साइबर आक्रमणबाट बच्न बीमाको सहारा
काठमाडौं । साइबर आक्रमणका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कुनाकाप्चासम्म यसका प्रयोगकर्ताहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । प्रविधिको यही विकाससँगै मुलुकभर डिजिटल कारोबार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दा साइबर सुरक्षाको चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको हो । प्रविधिको बढ्दो निर्भरतासँगै अनलाइन ठगी र ह्याकिङजस्ता घटनाले संस्थागत क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने जोखिम बढाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता साइबर जोखिमबाट हुने आर्थिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘साइबर बीमा’को बजार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बढ्दो साइबर अपराधसँगै साइबर ठगी तथा ह्याकिङका घटनाबारे प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी मात्रै मासिक औसत १० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत सरकारी निकाय र निजी कम्पनीका वेबसाइट ह्याक भएको, डाटा चोरी भएको तथा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको भन्दै उजुरी आउने गरेका बताउँछन् । ‘वेबसाइट ह्याक भयो, डाटा चोरी भयो भन्ने प्रकृतिका उजुरीहरू पछिल्लो समय बढी आउने गरेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने । डिजिटल कारोबारसँगै साइबर ठगी, डाटा चोरी, ह्याकिङ तथा र्यान्समवेयर आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सानादेखि ठूला आइटी उद्योग, सरकारी कार्यालयदेखि निजी निकायसम्म साइबर जोखिमको घेरामा पर्दै जाँदा सम्भावित आर्थिक क्षति वा जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बीमा भएपनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न मूलुका धेरै बीमा कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी चर्चित छन् । नेपालको सन्र्दभमाा भने जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि साइबर बीमा पोलिसी बेच्ने बीमा कम्पनी र खरिद गर्ने संस्था सीमित हुँदा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पहिलो साइबर पोलिसी बीचमै बन्द नेपाल इन्स्योरेन्सले ८ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमा नेपालमै पहिलोपटक साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स पोलिसी बजारमा ल्याएको थियो । यो पोलिसी कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहको नेतृत्वमा ल्याएको थियो । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थालाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको उक्त पोलिसीले भने अपेक्षित बजार पाउन नसक्दा केही वर्षमै बन्द गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार साइबर बीमाप्रति पर्याप्त माग नबढेपछि कम्पनीले बीचमै उक्त पोलिसी बिक्री बन्द गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा शुल्क महँगो भएको भन्दै पोलिसी किन्न इच्छुक नभएपछि निरन्तरता दिन कठिन बनेको बताए । डीसीईओ पोखरेलका अनुसार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रेट बढी भएको भन्दै बैंकहरुले पोलिसी लिन चासो देखाएका थिएनन् । ‘यो पोलिसी जसका लागि ल्याइएको थियो, उनीहरू नै खरिद गर्न इच्छुक भएनन् । खरिद गर्नेमध्ये धेरैले पनि नवीकरण नगरेपछि पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने । साइबर बीमामा जोखिम उच्च र बजार सानो हुने भएकाले बीमा शुल्क स्वाभाविक रूपमा अन्य बीमाको तुलनामा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच पछिल्लोपटक साइबरसम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्नका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले भखरै मात्रै प्राधिकरणबाट साइबर पोलिसी जारी गर्नका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले साइबर पोलिसी जारी गर्ने भनेर धेरै समय अघि नै प्राधिकरणमा पेश गरेका थियौं, तर भखरै मात्रै स्वीकृति भएर आएको छ । प्राधिकरणबाट पोलिसी स्वीकृति भएसँगै अब कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्। कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुने छैन । यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखाका सहायक निर्देशक सुदिप गिरीका अनसार पछिल्लो पटक अन्य केही बीमा कम्पनीहरुले पनि साइबरसम्बन्धी पोलिसी स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गरेका छन् । उनले एक बीमा कम्पनीको फाइल अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । उनले साइबर बीमाको बीमा शुल्क पुनर्बीमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने दरमा आधारित हुने भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुने बताए । त्यसमाथि यो दायित्व बीमा भएकाले पनि यसको जोखिम उच्च रहने र बीमा शुल्क बढी पर्ने उनको भनाइ छ । उनले साइबर बीमामा अदालतको निर्णयबाट ठूलो क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरे । मोटर बीमामा दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार सानो वा ठूलो रकमको दाबी पर्न सक्छ भने साइबर बीमामा एकपटक प्रणाली ह्याक भएमा बीमाङ्ककै हाराहारीमा दाबी आउने सम्भावना उच्च रहन्छ । ‘यदि ५० लाख रुपैयाँको साइबर बीमा गरिएको छ भने साइबर आक्रमणका कारण ४०–५० लाख रुपैयाँसम्मकै दाबी आउन सक्छ,’ गिरीले भने । साइबर बीमाको शुल्क सबै संस्थाका लागि समान हुँदैन । संस्थासँग रहेको डाटाको संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा पूर्वाधारको अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली तथा समग्र जोखिमको स्तरका आधारमा एउटै बीमाङ्क भए पनि बीमा शुल्क फरक–फरक हुन सक्छ । गिरीले हाल साइबर बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिएको छैन । विद्यमान बीमा ऐन, नियमावली र प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै साइबर बीमा पोलिसी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका पोलिसीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । साइबर विज्ञ प्रभात पोखरेल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको औंल्याउँछन् । तर उनले साइबर बीमाभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता साइबर आक्रमण हुनै नदिने सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि साइबर आक्रमण हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । पोखरेलले नेपालको सन्दर्भमा केही नियामकीय व्यवस्था, विनियमावली र निर्देशिकाहरूमा साइबर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि लामो समयसम्म त्यसअनुसारको बीमा पोलिसी उपलब्ध नभएको बताए । अहिले भने बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी ल्याउन थालेकाले यसको अभ्यास पनि सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर बीमा लिनुअघि पोलिसीले के–के जोखिम कभर गर्छ, बीमांक कति छ र कभरेजको सीमा कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै संस्थालाई एउटै स्तरको कभरेज आवश्यक नहुन सक्छ ।’ उनले साइबर बीमा कसैलाई उच्च कभरेज चाहिन सक्छ भने कसैका लागि सीमित कभरेज नै पर्याप्त हुने भएकाले कम्पनीले पनि आवश्यकताअनुसार बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपाली बजारमा संस्थाको आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी उपलब्ध थिएनन् । ‘हामीले चाहेजस्तो साइबर बीमा पोलिसी लामो समयसम्म नेपालमा थिएन । त्यसका लागि हामीले निरन्तर माग पनि गर्दै आएका थियौं । अहिले भने आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सकिने पोलिसीहरू आउन थालेका छन्,’ पोखरेलले भने । प्राधिकरणका साहयक सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार सुरुआती चरणमा साइबर बीमा पोलिसी मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई लक्षित गरिएको थियो । तर अहिले साना व्यवसाय र व्यक्तिगत ग्राहकले पनि खरिद गर्न सक्ने गरी नयाँ पोलिसी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘मोबाइल ह्याकिङबाट हुने वित्तीय नोक्सानी वा सार्वजनिक छविमा पुग्ने क्षतिबाट हुने दायित्वसमेत समेट्ने गरी अहिलेको साइबर बीमा पोलिसी तयार गरिएको छ,’ गिरीले भने । उनका अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले कर्पोरेट ग्राहकसँगै रिटेल ग्राहकलाई लक्षित गरेर पनि साइबर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्नेछन् । यसले साइबर बीमाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै बीमितको आकर्षण पनि बढ्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू, केमा बढ्यो कर, केमा घट्यो ?
काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको बढेको तलब पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । के-के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ । यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ । यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।
पैसा छ, राख्ने ठाउँ छैन
काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम तान्न प्रतिस्पर्धा गर्थे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)देखि सञ्चालकहरू ठूला संस्थाको निक्षेप जोगाउन नियमित सम्पर्कमा रहन्थे । अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएपछि बैंकहरूलाई निक्षेपको आवश्यकता छैन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू भने खर्बौं रुपैयाँ लिएर सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त लगानीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरूको लगानी आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ३.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । लगानी गर्ने पर्याप्त रकम भए पनि बजारमा कर्जा माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहनु र वैकल्पिक लगानीका साधन सीमित हुनु संस्थागत निक्षेपकर्ताको साझा समस्या बनेको छ । विगतमा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्ताबीच ब्याजदरमा २ प्रतिशत अन्तर थियो । पछि त्यो सीमा १ प्रतिशतमा झारियो भने हाल उक्त व्यवस्था पनि हटाएर दुवैलाई समान ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो निर्णयले व्यावहारिक रूपमा खासै राहत दिन नसकेको संस्थागत निक्षेपकर्ता बताउँछन् । संस्थागत निक्षेपलाई बैंकको कल एकाउन्टमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै बैंकहरूको सेयरमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यी माग समाधान हुने अपेक्षामा संस्थागत निक्षेपकर्ता थिए । तर, सम्बोधन नभएको नागरिक लगानी कोषकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सीए शोभा श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा यति धेरै छ कि बैंकहरूलाई थप निक्षेपको आवश्यकता नै छैन । सीए शोभा श्रेष्ठका अनुसार कोषसँग करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामै छ । अधिकांश रकम कल एकाउन्टमा न्यून प्रतिफलमा राखिएको छ । २०७० को दशकतिर विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालनको अनुमति मागिए पनि स्वीकृति नपाएपछि त्यस विषयमा थप पहल हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटाउन पाए बैंकहरूले शून्य ब्याजदरमै निक्षेप लिन्थे । तर नियामकीय सीमाभित्र बस्नुपर्ने भएकाले त्यहाँसम्म जान नसकेका उनले बताए । ब्याजदर घट्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको लगानी आम्दानीमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायत सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाउँदै विकल्प खोजिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्न नीतिगत सुधार र कानुनी संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए । उनको बुझाइमा समस्या बैंकहरूको मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै हो । निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत निक्षेपकर्तामा परेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने हो । उनीहरू पनि अतिरिक्त लागत नहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्छन् । तर अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने । कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थालाई पनि लगानीका दायराले बाँधेको उनी स्वीकार्छन् । तर अब सरकारले आन्तरिक बजारको सीमिततालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार यो दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मात्र होइन, अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ । ‘हामीजस्ता संस्थालाई विश्वास गरेर विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने तरलता व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी बन्ड, ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलजस्ता सुरक्षित उपकरणमा संस्थागत लगानीका लागि खुला व्यवस्था छ । नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग अहिले ट्रेजरी बिलसहित खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम छ । उपयुक्त परियोजना र पर्याप्त प्रतिफल दिने लगानी अवसरको अभावले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार परियोजनाबाट ऋणको माग आउने गरे पनि अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिन रुचाउँछन् । बैंकहरूले कम ब्याजदर र थप सुविधा दिने प्रतिस्पर्धासँगै आवश्यक परे एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा स्थानान्तरण (लोन स्वापिङ) गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । तर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको कर्जा अर्को संस्थामा सार्ने व्यवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) की नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिस्मा साउद आचार्यका अनुसार बैंक ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि अर्थतन्त्रमा आकर्षक र सुरक्षित लगानीका अवसर सीमित भएकाले कम्पनीहरू अहिले ’पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । उनका अनुसार कम्पनीले ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानी विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । तर ठूलो आकारका परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण नबनेकाले हालसम्म ५–६ करोड रुपैयाँका साना–साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको छ । ‘अहिले ठूलो एक्सपोजरमा जान सक्ने अवस्था छैन । हामी आक्रामक लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् । डीसीईओ आचार्यका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट लगानीका प्रस्ताव भने आइरहेका छन् । तर अहिलेको अनिश्चित आर्थिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै लगानी गर्ने नीति अपनाइएको छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके संस्थागत लगानीकर्तासँग रहेको पर्याप्त पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने बताइन् । नेको इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन थापाका अनुसार बीमा कम्पनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि नियामकीय सीमाका कारण लगानीका विकल्प निकै साँघुरा छन् । त्यसैले नियामक निकायले बीमा कम्पनीलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र खुला गरिदिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘बीमा कम्पनीले आफ्नो निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्छ । तर बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यही अनिवार्य लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म हामीले मुद्दती निक्षेपमा साढे ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका थियौं । अहिले त्यो घटेर करिब २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले आम्दानी पनि झन्डै आधाले घट्ने देखिन्छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सीमित र सुरक्षित लगानीको बाटो खोल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीका लागि पनि नियन्त्रित दायराभित्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यससँगै नियामकले कम्पनीहरूको हित र बीमितको रकम सुरक्षित रहने गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
