बजेट शुक्रबार ४ बजे संसदमा प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आगामी बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिको समय निर्धारण भएको जानकारी दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
बीमाका सीईओ र सञ्चालकसहित ५६ जनाको सेयर रोक्काका लागि पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले धितोपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरुको सेयर रोक्कासँगै विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । ब्यूरोले धितोपध सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै विभिन्न ५६ जना हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरूको धितोपत्र बजारमा भएको लगानी (सेयर) रोक्का राख्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । ब्यूरोले २०८३ जेठ ११ गते पत्र पठाउँदै धितोपत्र बोर्डको आफ्नै जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दीपक भट्ट समेत भएको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उक्त कदम चालेको हो । बीमा र वित्तीय क्षेत्रका हाइप्रोफाइलहरुको अनुसन्धानको घेरामा सीआईबीले धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान तथा कारबाही शाखालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा नेपालका स्थापित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मर्चेन्ट बैंकरका सञ्चालकको सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो । सेयर रोक्का राखी विवरण माग गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू हिमालयन री–इन्स्योरेन्स लि. : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला र लगानी समिति सदस्य मनिष कुमार । नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक सदस्यहरू सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्याण, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल (लगानी समिति अध्यक्ष) र सुजल मल्ल । गार्डियन माईक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालकहरू डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योती अग्रवाल, नवराज मुडभरी, सीईओ चिरायु भण्डारी तथा लगानी समिति सदस्यहरू ज्योती प्रकाश पाण्डे र समीर खरेल । हिमालयन लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक समिति तथा लगानी समितिका पदाधिकारीहरू विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण ज्ञावली, राजिव प्रसाद प्याकुरेल, आशिष ढकाल, सौरभ दुगड, सचिन आचार्य, प्रमिला के.सि. र दिगम्बर झा । अन्य वित्तीय संस्थाहरूः हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लि.का सञ्चालकहरू सित्ताराम वाग्ले र आकांक्षा गुप्ता, हिमालयन क्यापसर्भ लि.का अध्यक्ष शिशिर गैह्रे, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका कपिल कुमार दाहाल (अध्यक्ष), राजन प्रसाद अधिकारी, बिनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, सुभाष पौडेल, शालिनी संघई र प्रतिक जोशी । साथै क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्सका विदुर पुरी र प्रोटेक्टिभ माईक्रो ईन्स्योरेन्सकी कीर्तीका अग्रवाल एवं दिनेश सरिया समेत सूचीमा छन् ।
आयोगको सुझाव : कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङलाई ६ महिना कैद राख्नू
काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
