काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताउँदै आएका छन् ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ ।
यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा दुविधामा नपर्दा हुन्छ, पार्टीको १०० बुँदे वाचापत्र अनुसार नै आउँछ, त्यही अध्ययन गरेपछि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’
रास्वपाको वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने र यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाको छ । केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष बिन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्ने, भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने र नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । बजेटले पनि यो कार्यक्रमका विषयमा बोल्नेछ ।
सरकारले व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार २७ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १६ वटा घाटामा छन् । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी-सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बजेटमा उल्लेख गर्नेछ । त्यसको तयारी पनि गरिसकेको बुझिएको छ।
यस्तै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दैछ । भौतिक पूर्वाधारमा डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दैछ ।
रास्वपाले वाचापत्रमा घोषणागरे अनुसार सूचना प्रविधिक्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रुपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रमा आकर्षण प्याकेज तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी पनि गरेको बुझिएको छ । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैछ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्दै हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने र परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै आईटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई बढाउँदै ट्रेकिङ-केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ स्थापनामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा लैजाने तयारी सरकारको छ भने विभिन्न अनलाइन कारोबारमा लाग्ने शुल्कको कर कम गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनावश्यक कर घटाउने तथा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
