जेनजीको बीमा दाबीमा पुनर्बीमाकै ‘गाँठो’, नियामक मौन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमितले क्षतिबापत्को अझै पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत् बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ३ हजार ३ सय ९० बीमितले उक्त रकम बराबरको दाबी गरेका थिए । तर, गत असार २२ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबी रकमको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै हो । जेनजी आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी बीमा दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको थियो । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । त्यस्तै, धेरै दाबी पर्ने कम्पनीमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलगायत रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ठूलो रकमका दाबी परेका बीमितको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम दाबी परेका कम्पनीहरूले भने अधिकांश दाबीको भुक्तानी गरिसकेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानका थुप्रै संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी व्यवसायीका संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि ठूला तारे होटल हिल्टन काठमाडौं, हायात रिजेन्सी, वर्णवासगायत ३० भन्दा बढी होटलहरूमा क्षति पुगेको थियो । जसबाट बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी परेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका २७ वटा स्टोहरूमध्ये २० वटामा धेरै क्षति पुगेको थियो । जसमा १२ अर्ब रुपैयाँ बरारबको क्षति भएको थियो । भाटभटेनीबाट मात्रै बीमा कम्पनीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । भाटभटेनीले हालसम्म उक्त रुपैयाँको दाबीबापत् साढे २ अर्ब भुक्तानी पाइसेकेको छ । त्यस्तै, हिल्टन होटलमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । भाटभटेनीको बीमा शिखर इन्स्योरेन्सलगाय कम्पनीमा रहेको छ । हिल्टनले भने हालसम्म एडभान्स भुक्तानीसमेत पाएको छैन । हिल्टनको बीमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको छ । तर होटलको ‘रायट एन्ड टेररिज्म’ जोखिमको पुनर्बीमासँग सम्बन्धित विषयमा विवादको कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । किन भयो भुक्तानीमा ढिलाइ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बीमितहरूलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या परेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीका अनुसार पटक–पटक माग गर्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम नआएपछि बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको कुल दाबीमध्ये ८० प्रतिशतसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको बताए । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको छ । हुलदंगाको पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि अहिले यो समस्या खडा भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले दाबी भुक्तानी चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारक नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हो,’ उनले भने । साथै यस्तो बाध्यकारी नियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले नै जारी गरेकाले दाबी भुक्तानी सहजीकरणका लागि प्राधिकरणले पनि स्पष्ट जवाफ र अग्रसरता लिनुपर्ने माग क्षेत्रीले गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले जोखिम विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि पुनर्बीमाको जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको क्षेत्रीको भनाइ छ । जोखिम केन्द्रीकरणका कारण दाबी भुक्तानी रोकिएको र बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहको चक्रसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । ‘पुनर्बीमाको जोखिम स्वदेश तथा विदेशमा विविधिकरण गरिएको भए सहजै भुक्तानी आउँथ्यो, तर, जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने । पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम प्राप्त हुनासाथ करिब ९५ प्रतिशतसम्म दाबीको सेटलमेन्ट गर्न सकिने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनले यसपटक पनि भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिबापत् ठूलो रकमको दाबी परेको बताउँदै यसले बीमा कम्पनीमाथि थप दबाब बढाएको जानकारी दिए । गत वर्षकै दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा यसपटकको दाबीसमेत पेन्डिङमा रहेको उनको भनाइ छ । बाढीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा प्राधिकरणले संक्षिप्त दाबी फर्छ्यौट कार्यविधि जारी गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बीमित पनि जिम्मेवार दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बीमित पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमितले दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात समयमै पेश नगर्दा पनि दाबी फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेशनल इन्स्योरेन्सको दाबी विभाग शाखा प्रमुख मञ्जुश्री शर्माका अनुसार कम्पनीले माग गरेका आवश्यक कागजात बीमितले समयमै उपलब्ध नगराउँदा दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्ने गरेको छ । ‘बीमितसँग आवश्यक कागजात मागिरहेका हुन्छौं, तर, बीमितले विस्तारै दिउँला भनेर चुप लागेर बस्नुहुन्छ, यसले दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्छ,’ उनले भनिन् । साना–साना विषयमा समेत बीमितले हेलचेक्र्याइँ गर्दा समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि आफ्नो कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिसम्बन्धी अधिकांश दाबीको भुक्तानी फर्छ्यौट भइसकेको शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो तीनवटा सवारीसाधनको क्षतिको दाबी परेको थियो । जसबापत् करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । केही साना दाबी भने अझै बाँकी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी तिरिसकेको बताए । कम्पनीका दाबी शाखा प्रमुख घमान सिंह तामाङका अनुसार कम्पनीले जेनजीको २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सेटल गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो सबै भुक्तानी तिरिसकेको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले ४० करोड रुपैयाँ बरारबको बीमा दाबी भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । क्षतिको मूल्यांकनमा प्राविधिक जटिलता नेपाल सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाका अनुसार भाटभटेनी, हिल्टन, वर्णवास र हायातजस्ता ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको क्षतिको दाबी रकम ३ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ । यस्ता ठूला दाबीमा इलेक्ट्रिकल, सिभिल तथा स्टक (सामान) लगायत विभिन्न प्राविधिक पक्ष जोडिने भएकाले क्षतिको सही मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने उनले बताए । बीमितले रकम माग गर्दैमा बिना प्रमाणीकरण भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यक कागजात तथा बीमालेखका सर्तहरूको गहन जाँचपछि मात्रै दाबी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बताए। सर्भेयर वा बीमा कम्पनीले बीमालेखमा तोकिएका सर्तभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय वा भुक्तानी गर्न नमिल्ने कोइरालाको भनाइ छ । घटनापछि करिब २ देखि ४ महिनासम्म स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न तथा प्रवेश गर्न कठिन अवस्था रहेकाले पनि दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया केही लम्बिएको उनले बताए । हिल्टन तथा भाटभटेनीजस्ता प्रतिष्ठानको दाबी भुक्तानी अझै हुन नसकेको विषयलाई विवादका रूपमा लिनुभन्दा समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमाको मुख्य उद्देश्य बीमितलाई सहजीकरण गर्नु र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बीमित र बीमा कम्पनीबीच राम्रो समन्वय आवश्यक हुन्छ ।’
बाढीपीडितलाई बैंकहरूको साढे ५८ करोड सहयोग, सीएसआरमा अझै अन्योल
काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी सामान्य विपत्ति थिएन । कतै घर बगे, कतै सडक र पुलले नदीको भेल थेग्न सकेनन् । परिवारहरू विस्थापित भए, कतिपय नागरिक सम्पर्कविहीन बने । बाढीले भौतिक संरचना मात्रै भत्काएन, धेरै परिवारको दैनिकी र भविष्यसमेत अन्योलमा पारिदियो । सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र विभिन्न संघसंस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सहयोगको हात लिएर अघि आए । कसैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरे, कसैले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याए । कतिपय बैंकले खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणसमेत उपलब्ध गराए भने कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रकम जुटाएर राहतमा योगदान गरे । तर राहतको यो मानवीय अभियानसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को हिसाब चलिरहेको छ- सहयोगलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआरअन्तर्गत कसरी लेखाङ्कन गर्ने ? विपद्का बेला नागरिकको दुःखभन्दा ठूलो विषय अरू हुन सक्दैन । तर बैंकका लागि सामाजिक दायित्वसँगै नियामकीय व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही कारण अहिले बैंकहरू एकातिर राहतमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो सहयोग सीएसआरको खातामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्टताको प्रतीक्षामा छन् । एक बैंकरका अनुसार बैंकहरूले खुलेर सहयोग गरेका छन् । तर सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउँदा र नपाउँदा रकममा पनि फरक पर्न जाने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले सीएसआरमा खर्च लेख्न पाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीबाट समेत त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने कुरा आएपछि केही बैंक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । तर सहयोग भने रोकिने छैन । केही दिनभित्रै सहयोग घोषणा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको ती बैंकरले बताए । यही अन्योलका बीच बैंकहरूले फरक-फरक ढंगबाट सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले सीएसआर कोषबाटै रकम प्रयोग गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल रकम उपलब्ध गराएर पछि सीएसआरअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने बाटो अपनाएका छन् । अर्का बैंकरका अनुसार दैवी प्रकोप, गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सीएसआरको रकम छुट्याइने भएकाले बाढीपीडितका लागि गरिएको सहयोग पनि त्यसैको उद्देश्यसँग जोडिन्छ । अन्तिम लेखाङ्कन भने आधिकारिक व्यवस्था आएपछि स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । अर्का एक बैंकरले भने नीतिगत व्यवस्था मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेभन्दा पहिले मानवीय आवश्यकता हेरेर सहयोग गरेको जनाएको छ । ‘दुःखको बेलामा सहयोग गर्नु नै पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यही भावनाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको राहत अभियान अघि बढिरहेको छ ।’ तत्काल खाद्यान्न चाहिएको छ, घाइतेको उपचार आवश्यक छ, विस्थापितका लागि अस्थायी आश्रय चाहिएको छ । त्यसपछि आउँछ पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लामो चरण । बैंकहरूले पनि आफ्नो सहयोगलाई यही आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाएका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरिसकेका छन् । जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड र कृषि विकास बैंकले पनि ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएका छन् । कृषि विकास बैंकले आर्थिक सहयोगसँगै करिब २०० परिवारलाई पुग्ने खाद्य सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ । चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ, दालमोठ, मस्यौरा, चना, भुजा र पिउने पानीलगायत करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ, जसमा ३ करोड १ लाख नगद र ७ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सामग्री रहेको छ । एनएमबि बैंकले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । हिमालयन बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ करोड २४ लाख र एभरेष्ट बैंकले ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीले मात्रै ६० लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेका छन् । बैंकको संस्थागत सहयोगमा कर्मचारीको योगदान जोडिँदा सरकारको उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम ३ करोड ११ लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको बैंकले जनाएको छ । कर्मचारीहरूले राहत सामग्रीसमेत संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएका छन् । कुमारी बैंकले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको छ भने करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा एआई जडित निगरानी ड्रोन, तीन वटा पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सीएसआर कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले २ करोड २२ लाख २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्रभु बैंकले २ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले २ करोड १ लाख र सिद्धार्थ बैंकले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सीएसआरबाट २ करोड र सञ्चालक तथा कर्मचारीबाट २१ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नबिल बैंकले चौधरी फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्दै राहत तथा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राहत सामग्री वितरण गरेको छ भने रकम केही दिनभित्र टुग्याउने जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तत्काल राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको छ भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि थप ५० लाख रुपैयाँसम्म चरणबद्ध सहयोग गर्ने जनाएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसमा ५० लाख संस्थागत र २० लाख कर्मचारीको योगदान रहेको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दा ५५ लाख संस्थागत र १० लाख कर्मचारीबाट जुटाइएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंक र कर्मचारीको एक दिन बराबरको पारिश्रमिकसमेत जोडेर उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख, मञ्जुश्री फाइनान्सले ३० लाख र लुम्बिनी विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १० लाख र कर्मचारीको एक दिनको तलबबापत १५ लाख रुपैयाँ गरी उक्त रकम जुटाइएको हो । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले पनि १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । एक बैंकरका अनुसार कम्पनी ऐनले नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरे पनि उक्त रकम कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने भन्ने विषयमा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग थप स्पष्टता आवश्यक छ । भोटेकोशीको बाढीलाई उनले असाधारण विपत्तिका रूपमा लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनले बाटो रोक्नेभन्दा आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘मिल्दैन भने मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
ग्याससँगै बजारमा चिनी अभाव
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्याससँगै चिनीको पनि हाहाकार मच्चिएको छ । उपभोक्ताहरु बजारमा ग्यास र चिनी नपाएर सडकमा भौतारिरहेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्नु र समयमै वैधानिक आयात हुन नसक्दा बजारमा चिनीको संकट देखिएको हो । चिनी उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टनमात्र रहेको संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो मात्राको उत्पादनले देशको कुल मागलाई धान्न सक्दैन । उत्पादन र मागबीचको यो अन्तर पूर्ति गर्न आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालतर्फको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । यसअघि सीमा नाकाबाट अनौपचारिक रूपमा केही मात्रामा चिनी भित्रिने गरेकोमा अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरेपछि त्यस्तो आयात ठप्प भएको अग्रवालले जानकारी दिए । ‘भारतले निर्यात बन्द गरेपछि बोर्डर टाइट भयो, तस्करी पनि रोकियो । यो अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । मागअनुसारको न्यून उत्पादनलाई पूर्ति गर्न समयमै चिनी आयात गरिनुपर्ने भए पनि यसपटक समयमै आयात हुन नसक्दा बजारमा अभाव चुलिएको उनले बताए । अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूसँग मौज्दात सकिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘हामीसँग भएको चिनी हामीले राज्यलाई दिइसक्यौँ, अहिले मिलहरूमा चिनी छैन,’ उनले थपे । सरकारले नै पहल गरेर यो अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उद्योगीहरूले यसमा सघाइरहेको अग्रवाल बताउँछन् । बजारमा चिनीको माग खासै नबढे पनि आपूर्ति प्रणालीमा देखिएकाे अवरोधका कारण उपभोक्ताहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको विश्लेषण छ । स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्ने र बाह्य मुलुकबाट हुने आयातमा समेत समस्या देखिएपछि बजारमा चिनीको अभाव बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलहरूको उत्पादनले मुलुकको कुल मागको सीमित हिस्सा मात्रै धान्ने गरेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा रहेका चिनी मिलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा रहे पनि केही उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । श्रीराम चिनी मिल, इन्द्र सुगर मिललगायत चारवटा चिनी मिल बन्द अवस्थामा छन् । हाल ११ वटा चिनी मिलहरू मात्रै सञ्चालनमा छन् । महाकाली सुगर मिलका महाप्रबन्धक रन्जित गुप्ताका अनुसार नेपाली बजारमा चिनीको न्यूनतम खपत नै करिब २५/२६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले मात्रै बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा अपुग चिनी आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय आयातमा समस्या देखिँदा बजारमा अभाव बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा चिनी उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल बजारमा देखिन सक्दैन । चिनी मिलको उत्पादन बढाउन पर्याप्त उखु उत्पादन, उद्योगको क्षमता विस्तार तथा नियमित सञ्चालन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तत्कालको माग व्यवस्थापनका लागि आयातलाई सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यसैगरी, बजारमा विभिन्न प्राविधिक र नीतिगत समस्याका कारण खुद्रा पसलसम्म चिनी पुग्न नसकेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधरले दाबी गरे । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात भए पनि उसले डिलरमार्फत खुद्रा व्यापारीसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । डिलरहरूले खुद्रा व्यापारीलाई चिनी नदिँदा उपभोक्ताले सहुलियत दरको चिनी पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । निजी आयातकर्ता र थोक व्यापारीहरूले चिनीको मूल्य बजारमा १२५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन् । तर, उनीहरूले खुद्रा व्यापारीलाई बिल दिँदा भने कम मूल्यको बिल दिने गरेका छन् । सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको र बजार अनुगमन कडा पारेको अवस्थामा वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा कमको बिल लिएर सामान बेच्न नसकिने भएकाले खुद्रा व्यापारीहरूले चिनी किन्नै छाडेको तुलाधरको भनाइ छ । यस्तै, पछिल्लो समय केही ठाउँमा बाटो बन्द भएका कारण पनि आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्य असर परेको उनले बताए । महासचिव तुलाधरले बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता नभएको र व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य भन्न थालेको समेत जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताले बिल खोज्छन्, तर हामीलाई थोक विक्रेताले सही बिल दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा खुद्रा व्यापारीहरू चिनी नबेच्ने मुडमा पुगेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यसअघि पनि चिनीको संकट पर्दा नेपाल खुद्रा व्यापार संघले वाणिज्य विभागसँगको समन्वयमा गैर–नाफामूलक ढंगले चिनी वितरण गरेको स्मरण गर्दै तुलाधरले अहिले पनि सरकारले संघमार्फत चिनी उपलब्ध गराएमा उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा चिनी पुर्याउन तयार रहेको बताए । ‘यदि वाणिज्य विभागले हामीलाई चिनी उपलब्ध गराउँछ भने हामी पहिले जस्तै न्यूनतम नाफामा वा लागत मूल्यमै बजारमा चिनी वितरण गरेर अभाव हटाउन सहयोग गर्न सक्छौं,’ उनले भने । के छ सरकारको तयारी ? बजारमा चिनीको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत चिनी आयात तथा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै सरकारी कम्पनीलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । सामान्य अवस्थामा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा बजारमा अभाव देखिएपछि सरकारले भन्सार दर घटाएर आयातको बाटो सहज बनाएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भारतबाट सरकार-सरकारबीच (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार चिनी आयातका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ । उनले भने, ‘खाद्य कम्पनीले यसअघि नै १ हजार क्विन्टल चिनी आयात गरिसकेको छ । थप १ हजार ५०० क्विन्टल चिनी ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले दशैं–तिहारअघि नै थप चिनी बजारमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ। भारत सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट चिनी खरिद हुने भएकाले खरिद मूल्य टुंगिएपछि आयात प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोले चिनी ढुवानीमा भने चुनौती थपिएको छ । भोटेकोशीको बाढीपछि विभिन्न सडक तथा पुलमा क्षति पुगेकाले आयातित चिनी काठमाडौंलगायतका प्रमुख बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन सक्ने खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएकाले चिनी ढुवानीमा समेत यसको असर पर्ने देखिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री केन्द्र तथा गोदाममा अहिले करिब १५/१६ हजार क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको छ । कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा प्रतिकेजी १०९ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । तर सरकारी बिक्री केन्द्र सीमित हुनुका साथै बजारको मागको तुलनामा मौज्दात न्यून रहेकाले सरकारी चिनीको आपूर्तिले मात्रै समग्र बजारको माग धान्न सकेको छैन । यही कारण सरकारले आयातसँगै स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– ‘बिहीबारसम्म आइपुग्छ बजारमा चिनीको अभाव देखिएपछि सरकारले आयातको प्रक्रिया अघि बढाए पनि भारतबाट चिनी ल्याउन त्यहाँको निर्यातसम्बन्धी प्रक्रियाले केही जटिलता सिर्जना गरेको छ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा विभिन्न प्रक्रिया तोकेका कारण नेपालले चाहेजति चिनी तत्काल आयात गर्न नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ । कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ । भारतमा उत्पादित चिनी तथा कच्चा चिनी आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनः निर्यात गर्ने उद्योगका लागि समेत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा चिनी खरिद गरेर ल्याउन सहज नभएको उनले बताए । ‘भारत सरकारले चिनी निर्यातको आफ्नै प्रक्रिया बनाएको छ । त्यहाँका सम्बन्धित संस्थामार्फत मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले हामीले प्रयास गर्दा पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार भारतबाट चिनी आयातका लागि साल्ट ट्रेडिङले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयातका लागि आवश्यक रकम पठाउनेलगायतका कामसमेत भइरहेको र भारतबाट आउने चिनी भोलि बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । मौज्दात घट्दै, बजारको माग उच्च बजारमा चिनीको माग उच्च रहे पनि साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात सीमित रहेको छ । भण्डारीका अनुसार अहिले साल्ट ट्रेडिङसँग करिब १ हजार ४ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ । त्यसमध्ये पनि केही चिनी स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त भएको हो । मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा पठाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए । नेपालमा चिनीको माग भने निकै ठूलो छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार नेपाली बजारमा महिनामा करिब ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने अनुमान छ । मागको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा नेपालले चिनीमा आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि बजारको मागअनुसार नियमित उत्पादन हुन नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए । दशैंअघि चिनीको अभाव टार्ने प्रयास दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग अझ बढ्ने भएकाले सरकारले बजारमा अभाव हुन नदिन आयातलाई तीव्रता दिएको हो । चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढ्ने भएकाले समयमै आयात हुन नसके बजारमा थप अभाव र मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट चिनी ल्याएर बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेको हो । भण्डारीका अनुसार भारतबाट चिनी बिहीबार (भोलि) बेलुकासम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयातित चिनी बजारमा पठाउन थालेपछि अहिले देखिएको अभाव केही हदसम्म सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा चिनीको माग करिब ३० हजार मेट्रिक टन मासिक भए पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले मात्रै उक्त माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेसँगै तत्कालका लागि आयातलाई सहज र नियमित बनाउनुपर्ने देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी चिनी उद्योगबाट १५ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्ने नीतिअनुसार उक्त परिमाणमध्ये १२ हजार मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङ र ३ हजार मेट्रिक टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले करिब १ हजार ८०० मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले एकातिर १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयातको सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगबाट समेत ठूलो परिमाणमा चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयात र स्वदेशी खरिद दुवै माध्यमबाट चिनीको आपूर्ति बढाएर दशैं–तिहारको समयमा बजारमा हुन सक्ने अभाव कम गर्ने सरकारको तयारी छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा नेपालमा ५५३ केजी चिनी आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ लाख ६७ हजार ३ सय ३८ केजी चिनी आयात भएको थियो ।
