काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले निर्माण कम्पनी र चिनियाँ बैंकसँग जोडिएका आर्थिक विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ । अदालतले निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसीले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका बिल, भुक्तानी भइसकेको रकम र बाँकी भुक्तानीको विवरण पेस गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले शुक्रबार विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋणको विवरणसमेत झिकाउन भनेको छ । अदालतले ऋण रकम, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत रूपमा भएको भुक्तानीको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू दिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । नेपाल सरकार वादी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (हिनामिना) मुद्दामा अदालतले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्त्वपूर्ण विवरण मागेको हो ।
अदालतले निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसीले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल तथा भरपाइको विवरण, कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको रकम र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन भनेको छ ।

त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋणको कुल रकम, त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया र हालसम्म भुक्तानी भएका किस्ताहरूको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिएको छ ।