बैंकका कर्मचारीले नै गरे आर्थिक घोटाला, कोर बैंकिङमा छिरेर ३३ करोड गायव
काठमाडौं । घटना २०७१ साल असोजतिरको हो । कृषि विकास बैंक, स्वयम्भू शाखाका दिनहरू अरू बेलाजस्तै सामान्य गतिमा चलिरहेका थिए । सेवाग्राहीको आवतजावत, काउन्टरमा बज्ने क्यास काउन्टर मेसिनको आवाज र कर्मचारीहरूको दैनिकीमा कुनै भिन्नता थिएन । तर, त्यहाँ कसैलाई पत्तो थिएन- यही बैंकको एउटा कुनामा रहेको कम्प्युटर स्क्रिनभित्र नेपालको वित्तीय इतिहासकै ठूलो र चलाखीपूर्ण अपराधको खाका कोरिसकिएको छ । केही महिनाको छोटो अवधिमै बैंकको प्रणालीभित्रै बसेर सुटुक्क ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ८७२ रुपैयाँ गायब पारियो । यो केवल रकम घोटाला वा साधारण चोरीको विषय मात्र थिएन, यो त एउटा विश्वासघात, नक्कली नागरिकताको प्रयोग, आधुनिक सूचना प्रविधिको दुरुपयोग र भारतको सिल्लीगुडीसम्म जेलिएको एउटा हाइ-प्रोफाइल वित्तीय अपराधको रहस्यमयी सञ्जाल थियो । यसरी बुनियो अपराधको योजना यो सम्पूर्ण काण्डका मुख्य सूत्रधार थिए कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतम । गौतम बैंकका एक अनुभवी कर्मचारी भए पनि उनी व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका थिए । जग्गा कारोबारमा परेको ठूलो नोक्सानी र त्यसपछि टाउकोमा थुप्रिएको ऋणको बोझले उनलाई विचलित बनाएको थियो । आर्थिक सङ्कटबाट उम्किने सहज र द्रुत बाटो खोज्ने क्रममा उनको भेट भारतमा नेटवर्किङ व्यवसाय र अन्य संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न राजीव थापा उर्फ कृष्णहरि थापासँग भयो । दुवैबीच काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेटघाट र गहन छलफल भयो । अन्ततः उनीहरूले बैंकको प्रविधिभित्र रहेको छिद्रको फाइदा उठाउँदै करोडौं रकम लुट्ने र सो रकम पचाएर सुरक्षित रूपमा भारत भाग्ने खतरनाक योजना तयार पारे । योजना अनुसार लुटिएको रकमको ३३÷३३ प्रतिशत रकम केदारप्रसाद गौतम र राजीव थापाले बाँड्ने सहमति भयो । बाँकी रहेको ३३ प्रतिशत रकम भने नक्कली खाता खोल्ने, रकम निकाल्ने बिचौलियाहरूलाई कमिसन दिने र अन्य प्राविधिक खर्चहरूमा प्रयोग गर्ने तय गरियो । योजना कार्यान्वयन गर्न गौतमले सबैभन्दा पहिले आफ्नै सहकर्मीको विश्वासमाथि प्रहार गरे । स्वयम्भू शाखामै कार्यरत महिला लेखापाल गीता पन्त काममा व्यस्त रहेका बेला वा उनी सिटबाट उठेको मौका छोपेर गौतमले सुटुक्क उनको कम्प्युटरको ‘युजर आईडी’ र ‘पासवर्ड’ पत्ता लगाए । त्यसपछि सुरु भयो कोर बैंकिङ प्रणालीसँगको खतरनाक खेल । गौतमले दिनभरिको नियमित काम सकिएपछि वा साँझपख कार्यालय सुनसान हुने समय रोज्थे । उनले लेखापाल गीता पन्तको पासवर्ड प्रयोग गरी देशका विभिन्न साना र दुर्गम शाखाहरूबाट स्वयम्भू शाखामा ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्स रकम आएको भन्दै प्रणालीमा नक्कली विवरण प्रविष्ट गराउँथे । लगत्तै, सो रकमलाई आफ्नै आधिकारिक ‘युजर आईडी’ बाट स्वीकृत गरिदिन्थे । बैंकका अन्य हाकिम र कर्मचारीहरू कार्यालय समय सकिएर घर फर्किसकेपछि गौतम भने मध्यरातिसम्म बैंकभित्रै बसेर यो गैरकानुनी ‘डिजिटल’ लुट मच्चाइरहेका हुन्थ्ये । नक्कली नागरिकता, ट्याक्सी र ’काउन्टर’ बाटै करोडौंको भुक्तानी स्वयम्भू शाखाको प्रणालीमा रकम जम्मा देखिइसकेपछि त्यसलाई नगदमा रूपान्तरण गर्नु अर्को ठूलो चुनौती थियो । सोझै स्वयम्भू शाखाबाटै ठूलो रकम निकालिँदा अन्य कर्मचारीलाई शंका हुने डर थियो । त्यसैले गौतम र थापाको समूहले सो नक्कली रकमलाई पुतलीसडक, न्यूरोड, रत्नपार्क, मङ्गलबजार र सातदोबाटो जस्ता व्यस्त शाखाहरूमा खोलिएका खाताहरूमा ट्रान्सफर गरे । रकम निकाल्नका लागि राजीव थापाले गिरोहका अन्य सदस्यहरू प्रयोग गरी नक्कली नागरिकताका आधारमा सरोज यादव, रणजित भट्टराई, नवनिधान गुरुङ र बलराम के.सी. को नाममा खाता खोलेका थिए । यति मात्र होइन, भारतको सिक्किमबाट काठमाडौं बोलाइएका सूर्यबहादुर लिम्बू लाई ‘बसन्त राई’ को नक्कली नागरिकता र फोटो टाँसेर खाता खोल्न लगाइयो। बिचौलियाहरूले यी व्यक्तिहरूलाई ट्याक्सीमा राखेर बैंकसम्म पु¥याउने, ट्याक्सीभित्रै चेकबुकमा सही गराउने र काउन्टरबाट करोडौं रुपैयाँ नगद बुझ्न लगाउने गर्दथे । ‘मलाई कुल रकमको १२ प्रतिशत रकम दिने प्रलोभन देखाइएको थियो । बैंक नजिकै ट्याक्सी रोकेर मलाई चेक र नक्कली नागरिकता दिएर भित्र पठाइन्थ्यो । म रकम निकालेर बाहिर ल्याएर उनीहरूलाई बुझाउँथे,’ पछाडि पक्राउ परेका आरोपी सूर्यबहादुर लिम्बूले प्रहरी बयानका क्रममा खुलाएका छन् । नगद भुक्तानीका अलावा उनीहरूले सिभिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमार्फत इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ प्रणालीको समेत दुरुपयोग गरी करोडौं रकम अन्यत्र स्थानान्तरण गरेका थिए । एउटा सानो गल्तीले ‘महाघोटाला’ को भण्डाफोर महिनौंसम्म निर्वाध रूपमा चलेको यो वित्तीय अपराधको पर्दाफास भने एउटा सानो प्राविधिक गल्तीका कारण हुन पुग्यो । २०७२ असार ७ गते साँझ ६ बजेतिर केदारप्रसाद गौतमले सरोज यादवको खाताबाट अर्को खातामा १० लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न गीता पन्तको आईडीबाट इनपुट त गरे, तर हतारमा वा ध्यान नगेर आफ्नै आईडीबाट त्यसलाई स्वीकृत अथोराइज गर्न छुटाए । त्यो १० लाख रुपैयाँ प्रणालीमा पेण्डिङ भएर बसिरह्यो । भोलिपल्ट असार ८ गते बिहान १० बजे लेखापाल गीता पन्त कार्यालय आएर आफ्नो प्रणाली खोलिन् । उनलाई देख्नासाथ शाखाका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले सोधे– ‘अघिल्लो साँझ १० लाख रुपैयाँको फन्ड ट्रान्सफर किन पेन्डिङ राखेको ?’ पन्त छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । किनकि उनले अघिल्लो दिन त्यस्तो कुनै पनि कारोबार गरेकी थिइनन् । शंका लागेर भौचर र चेक खोज्दा केही पनि भेटिएन । त्यसपछि बैंकको मुख्य प्रणालीभित्र छिरेर गहिरोसँग अनुसन्धान गर्दा पन्तको पासवर्डबाट दर्जनौं नक्कली रेमिट्यान्स इन्ट्रीहरू भएका र ती सबैलाई अधिकृत गौतमले स्वीकृत गरेको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आयो । घटनाको गम्भीरतालाई बुझेर तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँ र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूले तत्काल मुख्य कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा खबर गरेपछि स्वयम्भू काण्डको रहस्य औपचारिक रूपमा बाहिर आएको हो । नक्कली नाम दोस्रो विवाह र असीमित फजुल खर्च बैंकमा छानबिन सुरु भएको पत्तो पाउँनासाथ केदारप्रसाद गौतम रातारात फरार भए । उनीसँगै बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा निकालिएको करोडौं रकम हुन्डीका विभिन्न सञ्जालमार्फत भारतको सिल्लीगुडीतर्फ पठाइयो । गौतमको व्यक्तिगत जीवन पनि कुनै फिल्मी कथाभन्दा कम रहेन । नेपाल र भारतीय प्रहरीको नजरबाट बच्न उनले आफ्नो पुरानो पहिचान पूर्ण रूपमा लुकाए । उनले भारतको दार्जिलिङ र सिल्लीगुडी पुगेर ‘प्रेम शर्मा’ को नक्कली नाममा भारतीय नागरिकता, आधार कार्ड र ड्राइभिङ लाइसेन्स समेत बनाए । काठमाडौंमा रहेकी जेठी श्रीमती (सम्झना पोखरेल) र छोरालाई बेवास्ता गर्दै उनले काठमाडौंमै भेटिएकी जेनी श्रेष्ठ नामकी युवतीसँग दोस्रो विवाह गरे र सिल्लीगुडीमा एउटा भव्य फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्न थाले । अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा रहँदा गौतम र उनी सम्बद्ध गिरोहले लुटेको पैसा अत्यन्तै विलासी र फजुल काममा उडाएको अनुसन्धानबाट खुल्यो । उनले सो रकमलाई साथीभाइ र बिचौलियाहरूलाई बोलाएर हवाईजहाजमा यात्रा गराउने, महँगा रिसोर्टमा बस्ने र तडकभडकपूर्ण पार्टी दिने, आफन्त, नातागोता र चिनेजानेकाहरूलाई उदारताका साथ लाखौं रुपैयाँ ऋण र सापटी बाँड्ने गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, उनले काठमाडौंका नामी सुन पसलहरूबाट बिना हिचकिचाहट लाखौं मूल्यका सुन तथा बहुमूल्य गहना खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बैंकको नियमअनुसार हरेक दिनको कारोबार सोही दिन साँझ मिलान हुनुपर्छ । तर, स्वयम्भू शाखामा महिनौँसम्म करोडौँको नक्कली कारोबार भइरहँदा पनि क्षेत्रीय कार्यालय र मुख्य कार्यालयले कुनै सोधपुछ वा अनुगमन नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गरी, नक्कली कागजात खडा गरेर बैंकलाई सोझै ३३ करोड ८२ लाखभन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अनुसार पुरक अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
कसको डरले बन्यो ‘मुस्लिम नाटो’ ? साउदी, पाकिस्तान र टर्किए एक ठाउँमा
काठमाडौं । मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा साउदी अरब, टर्कीए र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भएपछि यसको चर्चा अहिले विश्वभर भइरहेको छ । यद्यपि यो रक्षा सम्झौताबारे विज्ञहरूको धारणा भने फरक–फरक रहेको छ । सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ । तर विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी प्रश्न यही व्यवस्थामाथि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्किएका कुनै साझा शत्रु छैनन् । एक देशको शत्रु अर्को देशको मित्र हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोखिममा राखेर कुनै देश अर्को सदस्यको पक्षमा उभिन तयार होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । टर्कीए नाटोको सदस्य राष्ट्र भएकाले उससँग पहिले नै नाटोको अनुच्छेद ५ अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था छ । यसअनुसार एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिन्छ । पाकिस्तानसँग आणविक हतियार छन् भने साउदी अरबसँग आणविक हतियार वा नाटोजस्तो सामूहिक सुरक्षा संरचना छैन । तर साउदी अरब आर्थिक रूपमा निकै शक्तिशाली छ र सुन्नी इस्लामको प्रमुख केन्द्रका रूपमा मुस्लिम विश्वमा उसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ । इरानसँगको युद्धका कारण खाडी मुलुकहरू गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । इरानी ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट हुने आक्रमणको जोखिम उनीहरूमाथि बढेको छ । तर उनीहरूका प्रमुख सुरक्षा साझेदार अमेरिकाले यस्ता आक्रमण रोक्न नसकेको अवस्थाले खाडी देशहरूलाई आफ्नै सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षतर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्नु र आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डा राख्न दिनुमात्रै सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएको महसुस भएपछि खाडी मुलुकहरूले क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन निर्माणमा जोड दिन थालेका छन् । तर नयाँ सैन्य गठबन्धनले युद्ध वा आक्रमणको समयमा सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । यसको उदाहरण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समयमै साउदी अरबमाथि हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणलाई लिइएको छ । पाकिस्तान लामो समयदेखि आर्थिक संकट र ऋणको दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो आणविक क्षमतालाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्दै साउदी अरब र टर्कीएलाई सुरक्षा आश्वासन दिएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तानले साउदी अरब र टर्कीएलाई ‘न्यूक्लियर अम्ब्रेला’ अर्थात् आणविक सुरक्षा छाताको भरोसा दिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक सार्वजनिक प्रोटोकलबाट पुष्टि भएको छैन । त्यसैले यो विषय अस्पष्ट भए पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । इरानी आक्रमणबाहेक साउदी अरब आफ्नै छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजरायलबीच बढ्दो निकटताबाट पनि सशंकित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०२० मा अब्राहम सम्झौता भएपछि यूएई र इजरायलबीच सम्बन्ध थप नजिकिएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा इजरायलले यूएईलाई इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणबाट जोगिन निगरानी उपकरण, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र ‘आइरन बिम’ लेजर प्रणाली उपलब्ध गराएको खबरहरू आएका छन् । इजरायली रक्षा कम्पनीहरूले पनि यूएईमा ठूलो स्तरमा काम गरिरहेका छन् । यसबाट यूएईको सैन्य क्षमता बढेको र त्यसले क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई लिएर साउदी अरबमा चिन्ता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीएका सुरक्षा चुनौतीहरू समान छैनन् । पाकिस्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती भारत हो । यसबाहेक अफगानिस्तानबाट हुने तालिबानसम्बन्धी सुरक्षा चुनौती पनि उसको चिन्ताको विषय हो । टर्कीएका लागि इजरायल, सिरियाका कुर्द विद्रोही समूह, ग्रीस र साइप्रससँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विवादहरू महत्त्वपूर्ण छन् । साउदी अरबले भने इरानसँगै यमनका हुथी विद्रोहीबाट सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यूएईसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र तनावलाई पनि उसको अर्को चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यसरी हेर्दा तीनै देशका साझा शत्रु स्पष्ट छैनन् । त्यसैले कुनै एक सदस्य राष्ट्रको शत्रुविरुद्ध तीनै देश एकजुट भएर सैन्य कारबाही गर्ने, युद्धमा सहभागी हुने वा हतियार तथा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने अवस्था व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हर्मुज नखोल्ने इरानी अडान, अड्कियो वार्ता इरानी मिसाइल हमलाको डरले ट्रम्पले चुपचाप बदलेका थिए विमान हर्मुज जलमार्ग खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो चार सर्त
प्रधानन्याधीशको तलब १ लाख १२ हजार पुग्यो, यस्तो छ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको तलब
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । राजपत्र अनुसार न्यायिक क्षेत्रका शीर्ष पदहरूमा सबैभन्दा उच्च तलब तोकिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५२१ रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायधिशको १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले ९० हजार ६४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७७ हजार ११० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको मासिक तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसदतर्फका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको हकमा महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
