महिला उद्यमीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्वरोजगार विस्तारका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । सरकारले महिला नेतृत्वमा सञ्चालन हुने साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमीले व्यवसाय स्थापना, विस्तार तथा सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। बजेटमा महिला उद्यमीका लागि कर्जासँगै सीप, बजार पहुँच र व्यवसाय विकास सहयोगका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन हुने, ईयूको कालोसूचीबा छिट्टै हटाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे। सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।
७ वटा ठूला उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सात वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन् । सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको जनाएको छ। यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। सरकारको यो घोषणालाई राज्य स्वामित्वका उद्योगको सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ।
