काठमाडौं । नेपालमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यस सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले गर्नेछन् भने भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी समेत सहभागी हुनेछन् ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सम्मेलनमा सरकारले कुल २४ खर्ब ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २३ वटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरू शोकेस गर्ने जानकारी दिए ।
लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सरकारबाट स्वीकृति पाएका आयोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
समिटमा सडकतर्फ ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागतका ६ वटा परियोजना पेस गरिनेछ, जसमा २ खर्ब २१ अर्बको चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ एक्सप्रेसवे (९६.५ किमी, २९.८ किमी टनेलसहित), १ खर्ब ६२ अर्ब (पहिलो चरण) को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, २ खर्ब ५० अर्बको मझिमटार-शक्तिखोर सुरुङमार्ग तथा मिश्रित सहर परियोजना, ६७ अर्ब ५० करोडको कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेसवे, ८० अर्बको बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे, १० अर्ब ८० करोडको दाउन्ने टनेल र ६ अर्ब ७५ करोडको धरान-लेउती टनेल रोड रहेका छन् ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८ खर्ब ३९ अर्ब २५ करोडका ५ परियोजना राखिएका छन् । जसमा २ खर्ब ८ अर्बको अप्पर अरुण जलविद्युत, ३ खर्ब ८१ अर्ब २५ करोडको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, २ खर्बको तमोर जलाशययुक्त आयोजना तथा कर्णाली र भेरीका २५/२५ अर्बका एचभीएसी ट्रान्समिसन लाइन समेटिएका छन् ।
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ७५ करोडका ३ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ४० अर्ब ५० करोडको शक्तिखोर इन्डस्ट्रियल पार्क, १० अर्बको नौबस्ता इन्डस्ट्रियल पार्क र ५१ अर्ब २५ करोडको धौबादी फलाम उत्खनन परियोजना रहेका छन् ।
सहरी विकास तथा प्रविधितर्फ २ खर्बका ४ परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । जसमा ५० अर्बको भृकुटीमण्डप ग्लोबल कन्भेन्सन तथा डिजिटल हब, ५० अर्बको छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी, ४५ अर्बको मानेदोभान इको टाउन र ५५ अर्बको महेशफाट स्याटेलाइट आईटी सिटी समावेश छन् ।
यसैगरी, प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा दोलखाको रोल्वालिङ र मनाङको मस्र्याङ्दी किनारमा ४० देखि ५५ मेगावाट क्षमताको ५० अर्ब लागतको ‘एआई डाटा सेन्टर’, मुस्ताङमा ३० अर्ब लागतको एकीकृत स्याउ खेती, भण्डारण तथा प्रशोधन आयोजना र पर्यटनतर्फ खप्तडमा ७ किमी केबलकार तथा इको-रिसोर्टसहितको ‘खप्तड एकीकृत इको टुरिजम’ आयोजना राखिएका छन् ।
त्यसैगरी, गोरखा र धादिङको सीमामा १,२०० मेगावाट क्षमताको ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको २६३ मिटर अग्लो आर्च ड्यामयुक्त ‘बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजना’ लाई पीपीपी ढाँचामा लगानी जुटाउने गरी प्रमुख आकर्षणका रूपमा शोकेस गरिने भएको छ ।
