काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्र अहिले रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताए ।
उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताए । अब निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने र आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि मात्रै यस वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आगामी एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए ।
साना जलविद्युत् उद्यमीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरेको उनले जानकारी दिए । नयाँ पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गरिने र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले निर्माणको पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ ।
ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका वन तथा वातावरणीय जटिलता समाधान गर्न सरकारले वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तर्गत वन क्षेत्र वा रुखको संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै रुख कटानलगायतका प्रक्रियालाई पनि थप सरल बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले संसद्को चालु अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना लिएर निर्माण नगरी बस्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गरिने बताए । निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आयोजना कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेको र आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । यसका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
बुटवल–गोरखपुर र चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलगायत रणनीतिक परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
इप्पान रजत वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बधाई दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
