बाढीपहिरोको कहरः बीमा कम्पनीमाथि अर्बौं दाबीको भार
काठमाडौं । मनसुन बीमा कम्पनीका लागि व्यापारको सिजन मात्रै रहेन, सम्भावित अर्बाैंको दाबीको सिजन पनि बन्न थालेको छ । वर्षैपिच्छे आइरहने बाढी-पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि अर्बाैं रुपैयाँको दायित्व थप्दै गएपछि प्राकृतिक विपत्ति नै बीमा क्षेत्रका लागि ठूलो आर्थिक जोखिम बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अकस्मात् हुने अतिवृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनले निम्त्याएको भीषण बाढी र पहिरोले बीमा कम्पनीहरूलाई बर्सेनि गम्भीर वित्तीय संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । बुधबार मात्रै नेपालले फेरि एकपटक विनाशकारी बाढीको कहर बेहोर्नुपर्यो । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा अचानक उर्लिएको बाढीले केहीबेरमै वर्षाैंको मेहनतले बनाएका घर, पसल, उद्योग र संरचना बगरमा परिणत गरिदियो । हाँसीखुसी चलिरहेका बस्ती एकाएक शोकमा डुबे । कयौं परिवारका सपना नदीको भेलसँगै बगे । बाढीले ज्यान मात्रै लिएन, ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना, व्यवसाय, सडक, पुल तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको छ । कयौं अझै सम्पर्कविहीन छन् भने बाँचेकाहरू आफ्नै आँखाअघि उजाडिएको घर-आँगन र जीवनभरको कमाइ हेरेर बस्न बाध्य छन् । बाढी के कारणले आएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि प्रारम्भिक आंकलनअनुसार हिमताल फुटेका कारण बाढी आएको हुन सक्छ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले चीन वा नेपालतर्फको क्षेत्रमा हिमताल अचानक फुट्दा बाढी आएको हुन सक्ने आँकलन गरे । धनजनको क्षतिको परिणाम हेर्दा यो बाढीलाई नेपालको इतिहासकै विनाशकारी बाढीमध्ये एक मानिएको छ । यद्यपि कहाँ कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ । हरेक वर्ष मनसुनसँगै दोहोरिने आकस्मिक बाढी र पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको आर्थिक दायित्वसमेत बढाउँदै लगेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यसपटकको बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको आंकलनलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दाबी रकमसमेत विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीबाट जलविद्युत आयोजनादेखि सडक र पुलसम्मका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब १५ वटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । रसुवागढी, त्रिशूली, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’, देवीघाटलगायतका सञ्चालनमा रहेका प्रमुख आयोजनासमेत बाढीको चपेटामा परेका छन् । बाढीले सडक पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सडक विभागका अनुसार साना-ठूला गरी हालसम्म ३२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ । नुवाकोटमा मात्रै १५ वटा पुल बगाएका छन् । धादिङमा १० पुलमध्ये ४ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जलविद्युत आयोजना, पुल तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा भएको यो क्षतिले पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर बीमा क्षेत्रमा समेत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसपटक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । शिखर इन्स्योरेन्सकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले अहिलेको बाढीबाट बीमा कम्पनीमा कति रकमको दाबी पर्छ भन्ने यकिन नभइसके पनि ठूलो दाबी आउने निश्चित रहेको बताइन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष मनसुनमा बाढी-पहिरोको जोखिम रहने भए पनि यसपटक आएको बाढी क्षतिको परिमाणका हिसाबले कल्पनाभन्दा बाहिरको छ । यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने उनको भनाइ छ । मास्केले भनिन्, ‘अहिले पूरै बजार नै बाढीले क्षति पुर्याएको छ, तर अहिले नै कति रकमको दाबी आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुन सक्ने भएकाले क्षतिको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीको दायित्वमा नआउन पनि सक्छ । सरकारी संरचनाको कम बीमा हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फको क्षति पनि पूर्ण रूपमा बीमामार्फत सम्बोधन नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । खेतीयोग्य जमिन, घर, गाडी, पुललगायतका संरचना बाढीले बगाएको छ । नाकाबाट आउने धेरै विद्युतीय गाडीसमेत बगेका छन् । त्यसैले बीमा दाबीको रकम ठूलो हुने आउन सक्ने उनले बताइन् । बीमितलाई बाढीबाट भएको क्षतिको जानकारी गराई दाबी प्रक्रियामा आउन बीमा कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेको उनले बताइन् । अब विस्तारै क्षतिको विवरण र बीमा दाबी आउन थाल्ने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनीमा ठूलो रकमको दाबी परे पनि त्यसलाई भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीहरूसँग रहेको मास्केले बताइन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । महाविपत्ति नोक्सानका लागि समेत छुट्टै प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । ‘बीमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्दा आर्थिक भार त पर्छ, तर पुनर्बीमा र महाविपत्ति नोक्सानको व्यवस्थाले कम्पनीलाई ठूलो राहत हुन्छ,’ उनले भनिन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल वल्लभ पन्तले अहिलेको बाढीले सिर्जना गरेको परिस्थिति काबुभन्दा बाहिरको रहेको बताए । ‘अहिले प्रारम्भिक चरण भएकाले क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीको परिमाणबारे तत्कालै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ , त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने । पन्तका अनुसार अहिले बीमा कम्पनीमाथि पर्ने आर्थिक भार वा त्यसको प्रभाव नाफामा कस्तो पर्छ भन्नेभन्दा पनि परेका दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा छ । बाढीबाट प्रभावित सर्वसाधारणको मानसिक अवस्था सामान्य भइनसकेकाले क्षतिको सूचना तथा बीमा दाबीका लागि आवश्यक विवरण आउनसमेत केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्राथमिकतामा रहेकाले बीमा दाबीको प्रक्रिया पनि क्रमशः अघि बढ्ने उनले बताए । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले बीमितहरू आफै विपत्तिको पीडामा रहेकाले तत्काल बीमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्ने बताए । उनका अनुसार बाढीमा बीमितकै ज्यान गएको अवस्थामा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत समय लाग्न सक्छ । ‘अहिले बीमित आफै पीडामा छन् । कतिपय बीमित नै नरहेको अवस्था हुन सक्छ । तत्काल दाबी आउन नसक्ने र दाबी प्रक्रियामै केही समस्या हुन सक्छ,’मल्लले भने । मल्लका अनुसार बीमा दाबी परेपछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नु बीमा कम्पनीको दायित्व हो । त्यसैले दाबी रकम ठूलो भए पनि कम्पनीले आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपाल बीमा सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाले बाढीबाट भएको क्षतिको परिमाण हेर्दा बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दाबी पर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि कति सम्पत्तिको बीमा भएको छ, बीमितको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण स्पष्ट भएपछि मात्रै दाबीको वास्तविक आकार यकिन हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा रसुवा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार, सडक, व्यापारिक केन्द्र तथा नयाँ बस्तीको विस्तार तीव रुपमा बढेको छ । यसले बीमा दाबीको सम्भावित रकम पनि ठूलो हुन सक्छ । ‘ठूला-ठूला हाइड्रोपावर र पूर्वाधारहरू बढेका छन्, निर्माण तथा विकासको क्रम तीव्र रहेकाले क्षतिको आधारमा हेर्दा ठूलो बीमा दाबी पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । भूकम्पपछि रसुवाको धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको कोइरालाले बताए । रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्नुका साथै जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उनको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार बाढीले बजार तथा ठूला संरचनामा पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्थाले ठूलो आर्थिक क्षति भएको संकेत गर्छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक आकार थाहा हुने उनले बताए । यसपटकको दाबी रकम २०७२ को भूकम्पको क्षतिपछि बीमा क्षेत्रमा परेको ठूलो दाबीको हाराहारीमा पुग्न सक्ने उनको आंकलन छ । उनले पछिल्ला वर्षमा राज्यले निश्चित पूर्वाधार तथा संरचनाको बीमा गर्न प्रोत्साहन तथा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि बीमा दाबीको दायरा विस्तार हुन सक्ने बताए । कुन वर्षको बाढीमा कति बीमा दाबी ? पछिल्लो तीन-चार वर्षको घटनाक्रम हेर्दा हरेक वर्ष ठूलो बाढी-पहिरो जाने र त्यसबाट अर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुने गरेको देखिन्छ । २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढी-पहिरो गएको थियो । भारी वर्षापछि आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । बाढीबाट बागमती प्रदेशका जिल्लामा बढी क्षति पुगेको थियो । दक्षिणी ललितपुरसहित काठमाडौं उपत्यकामा नख्खु खोलाले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकमा रोशी खोलाको आसपासका पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा भौतिक संरचना, कृषि तथा पशु चौपायामा ठूलो क्षति भएको थियो । काठमाडौं र भक्तपुरमा बागमती तथा यसका सहायक नदीका करिडोर र आसपासका क्षेत्रमा डुबान हुँदा व्यापार–व्यवसायसमेत प्रभावित भएका थिए । उक्त वर्ष बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असार २४ गते नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदी (तिब्बततर्फ ल्हेन्दे खोला) मा अचानक ठूलो र विनाशकारी बाढी आएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा भू–उपग्रहबाट लिइएका तस्बिरको विश्लेषणअनुसार तिब्बतमा रहेको प्युरेपु हिमनदीको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ अचानक विस्फोट भई पानी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीबाट पनि ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म परेको अस्वाभाविक र अविरल वर्षाका कारण देशभर भीषण बाढी–पहिरो निम्तियो । ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो । त्यसबाट पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ४ अर्बभन्दा बढी को बीमा दाबी दर्ता भयो । प्राकृतिक विपत्तिबाट मात्रै होइन, राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड तथा आगजनीले समेत बीमा कम्पनीमाथिको दाबी दायित्व बढाउँदै गएको छ । गत वर्ष नै हेर्ने हो भने, बाढी–पहिरोबाट परेको दाबीको व्यवस्थापन गरिरहेका बीमा कम्पनीहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को कारण अर्को धक्का बेहोर्नुपर्यो । उक्त आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र भौतिक क्षतिबाट थप ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्यो । आन्दोलनका कारण मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । जेनजी आन्दोलनअघि चैत्रमा राजवादीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण पनि भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूले बोक्नुपरेको थियो । अझै ४१ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अझै १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीबापत ४१ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । बर्सेनि बढ्दै गएको दाबी भुक्तानीको दायित्वले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा समेत दबाब बढाउँदै आएको छ । गत वर्ष (आव २०८१/८२) को सम्मको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नाफामा ३९.२९ प्रतिशतको संकुचन आएको थियो । गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेक सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको थियो । त्यसमाथि यसपटकको विनाशकारी बाढीबाट थप ठूलो मात्रामा बीमा दाबी पर्ने देखिएपछि कम्पनीहरूको दायित्व अझ बढ्ने भएको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीहरूको नाफामा थप संकुचन ल्याउने जोखिम देखिएको छ ।
देशभर ६ सय शव राख्ने क्षमता, विपदमा चिस्यान केन्द्र नै अपुग
काठमाडौं । बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य ठूला विपदमा एकैपटक ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भए शव व्यवस्थापनका लागि देशभर रहेका चिस्यान केन्द्रको क्षमता पर्याप्त नहुने देखिएको छ । अस्पतालका शवगृहले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले मालवाहक कन्टेनरलाई वैकल्पिक शव भण्डारणस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार देशभरका अस्पतालमा करिब ६ सय शव राख्न सकिने चिस्यान केन्द्र छन् । तर, उक्त क्षमता कागजमा देखिएजस्तो विपद्का बेला पूर्णरूपमा उपलब्ध हुँदैन । कतिपय शवगृहमा नियमित रूपमा शव रहने तथा कतिपय अस्पतालमा सीमित क्षमता मात्र भएकाले ठूलो विपदमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने बफर क्षमता निकै कम हुने डा. अधिकारीको भनाइ छ । ‘देशभर करिब ६ सय शव राख्न सकिने क्षमता छ । तर, ती सबै क्षमता एकैपटक उपलब्ध हुँदैनन्’, प्रवक्ता अधिकारीले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा मात्रै करिब ३०० शव राख्न सकिने क्षमता छ । तर ती क्षमता विभिन्न अस्पतालमा छरिएर रहेका छन् । त्यसमाथि अस्पतालका शवगृहमा नियमित रूपमा शव रहने भएकाले विपद्को समयमा नयाँ शव राख्न सक्ने वास्तविक क्षमता थप घट्न सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा करिब १५० शव राख्न सकिने क्षमता रहेको मन्त्रालयको विवरण छ । त्यस्तै, पाटन अस्पतालमा २४ शव राख्न सकिन्छ । ‘ठूलो विपद्का बेला केही घण्टामै दर्जनौं वा सयौं शव थपिन सक्ने अवस्थामा भने यस्ता संरचनाले धान्न नसक्ने जोखिम देखिएकोले अहिले विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ डा. अधिकारीले भने । शवगृह भरिएपछि कन्टेनर विकल्प अस्पतालका शवगृहले नधान्ने अवस्था आए वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा मालवाहक कन्टेनर प्रयोग गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले शव व्यवस्थापनकै विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘शव राख्न कन्टेनरहरू सबैभन्दा भरपर्दो साधन हुन सक्ने भएकाले अहिले कन्टेनर एक्सप्लोर गर्ने काम भइरहेको छ ।’ तर, सामान्य मालवाहक कन्टेनरलाई शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्न भने पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । शव सुरक्षित राख्न आवश्यक तापक्रम कायम गर्न सक्ने रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, निरन्तर विद्युत आपूर्ति वा वैकल्पिक ऊर्जा, सुरक्षा व्यवस्था, शवको पहिचान तथा अभिलेख प्रणाली र आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक हुने भएकोले छलफल चलिरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यसैले सरकारले कन्टेनर प्रयोग गर्दा त्यसलाई सामान्य भण्डारणस्थलका रूपमा नभई आवश्यक पूर्वाधारसहितको अस्थायी वा मोबाइल शवगृह प्रणालीका रूपमा विकास गर्नेवारेमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महत ठूलो संख्यामा मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापन चुनौती बनेकोले व्यवस्थापनका विविध विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछिन् । पछिल्ला विपद्का घटनामा पनि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमताभन्दा बढी शव आएपछि व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ छ । चितवनमा हालै शवको संख्या बढेपछि त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले प्रहरीलाई आफूहरूसँग अधिकतम ५० शवसम्म राख्न सक्ने क्षमता रहेको जानकारी दिएका थिए । यसले विपद्का बेला स्थानीय तहमा उपलब्ध शवगृहको वास्तविक क्षमता कति सीमित छ भन्ने देखाएकोले विकल्पमा छलफल आवस्यक भएको उनले बताइन् । सरकारले अघि सारेको कन्टेनर प्रयोगको योजना तत्कालका लागि व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ । तर यसलाई अस्पतालका स्थायी शवगृहको विकल्पका रूपमा नभई ठूला विपद्का लागि पूर्वतयारी अवस्थामा राखिने आपत्कालीन बफर प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको तयारी घाइतेको उपचार र जीवितको उद्धारमा मात्र सीमित नराखी मृतकको सम्मानजनक, सुरक्षित र व्यवस्थित व्यवस्थापनसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पछिल््ला घटनाले देखाएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । आपत विपतको अवस्थामा अल्पकालकालागी सरकारले कनटेनर माग्दा व्यवसायीले सहयोग गर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।
जब ३२ पुलसँगै तीन जिल्लाको लय नै बग्यो
काठमाडौं । बुधबार बिहानको त्यो समय, आकाशमा घाम लागिरहेको मात्र थिएन, भोटेकोशी र त्रिशूलीको पानीमा अनौठो गर्जन सुनिँदै थियो । हेर्दाहेर्दै त्रिशूलीले आफ्नो धार मात्र फेरेन, आसपासका बस्ती, वर्षौंदेखि उभिएका कङ्क्रिटका संरचना र हजारौं मानिसको लाइफलाइन मानिने सडक सञ्जाललाई समेत एकै झट्कामा ध्वस्त पारिदियो । आज रसुवा, नुवाकोट र धादिङका डाँडापाखाहरू मूकदर्शक बनेर आफ्ना शरीरबाट उखेलिएका पुलहरू हेरिरहेका छन् । त्रिशूली करिडोरका ३२ वटा प्रमुख पुलहरू अहिले इतिहास बनेका छन् । कतै पिलर मात्रै बाँकी छ, कतै त पुलको नामनिसान समेत छैन । विपत्तिको घाउ कति गहिरो छ भनेर बुझ्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहितको टोली गाडीबाट नुवाकोट ओर्लियो । त्रिशूलीको तिरैतिर पुग्दा दृश्यहरू कहालीलाग्दा थिए । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरिरहँदा स्थानीयका आँखामा आँसु र अनुहारमा अन्योल प्रष्ट देखिन्थ्यो । सडक विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले भन्छ ‘हामीले अर्बौंको भौतिक क्षति मात्र बेहोरेका छैनौं, हामीले राजधानीलाई उत्तरी नाकासँग जोड्ने मेरुदण्ड नै गुमाएका छौं ।’ हाल प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री लम्साल विदुर नगरपालिकास्थित श्री नं १ सैन्य तालिम केन्द्रमा प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको ब्रिफिङमा बसेका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन र लम्सालसहित सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल छन् । उनीहरूलाई नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपिन रेग्मीलगायतले मानवीय र भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार यो बाढीले सडक पूर्वाधारमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ । तर यो त केवल अंक मात्र हो । ती ३२ पुलहरू बग्दा हजारौं किसानका उत्पादन बजार पुग्न रोकिएका छन्, बिरामीहरू अस्पताल पुग्न वञ्चित भएका छन् । सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटले भोगेको छ । यहाँका १५ वटा पुलहरू बाढीले बगाइदिएको छ । ऐतिहासिक बेत्रावतीका पुराना र नयाँ पुलदेखि त्रिशूली बजार जोड्ने प्रमुख पुलहरू अब सम्झनामा मात्र सीमित छन् । देवीघाटको सस्पेन्सन ब्रिज र मिडहिल हाइवेका पुलहरू बग्दा जिल्लाको आन्तरिक यातायात पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ । यसैगरी, चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने रसुवामा १३ वटा पुलहरू बगेका छन् । मितेरी पुलदेखि चिलिमे र मैलुङका पुलहरू बग्दा नेपाल-चीन व्यापार ठप्प भएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याउने निश्चित छ । धादिङमा पनि १० मध्ये ४ पुल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । बैरेनी, घाटबेसी र मलेखुका पुलहरू त्रिशूलीको भेलले बगाएपछि पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गहरू समेत अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार बाढीले हालसम्म साना-ठुला गरी कुल ३२ वटा पुल पूर्ण रूपमा बगाएको छ । बगाइएका पुलहरूमा आर्क ब्रिज, सस्पेन्सन (झोलुङ्गे) ब्रिज, ट्रस ब्रिज र आरसिसी ब्रिजहरू रहेका छन् । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक नदीहरू फलाखु खोला, तादी खोला र कोल्पु खोलामा रहेका पुलहरूमा बढी क्षति पुगेको जानकारी दिए । यो क्षेत्रको यातायात सञ्जाल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने यसले राजधानीको उत्तरी नाका र आन्तरिक सम्पर्क समेत विच्छेद भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुलसँगै सडक पूर्वाधारमा पनि गम्भीर असर परेको छ । करिब ४० किलोमिटर राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । कतिपय दुर्गम स्थानमा अझै पुग्न नसकिएकाले क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको र यो संख्या अझै बढ्न सक्छ ।’ ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति बाढीले पुल मात्र बगाएको छैन, त्रिशूलीको किनारैतिर खनिएको करिब ४० किलोमिटर राजमार्गलाई पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ । सडक विभागका अनुसार कतिपय ठाउँमा त सडकको नामनिसान समेत छैन । प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौं, तर दुर्गम ठाउँका थप विवरण आउन बाँकी छ । यो क्षति अझै बढ्न सक्छ ।’ अहिले यी तीन जिल्लाका बासिन्दाहरू काटिएका छन् । राजधानीसँगको उत्तरी सम्पर्क विच्छेद भएको छ । सडक विभागले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ, तर ३२ वटा पुलहरू पुनः निर्माण गर्नु कुनै सानो चुनौती होइन । पुलहरू बगेका छन्, सडकहरू भत्किएका छन् । बाढीले छोडेर गएको २० अर्बको भौतिक क्षति र त्यसले निम्त्याएको सामाजिक-आर्थिक खाडल पुर्न वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । अहिलेलाई सरकारको ध्यान उद्धार, राहत र अस्थायी मार्ग खोल्नेतर्फ मोडिएको छ ।
