फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा
काठमाडौं । इटालीको विश्वप्रसिद्ध सुपरकार निर्माता कम्पनी फरारीले आफ्नो ७९ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कार सार्वजनिक गरी अटोमोबाइल जगतमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । गत सोमबार इटालीको रोममा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच फरारीले आफ्नो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक मोडल ‘फरारी लुचे’ सार्वजनिक गरेको हो । फरारीजस्तो लिजेन्ड्री ब्रान्डले ईभी बजारमा चालेको यो साहसिक कदमलाई विश्वभरिको अटोमोबाइल क्षेत्रले निकै चासोका साथ हेरेको छ । यद्यपि कारको आगमनसँगै वित्तीय बजार, लगानीकर्ता र कारका सौखिनहरूबाट निकै मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रारम्भिक मूल्य ५ लाख ५० हजार युरो (करिब ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) तोकिएको छ । फरारी लुचे परम्परागत टु सिटर स्पोट्र्स कारभन्दा बिलकुलै भिन्न फोर डुअर, फाइभ(सिटर (चार ढोका र पाँच सिट भएको) ग्राण्ड टुरर (जीटी) डिजाइनमा आएको छ । यसको बाह्य तथा आन्तरिक डिजाइन एप्पलका पूर्व चर्चित डिजाइन प्रमुख जोनी आइभ र उनको डिजाइन फर्म ‘लभफ्रम’ को सहकार्यमा अत्याधुनिक तरिकाले तयार पारिएको हो । प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा यस कारमा चारवटा इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरिएको छ जसले संयुक्त रूपमा १ हजार ५० हर्सपावर र ९९० एनए टर्क पैदा गर्दै मात्र २.५ सेकेन्डमा ० देखि १०० किमी प्रतिघन्टाको गति समात्छ भने यसको उच्च गति ३१० किमी प्रतिघन्टाभन्दा बढी रहेको छ । फरारीका ग्राहकहरूले इन्जिनको गर्जिने आवाज मिस नगरून् भन्नका लागि यसमा गुड्दाखेरि गाडीका पार्टपुर्जाहरूको भाइब्रेसनलाई एम्प्लिफाई गरेर एउटा विशेष ‘परफर्मेन्स साउन्ड’ पैदा गर्ने प्रविधि राखिएको छ । त्यसैगरी, भित्री भागमा प्रिमियम एनोडाइज्ड आल्मुनियम, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास, सामसङको मल्टी–लेयर ओएलईडी डिस्प्ले र अत्याधुनिक ई–इंक स्मार्ट चाबी समावेश गरिएको छ । कारको मुटु मानिने ब्याट्रीको कुरा गर्दा फरारी लुचेमा १२२ किलोवाट हावर्स क्षमताको विशाल ब्याट्री प्याक प्रयोग गरिएको छ, जसलाई फरारी आफैले मोरानेलोस्थित आफ्नो विशेष नयाँ प्लान्टमा डिजाइन र निर्माण गरेको हो । यसमा दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एसके अन’ को उच्च गुणस्तरको एनएमसी सेल्स प्रयोग गरिएको छ । ८०० भोल्टको अत्याधुनिक आर्किटेक्चरमा आधारित यो ब्याट्रीले ३५० किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने भएकाले मात्र १८ मिनेटमा १० बाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन सक्छ र पूर्ण रूपमा चार्ज हुँदा यसले ५३० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । तर, यो नयाँ ईभी सार्वजनिक भएलगत्तै वित्तीय बजारमा भने फरारीले ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ । मिलान स्टक एक्सचेन्जमा फरारीको सेयर मूल्य एकैदिन ८ प्रतिशतसम्मले खस्किएर पछिल्लो ५२ हप्ताको उच्च विन्दुभन्दा करिब २८ प्रतिशत तल ओर्लिएको छ । मिलान बजार र अमेरिकी बजार जोड्दा फरारीलाई ५.५ अर्ब डलर घाटा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरू फरारीले ईभीका लागि आवश्यक पर्ने प्लेटफर्म, मोटर र ब्याट्री इन्टिग्रेसनका सबै काम अरूमा निर्भर नभई आफै गर्दा अत्यधिक पुँजी खर्च भएको र यसले कम्पनीको तत्कालीन नाफाको मार्जिन घटाउन सक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका कारण सेयर बजारमा यस्तो गिरावट आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बजार र सामाजिक सञ्जालमा यस कारलाई लिएर तीव्र मतभेद र रोचक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । फरारीका कट्टर प्रशंसकहरूले ५ सिटको यो ‘लिफ्टब्याक’ डिजाइनले फरारीको परम्परागत पहिचान र विशिष्टतालाई फितलो बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने प्रविधिप्रेमीहरूले यसको प्रिमियम एस्थेटिक्स र ब्याट्री प्रविधिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । फरारीले २०२१ मै पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा २०२५ सम्ममा आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने घोषणा गरेको थियो र सोही योजनाअनुरूप केही महिनाको अन्तरालमा सन् २०२६ को मध्यमा यो कार विश्वबजारमा आइपुगेको हो । कुन–कुन लक्जरियस ब्रान्ड ईभीमा जाँदैछन् ? फरारीले ईभी बजारमा पाइला चालिसक्दा यसका मुख्य प्रतिस्पर्धी लक्जरी ब्रान्डहरू भने अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । ल्याम्बोर्गिनीले आफ्नो पहिलो शुद्ध इलेक्ट्रिक कार ‘लान्जाडोर’ सन् २०३० भन्दा अगाडि नल्याउने र तत्कालका लागि हाइब्रिड मोडलमै जोड दिने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, बेलायती लक्जरी ब्रान्ड एस्टन मार्टिनले ईभीको बजार माग घट्दा आफ्नो योजनालाई पर सार्दै सन् २०२६ को अन्त्य वा २०२७ तिर मात्र पहिलो ईभी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, बुगाटीले हालै शक्तिशाली भी १६ इन्जिन र इलेक्ट्रिक मोटरको मिश्रण भएको हाइब्रिड मोडल ‘टुरबियन’ ल्याए पनि सन् २०३० को दशक सुरु हुनुअघि पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कार नबनाउने अडान लिएको छ । स्विडिस हाइपरकार निर्माता कोइनसेकले तत्कालै शतप्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने हतारो गरेको छैन । कम्पनीका संस्थापक क्रिस्टियन भोन कोइनसेकका अनुसार ब्याट्रीको अत्यधिक तौलले हाइपरकारको गति र सन्तुलनमा असर पार्ने भएकाले उनीहरू हाइब्रिड प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरूको जेमेरा मोडलमा शक्तिशाली ‘डार्क म्याटर’ इलेक्ट्रिक मोटर र ‘फ्रीभल्व’ इन्जिनको हाइब्रिड संयोजन छ । कोइनसेकले भविष्यमा ब्याट्री प्रविधि अझ हलुका र शक्तिशाली भएपछि मात्र पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइपरकार ल्याउने योजना बनाएको छ । इटालीकै अर्को हाइपरकार निर्माता पगानीले पनि पूर्ण इलेक्ट्रिक कार निर्माणको योजनालाई हालका लागि थाती राखेको छ । कम्पनीले केही वर्षअघि ईभीको अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष टोली नै बनाएको थियो, तर सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनपछि उनीहरूले तत्काल इलेक्ट्रिक कार नबनाउने निर्णय गरे । पोर्सेले इलेक्ट्रिक गाडीको बजारमा अरूभन्दा अगाडि नै आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । यसको टेकन मोडल विश्वभर निकै सफल भइसकेको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा आफ्नो चर्चित एसयूभी मोडल मकानको पूर्ण इलेक्ट्रिक संस्करण बजारमा ल्याएको छ भने सन् २०२६ सम्ममा ७१८ बक्सटर र केम्यानलाई पनि इलेक्ट्रिक बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पोर्सेले सन् २०३० सम्ममा आफ्ना ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारहरू पूर्ण इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि यसको आइकोनिक ९११ मोडललाई भने तत्काल पूर्ण इलेक्ट्रिक नबनाई हाइब्रिड प्रविधिमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । अल्ट्रा–लक्जरी ब्रान्ड रोल्स रोयसले इलेक्ट्रिक युगमा निकै शानदार तरिकाले प्रवेश गरिसकेको छ । कम्पनीले आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार रोल्स रोयस स्पेक्टर सन् २०२३ को अन्त्यतिर विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो, जसको डेलिभरी अहिले भइरहेको छ । रोल्स रोयसले आफ्नो परम्परागत शक्तिशाली भी १२ इन्जिनलाई बिस्तारै बिदा गर्दै सन् २०३० सम्ममा आफ्ना सबै नयाँ मोडलहरू पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक मात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
नयाँ औषधि उद्योग बनाउन देउराली जनताले लियो ५.२९ अर्ब ऋण, ९ महिनामा डेढ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको मङ्गलपुरमा नयाँ औषधि उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अत्याधुनिक उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार परियोजना ७०:३० को ऋण-इक्विटी संरचनामा अघि बढाइनेछ । यसअन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी रहनेछ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । बैंकहरूको कन्सोर्टियममार्फत ऋण व्यवस्थापन सम्पन्न भएको र संस्थापकहरूले आवश्यक इक्विटी चरणबद्ध रूपमा लगानी गर्ने छन् । कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको हालको कुल स्थिर सम्पत्ति आधार करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको तुलनामा नयाँ परियोजना निकै ठूलो मानिएको छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले मुटु रोग, मधुमेह, स्त्रीरोग तथा बाल स्वास्थ्य, ग्यास्ट्रोलोजी, हेपाटोलोजी, छाला रोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तथा विशेष औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीका २८० भन्दा बढी प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा ७१ प्रतिशत सेयर कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । बाँकी सेयर परिवारका सदस्य तथा अन्य लगानीकर्ताको नाममा रहेको छ । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्यभन्दा बहुमूल्य अरू केही छैन’ भन्ने मूल दृष्टिकोणसहित कम्पनी स्थापना गरिएको हो । नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कम्पनीले गुणस्तरीय औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् १९९१ मा ज्वरो घटाउने औषधि, एन्टिबायोटिक्स र भिटामिन उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेको थियो । हाल कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलहम, ड्राइ पाउडर तथा तरल डोज फर्मका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.१६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । दीर्घ अनुभव, फराकिलो उत्पादन दायरा र स्थिर स्वामित्व संरचनाका कारण देउराली जनता नेपाली औषधि बजारमा विश्वासिलो ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २०० भन्दा बढी वितरकमार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’
युवराज, महाप्रसाद र बैकुण्ठको नियतमाथि प्रश्न
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो । ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
