३ निर्माण कम्पनीलाई साढे ४ अर्ब रकम तिर्न सरकारको ३५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै तीन निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम असुल्न ताकेता गरेको छ । कार्यालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका तीन निर्माण कम्पनी पप्पु/महादेव जेभी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीलाई सरकारी बाँकी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयले काठमाडौंस्थित पप्पु/महादेव जेभीसँग ११/एचआरपी/०६७/६८ नम्बरको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर ९ गते अन्त्य गरेको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी बाँकीका रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, हेटौंडा, मकवानपुरस्थित श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर २१ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त कम्पनीबाट १ अर्ब ११ करोड ९२ लाख ५५ हजार ५८६ रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, विराटनगर, मोरङस्थित गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर १५ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त निर्माण व्यवसायीबाट १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ४४ हजार ५४९ रुपैयाँ ५४ पैसा सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । यसरी तीन निर्माण कम्पनीबाट कुल ४ अर्ब ५० करोड ५१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्नेछ । योजना कार्यालयका अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछि सरकारी बाँकी रकम दाखिला गराउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह तथा प्रयास गरिए पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कायम भएको रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो । निर्माण व्यवसायीहरूले ३५ दिनभित्र तोकिएको रकम नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा दाखिला गरी त्यसको बैंक भौचर योजना कार्यालय इटहरीमा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
नागरिक लगानी कोष र महाशक्ति सिमेन्टबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले महाशक्ति सिमेन्ट लिमिटेडको सेयर प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र सिमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष राजाराम खड्काबीच सम्झौता हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार महाशक्ति सिमेन्टले १०० अंकित मूल्यका १ करोड ७८ लाख ५० हजार ८५० रुपैयाँ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ, जसको कुल रकम १ अर्ब ७८ करोड ५० लाख ८५ हजार ७ सय रुपैयाँ (१ अर्ब ७८ करोड ५० लाख ८५ हजार) बराबर रहेको छ । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र कम्पनीले उक्त सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्नेछ । यदि तोकिएको ६ महिनाको अवधिभित्र सेयर निष्कासन हुन नसकेमा पुनः नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
‘बालेनमा देश बनाउने हुटहुटी छ, निजी क्षेत्रप्रति शतप्रतिशत सकारात्मक पाएँ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र मुलुकका शीर्ष उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झन्डै दुई घण्टा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण भने सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । छलफलका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यानसँग गरिएको कुराकानी: प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्नुभयो । के-के कुराकानी भए ? प्रधानमन्त्रीसँग मेरो पहिलो भेट हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग राम्रै छलफल भयो । उहाँको मुख्य चासो लगानी बढाउनुपर्यो, त्यसका लागि के गरिदिनुपर्छ, कहाँनेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । निजगढ विमानस्थल तपाईंहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि उहाँको प्रश्न थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे पनि बनाउन सकिन्छ । ‘बुट मोडल’मा जानुपर्यो । यी सबै काम तपाईंहरूले गर्नुहोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । पूर्व-पश्चिम रेलवे, उत्तर-दक्षिण रेलवे अनि हाइवेजस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधारका परियोजनासँगै अब हामीलाई क्रुड रिफाइनरी पनि चाहियो । यहाँ तेल-ग्यासको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि त्यो पनि चाहियो । प्लास्टिकका सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । विनोद चौधरीजीले ‘हामी मिलेर गर्न सक्छौँ, एक्लैले गर्न सकिँदैन’ भन्नुभएपछि उहाँले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभयो । पहिला हाम्रो चाहना के हो भने नेपाली उद्यमीहरूलाई नै प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ । त्यसपछि एनआरएनए डायस्पोरालाई दिने हो । त्यसपछि बल्ल विदेशीहरूको कुरा हुन्छ । पैसा चाहियो भने तपाईंहरू मिलेर विदेशीहरूलाई पनि ल्याउनुस् भन्नुभयो । ‘तपाईंहरू मिलेर सुझाव दिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन भनेँ । पहिला उहाँहरूलाई छुट्याउनुपर्यो । त्यसपछि उहाँहरूसँग महिनामा वा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अन्तरक्रिया हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने अहिलेका समस्या र अरू विषयमा पनि काम गर्न सकिन्छ । अब टेक्सटाइल भ्यालु चेन हुन्छ । एग्रिकल्चरमा लागेको हुनाले कृषिमा पनि एग्रो भ्यालु चेनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै समयको कुरा भएको छ । समग्रमा उहाँसँग राम्रो छलफल भयो । उहाँको जिज्ञासा पनि रहेछ। बीच-बीचमा प्रश्न राख्नुहुन्छ । उहाँले विषयको भित्री पक्षसम्म पुगेर बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ । रिजल्ट ल्याऊँ भन्नेमा उहाँमा हुटहुटी रहेको छ । भेट हुनुभन्दा अगाडि र भेटपछि कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो? भेट नहुँदाखेरि पनि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्नुहुन्छ, देश बनाउनेमा उहाँमा हुटहुटी छ भन्ने लागेको थियो । तर, भेटेपछि त उहाँ शार्प र नलेजेबल पनि देखिनुभयो । मैले देखेको फरक यही हो । तुरुन्त गरिहालौँ, एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो गरौँ, सबै कुरा चाँडै गरौँ भन्ने कुरा उहाँमा देखियो । निजी क्षेत्रमाथि भएको धरपकडको विषयमा केही छलफल भयो ? यो विषय चन्द्रजीले उठाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले बीचमै भनिहाल्नुभयो- कुनै पनि आर्थिक अपराधमा थुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसमा जे-जति भएको छ, त्यसमा पेनाल्टी तिराउने वा कर तिराउने भन्नेमा स्पष्ट छौँ । अब हुँदैन भन्ने रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । अब धरपकड हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । आर्थिक गल्तीमा धरपकड नगर्ने सरकारको नीति छ । त्यो चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कत्तिको सकारात्मक पाउनुभयो ? यसमा शतप्रतिशत सकारात्मक रहेको छ । उहाँले ठूला परियोजना तपाईंहरूले गर्नुहोस्, यदि जोड्नुपर्यो भने एनआरएनएलाई जोड्नुहोस् अनि मात्रै विदेशीलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ । यो भनेको उहाँमा शतप्रतिशत कन्फिडेन्स रहेछ भन्ने हो । उहाँ फेरि भनेर नगर्नेमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्र कत्तिको बुझ्नुभएको छ ? बुझ्दै हुनुहुन्छ । धेरै बुझिसक्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेका मान्छेलाई चिन्नुपरेको कारण पनि हो । बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेरै भन्नुभएको हो । यो भेटघाटको वातावरण कसरी सुरु भयो ? यसमा विदुषी राणाले मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएको हो । उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर मिटिङ भएको हो । मिटिङमा मीनबहादुर गुरुङ पनि बोलाइनुभएको थियो । तर, उहाँ बिरामी भएकाले आउन सक्नुभएन । उहाँ आउनु भएकाे भए मलाई त झन् सजिलो हुन्थ्यो, किनभने उमेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि कृषिमा हुनुहुन्छ । मीनबहादुरजी भएको भए भ्यालु चेन यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर बुझाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो । उहाँ भएको भए झन् रिटेलका कुराहरू उठ्थे । आफ्नो विषयभन्दा अन्यमा बोल्दा उपयुक्त हुँदैन । विगतका प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा केही फरक पाउनुभयो ? सबैभन्दा ठूलो फरक यही पाएँ कि पहिला सुनेर मात्रै बीचमा जवाफ नदिने, पछि पनि केही क्रस-क्वेस्चन नगर्ने हुन्थ्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले क्रस-क्वेस्चन गर्नुभयो, त्यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो अनि बुझिसकेपछि त्यसमा आफ्नो रियाक्सन पनि तुरुन्तै दिनुभयो । तर, उहाँको नेगेटिभ रियाक्सन केहीमा पनि थिएन । तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने बानी एकदमै राम्रो देखियो । त्यसले कम्तीमा हामीले बोलिरहेको कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने जज गर्न उहाँको क्यापासिटी रहेछ भन्ने कुरा बुझियो । सबैभन्दा ठूलो फरक यही हो । योङ, डाइनामिक मान्छेहरू हुँदा यस्तो फरक त भइहाल्छ नि ।
