काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विधेयकले सडक सुरक्षाको नियमन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणदेखि सवारीसाधनको सुरक्षा, दुर्घटना अनुसन्धान, घाइतेको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिसम्मका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ ।
सुरक्षित सडक निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्न परिषद् स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कम गर्नु पनि विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल सडक सुरक्षा सम्बन्धमा विभिन्न ऐन तथा निकायमार्फत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहे पनि यससम्बन्धी एकीकृत कानुनी संरचना छैन । प्रस्तावित विधेयकले सडक सुरक्षाका कामलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयकअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना हुनेछ । परिषदमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका साथै अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।
यातायात, अटोमोबाइल, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । उनीहरूको मनोनयन परिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् । परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड जारी गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई दिइनेछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादन र पैठारीसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सडकको वर्गीकरणअनुसार मर्मतसम्भार गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तोक्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सडक सुरक्षा संयन्त्र बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशको पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उनले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सडक सञ्चालन गर्नुअघि सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य
प्रस्तावित विधेयकले नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको सुरक्षा उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सडकको ज्यामितीय प्रकृति र भौगोलिक अवस्थिति हेरेर कुन किसिमका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सडकको अवस्था र सवारीसाधनको उपयुक्तताका आधारमा यातायातसम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गरिएको सिफारिसको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
सडक दुर्घटना बढी हुने वा दुर्घटनाको जोखिम रहेका स्थानमा जीर्ण वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्न सम्बन्धित सडक निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । परिषद्ले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा सडकखण्डको रेखाङ्कन तथा दूरीमा सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउनसमेत सक्नेछ । अहिले सडक मर्मतसम्भारका लागि सडक बोर्ड नेपाललगायतका निकाय कार्यरत छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले सडकको अवस्था र सुरक्षालाई आधार बनाएर मर्मत तथा सुधारको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक सुरक्षा परीक्षक तयार पारिने
सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समेटेको छ । परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षक (रोड सेफ्टी अडिटर) तयार पार्न तालिम सञ्चालन गर्नेछ । तालिमपछि दक्षताका आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गरी उनीहरूलाई सडक सुरक्षा परीक्षणको काममा परिचालन गरिनेछ । सडक निर्माण तथा सञ्चालनमा रोड सेफ्टी अडिटलाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ । परिषद्ले सुरक्षित प्रणालीमा आधारित यातायात व्यवस्थाका लागि अनुमानित लागतसहित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गर्नेछ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी बहुमाध्यम यातायात तथा सडक क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तयार गर्ने, सडक सुरक्षा लगानी योजना बनाउने र त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ । सडक निर्माण गर्ने निकायले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । आधुनिक प्रविधि र तथ्यमा आधारित असल अभ्यासलाई सडक सुरक्षामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
हेल्मेटदेखि सवारीको बनावटसम्म मापदण्ड
प्रस्तावित परिषद्लाई सवारीसाधनको सुरक्षा र गुणस्तर नियमनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ । सवारीसाधन उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङमा सुधार आवश्यक देखिए नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ । हेल्मेट, सिटबेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणको डिजाइन र प्रयोग, सवारीसाधनको स्वरूप तथा संरचनामा गरिने फेरबदल वा परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणमा समेत परिषद्ले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
यातायात सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सुरक्षा उपकरण जडान तथा जाँचपास, सवारीसाधनको सेवा अवधि र वर्कसप तथा कारखानाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात सेवामा कार्यरत चालक तथा कर्मचारीको सुरक्षा र निजी सवारीसाधनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको श्रेणी र किसिमअनुसार सुरक्षा मापदण्ड व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ । यातायातसम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तर र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन पालना भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र सवारीसाधन पञ्जीकरण गरी यातायात सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्ने नागरिकलाई कानुनी संरक्षण
विधेयकले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने वा अस्पताल लैजाने क्रममा उद्धारकर्तालाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देवानी वा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार नबनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटना प्रत्यक्ष देख्ने नागरिकले त्यसबारे तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । दुर्घटनामा परेका घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने जीवनरक्षक उपकरणसहित आवश्यक सामग्री सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी अस्पताल नभएका क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा त्यस्ता उपकरण राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको शीघ्र उपचार गर्नु सम्बन्धित अस्पतालको जिम्मेवारी हुनेछ । दुर्घटनापछि मृत्यु वा अपाङ्गता हुन नदिन आवश्यक उपचार व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । त्यसका लागि सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, सोहीअनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ ।
बीमाविहीन सवारीको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट
सडक दुर्घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । परिषद्ले बीमासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिनेछ । ‘हिट एन्ड रन’ अर्थात् दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनका कारण भएको क्षति तथा बीमा नभएको सवारीसाधनबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सवारीधनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ । सडकमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना वा क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
दुर्घटनाको कारण खोज्न विशेषज्ञ समिति
सडक दुर्घटना किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न परिषद्ले छुट्टै संयन्त्र बनाउनेछ । दुर्घटनाको प्रकृति र कारण पत्ता लगाउन सडक सुरक्षा विशेषज्ञको संयोजकत्वमा दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिषद्ले सडक दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण निरन्तर गर्नेछ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो कानुनी व्यवस्थाले सडक निर्माण, सवारीसाधन सञ्चालन, चालक तथा यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटनापछिको उद्धार र क्षतिपूर्तिलाई एउटै संस्थागत प्रणालीमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सडक सुरक्षासम्बन्धी नियमन र समन्वय थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
यस्तो छ विधयेक :
