बबिता तामाङ

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सामुद्रिक बीमाको सुविधा उपलब्ध भए पनि सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य माध्यम (कन्टेनर)को बीमा गर्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले फ्रेट फर्वाडर व्यवसायीहरू उच्च जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । सामानको बीमा सहज भएजस्तै कन्टेनरको पनि बीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीले सिपिङ लाइनबाट कन्टेनर भाडामा ल्याएका हुन्छौं । बाटोमा दुर्घटना वा अन्य कुनै समस्या आयो भने सिपिङ लाइनले कन्टेनरको क्षतिपूर्ति माग्छ । तर, त्यसको बीमा गर्ने व्यवस्था छैन।’ कन्टेनरको बीमा नहुँदा शतप्रतिशत जोखिममा काम गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘गाडीको सुरक्षा भयो, सामानको सुरक्षा भयो, तर हाम्रो सुरक्षा भएन । हामी जहिल्यै शतप्रतिशत जोखिममा काम गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने ।  नेपालको कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थामा समेत कन्टेनर बीमासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले क्षति मूल्यांकनको क्रममा इन्भोइस माग्ने गरेको तर सिपिङ लाइनले त्यस प्रकारको छुट्टै इन्भोइस जारी नगर्ने समस्या रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ । यस्तै, नेपालमा ‘लिगल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स’ को व्यवस्था नहुँदा पनि व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । सामान लोड गर्ने वा ढुवानीका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे त्यसको कानुनी जिम्मेवारी फ्रेट फर्वाडरकै हुने र त्यसलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नेपालमा उपलब्ध नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।  उनले फ्रेट फरवार्डरको भूमिका स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी सेवा प्रदायक मात्रै हौं । सामान हाम्रो हुँदैन, गाडी हाम्रो हुँदैन, कन्टेनर हाम्रो हुँदैन । जसको स्वामित्व छ, उसको बीमा हुन्छ, तर हामी कभरेजभन्दा बाहिरै बस्नुपरेको छ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘धेरै पटक मन्त्रालयमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । तर नीति निरन्तरताको समस्या छ, सचिव फेरिइरहने हुँदा विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । बीमा दाबीमा समस्या व्यवसायीहरूले बीमा दाबी प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले दाबी प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै आवश्यक कागजात धेरै मागिने र प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुने गरेको जानकारी दिए ।  ‘पहिलाभन्दा अहिले डकुमेन्टेसनको लागि धेरै कागजा मागिन्छ । भन्सार क्लियर गरेको कागजातदेखि विभिन्न प्रमाणपत्र मागिन्छ । पहिले इन्भोइसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो, तर अहिले दाबी गर्न धेरै कागजात आवश्यक पर्छ, ’ उनले भने ।  नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले सिपिङ लाइनमार्फत आउने सामानको दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता सामानको ढुवानी प्रक्रिया लामो हुने र दाबी भुक्तानीका प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका दाबी भुक्तानीमा भने त्यस्तो उल्लेखनीय समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले हाल कन्टेनरमा राखेर ल्याइने सामानको बीमा हुने र कन्टेनरको छुट्टै बीमा हुने व्यवस्था नभएको बताइन् । मास्केका अनुसार यदि कन्टेनर ट्रकमा स्थायी रूपमा जोडिएको छ भने त्यसलाई ट्रककै बडीको रूपमा मूल्य थप गरेर बीमा गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘यदि कन्टेनर छुट्टै छ र आफ्नै स्वामित्वमा छ भने त्यसलाई ‘सामान’ मानेर प्रत्येक पटक ट्रान्जिट बीमा गर्न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ किनभने प्रत्येक पटक सामान ल्याउँदा र पठाउँदा छुट्टाछुट्टै बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार भाडामा ल्याइने कन्टेनरको बीमा ट्रकधनीले पनि गरेका हुँदैनन् । मरिन ट्रान्जिट बीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि समाप्त हुन्छ, त्यसैले वर्षभरि कभर हुने गरी कन्टेनरको बिमा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म बीमा कम्पनीले नसोचेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंसमान डंगोलले पनि अहिले पोलिसीमा सामानको मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले सिपिङ लाइनको कन्टेनरको बीमा गर्नै नमिल्ने भन्ने नभएपनि अहिले त्यो पोलिसी नभएको स्वीकारे ।  त्यस्तै, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा कन्टेनरको बीमा हुनुपर्‍यो भन्ने औपचारिक माग नआएको पनि उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘सपिङ लाइनको कन्टेनरको इन्स्योरेन्स गर्न मिल्छ तर इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्ति कन्टेनरको ओनर हुनुपर्छ ।’ फ्रेड फरवार्डरहरूको हकमा सामान समयमै नपुग्दा कन्टेनरको एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भन्सारमा सामान रोकियो भने पनि उनीहरूले थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । भाडामा लिएको गाडीको बीमा नगरी सामानको मात्र बीमा गरेजस्तै कन्टेनर पनि भाडाको हुने भएकोले त्यसको बिमा नहुने डंगोलले प्रष्टाए । त्यस्तै, उनले फ्रेट फरवार्डर व्यवसायीहरूले पनि सिपिङ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै दायित्व निर्धारण हुने बताए । उनका अनुसार सिपिङ कम्पनीसँग गरिएको कानुनी सम्झौतामा भविष्यमा कन्टेनरमा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ भने सोही आधारमा बीमा गर्न सकिन्छ । अन्यथा अनावश्यक रूपमा बीमा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने डंगोलको भनाइ छ । दाबी प्रक्रियाको हकमा सामुन्द्रिक बीमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हो । बीमा प्राधिकरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीकै आधारमा बनाएको हुन्छ । डंगोलले यसका नियम र आवश्यक डकुमेन्टहरू पहिले नै तय गरिएका हुन्छन् । उनले भने, ‘दाबी भुक्तानीका लागि केवल इन्भ्वाइस मात्र पर्याप्त हुँदैन । सामान लोड भएको, अनलोड भएको, कुरियर कम्पनीले सामान बुझेको/बुझाएको प्रमाणहरू चाहिन्छ  यसमा बिल अफ ल्याडिङ जस्ता डकुमेन्टहरू अनिवार्य हुन्छन् ।’ एक वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्यो बीमा शुल्क सामुन्द्रिक बीमा गर्र्नेको संख्या नेपालमा पछिल्लो समय बढिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण आयात–निर्यातको परिमाण बढ्नु र बैंकिङ क्षेत्रको संलग्नता हो । बैंकमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारमा बीमा अनिवार्य हुने भएकाले पनि यसको ट्रेन्ड बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख ४१ हजार ७०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार ३२७ वटा बीमालेख जारी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सामुन्द्रिक बीमालेख २.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।  बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा २०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहले सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए ।  बीमा कम्पनीहरूका अनुसार वर्षायाम सुरु भएसँगै जोखिम बढ्ने भएकाले यस अवधिमा सामुद्रिक बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । इञ्जिनियरिङ बीमाको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) मा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा समेत फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले बीमित ग्राहकहरू अन्योलमा पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियामक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकाले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेका छन् । यही कारण मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मोटर, सम्पत्ति, घर तथा हवाई बीमाको तुलनामा इञ्जिनियरिङ बीमामा मूल्यांकनको भिन्नता बढी देखिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । सर्भेयर गोविन्द लामिछानेका अनुसार सवारीसाधन बीमामा डेप्रिसिएसनसम्बन्धी निश्चित ट्यारिफ भए पनि इञ्जिनियरिङ बीमामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । उनका अनुसार केही ठूला रिपोर्टमा मेसिनरीमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म डेप्रिसिएसन काट्ने गरिएको पाइन्छ । ‘मेसिनको आयु कसैले १५ वर्ष त कसैले २० वर्ष मान्ने भएकाले डेप्रिसिएसन दरमा भिन्नता आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सर्भेयरहरूले आफ्नै मूल्यांकन विधिअनुसार रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको पक्षअनुकूल हुनेगरी प्रतिवेदन बनाइने आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनले बताए । साथै, इञ्जिनियरिङ बीमाको पोलिसीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि रिपोर्टमा एकरूपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ प्रमुख विशेष मास्केले इञ्जिनियरिङ बीमामा केही भिन्नता देखिए पनि पूर्ण रूपमा असंगत अवस्था भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क (सीएआर), कन्ट्र्याक्टर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी (सीपीएम) र इरेक्शन अल रिस्क (ईएआर) जस्ता विभिन्न प्रकारका बीमामा मूल्यांकनको आधार फरक हुन्छ । उनले परियोजना तथा इरेक्शन बीमाको मूल्यांकन सरकारी निकाय वा प्रिन्सिपलले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा हुने भएकाले प्रारम्भिक भ्यालुएसनमा धेरै समस्या नआउने बताए । तर, दाबीपछिको क्षति मूल्यांकनमा भने विज्ञता र सीपअनुसार रिपोर्ट फरक आउन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविणकुमार झाका अनुसार सडक तथा ठेक्का बीमामा श्रम लागत, निर्माण सामग्री र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा लागत निर्धारण गरिन्छ । मेसिनरी बीमामा भने ‘ल्यान्डेड कस्ट’ लाई आधार मानिन्छ, जसमा इन्भ्वाइस मूल्य, भन्सार, ढुवानी, जडानलगायतका खर्च समावेश गरिन्छ । तर, बीमांक रकम निर्धारण गर्दा नाफाको अंश भने घटाइने उनले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा एकरूपता नहुने कुरालाई स्वीकार गरे । उनका अनुसार सर्भेयरको अनुभव, कार्यशैली, गणना पद्धति तथा दृष्टिकोण फरक हुँदा रिपोर्टमा अन्तर देखिने गर्छ । ‘पहिलो सर्भेयरले नदेखेको कुरा दोस्रोले देख्न सक्छ । त्यसैले केही फरक आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । ढकालका अनुसार सामान्यतया २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको भिन्नतालाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिन सकिए पनि २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भने अस्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको उनले बताए । उनले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्य बीमाभन्दा बढी जटिल हुने भएकाले गहन अध्ययन र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । ‘पाँच जना सर्भेयरले पाँच किसिमको रिपोर्ट दिने अवस्था हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन र ‘ब्रेन स्ट्रोमिङ’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणले पनि इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा केही भिन्नता हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार भ्यालुएसन अन्डरराइटिङ म्यानुअलअनुसार हुने भए पनि प्रत्येक परियोजना र मेसिनरीको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै निश्चित मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार बजार मूल्य, जिल्ला दररेट तथा बीमितले गरेको बीमांक रकमलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । ह्रासकट्टी, मर्मत खर्च र डिडक्टेबलजस्ता विषयमा कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाउन सक्छन् । ‘हरेक आइटमका लागि एउटै दररेट वा निश्चित मापदण्ड तोक्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने । उनले सर्भेयर वा बीमा कम्पनीको रिपोर्टमा अत्यधिक भिन्नता देखिएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने बताए । उजुरी परेपछि मूल्यांकनको आधार मागेर आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल होटल संघ (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वातारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतका संस्थाहरूले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता र सुधारका विषयहरू सरकारलाई दिएका हुन् । हवाई भाडा घटाउन र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सुझाव होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि हवाई भाडा घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  हानका अध्यक्ष विनायक शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर हवाई पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  आगामी बजेटमार्फत हवाई भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष शाहले काठमाडौं–दिल्ली उडानको भाडा बैंकक उडानभन्दा महँगो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था रहँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन अनिच्छुक हुने बताए ।  ‘महँगो भाडाका कारण पर्यटक आकर्षित गर्न कठिन भएको छ, त्यसैले हवाई भाडा घटाउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने । अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपाल होटलहरूले झण्डै ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइसकेको छ । तर वार्षिक १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । क्षमता भएर पनि लक्ष्यअनुसार पर्यटक नभित्रिँदा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहले एक तिहाई क्षमतामा मात्र व्यवसाय चल्दा यो दिगो हुन नसक्ने भएकाले यो विषयलाई आगामी बजेट नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  त्यसैगरी, उनले पछिल्लो पटक पर्यटकका बसाईसमेत घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार १० वर्षअघि पर्यटकको औसत बसाइ १८–१९ दिन रहेकोमा हाल त्यो घटेर १२ दिनमा झरेको छ । अध्यक्ष शाहले आगामी बजेटमार्फत पर्यटकको बसाई बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पर्यटकको खर्च पनि पहिले प्रतिव्यक्ति ६२ डलर रहेकोमा अहिले घटेर ४३ देखि ४८ डलरको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकलाई बढी समय टिकाउन काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी बाहेकका नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको सुझाव छ । माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने, कर संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले आगामी बजेटमार्फत माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्वतीय पर्यटनलाई आधार बनाएर माउन्टेन एड्भेन्जर खोल्न पाए त्यसले नेपालका युवाहरूलाई शिक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।  ‘पर्वतीय पर्यटनका लागि एउटा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी एउटा खोल्न पाए त्यसले नेपालका सबै युवा भाइबहिनीहरुलाई शिक्षित बनाउँछ, एकेडेमिक एजुकेसनको लागि राज्यले एउटा युनिभर्सिटी खोल्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा एउटा मात्रै माउन्टेन एडभेन्चर युनिभर्सिटी खुल्न सके दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश जाने १८ देखि ३० वर्षका युवाहरूलाई रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । एकेडेमिक युनिभर्सिटीको विकास भएमा मात्र अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।  त्यसलाई नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ को रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत पहल गर्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हिमालको काखमा युनिभर्सिटी भएको नाताले संसारभरिका हजारौं मानिसहरू यहाँ अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आउँछन् र यो एउटा एजुकेसन हबका रूपमा विकास हुन्छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । हिमालमा जाने काम अत्यान्तै जोखिमपूर्ण हुनाले मानिसहरूले राम्रोसँग सिकेर, अध्ययन गरेर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको शेर्पाले औंल्याए । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा करको दर निकै नै बढी भएकोले त्यो घट्नुपर्ने एनएमएको सुझाव छ ।  ‘हामीलाई १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत टिडीएस र २५ प्रतिशत आयकर गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आगामी बजेटमा कर संसोधन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने । त्यसबाहेक आगमी बजेटमार्फत नयाँ पिकहरू खोल्नुपर्ने र लजिस्टिक सर्भिसहरू तयार पार्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ । पर्यटकलाई काठमाडौंभित्र मात्रै नभएर काठमाडौं बाहिरका ठाउँहरुमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एनमएको जोड छ ।   काठमाडौं बाहिरका पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी ती ठाउँहरूको पूर्वाधार विकास गर्न सके देशको आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै,। अध्यक्ष शेर्पाले नेपालमा भएका विदेशी राजदूतहरूलाई बोलाएर पर्यटनको विषयमा ब्रिफिङ गर्न सके उनीहरूले आधिकारिक रूपमा विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्ने र यसले थोरै खर्चमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने बताए ।  रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले आगामी बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी र पोर्टरमा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।  पहिले ट्रेकिङमा भ्याट थिएन, अहिले सरकारले भ्याट लगाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार भ्याट लगाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्दा खर्चको आधिकारिक बिल, बिजक, प्यान बिलहरु नहुने हुनाले खर्च बुक गर्न पाइँदैन । यसले व्यवसायीको वास्तविक नाफाभन्दा दशौं गुणा बढी नाफा देखिने समस्या बढेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। उनले पर्यटनलाई विशेष क्षेत्रमा राखेर अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा भ्याटको दर कम गर्नुपर्ने माग राखे ।  त्यसैगरी, हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट पनि घटाउनुपर्ने सुझाव टानको छ । हवाई टिकट महंगो भएकाले पर्यटकहरूको संख्या बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउन टिकटमा लाग्ने भ्याट घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले सगरमाथा पदयात्रालाई ‘सगरमाथा हेरिटेज पदयात्रा’ को रूपमा विकास गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, चीनसँग सहकार्य गरेर नाकाहरू र बाटो खोल्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आगामी बजेटमार्फत पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि पश्चिमबाट ‘इन्ट्री रुट’ लिन पहल गर्नुपर्ने सुझाव टानको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि ‘इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट’मा दिनुपर्ने मागसमेत टानले गरेको छ ।  सरकार जमानी बसेर तत्काल १० वटा नयाँ प्लेन ल्याउने र लङ हलका लागि पिरियोडिक रूपमा जहाजहरूको अर्डर गर्दै जानुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालको पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नका लागि इन्डियाका नाकाहरू जोड्ने फास्ट ट्रयाकहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा टानको जोड छ ।  त्यस्तै, पश्चिम बंगालदेखि उत्तर प्रदेश र झारखण्डसम्मको करिब ६०–७० करोड भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । सडक सञ्जाल सुधार्न सके क्रस–बोर्डर पर्यटन निकै राम्रो हुने अपेक्षा उनको छ । सरकारले १० वर्षमा १ करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा ६० लाख मात्रै ल्याउन सके देश धेरै माथि पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । कार्यान्वयन फितलो सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा पर्यटनका लागि विभिन्न कार्यक्रम छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै नै फितलो हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । तीमध्ये तिहाई कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको हानका अध्यक्ष शाहले बताए । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बजेटमा होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए तापनि यो आर्थिक ऐनमा मात्र सीमित छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन भएको छैन ।  ‘आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा निरन्तरता भएन भने होटल क्षेत्रले पाउने सुविधाहरू गुम्ने खतरा छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  त्यस्तै, उनले बजेटमा घोषणा गरिएका बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दु सर्किट जस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभाव औंल्याएका छन् । उनले आन्तरिक पर्यटनलाई उद्योगको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लिभ ट्राभल अलाउन्स’ जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २/४ दिन अघिमात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यद्यपि यो विषय बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ भने होइन । हाल अधिकांश बीमा कम्पनीहरू पहिले नै ई–बिलिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव राजकुमार खड्का आफ्नो कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएको चार/पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित कारोबार भोल्युमभन्दा बढी गर्ने संस्था तथा ठूला करदाता अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूका लागि यो प्रणाली पहिले नै अनिवार्य गरिसकेको थियो । खड्काले आफ्नो कम्पनी मात्र नभई अन्य बीमा कम्पनीहरू पनि यस प्रणालीमा पहिलेदेखि नै आवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ आएका केही लघु बिमा कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा आबद्ध हुन बाँकी हुन सक्ने तर पुराना र स्थापित कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रणाली र ई–बिलिङमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा केही सामान्य प्राविधिक समस्या देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘सुरुवाती चरणमा केही सामान्य समस्याहरू देखिए तापनि विगत ५–६ वर्षदेखि यो प्रणाली निकै सहज रूपमा चलिरहेको छ,’ उनले भने ।  बीमा प्राधिकरणको नयाँ डिजिटल निर्देशनअनुसार धेरैजसो पोलिसीहरू डिजिटल माध्यमबाटै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ पोलिसी खरिद गर्नुपर्दा होस् या प्रिमियम तिर्नुपर्दा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा कम्पनीमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । यद्यपि खड्काका अनुसार केही विशेष प्रकारका पोलिसीहरू जसमा भौतिक निरीक्षण  वा जोखिम विश्लेषण आवश्यक पर्छ, त्यस्ता कार्यका लागि भने भौतिक उपस्थिति आवश्यक छ।  सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले पनि ई-बिलिङ प्रणालीमार्फत सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि रेकर्ड व्यवस्थापन सहज भएको छ, जसले गर्दा यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘भ्याट बिल होस् वा अन्य कुनै कारोबार, ई-बिलिङमार्फत गर्दा रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । भोलि कुनै बिल आवश्यक परेमा खोजिराख्नुपर्दैन, प्रणालीमै हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विष्टले ई–बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि कागजी फाइलिङ गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता बढेको र अभिलेख व्यवस्थापन सहज भएको जानकारी दिए । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले आफ्नो कम्पनीमा ई–बिलिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले रेकर्ड व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । ‘अहिले सबै प्रणाली डिजिटल छ, यसको फाइदा पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हार्ड कपी हराउन सक्छ वा बिग्रिन सक्छ, तर डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड सुरक्षित रहन्छ ।’  अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भए पनि केही अवस्थामा भने बीमित स्वयं कम्पनीमै उपस्थित हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी उमेशप्रसाद मैनाली जीवन बीमा कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने भएकाले अन्य व्यवसायजस्तो ठ्याक्कै ई–बिलिङ प्रणाली लागू नभए पनि कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीमा लामो समयदेखि म्यानुअल रूपमा रसिद काट्ने अभ्यास छैन । ‘जीवन बीमाको मुख्य कारोबार भनेकै प्रिमियम संकलन हो, जुन पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने ।  मैनालीले प्रिमियम संकलन, पोलिसी खरिद–बिक्री तथा भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदै आएको र बैंकिङ प्रणाली जस्तै आइपीएस, ईसेवा लगायत डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले हाल ई–बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा ई-बिलिङ लागू गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर एकरूपता र प्रणालीगत सुधारका लागि जारी गरेको हुन सक्ने बताए ।  त्यसैगरी, आईएमई लाइफका अन्डराइटिङ हेड तथा सूचना अधिकारी सुदिप राणाले बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशनको उद्देश्य पारदर्शिता, व्यवस्थित र प्रविधिलाई जोड दिन खोजेको बताए ।  उनले पनि आफ्नो कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरण किन गर्‍यो कडाइ ?  केहीबाहेक सबैजसो कम्पनीहरू ई–बिलिङ प्रणालीमा गइसकेको भएपनि प्राधिकरणले पुनः यसलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गर्नुको कारण कम्पनीहरू अझै ई–बिलिङमा जानुपर्छ भन्ने मात्रै नभएर यसको पछाडि व्यापक नीतिगत उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ठूला व्यवसायीहरूका लागि ई–बिल्लिङ अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र कतै कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्न यो सर्कुलर जारी गरिएको प्राधिकरणका नियमन शाखाका प्रमुख हृदयश्वर पण्डितले बताए । ‘बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई– बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको हो,’ पण्डितले भने।  उपनिर्देशक पण्डितका अनुसार बीमा क्षेत्रमा ई–बिलिङको अभ्यास पहिलेबाटै भए पनि कतिपय कम्पनीमा अझै म्यानुअल बिलिङ प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए । यो निर्देशनपछि अब बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क, ऋणको किस्ता वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा ई–बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत २०८२ साल पुसमा सबै भुक्तानीहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि हाल सञ्चालित जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा, पुनर्बीमा र बीमा दलाल कम्पनीहरू सबैका लागि लागू गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्देशनमार्फत बीमा कम्पनी वा सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सोझै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पनि बीमा कम्पनीहरूले चेक वा नगदमार्फत भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था हो । उक्त निर्देशन प्राधिकरणले गत भदौमा जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ लाई टेकेर ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा एकपछि अर्को संकट गहिरिँदै गएको छ । विशेषगरी कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेसँगै कम्पनीभित्र एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको हो । हाल भट्ट अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । भट्टमाथि ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाद रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर खरिद गरेको आरोप लागेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको करिब २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीबाट करिब ३७ करोड रुपैयाँ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट करिब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । विभागले बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै अनियमितता वा आर्थिक दुरुपयोग भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । भट्ट पक्राउ परेसँगै कम्पनीका ठूला सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । यही बीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानका लागि शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल सहितका व्यक्ति पक्राउ परे ।  कम्पनीभित्र विशेषगरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिन थाले । सबैभन्दा पहिले कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । गोल्छाले फागुन २५ गते दिएको राजीनामा चैत ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । अध्यक्ष गोल्छाको राजीनामालगत्तै सञ्चालक सदस्यहरूले पनि राजीनामा दिए । सञ्चालकहरू शाहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर, राजीव मोर, शुभेक्षा खरेल र सुभाषकुमार झुनझुनवालाले राजीनामा दिएर बाहिरिए । यसपछि कम्पनीको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । कम्पनीले आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि उदयकुमार निरौलालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, दिपेन्द्रकुमार मिश्र, पृथ्वीराज थापा, दीपककुमार मिश्र र आशीषचन्द्र न्यौपानेलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीका पुराना सञ्चालकहरू सबै बाहिरिने र सबै नयाँ सञ्चालक प्रवेशले पनि कम्पनीभित्र असाधारण अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना  पौडेल  स्वास्थ्य समस्याका कारण भारतमा उपचाररत रहेकी छिन् । केही समयदेखि दिमागको नशामा रगत जम्ने समस्या देखिएपछि उनी उपचाररत रहँदै आएकी थिइन् । हाल सोही समस्याको फलोअपका लागि भारत पुगेका हुन् । कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यासँग हिमालयन रिबाट बीमा कम्पनीहरूलाई पाउनुपर्ने पुनर्बीमा भुक्तानीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । पुनर्बीमा कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन रिमा गराउनै पर्ने सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण सबै बीमा कम्पनीहरूले हिमालयन रिमा पुनर्बीमा गराएका छन् ।  सूचीकृत कम्पनीभित्र पछिल्लो समय देखिएको यो समस्याले कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, रणनीतिक योजनादेखि दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । बीमासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो विषयले कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्ने तर्क गरेका छन् । पुनर्बीमा व्यवसाय विश्वासमा आधारित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग सम्बन्ध रहेका हुनाले व्यवसाय विस्तारमा समेत असर पुग्न सक्ने बताउँछन् । पुनर्बीमा कम्पनी स्रोतका अनुसार पनि पछिल्लो पटक कम्पनीभित्र घटेका यी घटना क्रमले व्यवसायमा ठूलो धक्का लागेको छ। प्राधिकरणको कडा निगरानीमा  सेयरधनी पक्राउ, सञ्चालक सदस्यहरूको एकपछि अर्को राजीनामालगायत घटना बाहिरिएपछि प्राधिकरणले कम्पनीमाथि कडा निगरानी बढाएको छ । यद्यपि यसअघि पनि कम्पनीलाई प्राधिकरणले निगरानी गर्दै आएको थियो । यसअघि कम्पनी हिल्टन होटलसँग सम्बन्धित पुनर्बीमा प्रकरणमा नियामकको कारबाहीमा परिसकेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा निर्देशन तथा नियमविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यही सन्दर्भमा नियामकले कम्पनीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न लागेको भन्ने हल्ला पनि पुँजी बजार फैलिएको थियो । यसको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो । यो वर्षको उच्च मूल्य ११४० को तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले कम हो ।  तर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल नै नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भने यस विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको बताइन् । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले बीमितको हकहित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा पनि लागू हुन्छ ।  बीमा ऐन २०७९ को परिच्छेद १३ को दफा १०१ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा, बीमकको कूल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा बीमकको संस्थापक सेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापासमेत हानेको थियो । वैशाख १ गते विभागले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात संकलन गर्ने क्रममा कम्पनीमा पुगेको हो । तर स्रोतका अनुसार यसलाई ‘छापा’ भन्दा पनि विभागका अधिकारीहरू कम्पनीमा पुगेर आवश्यक कागजात मागी संकलन गरेर फर्किएको थियो ।  त्यसपछि वैशाख ३ गते प्राधिकरणले सीईओसहित पाँचजना उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टिकरण मागेको छ ।  कम्पनीमा आर्थिक अनियमितताको आशंका देखिएपछि प्राधिकरणले सीईओ पौडेल, डेपुटी सीईओ मुकेशकुमार कपुर तथा कार्यकारी निर्देशकहरू मनिशकुमार, शिशिर गैह्रे र सन्तोष केसीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको यो स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै हो । प्रमाणबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भएकाले प्रारम्भिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले दैनिक बीमा प्राधिकरणको टोली कम्पनीमा दैनिक रूपमा निरीक्षणमा पुग्न थालेको छ । दैनिक ३/४ जनाको टोली कम्पनीको निरीक्षण गरेर फर्किने गरेको स्रोतले बतायो । कम्पनीको वित्तीय अवस्था कम्पनीको दोस्रो त्रैमासको रिर्पोटअनुसार कम्पनीले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६४ करोड ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल व्यवसाय ३१.३० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २९ करोड १३ लाख र कुल आम्दानी २२.२६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ३१.०६ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ११.८६ रुपैयाँबाट बढेर ११.९२ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९.०२ रुपैयाँ रहेको छ । १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको विशेष जगेडामा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीको व्यवस्थापनमा अहिले कुनै समस्या छैन । ‘काममा कुनै सम्झौता नगर्नू’ भन्ने निर्देशनअनुसार कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका स्रोतको दाबी छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विभिन्न विवादका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि कम्पनीले आफ्नो कार्य सञ्चालनमा कुनै अवरोध नभएको स्रोतले भन्यो । हिमालयन रिको व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि जोडिएको छ । यसैले कम्पनीभित्रको विवादस्पद विषय संवेदनशील हुने हुँदा कम्पनीसँग बुझेर मात्रै सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्नेमा पनि कम्पनीले जोड दिएको छ । कम्पनीका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित विगत १० वर्षदेखि हुन नसकेको ‘रिकन्सिलिएसन’  को समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको र अहिले दाबी भुक्तानी पनि सुचारु रहेको छ । दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाहिरियो, भीआईपी व्यवसायीसमेत संलग्न

काठमाडौं । पछिल्लो समय सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने महिलाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एण्ड फिगर-२०२५’ अनुसार हालसम्म सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलाको संख्या ७०४ पुगेको छ । सन् १९७५ मे १६ मा जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिलाको उपमा पाएकी थिइन् । नेपालबाट भने पासाङल्हामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला हुन् । पछिल्लो एक दशकमा सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलाको संख्या ४२५ जना रहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा ४४ जना महिलाले सगरमाथामा पाइला टेकेकी थिइन् । सन् २०१५ मा भने एक जनाले पनि सगरमाथा चढेनन् । २०१५ मा नेपालमा भूकम्प जाँदा हिमाल आरोहण सिजन नै प्रभावित हुन पुगेको थियो । भूकम्पका कारण सगरमाथा बेस क्याम्पमा हिमपहिरो जाँदा कम्तीमा २२ जनाको ज्यान गुमाएका थिए । जुन सगरमाथा इतिहासकै एक दुःखद घटना मानिन्छ । सन् २०१६ मा ४४ जना महिलाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । २०१७ मा सगरमाथा चढ्ने महिलाको संख्यामा केही कमी देखिएपनि १०१८ मा फेरि बढेको देखिन्छ । २०१७ मा ३३ जना महिलाले सगरमाथा आरोहण गरेकोमा २०१८ मा ५१ जनाले आरोहण गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, २०१८ मा ५१ जनाले र २०१९ मा ६५ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा चढेका छैनन् । उक्त वर्ष विश्वर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारण आरोहण बन्द हुन पुगेको थियो । २०२१ मा ४४ जना, २०२२ मा ६९ जना, २०२३ मा ६६ जना र २०२४ मा ६३ जना महिलाले सगरमाथामा पाइला टेकेका छन् ।  विदेशी तथा नेपाली महिलाहरू पछिल्लो समय हिमाल आरोहणमा उत्साहका साथ सहभागी हुन थालेका छन् । पर्वतारोहण व्यवसायीहरूका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अझै कम भए पनि उनीहरूको सक्रियता र आत्मविश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ । विदेशी महिला आरोहीहरूले सहयोगीका रूपमा नेपाली महिलालाई नै प्राथमिकता दिन थालेपछि महिला गाइडहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर ग्याल्जे शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला आरोहीहरू प्रायः महिला गाइड वा सहायक खोज्ने गरेको जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला आरोहीहरू आउँछन् र उनीहरू प्रायः महिला गाइड वा सहायक नै खोजिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । महिलाहरू विदेशमा सामान्य रोजगारीका लागि जानू नपरोस् र आफ्नै देशमै सम्मानजनक कामको अवसर सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले पनि हिमाल आरोहण क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।  उनका अनुसार हिमाल आरोहण इज्जतको काम हो, जसले व्यक्तिलाई शीर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने आत्मविश्वास दिन्छ । यस क्षेत्रमा नाम र दाम दुवै कमाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘महिलाहरू पहिलेभन्दा अगाडि बढेका छन्, तर यो पर्याप्त भने होइन । अझै उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले अवसरहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर समाजलाई अझै सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ।’ विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रका मानिसहरू पर्यटन क्षेत्रमा कम संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँका महिलाहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुनौतीका हिसाबले महिलाहरूले विभिन्न अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । समाजमा रहेका परम्परागत सोचले पनि महिलालाई पछाडि पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर आरोहण क्षेत्रमा महिलाहरू पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा सही नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै सोच हो, जसले महिलालाई सीमित बनाउने र दबाउने काम गर्छ । उनले भने, ‘महिलाहरूले पुरुषसरह काम गर्न सक्छन्, उनीहरू सक्षम र सबल छन्,महिलाहरू पुरुष बराबर होइनन् भन्ने सोच समाजको कुरीति हो, जसलाई अब तोड्नैपर्छ ।’  अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा संलग्न महिला दिदीबहिनीहरूले आफू पुरुषसरह काम गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित भइसकेको उनको धारणा छ । उनका अनुसार यदि यस्तो सोच परिवर्तन गर्न सकियो भने निकट भविष्यमा महिलाहरूले पुरुषभन्दा अझै बढी योगदान दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । महिलाहरूको सहभागिता बढाउन तालिम (ट्रेनिङ) को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । तालिमले ट्रेकिङ तथा आरोहणसम्बन्धी अनुभवलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ । साथै यसले यात्रालाई सुरक्षित बनाउने काम गर्छ । ‘ज्ञान र तालिमको अभावमा धेरै गल्ती हुन सक्छन्, जसले ज्यान नै जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले तालिमले आफूलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँछ,’ उनले भने । एक दशकमा साढे ४ हजारले टेके सगरमाथा २०१५ देखि २०२४ सम्म कुल ४ हजार ६ सय ४९ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् । यस अवधिमा १ हजार ९२७ जना विदेशी तथा स्वदेशी आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् भने २ हजार ७२२ जना सहयोगी (शेर्पा तथा अन्य सहयोगी टोली) ले पनि सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गरेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सगरमाथा आरोहणमा व्यावसायिक गतिविधि बढेसँगै सहयोगी समूहको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०१६ मा ४५१ जनाले सगरमाथा चढेका छन् । जसमध्ये १९७ जना आरोही र २५४ जना सहयोगी छन् । त्यस्तै, २०१७ मा  आरोही तथा सहयोगी शेर्पा समूह गरी ४२६ जनाले जना सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । जसमा १९९ आरोही र २२७ जना सहयोगी छन् । २०१८ मा ५६० जनाले सगरमाथा चढेका छन् । जसमध्ये २६२ आरोही र २९८ जना सहयोगी छन् । २०२३ मा २६८ जना आरोही र ३९१ सहयोगी समूह गरी कुल ६५९ जनाले सगरमाथा चढेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, २०२४ मा २९८ आरोही र ४९४ जना सहयोगी गरी कुल ७९२ जनाले सगरमाथामा पाइला टेकेका छन् । एक दशकमा सगरमाथा चढ्ने आरोही र सहयोगीको तथ्यांक सगरमाथामा पहिलोपटक सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्ड नागरिक एडमण्ड हिलारीले पाइला राखेका थिए । सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म ९ हजार ७७ स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् ।  विभागको तथ्यांक अनुसार २०१० अघि २ हजार ७ सय सात जनाले सगरमाथामा पाइला राखेका छन् । ८ हजारभन्दा माथिका कुन हिमालमा कति आरोही ? सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी मनास्लु हिमालमा आरोहीले पाइला टेकेका छन् । उक्त हिमालमा २०२४ सम्ममा ३ हजार ६४३ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् । त्यसपछि ल्होत्से हिमालमा १ हजार २९६ जनाले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरेका छन् । विश्वको दोस्रो अग्लो शिखर हो कञ्चनजङ्घा । यो हिमाल ८ हजार ८५६ मिटर अग्लो छ । कञ्चनजङ्घामा १९५५ मे २५ मा बेलायती नागरिक जर्ज ब्याण्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । विश्वकै तेस्रो अग्लो शिखर भनेर सूचीकृत भएपनि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा पर्यटकको संख्या बढाउन सकेको छैन । यो हिमालमा चढ्ने आरोहीको संख्या पनि अरू हिमालको तुलनामा न्यून छ । पर्यटन विभागको २०२४ सम्मको तथ्यांकअनुसार ५९६ जनाले कञ्चनजङ्घा हिमाल चढेका छन् । मकालुमा ८२७, धौलागिरि हिमालमा ६८८, अन्नपूर्णमा १ मा ५२४, यालुङमा ५३ र चोयुमा २१ जना आरोहीले सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘आरोग्य दिवस’ को मान्यता दिएपछि बुधबार पहिलो पटक औपचारिक रूपमा आरोग्य दिवस मनाइएको छ । यसले विश्वस्तरमै वेलनेस र आरोग्य सेवाको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ ।  नेपाल सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा समेट्दै ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा गरेको छ र आरोग्य पर्यटनलाई पर्यटन क्षेत्रको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर आरोग्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । आयुर्वेद, योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, स्पा तथा थेरापी जस्ता सेवाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षता भएका जनशक्ति सीमित छन् । यसका कारण नेपालले सम्भावना भएर पनि उच्च मूल्यका पर्यटक आकर्षित गर्न चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुको धारणा रहेको छ । आयुर्वेद संघ नेपालका डा. रमेश पौडेलले दक्ष जनशक्तिको अभाव वेलनेस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौती भएको बताए । उनका अनुसार नेपाल हाल भएका जनशक्ति यो क्षेत्रको लागि पर्याप्त होइन ।  नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को तथ्यांकअनुसार हालसम्म आयुर्वेद चिकित्सामा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका चिकित्सकको संख्या मात्र चार जना छ । त्यस्तै, आयुर्वेदमा मास्टर डिग्री गरेका १८७ जना रहेका छन्, जसमा थप १५ जना समावेश हुने प्रक्रियामा छन् । यो संख्या थपिएपछि मास्टर डिग्री गरेका चिकित्सक करिब २०० को हाराहारीमा पुग्नेछ, जुन उच्च दक्ष र योग्य जनशक्ति हुन् । यसैगरी, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या ४ हजार ३७४ रहेको छ ।  आयुर्वेद चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पौडेलले आरोग्य क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति अत्यावश्यक रहेको औंल्याएका छन् । ‘विश्वस्तरमा आरोग्य सेवाको प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा नेपालसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।  उनले होटल क्षेत्रको उदाहरण दिँदै किचनदेखि सर्भिस डेलिभरीसम्म गुणस्तरीय सेवा दिन ‘मास्टरसेफ’ सहितको दक्ष टोली आवश्यक परे झैं वेलनेस क्षेत्रमा पनि योग्य र प्रमाणित जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह भए मात्र लाभदायक हुने बताए । पौडेलका अनुसार प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको तुलनामा वेलनेस सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ग्राहक/बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर थेरापी प्रदान गर्न सक्ने ग्रासरुट तहको जनशक्ति अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे ।  विशेषगरी आयुर्वेदिक फार्मेसी क्षेत्रमा डिप्लोमा तहको अध्ययन कार्यक्रम नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले आवश्यक जनशक्ति खोज्दा समेत सहज उपलब्ध छैन,’ उनले भने, ‘यदि यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्बन्धित कोर्स सञ्चालन अनिवार्य छ ।’ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायकि तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी)ले १८ महिने टिएसलसी कार्यक्रम बन्द गरेपछि थेरापिस्टको अभाव झनै चर्किने बताए । ‘अहिले सीटीईभीटीको १८ महिने टिएसलसी कार्यक्रम बन्द भएको छ, जुन एकदमै छोटोमीठो कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम सुरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उनले भने । होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष शाहले नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए ।  ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  उनका अनुसार आरोग्य स्वास्थ्य र समग्र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले यो दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई जीवन पद्धति परिवर्तनसँग जोडिएको पहल हो ।  नेपालको सन्दर्भमा आरोग्य कुनै नयाँ अवधारणा नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्राचीनकालदेखि ऋषि–मुनिहरूले योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विधिमार्फत स्वस्थ जीवनशैलीको आधार निर्माण गरेको बताए । ती ज्ञान र अभ्यासहरू आज विश्वले आत्मसात गरिरहेको सन्दर्भलाई उनले नेपालीका लागि गर्वको विषय भनेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आरोग्यको विषय उठाएको र अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको मान्यता प्राप्त हुनु सम्पूर्ण नेपालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताएका छन् । ट्रांक्विलिटी स्पाका कार्यकारी निर्देशक सुरेश पुरीले वेलनेसलाई मन, शरीर र जीवनशैलीको सन्तुलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  उनका अनुसार मानिसले कस्तो खाना खान्छ, कस्तो व्यायाम गर्छ र आफू तथा परिवारलाई कसरी स्वस्थ राख्छ भन्ने समग्र पक्ष नै वेलनेस हो ।  पुरीले आफ्ना व्यवसायिक यात्राबारे जानकारी दिँदै सन् २००८ मा चार वटा कोठाबाट सानो डे–स्पा सुरु गरिएको बताए । ‘विस्तारै होटलहरूसँग साझेदारी गर्दै अहिले २० वटा आउटलेटसम्म विस्तार गरेका छौं,’ उनले भने ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूलाई ल्याएर नेपाली स्पा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै लगिएको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार स्पा उद्योगले लामो समयदेखि सरकारसँग तालिम तथा नियमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, जुन अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  ‘देशभर सयौं स्पा सञ्चालनमा छन्, अर्बौं लगानी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित तालिमको आवश्यकता छ ।’ नेपाललाई वेलनेस गन्तव्य बनाउने उपायहरू नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का महासचिव युविका भण्डारीले नेपालले अब पारम्परिक ट्रेकिङ र एड्भेन्चर पर्यटनभन्दा माथि उठेर ‘हाई भ्यालु टुरिजम’मा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार वेलनेस पर्यटन यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । उनले ‘जिरो बजेट कन्सेप्ट’ बाटै पनि वेलनेस प्रवद्र्धन सुरु गर्न सकिने उल्लेख गरिन्। ‘होटलमा पाहुना आउँदा प्याकेटको जुसको सट्टा स्थानीय जडीबुटीको हर्बल टी दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता स–साना अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।’ भण्डारीका अनुसार पर्यटकलाई छोटो समयमा धेरै गन्तव्य घुमाउनेभन्दा ‘स्लो टुरिजम’ अवधारणामा ध्यान दिनुपर्छ । ‘एउटा गुम्बा वा मन्दिरमा लगेर ध्यान गराउने, स्थानीय संस्कृतिसँग जोड्ने जस्ता गतिविधिले पर्यटकलाई वास्तविक वेलनेस अनुभव दिलाउँछ,’ उनले बताइन् ।  काव्य रिसोर्ट एण्ड स्पाका निर्देशक डा. रवि शिखावतले वेलनेसलाई समग्र र अनुभवमूलक सेवाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार ‘सबै कुरा वेलनेस हुनुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोणबाट सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । उनले वेलनेसलाई केवल स्पा वा मसाजमा सीमित गर्न नहुने बताउँदै यसलाई पूर्ण ‘प्याकेज’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले मानिसहरू विलासिताका लागि होइन, शान्तिका लागि यात्रा गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पाहुना आउनुअघि नै उनीहरूको स्वास्थ्य रिपोर्ट लिएर व्यक्तिगत कार्यक्रम तयार पार्छौं ।’ वैज्ञानिक पक्षबारे उल्लेख गर्दै उनले मानिस खुसी हुँदा शरीरमा ‘सेरोटोनिन’ बढ्ने र त्यसले ‘मेलाटोनिन’ (निद्रा लाग्ने हर्मोन) मा रूपान्तरण हुने बताए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक वातावरण, हिमाल र यहाँको सरल जीवनशैली नै वेलनेस पर्यटनका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो ।  सरकारको तयारी  मन्त्रालयले आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३६) तयार पारिएको छ । जसमा १० वर्षको रणनीति र ५ वर्षको कार्ययोजना रहेको छ । यो रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पर्यटन महाशाखाको सहसचिव इन्दु घिमिरेले बताइन् । रणनीतिमा आठवटा रणनीतिक पिलरहरू राखिएका छन्, जसमा सर्टिफिकेसन (प्रमाणीकरण) र जनशक्ति विकासका कुराहरू समेटिएका छन् । धार्मिक र मेडिकल टुरिजमलाई भने अहिले स्पष्ट अवधारणा र पूर्वाधारको कमीले गर्दा केही समयका लागि बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क र कन्सेप्ट पेपरमा सहयोग गरिरहेको छ। पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले यस क्षेत्रको समग्र स्तरीकरण र नियमनका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच संस्थागत समन्वयलाई अघि बढाइएको छ । वेलनेस पर्यटनमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एकीकृत नीतिगत प्रयास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।  लामिछानेले पर्यटन प्रवर्द्धनमा ‘स्टोरी टेलिङ’ र ‘एक्सपिरियन्स डिजाइनिङ’ जस्ता अवधारणाको महत्त्व बढ्दै गएको बताउँदै ‘नेपाल नै किन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर देशको जीवनशैली र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामै खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।  उनले आगामी वेलनेस वर्षको सन्दर्भमा खप्तड वा रामारोसन जस्ता विशिष्ट गन्तव्यलाई छनोट गरी ‘वेलनेस हब’ वा मोडेल केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको बताएका छन् ।  यस्तो केन्द्रले दीर्घकालीन प्रभाव सिर्जना गर्दै नेपालको आतिथ्य क्षेत्रमा नयाँ मूल्य थप्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा  वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्‍यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्‍यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ ।  यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो ।  यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे ।  ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्‍यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्‍यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले ।  पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।