वाणिज्य विभागको सक्रियता, एकै दिन ५४ फर्ममा अनुगमन
काठमाडौं । बजार अनुगमन तथा निरीक्षणमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थप सक्रियता देखाएको छ । एकै दिन ५४ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान र फर्ममा विभागले अनुगमन गरेको हो । कालोबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको कारोबार नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि विभागले एकै दिन ५४ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागले काठमाडौं महानगरपालिका-१४ मा अवस्थित खसीबजार आसपासका क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो । विभागले सबै फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सरोकार भएकाहरूको उपस्थितिमा विभागले नियमित रूपमा बजारको अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।
आयल निगम भन्छ: अझै ८ अर्ब घाटामा छौं
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ । निगमले जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मार्च ३१, २०२६ (चैत १७ गते) मा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीले निगमलाई १५ दिनमै करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा समेत अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थमा लागत मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य निकै कम छ। जसका कारण निगमले भारी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी घाटा डिजेलमा रहेको छ । प्रतिलिटर २९४.९९ रुपैयाँ लागत परेको डिजेललाई निगमले २०७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ, जसबाट प्रतिलिटर ८७.९९ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१.२५ रुपैयाँ घाटा छ । प्रतिसिलिन्डर लागत २ हजार ३४१.२५ रुपैयाँ पुग्दा बिक्री मूल्य २,०१० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २.३२ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३६.७० रुपैयाँ घाटा कायम छ ।आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा पनि सामान्य घाटा छ भने बाह्यतर्फ मात्र निगम केही नाफामा देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर फैलिएका नकारात्मक र भ्रामक सूचनाप्रति निगमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निगमले वास्तविक लागत र वित्तीय अवस्थालाई बुझिदिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । जटिल परिस्थिति र ठूलो घाटाका बाबजुद पनि निगमले हालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएमा सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिइनेछ । ’ हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक भारलाई मनन गर्दै यथार्थ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गरिदिन निगमले सरोकारवाला र उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
सिएनआईसँग ऊर्जामन्त्रीको छलफल, विद्युत् खपत रणनीति बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ चार्ज लगाएर प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाव दिए । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सर्वे सम्पन्न गरिसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी सबै परियोजनासँग तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । अध्यक्ष पाण्डेले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत् खपत वृद्धि रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कसरी थप योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य विदुषी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
