बजेटले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन खोजेको छ, हामी उत्साहित छौं : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।
यस्ता छन् सरकारले दिएका कर छुट र सहुलियत
काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ। विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
कर कुनमा बढ्यो ? कुनमा घट्यो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा घर घटबढ गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् । यस्तो छ करको घटबढ –करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । –प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । –सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । – डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । –मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ । – कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ । –सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । -व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएकाे छ । -सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। -स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने। -स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने। -लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने। -सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । -सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था । अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ । नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून । राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण -राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था । -वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन । -कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास । -डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था । -कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ।
