काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
नेपालको बजेट इतिहास केवल सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण होइन, यो देशको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सोच र विकास यात्राको ऐना पनि हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यास २००८ साल माघ २१ गतेबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थि ए। त्यतिबेला बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला प्रस्तुत गरिएको त्यो बजेटले आधुनिक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको थियो । त्यतिबेला संसद्को अभ्यास स्थापित नभएकाले बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । राज्यको मुख्य खर्च प्रशासन सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रारम्भिक विकास संरचना निर्माणमा केन्द्रित थियो ।
त्यसयता नेपालको बजेटले देशको राजनीतिक व्यवस्था जस्तै धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । पञ्चायतकालमा बजेटको प्राथमिकता सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मोडियो । विकास योजनासँग जोडिएर बजेट बनाउने अभ्यास बलियो भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि ग्रामीण सडक र जलविद्युतका प्रारम्भिक योजनाहरू यही अवधिमा प्राथमिकतामा परे । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि बजेट संसदभित्रको प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बन्यो । निजी क्षेत्रको विकास, बैंकिङ विस्तार, वैदेशिक लगानी, कर सुधार र आर्थिक उदारीकरणका विषयले बजेटमा प्रमुख स्थान पाउन थाले । बजेट केवल सरकारी खर्चको योजना मात्र नभई आर्थिक नीति घोषणाको दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि बजेटको स्वरूप फेरि परिवर्तन भयो । सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण बजेटका मुख्य आधार बने । वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी, सडक विस्तार, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयो । संघीय संरचना लागू भएपछि बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएर जाने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चको स्वरूप अझ फराकिलो बनायो। राज्यको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने माध्यमका रूपमा बजेटलाई हेरिन थालियो ।
नेपालको बजेटको आकार भने साढे सात दशकमा असाधारण रूपमा विस्तार भएको छ । २००८ सालको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट अहिले २० खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।
तर, बजेटको आकार बढे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेकै छन् । पूँजीगत खर्च कम हुनु, विकास बजेट अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुने प्रवृत्ति, राजस्व संकलनमा दबाब, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र योजनाको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीका पुराना चुनौती बनेका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउँदा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने टिप्पणी दोहोरिन्छ ।
पहिलो बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो ।
सुवर्ण, सुरेन्द्रदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
२०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् पुग्दा असाधारण दृश्य देखिएको थिया े। तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अडान लिएपछि संसद् अवरुद्ध भएको थियो । तनाव बढ्दै जाँदा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोस्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालको बजेट इतिहासमा पाण्डेको बजेट एउटा फरक किसिमले व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
२०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिका कारण चर्चामा आयो । बजेटको एउटा शीर्षकमा ‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ उल्लेख भएपछि संसद्मा व्यापक प्रश्न उठेको थियो ।
२०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको सामाजिक सुरक्षा इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रम त्यही बजेटमार्फत सुरु भएका थिए ।
२०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बजेटका मुख्य कार्यक्रम र आकार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि आलोचनामा परेका थिए । संसद्मा बजेट पढ्नुअघि नै यसको विवरण बाहिर आएकाले बजेटको गोपनीयता र प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो । लकडाउनको समयमा जनता आर्थिक संकटमा परेका बेला चकलेट जस्तो विलासिताको वस्तुमा कर घटाइनु र यसबाट कुनै व्यापारिक घरानालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडालाई धेरैले चकलेटप्रेमीका रुपमा पनि चर्चा गर्छन् ।
त्यसैगरी २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेको थियो । उक्त विवादले राजनीतिक रूपमा ठूलो तरंग ल्यायो । त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री वाग्ले छन् । उनले रास्वपाको वाज्ञापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताएका छन् ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ ।
यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।
