बैंकको निष्क्रय कोषको रकम लगानी गर्न सकिने, वासिङ मेसिन र भ्याकुम क्लिनर किन्न ऋण पाइने
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, वित्तीय पहुँच, डिजिटल भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिए । सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले माग गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दै बाँकी रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराइने सरकारको योजना छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा समेटिने भएको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेजमा खरिद-बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
सरकारले घोषणा गर्यो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आकारको कुल खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्याे
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब संरचना पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् । बजेट अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मासिक १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाइपाइ आएको तलब संरचनामा समेत २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ तलब संरचना अनुसार कर्मचारीहरूको मासिक तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कायम हुने सरकारको घोषणा छ । सरकारले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तलब तथा भत्ता प्रणालीमा सुधार गरिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धी बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताए ।
