सेल्सबेरीको माउ कम्पनी सालवेजको आम्दानी ९ महिनामा पौने २ अर्ब, ऋण २.६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सालवेज क्यास एन्ड क्यारी प्रालि (सेल्सबेरी) को आम्दानीमा गिरावट आएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.०९ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ६० लाख रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ठूला सुपरमार्केटहरूको विस्तार तथा साना डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको बढ्दो उपस्थितिका कारण कम्पनीको आम्दानीमा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको विगत केही वर्षको आम्दानी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सालवेज क्यास एन्ड क्यारी प्रालिले ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ र ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ ब्रान्डमार्फत खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ ठूला आउटलेटका रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ तुलनात्मक रूपमा साना स्टोर हुन् । यी स्टोरमार्फत दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुहरू बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । सालवेज क्यास एन्ड क्यारीको सेयर संरचनाअनुसार सुषिलमान प्रधानाङ्गको ५१ प्रतिशत र सृजना श्रेष्ठको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू आधुनिक खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय छन् । उनीहरूले सन् १९९३ मा पोखरामा ‘सालवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर’ स्थापना गर्दै आधुनिक खुद्रा व्यापार सुरु गरेका थिए । हाल कम्पनीले ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ र ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ ब्रान्ड अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा ३५ वटा स्टोर सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार साना स्टोर विस्तार रणनीतिले ठूलो पुँजीगत खर्च र अत्यधिक ऋणभारको जोखिम कम गर्दै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । शहरीकरणसँगै उपभोक्ताहरूको आधुनिक खुद्रा व्यापारतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको कम्पनीको विश्वास छ । ठूला सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरप्रतिको माग बढ्दै जाँदा कम्पनीको बिक्रीमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले व्यापारसँगै भाडा आम्दानीबाट पनि आम्दानी विविधीकरण गर्दै आएको जनाएको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित भवन पूर्ण रूपमा भाडामा दिइएको छ भने ललितपुरको सातदोबाटो र पोखराको चिप्लेढुंगास्थित सम्पत्तिबाट पनि भाडा आम्दानी भइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानी क्षमतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा स्टोर विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा ऋण प्रयोग गरिएकाले कम्पनीको ऋणभार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा ९६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण २ अर्ब ४५ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार ऋणमा आधारित विस्तार, नयाँ स्टोर तथा पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो लगानीका कारण आम्दानी वृद्धिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । आगामी दिनमा नयाँ लगानीअनुसार आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
कस्तो आउँदैछ बालेन सरकारको बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा दुविधामा नपर्दा हुन्छ, पार्टीको १०० बुँदे वाचापत्र अनुसार नै आउँछ, त्यही अध्ययन गरेपछि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’ रास्वपाको वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने र यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाको छ । केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष बिन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्ने, भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने र नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । बजेटले पनि यो कार्यक्रमका विषयमा बोल्नेछ । सरकारले व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार २७ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १६ वटा घाटामा छन् । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी-सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बजेटमा उल्लेख गर्नेछ । त्यसको तयारी पनि गरिसकेको बुझिएको छ। यस्तै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दैछ । भौतिक पूर्वाधारमा डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दैछ । रास्वपाले वाचापत्रमा घोषणागरे अनुसार सूचना प्रविधिक्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रुपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रमा आकर्षण प्याकेज तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी पनि गरेको बुझिएको छ । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैछ । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्दै हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने र परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै आईटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई बढाउँदै ट्रेकिङ-केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ स्थापनामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा लैजाने तयारी सरकारको छ भने विभिन्न अनलाइन कारोबारमा लाग्ने शुल्कको कर कम गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनावश्यक कर घटाउने तथा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सुवर्णदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट यात्रा
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको बजेट इतिहास केवल सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण होइन, यो देशको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सोच र विकास यात्राको ऐना पनि हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यास २००८ साल माघ २१ गतेबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थि ए। त्यतिबेला बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला प्रस्तुत गरिएको त्यो बजेटले आधुनिक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको थियो । त्यतिबेला संसद्को अभ्यास स्थापित नभएकाले बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । राज्यको मुख्य खर्च प्रशासन सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रारम्भिक विकास संरचना निर्माणमा केन्द्रित थियो । त्यसयता नेपालको बजेटले देशको राजनीतिक व्यवस्था जस्तै धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । पञ्चायतकालमा बजेटको प्राथमिकता सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मोडियो । विकास योजनासँग जोडिएर बजेट बनाउने अभ्यास बलियो भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि ग्रामीण सडक र जलविद्युतका प्रारम्भिक योजनाहरू यही अवधिमा प्राथमिकतामा परे । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि बजेट संसदभित्रको प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बन्यो । निजी क्षेत्रको विकास, बैंकिङ विस्तार, वैदेशिक लगानी, कर सुधार र आर्थिक उदारीकरणका विषयले बजेटमा प्रमुख स्थान पाउन थाले । बजेट केवल सरकारी खर्चको योजना मात्र नभई आर्थिक नीति घोषणाको दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । गणतन्त्र स्थापनापछि बजेटको स्वरूप फेरि परिवर्तन भयो । सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण बजेटका मुख्य आधार बने । वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी, सडक विस्तार, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयो । संघीय संरचना लागू भएपछि बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएर जाने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चको स्वरूप अझ फराकिलो बनायो। राज्यको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने माध्यमका रूपमा बजेटलाई हेरिन थालियो । नेपालको बजेटको आकार भने साढे सात दशकमा असाधारण रूपमा विस्तार भएको छ । २००८ सालको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट अहिले २० खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । तर, बजेटको आकार बढे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेकै छन् । पूँजीगत खर्च कम हुनु, विकास बजेट अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुने प्रवृत्ति, राजस्व संकलनमा दबाब, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र योजनाको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीका पुराना चुनौती बनेका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउँदा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने टिप्पणी दोहोरिन्छ । पहिलो बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो । सुवर्ण, सुरेन्द्रदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् पुग्दा असाधारण दृश्य देखिएको थिया े। तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अडान लिएपछि संसद् अवरुद्ध भएको थियो । तनाव बढ्दै जाँदा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोस्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालको बजेट इतिहासमा पाण्डेको बजेट एउटा फरक किसिमले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । २०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिका कारण चर्चामा आयो । बजेटको एउटा शीर्षकमा ‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ उल्लेख भएपछि संसद्मा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको सामाजिक सुरक्षा इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रम त्यही बजेटमार्फत सुरु भएका थिए । २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बजेटका मुख्य कार्यक्रम र आकार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि आलोचनामा परेका थिए । संसद्मा बजेट पढ्नुअघि नै यसको विवरण बाहिर आएकाले बजेटको गोपनीयता र प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो । लकडाउनको समयमा जनता आर्थिक संकटमा परेका बेला चकलेट जस्तो विलासिताको वस्तुमा कर घटाइनु र यसबाट कुनै व्यापारिक घरानालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडालाई धेरैले चकलेटप्रेमीका रुपमा पनि चर्चा गर्छन् । त्यसैगरी २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेको थियो । उक्त विवादले राजनीतिक रूपमा ठूलो तरंग ल्यायो । त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री वाग्ले छन् । उनले रास्वपाको वाज्ञापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताएका छन् । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।
