काठमाडौं । मोरङकाे बेलबारी नगरपालिका-१० का वडाअध्यक्ष गंगा बहादुर याखाको दिनहुँजसो एउटै गुनासो हुन्छ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक तथा लाभग्राहीले बैंकबाट सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
उनी वडाअध्यक्ष भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समस्या नजिकबाट देखिरहेका छन् । नगद वितरणको झन्झट हटाएर बैंकमार्फत सहज रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकले कारोबार गर्न आनाकानी गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
याखाका अनुसार बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउने लाभग्राहीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य माग्ने गरेको छ । परिचयपत्र नभएसम्म कारोबार नै नगर्ने बैंकको अडानका कारण भत्ता वितरणमा समस्या भएको छ । यस विषयमा बैंकलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् ।
‘बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराएको छ । तर, भत्ता वितरणमा असहजता भएको छ । बैंकलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छौँ, तर मानिरहेको छैन । अदालतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भनेर आदेश आएको समाचार पढेको थिएँ । तर, बैंकले भने राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी नगर्दासम्म हालको व्यवस्था नै लागू हुने भनिरहेका छन्,’ याखाले भने ।
याखाको यो गुनासो कुनै एउटा वडाको मात्र समस्या होइन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो बढिरहेको छ ।
अदालतको आदेश एकातिर छ, बैंकको व्यवहार अर्कोतिर । यही बीचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसकेका नागरिकले बैंकिङ सेवाका लागि धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाको महत्वपूर्ण सर्तका रूपमा लागू गर्न थाले । खाता खोल्नेदेखि विभिन्न बैंकिङ कारोबारसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्न थालियो ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई यसले प्रत्यक्ष असर पारेपछि अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ २२ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी ग¥यो । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकको पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने अदालतको ठहर थियो । अर्थात्, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको स्पष्ट सन्देश थियो ।
तर, अदालतको आदेशपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पुरानै अभ्यास कायम रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको पुरानो परिपत्र देखाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र माग्ने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नयाँ परिपत्र जारी नहुनु रहेको बैंकका एक अधिकारीहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी नगर्दा पुरानै व्यवस्था लागू गर्नु परेको एक बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुरानै सर्कुलर पालना गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र जारी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भए पनि पूर्णपाठसहितको फैसला राष्ट्र बैंकमा प्राप्त भइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नयाँ परिपत्र जारी गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भन्ने आदेश आएको भन्ने सुनेका छौँ । तर, पूर्णपाठसहितको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेर राष्ट्र बैंकमा आइसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले पनि विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले दुःख पाए, त्यसकारण यसलाई अलि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर भनिएको हो । सप्लाई साइडलाई पनि बढाएर सुविधा सहज र अवरोधरहित बनाउनुपर्ने कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सर्वोच्चको पूर्णपाठमा थप निर्देशन वा व्याख्या हुन सक्ने भएकाले त्यसको अध्ययनपछि मात्रै नियमन विभागले आवश्यक परिपत्र जारी गर्नेछ । सामान्य आदेशकै आधारमा तत्कालै पुरानो व्यवस्था हटाउनेभन्दा पनि कानुनी र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर निर्णय लिन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने माध्यमका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गरे । बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी रहेको उनले बताए ।
नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा खोलिएका बैंक खाताको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल प्रणालीमा आधारित भएकाले पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्ने बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश बायोमेट्रिक विवरण, औँठाछाप तथा युनिक आइडीले व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । डिजिटल पहिचानको प्रयोगले बैंकिङ कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन र आर्थिक गतिविधिको निगरानीलाई सहज बनाउन सक्ने उनको तर्क छ ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर अकाउन्ट बलियो बनाउन खोजिएको हो । नागरिकताका आधारमा खोलिएका अकाउन्ट दुरुपयोग हुन सक्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल हो । बायोमेट्रिक र फिङ्गरप्रिन्ट हरेक व्यक्तिका फरक हुन्छन्। युनिक आइडी भएकाले यो विश्वसनीय पहिचानको माध्यम हो,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक खातामा मात्र नभई सिमकार्ड, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत आबद्ध गर्न सके आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता बढ्ने बताए । डिजिटल पहिचानको प्रभावकारी प्रयोगले रकमको स्रोत र कारोबारको गन्तव्य पहिचान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सिममा डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने, अकाउन्टमा डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने र लोनमा पनि डिजिटल आइडी प्रयोग गर्ने हो भने हरेक कुराको पारदर्शिता बढ्छ । पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले करोडौँ रुपैयाँका कारोबारबारे कुरा हुन्छन्, तर प्रमाण खोज्दा भेटिँदैन । डिजिटल प्रणालीमा भएको भए त्यस्ता कारोबारको विवरण पत्ता लगाउन सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र आपूर्तिलाई पर्याप्त सहज बनाउन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्दा नागरिकले दुःख पाएको उनले स्वीकार गरे ।
राष्ट्र बैंकका ती कार्यकारी निर्देशकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खातामा रहेको पैसा निकाल्न नदिने अधिकार बैंकहरूलाई नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार बैंकमा खाता रहेको तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण रकम निकाल्न नदिने अवस्था हुनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म पनि नागरिकलाई वैकल्पिक पहिचानका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु नै हो ।
एक अधिवक्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या आउन सक्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेपछि पनि सम्बन्धित निकायले पूर्णपाठ खोज्नु र त्यसैलाई कार्यान्वयनको आधार बनाउनुले न्यायिक आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस्ता प्रकृतिका आदेशको पूर्णपाठ सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउनुपर्छ । पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने अवस्था भए संक्षिप्त आदेशकै आधारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘पूर्णपाठ आउन समय लाग्छ भने संक्षिप्त आदेशबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भनेर पठाउनुपर्छ । न त कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, न त समयमा फैसला लेख्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अलमलमा पर्छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार न्यायिक आदेश जारी हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत सहजीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्णपाठको प्रतीक्षामा आदेश कार्यान्वयन रोकिँदा अन्ततः त्यसको असर सेवाग्राही र सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
