सेयर र घरजग्गामा कर बढ्यो, कारोबार घट्ने
काठमाडौं । सरकारले सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करका दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर (कैपिटल गेन्स ट्याक्स) लाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा स्पष्ट व्याख्या त गरेको छ, तर साथै करको दरमा भने वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता दुवैले अब बढी कर तिर्नुपर्नेछ । अब लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि यस्तो अल्पकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको थियो । त्यसैगरी, एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर (दीर्घकालीन रूपमा) बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत करलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारको यो कदमले सेयर कारोबारलाई अन्तिम करको दायरामा ल्याएर कानुनी अन्योलता हटाए पनि तत्कालका लागि लगानीको लागत भने केही बढाउने देखिन्छ । सेयर बजारसँगै सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार अब घरजग्गा लिखित पास वा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुर बढाइएको छ । यसअघि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत ५ प्रतिशत दस्तुर लिइँदै आएकोमा अब त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा घरजग्गाको कारोबार घट्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, मूल्यका आधारमा कर
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
जागिरेलाई राहत, अब कति आम्दानीमा कति कर ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र करका दरहरूमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै ६ वटा करका स्ल्याबहरूलाई घटाएर ५ वटामा झारेको छ भने अधिकतम करको दरलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कटौती गरेको छ । यसअघि एकल र दम्पतीका लागि छुट्टाछुट्टै कर योग्य सीमा र दरहरू रहेकामा अब नयाँ व्यवस्था अनुसार विधागत करयोग्य आम्दानीको साझा सीमा र नयाँ दरहरू लागू गरिएका छन् । यसअघि एकलतर्फ ५ लाख र दम्पतीतर्फ ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि एकलतर्फ ५ देखि ७ लाख र दम्पतीतर्फ ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने दम्पतीतर्फ ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म अब १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै, यसअघि एकलतर्फ १० देखि २० लाख र दम्पतीतर्फ ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तोकिएको थियो । एकल तथा दम्पती दुवैतर्फ २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गथ्र्यो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको उच्च आम्दानीमा अधिकतम ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले पनि २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत, २५ देखि ४० प्रतिशत आम्दानी हुनेले २७ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ ।
