फोकस

काठमाडौं । खराब कर्जा बढेर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिएपछि नबिल बैंकका उच्च व्यवस्थापक नै समस्यामा परेका ऋणीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न शाखा-शाखामा पुगे । ऋणीको वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र आवश्यक सहजीकरण गरेपछि बैंकले खराब कर्जा घटाउन सफलता पायो । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) आदर्श बजगाईंले भने, ‘ग्राहकको मुख्य समस्या के रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम भयौं । उहाँहरूका समस्या बुझेर त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्यौं । कतिपय विषयमा ग्राहकलाई राम्रोसँग प्रक्रिया बुझाएर समन्वयात्मक रूपमा काम गरेको हुँदा खराब कर्जा घटाउन सफल भयौं ।’  जसको परिणामस्वरूप अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४८ प्रतिशत रहेको नबिलको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४.२० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको प्रयासले खराब कर्जा घटे पनि चुनौती सकिएको छैन । विशेषगरी निर्माण क्षेत्र अझै कठिन अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता ऋणीलाई समस्याबाट बाहिर निकालेर पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु बैंकको प्राथमिकतामा छ । ‘अझै पनि असुली गर्नुपर्ने धेरै छ । निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ,’ डीसीईओ बजगाईंले भने ।  असुलीमा गरिएको जोडको सकारात्मक प्रभाव बैंकको नाफामा पनि देखिएको छ । नबिलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ५ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ३३.५० प्रतिशतले बढेको हो । खराब कर्जा नियन्त्रण र असुलीका लागि बैंकको व्यवस्थापन परिचालन हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकको वित्तीय विवरणमा परेको बजगाईंको भनाइ छ ।  साथै चाइनिज ग्यारेन्टसम्बन्धी मुद्दामा बैंकले लडेको कानुनी लडाइँबाट प्राप्त परिणामले पनि नाफामा सकारात्मक योगदान गरेको उनले बताए । उक्त प्रकरणबाट कर कट्टीपछि करिब ६३ करोड रुपैयाँले बैंकको नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले जनाए । गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा गत असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप संकलन १२.९५ प्रतिशत र कर्जा लगानी १२ प्रतिशत बढी हो । सञ्चालक समितिको मार्गदर्शन, व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयास, कर्मचारीबीचको सहकार्य, संस्थागत सुशासन र ग्राहकको विश्वासले बैंकको व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डीसीईओ बजगाईंको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकले सोही हाराहारी व्यवसाय विस्तारको लक्ष्य राखेको उनले बताए ।  विशेषगरी सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजना तथा ठूला परियोजनालाई नबिलले आगामी व्यवसाय विस्तारको अवसरका रूपमा लिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका परियोजनाको काम अघि बढे अग्रणी बैंकका रूपमा आफूहरू पनि त्यसमा सहभागी हुने बजगाईं बताउँछन् । ‘नयाँ परियोजनामा हामीले योगदान गर्न सक्छौं र त्यसबाट बैंकको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  बैंकले संस्थागत छवि निर्माण, ग्राहकको विश्वास, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि व्यवसाय विस्तारको आधार बनाएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गर्नुले समेत संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सहयोग गरेको बजगाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको व्यवसाय केवल कर्जा प्रवाह बढाएर मात्र विस्तार हुँदैन । संस्थाको प्रतिष्ठा, बजार प्रवर्द्धन, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, विद्युतीय सुरक्षा, डिजिटल क्षमता, परियोजना विश्लेषण र कर्जा मापदण्डजस्ता पक्षले ग्राहक तथा व्यापारिक समुदायमा विश्वास निर्माण गर्छन् । ‘एउटा संस्था चलाउँदा बजार प्रवर्द्धन, सञ्चालन जोखिम, विद्युतीय सुरक्षा जोखिम, डिजिटल क्षमता, परियोजनाको विश्लेषण, कर्जा मापदण्डलगायत धेरै पक्षमा काम गर्नुपर्छ । ती सबै पक्षमा काम गरिसकेपछि व्यापारिक जगत र ग्राहकसँग एउटा किसिमको विश्वास सिर्जना हुन्छ । त्यही विश्वासले व्यवसाय बढ्ने हो,’ उनले भने ।  बैंकले नियामकले तोकेका क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानीसँगै अवसर देखिएका अन्य क्षेत्र हाइड्रोपावर, सोलार पावर, एसएमई, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकले विज्ञ टोलीसँगको राय सुझाव पनि लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले रिसर्च एनालिस्टहरू, इकोनोमिस्टहरू पनि राखेको छ । उहाँहरूले पनि हामीलाई रणनीतिक रूपमा कहाँ अवसर छ, तथ्याङ्कसहित सुझाव-सल्लाह दिनु हुन्छ । कहाँ कस्तो अवसर छ, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने  विषयमा हाम्रो छलफल हुन्छ स्ट्राटेजी कमिटीमा । अनि त्यो स्ट्राटेजी कमिटीमा गरेकाे छलफलअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।  सुशासन र अनुपालनमा नो कम्प्रमाइज नबिल बैंकले व्यवसाय विस्तारसँगै सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बैंक हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा नपर्नुको एउटा कारण सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु रहेको डीसीईओ बजगाईं बताउँछन् । उनका अनुसार छोटो समयका लागि व्यापार विस्तार गर्न सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्ने हो भने त्यस्तो व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन । ‘दुई-चार वर्ष व्यापारमा मात्रै जोड दिएर व्यापार राम्रो गर्ने तर अनुपालन र सुशासनमा सम्झौता गर्ने हो भने त्यो दुई-चार वर्षभन्दा बढी टिक्दैन भन्ने छर्लङ्ग छ । त्यसकारण हामीले देखेर पनि सिक्नुपर्छ । अनुपालन, सुशासन र जोखिमलाई सम्झौता गरियो भने दुई-तीन वर्ष राम्रो गरिएला, तर त्यो टिकाउ र दीर्घकालीन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन र जोखिमलाई कायम राख्दै व्यवसाय गर्ने हो । त्यसरी नै दीर्घकालीन र टिकाउ व्यवसाय हुन्छ ।’  बजगाईंका अनुसार संस्थाको सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनप्रतिको प्रतिबद्धताले ग्राहक तथा व्यापारिक समुदायमा पनि विश्वास निर्माण गर्छ । यही विश्वास दीर्घकालीन व्यवसाय विस्तारको आधार बन्ने उनको भनाइ छ । सुशासन र अनुपालनलाई व्यवहारमा उतार्न बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन नीति, सुशासन नीति र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन नीतिलगायतका व्यवस्था छन् । यिनै नीतिगत संरचनामार्फत बैंकका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन र निगरानी हुने गरेको बजगाईंले बताए । कर्जा स्वीकृतिमा पनि विभिन्न तहको जाँच र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ । बैंकमा कर्जा समिति रहेको र २ अर्ब रुपैयाँसम्मका कर्जा प्रस्ताव उक्त समितिबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जा प्रस्ताव भने सञ्चालक समितिमा पुग्छन् । साना कर्जाका लागि छुट्टै कर्जा समिति रहेको उनले बताए । ‘सबैको आ-आफ्नो धारणा हुन्छ । यो ठीक हो, त्यो बेठीक हो भनेर छलफल हुन्छ । सञ्चालन, व्यवसाय र जोखिमको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । व्यवसायले ल्याएको फाइलमा जोखिम पक्षले यो ठीक छैन भन्न सक्छ, अनुपालन पक्षले पनि प्रश्न उठाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले बनाएका नीति, समिति र संरचना कार्यान्वयन भए-नभएको नियमित लेखापरीक्षणमार्फत परीक्षण गरिन्छ । कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको वा नीतिअनुसार काम नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षणले त्यसबारे टिप्पणी गर्ने र सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।’  लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसम्म पुग्ने र देखिएका कमजोरी सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बजगाईंले बताए । उनका अनुसार बैंकले बनाएका नीति र प्रक्रिया निरन्तर पालना गर्दै जाने हो भने संस्थाभित्रको निर्णय प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र अन्य संरचना आफै सन्तुलित हुँदै जान्छन् ।  डिजिटलबाट लागत घटाउने  नबिल बैंकले आगामी दिनमा खुद्रा कर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमका कर्जा डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्जा आवेदनदेखि मूल्यांकन र स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल बनाउन सके शाखाको सञ्चालन खर्च घटाउन सकिने बैंकको अपेक्षा छ । बैंकले खुद्रा तथा साना तथा मझौला उद्यमका कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट मूल्यांकन गर्न सकिने गरी कर्जा मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) को सहयोगमा कर्जा योग्यताको मूल्यांकन गर्ने र ग्राहकले आफ्नै मोबाइल फोन वा कम्प्युटरबाट कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विस्तार गर्ने बैंकको योजना छ । यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कर्जाका लागि ग्राहकले शाखामै पुग्नुपर्ने आवश्यकता कम हुनेछ । त्यससँगै बैंकले शाखाको संख्या र सञ्चालन संरचनाको समेत पुनरावलोकन गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउने योजना रहेको डीसीईओ बजगाईं बताउँछन् । ‘बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा बैंकहरूले आधारदर आसपासमै कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न शुल्कमा समेत कडाइ गरेको छ । कुन सेवा शुल्क लिन पाउने र कुन शुल्क लिन नपाउने भन्नेमा नियामकीय व्यवस्था कडा बन्दै गएपछि शुल्कबाट हुने आम्दानीमा समेत दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकका लागि सञ्चालन खर्च घटाउनु महत्वपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने । नबिलले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा कागजी रूपमा हुँदै आएका धेरै काम कम्प्युटर प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बैंकका अनुसार नबिलमा अहिले करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ । डिजिटल कारोबारको हिस्सा यति धेरै भइसकेपछि बैंकले प्रविधिको प्रयोगलाई सेवा प्रवाहमा मात्र नभई सञ्चालन खर्च घटाउने रणनीतिसँग पनि जोडेको छ । यसका लागि कर्मचारीको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्मचारीलाई विभिन्न डिजिटल साक्षरता तथा प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम अध्ययन गराउने र नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउने काम भइरहेको बजगाईंले बताए । ‘हामीले सबै कर्मचारीलाई डिजिटल साक्षरता गराएर क्षमतावान बनाउने, छिटो काम गर्ने र सजिलोसँग काम गर्ने दिशामा व्यापक रूपमा तालिम दिइरहेका छौं । यसले कर्मचारीको सीपको स्तर बढाउँछ, काम छिटो हुन थाल्छ र अन्ततः सञ्चालन खर्च घट्छ। समयको पनि बचत हुन्छ,’ उनले भने । डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै नबिलले आफ्नो शाखा सञ्जालको आवश्यकता र उपयोगितामाथि पनि अध्ययन थालेको छ । विगतमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा शाखा विस्तार गरिएको भए पनि अहिलेको डिजिटल कारोबारको अवस्थाले शाखाको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । छोटो दूरीमै धेरै शाखा रहेका कारण ती शाखालाई निरन्तर सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसबाट ग्राहक तथा बैंकलाई हुने लाभबारे अध्ययन भइरहेको बजगाईं बताउँछन् । ‘विगतमा सरकारले सबै ठाउँमा शाखा हुनुपर्छ भनेर सबै ठाउँमा शाखा खोलियो। जहाँ एक-दुईवटा शाखा छन्, त्यहाँ ठीकै छ । तर काठमाडौंमा गल्लीपिच्छे शाखा छन् । कारोबार नै ९० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ भने शाखाको आवश्यकता रहन्छ कि रहँदैन, के गर्दा ग्राहक र बैंकलाई फाइदा हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले पनि धेरै शाखा भएका स्थानमा शाखा समायोजन गर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिसकेको छ । सोहीअनुसार नबिलले केही महानगर क्षेत्रमा शाखा समायोजन गरिसकेको छ भने थप शाखा समायोजनका लागि दोस्रो चरणको अध्ययन अघि बढाएको छ ।  छिट्टै लाभांश दिने  नबिल बैंकको लाभांश इतिहास हेर्दा विगतमा सेयरधनीले उच्च प्रतिफल पाउँदै आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यही आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १९.१० प्रतिशत रहेको छ । वास्तविक लाभांश भने सञ्चालक समितिको निर्णय र नियामकीय स्वीकृतिपछि मात्रै तय हुनेछ । बैंकले छिट्टै नै साधारण सभा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नबिल बैंकले यसपटक कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ला भन्ने चासो सेयरधनीमा देखिएको छ । 

काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेयता एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व संरचना १४ पटकसम्म किनबेच भएको पाइएको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको अधिकांश सेयर कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ संरचनामार्फत भएको र ती कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नेपालका नियामक निकायमा पेस नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको हो । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिरै भएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशबाट भएको समितिले जनाएको छ । समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालयलगायत निकायबाट प्राप्त कागजात, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्री, संसदीय समितिका निर्देशन, विज्ञहरूसँगको छलफल तथा सम्बन्धित पक्षसँगको सोधपुछका आधारमा निष्कर्ष निकालेको हो ।  एक खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नाफा प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म प्रविधिसहित करिब ८ करोड रुपैयाँ विदेशी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीले ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेकोमा ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश विदेश लगेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा समेत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको छ । स्वदेशी सेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।  एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  समितिले एनसेलको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा उच्च रहेको समेत जनाएको छ । कम्पनीको पछिल्लो आठ वर्षको औसत वित्तीय सूचकलाई बजारमूल्यसँग तुलना गर्दा एनसेल आजियाटाको अनुपात अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीभन्दा आकर्षक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको विश्लेषणअनुसार आजियाटाले नेपालबाहेक लगानी गरेका इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा बढी प्रतिशतले आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरेको दाबी तथ्यसंगत नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।  ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति नलिएको निष्कर्ष आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो। समितिले उक्त कारोबारअघि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको जनाएको छ । सम्झौतामा प्रारम्भिक रूपमा ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिफल तोकिएको थियो। त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको छ महिनाभित्र र बाँकी ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत तथा २०२६ र २०२७ को लाभांशको ३० प्रतिशत र २०२८ तथा २०२९ को लाभांशको २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। यस्ता सर्तका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्झौता स्वतन्त्र र स्वाभाविक देखिएन’ समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भएर खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी सर्त राखिएको समितिको ठहर छ । सेयर बिक्रीपछि पनि वर्षौंसम्म विक्रेताले कम्पनीको लाभांश लिन पाउने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वसमेत विक्रेतासँग रहनेजस्ता प्रावधान सम्झौतामा रहेको भन्दै समितिले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न नसकिने जनाएको छ । त्यस्तै, सम्झौताका केही प्रावधानले सेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ । स्मार्ट टेलिकमसँग आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच समेत आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका औंल्याएको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको पाइएको समितिले जनाएको  छ। विगतमा यी दुई कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विवादमा एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा विवादका रूपमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करलगायत विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले आजियाटाले टेलिया सोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दाको सम्झौता हालसम्म पनि नेपाल सरकारका नियामक निकाय तथा न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतसमेतमा पेस नगरेको जनाएको छ। यसबाट कम्पनीको कारोबार पारदर्शी नरहेको र नियामकीय निर्देशनको पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको समितिको निष्कर्ष छ । ४० करोड डलरको कारोबारमाथि पनि प्रश्न एनसेलले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, सेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले समितिसँगको छलफलमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० करोडदेखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक भएको कारोबार मूल्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग मेल नखाने जनाएको छ ।  त्यसैले कारोबार मूल्य नै विश्वसनीय नरहेको र आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया तथा स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कारोबार तत्काल स्वीकार नगर्न सुझाव समितिले हालको अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । कानुनबमोजिम दुवै पक्षले निवेदन नदिएको, सेयर खरिदअघि आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिएको र सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेस नभएको समितिले जनाएको छ । समितिले खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका सर्त, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयतालगायत विषयको अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको सुझाव समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम विदेशी लगानीको सीमा र अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक सर्त राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सबैभन्दा गम्भीर रूपमा, विगतमा एनसेलको सेयर नेपाल तथा विदेशमा अपारदर्शी रूपमा कारोबार भएको र त्यस क्रममा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।   

काठमाडौं । समय फेरियो, मान्छेहरू फेरिए । देशमा शासन गर्ने शासकहरू पनि फेरिए । तर, नर्सिङहरूको न त सेवासुविधा फेरियो न त माग । बरु पहिलेका भन्दा एक-दुई माग नयाँ थपिएका छन् ।  तीन दशकसम्म पनि नर्सहरूको एउटै माग हुँदा सरकारले नर्स सेवालाई कस्तो नजरले हेरिरहेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछिन् प्राध्यापक सानु तुलाधर । नर्सिङ पेशामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकी  तुलाधर अहिले ७४ वर्षकी भइन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिइसकेकी उनी औपचारिक जागिरबाट टाढा भए पनि नर्सिङ पेशाबाट भने टाढिएकी छैनन् । आज पनि नर्सका अधिकार, पेशागत सम्मान र हकहितका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । लामो समय नर्सिङ क्षेत्रमा बिताएकी तुलाधरलाई अहिलेका नर्सहरू सडकमा उत्रिएको देख्दा आफ्नै विगत सम्झना हुन्छ । कारण, समय बदलिएको छ, अस्पतालको संख्या बढेको छ, नर्सिङ शिक्षा विस्तार भएको छ, तर नर्सले उठाउने मागको मूल विषय भने खासै बदलिएको छैन । उनको अनुभवमा आफूहरूले जागिरे जीवनमा उठाएका माग र अहिलेका नर्सले उठाइरहेका माग हेर्दा धेरै कुरा उस्तै छन् । उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान, कामको उचित समय र विभेदको अन्त्य । उनी नेपाल नर्सिङ संघको अध्यक्ष हुँदा पनि यही विषयमा आवाज उठाएकी थिइन् । ‘पहिले हामीले उठाउँदै आएको माग र अहिलेका नर्सले उठाउँदै आएका मागका बुँदा करिब उस्तै–उस्तै छन्,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘त्यो बेला पनि नर्सलाई विभेद गर्न खोजिन्थ्यो, अहिले पनि त्यही विभेद नर्सहरूले खेपिरहेका छन्।’ तुलाधरका अनुसार अहिले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको संख्या बढेको छ । नर्सिङ पढ्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । रोजगारीका क्षेत्र विस्तार भएका छन् । तर, उनको समयमा अवस्था अलि फरक थियो । ‘त्यो बेला निजी अस्पताल थिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी सेवाभित्रै नर्सहरूमाथि विभेद हुन्थ्यो ।’ त्यतिबेला नर्सिङ पढिसकेपछि रोजगारी पाउन अहिलेको जस्तो कठिनाइ थिएन । पढाइ पूरा गर्नेबित्तिकै काम पाउने अवस्था थियो । तर, नर्सिङ पेशाप्रति अहिलेको जस्तो आकर्षण भने थिएन । समयसँगै नर्सिङ पेशामा आकर्षण बढ्यो । नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था थपिए । तर, नर्सको श्रमको मूल्य र पेशागत सम्मानको प्रश्न भने दशकौंपछि पनि उस्तै रह्यो । तुलाधरका अनुसार नेपालमा नर्सहरूले २०६० को दशकभन्दा अघिदेखि नै उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक कार्य वातावरण र कामको समय घटाउनुपर्ने लगायतका माग उठाउँदै आएका छन् । कहिले तलबको विषयमा, कहिले कामको समयको विषयमा, कहिले दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषयमा—नर्सहरू पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिए । तर, आन्दोलनपछि केही मागमा सहमति हुने, आश्वासन पाउने र आन्दोलन स्थगित हुने क्रम दोहोरिँदै आएको उनको अनुभव छ । यसैले उनलाई अहिलेका नर्सहरूको आन्दोलनमा पनि आफ्नै पुस्ताको संघर्षको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । ‘हामीले हाम्रा पालमा पनि यही माग राखेर सरकारलाई दबाब दियौं । अहिलेका नर्सहरूको माग पनि यही हुनु र सरकारले पटक–पटक थामथुम पार्न खोज्नु निकै दुःखद हो,’ उनी भन्छिन् । नर्सको आवश्यकता नर्सिङ सेवा सुरु हुनुअघि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ)हरू थिए । उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी सुत्केरी गराउने र आमा तथा नवजात शिशुको हेरचाह गर्नु थियो । तर, विस्तारै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा प्रशिक्षित नर्सको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । यही आवश्यकताले नेपाली नर्सिङ पेशाको औपचारिक यात्राको सुरुवात गर्‍यो । विसं २००९ सालमा सरकारले रुक्मिणीचरण श्रेष्ठ र उमादेवी दासलाई नर्सिङ अध्ययनका लागि भारत पठायो । उनीहरूले भारतमा तीन वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप गरे र चार वर्षको प्रशिक्षण पूरा गरेर नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि उनीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रशिक्षित नर्सिङ जनशक्तिको सेवाको सुरुवात उनीहरूबाट भएको मानिन्छ । दुई जना नर्सबाट सुरु भएको त्यो यात्रा आज हजारौं नर्ससम्म पुगेको छ । तर, उनीहरूको योगदान केवल बिरामीको सेवामा सीमित रहेन । नेपाल फर्किएर नर्सिङ सेवामा काम गर्न थालेपछि उनीहरूले आफ्नो पेशासँग जोडिएका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानका विषय पनि उठाउन थाले । आन्दोलनको इतिहास नेपाल नर्सिङ संघ स्थापना भएसँगै नर्सहरूले आफ्ना समस्या र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन थाले । तर, त्यो आवाज आज जस्तो सडकसम्म पुगिसकेको थिएन । आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि बोकेर नर्सहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग तथा सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउँथे । कतिपय माग सुनुवाइ हुन्थे, कतिपय बेवास्तामै सीमित रहन्थे । तर, समस्या समाधानका लागि संस्थागत रूपमा पहल गर्ने क्रम भने निरन्तर चलिरह्यो । यो क्रम विसं २०६६ सालसम्म आइपुग्दा भने परिस्थिति बदलिइसकेको थियो । देशमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेसँगै त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । तर, रोजगारीका अवसर बढे पनि नर्सहरूको श्रमको मूल्य बढेन । बरु, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्समाथि हुने श्रमशोषणका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थाले ।  लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्सिङ पढेका युवतीहरू मासिक सात-आठ हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य थिए । न्यून पारिश्रमिक, लामो कामको समय, सेवा-सुविधाको अभाव र रोजगारीको असुरक्षाले नर्सहरूको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन चुलिँदै गयो । वर्षौंदेखि मनभित्र दबिएको गुनासो विस्तारै सामूहिक आक्रोशमा बदलिन थाल्यो । नर्सहरू एकजुट हुन थाले । स्वास्थ्य संस्थाभित्र दबिएको असन्तुष्टिको आवाज अब मन्त्रालयका ढोकासम्म मात्र सीमित रहेन । भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको आगो अन्ततः सडकमा दन्कियो । यहीँबाट सुरु भयो नेपालमा नर्सहरूको संगठित आन्दोलनको नयाँ अध्याय । २०६६ को नर्स आन्दोलन वर्षौंदेखि अस्पतालका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका नेपाली नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत मागका लागि पहिलोपटक २०६६ सालमा सडकमा उत्रिएका थिए । नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले विभिन्न माग अघि सारेका थिए । त्यतिबेला नर्सहरूको असन्तुष्टि अस्पतालका कोठा र सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म मात्र सीमित थिएन । समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए । २०६६ साल असारमा देशभरका अस्पतालको नर्सिङ सेवा प्रभावित पार्दै नर्सहरूले सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गरे । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा निर्णायक मोड बन्यो । ‘गुनासो त्यो भन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन्, तर सडकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थिएन, मलाई लाग्छ नर्सिङहरूको आक्रोस २०६६ सालमा एकै पटक सडकमा पोखिएको थियो, जसबेला अस्पतालको सेवा बन्द गर्नेदेखि लिएर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो,’ तुलाधरले भनिन् । पहिलो आन्दोलनका माग पनि नर्सहरूको पेसागत जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै नर्सिङ विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, ड्रेस तथा नाइट ड्युटी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्टरमिडियट तह उत्तीर्ण एएनएमलाई स्टाफ नर्समा बढुवा गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका थिए । त्यसैगरी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी तत्कालीन रजिस्ट्रार कुमारी राईलाई हटाउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनको एजेन्डामा थियो ।  नर्सहरू सेवा छाडेर सडकमा आएपछि सरकारमाथि वार्ताको दबाब बढ्यो । असार २९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्ता गर्‍यो । तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्यालको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सुधा शर्मा, डा. प्रवीण मिश्रलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारी र नर्सिङ संघका प्रतिनिधिबीच वार्ता भयो । वार्तामा नर्सिङ महाशाखा पुन:स्थापनाका लागि तत्काल कार्यारम्भ गर्ने लिखित सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । सरकार र नर्सिङ संघबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे सहमति भएपछि नर्सहरू काममा फर्किएका थिए । ६ वर्षपछि फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूसँग गरेका बाचा ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरू फेरि आन्दोलित बने । ६ वर्ष पुग्दा समेत नर्ससँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा २०७२ सालमा नर्स फेरि आन्दोलित बने । त्यो बेलाको नेतृत्व तत्कालीन नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेलले गरेकी थिइन् ।  ०७२ साल माघमा संघले सरकार समक्ष १० बुँदे माग अघि सार्दै माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी फेरि दियो । अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुन:स्थापना, अस्पतालमा नर्स-बिरामी अनुपात लागू, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र ‘भोलेन्टियर’का नाममा भइरहेको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग प्रमुख थिए । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक-पटक वार्ता र दबाब बढाएको थियो ।  २०७२ को आन्दोलन नयाँ मागको आन्दोलन थिएन । यो २०६६ सालमा उठेका माग र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन नर्सहरूले गरेको दोस्रो ठूलो दबाब थियो। तर, आन्दोलनपछि पनि सबै माग तत्काल सम्बोधन भएनन् । त्यो बेलाको आन्दोलन पनि त्यत्तिकै ढिसमिस भएर सेलायो । २०७४ सालमा फेरि आन्दोलन २०७४ साल पुसमा नेपाली नर्सहरू फेरि सडकमा उत्रिए । यसपटक उनीहरूको हातमा ११ बुँदे माग थियो । तर, ती माग न नयाँ थिए, न सरकारका लागि अपरिचित । वर्षौंअघि उठाइएका माग र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरूको धैर्यको बाँध फेरि फुटेको थियो । २०६६ सालदेखि सरकारले गर्दै आएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । पटक-पटक माग राख्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने क्रम चल्दै आए पनि व्यवहारमा समस्या उस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो थियो । यसपटक पनि नर्सहरूले आफ्ना पुरानै मुद्दालाई ११ बुँदामा समेटेर सरकारसमक्ष राखे । सरकारले निर्धारण गरेको नर्स-बिरामी अनुपात सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीलाई विनाशर्त पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग थिए । त्यसैगरी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सलाई लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिदा सुविधा तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनको एजेन्डामा थियो । नर्सहरू सडकमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गर्‍यो । सरकारको प्रतिबद्धतापछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए ।  २०८२ मा फेरि सडक यस अगाडिका माग भन्दा केही फरक माग सहित नर्सहरू २०८२ सालमा पनि सडकमा आएका थिए । २०६६ सालमा पेशागत अधिकार र नीतिगत विभेदविरुद्ध सडकमा उत्रिएका नर्सहरू त्यसपछि २०७२ र २०७४ मा पनि आफ्ना पुराना माग बोकेर आन्दोलनमा आए । तर, २०८२ सालको आन्दोलनको केन्द्रमा भने नर्सले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।  २०८२ सालको असोज-कात्तिकमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू न्यून तलब, सेवा–सुविधाको अभाव र श्रम अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामको भत्ता दिनुपर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने तथा तलब-भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनको केन्द्रमा थिए । नर्सहरूको आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेर समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढायो । अन्ततः सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भयो । नर्सहरू काममा फर्किए । सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहको कर्मचारी सरह न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अस्पतालको वर्गीकरण नभएसम्म क्षमता हेरेर तत्काल सरकारी तलबमानको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने र वर्गीकरणपछि सबै अस्पतालमा सरकारी मापदण्डअनुसार तलब लागू गर्ने सहमति भयो । सहमति भएपछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए । २०८३ मा फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूका माग पटक-पटक सुनेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले २०८२ सालको साउनमा सत्याग्रह सुरु गरिन् । अघिल्लो आन्दोलनमा नर्सहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै उनले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारिन्  । ज्योतिको सत्याग्रहले विस्तारै व्यापक समर्थन पाउन थाल्यो । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि सत्याग्रहमा उत्रिएपछि सरकारमाथि दबाब थपियो । तर, ज्योतिको सत्याग्रह पनि लामो समय चल्न पाएन । आन्दोलनको छैटौं दिनमै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीसँग १९ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। सरकारसँग सम्झौता भएपछि ज्योतिले सत्याग्रह तोडिन् । यसरी वर्षौंदेखि नर्सहरूले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न फेरि सम्झौताको कागजमा पुगेर रोकियो । सरकारको सहमतिको चक्रमा अल्झिएका नर्स जब जब नर्सहरू काम छाडेर सडकमा पुग्छन्, सरकार वार्ताको टेबलमा बोलाउँछ । सहमति गर्छ । आन्दोलन रोकिन्छ । तर, केही समयपछि फेरि उही माग बोकेर नर्सहरू सडकमा आउँछन् । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको पछिल्लो डेढ दशकको इतिहास हेर्दा यो क्रम निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । २०६६ सालदेखि २०८३ सालसम्म भएका नर्सिङ आन्दोलन र त्यसपछि भएका सरकारी सहमति हेर्दा सरकारले सहमति गरेका मागमध्ये १० प्रतिशत पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । २०६६ सालमा उठाइएका माग सम्बोधन नभएपछि २०७२ मा फेरि आन्दोलन भयो । २०७२ का माग र सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि २०७४ मा नर्सहरू पुनः सडकमा उत्रिए । अर्थात्, माग उही, आन्दोलन उही र सरकारको जवाफ पनि उही सहमति गरौं । नर्सिङ क्षेत्रकी अगुवा प्रो. तारा पोखरेल सरकारको नर्सिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्‍याैं, आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलन गर्‍यौं तर सरकारलाई हाम्रा सबै माग पूरा गराउन कहिल्यै सक्षम हुन सकेनौं,’ उनले भनिन् । २०८२ सालको आन्दोलनमा पनि यही चक्र दोहोरियो । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको विषय चर्किएपछि आन्दोलन भयो । आन्दोलन रोक्न सरकार र नर्सिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच २३ बुँदे सहमति भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूबीच भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको थियो । सहमतिको मुख्य विषय थियो, नर्सको तलब । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिकदेखि नै सरकारी पाँचौँ तहको न्यूनतम तलब अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अन्य निजी अस्पतालले तत्काल २७ हजार ७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरी सरकारीसरह पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिप्रति नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाट भने सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिइनन् । उनका लागि आन्दोलन केवल तत्कालीन तलबको विषय थिएन; सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । तर, सरकारसँग भएको सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन थाम्यो । त्यसको केही समयमै फेरि उही दृश्य दोहोरियो। २०८२ सालमा सरकारले गरेको २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८३ सालको साउनमा ज्योति रानाभाट १५ बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसिन् । उनको सत्याग्रहमा देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। सत्याग्रहको छैटौँ दिनमै १९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन थामियो । २०६६ मा सहमति, २०७२ मा फेरि आन्दोलन, २०७४ मा पुनः सहमति, २०८२ मा नयाँ सहमति र २०८३ मा फेरि आन्दोलनपछि अर्को सम्झौता भएको छ । यो पटकको सम्झौता पनि यत्तिकै ढाकछोप गर्न खोजे अब सरकारले कल्पनासमेत नगरेको आन्दोलन गर्ने नर्सहरूको चेतावनी छ ।