काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पक्षमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर प्रस्तुत गरेका छन् । उनले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई आधार बनाएका हुन् ।
यी दुवै मुद्दामा पदावधि बाँकी रहेका पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर मूल पदबाट अलग गर्ने सरकारी निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भएको थियो । सर्वोच्चले त्यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले कानुनी आधार, औचित्य, वस्तुनिष्ठ कारण र उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो ।
कार्कीले पनि आफूलाई पदावधि बाँकी रहँदै अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर आईजीपीबाट अलग गरिएको भन्दै ती नजिर आफ्नो मुद्दामा आकर्षित हुने जिकिर गरेका छन् ।
अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण
करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण कार्कीले प्रस्तुत गरेको पहिलो नजिर हो । वि.सं २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनको ठाउँमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो ।
२०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खरेललाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य नभएको भन्दै चुनौती दिएका थिए ।
उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले सरकारको निर्णयको आधार, कारण र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
फैसलामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी प्रमुखलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबल, पेसागत क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुने अवस्था आए सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने अदालतको व्याख्या थियो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको भए पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्दैमा बहालवाला आईजीपीलाई विना कारण अर्को पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
अदालतले २०५३ चैत २१ को निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि फैसला आउनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेका कारण अदालतले मागअनुसारको आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
यस मुद्दाको मुख्य कानुनी सिद्धान्त भनेको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक, कानुन र उचित औचित्यको सीमाभित्र रहनुपर्ने भन्ने हो । यही सिद्धान्तलाई कार्कीले अहिलेको विवादमा जोड्न खोजेका छन् ।
हितेन्द्रदेव शाक्य प्रकरण
कार्कीले प्रस्तुत गरेको अर्को नजिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हो । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ असोज ५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरियो । उनको स्थानमा मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो ।
आफ्नो सहमतिबिना र सेवासम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यको पक्षमा फैसला गरेको थियो । अदालतले उनलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको विषयलाई महत्त्व दिएको थियो ।
अदालतले पदबाट हटाउने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत तथा उचित कारणमा आधारित नभएको व्याख्या गरेको थियो । शाक्यको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय बदर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो ।
यस मुद्दाले सरकारी निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने नाममा उसको कानुनबमोजिम प्राप्त कार्यकाल खोस्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको कार्कीको जिकिर छ ।
कार्कीको मुद्दामा यी नजिर किन महत्त्वपूर्ण ?
कार्कीले आफ्नो रिटमा यी दुई फैसलालाई जोड्नुको मुख्य कारण सरकारको निर्णयको प्रकृति हो । सरकारले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको औपचारिक घोषणा नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ खटाएको छ । त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गरेको छ ।
कार्कीको तर्कमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पदबाट हटाउन नमिल्ने अवस्थामा अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर परोक्ष रूपमा त्यही काम गरेको छ । आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै आधार, कारण वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरी नदेखाइएको र स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको उनको दाबी छ ।
उनले सर्वोच्चका यी फैसलासँगै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ, वैध अपेक्षा र सरकारी अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी न्यायिक व्याख्यालाई पनि आफ्नो रिटमा समेटेका छन् ।
तर, खरेल र शाक्यका मुद्दाका तथ्य तथा कानुनी व्यवस्था र कार्कीको मुद्दाको अवस्था पूर्ण रूपमा समान छैनन् । त्यसैले ती नजिर अहिलेको विवादमा कति आकर्षित हुन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर हुनेछ ।
