राष्ट्र बैंकले खुलायो कर्जा सुस्त हुनुका चार कारण
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ (१.१ ट्रिलियन रुपैयाँ) बराबर अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर पनि झरेर ६.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा उद्योग, व्यापार र लगानीका लागि ऋणको माग बढ्नुपर्ने हो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो देखिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्यतः चार कारण देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको माक्रोइकोनोमिक प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुका चार प्रमुख अवरोध औंल्याएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तरलताको अभावभन्दा पनि बैंकहरूको वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २०२६ मे महिनाको मध्यसम्म कर्जा वृद्धि करिब ६ प्रतिशत मा सीमित रह्यो । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले नेपालको क्रेडिट ट्रान्समिसन मेकानिजम प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्छ । अर्थात् बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव लगानी र उत्पादनमा अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। प्रतिवेदनले नेपालमा पछिल्लो दुई दशकको कर्जा विस्तारको अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ । सन् २०१० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि १६.२ प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा-जीडीपी अनुपात आर्थिक वर्ष २०००/०१ मा २८.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा ४६.६ प्रतिशत पुग्यो र अहिले २०२५/२६ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल निजी क्षेत्रको कर्जा भने जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले यो अनुपात एसियामै उच्चमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २००९-१० र २०२०-२२ मा नेपालले दुई ठूला क्रेडिट बूम अनुभव गर्यो । ती अवधिमा अत्यधिक कर्जा विस्तारसँगै घर जग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको तथा वित्तीय र वास्तविक आर्थिक चक्रबीच असन्तुलन देखिएको थियो । अहिले त्यसैको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले देखाएको कर्जा सुस्त हुनुको पहिलो अवरोध हो पुँजी पर्याप्तताको दबाब । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एड्रविकेसी) अहिले पनि कर्जा विस्तारको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । विगतमा तीव्र कर्जा विस्तारपछि बढेको जोखिमका कारण बैंकहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्याप्त पुँजी नहुँदा नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट ठूला वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गराएको थियो । ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी,राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआइसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंकको लेखापरीक्षण हुँदा ती बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।बैंकहरूमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.५३ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकको ११.२६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार बैंकहरूको कर्जा सुस्त हुनुको दोस्रो अवरोध हो सीडी रेसियोको सीमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात (क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो) पनि कर्जा विस्तारमा बाधक बनेको जनाएको छ । नियामकीय सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले केही बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्न चाहेर पनि सहज रूपमा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो भने ७२.८९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो एनएमबि बैंकको ८४.६८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ट बैंकको ५३.८४ प्रतिशत छ । कर्जा सुस्त हुनुको तेस्रो अवरोध हो बढ्दो खराब कर्जा । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले गैर-सञ्चालित कर्जा (नन पर्फमिङ लोन) बढ्नु अर्को गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको एनपीएल अनुपात २०१६ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.८१ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) समेत समावेश गरिए वास्तविक जोखिम अझ बढ्ने राष्ट्र बैंकको व्याख्या छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा कमजोर कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा संस्थागत सुशासनका कारण अहिले बैंकहरूले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि ठूलो रकम प्रावधान गर्नुपर्छ, जसले नाफा घटाउने मात्र होइन पुँजी पर्याप्ततामाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ । ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढेको बढ्यै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.४१ प्रतिश छ । जसमा सबैभन्दा बढी एनर्आइसी एसिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.६१ प्रतिशत छ । प्रभु, हिमालयन र एनर्आइसी एसिया बैंकको खराब कर्जा उच्च नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नुको चौथो अवरोध हो- निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण माग । राष्ट्र बैंकले चौथो तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोधका रूपमा निजी क्षेत्रको कमजोर ऋण मागलाई औंल्याएको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि उद्योगी-व्यवसायी नयाँ लगानी विस्तारमा उत्साहित छैनन् । आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्नु, बजारमा माग कमजोर रहनु तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निजी क्षेत्र ऋण लिन हिच्किचाइरहेको छ । प्रतिवेदनले बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा वितरणमा पहिलेभन्दा बढी सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति, ऋणीको वित्तीय अवस्था कडाइका साथ मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति तथा सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउने प्रयासले पनि कर्जा विस्तारको गति सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था अस्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा नेट तरलता नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि रहेको छ । अर्थात् समस्या तरलताको होइन, तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र मागको हो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेपछि खराब कर्जामा कमी आउने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बलियो बन्दै जाने तथा पूँजीमाथिको दबाब घट्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै जाने र निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै कर्जा विस्तारले पुनः गति लिन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कम ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग तथा प्रवाह दुवै कमजोर रहनुले कर्जा प्रसारण संयन्त्रको प्रभावकारिता र ऋणको माग तथा आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरिरहेका संरचनागत तथा नीतिगत कारणबारे नयाँ बहस जन्माएको छ । यो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न किन कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । सुरकृष्ण वैद्य । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य पनि अहिले कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै उद्योगी व्यवसायीको कमजोर मनोबल रहेको बताउँछन् । ‘आर्थिक मन्दीको कारण घरजग्गा र सेयर ठप्प भयो । अहिले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । औषधीमा ३० प्रतिशत व्यापार घटिसकेको छ । निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ । समग्र बजार नबढेपछि मान्छेले लगानी गर्दैन । व्यापार भएको पैसा सदुपयोग गर्न सकेको छैन । थप विस्तार गर्ने, जोखिम लिने र सामान थप्ने अवस्था नभएपछि नयाँ ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन,’ वैद्यले विकासन्युसँग भने, पैसा घरजग्गा र सेयरमा फसेपछि व्यवसायी पेनिक भए ।’ सरकारले कालोसूचीमा गरेको कडाइले पनि यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘चाहिने मान्छेले पनि कालोसूचीकै कारण ऋण लिन सकेको अवस्था छैन । मौद्रिक नीति र बजेटले केही मागहरु सम्बोधन भएकोले अब केही चलायमान हुन सक्ने विश्वास छ,’ उनले भने । उनले देखेको महत्त्वपूर्ण समस्या विकास बजेटको न्यून खर्च हो । जसको कारण बजारमा पैसा चलायमान भएन । मनोज ज्ञवाली । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि कर्जाको माग सुस्त हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्रको मनोबल नै रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा उत्साह नभएको, नयाँ उद्योगधन्दा नखोलेकाे, भएका उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेका कारण कर्जा प्रवाह सुस्त भएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा माग गरेमा बैंकहरू प्रवाह गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो । आर्थिक अनिश्चितता र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गर्न डराउने अवस्था रहेको उनीहरू सुनाउँछन् ।
कसले जित्ला विश्वकप ? यस्तो छ अप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणी
काठमाडौं । फिफा विश्वकप– २०२६ का १०० खेल पूरा भइसकेका छन् । लामो यात्रा, धेरै खेल र रोमाञ्चक क्षणपछि प्रतियोगिता अब अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेको छ । क्वार्टरफाइनलका चारै खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहे । फ्रान्सले अन्ततः मोरक्कोलाई पराजित गर्यो, स्पेनले सुपर–सब मिकेल मेरिनोको अन्तिम समयको गोलमा बेल्जियमलाई हरायो, जुड बेलिङ्घम इंग्ल्यान्डका लागि नायक बनेर नर्वेमाथि जित दिलाए भने अर्जेन्टिनाले १० खेलाडीमा सीमित स्विट्जरल्यान्डको चुनौती अन्ततः तोड्न सफल भयो । अहिले घमण्ड गर्न खोजिएको होइन, तर अप्टा सुपरकम्प्युटरले अन्तिम चार टोलीको सही भविष्यवाणी गरेको थियो । प्रतियोगिता सुरु हुँदा विश्वकप जित्ने शीर्ष चार दाबेदार सबै टोली सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । यही आधारमा अप्टा सुपरकम्प्युटरलाई फेरि सोधिएको छ, फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि अन्ततः कसले जित्ला ? पछिल्ला चार पुरुष विश्वकपमध्ये स्पेन, फ्रान्स र अर्जेन्टिनाले तीन उपाधि जितेका छन्। इंग्ल्यान्ड भने सन् १९६६ यता पहिलो पटक विश्वकप जित्दै ‘६० वर्षको प्रतीक्षा’ अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा छ । फिफा विश्वकपको इतिहासमा यो तेस्रो पटक मात्र हो, जब सेमिफाइनलमा पुगेका चारै टोली पूर्व विश्वविजेता हुन् । यसअघि यस्तो सन् १९७० र १९९० मा भएको थियो । फ्रान्स सबैभन्दा बलियो दाबेदार अप्टा सुपरकम्प्युटरका अनुसार अहिलेको अवस्थामा विश्वकप जित्ने सबैभन्दा धेरै सम्भावना फ्रान्सको छ । डीडीए डेसाँको टोलीले उत्तर अमेरिकामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । कप्तान किलियन एमबाप्पे आठ गोलसहित लियोनेल मेस्सीसँग संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ता छन् भने उस्मान डेम्बेलेले पाँच गोल गरेका छन् । मोरक्कोविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा दुवैले एक–एक गोल गर्दै फ्रान्सलाई सेमिफाइनल पुर्याएका थिए । पछिल्ला ५० वर्षमा एउटै विश्वकपमा दुई खेलाडीले पाँच वा सोभन्दा बढी गोल गर्ने दोस्रो टोली फ्रान्स बनेको छ । यसअघि सन् २००२ मा ब्राजिलका रोनाल्डो (८) र रिभाल्डो (५) ले यस्तो उपलब्धि हासिल गरेका थिए । यस विश्वकपमा इंग्ल्यान्डका ह्यारी केन र जुड बेलिङ्घमले पनि समान रूपमा ६–६ गोल गरेका छन् । मोरक्कोमाथिको २–० को जितसँगै डेसाँले प्रशिक्षकका रूपमा विश्वकपमा २०औं जित निकाले । यो उपलब्धि हासिल गर्ने उनी पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन् । विश्वकपमा उनको यो २५औं खेल थियो, जसले हेल्मुट शोनको कीर्तिमान बराबरी गरेको छ । स्पेनविरुद्धको सेमिफाइनल उनको २६औं खेल हुनेछ, जसले नयाँ कीर्तिमान बनाउनेछ । यो डेसाँको प्रशिक्षकका रूपमा अन्तिम विश्वकप पनि हो । विश्वकपका बाँकी खेलका २५ हजार सिमुलेसनमा फ्रान्स ५७.७ प्रतिशत अवस्थामा स्पेनलाई हराएर लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुग्ने देखिएको छ । समग्रमा उपाधि जित्ने सम्भावना ३४ प्रतिशत छ । स्पेन पनि बलियो चुनौती स्पेन यस विश्वकपको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावशाली टोलीका रूपमा देखिएको छ । लुइस डे ला फुएन्तेको टोलीले बेल्जियमविरुद्धको क्वार्टरफाइनलसम्म एक गोल पनि खाएको थिएन । फाबियन रुइजले अग्रता दिलाएपछि चाल्र्स डे केटेलारेले बराबरी गोल गरे । उनको हेडरले स्पेनको विश्वकपमा लगातार ६४९ मिनेटसम्म गोल नखाने श्रृंखला समाप्त गरेको थियो । तर पोर्चुगलविरुद्ध अन्तिम १६ मा जस्तै मिकेल मेरिनो फेरि बेन्चबाट आएर अन्तिम समयमा विजयी गोल गर्दै स्पेनलाई सेमिफाइनल पुर्याए । स्पेनको यो विश्वकप इतिहासको दोस्रो सेमिफाइनल हो । यसअघि सन् २०१० मा सेमिफाइनल पुगेर दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो विश्वकप उपाधि जितेको थियो । फ्रान्स उपाधिको प्रमुख दाबेदार भए पनि स्पेन मार्च २०२४ मा कोलम्बियासँग १–० ले पराजित भएयता लगातार ३६ खेल अपराजित छ । यस अवधिमा उसले २७ जित र ९ बराबरी खेलेको छ, जुन उसको इतिहासकै सबैभन्दा लामो अपराजित यात्रा हो । सुपरकम्प्युटरका अनुसार स्पेनको फाइनल पुग्ने सम्भावना ४२.३ प्रतिशत र उपाधि जित्ने सम्भावना २३.४ प्रतिशत छ । त्यसैले मंगलबार डलासमा हुने फ्रान्स–स्पेन सेमिफाइनलका विजेताले विश्वकप जित्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । बेलिङ्घमको लयमा इंग्ल्यान्ड यस विश्वकपमा इंग्ल्यान्डले धेरै प्रभावशाली प्रदर्शन नगरे पनि टोली लगातार जित निकाल्न सफल भएको छ । प्रशिक्षक थोमस टुखेलले पनि नर्वेविरुद्ध टोलीले उत्कृष्ट खेल नखेलेको स्वीकार गरेका थिए । तर इंग्ल्यान्डलाई सेमिफाइनल पुर्याउन जुड बेलिङ्घमले निर्णायक भूमिका खेले । आन्द्रियास शेल्डेरुपले नर्वेलाई अग्रता दिलाएपछि बेलिङ्घमले पहिलो हाफमै बराबरी गोल गरे । अतिरिक्त समयमा मोर्गन रोजर्सको प्रहार गोलकिपर ओर्यान न्यालान्डले रोक्न नसक्दा रिबाउन्डमा बेलिङ्घमले दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए । यसअघि अन्तिम १६ मा मेक्सिकोविरुद्ध दुई गोल गरेका बेलिङ्घमले नर्वेविरुद्ध पनि दुई गोल गरे । एउटै विश्वकपको लगातार दुई नकआउट खेलमा दुई वा बढी गोल गर्ने उनी सन् १९८६ मा डिएगो माराडोना पछि पहिलो खेलाडी बने । सन् २०१८ यता इंग्ल्यान्ड विश्वकप वा युरोपियन च्याम्पियनसिप गरी चार प्रमुख प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ । त्यसअघि आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासमा पनि इंग्ल्यान्डले यसरी नै चार पटक मात्र अन्तिम चारमा स्थान बनाएको थियो । अप्टा सुपरकम्प्युटरले इंग्ल्यान्डलाई विश्वकप जित्ने तेस्रो ठूलो दाबेदार मानेको छ । उपाधि जित्ने सम्भावना २१.९ प्रतिशत र सन् १९६६ पछि पहिलो पटक फाइनल पुग्ने सम्भावना ५०.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अर्जेन्टिना अझै पनि खतरनाक सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डको सामना साविक विजेता अर्जेन्टिनासँग हुनेछ । यस विश्वकपमा पहिलो पटक लियोनेल मेसी गोल गर्न असफल भए । ३९ वर्षीय मेस्सीलाई गोल गर्न नदिने पहिलो टोली स्विट्जरल्यान्ड बन्यो । तर अर्जेन्टिनालाई त्यसले रोक्न सकेन । मेस्सीकै कर्नरमा एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले हेडमार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाए । दोस्रो हाफमा डान एनडोयेले बराबरी गरेपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो । ग्राफिक्स : अप्टा एनालाइसिस ब्रिल एम्बोलोलाई भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) को समीक्षापछि डाइभ गरेको ठहर गर्दै दोस्रो पहेँलो कार्डसहित रातो कार्ड दिइएपछि स्विट्जरल्यान्ड १० खेलाडीमा सीमित भयो । त्यसपछि जुलियन अल्भारेजले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट शानदार गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई फेरि अग्रता दिलाए । अन्तिम समयमा लाउटारो मार्टिनेजले अर्को गोल थप्दै जित सुनिश्चित गरे । यो अर्जेन्टिनाको विश्वकप इतिहासको १३औं अतिरिक्त समयसम्म पुगेको खेल थियो । तीमध्ये ११ खेलमा (पेनाल्टी सुटआउटसहित) अर्जेन्टिना विजयी भएको छ । यससँगै अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्डबीच सन् २००२ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा भेट हुने भएको छ । यद्यपि साविक विजेता भए पनि अप्टा सुपरकम्प्युटरले अर्जेन्टिनालाई बाँकी चार टोलीमध्ये सबैभन्दा कम सम्भावना भएको टोली मानेको छ । उपाधि जित्ने सम्भावना २०.६ प्रतिशत छ । तर इंग्ल्यान्डविरुद्धको सेमिफाइनल भने लगभग बराबरीको प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । २५ हजार सिमुलेसनमध्ये ४९.१ प्रतिशतमा अर्जेन्टिना फाइनल पुगेको देखिएको छ । अन्य सामग्रीहरू : इङ्ग्ल्यान्डको नायक बेलिङ्घम सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फुटबलका चार महाशक्ति उपाधि दौडमा यी हुन् इङ्ल्यान्डले नर्वेलाई हराउन गर्नुपर्ने ६ मुख्य काम हालान्डको नाममै उन्माद ‘विश्वकप पहिले नै तय थियो ?’ अर्जेन्टिनालाई लिएर फैलिएका षड्यन्त्रका दाबीहरू विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्था खोल्न १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने, २५ लाख धरौटी र आफ्नै भवन
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि अब नयाँ कानुनी युग सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र आएका छन् । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता संस्थाका लागि सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । नयाँ नियमावलीले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने व्यवस्था भनेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र स्थायी पूर्वाधार सम्बन्धी प्रावधान हो । अब विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले अन्ततः आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धेरै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू भाडाका भवन वा लिजमा लिइएको संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले भने यस्ता संस्थालाई क्रमशः स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ उन्मुख गराएको छ । पूर्वसहमति अब अनिवार्य नियमावलीअनुसार विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज वा अन्य शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सबैभन्दा पहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयको सहमतिबिना कुनै पनि विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन ।यसका साथै शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयसँगको प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतमा देखिएका अनियमित सम्बन्धन र गुणस्तरसम्बन्धी विवादलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड नियमावलीले संस्था स्थापना गर्न आवश्यक न्यूनतम जग्गाको मापदण्ड पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । जहाँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेको हकमा ३ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ भने हिमाली तथा पहाडी जिल्ला कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने छ । प्रारम्भिक चरणमा उक्त जग्गा संस्थाको नाममा हुन सक्ने भए पनि मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले अनुमति प्राप्त गरेपछि संस्थालाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा पनि दिएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अस्थायी संरचनामा वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक हजारभित्रको र्याङ्किङ हुनुपर्ने विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरसँग जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले एउटा यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरै शिक्षण संस्थामा पर्ने देखिएको छ । नियमावलीले अबदेखि नेपालमा सम्बन्धन दिन आउने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयसँग मात्रै नेपाली संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी सम्बन्धनका धेरै कलेजलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सञ्चालित करिब ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्थामध्ये करिब ४८ वटा संस्थाले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ’को शीर्ष एक हजारभन्दा बाहिर छन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने ती संस्थाले भविष्यमा सम्बन्धन निरन्तरता दिन कठिनाइ भोग्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारको उद्देश्य भने विदेशी सम्बन्धनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु रहेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विदेशी सम्बन्धनका नाममा गुणस्तरहीन कार्यक्रम सञ्चालन भएको, विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी शिक्षा नपाएको र डिग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था त्यही अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै तहको गुणस्तर सुनिश्चिततालाई अनिवार्य बनाएको छ । अब विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय पनि आफ्नै देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई दोहोरो गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । खारेज हुनसक्ने अवस्था नियमावलीले पहिलो पटक अनुमति खारेज गर्ने अवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । अध्याय ७ अनुसार कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पालना नगरे मन्त्रालयले अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । तोकिएका पूर्वाधार तथा भौतिक मापदण्ड पूरा नगरेमा । सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त भएमा अनुमति खारेज हुन सक्ने व्यस्था गरिएको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको आवश्यक क्रेडिट आवर वा शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेमा, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम, कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम वा शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेमा पनि अनुमति खारेज हुने सक्ने छ । यसअघि यस्ता विषयहरू विभिन्न सम्झौता, नीतिगत निर्णय वा प्रशासनिक निर्देशनबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। अब भने अनुमति खारेज गर्ने आधार नै नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले विदेशी सम्बन्धनका संस्थाहरू थप कानुनी जवाफदेहितामा आउने भएका छन् । २० प्रतिशत छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले छात्रवृत्ति वितरणलाई केवल औपचारिक व्यवस्था मात्र नबनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसअनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थी, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले छात्रवृत्ति वितरणमा सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थात्, छात्रवृत्ति अब केवल अंकका आधारमा मात्र होइन, सामाजिक र भौगोलिक पहुँचलाई पनि ध्यानमा राखेर वितरण गरिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति निर्धारणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको यथार्थ विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ लाखसम्म धरौटी बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख, स्नातोकोत्तर तहका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ । मन्त्रालयको स्वीकृत विना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन । शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सक्नेछ । श्विविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गरेमा वा अनुमति पत्र रद्द भएको वा स्वीकृति बिना विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन वा विषय वा तह थप गरेमा वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षण संस्था सञ्चालन नगरी बिना सूचना दुई वर्ष शिक्षण संस्था बन्द गरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुमति रद्द गरी उक्त शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्नेछ । यसअघि तस्बिरमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक
