जनार्दनको जगमा बसेर सुधनको पुनर्बहालीको तयारी
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्काउने तयारी भएको छ । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङ फेरि गृहमै फर्किने तयारी गरिएको बुझिएको छ । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गुरुङको सम्पत्ति छानबिन र उनीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत बैशाख २८ गते समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री रहेकै समयमा गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनले गत बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनले राजीनामा दिएको ४४ दिन भएको छ । धेरैले अब गृहमन्त्रीमा पुनः गुरुङ नै फर्किने चर्चा गरिरहेका छन् । समितिले पनि उनलाई दोषी नदेखाएको बुझिएको छ । गृहमन्त्री हुनुअगावै पैसा तिरेर नै सेयर खरिद बिक्री भएकोले त्यसमा उनको कमजोरी नरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बुझिएको छ । अहिले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालिरहेका छन् । सरकारले उनलाई पुर्ननियुक्ति गर्ने आश्वासनमा नै राजीनामा दिन लगाएको चर्चा पनि भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग लामो परामर्श गरेपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । समितिले उनलाई दोषी नदेखाएपछि सरकारले पनि उनलाई नै गृहमन्त्रीमा फर्काउनका लागि कुने पनि व्यक्तिलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर प्रधानमन्त्री शाह आफैले राखेका हुन् । जनार्दनको जगमा गुरुङको पुर्नबहाली आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २०७९ असार २२ गते उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि सोही दिन उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो समितिले उनीमाथि छानबिन गर्दै २०७९ साउन १३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि अर्थात साउन १५ गते उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो अवधिमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेर पछि शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति दिएका थिए । संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी २५ दिनपछि अर्थमन्त्रालयमा फर्किएका थिए । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सुधन गुरुङलाई त्यसरी नै पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्काउने रणनीति बनाएको छ । गुरुङ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएको डेढ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिसम्म गृहमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुनुलाई उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमै नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
शक्ति केन्द्रका ‘प्यारा पुस्कर’
काठमाडौं । नेपाली ब्यूरोक्रेसीमा चर्चित नाम हो कृष्णहरि पुस्कर । यो नाम कुनै ठूलो सफलता, क्षमता र प्रशंसनीय काम गरेर चर्चामा आएको होइन । उनी शक्तिकेन्द्रको प्यारा र पूजारी बनेर आफ्नो काम गराउने र पछि त्यो कुरा सार्वजनिक भएपछि विवादका पर्यायवाची बनेका सचिवका रूपमा चिनिन्छन् उनी । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि उनी फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन् । त्यो चर्चा उनको विवादित कार्यशैलीले सिर्जना गरेको हो । जुन दल सरकारमा आए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई रिझाएर चाहेको काम फत्ते गराउन सफल हुने उनी यस पटक भने विवादित मात्रै बनेनन्, करिब ७ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा पनि बस्नु पर्यो । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मुख्यसचिव वा राजदूत बनाउनका लागि छोडेको एउटा सन्देशले उनी प्रहरीको खोरमा पुगे । उनले ब्यूरोक्रेसीको नियम मिचेर ‘चेन अफ कमाण्ड’को अवज्ञा गरेपछि बिहीबार प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका हुन् । बिहीबार पुस्करलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर त्यस विषयमा थप जानकारी लिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको म्यासेजमा भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार, नेपाल सरकारको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सम्माननीयज्यू, यसरी हेर्दा मुख्य सचिव पदमा हजुरको विशेष ध्यान भए मात्रै, नत्र कुनै सम्भावना छैन हजुर । त्यही भएर मेरो सेवानिवृत्ति आगामी असार २४ गते सुनिश्चित छ, राजदूत पदको लागि विज्ञापन हेरेँ र मैले पनि आवेदन पेस गरेँ, हजुर । यस सम्बन्धमा हजुरको जानकारी, मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोगका लागि विनम्र अनुरोध गर्छु ।’ उनले मेसेजमै हजुरको जो आदेश भन्दै ‘आज्ञाकारी कृष्णहरि पुष्कर । सचिव नेपाल सरकार । स्थायी ठेगाना : जलेश्वर-४, सुगा महोत्तरी’ ठेगाना लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले यो विषयमा चासो राखेपछि उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका हुन् । सरकारले ‘मेरिट’का आधारमा काम गरिरहेको बेला एउटा सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई नै मेसेज गरेर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । सचिव पुस्कर असार २४ गते अवकास हुँदैछन् । असार २५ गते नै मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अवकास हुँदैछन् । त्यसको अवसर खोज्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज गरेका थिए । उनले प्रधामन्त्रीसँग आग्रह गरेर अवकास हुनु अगावै मुख्यमन्त्री अर्याललाई राजीनामा दिन लगाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, उनले चाहेको जस्तो अहिले भएन । परिणामतः उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा जानु पर्यो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । त्यही नजिरलाई पाठका रुपमा लिँदै उनले बालेन सरकारबाट आफू मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । जहिल्यै शक्तिकेन्द्र वरिपरी २०७८ असार २४ गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए अगाडिदेखि नै उनी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए । उनी सचिव बढुवा हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा उनको बढुवाको विषयमा एक किसिमको असन्तुष्टि छाएको थियो । सचिवका लागि त्यतिखेर सहसचिवहरु खगेन्द्रप्रसाद नेपाल र किरणराज शर्मा प्रतिस्वर्धामा थिए । तर, उनले नै सचिवमा बढुवा हुने अवसर पाए । उपराष्ट्रपतिको सचिव हुनुअघि उनी शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उसो त उनी यसअघि पनि मुख्यसचिवको दौडमा थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मेरिटका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि उनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका हुन्। ब्यूरोक्रेसीमा उनी नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीका रुपमा परिचित छन् । नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा उनी अर्थसचिव थिए । अर्थ सचिव बन्नका लागि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएका थिए । पछि अर्थसचिव भएपछि अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण सूचना देउवा र देउवा निकटका व्यवसायीलाई दिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसचिव बन्दा पनि आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक पक्षबारे ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई राजस्व सचिव बनाइएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि पनि पैदा भएको थियो । राजस्व सचिव हुनुअघि उनको अर्थ मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव थिएन। अनियमित ढंगले करको दर हेरफेर गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पुष्कर अर्थसचिव बन्न सफल भए । राजस्व सचिवका रुपमा काम गरिरहेको बेला उनले अर्थसचिव मरासिनी भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बढी लबिङ र उठबस गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला पुस्करसँग मरासिनी पनि सन्तुष्ट थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कृष्णहरि पुस्कर । उनी सहसचिव भएको बेला वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिए । महानिर्देशक भएर काम गरिरहेको बेला म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लागेपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उनी प्रवक्ता थिए । त्यही शक्तिको प्रयोग गरेर उनी भारतीय दूतावासमा इकोनोमिक मिनिष्टर र दक्षिण कोरियाका लागि कन्सुलर भएर समेत पुगेका थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनी भारत नजिक रहेर काम गर्ने कर्मचारी भनेर पनि व्याख्या गर्छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग पनि एकै जिल्लावासी भनेर भारतको राजदूत बन्न चाहेका थिए । यस्तै, उनी श्रम सचिवका रूपमा कार्यरत हुँदा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पनि एक किसिमको टसल भएको थियो । उनले मन्त्रीलाई नटेरेर प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने गरेको विवाद बाहिरिएको थियो । उनी श्रम सचिव रहेको समयमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएर श्रमिकहरूलाई अतिरिक्त बोझ बोकाएको र मेडिकल व्यवसायीहरूसँग घुस खाएको आरोप लागेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीसँग कृष्णहरि पुस्कर । उनीमाथि सुराकी खर्च पनि आफैले बुझ्ने गरेको आरोप छ । उनी उपसचिव र सहसचिवमा कार्यरत हुँदा पनि शक्तिकै आडमा रहेर आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई धम्क्याउने तथा नटर्ने गर्ने गरेको उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी अख्तियारको प्रवक्तामा कार्यरत रहँदा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूकै अगाडि अपमानजनक ढंगले निर्देशन दिएका थिए । यससँगै उनले विभिन्न जिल्लामा बसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने अवसर पनि पाए । उनले जुन जिल्लामा काम गरे त्यहाँ उनी विवादित बने । उनी बारा र मकवानपुरको सीडीओ भएको बेला उनले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएको गुनासो सुनिएको थियो । व्यवसायीहरूले सामानको प्रज्ञापनपत्र माग्दै गाडी रोकेर अनेकन दुःख दिने गरेको गुनासो त्यतिखेरै गरेका थिए । ‘उनी पद पाउनका लागि जस्तोसुकै र जेसुकै पनि गर्न तयार हुन्छन् । ‘चेन अफ कमाण्ड’भन्दा पनि कहाँबाट त्यो काम फुत्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फ उनी लाग्छन् । त्यसमा उनी सफल पनि हुँदै आए,’ एक अवकासप्राप्त सचिवले उनको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा काम हुन्छ, यो सरकारमार्फत सोर्स लगाएर काम हुँदैन भन्ने बझ्न सकेनन्, अहिले उदाङ्गो बने ।’ २०५९ सालको शाखा अधिकृत ब्याच नम्बर १८ का पुष्कर निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । उनी प्रदेश सरकारमा लामाे समय नखटिई संघीय सचिव बनेका दुर्लभ अधिकारीमध्ये एक हुन् । यसअघि उनले अर्थ, श्रम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रुपमा काम गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित मेसेज गरेको भन्दै उनलाई सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सरुवा गरेर जगेडामा राखिसकेको छ । लामो समयदेखि शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दै आएका सचिव पुष्करलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता उनी पहिलो पटक अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका हुन् ।
एप्पल ब्राण्ड बेच्ने ओलिजको आम्दानी डेढ अर्ब, आयात प्रतिबन्धको असर पार
काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
