सीआईटीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, पोर्टफोलियो म्यानेज्मेन्टको सेवा पनि दिने

काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई आधुनिक, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको उक्त विधेयकले कोषको पुँजी संरचना सुदृढ बनाउने, लगानीका क्षेत्रहरू फराकिलो पार्ने र सञ्चालक समितिसहित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका र दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।  विद्यमान कानूनी संरचनाभित्रै रहेर संशोधन प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने र नयाँ प्रत्यायोजित अधिकार सिर्जना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।   विधेयकमा कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न अधिकृत पुँजी रु. ८ अर्ब (८ करोड कित्ता शेयर) बाट बढाएर रु. १० अर्ब (१० करोड कित्ता शेयर) पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, हाल रु. ३ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजीलाई रु. ६ अर्ब ८० करोड पु¥याउने कानूनी व्यवस्था मिलाइएको छ ।  अब सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई शेयर पुँजी तथा सोको बनावटमा थपघट गर्न सक्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने सहज प्रक्रिया लागू गरिने भएको छ ।   नागरिक लगानी कोषको लगानी तथा कर्जा प्रवाहको दायरालाई समयसापेक्ष विस्तार गर्न विधेयकमा विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू थपिएका छन् ।  अब कोषको आफ्नै स्रोत तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको रकम पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत राख्न पाइनेछ ।  यसका साथै, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइहरूमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकमा कोषले सेयर बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा पनि दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा दिनुका साथै कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजना र सहभागीहरूलाई किस्ताबन्दीमा घर–घडेरी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।  कोषको संस्थागत संरचना र सञ्चालक समिति गठनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान परिमार्जन भई स्थापित ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रतिनिधित्व हटाइएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट समेत सञ्चालक चुनिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि मात्र निरन्तर रहन सक्नेछन् ।    विधेयकले कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोक्दै एक पटक पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कार्य सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित राखेको छ ।  कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट पार्दै दैनिक प्रशासन, बजेट तथा कार्ययोजना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मुद्दाको प्रतिरक्षा जस्ता कार्यहरू अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।   लेखापरीक्षण र सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित भई नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुनसुकै भाषामा र विद्युतीय प्रणालीमा समेत लेखा राख्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ ।  कोषमा ‘मुख्य लेखापाल’ पद नरहेकाले वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबमा ’लेखा प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी’ ले सहीछाप गर्नेछन् । प्रचलित कानूनसँग एकरुपता ल्याउन मूल ऐनका ’शेयरवाला’ शब्दलाई ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ शब्दलाई ‘एकाइधनी’ मा रूपान्तरण गरिएको छ ।   

रङ्गीन तस्बिरमा उजाडिएका मन

काठमाडौं । ‘आमा ! अब ड्युटी जाने बेला भयो । फोन राखें है ।’ रोल्पाकी आश्मा विकका छोरा सुनिल विकले आमासँग फोनमा बोलेको अन्तिम वाक्य थियो यो । त्यो वाक्यले आश्माको कानलाई अझैं रन्थनाइरहेको छ । आश्मालाई अझैं आशा छ कि मेरो छोरो पक्कै भेटिनेछ ।  काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका भित्ताहरूमा टाँसिएका तस्बिरका भीडमा उनी आफ्नो छोराको अनुहार खोजिरहेकी छन् । आश्माका २० वर्षीय छोरा सुनिल विक नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । नन्द पूर्णिमा विकको साथमा चितवन, त्रिशूली हुँदै टिचिङसम्म आइपुगेकी आश्माका अनुसार घटना भएको दिन बिहान ७ बजे उनले छोरासँग कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनका छोरा सम्पर्कविहीन छन् ।  आश्मा विक ।  चित्लाङ, हरिहरपुरका अनुज बेत्रावतीमा हाइड्रोपावरमा काम गर्थे । बाढी आएको दिनदेखि बेपत्ता अनुजको खोजीमा उनकी आमा सञ्जिता कुमारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न अस्पताल चहार्दै टिचिङसम्म आइपुगेकी छन् । बिहान ९ बजे घरमा फोन गरेका अनुजले ११ गते घरमा आउने र रक्षाबन्धन मनाएर फर्किने वाचा गरेका थिए । त्यो वाचा पूरा भएन । बाढी आएको दिनदेखि अनुजको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अस्पतालको भित्तामा टाँसिएको अनुजको फोटो देखाउँदै सञ्जिता भक्कानिइन्, ‘यतिका दिन भइसक्यो । केही खबर आएन । बाबु, कहाँ छौ ?’ उनको यो प्रश्नको जवाफ अहिले कसैसँग छैन । तर, आमाको मनले अझै हार मानेको छैन । अस्पतालका भित्तामा टाँसिएका सयौं तस्बिरमध्ये आफ्नो छोराको तस्बिर हेर्दै उनी कतैबाट एउटा खबर आउने प्रतीक्षामा छिन् । जुम्लाका रामबहादुर बोहरा यतिबेला काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा आफ्नो छोराको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् । भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ का १८ वर्षीय विनोद बोहरा परिवारको सम्पर्कमा छैनन् ।  विनोद केही महिनाअघि मात्रै रसुवाको हाकुबेँसी अर्थात् हाकुपाखामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न पुगेका थिए । तर, बाढी आएको दिनदेखि उनी सम्पर्कमा छैनन् ।  छोराको खोजीमा रामबहादुर मात्रै काठमाडौं आएका होइनन् । जुम्लाबाट तीन दिन लामो यात्रा गरेर अन्य आफन्तसहित १२ जना काठमाडौं आइपुगेका छन् । शिक्षण अस्पताल पुग्दा उनीहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना आफन्तको खोजीमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए । उनीहरूका हातमा आफन्तका तस्बिर छन्, आँखामा चिन्ता छ र मनमा एउटै प्रश्न—‘हाम्रो मान्छे कहाँ छ ?’ रामबहादुरसँगै भाइको खोजीमा काठमाडौं आएका छन् दलबहादुर बोहरा । आफन्तको खोजीमा गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम रोकिएको छैन ।  करिब ८४० किलोमिटरको यात्रा गरेर आएका उनीहरूमध्ये केहीले हिजो मात्रै काठमाडौंको होटलमा रात बिताए । तर, आज कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो छैन । घरबाट निस्कँदा उनीहरूसँग एउटा आशा थियो- काठमाडौं पुगेपछि आफन्तको खबर पाइएला । तर, काठमाडौं आइपुग्दा पनि उनीहरूको यात्रा रोकिएको छैन । एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल, एउटा शवगृहबाट अर्को शवगृह र एउटा तस्बिरबाट अर्को तस्बिरसम्म उनीहरू आफन्तको अनुहार खोजिरहेका छन् । गाउँका छिमेकीहरू आफन्तको खोजीमा काठमाडौं आएको थाहा पाएपछि उनीहरूसँगै देवरभाइको खोजीमा टिचिङ अस्पताल पुगेकी हुन् निर्मला थिङ । कोही छोराको खोजीमा छन्, कोही भाइको, त कोही आफ्ना आफन्तको ।  काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरू अहिले उपचार, औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाले मात्रै भरिएका छैनन् ।  ती भित्ताहरूमा भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका मानिसहरूका तस्बिर टाँसिएका छन् । हरेक तस्बिरसँग एउटा परिवारको आशा जोडिएको छ, एउटा आमाको प्रतीक्षा छ र एउटा आफन्तको अधुरो कथा छ । गत भदौ १० गते अचानक आएको विनाशकारी बाढीमा परी १ हजार २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेको तथ्यांक छ ।  लामो समय बितिसक्दा पनि केही खबर नआएपछि कतिपय आफन्तले काजकिरिया गरेर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन् । तर, केहीका आफन्त भने अझै भेटिने आशामा अस्पतालहरू चहारिरहेका छन् । टिचिङ अस्पतालका भित्तामा टाँसिएका तस्बिर अगाडि दैनिक सयौंको भीड लाग्छ । कोही ती तस्बिरमा आफ्ना आफन्त खोज्छन् । कोही भेटिने आशामा भित्तामा आफ्ना आफन्तको फोटो टाँस्छन् ।  अस्पतालको शवगृह बाहिरको भित्तामा ज्यान गुमाएकाहरूका तस्बिर छन् । ती तस्बिरमुनि लेखिएका नाम र ठेगाना पढ्दै मानिसहरू आफ्ना आफन्तको अनुहार खोजिरहेका हुन्छन् । सबैको उद्देश्य एउटै छ- बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु । बेपत्ता आफन्त खोज्नेहरूको भीडभाड रहेको अस्पतालमा दैनिकजसो ठूलो संख्यामा शवहरू पनि ल्याउने–लाने क्रम चलिरहेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १३ जनाको मात्रै पहिचान भएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार ती शवहरूको पहिचान नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । उनका अनुसार शवहरूमा अत्यधिक चोटपटक लागेको छ । पानी र लेदोका कारण शवहरू सडेगलेका छन् । त्यसैले पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ । ‘शवहरूको पहिचान नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ रोस्याराले भने, ‘पोस्टमार्टम गर्दै व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ दुई सय शव राख्ने क्षमता रहेको शवगृहमा १६१ वटा शव ल्याइएको थियो । तीमध्ये धेरै शवको व्यवस्थापन गरिसकिएको उनले बताए । तर, शवको व्यवस्थापन सकिँदैमा परिवारको प्रतीक्षा सकिएको छैन । शवगृह बाहिर आफन्त खोज्दै उभिएका मानिसका लागि एउटा तस्बिर, एउटा नाम वा एउटा सानो सूचना पनि ठूलो अर्थ राख्छ । उनीहरू कहिले भित्तातिर हेर्छन्, कहिले हातमा बोकेको तस्बिरतिर । कतिपयका आँखामा आँसु हुन्छ, कतिपयको अनुहारमा बेचैनी । अस्पतालमा अहिले ३६ जना घाइते उपचाररत छन् । तीमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले आईसीयूमा राखिएको छ । केहीको शल्यक्रिया गरिएको छ भने बाँकीको सामान्य वार्डमा उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी रोस्याराले बताए । कालीप्रसाद रोस्यारा ।  बाढीले शरीरमा मात्रै चोट पु¥याएको छैन । धेरै घाइतेहरू मानसिक आघातमा समेत छन् । अचानक आएको बाढी, आँखैअगाडि देखिएको विनाश, आफन्तको बेपत्ता अवस्था र आफू बाँचेर पनि प्रियजनको कुनै खबर नपाउनु- यी सबैले उनीहरूको मनमा गहिरो चोट छोडेको छ । सूचना अधिकारी रोस्याराका अनुसार घाइतेहरूमा शारीरिकसँगै मानसिक आघात पनि परेको छ । त्यसैले मनोचिकित्सकहरूद्वारा मनोपरामर्श दिने काम पनि भइरहेको छ ।  

जोसँग ग्यास छैन, पहिले उसैको घरमा चुल्हो बाल्छौं

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा आएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भई काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । नेपाल आयल निगमले साना ट्रक र वैकल्पिक मार्ग (कान्ति लोकपथ तथा त्रिभुवन राजपथ) को प्रयोग गरी साना खेपमा ग्यास आपूर्ति जारी राखेको बताएको छ । तराईका प्लान्टहरू २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याई दैनिक ग्यास भित्र्याउने परिमाण क्रमशः बढाउँदै लैजाने र सर्वसाधारण नागरिकको भान्सालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण व्यवस्थापन मिलाइँदै छ । विशेषगरी अहिले निगमले ग्यास अभाव हुन नदिने के-के पहल गरिरहेको छ ? समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? लगायत विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहसँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार देखिएको छ । उपभोक्ताहरू निकै मारमा छन् । निगमको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? खास समस्या के हो ? अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बाटोको अवरोध हो । विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा आएको पहिरो र सडकको दुरावस्थाले गर्दा ग्यास ढुवानीमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ । मेरो मुख्य जिम्मेवारी भनेको बढीभन्दा बढी ग्यास भित्र्याएर सबैको भान्सासम्म पुर्‍याउनु हो । म अहिले यही काममा अहोरात्र खटिरहेको छु । अहिलेको अवस्थामा ग्यास छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने स्थिति छैन, तर भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइले गर्दा हामीले सोचेजस्तो सहज हुन सकेको छैन । बाटो बन्द छ, ढुवानी असहज छ भन्नुभयो । त्यसो भए अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहनुभएको छ त ? काठमाडौंको व्यवस्थापनका लागि हामीले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिरहेका छौं । कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथमा ठूला ट्रकहरू गुड्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले १० चक्के र १२ चक्केसम्मका ट्रकहरूलाई सिफारिस गरेर साना-साना खेपमा ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले तराईका प्लान्टहरूलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं । बाटोले जति साथ दिन्छ, त्यति नै छिटो हामी ग्यास भित्र्याउने प्रयासमा छौं ।  बुधबार मात्रै कति परिमाणमा ग्यास काठमाडौं भित्रियो ?  हिजो हामीले हेटौंडा-नौबिसे मार्ग हुँदै करिब १० हजार सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याएका छौं ।  १० हजार सिलिन्डरले त काठमाडौंको माग धान्न गाह्रो होला नि ? कृष्णभीरको बाटो नखुन्जेल यही विकल्पमा रहनुहुन्छ कि अरू केही योजना छ ? हो, १० हजार पर्याप्त होइन । तर यो सुरुवात हो । अब हामी यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजान्छौं । आज १५ हजार, भोलि २० हजार र पर्सि २५ हजार गर्दै आपूर्ति बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । जबसम्म कृष्णभीरको बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैन, तबसम्म हामीले यस्तै वैकल्पिक र साना मार्गहरूबाटै भए पनि आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । निगमले ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यास नदिने निर्णय गरेको हो ? सर्वसाधारणले ग्यास नपाएर चिउरा खाएर बस्नुपरेको अवस्था छ, यसमा प्राथमिकता कसरी तोक्नुभएको छ ? हामीले ग्यास नै नदिने भनेका होइनौं, तर प्राथमिकता तय गरेका हौं । पछिल्लो ५/७ दिनदेखि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा धेरै सर्वसाधारणको घरमा चुल्लो बलेको छैन । कतिपय ४ दिनदेखि चिउरा खाएर बसिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटै इन्डस्ट्री वा ठुलो होटललाई एकै पटक ७०/८० वटा सिलिन्डर दिनुभन्दा, ती सिलिन्डरहरू गाह्रो-साह्रो परेका ७०/८० वटा परिवारलाई वितरण गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामीले होटल व्यवसायीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौं । तपाईँहरूसँग साधन र स्रोत छ, बाटोको अवस्था बुझेर तराईबाटै सिधै ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ । अहिलेको माग र आपूर्तिको खाडल ठुलो छ । ३०/३५ हजार चाहिने ठाउँमा १० हजार मात्र आइरहेको छ । यस्तो बेला सबै ग्यास होटलतिर गयो भने जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले होटललाई पनि ब्यालेन्स गर्ने र सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिने गरी हामी अघि बढेका छौं । अवस्था सामान्य हुनासाथ हामी सबैको घरमै ग्यास पुर्‍याउँछौं । देशभरि र विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ग्यासको वास्तविक खपत कति छ ? देशभरिको औसत खपत मासिक १ लाख १० हजार मेट्रिक टन जति हो । तर हामीले त्योभन्दा बढी नै ल्याइरहेका थियौं । कोसी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा ग्यासको कुनै गुनासो छैन । समस्या केवल बागमती प्रदेश र विशेष गरी काठमाडौं मा हो । जसको मुख्य कारण कृष्णभीरको पहिरो नै हो ।  अगस्ट महिनामा मात्रै हामीले ४२ लाख सिलिन्डर आयात गरेका थियौं, जबकि हाम्रो खपत ३२ लाख मात्र थियो । १० लाख सिलिन्डर बढी ल्याउँदा ल्याउँदै पनि बाटोका कारण मौज्दात बजारमा पुग्न सकेन । धादिङमा रहेका ग्यास प्लान्टहरूको अवस्था के छ ? त्यहाँबाट आपूर्ति किन हुन सकेन ? धादिङमा २२ वटा ग्यास प्लान्टहरू छन् । तर कृष्णभीरको बाटो बन्द भएपछि ती प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अहिले हामीलाई हेटौंडा र चितवनका प्लान्टहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन् । तर त्यहाँबाट ग्यास भरेर काठमाडौं ल्याउन ९/१० घण्टाको लामो समय लाग्छ । हाम्रो टार्गेट दैनिक ४० हजार सिलिन्डर ल्याउने हो । ट्रकहरूको मुभमेन्ट कति स्मूथ हुन्छ । त्यसैमा हाम्रो कार्यक्षमता  भर पर्छ ।  यो संकट समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निगमको समन्वय कसरी भइरहेको छ ? हामीले आयल निगम र उद्योगी व्यवसायीहरूको संयुक्त टोलीसहितको एक टास्क फोर्स गठन गरेका छौं । तराईका प्लान्टहरू २४ सै घण्टा चलाउने, सिलिन्डर भर्ने र तुरुन्तै ट्रकमा लोड गरेर काठमाडौं पठाउने काममा हामी निरन्तर समन्वयमा छौं ।  पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डिजेल) को अवस्था के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको कुरा पनि सुनिन्छ, निगमले कसरी काम गरिरहेको छ ? पेट्रोलियम पदार्थमा हामीलाई ग्यासमा जस्तो ठुलो समस्या छैन । किनभने अमलेखगञ्जबाट पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ । हामीसँग पर्याप्त ट्याङ्करहरू छन् । बाटोको थोरै अवरोधले अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं ल्याउन गाह्रो भएको छैन । थानकोट डिपो र हवाई इन्धनका लागि सिनामङ्गलमा हामीले पर्याप्त मुभमेन्ट गरिरहेका छौं ।  पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । अहिले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कति छ र यो घट्ने सम्भावना के छ ? पेट्रोलियम पदार्थको औसत खपत दैनिक ६/७ सय किलोलिटर (करिब ३५ देखि ४० गाडी) जति भइरहेको छ । अहिले कृष्णभीरको बाटोले गर्दा सवारी साधनको मुभमेन्ट कम छ, त्यसैले खपत केही घटेको देखिन्छ । तर हामीसँग अमलेखगञ्जसम्म ब्याकअप भएकोले पेट्रोल र डिजेलमा हामी ढुक्क छौं ।  सरकारले कृष्णभीरको बाटो कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुल्छ भनेको छ ? पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यसमा जुटेको छ भन्ने खबर छ । प्राविधिकहरूले कम्तीमा १५ दिन (आधा महिना) लाग्ने बताएका छन् । यो १५ दिन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यो संकटको समयमा उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको केही विशेष आग्रह छ ? मेरो विनम्र अनुरोध छ, जो उपभोक्तासँग पहिले नै एक वा दुईवटा भरिएका सिलिन्डर छन् । कृपया तेस्रो सिलिन्डर लिन नआउनुहोस् । जोसँग एउटै पनि छैन, उसलाई प्राथमिकता दिऊँ । यदि सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रोकियो भने हिजो र आज आएको १०/२० हजार सिलिन्डरले पनि टार्गेट ग्रुपलाई राहत दिन्छ। यो समय भनेको एक/अर्कालाई मानवता देखाउने समय हो । मै खाऊँ, मै लाऊँ भन्ने सोच त्यागेर संकटको घडीमा हातेमालो गरौं । यो नैतिक शिक्षा र नागरिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हो ।  निगम सधैं घाटामा छ भन्ने सुनिन्छ । यो घाटा कसरी हुन्छ ? यसको प्रक्रिया अलिकति बुझाइदिनुस् न । नेपालको आफ्नै उत्पादन छैन । हामीले साउदीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेका छौं । इन्डियाले कतिमा किन्यो भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साउदीको कच्चा तेलको भाउ कति छ । जहाज भाडा कति लाग्यो, रेल्वे फ्रेट कति पर्यो भन्ने आधारमा मूल्य तय हुन्छ । आइओसीले १५/१५ दिनमा पठाउने मूल्यमा भन्सार शुल्क र ढुवानी खर्च जोडेर हाम्रो लागत मूल्य निस्कन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो तर सरकारले जनता मारमा पर्छन्, अहिले मूल्य नबढाऊ भन्यो भने निगम घाटामा जान्छ । लागतभन्दा कममा बेच्दा घाटा हुन्छ, थोरै नाफा राखेर बेच्दा नाफा हुन्छ । हाल निगमको घाटा कति छ ? अहिले हाम्रो घाटा करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । तपाईँ निगमको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, संस्थागत सुधार र इन्धन व्यवस्थापनका लागि तपाईँका आगामी योजनाहरू के-के छन् ? मैले नेपाल आयल निगमको सेवा र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मुख्य गरी चारवटा प्राथमिकतामा जोड दिएको छु । ऊर्जा सुरक्षाका लागि राज्यमा कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने, ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्ने र आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन एलपीजी पाइपलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य मेरो छ ।  यसका साथै, निगमको सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटलाइज गरी डिलरहरूले घरमै बसेर अनलाइन कारोबार गर्न सक्ने सर्भिस ओरिएन्टेड प्रणाली निर्माण गर्ने सोच लिएको छ । यसैगरी, संस्थाभित्र पारदर्शी सुशासन कायम गर्दै निगमलाई नाफामा लैजाने र परम्परागत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजन, इथेनोल तथा बिटुमिनजस्ता क्षेत्रमा काम गरी व्यवसायलाई विविधीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने रणनीति तय मैले गरिरहेको छु ।  अन्त्यमा, ग्यास अभावले आत्तिएका उपत्यकावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? म यति भन्न चाहन्छु कि राज्यको दायित्व सबैको घरमा चुल्हो बाल्नु हो र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं ।  बाटोले साथ दिएमा हामी जति पनि ग्यास ल्याउन सक्षम छौं । उपभोक्ताहरू नआत्तिनुहोस्, धेरै दिन लाग्दैन । आपूर्ति विस्तारै सहज हुँदैछ । आफूसँग ग्यास छ भने नभएकालाई पालो दिऊँ, हामी चाँडै नै यो समस्या समाधान गर्छौं ।