विज्ञ अर्थमन्त्रीको नजरमा कस्तो छ बैंकिङ क्षेत्र ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रविधिको उपयोगले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्र सबलताका मुख्य परिसूचक पुँजी कोष र तरलता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा अधिक र पर्याप्त रहेकोले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वित्तीय गतिविधि विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरमा कमी आएको र फलस्वरुप व्यवसायहरू प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा बढेको बताएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समेत समष्टिगत माग अपेक्षित स्तरमा बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम भएको उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा ३७ बीमा कम्पनी, ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम तथा म्युचुअल फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली (सहकारी संस्था, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फण्ड बाहेक) को सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको अंश उच्च रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अंश २०८२ असार मसान्तमा ८५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अंश २०.७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको अंश ५५.२ प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बीमा क्षेत्र तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको अंश १३.८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्था (बीमा क्षेत्र सहित) को कुल सम्पत्ति तथा दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५१.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै, सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तमा १९ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दाबी ७७ खर्ब ९ अर्ब ६४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकार माथिको खुद दाबी १० खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड, वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर–वित्तीय संस्था माथिको दावी ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्र माथिको दावी ६५ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८२ असार मसान्तमा ६७ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दायित्व २०८१ असार मसान्तमा ६० खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्र भन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व ४ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व ५७ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वित्तीय स्थायित्वका सूचकमा केही दवाब देखिए तापनि अधिकांश सूचक नियामकीय सीमा भित्रै रहेका छन् । बंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०८१ पुसमा ४.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । २०८२ फागुन मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः ९.६१ प्रतिशत र १२.६४ प्रतिशत रहेको छ। यी अनुपात २०८१ फागुन मसान्तमा क्रमशः १०.१३ प्रतिशत र १२.९५ प्रतिशत रहेको थियो। ४.१२ २०८२ फागुन मसान्तमा वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश ३५.३२ प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश ७.६२ प्रतिशत र सरकारी ऋणपत्रको अंश १४.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ फागुन मसान्तमा नियामकीय कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अंश ८०.०७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.५ प्रतिशत रहेको थियो । ‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा पछिल्ला वर्षमा न्यून दरमा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.३३ प्रतिशत रहेको थियो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । मौद्रिक सर्वेक्षणअनुसार २०८२ फागुन मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १३५.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ९५.३ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात १२४.९ प्रतिशत रहेका उल्लेख छ । वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएसँगै बैंकिङ कारोबार गर्ने जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको र २०८२ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता ६ करोड २० लाख ६० हजार, कर्जा खाता २० लाख ४० हजार, मोवाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख ६४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख ६० हजार निक्षेप खाता र १ लाख ३ हजार कर्जा खाता थप भएका छन् । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास र विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच लगायतका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको उल्लेख छ । २०८२ फागुनसम्म विद्युतीय कारोबारमा सहजताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक ८ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २१ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीभित्र राख्ने लक्ष्य लियोकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ फागुनमा १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुँगे विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज स्थितिमा रहेका कारण चालु आर्थिक वर्ष अल्पकालीन ब्याजदर, कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र कर्जाको आधारदर थप घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधा दर (ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा) नजिक रहेको छ । २०८१ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर २.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.४७ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८१ फागुनमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.६८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.३० प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएका नियामकीय व्यवस्थाको विषयमा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (एभचकयलब िइखभचमचबात) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाईएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने खर्च गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित बनाउने अभिप्रायले बैंक् तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अद्यावधिक भई जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
३६ हजार किमी सडक, यस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
काठमाडौं । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि भएसँगै सडक तथा पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालसहित चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्म मुलुकभर कुल सडकको लम्बाई ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर पुगेको हो । जसमा २० हजार ४ सय ५६ किमी कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय २ किमी ग्राभेल र ८ हजार ७ सय ४८ किमी कच्ची सडक रहेका छन् । यो संख्या २०८२ असारको तुलनामा (जतिबेला कुल लम्बाई ३६ हजार २ सय २६ किमी थियो) थप सुदृढ भएको हो । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको प्रगतिलाई हेर्दा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८२ असारसम्म १ हजार ५ सय १० किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १९ किमी कालोपत्रे भई कुल १ हजार ५ सय २९ किमी पुगेको छ । यस लोकमार्गमा पर्ने १३७ पुलमध्ये ११४ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गको १ हजार ८ सय ५७ किमीमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप २९ किमी कालोपत्रे थपिएपछि लिङ्क सडकसहित कालोपत्रे भएको कुल सडक १ हजार ३ सय ८१ किमी पुगेको छ भने यस मार्गका २५० पुलमध्ये १४३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर (४९५ किमी) को गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड (२९३ किमी) मा २०८२ फागुनसम्म २९२ किमी सडक कालोपत्रे र ३६ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, कोरिडोरको मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्ड (२०२ किमी) तर्फ चालु आवको फागुनसम्म थप ६ किमी सडक कालोपत्रे थपिएर कुल कालोपत्रे ८७ किमी पुगेको छ भने १६ वटा पुल बनिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, कर्णाली कोरिडोर (२६९ किमी) अन्तर्गत चालु आवको फागुनसम्म थप ०.२ किमी ट्र्याक खुलेसँगै सम्पूणर् ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ४१.५ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । कोशी कोरिडोर (१६२ किमी) मा भने चालु आवको फागुनसम्म थप १४ किमी सडक कालोपत्रे हुनुका साथै थप ११ वटा पुल निर्माण भएका छन् भने च्याम्ताङ-घिङघिप्पा सडक खण्डमा ३.९ किमी सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको ७४० किमी कार्यक्षेत्रमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप ३०.५ किमी सडक कालोपत्रे भई कुल कालोपत्रे ३९५.५ किमी पुगेको छ भने १८५ पुलमध्ये १४५ वटाको निर्माण सकिएको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक (८२ किमी) खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म थप एक पुल बनेसँगै कुल पुलको संख्या २३ पुगेको छ । व्यापारिक तथा रणनीतिक खण्डका रूपमा रहेको नारायणगढ-बुटवल सडक (११३ किमी) अन्तर्गत फागुनसम्म ९५.५ किमी सडक चार लेनमा र ७.५ किमी सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ४१ सामान्य र २० मुख्य पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुर-कमला सडक खण्ड (८७ किमी) अन्तर्गत ४६.५ किमी ४ लेनमा र २०.८ किमी सडक २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ भने मुग्लिन-पोखरा सडक खण्ड (८०.३३ किमी) को ७८.४ किमी सडकमा प्रथम स्तरको चार लेन कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डको दमौलीस्थित मादी नदी पुलका ६ मध्ये ४ वटा स्पानको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । यस्तै, देशका सुरुङमार्ग आयोजनाहरूमा पनि उत्साहजनक प्रगति देखिन्छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तीनवटा बाइपास सुरुङहरूको फाइनल कङ्क्रिट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हकमा २०८२ असारसम्म नै सुरुङ संरचनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पावर सप्लाई र आन्तरिक सूचना प्रणाली जस्ता उपकरण जडान कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनामा रहेका जम्मा ७ सुरुङहरू हाल निर्माणधिन अवस्थामै रहेका छन् भने आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने पुलहरूमध्ये १३ वटा पुलको सुपरस्ट्रक्चरसम्म, ५४ स्थानका पुलको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चरसम्मको निर्माण कार्य फागुनसम्म सम्पन्न भइसकेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफामा, १६ वटा घाटामा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशमा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । अघिल्लो वर्ष २८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा थिए, जसले संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही गिरावट आएको सङ्केत गर्छ । सरकारको यी संस्थानहरूमा कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड) लगानी भइसकेको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक छन् । चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.७२ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वित्तीय पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेको छ । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २३ लाख ७४ हजार पुगेको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ’क्यासलेस’ र आधुनिकतातर्फ अघि बढेको देखाउँछ ।
