एनटीसी र बीबीसीको सेयर बिक्री योजनाले लगानीकर्तामा चिन्ता, बजारमा हलचल
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको ध्यान यी दुई कम्पनीतर्फ केन्द्रित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सरकारको विनिवेश नीतिले बजारलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेटअघि लगातार ६ कारोबार दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य उकालो लागेको थियो । प्रतिकित्ता मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको सेयर बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै ४ प्रतिशत अर्थात् ३६ रुपैयाँले घटेर ८६४ रुपैयाँमा झ¥यो । विशाल बजार कम्पनीको अवस्था पनि फरक रहेन । बजेट आउनु अघिल्लो कारोबारका दिन प्रतिकित्ता ४ हजार ८३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको विशाल बजारको सेयर बजेटपछि एकै दिन ३२१ रुपैयाँ अर्थात् ६.६४ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ५१५ रुपैयाँमा सीमित भयो । यसको प्रमुख कारण बजेटमा गरिएको घोषणा मानिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल टेलिकम र विशाल बजार दुवै उच्च बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी हुन् । तिनको मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेप्से परिसूचकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ । एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सप्लाइ बढ्दा मूल्यमा असर पर्नु सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । टेलिकम र विशाल बजारजस्ता ठूला कम्पनीमा सेयर संरचनाको परिवर्तनले समग्र बजारको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्छ ।’ यद्यपि, सबै लगानीकर्ता नकारात्मक छैनन् । कतिपयले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार सरकारको यो कदम दुई फरक समूहका लगानीकर्ताका लागि दुई फरक अर्थ राख्छ । ‘अहिलेसम्म यी कम्पनीको सेयर किन्न नपाएका लगानीकर्ताका लागि यो अवसर हुन सक्छ । तर, पहिलेदेखि होल्ड गरेर बसेका लगानीकर्ताले मूल्य दबाबको असर बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको सेयर सम्भवतः एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत आउन सक्छ । विगतमा कम्पनीको सेयर सरकारले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको भए पनि अब धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘हामी लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयपछि लगानीलाई क्यास गर्छौं । सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, विशाल बजार र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सरकारले ठूलो रकम जुटाउन सक्छ । यी कम्पनीको सेयर विनिवेशबाट अर्बाैं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्ने र उक्त रकमबाट अन्यत्र लगानी गर्न सरकारलाई सहज हुने उनले बताए । सरकारले सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया र मोडालिटी भने अझै स्पष्ट भएको छैन । नेपाल टेलिकमको हकमा एफपीओ, लिलामी वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्प खुला देखिन्छ । विशाल बजारको हकमा भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यससम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्नेछ । उनले विगतका सरकारले पनि टेलिकमको सेयर संरचनासम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक मोडालिटीमा केही परिवर्तन देखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा आएको व्यवस्था कम्पनीको प्रस्तावभन्दा पनि सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा आएको हुन सक्छ । कम्पनीमा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले यस्ता विषयमा कम्पनीको औपचारिक सुझाव अनिवार्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले एफपीओमार्फत सेयर निष्कासनको संकेत गरिसकेकाले सोही ढाँचामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हिक्मत भण्डारीले सरकारले आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बिक्री गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सरकारले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएको देखिन्छ । तर, सेयर निष्कासनको मोडालिटी भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । निजीकरण समितिको सिफारिस, मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सेवा गुणस्तर र नाफामुखी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । ‘व्यापारिक संस्थामा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सुशासन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने । उनले सेयर निष्कासन एफपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अन्तिम मूल्य भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पछि मात्र निर्धारण हुने बताए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साधारणसभा, मन्त्रालयीय स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति पूरा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । साथै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालका अनुसार कम्पनीको क्यापिटल प्लान तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना छ । उनले सेयर मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै त्यतिबेलाको भ्यालुएसनका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्काशन हुन सक्ने संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार बैंकको पुँजी वृद्धि सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘हामीले पुँजी योजना तयार गरेका छौं । सरकारको बैंक भएकाले पुँजी थप्ने निर्णय सरकारले गर्छ । अहिले कति रकम थपिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।’
‘मेरिट’को आश्वासन, गज्जवको दौडधूप
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सञ्चालक समितिलाई अध्यादेशमार्फत हटाएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समितिको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका लागि अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका तीन जनाको आवेदनमात्रै स्वीकृत गरिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ जनाको आवेदन परे पनि तीन जनाको भने अस्वीकृत गरिएको हो । उनीहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदन अस्वीकृत गरिएको ती सदस्यले बताए । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको स्थायी घर थाहा नगरपालिका मकवानपुर हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पनि गरेको थियो । तर, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आएपछि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय भएपछि उनी समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनी अहिले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । रघुराम विष्ट । विष्टसँग कृषि विकास बैंकमा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सहसचिव हुँदा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । उनी एक वर्षअघि अर्थात् गत जेठ महिनामा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवबाट अवकाश भएका थिए । यस्तै, अध्यक्षमै दरखास्त दिएका अशोककुमार पौडेलको स्थायी घर सिद्धार्थनगर रुपन्देही हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त उनीसँग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । बालेन सरकारले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि उनी केयूकेएलबाट बाहिरिएका थिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको बताए । अशोककुमार पौडेल । यस्तै, पोखरा महानगरपालिका ७ कास्की घर भएका विश्वराज बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकका पूर्व कायममुकायम नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय बैंकिङ गरेको अनुभव छ । उनी गत माघमा बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । बैंकले जुनियर व्यक्तिलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बरालले पनि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् । विश्वराज बराल । यस्तै, दमक १ झापा घर भएका डा. गणेशप्रसाद गौतम पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनीसँग राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिक्षण पेशामा थिए । उनले विद्यावारिधि पनि गरेका छन् । डा. गणेशप्रसाद गौतम । धुर्कोट ६ गुल्मी स्थायी घर भएका प्राध्याक डा. सूर्यबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुन् । उनले आफूले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए । उनी नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक सल्लाहकार भएर पनि उनले काम गरिसकेका छन् । उनीसँग त्रिविको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । नेपाली अर्थतन्त्रबारे गहिरो बुझाइ राख्ने थापा वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि दख्खल राख्छन् । प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापा । बालेन सरकारसँग दौडधूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै जना अहिले अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधूपमा छन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रतिभा रावल रहेकी छन् । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गर्दै आवेदकहरु मन्त्रालय तथा मन्त्री रावलको सचिवालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । एक आवेदकले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीलाई मेरिट, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर प्रतिस्पर्धामा भएपछि अलिकति दौडधूप त गर्नैपर्यो ।’ तथापि मन्त्री रावलले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट हुने र अब्बल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिँदै आएको बुझिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सञ्चालक सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी तटस्थ र निष्पक्ष तरिकाले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । सो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रालयले पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण, व्यावसायिक वातावरणमा जोड
अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
