काठमाडौं । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५ तारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने बहानामा प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्रवाह गरिएको ४८ करोड रुपैयाँ आवधिक कर्जामा व्यापक अनियमितता र अपचलन भएको भेटिएको छ । धितो दृष्टिबन्धक रोक्का नै नराखी, इमेल र मौखिक दबाबका भरमा 'प्रिऔडिस्बर्समेन्ट’ गरी रकम निकासा गराइएको उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानपश्चात उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले प्रभु बैंक लिमिटेडमा गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.का नाममा प्रवाह गरिएको कर्जामा गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ऋणी कम्पनीले बैंकबाट लिएको ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नै कर्जा नीति र केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत धितो दृष्टिबन्धक नै नगरी केवल कबुलियतनामाका आधारमा कर्जा निकासा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सावाँ–ब्याज धान्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरी खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैका आधारमा बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
अनुसन्धानबाट खुले अनुसार एशियन भिलेज रिसोर्टका नाममा स्वीकृत ४८ करोड आवधिक कर्जा दुई चरणमा (३१ करोड र १७ करोड रुपैयाँ) प्रि–डिस्बर्समेन्ट गरिएको थियो । तर, उक्त रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरिएन । सट्टामा ऋणी शशिधर शर्माको पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरु (श्रीमती, भाउजुहरु, छोरा र बुहारी) का निजी खातामा ’जग्गा खरिदको पेश्की’ भन्दै पठाइएको थियो ।
सहकारीको ऋण चुक्ता र सेयर खरिदमा प्रयोग
यसबाहेक बुटवल हाउजिङ, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्टख, अरुण फुड्स, युरो स्टार ग्रुप, लुम्बिनी मोटर्स, तथा सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुरानो ऋण र ब्याज भुक्तानीमा समेत यो रकम प्रयोग भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सो ऋण काठमाडौंको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा किस्ता भुक्तानी र एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक शेयर खरिदमा समेत कर्जाको रकम अपचलन गरिएको भेटिएको छ ।
अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा ऋणी कम्पनीका सञ्चालकहरु र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु गरी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बयानका क्रममा मुख्य ऋणी शशिधर शर्माले जग्गा खरिदका लागि परिवारका सदस्यहरुलाई पेश्की रकम पठाइएको दाबी गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रभु बैंकका शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने प्रधान कार्यालयको उच्च तहबाट आएको फोन र दबाबका कारण आधिकारिक प्रणाली बाइपास गरी इमेलका भरमा कर्जा अघि बढाउन बाध्य पारिएको बयान दिएका छन् ।
अनुसन्धान अधिकारीहरुको निष्कर्ष अनुसार प्रभु बैंकको ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा ऋणी र बैंक व्यवस्थापनबीच बदनियतपूर्ण मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ । धितो रोक्का नराखी करोडौं रकम निकासा दिनु र उक्त रकम व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा बाहिर लगेर निजी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गरिनु बैंकिङ्ग कसूरको गम्भीर रुप भएकाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी बिगो असुलउपर र हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, तत्कालीन चीफ विजनेस अफिसर रश्मी पन्त, बैंककै तत्कालीन रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशी, बैंककै शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली, रिलेसनसिप म्यानेजर राजेन्द्र श्रेष्ठसँगै एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लिका सञ्चालक शशिधर शर्मा र शिशिर पौड्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
