आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ : १० वर्षमा ५४ करोडको सम्पत्ति, ७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकालमा बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ग्रामीण तथा साना कर्जा विस्तारका लागि लघुवित्त संस्था र पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी खोल्ने उद्देश्यसहित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो । तर, मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि लघुवित्त संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैंकबाट पाउन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले बताए । ‘रेवत सर बैंकको अध्यक्ष हुँदा दुइवटा सहायक कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थियौं,’ सीईओ खनालले विगत सम्झँदै भने, ‘पछि उहाँ सेबोनको अध्यक्ष बन्नुभयो । हामीले आरविवि इन्भेष्टमेन्ट, आरविवि क्यापिटल लगायत तीनवटा नाम सेबोनमा पठायौं । आरविवि मर्चेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ नाम चिनिन गाह्रो हुने भन्दै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ नाम स्वीकृत गरेर पठाइदिनुभयो ।’ खनालका अनुसार लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमति नपाउनु बैंकका लागि अवसर गुम्नु जस्तै भएको छ । ‘यदि अनुमति पाएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो,’ उनले भने । अहिले पनि बैंकसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने आफ्नै प्रभावकारी माध्यम नभएको उनको गुनासो छ । खनालले आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका पहिलो प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आफूले सेवा गरेको स्मरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा ट्रेजरी चिफको हैसियतमा लगानीसम्बन्धी कार्य सम्हालेको बताए । ‘अवसर पाए धेरै सम्भावना साकार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकीका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो संस्था १० वर्ष पूरा गरी ११औं वर्षमा प्रवेश गर्दा नाफा, सेवा विस्तार र बजार पहुँचका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको १० वर्षे यात्रा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले विसं २०७२ माघ १५ गते स्थापना भएको आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले विभिन्न उतार-चढावका बीच आफ्नो १०औँ वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको पुँजी बजारको आकार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकम ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक हाल २६ सय विन्दु हाराहारीमा छ । हाल धितोपत्र बजारमा सीडीएससी, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, कोष व्यवस्थापक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा ७२ वटा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थासहित ७०० भन्दा बढी बजार सहभागी संस्था क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस २० गतेसम्म १२ संस्थालाई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस ७ गतेसम्म १७ संस्थाको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ भने १६ संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निस्कासनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सिआस्वा प्रणाली र दोस्रो बजारमा नट्स प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र कारोबार थप सहज बनेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी डीसीईओ तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङकी अध्यक्ष सरस्वति अधिकारी । धितोपत्र बजारका दुवै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म खोलिएका डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८५ पुगेको छ । तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, ९७ जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको १५.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.४ प्रतिशत, प्रशोधन उद्योगको ६.५ प्रतिशत, होटलको ३.१ प्रतिशत, व्यापारी संस्थाको ४.९ प्रतिशत र अन्य समूहमा कम्पनीको १०.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनी कुन स्थितिबाट आयो ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ सतप्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विसं २०७२ मा स्थापना भएको कम्पनीले २०७२ देखि २०७४ सम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सेवा सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्म पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (पीएमएस) विस्तार गरियो । विसं २०७६ देखि २०७८ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ सञ्चालन गरियो भने २०७८ देखि २०८० सम्म ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ ल्याइयो । त्यसपछि २०८० देखि २०८२ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि फोकस-४० योजना सुरु गरियो । हाल कम्पनीले तीनवटा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले भविष्यमा खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा र प्राइभेट इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको सीईओ प्याकुरेलले बताए । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँसहित कुल इक्विटी २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले सेयर रजिस्ट्रार, इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, फण्ड म्यानेजमेन्ट, डिपोजिट पार्टिसिपेन्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गरिएको र छिट्टै स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीले २ लाख ४३ हजार डिम्याट खाता, २ लाख ७ हजार मेरो सेयर खाता तथा १५ वटा आरटीएस कम्पनीमार्फत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट थिएन भने अण्डरराइटिङ सेवा एउटा सञ्चालनमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयर रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट एक-एकवटा पुगे पनि अण्डरराइटिङ सेवा सञ्चालनमा थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर रजिस्ट्रार ४ र इस्यू म्यानेजमेन्ट २ पुगेका थिए भने अण्डरराइटिङ अझै सञ्चालनमा आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर रजिस्ट्रार ९, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयर रजिस्ट्रार १३, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ १ वटा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर रजिस्ट्रार १४, इस्यू म्यानेजमेन्ट ५ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर रजिस्ट्रार १५, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर रजिस्ट्रार १६, इस्यू म्यानेजमेन्ट ४ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगेका छन् । यसबाट कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिम्याट र मेरो सेयर खाताको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ हजार ५८ डिम्याट र १ हजार ४७९ मेरो सेयर खाता रहेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिम्याट २ लाख १६ हजार र मेरो सेयर १ लाख ८१ हजार ९२३ पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिम्याट र मेरो सेयर खाता संख्या करिब २ लाख ५० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । पीएमएस सेवामा पनि क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एकवटा मात्र पीएमएस खाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ वटा पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पीएमएस खाता पुगे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पीएमएस खाता १५ पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीव्र वृद्धि हुँदै ४१ वटा पुगेका छन् र कम्पनीको आम्दानी कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल आम्दानी २ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी बढेर ६ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा कुल आम्दानीको एकमात्र स्रोत ब्याज आम्दानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि सञ्चालन आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने ब्याज आम्दानीको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीको ईपीएस र डीपीएस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ०.३५ रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ईपीएस ०.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईपीएस ३.२३ रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईपीएस ११.२५ रुपैयाँ पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईपीएस घटेर ६.५१ रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.५९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९.०७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कुल ७३.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.७४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १००.७५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १००.०३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०३.७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.३१ रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १११.६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९.१८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७.८५ रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको ११औँ वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीहरू । कुल सम्पत्ति कम्पनीको कुल सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सम्पत्ति ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारलाई कर कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड १० लाख २७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कुल ७ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर योगदान गरिसकेको छ ।
८ बैंकको घट्दा पनि १३.२६ प्रतिशत बढ्यो बैंकहरूको खराब कर्जा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कम्पनी बङ्गलादेशस्थित हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको प्रतिवेदन अन्य बैंकको तुलनामा राम्रो आएको छ । पुस मसान्तसम्म हाम्रो खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीको रिपोर्टमा पनि बढीमा ५.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्र देखिन सक्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको सम्झौता अनुसार हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ, जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि समावेश छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत विन्दुमा सीमित रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.०९ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको पुस मसान्तमा बैंकको एनपीएल ४.९६ प्रतिशत विन्दु रहेको थियो । बैंकका ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता तथा जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावले ऋण असुलीमा दबाब सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, उनले आगामी दिनमा ऋण असुली क्रमशः सहज हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ५.०७ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो अनुपात ४.४८ प्रतिशत विन्दु थियो । यस आधारमा बैंकिङ प्रणालीको एनपीएल वार्षिक रूपमा १३.२६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, उपभोग घट्नु तथा निर्माण र घरजग्गा क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा खराब कर्जा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा एनआईसी एशिया बैंकको रहेको छ । बैंकको एनपीएल ६२.०३ प्रतिशतले बढेर ७.४७ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको एनपीएल ४.६१ प्रतिशत विन्दु थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ५९.८३ प्रतिशतले बढेर ७.९६ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ । गत वर्षको पुसमा बैंकको एनपीएल ४.९८ प्रतिशत विन्दु थियो । प्रभु बैंकको एनपीएल ५६.९१ प्रतिशतले बढेर ७.९४ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ भने सिटिजन्स बैंकको ४१.४४ प्रतिशतले बढेर ६.८६ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको खराब कर्जा ३४.८१ प्रतिशतले बढेर ७.९० प्रतिशत विन्दु, प्राइम बैंकको २८.६२ प्रतिशतले बढेर ६.३८ प्रतिशत विन्दु तथा एनएमबि बैंकको १५.१५ प्रतिशतले बढेर ४.५६ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ । यसैगरी, सानिमा बैंकको एनपीएल १२.७३ प्रतिशतले बढेर ३.६३ प्रतिशत विन्दु, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.९४ प्रतिशतले बढेर १.८८ प्रतिशत विन्दु, नेपाल बैंकको ७.०१ प्रतिशतले बढेर ५.३४ प्रतिशत विन्दु, एभरेस्ट बैंकको ३.०३ प्रतिशतले बढेर ०.६८ प्रतिशत विन्दु तथा ग्लोबल आईएमई बैंकको १.०२ प्रतिशतले बढेर ४.९१ प्रतिशत विन्दु पुगेको छ । तर, चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ८ वटा बैंकले खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी सुधार नेपाल एसबीआई बैंकले गरेको देखिन्छ । बैंकको एनपीएल २५.६३ प्रतिशतले घटेर २.६४ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । गत वर्षको पुसमा बैंकको एनपीएल ३.५५ प्रतिशत विन्दु थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको खराब कर्जा २३.३३ प्रतिशतले घटेर ३.४५ प्रतिशत विन्दु, नबिल बैंकको १३.७९ प्रतिशतले घटेर ४.२५ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको ५.१० प्रतिशतले घटेर ४.६५ प्रतिशत विन्दु तथा माछापुच्छ«े बैंकको ४.४९ प्रतिशतले घटेर ४.२५ प्रतिशत विन्दुमा सीमित भएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको एनपीएल २.९९ प्रतिशतले घटेर ५.५० प्रतिशत विन्दु तथा कुमारी बैंकको ०.५७ प्रतिशतले घटेर ६.९२ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ ।
२२ वर्षपछि ब्यूँझियो इथानोल योजना : पेट्रोलमा १० प्रतिशत जैविक इन्धन मिसाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने वर्षौं पुरानो योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । विसं २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हाल नेपाल सरकारको जैविक इन्धन रणनीति अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले विश्व इन्धनमाथिको निर्भरता घटाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताए । इथानोल मिश्रणको प्रयोगले सवारीसाधनमा कुनै समस्या नआउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो, यसले सवारीसाधनमा कुनै पनि असर गर्दैन । यसलाई अगाडि बढाउन सके इन्धन आयातमा कमी आउँछ ।’ सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर बिक्री-वितरण गर्ने नीतिलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र वातावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको हो । यता नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि आवश्यक ‘कार्यविधि’ नबनेसम्म उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । दुई दशकअघि नै चर्चामा आएको यो विषयले ढिलै भए पनि सरकारी स्वीकृति पाउनुलाई अग्रवालले सकारात्मक मानेका छन् । ‘धेरै ढिलो भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गर्यो,’ उनले भने, ‘तर मुख्य कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कार्यविधि यथाशीघ्र बनेमा मात्र यसले गति लिन सक्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालमै इथानोल उत्पादन सुरु भएमा यसले बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ । उनले पेट्रोल आयातमा खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र इथानोलको मुख्य स्रोत उखुको खुदो (मोलासिस) भएकाले यसले उखु किसानलाई थप आर्थिक राहत दिने बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउँदा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ३० प्रतिशतसम्म कम हुने तथा यसले सवारीसाधनको इन्जिनको आयु बढाउन पनि मद्दत गर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो जैविक चिजबाट उत्पादन हुने भएकाले वातावरणमैत्री छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, किसानदेखि आम उपभोक्तासम्मलाई फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने । इथानोल उत्पादनका लागि उखुको मोलासिस एउटा मुख्य विकल्प भए पनि त्यसले मात्र माग धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले अन्य विकल्पबारे पनि अध्ययन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘सिमल तरुल’ इथानोल उत्पादनका लागि उत्कृष्ट र व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ । सिमल तरुल तराईदेखि मध्य पहाडसम्मको बाँझो जग्गामा थोरै पानीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन सकेमा सोही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात घट्ने र यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले आर्थिक लाभका साथै यसको वातावरणीय प्रभाव पनि सकारात्मक रहने जनाएको छ । शुद्ध पेट्रोलियम प्रयोग गर्दा निस्कने हानिकारक कार्बन मोनोक्साइडको तुलनामा इथानोल मिश्रित इन्धनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने भएकाले यो पर्यावरणमैत्री मानिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने अभ्यासमा विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी मुलुकको रूपमा ब्राजिल स्थापित छ । ब्राजिलले सन् १९७० को दशकदेखि नै पेट्रोलमा इथानोलको प्रयोग सुरु गर्दै आज प्रति लिटर २७ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ब्राजिलको यो अभ्यास विश्वका लागि उदाहरणीय मानिन्छ । अमेरिकाले पेट्रोलमा हाल १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकाले आगामी दिनमा यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी अघि बढाइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारत पनि इथानोल मिश्रणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारतले हाल पेट्रोलमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ भने निकट भविष्यमै यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, थाइल्याण्ड, क्यानडासहित युरोपियन मुलुकहरूले पनि पेट्रोलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण अनिवार्य गरेका छन् । मुख्य बाधा कार्यविधिको अभाव सरकारी निर्णयपछि पनि उत्पादन सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट कार्यविधिको अभाव हो । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उत्पादित इथानोल सरकारले कुन मूल्यमा, कसरी र कहिले किन्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट छैन । ‘सबै कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कतिमा किन्ने, कसरी किन्ने, गुणस्तर के हुने ? यी कुरा नटुङ्गिई उद्योगले उत्पादन सुरु गर्न सक्दैन,’ उनले भने । सरकारले यी विषय समेटेर तुरुन्त कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल नेपालमा इथानोलको व्यावसायिक उत्पादन शून्य छ । चिनी उद्योगसँगै रहेको डिस्टिलरीमा थप ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर इथानोल उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न उद्योगी तयार छन्, तर सरकारसँग खरिदको सम्झौता र स्पष्ट नीति हुनुपर्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार इथानोल उखुको खुदोबाट मात्र नभई मकै, सखरखण्ड जस्ता अन्य जैविक वस्तुबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा आयल निगमलाई यो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगमले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । निगमले इथानोलको गुणस्तर मापन, मिश्रणको अनुपात र व्यवसायीहरूसँगको सम्झौताका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूले पनि यसलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा लिएको बुझिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार यो निर्णय नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै देशमा सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको ‘प्रुभन टेक्नोलोजी’ हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटले प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलमा बायो–इथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो । यसअघि २०६० मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर इथानोलको मिश्रण दर, कार्यान्वयन विधि र स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा उक्त नीति दुई दशकसम्म कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ ले उक्त अन्योलको अन्त्य गरेको छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो । कार्यान्वयन गर्न असहज निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार इथानोल मिश्रणका पछाडि बहुआयामिक फाइदाहरू छन् । यसको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्नु हो । ‘यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, जसबाट हाम्रो आयात केही मात्रामा भए पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशभित्रै लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्रमा आर्थिक चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।’ हाल नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनका इन्जिनमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउँदा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नआउने उनको भनाइ छ । यसले सवारीको पर्फमेन्समा असर नगर्ने र वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास निगमको छ । सरकारी निर्णय उत्साहजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनको बाटो भने सहज नभएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यदि १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने हो भने नेपाललाई दैनिक करिब दुई लाख लिटर इथानोल आवश्यक पर्छ । तर, हाल नेपालका चिनी मिलहरूबाट उखुको खुदो (मोलासिस) प्रयोग गरी मुस्किलले दैनिक २५ हजार लिटर मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उखु क्रसिङ हुने सिजनमा मात्र । अर्को प्राविधिक चुनौती भनेको शुद्धताको हो । हाल उत्पादन भइरहेको इथानोल ९५ प्रतिशत शुद्ध छ । जबकि पेट्रोलमा मिसाउनका लागि ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्ध ‘एनहाइड्रस इथानोल’ आवश्यक पर्छ । ‘९५ प्रतिशत शुद्ध इथानोललाई एनहाइड्रस बनाउन चिनी मिलहरूले छुट्टै मेसिन र प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ, जसमा थप लगानी आवश्यक पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनका अनुसार उत्पादन पर्याप्त नभएसम्म बजारमा इथानोल मिश्रित पेट्रोल पठाउन असम्भव छ । ‘आज इथानोल मिसाएको पेट्रोल दिने, भोलि नमिसाएको दिने भन्ने हुँदैन । वर्षभरिलाई पुग्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने । सरकारले आदेश स्वीकृत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । अब यसै आदेशका आधारमा विस्तृत कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाइने निगमको भनाइ छ । इथानोलको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मा कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार गरिनेसमेत निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार इथानोलको गुणस्तरको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोक्नेछ भने यसको मूल्य लागतका आधारमा सरकार, निगम र उद्योगी सम्मिलित एक समितिले निर्धारण गर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत विदेशबाट इथानोल आयात गर्न पाइने छैन, केवल स्वदेशमा उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । इथानोल मिश्रणपछि पेट्रोलको मूल्य घट्छ कि घट्दैन भन्ने धेरैको चासो छ । तर यसमा निगमले अहिले नै भन्न नसकिने जनाएको छ । ‘इथानोलको उत्पादन लागत कति पर्छ र सरकारले त्यसको मूल्य कति तोक्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यसलाई तत्काल मूल्य घट्नेभन्दा पनि देशले पाउने बृहत् फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’ आयल निगम कार्यान्वयनका लागि तयार भए पनि यसको सफलता स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि, लगानी र सरकारले बनाउने सहयोगी नीतिमा निर्भर रहनेछ । तसर्थ सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि इथानोल मिश्रित पेट्रोल उपभोक्ताको गाडीसम्म आइपुग्न केही समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । मन्त्रालयका अनुसार साना परिमाणमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्य आगामी एकदेखि दुई महिनाभित्रै सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट) को स्थापना र प्राविधिक तयारीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना दिगो हुने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।
