काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए ।
उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो ।
वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे ।
इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे ।
तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
