काठमाडौं । बजारमा ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिएका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा दीपककुमार साहको इन्ट्री भएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर बनेको, निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा नयाँ मन्त्री साहसामु तत्कालै बजार सहज बनाउनेदेखि उद्योगी-व्यवसायीको विश्वास जित्नेसम्मका चुनौती छन् ।
निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
नयाँ मन्त्रीले पदभार सम्हालेसँगै निजी क्षेत्रले भने तत्काल व्यवसायीलाई दोष लगाउनेभन्दा उनीहरूसँग संवाद गरी वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अहिले ग्यास अभावको मुख्य कारण उद्योगीले ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्नु नभई ढुवानी प्रणालीमा आएको अवरोध हो ।
उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं ग्यास ल्याउने सडकमा अत्यधिक जाम हुँदा बुलेटहरू लामो समय होल्ड हुने गरेका छन् । ठूला बुलेटमार्फत सहज रूपमा ग्यास ल्याउन नसक्दा साना-साना गाडी प्रयोग गरेर सिलिन्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यसले ढुवानी लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘बाटो नभएपछि गाडी कसरी आउँछ ?’ भन्दै वैद्यले समस्या बुझ्दै नबुझी व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए ।
उनले अहिले १८ टनसम्म बोक्न सक्ने ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास ढुवानीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार साना गाडीमा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा सडकमा थप जाम हुने र ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले संकटका बेला विशेष ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
‘ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारले उद्योगीसँग बसेर बाटो, ढुवानी र आपूर्तिको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ,’ वैद्यले विकासन्युजसँग भने, ‘समस्या परेको बेला निश्चित समयका लागि ग्यास बोकेका ठूला गाडीलाई प्राथमिकताका साथ काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने विभिन्न सडकमध्ये कुनै एउटा सडकलाई निश्चित समयका लागि ग्यास ढुवानीमा प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्न सकिए आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ ।
ग्याससँगै बजारमा चिनीको अभाव पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन नगरे समस्या थप गहिरिन सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ ।
वैद्यका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न सक्दैन । त्यसैले बाँकी चिनी आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने चिनी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेको भन्सार व्यवस्थाले आयात महँगो बनाउने भएकाले सरकारले आपूर्ति र मूल्य दुवैलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरे पनि निजी क्षेत्रलाई समेत आयातमा सहभागी गराएर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने वैद्यले बताए ।
उनले बजारमा अभाव सिर्जना भएपछि व्यापारीलाई कालोबजारीको आरोप लगाउनेभन्दा देशमा कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ र कति आयात गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा आपूर्ति योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
‘मन्त्रीले व्यापारीसँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ’
वैद्यको मुख्य गुनासो भनेको मन्त्रालयले उद्योगी-व्यवसायीसँग पर्याप्त संवाद नगरेको विषयमा छ । उनका अनुसार निवर्तमान मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका समस्याबारे महासंघसँग गम्भीर र नियमित छलफल नगरेको अवस्था थियो । एक/दुई वटा बैठक भए पनि उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी ठोस छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले व्यापारीसँग छलफल गर्नुपर्छ । हामीले दिएको राय व्यापारीको मात्रै फाइदाका लागि हुँदैन,’ वैद्यले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘देश, जनता, राज्य र व्यवसाय सबैको हित हुने गरी आपूर्ति सहज बनाउन हामी सुझाव दिन तयार छौं । ’
उनले कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाउने हो भने पनि त्यसको प्रमाणसहित सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । कुनै एउटा घटनाका आधारमा समग्र व्यवसायीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी खोजेको कुरा मर्यादित व्यवहार, संवाद र सहज व्यावसायिक वातावरण हो ।
‘ग्यास आपूर्ति बढाउन भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नयाँ मन्त्रीसामु तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेसम्मका चुनौती रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी-व्यवसायीप्रति मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उद्यमी-व्यवसायीले जोखिम बहन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरूलाई मर्यादित व्यावसायिक वातावरण नदिने हो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता नै कमजोर हुन्छ,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन बढाउने लगायतका लक्ष्यले निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि सरकार आएको करिब छ महिनापछि पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीति, विधि र नियामक निकायको प्रवृत्ति तीनै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । उनले लगानीमैत्री कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र नियामक निकायको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
‘एनओसीको एकाधिकार अन्त्य गरौं’
ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमको भूमिकाबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । उनका अनुसार अहिलेको आपूर्ति मागअनुसार पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबारमा प्रवेश दिने हो भने प्रतिस्पर्धामार्फत आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्छ ।
‘नेपाल आयल निगमले नै सम्पूर्ण आपूर्ति गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई पनि आयल ट्रेडिङमा खुला गरौं,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले पनि गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि गरोस् । त्यसपछि आपूर्ति कसरी सहज हुँदैन ?’ उनले तत्काल ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । बाढीपहिरो र विपद्का कारण आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको भन्दै उनले तत्काल सडक सञ्जाल खुलाएर ढुवानी सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको समयमा पनि निजी क्षेत्रले फ्रन्टलाइनमा रहेर मास्क वितरणदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनसम्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर लागिरहेको बताए ।
‘अहिले बाढीपहिरोले बाटोघाटो बन्द हुँदा ढुवानी र एक्सेसमा धेरै गाह्रो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र डलरको भाउले गर्दा चुनौती थपिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो एउटा उद्योगीको मात्र क्षमताको कुरा होइन, त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’
उनले उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका नाका (इन्ट्री पोइन्ट) मा पनि समस्या रहेको र त्यसले लागत बढाएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
व्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव नगर्न आग्रह अध्यक्ष पाण्डेले चाडपर्वको मुखमा हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावप्रति लक्षित गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।
‘हामीले उपभोक्तालाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सामान होल्डिङ गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन,’ उनले विकान्युजसँग भने, ‘व्यवसायीहरूले पहिला पनि राम्रो काम गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सोसाइटीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारलाई सधैं साझेदार (पार्टनर) का रुपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । विगतमा मन्त्रालय वा मन्त्रीहरुसँग कुनै व्यक्तिगत टकराव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग पार्टनरको रुपमा काम गर्ने हो। हामी स्पिरिटमा काम गर्छौं । नयाँ आउने नेतृत्वसँग पनि सोही स्पिरिटमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’
उनले अहिलेको विपद्को समयमा पनि निजी क्षेत्रले बाहिर हल्ला नगरिकन आफ्नो तर्फबाट राहत सामग्री वितरण लगायतका सहयोग निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि संवाद र सहकार्यबाटै उद्योगीका समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघ तयार रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीको चाङ
नयाँ मन्त्री साहले तत्काल बजारमा देखिएको ग्यास र चिनीको अभाव समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै सडक अवरोधका कारण प्रभावित ढुवानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, चाडपर्वका लागि खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त जोहो गर्ने र उद्योगी-व्यवसायीसँग नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने चुनौती पनि उनीसामु छ ।
यसकारण साहको कार्यकालको सुरुवाती परीक्षा नै ग्यास र चिनीको अभाव हटाएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच बिग्रिएको संवाद पुनःस्थापित गर्ने विषयमा हुने देखिएको छ ।
