समेत परिषद्ले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यातायात सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सुरक्षा उपकरण जडान तथा जाँचपास, सवारीसाधनको सेवा अवधि र वर्कसप तथा कारखानाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात सेवामा कार्यरत चालक तथा कर्मचारीको सुरक्षा र निजी सवारीसाधनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको श्रेणी र किसिमअनुसार सुरक्षा मापदण्ड व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ । यातायातसम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तर र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन पालना भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र सवारीसाधन पञ्जीकरण गरी यातायात सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्ने नागरिकलाई कानुनी संरक्षण विधेयकले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने वा अस्पताल लैजाने क्रममा उद्धारकर्तालाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देवानी वा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार नबनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटना प्रत्यक्ष देख्ने नागरिकले त्यसबारे तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । दुर्घटनामा परेका घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने जीवनरक्षक उपकरणसहित आवश्यक सामग्री सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी अस्पताल नभएका क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा त्यस्ता उपकरण राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सडक दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको शीघ्र उपचार गर्नु सम्बन्धित अस्पतालको जिम्मेवारी हुनेछ । दुर्घटनापछि मृत्यु वा अपाङ्गता हुन नदिन आवश्यक उपचार व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । त्यसका लागि सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, सोहीअनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ । बीमाविहीन सवारीको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट सडक दुर्घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । परिषद्ले बीमासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिनेछ । ‘हिट एन्ड रन’ अर्थात् दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनका कारण भएको क्षति तथा बीमा नभएको सवारीसाधनबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सवारीधनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ । सडकमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना वा क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ । दुर्घटनाको कारण खोज्न विशेषज्ञ समिति सडक दुर्घटना किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न परिषद्ले छुट्टै संयन्त्र बनाउनेछ । दुर्घटनाको प्रकृति र कारण पत्ता लगाउन सडक सुरक्षा विशेषज्ञको संयोजकत्वमा दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिषद्ले सडक दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण निरन्तर गर्नेछ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यो कानुनी व्यवस्थाले सडक निर्माण, सवारीसाधन सञ्चालन, चालक तथा यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटनापछिको उद्धार र क्षतिपूर्तिलाई एउटै संस्थागत प्रणालीमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सडक सुरक्षासम्बन्धी नियमन र समन्वय थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ । यस्तो छ विधयेक :
