काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइसकेको अवस्थामा सरकारले ठेक्का रद्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरूले यसले आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन, लगानीकर्ताको विश्वास र सरकारको ठेक्का व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र जलविद्युत् उत्पादनसमेत गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना हो । यस्तो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा रद्द गरिनुले यसको समय र लागतमा मात्रै नभई समग्र विकास निर्माणको वातावरणमा समेत असर पार्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द हुनु आवश्यक नरहेको बताए ।
उनका अनुसार निर्माण कार्यमा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदा अन्य आयोजनामा पटक-पटक म्याद थप्ने अभ्यास भइरहेका बेला यस आयोजनामा पनि सुधारको अवसर दिन सकिन्थ्यो ।
‘पहिल्यै ठेक्का रद्द हुनु हुँदैनथ्यो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो । अन्य आयोजनामा विभिन्न कारण देखाएर म्याद थप्ने गरिएको छ भने यसमा पनि काम अघि बढाउने विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो,’ घिमिरेले भने ।
उनले आयोजना अघि बढाउँदा राज्यलाई हुने सम्भावित आर्थिक लाभ र सिँचाइबाट किसानले पाउने फाइदालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयोजना सम्पन्न हुँदा कृषि उत्पादन, विद्युत् उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने भएकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
अब त्यस्ता आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार रद्द भएका ठेक्काहरूको पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
उनका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएका र रद्द भएका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकमबारे सम्बन्धित सडक डिभिजनले सूचना जारी गर्न थालेको छ ।
तर, रद्द भएका आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउने तयारी गरेको आफूहरूले सुनेको उनले बताए ।
यद्यपि पूर्वाधार कम्पनीसँग ठूला तथा जटिल पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त संस्थागत क्षमता नरहेको उनको दाबी छ । ‘पूर्वाधार कम्पनीबाट ठेक्का लिएर फेरि अन्य निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने र बीचमा व्यवस्थापन गर्ने मात्रै उद्देश्य देखिन्छ । यसले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन,’ उनले विकासन्युजसँगको कुराकानीमा भने ।
उनले विगतमा स्थापना भएको एमसीएनजस्तो संस्थामा इन्जिनियर, प्राविधिक जनशक्ति र परामर्शदाता सबैको व्यवस्था रहेको बताउँदै अहिलेको पूर्वाधार कम्पनीसँग त्यस्तो क्षमता नरहेको बताए । पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक संरचना र व्यवस्थापन क्षमता नभई केवल कम्पनी खडा गरेर ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी सोच सफल नहुने उनको भनाइ छ ।
९०० आयोजना निर्माण व्यवसायीको कारणले रोकिएका होइनन्
महासचिव घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न कारणले करिब २५० वटा ठेक्का रद्द वा अन्त्य भएका छन्। यसबाहेक करिब ९०० आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण नभई सरकारकै तर्फबाट आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुँदा रोकिएका छन् ।
उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति नहुनु, साइट क्लियर नहुनु, विद्युत्का पोल तथा अन्य संरचना नहटाइनु, वन क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनु र बजेटको पर्याप्त व्यवस्था नहुनुजस्ता कारणले धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
कतिपय आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ठेक्का आह्वान गर्ने तर अर्को वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार करिब ७०० वटा ठेक्का थप अन्त्य वा टर्मिनेसनको प्रक्रियामा जाने जोखिम छ । यसले निर्माण उद्योगमा थप संकट निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले ठेक्का रद्द हुनुको वास्तविक कारणबारे आफूहरू स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनलगायतका काम अघि बढिसकेको अवस्थामा अचानक रद्द गर्ने निर्णय आउनु स्वाभाविक देखिँदैन ।
‘यो सरकार र सम्बन्धित आयोजना कार्यालयका कर्मचारीबीचको कुनै टकराव हो कि, अथवा ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खास कम्पनीलाई काम दिने उद्देश्य राखिएको थियो कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पाइएको छैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हिजो पनि यस्तै कारणले विकास निर्माणका काम अल्झिने गरेका थिए । अहिलेको घटनाले फेरि त्यही अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखाएको छ ।’
उनले ठेक्का रद्द गर्नुको कारण सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका नेतृत्वसँग आयोजना कार्यालयले क्षमायाचना गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकार र सम्बन्धित निकायले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नु उचित नभएको बताए ।
‘सरकारले कमीकमजोरी सच्याएर सनसेट ल (समयसीमा तोकेर लागू हुने कानुनी व्यवस्था) ल्याउँछौं भनेको थियो । अब यस्ता आयोजनालाई अलमलमा पार्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका अनुभवी विज्ञहरूसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, सुनकोशी-मरिणजस्तो ठूलो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा रद्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्नुअघि थप सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।
शर्माका अनुसार कुनै पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्नुअघि प्राविधिक तयारी, जनशक्ति, उपकरण र अन्य व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ ।
त्यसैले प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्था दोहोरिएमा त्यसले नेपालमा ठेक्का लिन आउने कम्पनीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पनि नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतालाई विश्वसनीय रूपमा लिनुपर्ने र सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
सम्झौता भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको घटनालाई देशको विकास निर्माण प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार विगतमा पनि ठूला आयोजनामा पटक-पटक म्याद थप्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिवर्तन गर्ने र विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य लम्ब्याउने प्रवृत्ति थियो । त्यसले गर्दा वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने र राज्यले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
तर, अहिले ठेक्का रद्द गर्नुको कारणसमेत सार्वजनिक नगरिनु र सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा स्पष्ट जानकारी नआउनुले थप अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताए ।
‘अहिले किन ठेक्का रद्द गरियो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइएको छैन । किन आयोजना प्रमुखलाई पक्राउ गरियो भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन ।’ लामिछानेले विकासन्युजसँग भने ।
उनले सरकारले यस घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोजना अघि बढाउने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । लामिछानेका अनुसार सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । आयोजना सम्पन्न हुँदा किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुका साथै राज्यको आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता आयोजना ढिला हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । सुनकोशी-मरिणजस्तो आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । सरकारले अनुभवी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर के कारणले यस्तो अवस्था आयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने । सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द भएको घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ ।
तर, यो आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको पाइएकाले प्रक्रिया रद्द गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी (कात्तिक १६ गते) भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र सक्रियतामा यो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । यो प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण र सर्त संशोधनहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै छानबिनका लागि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त ठेक्का रद्द गरेर संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कुनै आयोजनाको ठेक्का रद्द हुँदैमा विकास निर्माणका काम पूर्ण रूपमा नरोकिने र तत्कालै पुनः खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) मा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीका अनुसार खरिद प्रक्रियामा कानुनी वा प्राविधिक त्रुटि देखिएमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यसपछि इमिडिएट (तत्काल) अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले कामै ठप्प हुने अवस्था नआउने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
ठेक्का रद्द भएर पुनः टेन्डरमा जाँदा आयोजनाको लागत ह्वात्तै बढ्ने जोखिम भने नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । समय लम्बिँदा अमेरिकी डलरको उतारचढावका कारण केही हदसम्म लागतमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने भए पनि आयोजनाको पूर्वस्वीकृत लागत अनुमान (इस्टिमेट) कै आधारमा पुनः ठेक्का आह्वान गरिने भएकाले राज्यलाई ठूलो अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने सहप्रवक्ता भण्डारीले विकासन्युजसँग बताए ।
उनका अनुसार रद्द गरिएका आयोजनाको आगामी कार्ययोजना र प्राविधिक विषयहरू सम्बन्धित विभाग अर्थात् सिँचाइ विभागबाट तय भई अघि बढ्नेछन् । संशोधित ऐन/नियमावलीपछि ठूला आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अन्योलता बढेको चर्चाबारे बोल्दै सहप्रवक्ता भण्डारीले कानुनी प्रक्रिया पुगेका कुनै पनि आयोजना रोक्नु नपर्ने बताए ।
यसैबीच, जटिल र ठूला प्रकृतिका आयोजनाको खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त र स्पष्ट बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
‘कस्ता आयोजनालाई जटिल र ठूला आयोजना मान्ने र कस्तालाई नमान्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्डसहितको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार भइरहेको छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो कार्यविधि आइसकेपछि जटिल प्रकृतिका ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका द्विविधा र अन्योलता हटेर काम गर्न अझ सहज हुनेछ । ’
