अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुरु गरे बजेट भाषण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । उनले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाईको जनमत प्राप्त गरेपछि बनेको सरकारको यो पहिलो बजेट हो । यो बजेटलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो निकै महत्व दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) पनि सहभागी भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा बिचमै उठेर हिँडेपछि संसद बैठकमा सहभागी नभएका बालेन आज सहभागी भएका हुन् । सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले यातायात क्षेत्र अन्यौलमा, अर्बौंको लगानी खेर जाने डर
काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकले अटो क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) लाई टेकेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइए पनि यसले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदमले व्यवसायीहरूलाई सडकमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । ‘भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका र ग्यारेजमा थन्किएका सयौं गाडीहरू अहिले अन्योलमा छन्,’ ‘एकातिर बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायी डुबिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा दर्ता रोकेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार ग्यारेजमा गाडी थन्किँदा व्यवसायीको लागत बढिरहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । उनले सरकारलाई यो अन्यौल तत्काल हटाउन र आएका गाडीहरूको निकास दिन सुझाव दिएको बताए । आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा सार्वजनिक सवारीको चरम अभाव हुने औंल्याए । ‘दर्ता नै रोकेपछि नयाँ गाडी सडकमा आउँदैनन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले नै दुःख पाउनेछन्,’ ढकाल भन्छन् । सरकारको निर्देशन अचानक आएको र यसबारे व्यवसायीलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले भने व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने उनको तर्क छ । ‘हामी त सेकेन्डरी हौं, यसको मुख्य असर आम जनतालाई नै पर्नेछ,’ उनले भने । यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजबाबू श्रेष्ठले भने सरकारको उद्देश्य र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा थप अन्यौलता बढेको बताए । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सूचना निकालिए पनि त्यसको ठोस आधार र अवधि नखुल्दा विश्लेषण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नु हतारो हुनेछ । बजेट र नयाँ विधेयकमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो नहेरी गरिने टिप्पणी गफ मात्रै हो,’ श्रेष्ठले भने । उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि र सरकारको नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै अटो बजारको आगामी दिशा तय हुने बताए । ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि अर्बौंको लगानी र सार्वजनिक यातायातको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दर्ता रोकबारे बुझ्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कसैको फोन उठेन ।
सेल्सबेरीको माउ कम्पनी सालवेजको आम्दानी ९ महिनामा पौने २ अर्ब, ऋण २.६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सालवेज क्यास एन्ड क्यारी प्रालि (सेल्सबेरी) को आम्दानीमा गिरावट आएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.०९ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ६० लाख रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ठूला सुपरमार्केटहरूको विस्तार तथा साना डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको बढ्दो उपस्थितिका कारण कम्पनीको आम्दानीमा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको विगत केही वर्षको आम्दानी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सालवेज क्यास एन्ड क्यारी प्रालिले ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ र ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ ब्रान्डमार्फत खुद्रा व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ ठूला आउटलेटका रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ तुलनात्मक रूपमा साना स्टोर हुन् । यी स्टोरमार्फत दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुहरू बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । सालवेज क्यास एन्ड क्यारीको सेयर संरचनाअनुसार सुषिलमान प्रधानाङ्गको ५१ प्रतिशत र सृजना श्रेष्ठको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू आधुनिक खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय छन् । उनीहरूले सन् १९९३ मा पोखरामा ‘सालवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर’ स्थापना गर्दै आधुनिक खुद्रा व्यापार सुरु गरेका थिए । हाल कम्पनीले ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’ र ‘सेल्सबेरी एक्सप्रेस’ ब्रान्ड अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर र पोखरामा ३५ वटा स्टोर सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार साना स्टोर विस्तार रणनीतिले ठूलो पुँजीगत खर्च र अत्यधिक ऋणभारको जोखिम कम गर्दै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । शहरीकरणसँगै उपभोक्ताहरूको आधुनिक खुद्रा व्यापारतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको कम्पनीको विश्वास छ । ठूला सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरप्रतिको माग बढ्दै जाँदा कम्पनीको बिक्रीमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले व्यापारसँगै भाडा आम्दानीबाट पनि आम्दानी विविधीकरण गर्दै आएको जनाएको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित भवन पूर्ण रूपमा भाडामा दिइएको छ भने ललितपुरको सातदोबाटो र पोखराको चिप्लेढुंगास्थित सम्पत्तिबाट पनि भाडा आम्दानी भइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानी क्षमतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा स्टोर विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा ऋण प्रयोग गरिएकाले कम्पनीको ऋणभार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा ९६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण २ अर्ब ४५ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार ऋणमा आधारित विस्तार, नयाँ स्टोर तथा पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो लगानीका कारण आम्दानी वृद्धिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । आगामी दिनमा नयाँ लगानीअनुसार आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
