बबिता तामाङ

काठमाडौं । २०७६ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका रामबहादुर कुमालको विदेश जान नपाउँदै मृत्यु भयो ।  उनको मृत्युपछि श्रीमती सिर्जना कुमालले आवश्यक कागजातसहित बीमा कम्पनीमा दाबी पेस गरिन् । तर, बीमितको मृत्यु भएको समयमा उनी घरमै रहेको र बीमालेखको सर्तअनुसार बीमालेख जारी भएको ६ महिनासम्म नेपालमै रहेको भन्दै कम्पनीले दाबी दिन अस्वीकार गर्‍यो । कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सिर्जना कुमालले तत्कालिन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) मा उजुरी दिइन् । उजुरी परेपछि समितिले निवेदनको छायाप्रति संलग्न गर्दै दाबीसम्बन्धी विषयमा के-कसो भएको हो भन्ने विवरणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दियो । बीमा गरेको ६ महिनाभित्र विदेश नगई स्वदेशमै रहेका बेला उनको मृत्यु भएको हुँदा पोलिसी स्वतः रद्द हुने शर्तअनुसार कम्पनीले दाबी अस्वीकार गरेको कम्पनीले जवाफ दियो । कम्पनीको जवाफ, प्राप्त कागजातअनुसार बीमितको मृत्यु २०७७ साल मंसिर ५ गते भएको देखियो ।  यी सबैको आधारमा  प्राधिकरणले पनि कम्पनीकै निर्णय सदर गर्‍यो । त्यसपछि मृतककी श्रीमती सर्वोच्च अदालत पुगिन् । अदालतले समेत बीमालेखको शर्तका आधारमा बीमकको दायित्व नरहेको ठहर गर्‍यो । बीमित सुवास नेपाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै रहँदा क्यान्सरबाट पीडित भए । विदेश जानुअघि नै बीमा गरेका कारण उनले घातक रोगबापतको बीमा रकम उपलब्ध गराइदिन बीमा कम्पनीमा दाबी पेस गरे ।  तर, कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिए । २०७३ साल पुस १७ गते वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका नेपालको  बीमालेख २०७६ साल असार १७ गतेसम्म कायम थियो । उनले  १० लाख रुपैयाँको बीमांकका लागि ३० महिनाको बीमा गराएका थिए ।  त्यसबापत उनले एकमुष्ट ४ हजार २७८ रुपैयाँ बीमाशुल्क बुझाएका थिए । सोही बीमालेखको अवधिभित्र आफूलाई घातक रोग लागेको भन्दै उनले २०७५ साल चैत १२ गते कम्पनीलाई जानकारी गराएका थिए । तर, कम्पनीले घातक रोगबापतको दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखअन्तर्गत घातक रोगको सुविधा बीमालेख लिनुभन्दा पछि अर्थात २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि मात्रै लागू गरिएको थियो । त्यसैले उनको बीमालेखमा घातक रोगसम्बन्धी सुविधा समावेश नभएको भन्दै दाबी दिन कम्पनीले अस्वीकार गर्‍यो ।  पीडित बीमित प्राधिकरणमा पुगे । प्राधिकरणको बीमितको आवश्यक कागजात र कम्पनीको जवाफको आधारमा बीमककै पक्षमा फैसला गर्‍यो । बीमितले घातक रोग सुविधा लागू हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बीमालेख जारी भएको देखियो ।  साथै उनको बीमालेखमा घातक रोगसम्बन्धी सुविधा थप गरिएको कुनै शर्तसमेत उल्लेख नहुँदा कम्पनीको कुनै दायित्व नभएको भन्दै प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी उजुरी खारेज गर्‍यो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका बीमित सागर मल्लको कोभिड-१९ संक्रमणका कारण मृत्यु भयो। । मृत्यु भएपछि बीमा रकमका लागि दाबी पेस गर्दा बीमा अवधि समाप्त भइसकेको भन्दै कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।  कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि मृतककी श्रीमतीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिइन् । उनले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपाल फर्किन सहज वातावरण नभएको र सहज रूपमा नेपाल आउन पाएको भए समयमै बीमा नवीकरण गर्ने अवसर मिल्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।  कोभिड-१९ को संक्रमणकालीन अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर बीमा दाबी रकम उपलब्ध गराइदिन उनले माग गरेकी थिइन् । उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा सागर मल्लले २०७४ साल चैत १५ गते बीमा गरेको देखिएको थियो । उनको बीमा २०७७ साल चैत १६ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनको मृत्यु २०७८ साल असार २६ गते भएको थियो । बीमा कम्पनीले बीमा करारले जोखिम बहन नगरेको अवधिमा बीमितको मृत्यु भएको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार बीमा अवधि २०७७ साल चैत १६ गते नै समाप्त भइसकेको थियो भने बीमितको मृत्यु त्यसको करिब तीन महिनापछि भएको थियो । प्राधिकरणले उजुरी निवेदन, प्रमाण तथा कम्पनीको प्रतिउत्तरपत्रसहित मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय तहबाट झिकाइएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सागर मल्लको मृत्यु मिति २०७८ साल असार २६ गते नै उल्लेख भएको देखिएको थियो ।  बीमा अवधि समाप्त भएपछि बीमितको मृत्यु भएको पुष्टि भएकाले उक्त दाबीमा बीमकको दायित्व सिर्जना नहुने प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो । माथि प्रस्तुत तीनवटै घटना वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेका बीमितसँग सम्बन्धित छन् । तीनवटै घटनामा दाबी अस्वीकार हुनुका कारण फरक-फरक छन् । तर, यी घटनामा एउटा साझा पक्ष देखिन्छ, बीमितले बीमालेखमा उल्लेख भएका शर्त, सुविधा र जोखिम बहनको अवधिलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा दाबी भुक्तानीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यी घटनाले बीमा गर्दा केवल बीमा रकम र बीमा शुल्कमा मात्र ध्यान दिएर नहुने देखाएको छ । बीमालेखमा कुन–कुन जोखिम समेटिएका छन्, जोखिम रक्षावरण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कति अवधिसम्म कायम रहन्छ, कुन अवस्थामा बीमालेख स्वतः रद्द हुन्छ र थप सुविधा लिन के–कस्तो शुल्क तथा प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय बीमितले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  विशेषगरी वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा छोटो अवधिका लागि गरिने भएकाले बीमालेखको अवधि, विदेश प्रस्थानको अवस्था, नवीकरण तथा थप सुविधा सम्बन्धी प्रावधानमा बीमित बढी सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । कुन-कुन अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाइँदैन ? रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख निर्मल कुमार लामिछानेले स्पष्ट कारणबिना बीमा दाबी अस्वीकार नगरिने बताएका छन् ।  उनका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमाको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले बीमितको दाबी भुक्तानी गर्नु कम्पनीको पहिलो दायित्व हो ।  ‘हामीले गरेका कुनै पनि निर्णय नियमविपरीत भएका छैनन्, अन्य कम्पनीले पनि विना कारण क्लेम रिजेक्ट गर्दैनन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बीमितले आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नगराउँदा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, बीमा गर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था वा कुनै रोगसम्बन्धी जानकारी लुकाएको अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा त्यस्तो तथ्य पुष्टि भए दाबी भुक्तानी नहुने उनले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा सामान्यतया मेडिकल परीक्षणका क्रममा ईसीजी वा छातीको एक्सरेजस्ता आधारभूत परीक्षण मात्र हुने भएकाले कतिपय गम्भीर रोग पहिचान नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमितले आफ्नो रोग लुकाएर बीमा गर्ने सम्भावना रहने उनले बताए । बीमा गर्नुअघि क्रोनिक डिजिज वा क्यान्सरजस्ता रोगबारे सोध्दा रोग नभएको जानकारी दिने र पछि त्यस्तो रोग देखिएमा ‘प्रि–एग्जिस्टिङ कन्डिसन’ का आधारमा दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यो बीमा पुलबाट सञ्चालन हुने भएकाले कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै ठूलो आर्थिक भार नपर्ने पनि उनले बताए ।  ‘तर बीमाको सिद्धान्तअनुसार दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका व्यवस्थापक दिनेश गौतमले उनले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमालेखमा उल्लेखित शर्तअनुसार नै कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने बताए । बीमालेखमा समेटिएको जोखिमभन्दा बाहिरको अवस्थामा भने कम्पनी दाबी भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनीले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको बीमालेख एउटै हुन्छ, त्यही बीमालेखमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार नै बीमितले दाबी भुक्तानी पाउने वा नपाउने हुन्छ,’ उनले भने ।  यद्यपि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै विशेष समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । पोलिसीमा गरिएको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशन, २०८० अनुसार बीमालेख जारी भएको ६ महिनाभित्र बीमित वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश नगएमा बीमालेख स्वतः रद्द हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमितलाई कुनै क्षति भएमा त्यसबापतको दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमा कम्पनीको हुँदैन । त्यस्तै, बीमित स्वयंले बीमालेख रद्द गर्न निवेदन दिएमा पनि बीमालेख रद्द हुने व्यवस्था छ । बीमितले आफूले लिएको बीमालेखमा कुन-कुन जोखिम समेटिएका छन् र कुन जोखिम समेटिएका छैनन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । कतिपय बीमितलाई बीमालेखका यस्ता प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । बीमालेखमा उल्लेख भएअनुसार कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त हवाईजहाजबाहेक अन्य विमानमा यात्रा गर्दा मृत्यु वा अंगभंग भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दैन ।  त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि निषेध गरेको मुलुकमा गई बीमितको मृत्यु, अपांगता वा अंगभंग भएमा पनि बीमकको दायित्व नहुने व्यवस्था छ । यो बीमालेखअनुसार एचआईभी एड्स संक्रमित भई पहिचान भएमा, बीमा गर्नुअघि अथवा पुनर्जागरण गर्नुअघि कुनै रोग भएमा वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त रोगको कारणबाट दाबी परेमा घातक रोग अन्तर्गतको कुनै दाबी भुक्तानी हुँदैन ।

काठमाडौं । दशैं-तिहार नजिकिँदै गर्दा राजधानी काठमाडौंमा रहेका सर्वसाधारण घर फर्किने क्रममा छन् । सडक मार्गमा यात्रुको चाप बढ्नुका साथै कतिपय रुटमा सडक अवरुद्ध हुने जोखिमसमेत रहने भएकाले लामो दूरीका यात्रुका लागि हवाई यात्रा उत्तम विकल्प बन्ने गरेको छ । यात्रुको चाप बढ्ने यही समयमा हवाई टिकटको मागसमेत बढ्छ । माग बढेसँगै एउटै गन्तव्यका लागि उपलब्ध टिकटको भाडा फरक-फरक हुने र सस्तो ‘फेयर क्लास’का टिकट सकिएपछि महँगो टिकट मात्र उपलब्ध हुने हुँदा कम्पनीहरूले त्यही अधिकतम टिकट बेच्ने गरेका छन् ।  सामान्य समयमा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा पाइने टिकट दशैंको मुख्य समयमा महँगो पर्न जाँदा यात्रुको यात्रा खर्चसमेत बढ्ने गरेको छ । अघिल्ला दशैंमा यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि यसपटक भने केही राहत पाएका छन् । यसपटक एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अधिकतम भाडादरमा मात्रै टिकट बिक्री गर्ने वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भाडा लिने प्रवृत्तिको साटोमा न्यूनतम भाडादरलाई पनि प्राथामिकता दिएको देखिएको छ । तर, यात्रु चापको कारणसस्तो फेयरका टिकट सकिँदै गएको र पछि टिकट बुकिङ गर्नेहरूले भने अधिकतम टिकट नै लिनुपर्ने बाध्यता भने यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।  एयरलाइन्सका कर्मचारीका अनुसार केही गन्तव्यबाहेक अधिकांश रुटका टिकट लगभग भरिइसकेका छन् । विशेषगरी बुद्ध एयरलाइन्सका अधिकांश गन्तव्यका टिकट अग्रिम बुकिङ भइसकेका छन् । कुन एयरलाइन्सको कस्तो छ भाडादर ? गन्तव्य एउटै भएपनि एयरलाइन्सअनुसार हवाई भाडादर फरक–फरक रहेको छ । श्री एयरलाइन्सले सार्वजनिक गरेको दशैंलक्षित भाडादरअनुसार काठमाडौं-भद्रपुरको न्यूनतम भाडा दशैंअघि ८ हजार रुपैयाँ रहेकामा घटस्थापनाका दिन ११ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।  त्यस्तै, काठमाडौं-विराटनगरको न्यूनतम् भाडा दशैंअघि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकामा घटस्थापनाका दिन ८ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।  कम्पनीले काठमाडौं-धनगढीका लागि दशैंको समयमा १८ हजार ३ सय रुपैयाँदेखि २१ हजार ९८० रुपैयाँसम्म अधिकतम भाडादर कायम गरेको छ । एयरलाइन्सले पोखरा, सुर्खेतलगायत केही रुटमा भने दशैंको समयमा पनि न्यूनतम भाडामै टिकट बिक्री गरिरहेको देखिन्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अर्थात् मंगलबारसम्म काठमाडौं-जनकपुर, काठमाडौं-सिमरा र काठमाडौं-भरतपुर रुटका टिकट भने पूर्ण रूपमा बिक्री भइसकेका छन् ।   स्रोत : सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट यति एयरलाइन्सले दशैंअघि काठमाडौं भद्रपुरको लागि न्यूनतम भाडा ८ हजार ३ सय लिने गरेकोमा घटस्थापनाका ११ हजार २७८ रुपैयाँसम्म लिएको छ । त्यस्तै, फुलपातीको दिनमा अधिकतम भाडा १५ हजार १४६ सम्म तय गरिएको छ । एयरलाइन्सले काठमाडौं-विराटनगरको लागि अरू समयमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको न्युनतम टिकट बेच्ने गरेकोमा दशैंको समयमा ९ हजार १९३ देखि १२ हजार २११ सम्म अधिकतम भाडा कायम गरेको छ ।  त्यस्तै, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-जनकपुर रुटमा भने कम्पनीले अरू समयमै लिने न्यूनतम् भाडादर कायम गरेको छ ।  स्रोत : सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट बुद्ध एयरको राहत : न्यूनतम् र मध्यम भाडादरमै टिकट बिक्री  बुद्ध एयरले यसपटकको दशैंमा न्यूनतम र मध्यम श्रेणीको भाडादरमा मात्रै टिकट बिक्री गरिरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण देशभरका मुख्य राजमार्गहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको परिस्थितिमा कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अधिकतम भाडादर नलगाउने घोषणा गरेको थियो ।   सोही निर्णयअनुसार नै अहिले दशैंका लागि अग्रिम तथा नियमित टिकट बिक्री न्यूनतम् र मध्यम दरमै भइरहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कर्णले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार दशैंका लागि यात्रुले करिब तीन महिनाअघिदेखि नै टिकट बुकिङ गर्न थालेका थिए । कम्पनीले यसपटक अधिकतम भाडादर लागू नगरी न्यूनतम (लो फेयर) भाडामै टिकट बिक्री गरेकाले पनि अग्रिम बुकिङ बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले यसपालि दशैंमा अधिकतम भाडा लिएका छैनौं, त्यसैले पनि यसपालि सबै टिकट बुकिङ भइसकेको हो,’ कर्णले भने ।   यसबाट कम्पनीलाई वित्तीय भार परे पनि यात्रुको सहजतालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । स्रोत : सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट वायु सञ्चालक संघ नेपालका महासचिव मुरलीधर जोशीले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यात्रुको मागअनुसार भाडादर निर्धारण गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यूनतम भाडादरका टिकट बिक्री भएपछि यात्रुको चापअनुसार क्रमशः मध्यम र अधिकतम भाडादरतर्फ टिकट खुल्दै जान्छ । ‘अरू बेला केही नहुनुभन्दा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले डिस्काउन्ट दिएर भए पनि लो फेयरका टिकट बिक्री गरेर जहाज सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कुन फेयरमा कति प्रतिशत छुट दिने भन्ने मापदण्ड हुन्छ ।’ उनका अनुसार भाडादर म्यानुअलीभन्दा पनि सिस्टमले नै निर्धारण गर्छ । डिमान्डअनुसार भाडादर परिवर्तन हुन्छ ।  तर यसपटक बाढीका कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सकेसम्म एउटै भाडादरमा टिकट बिक्री गर्ने विषयमा आपसमा सल्लाह गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसकारण यसपटक कम्पनीहरूले विगतको तुलनामा बढी भाडा लिन नहुने उनको भनाइ छ । जोशीका अनुसार सामान्यतया हवाई टिकटबारे जानकार यात्रुले पहिले नै आफ्नो ट्राभल प्लान बनाएर टिकट बुक गर्ने भएकाले न्यूनतम भाडादरका टिकट छिट्टै सकिन सक्छन् ।  ‘सिस्टममा भएको कुरालाई एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दायाँबायाँ गर्छन् जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सिस्टमेटिक रूपमै भाडादर कायम गरेका हुन्छन् ।’ चाडपर्वमा हवाई भाडा महँगो देखिनुको अर्को कारण यात्रुको एकतर्फी चाप पनि रहेको जोशीले बताए । उनका अनुसार दशैं–तिहारमा जानेतर्फ जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए पनि फर्किने क्रममा यात्रु कम हुँदा जहाज खालीजस्तै फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा कम्पनीहरूलाई खासै प्रोफिट हुँदैन ।  उनले भने, ‘फर्किँदा खाली आउँदा लागतको हिसाबले नियमित समयमा एउटै सेक्टरबाट हुने आम्दानीभन्दा चाडपर्वमा कम आम्दानी हुने अवस्था हुन्छ ।’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने हवाई टिकटको न्यूनतम् र अधिकतम भाडादर निर्धारण गरेको  छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार तोकिएको अधिकतम भाडादरभन्दा बढी मूल्यमा टिकट बिक्री गर्न पाइँदैन ।  तर दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्दा न्यूनतम भाडादरका टिकट छिट्टै सकिने र यात्रुले महँगो अर्थात् अधिकतम भाडादरका टिकट लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए । यसपटक भने रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्राधिकरणले एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई अधिकतम भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्न र सकेसम्म न्यूनतम भाडादरमै टिकट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भुलले बताए ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले करिब दुई-तीन हप्ता अघि एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई बोलाएर सस्तो फेयरमा टिकट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुका साथै लिखित पत्रसमेत पठाएको थियो । भुलका अनुसार यसअघि केही एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा न्यूनतम् भाडादरका टिकट बिक्री नगरी मध्यम वा अधिकतम भाडादरका टिकट मात्रै खुला गर्ने गरेका थिए ।  तर, यसपटक प्राधिकरणको निर्देशन र एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँगको समन्वयपछि न्यूनतम्, मध्यम र अधिकतम गरी सबै तहका भाडादरमा टिकट खुला गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको अकस्मात बाढीका कारण एक हजारभन्दा बढी पर्यटक प्रभावित भए, जसमध्ये ६ सयभन्दा बढी पर्यटक अझै सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै, असोज ११ गते हिमाल आरोहण दल र सहयोगी कर्मचारीहरू मनाङको हिमलुङ हिमाल पुगे । हिमलुङ हिमाल चढ्न र त्यसको तयारीको लागि त्यहाँ पुगेका १६ जना त्यतै विलिन हुन पुगे । यो त पछिल्लो प्रतिनिधि घटनामात्र हो ।  हिमाल आरोहण, पदयात्रा, हवाई दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद्जस्ता विभिन्न कारणले बेलाबेला नेपालीसहित विदेशी पर्यटकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । एकातिर सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरू नेपाल पर्यटकका लागि पूर्णतः सुरक्षित छ भनेर विश्वभर सन्देश दिन प्रयासरत छन्, अर्कोतिर हरेक वर्ष घट्ने यस्ता अप्रत्यासित घटनाका कारण पर्यटकहरूले सुरक्षाप्रति आशंका र असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, हिमाली दृश्य र आतिथ्य सत्कारले बर्सेनि लाखौं विदेशी पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । तर, यो सुन्दर दृश्यपछाडि एउटा दुःखद यथार्थ पनि लुकेको छ । हरेक वर्ष नेपाल आएका दर्जनौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले यहाँ ज्यान गुमाइरहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा मात्रै लेक लागेर (एल्टीच्युड सिकनेस) २५ जना पर्यटकले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा १२ नेपाली थिए । बाँकी भारतीय, जापान, मेक्सिको, स्पेन र सिंगापुरका नागरिक थिए ।  उक्त आवमा मुस्ताङमा १५, मनाङमा ८, अन्नपूर्ण आधार शिविरमा एक र मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रमा एक जनाको लेक लागेर ज्यान गएको थियो ।  सोही अवधिमा दुर्घटनामा परी थप पाँचजना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो भने मनाङमा भारी हिमपातका क्रममा एक भारतीय र हिमलुङ हिमाल आरोहण गरी फर्कने क्रममा एक अस्ट्रेलियाली आरोहीले ज्यान गुमाएका थिए । उच्च हिमाली क्षेत्रका मुस्ताङ र मनाङमा लेक लाग्ने समस्या बढी देखिने गरेको छ । मनाङको तिलिचो ताल जाने क्रममा समेत लेक लागेर पर्यटकको मृत्यु हुने गरेको छ । हिमाल आरोहणको क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नेपालको प्रमुख पर्यटकीय आधारमध्ये एक हिमाल पनि हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघा, मकालुलगायत हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । तर, हिमाल आरोहण जोखिमरहित भने छैन । हिमपहिरो, उचाइजन्य समस्या, अक्सिजनको अभाव, प्रतिकूल मौसम तथा बाटोमा खस्नेजस्ता कारणले आरोहणका क्रममा पर्यटक तथा पदप्रदर्शकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सन् २०२६ मा मात्रै सगरमाथा र मकालु क्षेत्रमा पाँच जना आरोही तथा पदप्रदर्शकको मृत्यु भइसकेको छ । द हिमालयन डाटाबेस र पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् १९२१ यता नेपालका हिमाल आरोहणका क्रममा ३४० भन्दा बढी आरोही तथा पदप्रदर्शकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।  पछिल्लो एक दशकमा मात्रै १६७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । हवाई दुर्घटना नेपालमा पर्यटकको मृत्यु हुने अर्को प्रमुख कारण हवाई दुर्घटना पनि हो । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा उडान गर्ने क्रममा भएका विमान तथा हेलिकप्टर दुर्घटनामा विदेशी पर्यटकसमेत ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सन् १९९२ मा नेपालमा भएका दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा मात्रै २८० जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता पनि दुर्गम पहाडी विमानस्थलमा हुने आन्तरिक उडान तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने हेलिकोप्टर उडान दुर्घटनामा विदेशी पर्यटकले ज्यान गुमाएका घटना दोहोरिँदै आएका छन् । विशेषगरी पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणका लागि दुर्गम क्षेत्रमा जाने पर्यटकको आवतजावतमा हवाई उडान महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यस्ता दुर्घटनाले पर्यटक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । सन् २०२३ मा यति एयलाइन्स दुर्घटना हुँदा ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै, सन २०२२ मा तारा एयरलाइन्स दुर्घटना हुँदा विदेशी र नेपालीसहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  ठूला प्राकृतिक विपदमा मृत्यु  प्राकृतिक विपद्का कारण पनि नेपालमा पर्यटकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सन् २०१४ मा अन्नपूर्ण चक्रपथअन्तर्गत थोरङला पास क्षेत्रमा आएको भयानक हिमपात र आँधीमा परी ४३ जनाभन्दा बढी पदयात्री तथा स्थानीय गाइडको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको पदयात्रा इतिहासकै ठूलो प्राकृतिक विपदमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०१५ मा नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गयो । उक्त भूकम्पमा नेपालमा ९ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । लाङटाङ र सगरमाथा आधार शिविरमा भूकम्पका कारण आएको हिमपहिरोमा परेर दर्जनौं विदेशी पर्यटकहरूले ज्यान गुमाएका थिए । राजनीतिक अस्थिरता, हुलदंगा र बन्द–हड्ताल आकस्मिक राजनीतिक प्रदर्शन, चक्काजाम तथा हुलदंगाका घटनाले पनि पर्यटकको यात्रालाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् । यस्ता घटनाका कारण सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा पर्यटक बीच बाटोमै रोकिने तथा विमानस्थलमा अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । गन्तव्यसम्म पुग्न नसक्दा र आवतजावतमा अनिश्चितता बढ्दा पर्यटकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् । के भन्छन् सरोकारवालाहरू ?  नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पा प्राकृतिक विपद्, हवाई दुर्घटना, सचेतनाको कमी तथा बारम्बार हुने आन्दोलनलगायत कारणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गतिमा विकास गर्न नसकेको बताउँछन् ।  बारम्बार हुने राजनीतिक आन्दोलन, द्वन्द्व तथा अशान्तिका कारण पर्यटक विमानस्थलदेखि नै अलपत्र पर्ने र दुःख पाउने अवस्था पर्यटन क्षेत्रका लागि दुःखद पक्ष रहेको उनले बताए ।  पर्यटक मनोरञ्जन र आरामका लागि आउने भएकाले अशान्ति तथा हिंसाका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रप्रति नकारात्मक र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शेर्पा प्राकृतिक विपत्ति तथा दुर्घटनाजस्ता घटना पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने अपनाउन सकिने बताउँछन् ।  उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्दा पर्यटकले हतारिएर छोटो समयमै धेरै उचाइ पार गर्न खोज्दा अक्सिजनको कमी भई मुटु र मस्तिष्कमा असर पर्न सक्छ । यसबाट लेक लाग्ने, बिरामी हुने र ज्यानसमेत जाने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्राभल एजेन्सी र स्वयं पर्यटक दुवैको कमजोरी रहने गरेको उनले बताए । हिमाली यात्रा गर्दा सामान्यतया एक दिनमा ३ सय देखि ४ सय मिटरभन्दा बढी उचाइ नलिई बिस्तारै उचाइ अनुकूलन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरूले पर्यटकलाई उच्च उचाइमा हुने जोखिमबारे सही जानकारी दिई सुरक्षित यात्राका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए । उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायु, हिमनदी र हिमतालको अध्ययन काठमाडौं वा सहरमा सीमित नभई हिमाली क्षेत्रमै टोली बसेर वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  यस्तो ठोस अनुसन्धान र अध्ययनले सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना प्राप्त गर्न तथा हिमताल फुट्ने जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीका अनुसार नेपालमा पर्यटकलाई लक्षित गरी हुने आपराधिक घटना भने धेरै छैनन् ।  ‘यस्ता घटना हुँदै नहुने भने होइन, तर संख्या न्यून रहेको छ,’ उनले भने ।  उनले पर्यटकमाथि ह्यारेसमेन्ट, लुटपाट तथा ठगीका केही घटना हुने गरेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्ता तीन–चारवटा घटना भएको उनले उल्लेख गरे । तर पर्यटकमाथि गम्भीर प्रकृतिका अपराध, जस्तै हत्या वा ज्यानै जाने गरी आक्रमणका घटना भने नभएको अधिकारीले बताए ।  विदेशी नागरिक र नेपालीबीच हुने झगडाका केही घटना पनि हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विशेषगरी नेपालमा वर्किङ भिसामा बसेका विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित एक–दुईवटा घटना रहेका छन् ।  पर्यटक र स्थानीयबीच भनाभान तथा विवादका घटना पनि बेलाबेलामा हुने गरेको अधिकारीले बताए । कतिपय अवस्थामा आपसी गलत बुझाइका कारण विवाद हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  विशेषगरी रातको समयमा बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरका सुनसान स्थानमा सामान्य आपराधिक घटना हुने गरेको सुनिने भए पनि पर्यटकको हत्या भएको घटना भने नरहेको अधिकारीले बताए । यस्ता घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पर्यटनबारे नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । वायु सञ्चालक संघ नेपालका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डे हवाई दुर्घटना नेपालमा मात्रै नभई विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने भएकाले यसलाई भवितव्य घटनाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । हवाई दुर्घटनाका कारण पर्यटकले नेपाललाई असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा लिई आउनै नचाहने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा नेपालमा हवाई दुर्घटनाका घटना घट्दै गएको र हवाई सुरक्षाको संस्कृतिसमेत विस्तारै विकास हुँदै गएको पाण्डेले बताए । हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे पर्यटकलाई वस्तुपरक र स्पष्ट सूचना दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनका अनुसार नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा समस्या लुकाएर सबै कुरा राम्रो रहेको सन्देश दिनुभन्दा जहाँ समस्या छ, त्यहाँको अवस्थाबारे पनि पर्यटकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनु आवश्यक छ । ‘हाम्रो जिम्मेवारी नै सही सूचना दिनु हो, कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन,’ उनले भने । नेपाल पूर्ण रूपमा असुरक्षित रहेको सन्देश दिन नहुने भन्दै उनले कुन क्षेत्रमा अवस्था कस्तो छ र कहाँ सुरक्षित तथा कहाँ जोखिम छ भन्नेबारे पर्यटकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने शाहले बताए ।  ‘यहाँ सबै कुरा राम्रो छ भनेर भन्यौं, तर पर्यटक आएर वास्तविकता खोज्दा समस्या देखिएमा हामीले झुटो बोलेको ठहरिन्छ,’ उनले भने । नेपाल पूरै असुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा वास्तविक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दा पर्यटकले पनि आफ्नो यात्रा र गन्तव्यबारे उचित निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ‘२५ सयको रेगुलेटर किन्नूस् । २ करोडको सेफ्टी । इन्स्योरेन्स पेपर पनि म तपाईंहरूलाई दिन्छु’ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र ई-कमर्स प्लेटफर्ममा बुष्ट भइरहेको भिडियो विज्ञापनमा एक पुरुषले एक हातले ग्यास रेगुलेटर, अर्को हातले बीमा लेख जस्तो देखिने ‘फसाउने प्रमाण’ कागज देखाउँछन् ।  फेरि पनि याद गर्नूहोस् । २५ सय रुपैयाँ तिरेपछि भान्छाको सुरक्षा दिने अत्याधुनिक ग्यास रेगुलेटर पाइन्छ । साथमा २ करोड रुपैयाँसम्मको बीमा लेख पनि हुन्छ ।  अर्को वास्तविकता । २ करोड रुपयाँको दायित्व बीमा गर्दा कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ, एक वर्ष अवधिको ।  रेगुलेटरमा २ वर्षको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी पनि भनिएको छ । २ करोडको बीमा पनि २ वर्षको गर्ने हो त्यसको बीमा शुल्क ४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ ।  यसरी विज्ञापन गर्ने कम्पनी हो– ‘सेफ ग्यास टेक प्राइभेट लिमिटेड’ । र, उक्त बीमाको बीमा लेख बेच्ने कम्पनी हो ‘दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ ।  दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमा लेख, त्यसभित्र समेटिएको जोखिम र उसले लिएको बीमा शुल्कबारे कम्पनीले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।  त्यसमा दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्सले ‘सेफ ग्यास टेक प्राइभेट लिमिटेड’ लाई पब्लिक लायविटी इन्स्योरेन्स पोलिसी अर्थात सार्वजनिक दायित्व बीमा लेख बेचेको छ । बीमा लेख किन्नेले २ लाख २४ हजार ८९० रुपैयाँ बीमा शुल्क  तिरेको पनि छ ।  बीमा लेखमा सर्तहरु छन्,  त्यसमा व्यक्तिको दुर्घटना बीमा ७ लाख रुपैयाँको गरिएको छ । घाइतेको उपचार गर्न बढीमा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनेछ ।  धेरै घटनाहरु भएमा कुल रकम बढीमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म जोखिम वहन गर्ने बीमा पोलिसीमा लेखिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति नोक्सान हुँदा अधिकतम् ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुने उल्लेख छ ।  बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार विज्ञापनमा प्रचार गरिए जस्तै २ करोड रुपैयाँको बीमा एउटा व्यक्ति वा परिवारको हुने होइन । यो सामूहिक बीमा हो । एउटा व्यक्ति वा परिवारले पाउने रकम बढीमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हो ।  यो कुनै व्यक्तिगत ‘प्रडक्ट इन्स्योरेन्स’ नभएर कम्पनीले लिएको ‘पब्लिक लायविलिटी इन्स्योरेन्स पोलिसी’ अर्थात् सार्वजनिक दायित्व बीमा हो । २ करोड रुपैयाँ भनेको एउटा ग्राहकले पाउने रकम नभई कम्पनीको सम्पूर्ण पोलिसीको कुल वार्षिक सीमा मात्र हो ।  ‘कम्पनीले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने गरी प्रचार सामाग्री बनाएको रहेछ । विज्ञापनमा भने जस्तो एउटै व्यक्ति वा परिवारले २ करोड क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन,’ उनले भने ।   बीमा कभरेज कति ?  बीमा कम्पनीका अनुसार विज्ञापनमा दाबी गरिएको २ करोड रुपैयाँ वर्षभरि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाका लागि तोकिएको कुल सामूहिक सीमा मात्र हो । उक्त पोलिसीअनुसार व्यक्तिगत शारिरीक क्षतिको हकमा दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ ।  अर्थात् शारीरिक चोटपटक र मृत्यु दुवै अवस्था मिलाएर प्रतिव्यक्ति अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कभरेज हुन्छ । यो सुविधा वर्षभरिमा अधिकतम १६ जना अर्थात १६ वटा घटनाका लागि मात्र लागू हुने बीमा कम्पनीले जनाएको छ । जसको कुल रकम १ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै, भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको हकमा, रेगुलेटरका कारण घर वा सम्पत्तिमा क्षति भएमा प्रतिघटना अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाइन्छ । सम्पत्ति क्षतिको दायित्व भने वर्षभरिमा अधिकतम ४ वटा दुर्घटनामा मात्र सीमित रहन्छ, जसको कुल दायित्व ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसरी कुनै एक दुर्घटनामा शारिरीक चोटपटकको ३ लाख, मृत्युको ७ लाख र सम्पत्ति क्षतिको १० लाख गरी सबै जोड्दा एउटा केसमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र दाबी बन्न सक्छ । पोलिसी हेर्ने हो भने विज्ञापनमा भनिएअनुसार २ हजार पाँच रुपैयाँको रेगुलेटर किन्दा दुर्घटना भएमा सीधै २ करोड रुपैयाँ नै पाइन्छ भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा गलत हो । कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा व्यक्तिगत रूपमा तोकिएका सर्त अनुसार अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । पोलिसीभन्दा रेगुलेटर केन्द्रित प्रचार विज्ञापनमा रेगुलेटर खरिद गर्ने उपभोक्ताले २ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘प्रडक्ट इन्स्योरेन्स’ पाउने दाबी गरिए पनि बीमा पोलिसीका विस्तृत प्रावधान र सुविधाबारे भने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन ।  बरु बजारमा पाँच–छ सय रुपैयाँमा पाइने साधारण रेगुलेटरलाई ‘कमजोर र जोखिमपूर्ण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘आई ग्यास इन्टेलिजेन्ट ग्यास रेगुलेटर’ नै खरिद गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न विज्ञापनमा रेगुलेटरका विभिन्न विशेषता उल्लेख गरिएका छन् । विज्ञापनमा चुलोमा पाइप जोडिसकेपछि रेगुलेटर स्वतः सञ्चालन हुने तथा पाइप फुटेमा, मुसाले काटेमा वा आगो बलिरहेको अवस्थामा दुर्घटना भएमा आफैं ग्यास बन्द हुने दाबी गरिएको छ ।  त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणित र जर्मन प्रविधिबाट निर्मित भनिएको उक्त रेगुलेटर दुई वर्षभित्र बिग्रिएमा नयाँ रेगुलेटर उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीसमेत दिइएको छ । के भन्छ रेगुलेटर कम्पनी ? रेगुलेटरको बीमासम्बन्धी प्रावधानबारे बुझ्न खोज्दा बिक्रेताले उक्त रेगुलेटर अन्य उपभोक्ताले पनि विश्वासका साथ खरिद गर्दै आएको दाबी गरे । बीमाका विषयमा समेत उनले यो २ करोड रुपैयाँकै कभर भएको बताए । ‘पोलिसी २ करोडको नै हो, त्यति नै कभर गर्छ,’ बिक्रेता कम्पनीले भन्यो ।  यद्यपि, बीमाको विस्तृत प्रावधानबारे प्रश्न गर्दा ती बिक्रेताले आफूहरू रेगुलेटर बिक्री गर्ने मात्र भएकाले बीमासम्बन्धी विषयमा विस्तृत जानकारी नरहेको बताए । ‘हामीले त बिक्री मात्रै गर्ने हो । कम्पनीले जे पेपर दिएको छ, त्यही नै उपभोक्तालाई दिने हो,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने ।  कम्पनीसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा कम्पनीले उक्त प्रडक्ट ‘पब्लिक लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ अन्तर्गत रहेको स्वीकार गरेको छ । विज्ञापनमा बीमासम्बन्धी भ्रमपूर्ण वा अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरिएको विषयमा प्रश्न गर्दा कम्पनीका ती प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले जे हो, त्यही भन्नुपर्छ, तर बेच्नेले ग्राहकलाई कसरी बेच्यो, त्यसबारे जानकारी भएन ।’ कम्पनीका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि बीमा कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । उक्त अवधिमा हालसम्म बीमासम्बन्धी एउटा पनि दाबी नपरेको कम्पनीको दाबी छ । बीमा कम्पनीका अनुसार विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्दा पोलिसीमा उल्लेख भएका तथ्यलाई बढाइचढाइ नगरी उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । विकासन्युजको जिज्ञासापछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत सम्बन्धित कम्पनीलाई भ्रामक विज्ञापन नगर्न र विज्ञापन गर्नैपरे पोलिसीका प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी समेट्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । ‘तपाईंहरूले यसरी उपभोक्ता भ्रमित हुने गरी विज्ञापन नगर्नुस्, कि त पोलिसीबारे विस्तृत जानकारी दिएर विज्ञापन गर्नुस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं,’ बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।  बीमालाई व्यक्तिगत प्रडक्टजस्तो देखाउनु गलत नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख महाशाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारी सार्वजनिक दायित्व बीमालाई व्यक्तिगत बीमा प्रडक्टजस्तो गरी प्रचार गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।  ‘पोलिसीमा भएको भन्दा फरक सर्वसाधारणलाई २ करोडको बीमा सुविधा पाइन्छ भन्नु भ्रामक विज्ञापन हो, यसबारे सत्यतथ्य बुझेर कारबाही अघि बढाउँछौं,’ अधिकारीले भने ।  उनका अनुसार रेगुलेटरको विशेषता र त्यससँग सम्बन्धित बीमा सुविधा रहेको तथ्यबारे विज्ञापन गर्न सकिन्छ । तर, पोलिसीमा नभएको वा वास्तविक कभरेजभन्दा फरक सूचना दिएर निश्चित रकम बराबरको बीमा कभर हुने दाबी गर्नु भने गलत हो । प्राधिकरणले सम्बन्धित रेगुलेटर कम्पनीले कुन बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयमा पहिले जानकारी लिएर मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘रेगुलेटर कम्पनीले टाइअप गरेको इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग नै हामी यस विषयमा बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘ विज्ञापनमा जसरी २ करोडको इन्स्योरेन्सको कुरा गरिएको छ, त्यो वास्तविकतामा के हो भन्ने पनि हेर्छौं,’ अधिकारीले भने ।  नेपाल बीमा प्राधिकरण ।  उपभोक्ताको व्यापक गुनासो रेगुलेटरको आकर्षक विज्ञापनको पछाडि लुकेको तितो यथार्थ उपभोक्ताले आफैं खोलेका छन् । यो प्रडक्टबारे केहीबाहेक अधिकांश उपभोक्ताको व्यापक आक्रोस सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट सेक्सनमा देख्न सकिन्छ ।  ई-कमर्स नेपालको आधिकारिक पेज तथा सामाजिक सञ्जालमा उपभोक्ताले छाडेका प्रतिक्रियाले कम्पनीप्रति गम्भीर गुनासो रहेको देखाउँछ । पेजमा आएका अधिकांश प्रतिक्रियामा कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ । धेरै उपभोक्ताको गुनासो २५ सय रुपैयाँ बुझाएर सामान खरिद गरेपछि कम्पनीले ग्राहकप्रति चासो नदिने भन्ने छ । सामान खरिद गरेपछि कुनै समस्या आएमा दिइएको नम्बरमा फोन नलाग्ने वा फोन नै नउठाउने प्रवृत्ति मुख्य समस्या बनेको उनीहरूको गुनासो छ । एक उपभोक्ताले लेखेका छन्, ‘यो फटाहा कम्पनी हो, दुई वर्षको वारेन्टी भन्छ तर बिग्रिएपछि न फिर्ता लिन्छ, न त फोन नै उठाउँछ ।’ त्यस्तै, अर्का ग्राहक लेख्छन्, ‘एक महिना जनता लुट्ने अनि मोबाइल र लोकेसन सबै बन्द गर्नेको ठूला कुरा हामीले पनि हालेका हौं, पछि कम्पनी र मान्छे खोज्दै गएको छैन, दिएको नम्बर स्वीच अफ छ ।’ अर्का एक ग्राहकले आफूले प्रडक्ट प्रयोग गरे पनि कम्पनीले बीमा सुविधा नदिएको गुनासो गरेका छन् । नियमन गर्न चुनौती सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत भ्रामक प्रचार गरेर सोझा उपभोक्ताबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहेको देखिन्छ । सामान बिक्री गर्नुअघि ‘किचनको सुरक्षा’को ठूला कुरा गर्ने र बिक्रीपछि सम्पर्कविहीन हुने यस्ता ई-कमर्स तथा डिजिटल कारोबारप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किरातीका अनुसार गुणस्तरसँग सम्बन्धित गुनासो आएमा विभागले त्यसलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाउने गरेको छ । उनका अनुसार सामान बिक्रीपछि फोन नउठाउने तथा गुणस्तरहीन सामान पठाएको सम्बन्धमा विभागमा पनि गुनासो आउने गरेका छन् ।  ‘यस्ता विषयमा हामीले हेर्ने गरेका छौं, दराज, ई-सेवा, खल्तीलगायतका माध्यमबाट आएका धेरै गुनासो हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, आवश्यक कारबाही पनि भएको छ,’ उनले भने । तर, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारमा भने अनुगमन तथा कारबाही गर्न चुनौती रहेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको फोन अफ, आईडी परिवर्तन गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्  त्यसले गर्दा कारबाही गर्न कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भने ।  उजुरी आएपछि सम्बन्धित पक्षको ट्र्याकिङ गर्ने प्रयास विभागले गर्दै आएको उनले बताए । पछिल्लो समय यस्ता गुनासो बढ्दै गएको पनि उनको भनाइ छ । गलत तथा अतिरञ्जित विज्ञापन गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । ‘गुणस्तर, परिमाण र मूल्यका विषयमा अनावश्यक वा भ्रामक विज्ञापन गरेको पाइएमा पनि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले कुनै विज्ञापनले उपभोक्ताको हितमा नकारात्मक असर पार्ने वा वास्तविकताभन्दा फरक सूचना दिएर भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई बोर्डले हेर्ने बताए । उनका अनुसार विज्ञापनबाट उपभोक्ता ठगिने वा भ्रममा पर्ने अवस्था देखिएमा उजुरीका आधारमा मात्रै नभई बोर्डले आफैँ पनि सक्रिय भएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । ‘विज्ञापनमा वास्तविक कुराभन्दा फरक सूचना दिएर उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने हामी हेर्छौं,’ सुवेदीले भने ।  कुनै विज्ञापनका सम्बन्धमा उजुरी परेमा वा बोर्डले आफैं त्यस्तो विज्ञापन देखेमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता वा उत्पादकसँग त्यसमा गरिएको दाबीको आधार र प्रमाण माग्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यसपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।   सुवेदीका अनुसार विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने पक्षले आफूले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि औषधीसम्बन्धी विज्ञापन भए औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित दाबी भए सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने उनले बताए । ‘जसले विज्ञापन उत्पादन गरेर प्रसारण गरेको हो, उसले आफूले प्रसारण गरेको विषयलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं ।  अनलाइन बुकिङदेखि डिजिटल भुक्तानी र ओटीपीमार्फत कोठाको ढोका खोल्नेसम्म प्रविधिले होटलमा पाहुनाले सेवा लिने शैली नै बदलिदिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिने होटल व्यवसायमा स्वचालित प्रविधिको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । चेक–इन र चेक–आउटदेखि कोठा व्यवस्थापनसम्म प्रविधिको प्रवेशसँगै होटल सञ्चालन सहज र छरितो बन्दै गएको छ । तर प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै होटल व्यवसायको मूल पहिचान मानिने मानवीय आत्मीयतामाथि नयाँ प्रश्न पनि उठाएको छ ।  विशेषगरी नेपाली हस्पिटालिटीको आफ्नै मौलिक आतिथ्य संस्कार छ, ओठमा मीठो मुस्कानसहित दुई हात जोडेर गरिने नमस्कार । पाहुनालाई गर्ने यही आत्मीय स्वागत नेपाली आतिथ्यको पहिचानसमेत हो ।  तर, होटल व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा यो शैली पनि विस्तारै बदलिँदै गएको छ । अहिले होटलमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र रोबोटले पाहुनालाई स्वागत गर्नेदेखि कोठामै पानी तथा अन्य सामग्री पुर्‍याउनेसम्मका सेवा दिन थालेका छन् । प्रविधिले सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाए पनि मेसिन वा रोबोटबाट दिइने सेवामा मानवीय आत्मीयता, व्यक्तिगत ध्यान र प्रत्यक्ष संवादको अभाव हुने जोखिम भने उत्तिकै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । हस्पिटालिटीमा प्रविधि र एआईको प्रयोग बढाउँदै जाँदा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर मेसिनमा मात्रै निर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बताए । समयअनुकूल प्रविधि अपनाउँदै नेपालको मौलिक आतिथ्य, आत्मीयता र मानवीय सेवालाई जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।  प्रविधिबाट सेवा प्रभावकारी र सहज बनाउँदै मानवीय सेवाको पक्षलाई पनि कायम राखेर दुवैबीच सन्तुलन मिलाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । तर, प्रविधिको अधिकतम र व्यावहारिक प्रयोग आजको आवश्यकता भएको व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर होटल संघ नेपाल (हान) ले आगामी माघमा आयोजना गर्ने डाइमण्ड जुबिलीको अवसरमा ‘टेक्नोलोजी ड्रिभन हस्पिटालिटी’लाई मुख्य नाराका रूपमा अघि सारेको छ ।  त्यस्तै, होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल (एचपिएफएन) ले पनि होटल व्यवसायमा प्रविधिको पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।  साना तथा ठूला होटल व्यवसायीको क्षमता विकाससँगै प्रविधिको व्यवहारिक प्रयोगलाई विस्तार गर्न नसकेसम्म नेपालको आतिथ्य क्षेत्रलाई समयअनुकूल, दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन चुनौती रहने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  एचपिएफएनका उपाध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीले ग्राहकको व्यवहार तथा होटल खोज्ने, बुकिङ गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने तरिका नै बदलिइसकेकाले व्यवसायलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउनु अत्यावश्यक भइसकेको बताए ।  उनका अनुसार ‘डिजिटल लिटरेसी फर होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट’ कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम मात्र नभई नेपाली पर्यटन व्यवसायलाई भविष्यका लागि तयार पार्ने दीर्घकालीन अभियानको सुरुवात हो । यस अभियानमार्फत सानादेखि ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बुकिङ, डिजिटल मार्केटिङ तथा एआईको व्यवहारिक प्रयोगसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।  एआईको सही प्रयोगबाट होटलका प्रचार सामग्री तयार गर्न, ग्राहकसँग संवाद गर्न, विभिन्न भाषामा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन तथा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, प्रविधिको प्रयोग बढाउँदैमा नेपाली आतिथ्यको मौलिकता गुमाउन नहुने उप्रेती बताउँछन् । ‘प्रविधि हाम्रो सहयोगी हो, तर हाम्रो वास्तविक शक्ति नेपाली आतिथ्यता, आत्मीयता, मौलिक संस्कृति र पाहुनालाई गरिने सम्मान हो,’ उनले भने ।  प्रविधिले कामलाई छिटो बनाउनुका साथै विश्वभर पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरे पनि पाहुनालाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने नेपाली संस्कारको स्थान कुनै प्रविधिले लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘हाम्रो लक्ष्य प्रविधिसँगै नेपाली आतिथ्यलाई पनि कायम राख्नु हो,’ उप्रेती भन्छन् । वेभप्लस आईटी सोसाइटीका संस्थापक चन्द्र चक्रधारका अनुसार ग्राहकको व्यवहारमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ । अहिले ग्राहकले होटलमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुअघि नै अनलाइन खोज्ने, अन्य ग्राहकका रिभ्यु हेर्ने र त्यसकै आधारमा होटल छनोट तथा बुकिङ गर्ने गरेका छन् । त्यसैले डिजिटल सीप अब विकल्प मात्र नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धिको अनिवार्य हिस्सा बनेको उनको भनाइ छ । होटल व्यवसायीले आफ्नो अनलाइन उपस्थिति बलियो बनाउन गुगल बिजनेस प्रोफाइल र गुगल म्याप्सको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने चक्रधार बताउँछन् । यसबाट होटलको स्थान, सेवा, सम्पर्क विवरण तथा ग्राहकका समीक्षा सहजै उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, वेबसाइटसँगै फेसबुक, टिकटक र ह्वाट्सएप बिजनेसजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई २४सै घण्टा ग्राहकलाई आवश्यक जानकारी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । परम्परागत गुगल सर्चसँगै एआईमा आधारित सर्चको प्रयोग बढिरहेकाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट आफ्नो व्यवसाय च्याटजीपीटीजस्ता एआई सर्च माध्यममा समेत सहजै भेटिने गरी डिजिटल उपस्थिति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  एआईको प्रयोगबाट विज्ञापन सामग्री, भिडियो स्क्रिप्ट, अनुवाद तथा विभिन्न व्यावसायिक रिपोर्ट तयार गर्न सकिने उनले बताए ।  त्यस्तै, क्यान्भालगायतका एआई टुलको प्रयोगले साना व्यवसायलाई समेत न्यून लागतमा प्रचार सामग्री तयार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । तर, डिजिटल रूपान्तरणसँगै सुरक्षा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने चक्रधार बताउँछन् । पासवर्ड सुरक्षा, एक्सेस कन्ट्रोल र साइबर सुरक्षाका आधारभूत उपाय अपनाएर डिजिटल जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  महँगा सफ्टवेयरमा मात्र निर्भर हुनुभन्दा उपलब्ध निःशुल्क तथा सहज टुलहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै कर्मचारीलाई समेत त्यसको व्यवहारिक तालिम दिन सके साना तथा ठूला होटल व्यवसायले डिजिटल प्रविधिबाट लाभ लिन सक्ने उनी बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक एवं वेलनेस सचिवालयका संयोजक लक्ष्मण गौतमले नयाँ प्रविधि भित्रिँदा सुरुआती चरणमा आशङ्का र डर हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको सही प्रयोगले कामलाई सहज बनाउनुका साथै विकासको गतिलाई समेत तीव्र बनाउने बताए । उनले विगतमा क्याल्कुलेटरको प्रयोग सुरु हुँदा पनि यसले मानिसको काम खोस्ने लगायतका विभिन्न आशङ्का व्यक्त गरिएको उदाहरण दिँदै प्रविधिको विकाससँगै त्यसले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको उल्लेख गरे ।   अहिले एआईको प्रयोगले रोजगारी खोस्ने चिन्ता देखिए पनि यसको सही प्रयोगले मानिसलाई थप सिर्जनशील बन्न, नयाँ सोच विकास गर्न र कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘एआईबाट डराएर भाग्नेभन्दा यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ गौतमले भने ।  उनका अनुसार विश्व पर्यटन क्षेत्रमा समेत एआईको प्रयोगलाई महत्त्वका साथ अघि बढाइएको छ । त्यसैले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले एआईलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरी आत्मसात गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो समय बिताएकी बिन्जु दाहालले अब आफ्नो व्यावसायिक यात्रा बीमा क्षेत्रमा अघि बढाएकी छन् । उनी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा नियुक्त भएकी हुन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले दाहाललाई सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । दाहालले सन् २००६ मा नेपालको पहिलो फाइनान्स कम्पनी नेपाल फाइनान्सबाट आफ्नो बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी थिइन् । उनले तत्कालीन बैंक अफ एसिया, तत्कालीन इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक हुँदै मुक्तिनाथ विकास बैंकमा समेत काम गरेकी थिइन् । नेपाल फाइनान्समा करिब डेढ वर्ष काम गरेपछि दाहाल तत्कालीन बैंक अफ एसिया (हालको एनआईसी एसिया) बैंकमा आबद्ध भइन् । त्यसपछि उनले इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकमा जागिर सुरु गरिन् । त्यहाँ करिब ८ वर्ष काम गरेपछि उक्त बैंक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकसँग मर्जर भयो । मर्जरपछि उनले एनसीसी बैंकमा करिब दुई वर्ष काम गरिन् ।  बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा व्यवसाय विस्तार, ग्राहक सम्बन्ध र मार्केटिङतर्फ आफ्नो रुचि र अनुभव बढ्दै गएको दाहाल बताउँछिन् । त्यसपछि तीव्र रूपमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बैंकमध्येको आफूले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा जोडिने अवसर पाएको बताइन् । जहाँ उनले सात वर्ष काम गरिन् ।  बैंकिङ करिअरको लामो यात्राका क्रममा दाहालले फ्रन्ट डेस्कदेखि व्यवसाय विस्तार र ग्राहक व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेकी छन् । इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकमा उनले डिपोजिट मार्केटिङ विभागको नेतृत्व गरेकी थिइन् । त्यहाँ उनले एचआर र प्रशासनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी थिइन् । बिन्जु दाहाल । त्यसपछि आबद्ध भएका विभिन्न बैंकमा उनले शाखा व्यवस्थापनसँगै विशेषगरी कर्पोरेट बिजनेसमा केन्द्रित भएर काम गरिन् । ग्राहकसँगको सम्बन्ध विस्तार, व्यवसाय वृद्धि र संस्थागत ग्राहक व्यवस्थापनमा उनको लामो अनुभव छ ।  ‘जति पनि बैंकमा म आवद्ध भएँ, त्यहाँ ब्राञ्च म्यानेजर नै भएर काम गरेँ । समग्रमा म कर्पोरेट बिजनेसमा बढी केन्द्रित भएँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।  बीमामा नयाँ अनुभव बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशक बिताएकी दाहालका लागि बीमा कम्पनीको सञ्चालकको जिम्मेवारी भने नितान्त नौलो अनुभव हो । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै काम गरेको अनुभव भएकाले बीमा क्षेत्र उनका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ नहुने बताइन् । ‘इन्स्योरेन्समा मेरो पहिलो प्रत्यक्ष संलग्नता हो, तर, बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा इन्स्योरेन्ससँग जोडिएकै थिएँ,’ उनले भनिन् ।  बैंकले इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ग्राहकलाई विभिन्न इन्स्योरेन्स प्रोडक्ट बिक्री गर्दै आएको पनि उनी सुनाउँछिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवलाई बीमा कम्पनीको बोर्डमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने दाहालको चुनौती छ । तर, उनले आफूमा राम्रो नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास रहेको उल्लेख गरिन् ।  बैंकिङ क्षेत्रमा लामो हासिल गरेको कर्पोरेट बिजनेससम्बन्धी अनुभव, ग्राहक सम्बन्ध र व्यावसायिक नेटवर्कलाई बीमा क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उनको योजना रहेको दाहाल बताउँछिन् ।  ‘अहिले पोलिसी लेभलका विषयमा छुट्टै जानुपर्ने हुन्छ होला, तर कर्पोरेट सेक्टरमा लामो समयको अनुभव र बनेको सम्बन्धका आधारमा यहाँ पनि बिजनेसमा योगदान गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् ।  यो कुरामा कम्पनीलाई आफूले विश्वास दिलाएको पनि दाहालले सुनाइन् ।  बैंकिङबाट बाहिरिएलगत्तै दाहाल बीमामा जोडिएकी हुन् । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्ससँग पुरानो सम्बन्ध भएका साथीहरूमार्फत सञ्चालक बन्ने प्रस्ताव आएपछि वित्तीय क्षेत्रकै अर्को क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरका रूपमा आफूले त्यसलाई स्वीकार गरेको उनी बताउँछिन् । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिए पनि बैंकिङसँगको सम्बन्ध भने नटुट्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ इन्स्टिच्युट छोडे पनि बैंकिङ छोडिँदैन होला,’ उनी भन्छिन्, ‘तर तत्काल कुनै बैंकमा आबद्ध हुने मेरो सोच छैन ।’ कर्पोरेट सेक्टरमा विशेषगरी नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या अझै कम छ । पुरुषप्रधान क्षेत्रमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसबाट आफू कहिल्यै नडराएको र पछि नहट्ने दाहाल दावी गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा ज्ञान र आत्मविश्वासका साथ नेतृत्व गरेकी उनी बीमा क्षेत्रमा पनि त्यही आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने अठोटमा छिन् । उनी पुरुषप्रधान वातावरणलाई अभिशापका रूपमा होइन, आफ्नो क्षमता र उत्कृष्टता प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छिन् । उनको विश्वासमा नेतृत्व भनेको ठूलो आवाजमा बोल्नु होइन, आफ्नो कामको मापदण्ड उच्च बनाउनु हो । यही सोचले आफूलाई आजको अवस्थामा ल्याएको उनी बताउँछिन् ।  व्यवसायमा पनि संलग्न  यसबाहेक दाहाल पछिल्लो समय व्यवसायमा पनि जोडिएकी छन् । उनी पाटनढोकामा रहेको ‘कासा’मा पार्टनरका रूपमा आबद्ध भएकी हुन् ।  बैंकिङ क्षेत्र औपचारिक र व्यावसायिक पेसा भएकाले पहिलेदेखि नै आफूले लगाउने पहिरन र एटायरमा उनको विशेष रुचि थियो । यही रुचिका कारण उनी फेसन तथा एटायर व्यवसायसँग पनि जोडिन पुगेकी हुन् । कासा आफ्नो लामो समयदेखि नम्बर वान क्लाइन्टका रूपमा रहेको र त्यहाँका सञ्चालकसँग राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध बनेको उनले बताइन् । बैंकिङ करिअरबाट बाहिरिएपछि कासाका सञ्चालकले सँगै व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव राखेपछि आफू ओनर पार्टनरका रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गरेसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बीमाको सुरक्षामा आएका हुन् । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य मात्र नभई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख १६ लाख २९ हजार ५७५ रहेको थियो आव  २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो ५८.७ प्रतिशतले बढेर २५ लाख ८६ हजार ३१३ पुगेको छ । यस बीचमा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने कुल बीमा शुल्क (प्रिमियम) पनि वृद्धि भएको छ ।  आव २०७९/८० मा ३ अर्ब २१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । जुन ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।  तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेसँगै सक्रिय बीमा लेखको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा २४ लाख ४८ हजार ४९२ बीमित बीमाको दायराभित्र आएका छन् । सो बीमित बराबर बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।  कुन वर्ष कतिले लिए श्रम स्वीकृति ?  वैदेशिक रोजगार विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो । ठुलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा छन् । स्वदेशमा पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको पछिल्ला तीन/चार वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसपछि यो संख्या बढेर आव २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको पुगेको थियो । आव २०८२/८३ मा भने केही कमी आएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ७ लाख ९२ हजार श्रमिकले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । के के छन् बीमा सुविधा ? विदेशमा रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । काम गर्ने क्रममा शारीरिक अशक्तता, अंगभंगदेखि मृत्युसम्म हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाले जोखिमअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको सञ्चालन तथा बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८०’ ले गरेको छ । मृत्युको जोखिम बहन वैदेशिक रोजगारीमा गएका बीमितको कुनै पनि कारणबाट स्वदेशमा मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख बीमांक रकम बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चबापत दावी भुक्तानी कम्पनीले दिइने छ । त्यस्तै, आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइनेछ । बीमितको कुनै पनि कारणबाट विदेशमा मृत्युमा भएमा कुनै पनि कारणबाट हुने निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, १ लाख किरिया खर्चबापत र आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्च पनि बीमाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।बीमितको विदेशमा मृत्यु भई शव स्वदेशमा ल्याइएको बेहोरा प्रमाणित भएमा १ लाख शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्चबापत दाबी भुक्तानी बीमितले पाउने छन् । अशक्तता भएमा बीमित स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक कम्पनीले भुक्तानी गर्ने छ । बीमित आंशिक पूर्ण अशक्तता भएमा नियमबमोजिमको रकम दाबी भुक्तानी बीमकले दिनुपर्नेछ । घातक रोगको उपचार सुविधा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेखअन्तर्गत बीमितले क्यान्सर, मिर्गौला फेलियर, स्ट्रोक, पहिलो हृदयाघात, पूर्ण अन्धोपन, प्यारालाइसिसलगायत १५ प्रकारका घातक रोग लागेको निदान भएमा उपचार खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै, दुर्घटनाबाट लागेको चोटपटकका लागि आवश्यक औषधोपचार खर्चबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बीमितलाई कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनिवार्य रूपमा बीमा गरेका श्रमिकले विदेशमा दुर्घटना वा मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेखित रक्षावरणअनुसारको सुविधा पाउँदै आएका छन् ।  यस्तो बीमा सुविधाले दुर्घटना वा मृत्युका कारण आर्थिक संकटमा परेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्दै आएको छ । अवैधानिक बाटो रोज्नेहरू जोखिममा सरकारले प्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध बाटोबाट विदेशिने श्रमिकको संख्या ठूलो छ ।  यस्तो बाटोबाट विदेश जाँदा श्रमिकहरू बीमा मात्रै नभएर सरकारी सेवा–सुविधा बाट वञ्चित हुने र विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृतिबिना वा भिसाको अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्दा उनीहरू विभिन्न जोखिम र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाए पनि मानिसहरू भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट जाने गरेका छन् । कुवेत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७ हजार नेपाली महिला/श्रमिकहरू घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । युरोप जाने धेरैजसो श्रमिकहरू मेनपावरमार्फत गए पनि श्रम सम्झौता र कागजी प्रक्रिया जटिल भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्तै, मलेसियामा पनि करिब ५ हजार, कुवेतमा २५ देखि ४० हजारसम्म नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृति नलिई वा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कुनै पनि सुविधा वा राहत उद्धार प्रदान गर्दैन । श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा सरकारले शव घरसम्म पुर्‍याइदिने वा शव वाहन उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दैन । यस्ता श्रमिकहरूले केवल व्यक्तिगत वा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि यो कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १५ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले यही कोषमार्फत आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउनमा बोर्डले सहयोग गर्छ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, रोजगारीको क्रममा  बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले त्यही कोषमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।  त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घरोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । सचेतना बढाउन जरुरी  श्रम स्वीकृति नलिई अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन छुट्टै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने माग बेला-बेला उठ्ने गरेको छ । तर, यस विषयमा बीमा कम्पनी र नियामक दुवैले छुट्टै बीमालेख आवश्यक नरहेको बताएका छन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा वा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी नेपालबाट छुट्टै बीमालेख जारी गर्न सम्भव नरहेको जानकारी दिए । नयाँ बीमा पोलिसी बनाएर बिक्री गर्न खोजे पनि त्यसका लागि नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र स्वीकृति पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । डीसीईओ लामिछानेले भने, ‘यो सरकारले सञ्चालन गरेको बीमा योजना हो र पुलमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसैले छुट्टै पोलिसी ल्याएर पनि नियामकबाट स्वीकृत होला जस्तो लाग्दैन ।’ लामिछानेका अनुसार प्रतिबन्धित मुलुकमा जाने कतिपय व्यक्तिले नेपालको अध्यागमन प्रयोग नगरी तेस्रो मुलुकको अध्यागमनमार्फत गन्तव्य मुलुक पुग्ने गरेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा दलाल तथा एजेन्टले श्रमिकको जोखिमभन्दा आफ्नो कमिसन र कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर छुट्टै पोलिसी बनाएर बेच्न पनि उपयुक्त नहुने उनले औंल्याए । उनले अवैधानिक रूपमा वा स्वीकृति नभएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट बीमासम्बन्धी प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि सुरुवाती बिन्दुमै बीमाबारे जानकारी दिने र सचेत गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।  बीमा कम्पनीको भूमिका भने ग्राहक आएपछि सेवा दिने भएकाले सरकारकै तहबाट प्रारम्भिक चरणमा पहल भएमा मात्र सबै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई बीमाबारे जानकारी दिने काम पासपोर्ट बनाउने चरणबाटै सुरु गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए ।  ‘पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा मानिस आफै उपस्थित हुनुपर्छ, त्यही बिन्दुमा ‘विदेश जान लाग्नुभएको हो भने बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बुझाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमालाई अनिवार्य नगरेको भए ठूलो संख्यामा श्रमिक बीमाको दायरामा नआउने लामिछानेले सुनाए ।  उनका अनुसार बीमाबारे अझै पनि ‘मरेपछि मात्रै पाइन्छ’ वा ‘बीमा गर्दा ठगी हुन्छ’ भन्ने भ्रम रहेकाले अनिवार्य व्यवस्थाले मात्रै बीमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ । यस्तै, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा सचेतनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘केवल नाकामा एउटा-दुईवटा होर्डिङ बोर्ड राखेर मात्रै जनचेतना हुँदैन,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीअवैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने व्यक्तिले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य बीमामार्फत आफ्नो जोखिम कभर गर्न सक्छन् ।  प्राधिकरणको मूख्य जोड अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि छुट्टै पोलिसीमा समेट्ने भन्दा पनि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बीमामा आवद्ध गराउनु नै रहेको उनले बताए ।  ‘हाम्रो मुख्य जोड श्रमिकहरू अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर बीमा गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अवैधानिक रूपमा विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा पहल गर्नुभन्दा वैधानिक प्रक्रियाबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  ‘अवैधानिक रूपमा जाने व्यक्तिले भोलि अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका लागि छुट्टै बीमालेख दिने भन्ने विषय उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।  अधिकारीले अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रोक्न बीमा क्षेत्रबाट सचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरेर छुट्टै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि समग्र बीमा सचेतना कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई बीमाबारे जानकारी दिइरहेको उनको भनाइ छ । बीमा सचेतना विस्तारमा स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बीमालेख शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । विशेषगरी मृत्यु दर्ता तथा अन्य सिफारिसका क्रममा नागरिकलाई बीमाको महत्त्वबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले करिब एक दर्जन हाइड्रोपावर आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्न थालेका छन् । क्षतिग्रस्त चिलिमे हाइड्रोपावर, मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, लाङटाङलगायतका आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।  बीमा कम्पनीहरूले पनि क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक सर्भेयरलाई फिल्डमा खटाएका छन् । आयोजनाको क्षतिको विवरण संकलन तथा प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेका बेला बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई समेत क्षतिको प्रारम्भिक जानकारी गराउन थालेका छन् । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बाढीप्रभावित हाइड्रोपावर आयोजनाबाट बीमा दाबी आउन थालेको जानकारी दिए ।  तर, आयोजनामा भएको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म दाबी रकम यकिन भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमितबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ सीईओ उपाध्यायले भने, ‘क्षतिको मूल्यांकन नै हुन बाँकी भएकाले कति रकमको क्षति भयो भन्ने अवस्था छैन ।’ बीमा दाबीबापतको भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार परेको सम्पूर्ण दाबी रकम बीमा कम्पनीले मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।  हाइड्रोपावर आयोजनाको जोखिममध्ये बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार केही हिस्सा आफै धारण गर्ने र बाँकी जोखिम पुनर्बीमा गर्ने भएकाले दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमामार्फत व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ । सीईओ उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा भारतलगायत देशका विभिन्न विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गरेका छन् । बाढीपछि आयोजनामा पुगेको क्षतिबारे पुनर्बीमकहरूलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई क्षतिबारे जानकारी गराइसकेका छौं, उहाँहरूले पनि जानकारी एक्नलेज गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।  पुनर्बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको अवस्थाबारे थप जानकारी तथा अपडेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको समेत उपाध्यायले बताए । एनएलजी इन्स्योरेन्समा पनि हाइड्रोपावर आयोजनाको बीमा दाबी परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रसुवास्थित मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाको बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्समा रहेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सका पुनर्बीमा शाखा प्रमुख गिरिराज थापाले पनि हाइड्रोपावरको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीलाई समस्या नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार हाइड्रोपावरको क्षतिको दाबी व्यवस्थापनमा एउटै पुनर्बीमकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको थियो । बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजीको २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकामा हालसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको छ ।  दाबी परेको लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्नुमा पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुनुपर्ने दायित्वबापतको रकममा ढिलाइ हुनु प्रमुख कारण रहेको बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको बीमा दाबी र हाइड्रोपावर आयोजनामा परेको दाबीको पुनर्बीमा संरचना फरक रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  थापाका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको दाबीमा जस्तो समस्या हाइड्रोपावरको दाबीमा आउँदैन । ‘जेनजीमा पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या आएको थियो,’ थापाले भने, ‘तर हाइड्रोको पुनर्बीमा धेरै ठाउँमा बाँडफाँट गरिएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार बीमा कम्पनीले आयोजनाको जोखिममध्ये आफ्नो क्षमताले धान्न सक्ने हिस्सा आफै राख्छ भने त्यस भन्दा बढी जोखिम नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीसम्म हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ ।  भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण माथिल्लो त्रिशुली १, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मैलुङ खोला आयोजना पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ । त्यस्तै, त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र, माथिल्लो त्रिशुली-३ ए, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, मिडल त्रिशुली गंगा र नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । पुनर्बीमासम्बन्धी कानुनी प्रावधान बीमा ऐनअनुसार बीमकले आफ्नो धारण क्षमताभन्दा बढी जोखिम आफै राख्न पाउँदैन ।  बीमकले आफ्नो क्षमताअनुसार जोखिम धारण गरी बाँकी अथवा आफूले धारण गर्न नसक्ने जोखिमको अंश पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।  पुनर्बीमा निर्देशिकाअनुसार बीमकले ट्रिटी रिइन्स्योरेन्स, फ्याकल्टेटिभ रिइन्स्योरेन्स तथा इन्स्योरेन्स पुलमार्फत पुनर्बीमा गर्न सक्छन् । बीमा ऐन, २०७९ को परिच्छेद–९ मा पुनर्बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  ऐनको दफा ८० मा बीमकले आफूले धारण गर्ने दायित्वको जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको दायित्वको जोखिमको रक्षावरण हुने गरी पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले विदेशी बीमा कम्पनी वा पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा स्वीकार गर्न वा त्यस्तो बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियामकले भने पुनर्बीमामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बीमकले नेपालभित्र स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीसँग नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।