भोड्का र डायमन्ड बेच्ने कम्पनीको नाम परिवर्तन, ९ महिनामा १.२३ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । रुस्लान भोड्कालगायत विभिन्न ब्रान्डका मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको विजय डिस्टिलरी प्रालिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीले अबदेखि ’जावलाखेल डिस्टिलरी प्रालि’का नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएको हो । सन् २०१३ मा स्थापना भएको कम्पनी ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ व्यवसायमा सक्रिय छ । कम्पनीले ब्राउन स्पिरिटतर्फ ’काला पत्थर’, ह्वाइट स्पिरिटतर्फ ’रुस्लान भोड्का’ र ’ब्लु डायमन्ड जिन’ तथा रेडी–टु–ड्रिंक श्रेणीमा ५ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त ’रुस्लान आइस टी’ उत्पादन गर्दै आएको छ । यी सबै कम्पनीका स्वदेशी ब्रान्ड हुन् । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व विजय कुमार शाहको रहेको छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्म कम्पनीको एकमात्र उत्पादन केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको परासी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ कार्य हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २४० भन्दा बढी डिलरको सञ्जालमार्फत आफ्ना उत्पादनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको सुरुआत सन् १९७३ मा उद्योगी विजय कुमार शाहले जावलाखेल डिस्टिलरी स्थापना गरेसँगै भएको हो । हाल समूहअन्तर्गत चार डिस्टिलरी, एक ब्रुअरी, फुड एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टर प्रालि, एक होल्डिङ कम्पनी र एक वितरण कम्पनी गरी आठ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कारोबारमा सुधार, नाफा पनि बढ्यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०८०/८१ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ४८ प्रतिशतले घटेको कारोबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ५० प्रतिशतले बढ्दै पुनः सुधारको मार्गमा फर्किएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री वृद्धि, उत्पादनको मूल्यमा गरिएको सन्तुलित समायोजन तथा लागत नियन्त्रणका कारण सञ्चालन नाफा पनि सुधारिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा यो बढेर करिब ३१ प्रतिशत पुगेको छ । ब्लु डायमन्ड जिनमै बढी निर्भर कम्पनीका प्रमुख उत्पादनमध्ये ब्लु डायमन्ड जिनले नेपालको ह्वाइट स्पिरिट बजारमा बलियो ब्रान्ड पहिचान बनाएको छ । कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही उत्पादनबाट आउने गरेको छ। यद्यपि एउटै उत्पादनमा उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारले तयारी मदिराको आयातमा उच्च भन्सार शुल्क तथा अन्य आयात अवरोध कायम राखेकाले स्वदेशी मदिरा उद्योगले संरक्षण पाउँदै आएको छ । तर भविष्यमा आयात शुल्क घटाइए वा हटाइए विदेशी ब्रान्डसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने र त्यसले कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, मदिरामा प्रत्येक वर्ष अन्तःशुल्क वृद्धि हुँदै जाँदा बढेको लागत पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न नसकिए कम्पनीको नाफा खुम्चिन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, मदिराको विज्ञापन, बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी सरकारी नीतिमा थप कडाइ गरिए व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुदेखि कम्पनीले राष्ट्रिय वितरकमार्फत हुने बिक्री प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष वितरण सुरु गरेपछि ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम र मौज्दात बढेको छ । यसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अप्रिल २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब २१ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता बाँकी रहे पनि बढ्दो मौज्दात, ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम तथा सम्बन्धित कम्पनीसँगको अग्रिम रकम फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा ऋणको स्तर नियन्त्रण, नाफाको वर्तमान दर कायम राख्ने तथा ऋण भुक्तानी क्षमता सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
होङ्शी शिवम् सिमेन्टको आम्दानी १०.३१ अर्ब, वितरण हुन सकेन १.५० अर्ब लाभांश
काठमाडौं । होङ्शी शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १० अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा २०.७५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १७ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ तथा आव २०७५/७६ मा १३ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। सुधारिएको बिक्री मूल्य (रियलाइजेसन) का कारण कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब २१ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा पनि आम्दानीमा १८ प्रतिशत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री मूल्यमा सुधार तथा विद्युत् र इन्धन खर्च घटेका कारण सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि ९ महिनामा करिब ३१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २४ प्रतिशत थियो । नवलपरासीको बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको होङ्शी शिवम् सिमेन्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एकीकृत ग्रीनफिल्ड सिमेन्ट उद्योग हो । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर र २३ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट रहेको छ । कम्पनीले ‘होङ्शी’ ब्रान्डअन्तर्गत अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट र पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको कम्पनीमा हङकङ रेड लायन सिमेन्ट नं. ३ लिमिटेडको ७० प्रतिशत र शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडको ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । चीनको अग्रणी सिमेन्ट उत्पादकमध्ये एक मानिने हङकङ रेड लायन समूहले चीनमा करिब ५० वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ भने लाओस, इन्डोनेसिया र म्यानमारमा पनि यसको उपस्थिति छ । शिवम् होल्डिङ्स, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको करिब ८५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वीकृत कर्जा सीमाभित्र करिब २३ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता रहेको थियो । साथै, कम्पनीसँग करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेकाले खुद ऋणको स्तर न्यून रहेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ । यद्यपि, नियामकीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र भावी लगानी योजनाका कारण पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण हुन बाँकी छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाभांश वितरण अनुपात खुद नाफाको करिब ४३ प्रतिशतमा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा यो औसत २९६ प्रतिशत पुगेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा क्लिंकर बिक्रीको शतप्रतिशत तथा सिमेन्ट बिक्रीको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा शीर्ष १० ग्राहकबाट आएको थियो । सीमित ग्राहकमा उच्च निर्भरताका कारण कर्जा असुली र व्यापार नवीकरणसम्बन्धी जोखिम कायम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, कुल बिक्रीमा क्लिंकरको योगदान पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ४० प्रतिशत रहेको क्लिंकरको हिस्सा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा २७ प्रतिशतमा झरेको छ । आफ्नै क्लिंकर उत्पादन गर्ने ग्राइन्डिङ–आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको संख्या बढेसँगै तेस्रो पक्षबाट हुने क्लिंकरको माग घटेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार सिमेन्ट उद्योग निर्माण क्षेत्रको गतिविधिमा प्रत्यक्ष निर्भर हुने भएकाले माग मौसमी र आर्थिक चक्रअनुसार उतारचढाव हुने गर्छ । यसले उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री, आम्दानी र नाफामा प्रभाव पार्न सक्छ । निर्माण गतिविधि सुस्त हुने वा कर्जा ब्याजदर बढ्ने अवस्थामा नगद प्रवाहमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आयातित सिमेन्टमाथिको भन्सार तथा संरक्षणात्मक नीतिले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई केही हदसम्म संरक्षण गरे पनि सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन तथा कच्चा पदार्थको मूल्य र उपलब्धतामा आउने उतारचढावले उद्योगको समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
सरकारले अनलाइनलबाटै भुक्तानी गर्यो पौने १३ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । संघीय सरकार, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहका राजस्व तथा खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार रकम र कारोबार संख्या दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलनदेखि भुक्तानीसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी निकायहरूको कुल डिजिटल कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डिजिटल माध्यमबाट ४ खर्ब ६३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो रकम मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय वालेट, कनेक्ट आईपीएसलगायत विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको कर तथा गैरकर राजस्व हो । यस अवधिमा ४२ लाख ५१ हजार ७४५ पटक डिजिटल माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ लाख २६ हजार ५९० कारोबारमार्फत ३ खर्ब ६६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्ष कुल १२ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकामा करिब ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ३८ प्रतिशत राजस्व मात्रै डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २ करोड ६४ लाख ६६ हजार ३८ पटकको कारोबारमार्फत १२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ करोड ४२ लाख ८६ हजार २७ कारोबारमार्फत १२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजिटल भुक्तानी भएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष १२ लाख ७१ हजार ५४५ कारोबारमार्फत ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष ९ लाख ७८ हजार १९९ कारोबारमार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले ६० लाख ६२ हजार ९४९ पटक डिजिटल कारोबारमार्फत ११ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४७ लाख ४७ हजार ५४४ कारोबारमार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल माध्यमबाट खर्च भएको थियो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमानसिंह प्रधानका अनुसार सरकारले गर्ने खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अहिले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरेको छ । तर राजस्व सङ्कलनमा डिजिटल माध्यमको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल सरकारको कुल राजस्वमध्ये ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै धेरै रहेकाले यस क्षेत्रमा थप विस्तारको अवसर रहेको उनको भनाइ छ । एनसीएचएलका अनुसार राजस्व सङ्कलन, बजेट निकासा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबभत्ता तथा अन्य सरकारी भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी, सुरक्षित, छरितो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
