२०२८ मा जर्मनीलाई उछिन्दै भारत, ५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । भारतले अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने तयारीमा छ । सन् २०३० सम्म भारत ‘उच्च–मध्यम आय’समूहमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै भारत चीन र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूको पंक्तिमा उभिनेछ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टअनुसार भारत सन् २०२८ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मार्गमा समेत अघि बढिरहेको छ । यो अनुमान भारतको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा निरन्तर वृद्धि र समग्र जीडीपी विस्तारका आधारमा गरिएको हो । एसबीआई रिसर्चको रिपोर्टमा भनिएको छ कि आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० सम्म भारतको प्रति व्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना छ । यसले भारतलाई औपचारिक रूपमा उच्च–मध्यम आय समूहमा समावेश गराउनेछ । हालको वर्गीकरणअनुसार भारत चीन र इन्डोनेसियासँगै सोही समूहमा रहनेछ, जसले देशको आय संरचनामा आएको ठूलो परिवर्तनलाई देखाउँछ । विश्व बैंकले देशहरूलाई प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ— निम्न आय, निम्न–मध्यम आय, उच्च–मध्यम आय र उच्च आय । सन् १९९० मा विश्वभरका २१८ देशमध्ये ५१ देश निम्न आय वर्गमा थिए । तर सन् २०२४ को पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार यो संख्या घटेर २६ मा सीमित भएको छ । त्यस्तै, उच्च आय भएका देशहरूको संख्या सन् १९९० मा ३९ मात्र थियो भने सन् २०२४ मा बढेर ८७ पुगेको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारतलाई स्वतन्त्रतापछि निम्न–मध्यम आय समूहबाट बाहिर निस्कन करिब ६० वर्ष लागेको थियो । सन् १९६२ मा भारतको प्रति व्यक्ति जीएनआई मात्र ९० डलर थियो, जुन सन् २००७ सम्म आइपुग्दा ९१० डलर पुगेको थियो । त्यसपछि भारतको आर्थिक प्रगति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २००९ मा प्रति व्यक्ति आय १ हजार डलर, सन् २०१९ मा २ हजार डलर पुगेको थियो भने सन् २०२६ सम्म ३ हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै उपलब्धि भारतलाई उच्च–मध्यम आय राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारत आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् २०३० सम्म प्रति व्यक्ति आय ४ हजार डलर पुर्याउने मार्गमा छ । यसले भारतलाई उच्च–मध्यम आय देश बनाउनेछ र चीन तथा इन्डोनेसियासँगको समूहमा समावेश गराउनेछ ।’ यसलाई भारतको आर्थिक अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । उच्च आय देश बन्न भारतले सन् २०४७ सम्म आफ्नो प्रति व्यक्ति जीएनआई वार्षिक ७.५ प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने एसबीआई रिसर्चले जनाएको छ । यो दर सम्भव देखिन्छ किनकि सन् २००१ देखि २०२४ सम्म भारतको औसत वृद्धि दर ८.३ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि यदि उच्च आय देशको मापदण्ड १३ हजार ९३६ डलरबाट बढेर सन् २०४७ सम्म १८ हजार डलर प्रति व्यक्ति पुगेमा भारतले त्यस अवधिसम्म वार्षिक ८.९ प्रतिशतको दरले प्रति व्यक्ति आय बढाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मोर्चामा पनि भारतको अवस्था झनै बलियो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारत सन् २०२८ सम्म ५ खर्ब डलर (५ ट्रिलियन डलर)को अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यसपछि सन् २०३५ सम्म १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने क्षमता भारतसँग रहेको छ । हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका हो भने त्यसपछि चीनको स्थान छ । तर भारतले सन् २०२८ सम्म जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । सन् १९९० मा भारत विश्वको १४औं ठूलो अर्थतन्त्र थियो । तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ । यसले पछिल्ला केही दशकमा भारतले गरेको तीव्र आर्थिक प्रगतिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । एसबीआई रिसर्चले यो प्रगति कायम राख्न सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतले अतिरिक्त र द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुधारहरूको एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ, जसले देशलाई उच्च आय राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्याउन आवश्यक आधार तयार गर्छ ।’ रिपोर्टअनुसार भारतको प्रति व्यक्ति आय र हालको मूल्यमा जीडीपी दुवैमा औसत ११–११.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि सम्भव छ । यही वृद्धिदरले भारतलाई सन् २०३० सम्म उच्च–मध्यम आय र सन् २०४७ सम्म उच्च आय देशको श्रेणीमा पुर्याउन मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
भगौडा जनप्रतिनिधिले निम्त्याएको अस्थिरता र आर्थिक बोझ
आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ । संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ । संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो । यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् । नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो । जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन । चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके । यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् । यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ। नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो । बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ । संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ । यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ । संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो । पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन । नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
अर्थ र सहकारीमन्त्रीको जानकारीबिनै सुटुक्क सम्झौता, ‘लाख होइन, एक रुपैयाँ पनि मिनाहा गर्न सकिँदैन’
काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंसँग सम्झौता गरे, १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने । ‘लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने’ सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेक खारेज गर्ने, ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भयाे । यसैगरी, हालसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको फुकुवाको लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्न सहजीकरण गर्ने, विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किएमा उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाई क्षमताअनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने तथा बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि सम्झौतामा समावेश छ । तर, दुर्गा प्रसाईंसँग भएको उक्त सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र नियामक संस्थाहरू नै अन्योलमा छन् । जानकारहरूका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् र विशेषगरी ऋण मिनाहाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ अनुशासन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऋण मिनाहाको नीति बैंकिङ अनुशासन र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले न त अध्ययन गरेको देखिन्छ, न त गम्भीर रूपमा सोंचेको । एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले भविष्यमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ । ‘एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्नु हुँदैन । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? बैंक नै बिग्रिए भने देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि होइन, दीर्घकालीन असर हेरेर निर्णय गर्न आग्रह छ ।’ सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले यस्तो कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘आज एक लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्यौं भने भोलि अर्को समूह आएर फेरि ऋण मिनाहाको माग गर्छ । आज एक लाख मिनाहा भएपछि भोलि २० लाखसम्म पनि मिनाहा हुन्छ भन्ने अपेक्षा बस्न सक्छ । अन्ततः सबै ऋण मिनाहा हुन्छ कि भन्ने सोच विकास हुन्छ,’ उनले भने । यस्ता निर्णय गर्दा राज्य अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग ऋण मिनाहा गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता नै नरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारको भुक्तानी क्षमता नै छैन । कोरोना बीमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । कृषि तथा पशु बीमा असफल भएका छन्, बीमाबापतको अनुदान रकम दिन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले स्किम नै रोकेर राखेका छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष यादवका अनुसार सहुलियत कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमसमेत सरकारले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा फेरि एक लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । विगतको अभ्यास हेर्दा पनि सरकारले यस्तो दायित्व वहन गर्न सक्छ भन्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिन सक्छ भन्ने आधार नै छैन, विश्वास नै छैन,’ यादवले स्पष्ट पारे । साथै सम्झौताका विषयमा हालसम्म सरकारी पक्षबाट आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएको वा जानकारी नआएको समेत उनले बताए । अध्यक्ष यादवका अनुसार ऋण मिनाहाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहाले रिकोभरी प्रणाली, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो केन्द्रीय बैंकको मुद्दा हो । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा कम्तीमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय नगरी यस्ता निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण फिर्ता पाएपछि ऋणीको मानसिकता के हुन्छ, रिकोभरीको अवस्था के बन्छ र जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नै पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले हालै गरेको सम्झौता औपचारिक रूपमा नआएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरसर्ती हेर्दा सम्झौताहरू सहकारी संस्थालाई केन्द्रमा राख्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सम्झौतामा सहकारीलाई फोकस गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सहकारीहरूमा पनि माइक्रोफाइनान्सिङ गरिन्छ । त्यसकारण लघुवित्त संस्थाको नभएर सहकारी क्षेत्रमा लघुवित्तीय कार्य गरिएको भन्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । प्रवक्ता पौडेलले सम्बन्धित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थप धारणा बनाउने बताए । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धित विभागहरूमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्यो भनेर पत्रमार्फत पठाइन्छ । सोझै राष्ट्र बैंकलाई पठाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छन् ।’ प्रवक्ता पौडेलले सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट रूपमा तोकेर पत्र आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू यी यी हुन् भनेर तोकेर आएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ । कुन प्रकारको पत्र आउँछ, सोही अनुसार हामीले प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीसम्बन्धी हालै भएको भनिएको सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिइएको र सहभागीसमेत नगराइएको बताए । उनले सम्झौताको स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे धेरै पक्षमा अन्योल कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो, जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा तत्कालीन सहकारी मन्त्रीको निर्देशनमा समस्याग्रस्त सिफारिस भएका सहकारीलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा दिने र प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सोही बराबर रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएर दाबी–विरोध गरिएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिने मोडलमा प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा एउटा ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । सोही ड्राफ्टका आधारमा अहिलेको सम्झौता गरिएको हो कि, वा कुनै अन्य विकल्पका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दायित्व र स्रोत-साधन प्राधिकरणसँग नहुने भएकाले नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि प्राधिकरणले त्यो पैसा बाँड्ने विषय पनि होइन, किनभने हामीसँग त्यो तथ्याङ्क नै हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले सरकारले कुनै काम गराउँदा त्यसमा समन्वय गर्नु स्वाभाविक भए पनि ऋण मिनाहा र बचत फिर्ताको मोडल के हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।’ ऋण मिनाहाको विषयमा उनले व्यक्तिगत धारणा राख्दै शर्माले भने, ‘म राम्रो वा नराम्रो भनेर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ र तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कसैले पनि ऋण लिएपछि जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यो ऋण सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अवस्था भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै स्रोतसाधन जुटाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका ऋणहरू मिनाहा गरिँदा राज्यको ढुकुटीले थेग्न सक्दैन ।’ शर्माका अनुसार अब कुन प्रकारको पत्र आउँछ र कस्तो मोडल लिएर आउँछ भन्ने विषयमा केही बनेर आयो भने त्यसमा छलफल होला । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा बचत फिर्ता १–२ लाख रुपैयाँसम्म गर्ने भनिएको हो । नियमनकारी निकायले नै बचत फिर्ता गर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले हाल चर्चामा रहेको सम्झौताबारे मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारे । उनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकिने बताए । ‘सम्झौताको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । कार्यान्वयनका लागि आयो भने जानकारी हुने नै भयो । तर अहिलेसम्म लिखित जानकारी नआएको हुनाले पर्खनु पर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीहरूको १–१ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण असार मसान्तदेखि मिनाहा गर्ने बताए । उनका अनुसार यसका लागि एउटा आयोग गठन गरी चक्रवर्ती कोष खडा गर्ने र प्रत्येक वर्ष मागअनुसार ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ । ‘एउटा आयोग गठन गरेर असार मसान्तदेखि सहकारी र लघुवित्तको १-१ लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरिन्छ । चक्रवर्ती कोष खडा गरेर प्रत्येक वर्ष माग पूरा गर्ने हो,’ संर्गौलाले भने, ‘अहिले सरकारसँग पैसा छैन, चुनाव पनि भएकाले तत्काल सबै भुक्तानी सम्भव छैन ।’ कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु भइसकेको छ र अबको १५-२० दिनभित्र उनीहरू कालोसूचीबाट हट्ने उनले दाबी गरे । लगानीका कारण रोकिएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गरी व्यवसाय चलाउने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकरले बैंक चलाउने र व्यवसायीले व्यवसाय चलाउने गरी दुवैलाई छुट्याउने सहमति भएको छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा बैंकको पैसा व्यक्तिमा केन्द्रीकृत भयो र ऋणीले सुविधा पाएनन्,’ उनले भने । संर्गौलाका अनुसार ऋण मिनाहाका लागि गठन गरिने कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना, नागरिक बचाउ दलको अभियानबाट एक जना र सहकारी मन्त्रालयबाट एक जना सहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले ऋण मिनाहाका लागि करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको बताए । ‘यो हाम्रो आँकलन हो । १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ऋणी ७५ हजारभन्दा बढी छन् । यसरी मिनाहा गर्दा करिब ३४ हजार परिवारलाई राहत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । संर्गौलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पैसा हालिदिन्छ । सरकारको पैसा अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित संस्थामा जान्छ । ऋण मिनाहाले बजार चलायमान हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार जसको ९९ हजार वा १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण छ, उसको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा हुन्छ । जसको १ लाखभन्दा बढी ऋण छ, उसको हकमा अर्को वर्ष पालो आउँछ । जस्तो २ लाख ऋण छ भने अहिले १ लाख घटाइने होइन ।
