बबिता तामाङ

काठमाडौं । मनसुन बीमा कम्पनीका लागि व्यापारको सिजन मात्रै रहेन, सम्भावित अर्बाैंको दाबीको सिजन पनि बन्न थालेको छ । वर्षैपिच्छे आइरहने बाढी-पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि अर्बाैं रुपैयाँको दायित्व थप्दै गएपछि प्राकृतिक विपत्ति नै बीमा क्षेत्रका लागि ठूलो आर्थिक जोखिम बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अकस्मात् हुने अतिवृष्टि, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनले निम्त्याएको भीषण बाढी र पहिरोले बीमा कम्पनीहरूलाई बर्सेनि गम्भीर वित्तीय संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । बुधबार मात्रै नेपालले फेरि एकपटक विनाशकारी बाढीको कहर बेहोर्नुपर्यो‍ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा अचानक उर्लिएको बाढीले केहीबेरमै वर्षाैंको मेहनतले बनाएका घर, पसल, उद्योग र संरचना बगरमा परिणत गरिदियो । हाँसीखुसी चलिरहेका बस्ती एकाएक शोकमा डुबे । कयौं परिवारका सपना नदीको भेलसँगै बगे । बाढीले ज्यान मात्रै लिएन, ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना, व्यवसाय, सडक, पुल तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको छ । कयौं अझै सम्पर्कविहीन छन् भने बाँचेकाहरू आफ्नै आँखाअघि उजाडिएको घर-आँगन र जीवनभरको कमाइ हेरेर बस्न बाध्य छन् । बाढी के कारणले आएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि प्रारम्भिक आंकलनअनुसार हिमताल फुटेका कारण बाढी आएको हुन सक्छ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले चीन वा नेपालतर्फको क्षेत्रमा हिमताल अचानक फुट्दा बाढी आएको हुन सक्ने आँकलन गरे । धनजनको क्षतिको परिणाम हेर्दा यो बाढीलाई नेपालको इतिहासकै विनाशकारी बाढीमध्ये एक मानिएको छ । यद्यपि कहाँ कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ । हरेक वर्ष मनसुनसँगै दोहोरिने आकस्मिक बाढी र पहिरोले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको आर्थिक दायित्वसमेत बढाउँदै लगेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यसपटकको बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको आंकलनलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दाबी रकमसमेत विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीबाट जलविद्युत आयोजनादेखि सडक र पुलसम्मका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब १५ वटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवागढी, त्रिशूली, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’, देवीघाटलगायतका सञ्चालनमा रहेका प्रमुख आयोजनासमेत बाढीको चपेटामा परेका छन् । बाढीले सडक पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सडक विभागका अनुसार साना-ठूला गरी हालसम्म ३२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ । नुवाकोटमा मात्रै १५ वटा पुल बगाएका छन् । धादिङमा १० पुलमध्ये ४ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । जलविद्युत आयोजना, पुल तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा भएको यो क्षतिले पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर बीमा क्षेत्रमा समेत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसपटक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । शिखर इन्स्योरेन्सकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले अहिलेको बाढीबाट बीमा कम्पनीमा कति रकमको दाबी पर्छ भन्ने यकिन नभइसके पनि ठूलो दाबी आउने निश्चित रहेको बताइन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष मनसुनमा बाढी-पहिरोको जोखिम रहने भए पनि यसपटक आएको बाढी क्षतिको परिमाणका हिसाबले कल्पनाभन्दा बाहिरको छ । यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने उनको भनाइ छ ।  मास्केले भनिन्, ‘अहिले पूरै बजार नै बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ, तर अहिले नै कति रकमको दाबी आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुन सक्ने भएकाले क्षतिको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीको दायित्वमा नआउन पनि सक्छ । सरकारी संरचनाको कम बीमा हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फको क्षति पनि पूर्ण रूपमा बीमामार्फत सम्बोधन नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । खेतीयोग्य जमिन, घर, गाडी, पुललगायतका संरचना बाढीले बगाएको छ । नाकाबाट आउने धेरै विद्युतीय गाडीसमेत बगेका छन् । त्यसैले बीमा दाबीको रकम ठूलो हुने आउन सक्ने उनले बताइन् । बीमितलाई बाढीबाट भएको क्षतिको जानकारी गराई दाबी प्रक्रियामा आउन बीमा कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेको उनले बताइन् । अब विस्तारै क्षतिको विवरण र बीमा दाबी आउन थाल्ने उनको भनाइ छ ।  बीमा कम्पनीमा ठूलो रकमको दाबी परे पनि त्यसलाई भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कम्पनीहरूसँग रहेको मास्केले बताइन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । महाविपत्ति नोक्सानका लागि समेत छुट्टै प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । ‘बीमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्दा आर्थिक भार त पर्छ, तर पुनर्बीमा र महाविपत्ति नोक्सानको व्यवस्थाले कम्पनीलाई ठूलो राहत हुन्छ,’ उनले भनिन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल वल्लभ पन्तले अहिलेको बाढीले सिर्जना गरेको परिस्थिति काबुभन्दा बाहिरको रहेको बताए । ‘अहिले प्रारम्भिक चरण भएकाले क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीको परिमाणबारे तत्कालै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले सिर्जना भएको परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बीमक संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ , त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने । पन्तका अनुसार अहिले बीमा कम्पनीमाथि पर्ने आर्थिक भार वा त्यसको प्रभाव नाफामा कस्तो पर्छ भन्नेभन्दा पनि परेका दाबीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा छ । बाढीबाट प्रभावित सर्वसाधारणको मानसिक अवस्था सामान्य भइनसकेकाले क्षतिको सूचना तथा बीमा दाबीका लागि आवश्यक विवरण आउनसमेत केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्राथमिकतामा रहेकाले बीमा दाबीको प्रक्रिया पनि क्रमशः अघि बढ्ने उनले बताए । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले बीमितहरू आफै विपत्तिको पीडामा रहेकाले तत्काल बीमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्ने बताए । उनका अनुसार बाढीमा बीमितकै ज्यान गएको अवस्थामा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत समय लाग्न सक्छ । ‘अहिले बीमित आफै पीडामा छन् । कतिपय बीमित नै नरहेको अवस्था हुन सक्छ । तत्काल दाबी आउन नसक्ने र दाबी प्रक्रियामै केही समस्या हुन सक्छ,’मल्लले भने । मल्लका अनुसार बीमा दाबी परेपछि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नु बीमा कम्पनीको दायित्व हो । त्यसैले दाबी रकम ठूलो भए पनि कम्पनीले आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी नेपाल बीमा सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाले बाढीबाट भएको क्षतिको परिमाण हेर्दा बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दाबी पर्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि कति सम्पत्तिको बीमा भएको छ, बीमितको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण स्पष्ट भएपछि मात्रै दाबीको वास्तविक आकार यकिन हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा रसुवा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना, पूर्वाधार, सडक, व्यापारिक केन्द्र तथा नयाँ बस्तीको विस्तार तीव रुपमा बढेको छ । यसले बीमा दाबीको सम्भावित रकम पनि ठूलो हुन सक्छ । ‘ठूला-ठूला हाइड्रोपावर र पूर्वाधारहरू बढेका छन्, निर्माण तथा विकासको क्रम तीव्र रहेकाले क्षतिको आधारमा हेर्दा ठूलो बीमा दाबी पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । भूकम्पपछि रसुवाको धुन्चे, स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको कोइरालाले बताए । रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्नुका साथै जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको उनको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार बाढीले बजार तथा ठूला संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्थाले ठूलो आर्थिक क्षति भएको संकेत गर्छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक आकार थाहा हुने उनले बताए । यसपटकको दाबी रकम २०७२ को भूकम्पको क्षतिपछि बीमा क्षेत्रमा परेको ठूलो दाबीको हाराहारीमा पुग्न सक्ने उनको आंकलन छ । उनले पछिल्ला वर्षमा राज्यले निश्चित पूर्वाधार तथा संरचनाको बीमा गर्न प्रोत्साहन तथा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि बीमा दाबीको दायरा विस्तार हुन सक्ने बताए । कुन वर्षको बाढीमा कति बीमा दाबी ? पछिल्लो तीन-चार वर्षको घटनाक्रम हेर्दा हरेक वर्ष ठूलो बाढी-पहिरो जाने र त्यसबाट अर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुने गरेको देखिन्छ । २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढी-पहिरो गएको थियो । भारी वर्षापछि आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीबाट बागमती प्रदेशका जिल्लामा बढी क्षति पुगेको थियो । दक्षिणी ललितपुरसहित काठमाडौं उपत्यकामा नख्खु खोलाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकमा रोशी खोलाको आसपासका पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा भौतिक संरचना, कृषि तथा पशु चौपायामा ठूलो क्षति भएको थियो । काठमाडौं र भक्तपुरमा बागमती तथा यसका सहायक नदीका करिडोर र आसपासका क्षेत्रमा डुबान हुँदा व्यापार–व्यवसायसमेत प्रभावित भएका थिए । उक्त वर्ष बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असार २४ गते नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदी (तिब्बततर्फ ल्हेन्दे खोला) मा अचानक ठूलो र विनाशकारी बाढी आएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा भू–उपग्रहबाट लिइएका तस्बिरको विश्लेषणअनुसार तिब्बतमा रहेको प्युरेपु हिमनदीको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ अचानक विस्फोट भई पानी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीबाट पनि ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म परेको अस्वाभाविक र अविरल वर्षाका कारण देशभर भीषण बाढी–पहिरो निम्तियो । ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो । त्यसबाट पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ४ अर्बभन्दा बढी को बीमा दाबी दर्ता भयो । प्राकृतिक विपत्तिबाट मात्रै होइन, राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड तथा आगजनीले समेत बीमा कम्पनीमाथिको दाबी दायित्व बढाउँदै गएको छ । गत वर्ष नै हेर्ने हो भने, बाढी–पहिरोबाट परेको दाबीको व्यवस्थापन गरिरहेका बीमा कम्पनीहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को कारण अर्को धक्का बेहोर्नुपर्‍यो । उक्त आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र भौतिक क्षतिबाट थप ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्‍यो । आन्दोलनका कारण मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । जेनजी आन्दोलनअघि चैत्रमा राजवादीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण पनि भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूले बोक्नुपरेको थियो ।  अझै ४१ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी  बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अझै १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीबापत ४१ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । बर्सेनि बढ्दै गएको दाबी भुक्तानीको दायित्वले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा समेत दबाब बढाउँदै आएको छ । गत वर्ष (आव २०८१/८२) को सम्मको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नाफामा ३९.२९ प्रतिशतको संकुचन आएको थियो । गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा प्रभु इन्स्योरेन्सबाहेक सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको थियो । त्यसमाथि यसपटकको विनाशकारी बाढीबाट थप ठूलो मात्रामा बीमा दाबी पर्ने देखिएपछि कम्पनीहरूको दायित्व अझ बढ्ने भएको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीहरूको नाफामा थप संकुचन ल्याउने जोखिम देखिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जागिर गर्दै आइरहेका रमेश शर्मा विगत तीन महिनादेखि बस्नयोग्य कोठाको खोजीमा उपत्यकाका गल्ली–गल्ली चहारिरहेका छन् ।  विशेषगरी काठमाडौं लाजिम्पाट क्षेत्रमा कोठा खोजिरहेका उनले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो कोठा पाउन सकेका छैनन् । स्थायी घर इलाम भई हाल काठमाडौंमा संघर्ष गरिरहेका उनको अहिले बिहान–बेलुकाको समय कोठा खोज्दैमा बित्छ । नजिकका साथीभाइ, चिनजानका मान्छेहरूसँग समन्वय गरेर कोठा खोज्दा पनि उनले कोठा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । कतै कोठा नपाएपछि अन्ततः उनले कमिसन लिएर कोठा खोज्ने ब्रोकरको सहारा लिए । ब्रोकरलाई पाँच सय शुल्क बुझाएर कोठा हेर्न गए, तर उनले भनेजस्तो पाउन सकेनन् । ‘बल्ल–बल्ल ब्रोकरमार्फत कोठा त पाएँ, तर सोचेजस्तो भएन,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘सिंगल बस्नको लागि एउटा सानो, घाम नपुग्ने अँध्यारो कोठाको पनि महिनाको ७ देखि ८ हजार रुपैयाँ रे । त्यसमाथि खानेपानी र शौचालयको बिजोग ।’ बस्नलायक न्यूनतम सुविधा भएको कोठा पनि पाउन मुस्किल भएको उनले सुनाए । यस्तै, सास्ती भोगिरहेकी छन्, काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा लामो समयदेखि उपयुक्त फ्ल्याट खोजिरहेकी सविना पाण्डे ।  स्थायी घर स्याङ्जा रहेको उनको कार्यस्थल काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा छ । हाल भक्तपुरबाट ओहोरदोहोर गरिरहेकी उनलाई दैनिक यात्रा कठिन भएपछि अफिस नजिकै सर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, महिनौं बितिसक्दा पनि उनले सोचेजस्तो र बजेटमा पर्ने ठाउँ पाउन सकेकी छैनन् । ‘दैनिक भक्तपुरबाट न्यरोड आउजाउ गर्न निकै कठिन भएपछि बानेश्वर वा कोटेश्वरतिर फ्ल्याट खोज्न थालेकी हुँ,’ सविना भन्छिन्, ‘तर, भाडा सुन्दै आत्तिनुपर्ने हुन्छ, कुनै ठाउँमा वातावरण नै उपयुक्त छैन ।’ केही समयअघि उनले बानेश्वर नजिकै ३ कोठाको एउटा फ्ल्याट फेला पारिन् ।  तर, घरबेटीले मासिक भाडा नै २० हजार रुपैयाँ तोके, त्यसमा पनि बिजुली, पानी र फोहोरको महसुल अर्कै । मासिक कमाइको ठूलो हिस्सा भाडामै सकिने भएपछि उनले त्यो फ्ल्याट लिन चाहिनन् । त्यसपछि उनले बानेश्वरकै अलि भित्री गल्लीमा अलि सस्तो भाडाको अर्को कोठा त पाइन्, तर त्यहाँको वातावरणीय स्थिति (घाम नलाग्ने, सरसफाइ र सुरक्षाको हिसावले अस्वस्थ) देखेपछि उनी पछि हटिन् ।  रमेश र सविनाको जस्तै यो कोठा नपाउने पीडा काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने हजारौं विद्यार्थी, जागिरे र सर्वसाधारणको साझा नियति हो । रमेश र सविनाजस्ता आम नागरिक भने एउटा ‘डेरा’ पाउन भौँतारिन बाध्य छन् । नेपाल डेरावाल संघका अध्यक्ष बलबहादुर खनालका अनुसार अहिले उपत्यकामा सानो ‘सिंगल’ कोठा पाउन निकै गाह्रो छ । सिंगल कोठाको तुलनामा फ्ल्याटहरू पाउन अलि सहज भएपनि अचाक्ली महँगा छन् । ‘आर्थिक मन्दी र नागरिकको कमजोर क्रयशक्तिका बाबजुद घरधनीहरूले आफ्नै मनोमानी ढङ्गले भाडा र खानेपानी/बिजुलीको शुल्क बढाउने क्रम जारी छ,’ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘वैशाख महिना लाग्नेबित्तिकै कुनै सुविधा नथपीकन घरभाडा बढाउने पुरानै परिपाटी हो ।’  तर के आधारमा भाडा बढाएको हो र के सुविधा थपिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ घरबेटीसँग हुँदैन । नागरिक भाडा बढेपनि नागरिक त्यही घरमा डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, डेरामा बस्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नफेरिएको भन्दै खनाल आक्रोश पोख्छन् ।  ‘बहालमा बस्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनन्, उनीहरू पनि घरधनीसरह समान अधिकार भएका नागरिक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सानो चिया पसल खोल्दा दर्ता हुनुपर्ने, तर महिनाको लाखौं रुपैयाँ भाडा असुल्ने घरबेटीहरू दर्ता नै नभई बस्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’ मनपरि भाडा वृद्धि रोक्न र डेरावाला तथा घरधनी दुवैको हक सुरक्षाका लागि संघले राज्यसमक्ष स्पष्ट मागहरू राख्दै आएको छ ।  मालपोत कार्यालयले जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्य तोकेझैं राज्यले घरको सुविधा, अवस्था र वर्ग फिटका आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा दर तोक्नुपर्ने भन्दै संघले माग राख्दै आएको अध्यक्ष खनालले बताए ।  ‘घरबहाललाई व्यवसायका रूपमा दर्ता गराई अनिवार्य लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले स्थानीय निकायले ‘बहाल समन्वय समिति’ वा प्राधिकरण गठन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत भाडामा लिने–दिनेहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।  ‘स्थानीय सरकारले घरबहाल कर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, जसले गर्दा घरधनीहरू करको दायरामा आऊन् र सर्वसाधारणमाथिको भाडाको चाप पनि कम होस्,’ उनी भन्छन् । व्यापारी फुर्सदिला, सटर र अफिस स्पेस ‘खाली’ काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू— न्युरोड, पुतलीसडक, बागबजार दरबारमार्ग, त्रिपुरेश्वर, कमलादी, नयाँ बानेश्वर, ठमेललगायतका मुख्य चोकदेखि गल्ली–गल्ली घुम्दा अहिले फरक र अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ ।  सडकमा मानिसहरूको चहलपहल त देखिन्छ, तर पसलभित्र छिर्ने ग्राहक बिरलै छन् । व्यापारीहरू दिनभर फुर्सदिला देखिन्छन् । सामान किन्न भन्दा पनि सोधपुछ गर्न र भाडा बुझ्न आउनेहरू बढी हुने गरेको व्यवसायीहरू स्वयम् सुनाउँछन् । त्यस्तै, ती क्षेत्रमा देखिने अर्को मुख्य दृश्य हो, मूल सडकका कम्प्लेक्सदेखि भित्री गल्लीका घरहरूसम्म महिनौंदेखि झुन्डिएका ब्यानरहरू । जहाँ सानो ए फोर साइजका पानादेखि ठूलो ब्यानरमा लेखिएका छन्, ‘भाडामा छ’ वा ‘कम्प्लेक्समा अफिस स्पेस खाली छ’ ।  अझ चाखलाग्दो त के छ भने, एकातिर सर्वसाधारण टाउको लुकाउने कोठा नपाएर भौंतारिरहेका छन्, अर्कोतिर खाली रहेका ती सटर र स्पेसहरूमा घरबेटीले स्पष्ट सर्त राख्दै ब्यानर टाँसेका छन्, ‘व्यावसायिक वा अफिसका लागि मात्र’ ।  यस्तो दृश्य सबैभन्दा धेरै पुत्तलीसडक र बागबजारका मुख्य चोकदेखि गल्लीगल्लीमा देख्न सकिन्छ ।  व्यापारिक क्षेत्रहरूमा अहिले विशेषगरी कोभिडयता आर्थिक मन्दीलगायत कारण साना तथा मध्यमतहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् ।  व्यापारिक क्षेत्रमा छाएको यही मन्दी र खाली सटरको एक प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीकी कविता श्रेष्ठ । मध्यपुर ठिमी चोकमा विगत १५ वर्षदेखि फेन्सी पसल चलाउँदै आएकी कविता श्रेष्ठ यसको ताजा उदाहरण हुन। डेढ दशक एकै ठाउँमा पसल चलाउँदै आएकी उनले अन्तत छोड्ने निर्णय गरिन् । कारण थियो— घट्दो व्यापार र अचाक्ली भाडाको चाप ।  ‘दिनभर पसलमा कुरेर बस्यो, बेलुका हिसाब गर्दा दुई हजार रुपैयाँको पनि बिक्री हुँदैन,’ आफ्नो दुखेसो पोख्दै कविता भन्छिन् ।  व्यापार घटेर महिनाभरि दुःख गर्दा ३० हजार रुपैयाँ पनि उठ्न छाडेकाे उनकाे दुखेसाे थियाे । तघरबेटीलाई हरेक महिना बुझाउनुपर्ने सटर भाडा भने ५० हजार रुपैयाँ  भएकाेले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाे उनले सुनाइन् । मन्दीका कारण व्यापार चौपट भए पनि घरधनीले भने सम्झौताअनुसार भन्दै हरेक वर्ष नियमित रूपमा भाडा बढाउन छाडेनन् ।  ‘व्यापार छैन, एकातिर घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्ने भन्ने छटपटी, अर्कोतिर आफ्नै घर–व्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता । दिनभर खाली पसल रुघेर बसिरहनुभन्दा बरु पसल बन्द गरेर अरू नै केही गर्ने सोच बनाएँ,’ उनले भनिन् । व्यावसायीक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत सटर खाली’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सटरहरू खाली भइसकेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार ओरालो लाग्नु र अर्कोतिर घरबेटीहरूले भाडा नघटाउनुले साना तथा मध्यम तहका व्यवसायीहरू धमाधम विस्थापित भइरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापारिक क्षेत्रमा सटर खाली हुनु, व्यवसाय भइरहेको ठाउँमा पनि व्यापार नहुनुमा सरकारको नीतिहीनता र युवा जनशक्ति पलायनलाई मुख्य कारकको रुपमा लिन्छन् ।  ‘एकातिर व्यापार छैन, अर्कोतिर घरभाडा भने दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ,’ अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग वैज्ञानिक घरभाडा नीति नै छैन, न त सङ्घीय सरकारसँग नै छ ।’  उनले स्थानीय सरकारले घरभाडासम्बन्धी व्यवस्थित नीति ल्याउन नसकेको गुनसो गरे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो मनखुसी हिसाबले दर तोक्ने र कर असुल्ने मात्र काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कटुवालका अनुसार व्यापार ठप्प हुनुको अर्को कारण युवा र उपभोक्ताको तीव्र विदेश पलायन हो ।  ‘अहिले मुलुकमा मान्छे बस्नै चाहिरहेका छैनन्, मध्यमवर्गीय र पढेलेखेका युवा युरोप, अमेरिकातिर लागिरहेका छन् भने विपन्न र सर्वसाधारण वर्ग खाडी मुलुकतिर भासिइरहेका छन्,’ उनले सुनाए ।  ‘देशमा ठूलो खर्च गर्ने युवा नै नरहेपछि व्यापार कसरी हुन्छ ?,’ उनले थपे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र इन्धनको उतारचढावले पनि आन्तरिक बजार प्रभावित भएको कटुवालको भनाइ छ । यसका साथै व्यवसायीहरू स्वयंको अल्पकालीन सोच र बजार अध्ययनको कमीले पनि सटरहरू बन्द हुने क्रम बढाएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार व्यापारीहरूमा कुन व्यवसाय चल्छ भनेर पूर्वअध्ययन नगरिकन व्यवसाय सुरु गर्ने परिपाटी छ । कटुवाल भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा चिया पसल चल्ने सम्भावना छ, त्यहाँ चप्पल वा फेन्सी पसल खोलिदिएपछि त व्यापार चल्दैन ।’  स्थान र आवश्यकताको अध्ययन नगरी पसल खोल्ने र पछि भाडा धान्न नसकेर बन्द गर्ने प्रवृत्ति पनि यसमा जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । कटुवाल काठमाडौंका घरबेटीहरू व्यवसाय चौपट हुँदा पनि भाडा घटाउनुको साटो बरु सटर खाली राख्न तयार हुने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।  ‘घरधनीहरूलाई सटर खाली बस्दैमा केही फरक पर्दैन, किनकि उनीहरूलाई भाडा नभए पनि पुग्छ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘वर्षौं पुराना घरहरूमा पनि हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा ३ देखि ५ प्रतिशत भाडा बढाउँदा–बढाउँदै आज सटरको भाडा लाखौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’ उनका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्रका साना सटरहरूको भाडा नै मासिक १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मुख्य सडकबाट अलि भित्री भागमा छिर्दा पनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा सस्ता सटर पाउन मुस्किल छ ।  ‘अझ भित्री गल्लीहरूमा ७ देखि १० हजारसम्मका सस्ता सटर भेटिए पनि त्यहाँ व्यापार नै चल्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘एकातिर व्यापार नहुने, अर्कोतिर कुन ठाउँमा कस्तो व्यवसाय चल्छ भन्ने बजार ज्ञान व्यवसायीमा नहुने हुनाले सटरको न्यूनतम खर्च र भाडा उठाउनै धौ–धौ परेर साना व्यवसायी सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् ।’ कटुवालका अनुसार ठूला र मुख्य व्यापारिक हबहरूमा सटरहरू कम खाली देखिएपनि भित्री गल्लीका सटरहरू भने तीव्र रूपमा खाली भइरहेका छन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी काठमाडौं उपत्यकाको घरबहाल बजारमा देखिएको यो असन्तुलनलाई केवल मन्दीसँग मात्र नजोडी उपत्यकाको बसाइँसराइ, प्रविधिको प्रयोग र बद्लिदो व्यापारिक ढाँचाको परिणाम रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।  उनका अनुसार साना सटरहरू खाली हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो कारण, सपिङ मल र डिपार्टमेन्ट स्टोरको विस्तार ।  ‘पहिले साना र परम्परागत घरहरूमा साना खुद्रा पसलहरू चल्थे, तर पछिल्लो समय ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ सेन्टर र आधुनिक मलहरू खुलेपछि साना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डुबे,’ अधिकारी भन्छन् ।  व्यापार बन्द भएर साना व्यवसायीले पसल छाड्नुपरेपछि सटरहरू खाली हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  दोस्रो कारण अनलाइन व्यापारको विस्तार । अचेल अनलाइन व्यापारको तीव्र विस्तारका कारण मानिसहरूले छुट्टै व्यावसायिक सटर भाडामा नलिई आफ्नै घर वा आवासभित्रै बसेर व्यापार गर्न थालेको छ । यसले व्यावसायिक सटरको भौतिक माग घटाएको उनको विश्लेषण छ ।  नयाँ व्यापार वा उद्योग सुरु गर्न युवापुस्ताको सक्रियता चाहिन्छ । अर्थविद् अधिकारी थप्छन्, ‘तर नयाँ सोचका साथ व्यापार थाल्ने उमेर समूहका युवाहरू दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्, मुलुकभित्र युवा नै नरहेपछि व्यावसायिक सटरहरूको माग घट्नु स्वाभाविक हो ।’ अर्कोतिर, सटरहरू खाली रहँदा पनि बस्ने कोठा पाउनै गाह्रो हुनुका पछाडि उपत्यकामा बढ्दो जनसाङ्ख्यिक चाप मुख्य कारण रहेको अधिकारी बताउँछन् ।  ‘समाजमा सबै परिवारले व्यापार गर्दैनन्, थोरैले मात्र गर्छन् त्यसैले आवासको तुलनामा व्यापारका लागि ठाउँ बढी उपलब्ध हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्।  त्यस्तै, घरको कमाउने मान्छे बाहिर वा विदेश गए पनि उनका परिवार, छोराछोरी पढाउन र बस्न गाउँ–गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम तीव्र छ ।  त्यसमाथि उपत्यकामा देशभरका मानिसहरू मात्र नभएर विदेशबाट समेत विभिन्न माध्यमबाट आएर बस्ने र कोठा खोज्नेहरू धेरै छन् । अहिले बनेका आधुनिक घरको स्वरूप पनि फेरिएको अधिकारीले सुनाए ।  उनका अनुसार  बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउँदा आउने भाडाले मात्र बैंकको ब्याज तिर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।  त्यसैले केवल कोठा भाडामा दिनकै लागि मानिसहरूले कमै मात्र घर बनाउने गरेको उनको भनाइ छ ।  अर्कोतिर, सडक छेउका घरहरू बढी आम्दानी हुने हुनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइन्छन्, जुन आवासीय हिसाबले घरबेटीले दिँदैनन् । काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको एक व्यावसायिक कम्प्लेक्सको स्थिति भने फरक छ । जहाँ एउटै पनि सटर वा अफिस स्पेस खाली छैनन् ।  कम्प्लेक्स सञ्चालकका अनुसार बजारको मन्दीलाई ध्यान दिँदै उनले प्रतिस्कवायर फिट ३७ रुपैयाँ मात्र भाडा तोकेका छन् । सोही क्षेत्रका अन्य कम्प्लेक्स र भवनहरूले प्रतिस्कवायर फिट ५० रुपैयाँसम्म भाडा असुलिरहेका बेला उनले सस्तो र व्यावहारिक दर तोकिदिएपछि व्यवसायीहरू टिकिरहेका हुन् । ‘अहिलेको मन्दीमा उच्च भाडादर राखेर सटर खाली राख्नुभन्दा सस्तोमै दिएर व्यवसायीलाई टिकाउनु बुद्धिमानी हुन्छ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले अरूको भन्दा सस्तो र समयसापेक्ष भाडादर राखेकाले कम्प्लेक्सका सबै सटर र अफिस स्पेस भरिभराउ छन् ।’ उनका अनुसार अचाक्ली महँगो भाडा तोक्ने ठूला सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूमा व्यवसायीहरू टिक्न नसकेर विस्थापित हुने क्रम तीव्र छ ।  ‘ठूला सपिङ मलहरू, जहाँ भाडादर अचाक्ली उच्च थियो, त्यहाँ सटरहरू खाली हुने लहर नै चल्यो,’ उनी थप्छन्, ‘व्यापारी पसल छाडेर हिँड्न थालेपछि र नयाँ ग्राहक नपाएपछि अहिले धेरैजसो ठूला मलहरूले बाध्य भएर भाडादर घटाउन थालेका छन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा घरभाडासम्न्धी कार्यविधि लागू गर्न भनिएको छ ।  स्थानीय सरकालाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि काठमाडौं, ललितपुरजस्ता महानगरहरूले भाडा नियन्त्रण, वर्ग अनुसारको मापदण्ड र अनिवार्य बहाल सम्झौता लागू गर्न नसक्दा यो बेथिति मौलाएको सरोकारवालाहरुको धारणाा छ । उनीहरूका अनुसार यदि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले समयमै घरभाडाको स्पष्ट मापदण्ड, कर प्रणालीमा सुधार र वैज्ञानिक वर्गीकरण निर्धारण गर्ने हो भने यो समस्या न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नसक्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच पालिकाले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेका सबै पालिका मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र  फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन् ।  उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन् । ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न । हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं । बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन् । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन् । यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन । ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन् । कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन । अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ । शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए ।  ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।  त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ । पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । ललितपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका, जुनसुकै क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेलाई वर्षमा कति सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिसकेका छन् । यसैबाट नागरिकले कर कति तिर्नुपर्ने जानकारी लिन सक्छन् । महानगरपालिकाहरूले साना करदातालाई कम र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति धनीलाई बढी कर लगाउने नीति अघि सारेका छन् । नयाँ कर प्रणालीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यमवर्गीय तथा साना करदातालाई सम्पत्ति करमा राहत दिएको छ । काठमाडौंमा १ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्याङ्कन भएको घरजग्गा हुनेले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा भने मूल्यअनुसार करको रकम क्रमशः बढ्दै जाने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार २ करोड सम्पत्ति हुनेले २ हजार ५ सय वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, ३ करोड सम्पति हुनेले ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड हुनेले १४ हजार ५ सय र ६ करोड हुनेले २४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, ८ करोडसम्म सम्पति हुनेले वार्षिक ०.३०० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ । अर्थात ८ करोड सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, महानगरले १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । १० करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कनमा ०.६०० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक ५ सय कर काठमाडौं र ललितपुरको करको तुलना गर्दा साना तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई काठमाडौंमा कर सस्तो छ भने उच्च मूल्यांकन भएका ठूला सम्पत्तिधनीका लागि ललितपुरमा कर सस्तो पर्न आउँछ ।  काठमाडौंमा १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेले १ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने ललितपुरमा वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको २० लाखसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँ सम्पति हुनेलाई ०.०८ प्रतिशतको दरले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० लाख सम्पति हुनेले वार्षिक महानगरलाई २ हजार १ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा सम्पत्तिको मूल्यांकन १ करोड मूल्याङ्कन पुग्दा ०.१५ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार १ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात २ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई ०.३ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार २ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै थप रकम भए पनि त्यसमा ०.५५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । भरतपुरमा २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ३५० कर भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८३/८४ को लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पति भएको करदातालाई  न्यूनतम र बढी मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिलाई सोही अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको घरजग्गामा वार्षिक  ३५० रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति कर लाग्नेछ । त्यसैगर  २० लाखदेखि २५ लाखसम्म ६ सय रुपैयाँ, २५ देखि ३० लाखसम्म ९ सय रुपैयाँ र ३० देखि ३५ लाखसम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरपालिका अनुसार मध्यम वर्गीय सम्पत्तिधनीका लागि ४५ देखि ५० लाखसम्म २ हजार रुपैयाँ, ५० देखि ५५ लाखसम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ७० देखि ८० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ९० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ  र १ करोड रुपैयाँदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिको हकमा १ करोड ६० लाखदेखि २ करोडसम्म १७ हजार रुपैयाँ, २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्म २२ हजार रुपैयाँ र २ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा २७ हजार रुपैयाँसम्पत्ति कर तोकिएको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ८० रुपैयाँ कर  विराटनगर महानगरपालिकाले भने न्यून आय भएका साना करदातालाई समेत ध्यानमा राखेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको सानो सीमाबाटै कर निर्धारण गरेको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म २४० रुपैयाँ र ३० लाखसम्म ५६० रुपैयाँ कर लाग्छ । ३० लाख नाघेपछि भने क्रमशः ०.०५ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशत हुँदै दर बढाएको छ । विराटनगर महानगरमा ५० लाखसम्मको सम्पत्तिमा १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको १ करोडसम्मसम्मको सम्पत्तिमा ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात  १ करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कन रकममा भने विराटनगरले ०.५० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार १ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ९६ हजारभन्दा माथि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?

काठमाडौं । नेपालका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने आरोहीहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।  विशेषगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको ‘माउन्टेनियरिङ इन नेपाल : फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स २०२६’ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा आरोही र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) गरी ४ हजार ७७ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै सन् २०२४ मा ८९२ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए । तीमध्ये २९८ जना विदेशी तथा नेपाली आरोही र ५९४ जना सहयोगी (शेर्पा गाइड) रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ र १७ मा १९७ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । सन् २०२५ आ आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७४८ पुगेको छ । १० वर्षमा सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या झण्डै २८० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को कारण सन् २०२० मा पर्यटन क्षेत्र ठप्प नै भयो । जसकारण सन् २०२० मा एक जनाले पनि सगरमाथा आरोहण गरेका छैनन् । सन् २०२१ मा भने यो क्षेत्र पुनः लयमा फर्कियो । उक्त वर्ष १८३ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । सन् २०२२ पछि सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा ६६३ जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरे । जसमध्ये २६८ जना आरोही र ३९१ जना सहयोगी रहेका छन् । सफल आरोहीहरूको संख्या बढाउन सगरमाथापछि मनास्लु हिमालको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा २ हजार २८९ जना आरोहीले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । सबैभन्दा धेरै सन् २०२५ मा ६५९ जनाले मनास्लु हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ जना आरोही र ३५१ जना सहयोगी छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा ५ सय जनाले मनास्लु हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । जसमध्ये २३८ जना आरोही र २६२ जना सहयोगी रहेका छन् ।  सन् २०१६ मा मनास्लु हिमाल १ सय जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार मनास्लुमा सन् २०१७ मा १६८, सन् २०१८ मा १४१ जना, सन् २०१९ मा १८८ जना, सन् २०२१ मा १२८ जना र सन् २०२२ मा १६५ जनाले मनास्लु हिमालमा पाइला टेकेका छन् । त्यस्तै, सन् २०२३ मा ५ सय जना र सन् २०२४ मा ३२७ जनाले मनास्लुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् ।  अन्य हिमालमा पनि बढ्दो सफल आरोहण सगरमाथा र मनास्लुबाहेकका अन्य हिमालहरूमा पनि सफल आरोहीको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ल्होत्सेमा ६७८ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । सन् २०१६ ल्होत्सेमा २४ जनाले मात्रै पाइला टेकेका थिए ।  त्यस्तै, सन् २०१६ मा कञ्चनजंघा हिमालमा पनि पछिल्लो पटक सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतमा निकै नै कम सफल आरोहण हुने गरेकोमा सन् २०२५ मा आइपुग्दा ११४ जना पुगेका छन्। त्यसैगरी, ल्होत्से हिमालमा सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०१६ मा २ जनाले मात्रै हिमालको आरोहण गरेकोमा सन् २०२४ मा आइपुग्दा सो संख्या वृद्धि भएर १६२ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मकालु र धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ ।  मकालुमा सन् २०१६ मा २४ जना सफल भएकोमा सन् २०२२ मा ७६ र २०२५ मा ३५ जनाले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । धौलागिरिमा पनि सन् २०२५ मा ४१ जना आरोही चुचुरोमा पुग्न सफल भए ।  त्यस्तै, अन्नपूर्ण १ हिमालमा सन् २०१८ मा जम्मा १ जना मात्र सफल भएकोमा सन् २०२३ मा ३२ र २०२५ मा २२ जना आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरे । सफलताको दर बढ्नुका कारण पर्वतारोहण व्यवसायीहरूका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले हिमाल आरोहणमा सफलताको दर बढ्नुमा धेरै कारकहरू छन् ।  जसमध्ये प्रमुख कारण मौसमको सटिक पूर्वानुमान  हो । अहिले आधुनिक भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत मौसमको सटिक जानकारी पाइने हुँदा आरोहीहरू अनुकूल समयमा मात्र चुचुरोतर्फ अघि बढ्छन्, जसले जोखिम घटाई सफलताको दर बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाका अनुसार सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणको सफलता दर बढ्नुमा आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र सेवा–सुविधाको विस्तार प्रमुख कारण बनेका छन् । उनका अनुसार विगतमा मौसमको सामान्य अनुमानका आधारमा आरोहण योजना बनाइन्थ्यो । अहिले भने विदेशबाट अत्याधुनिक मौसमसम्बन्धी डेटा खरिद गरेर प्रयोग गरिन्छ ।  शेर्पाले भने, ‘यसको प्रयोगले कुन दिन र कुन समयमा हावाको गति कस्तो हुन्छ, हिमपात कहिले हुने सम्भावना छ वा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम कहिले खुल्छ भन्ने जानकारी पहिले नै प्राप्त हुन्छ । यसले जोखिम घट्नुका साथै सफल आरोहणको सम्भावना बढेको  छ ।’ शेर्पाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्राविधिक तालिममा पनि उल्लेखनीय विस्तार भएको छ ।  अहिले क्लाइम्बिङ गाइड र उच्च हिमाली सहयोगी (हाइ–अल्टिच्युड वर्कर) मात्र होइन, आरोहीहरू स्वयंलाई समेत हिमाल आरोहण, उद्धार, उचाइमा देखिने स्वास्थ्य समस्या र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न तालिम दिइने गरिएको छ । यसले हिमालमा आइपर्ने चुनौतीसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । उनले उपकरण र सेवामा आएको सुधारले पनि आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएको बताए ।  ‘अहिले पहिलेभन्दा हलुका, भरपर्दो र उच्च गुणस्तरका आरोहण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध छन्, आरोहीको देश, संस्कृति र खानपानको रुचिअनुसार पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार भएकाले उनीहरू उचाइमा पनि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन सक्छन्,’ शेर्पा भन्छन् ।   पर्यटन र अर्थतन्त्रमा योगदान अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । हिमाल आरोहणसँग जोडिएका गतिविधिबाट होटल, लज, हवाई सेवा, हेलिकप्टर सेवा, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण एजेन्सीलगायतका व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरेका छन् ।  उनले पर्वतारोहणबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको प्रभाव हिमालसम्म मात्र सीमित नभएको बताए ।  हिमाली क्षेत्रका स्थानीय उत्पादन, खाद्यान्न, पशुपालनजन्य वस्तु तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री त्यहीँ खपत हुने भएकाले स्थानीय बजार चलायमान हुनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले विशेषगरी हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, राईलगायत समुदायका नागरिकले पर्वतारोहण पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी र आयआर्जनको अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार  गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी, पोर्टर, होटल तथा लज सञ्चालक, यातायात सेवा प्रदायकदेखि स्थानीय उत्पादनको आपूर्तिकर्तासम्म ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदाय यस व्यवसायमा आबद्ध छन् । ‘पर्वतारोहण पर्यटनले हिमाली क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बीमितहरूबाट गुनासो बढिरहँदा बीमा कम्पनीहरूले भने भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी सहज रूपमा भइरहेको दावी गरेका हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका क्लेम विभाग प्रमुख प्रकाश खनाल कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार दाबी प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आवश्यक कागजातबारे बीमित वा हकवालालाई स्पष्ट जानकारी गराउने गरिएको छ। ‘सुरुमै आवश्यक डकुमेन्ट स्पष्ट रूपमा बताइदिन्छौँ, उहाँहरूले सबै कागजात पेस गरिसकेपछि हामीले अध्ययन गरेर भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने ।  खनालका अनुसार आवश्यक कागजात अपुग भएमा त्यसलाई पुनः माग्नुपर्ने भएकाले दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, दाबी भुक्तानीका लागि उपलब्ध गराइएको बैंक खाता नम्बर नमिलेमा पनि प्रक्रिया लम्बिन सक्ने उनले बताए ।  ‘उहाँहरूले दिएको एकाउन्ट नम्बर नमिलेमा पनि ढिला हुन सक्छ, नभए त्यस्तो अन्य अवस्थामा भुक्तानी ढिला हुँदैन,’ उनले भने । खनालका अनुसार जीवन बीमामा निर्जीवन बीमाको तुलनामा झुटा दाबीको सम्भावना कम हुने भएकाले दाबी भुक्तानीमा पनि त्यस्तो समस्या कम हुन्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार बीमामा मृत्युको दाबी हुने भएकाले दाबीको वास्तविकता पुष्टि गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मृत्यु भएको विषयमा झुटो दाबी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, निर्जीवन बीमामा सामान बिग्रिएको वा मर्मत गरिएको विषयमा विवरणमा हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ, यसलाई भेरिफाई गर्न समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।    उनका अनुसार जीवन बीमामा कसैको मृत्यु भएको हो भने त्यसको पुष्टि गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै समय लाग्दैन । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमासहित अन्य बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज रहेको जनाएको छ ।  कम्पनीका सूचना अधिकारी गणेश चौलागाईंले दाबीसम्बन्धी फाइल दर्ता भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छोटो समयमै भुक्तानी गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा हाल कुनै पनि दाबी भुक्तानी बाँकी छैन । उनले कम्पनीले जानीजानी दाबी भुक्तानी नरोक्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक कागजातको अभाव वा हकवालाको पहिचानमा समस्या हुँदा भने भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने औंल्याए ।  ‘मृतकको श्रीमती नभएको अवस्थामा बुवा–आमालाई दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा वा मृतकसँगको सम्बन्ध स्पष्ट नखुल्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबीलाई अन्य बीमाको दाबीबाट छुट्ट्याएर विश्लेषण गरेमा कुन कम्पनीमा कति दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने उनले बताए । चौलागाईंका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको पोलिसीमा श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि जोखिम बहन हुने व्यवस्था रहेकाले सामान्य अवस्थामा दाबी भुक्तानी रोकिने वा अड्किने सम्भावना कम हुन्छ ।  साथै दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज भइसकेकाले पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमालगायत कुनै पनि प्रकारका बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नभएको दावी गरेको छ । कम्पनीले हरेक महिनाको दाबी भुक्तानी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । उक्त ड्यासबोर्डमार्फत कुन दाबी कुन चरणमा छ, कति रकम भुक्तानी भयो, कति दाबी फर्स्यौट भए र कति फर्स्यौट हुन बाँकी छन् भन्ने विस्तृत विवरण बीमितले सहजै हेर्न सक्छन्। कम्पनीले साउन महिनासम्मको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । बीमा जुन उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको हो, सोहीअनुरूप समयमै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको सिटिजन लाइफले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर गुनासो आफूले पनि सुनको भएपनि आफ्नो कम्पनीमा त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे ।  यद्यपि अन्य कुनै कम्पनीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने उनले औंल्याए । ‘कहीँ न कहीँ दाबी भुक्तानीको समस्या नभई यो विषय पक्कै उठेको होइन होला । यद्यपि, हाम्रोतर्फबाट कहिल्यै पनि तपाईंहरूले कम्प्लेन्ट सुन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रभु महालक्ष्मी लाइफले आवश्यक कागजात पेस भएको २४ घण्टाभित्रै वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी सेटल गर्दै आएको छ । ‘ओभरअल कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ९८ प्रतिशत क्लेम सेटल भएको छ,’ उनले भने । बीमा जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो, सोहीअनुसार जोखिम परेको समयमा बीमित वा उनका परिवारले लाभ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । परिवारको आर्थिक अवस्था जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै बीमा गरिने भएकाले दाबी भुक्तानीलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘मानिसले जुन उद्देश्यका लागि बीमा गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । परिवार आर्थिक रूपमा विचलित नहोस् भनेर नै बीमा गर्ने हो । त्यसैले दाबी परेको अवस्थामा समयमै भुक्तानी होस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ डीसीईओ लामिछानेले भने । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता भूपेन्द्र सापकोटाले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी, त्यसमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे श्रम मन्त्रालयमा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा दाबी भुक्तानीलाई थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कम्पनीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । विशेषगरी दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कभरेजको दायरा विस्तार गर्ने र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने विषयमा समझदारी भएको उनले बताए । ‘अहिले उहाँहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ । कभरेज बढाउने, समयमै भुक्तानी गर्ने र प्रक्रिया कम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब यी कुरा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने समस्या समाधानतर्फ जान सकिन्छ ।’ उनले सहमतिअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे  ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई जोखिम परेको समयमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवहारिक र सेवामुखी बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। केही दिनअघि मात्रै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री यादवले बीमा कम्पनीहरूले कानुनबमोजिम दाबी भुक्तानी नगरे श्रमिकको बीमासम्बन्धी जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)मार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सरकार जानसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार बीमित रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रि–एग्जिस्टिङ रोग र पोलिसी क्यान्सेलेसनका मुद्दा बढी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमामा पछिल्लो समय प्रि–एग्जिस्टिङ (पहिलेदेखि रहेका) रोग र बीमा पोलिसी क्यान्सेलेसनसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखा प्रमुख रञ्जिता केसीका अनुसार कतिपय बीमितले बीमा गर्ने क्रममा आफूलाई पहिलेदेखि रहेका रोगबारे सही विवरण नदिने र पछि दाबी गर्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार केही नेपाली श्रमिकले विदेशमा रहँदा बीमा पोलिसीको अवधि (ल्याप्स) समाप्त भइसकेपछि पनि समयमै नवीकरण नगर्ने, तर बिरामी परेपछि वा जोखिम उत्पन्न भएपछि मात्र पुनः बीमा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो कार्य बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने उनले बताइन् । ‘जोखिम परिसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने वा पुरानो रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति बीमाको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । यस्ता कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा विवाद देखिने गरेका छन्,’ केसीले भनिन् । उनले बीमाको उद्देश्य सफल बनाउन स्वघोषणा प्रणालीलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । बीमा प्रस्ताव फाराम भर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र पहिलेदेखिका रोगबारे सत्य र पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन भन्दै विभिन्न तहबाट निर्देशन आए पनि बीमाका आधारभूत सिद्धान्तको पालना अनिवार्य हुन्छ । ‘बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’ उनले राज्यका नीति निर्माता र सरोकारवालाले पनि बीमाको अवधारणा र सामाजिक सुरक्षाबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । बीमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र नभई निश्चित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय संयन्त्र भएकाले दाबी भुक्तानी गर्दा बीमाका सर्त र सिद्धान्त पालना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै बीमितले प्रस्ताव फाराम भर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सत्य र पूर्ण विवरण दिने संस्कृतिको विकास भए मात्र वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुने केसीले बताइन् । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको निश्चित हिस्सा तोकिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ठूला बीमकहरू लघुबीमाबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको देखिएको छ ।  लघुबीमा व्यवसाय गर्न छुट्टै कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएपछि ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता घटाउँदै लगेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार लघुबीमा व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभएका निर्जीवन बीमकहरूको लघुबीमा शुल्क संकलन पछिल्लो चार वर्षमा करिब ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्ता बीमकहरूले ६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ लघुबीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यस्तो संकलन घटेर १ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमालाई मात्रै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका ‘स्वास्थ्य’ र ‘दुर्घटना’ जस्ता आधारभूत लघुबीमा पोलिसी बिक्रीमा भने ठूला कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनसार आव २०७९/८० मा शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमा व्यवसाय चौथो वर्षमा आइपुग्दा ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा यो कुल लघुबीमा व्यवसायको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो ।  पछिल्लो चार वर्षमा ठुला बीमकहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ९ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवसाय शून्य छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमा पनि लगातार ओरालो लाग्दै आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा दुर्घटना लघुबीमामार्फत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको हो ।  खस्किँदो ‘लघु अन्य’ व्यवसाय चार वर्षअघि सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको  ‘लघु अन्य’ व्यवसाय पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा ‘लघु अन्य’ मार्फत कम्पनीहरूले २ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा घटेर २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ।  त्यस्तै, ‘अन्य लघु बीमा’ को व्यवसाय पनि तेस्रो वर्षमा शून्य प्राय भएर चौथो वर्षमा केही सुधारिएको देखिन्छ ।  प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ आइपुग्दा घटेर २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँमै सीमित भएको छ । ठूला जोखिमबाट पनि पछि हट्दै ठुला बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा व्यवसायबाट मात्रै नभएर ठुला जोखिमबाट पनि विस्तारै पछि हटेको प्रतिवेदनले देखएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमामार्फत बेहोर्ने कुल जोखिमको आकार (बीमाङ्क) मा पनि गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० लघुबीमा मात्र गर्ने विशेष कम्पनी बाहेकका अन्य निर्जीवन बीमकहरूको कुल बीमाङ्क रकम पछिल्लो ४ वर्षमा ८२ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल ३६ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम सुरक्षण प्रदान गरेका कम्पनीहरूले आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा यसलाई ६ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले रक्षावरणको आकार घट्नुले विपन्न वर्गका नागरिकलाई ठुला बीमा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएको वित्तीय सुरक्षाको घेरा तीव्र रूपमा सङ्कुचित हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।  कुल बीमांक तथ्यांक हेर्दा ‘परिवार (हाउसहोल्ड) लघुबीमा’ को सुरक्षणमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ ।  तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ११ अर्ब माथि रहेको पारिवारिक सुरक्षण आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ९९.५५ प्रतिशतले घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मा खुम्चिएको छ। बीमाङ्कको तथ्यांकअनुसार आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था लघुबीमामा दयनीय देखिएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्रै जोखिम सुरक्षण बेहोरेका छन् । त्यसपछिका तीन वर्षमा स्वास्थ्य लघुबीमाको बीमाङ्क पूर्ण रूपमा शून्य रहेको छ ।  त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमाको सुरक्षण पनि ७० करोडबाट लगातार ओरालो लाग्दै अन्तिम वर्षमा १७ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ‘सम्पत्ति लघु बीमा’ को सुरक्षणमा भने वृद्धि देखिएको छ । पहिलो वर्ष शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमाको जोखिम वहन आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ४ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  ‘लघु अन्य’ को रक्षावरण आव २०७९/८० मा ११ अर्बबाट आव २०८२/८३ मा घटेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ‘अन्य लघु बीमा’ को सुरक्षण पनि तेस्रो वर्षमा ३० लाखमा खुम्चिएर चौथो वर्षमा ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ मध्ये ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल बजारमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मात्रै लघु बीमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बाँकी १० वटा ठूला निर्जीवन बीमकहरूले यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द नै गरेका छन् ।

काठमाडौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्ने कृषकको संख्यामा सुधार देखिएता पनि समग्र बीमा व्यवसाय (प्रिमियम संकलन) भने खुम्चिएको छ । कृषि बीमाको पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांकअनुसार कृषि बीमालेख खरिद गर्नेको संख्या बढे पनि कुल बीमा शुल्क संकलन भने खुम्चिएको पाइएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १ लाख ८० हजार ९१५ कृषि बीमालेख बिक्री हुँदा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएको थियो ।  तर, आव २०८०/८१ मा पोलिसी संख्या घटेर १ लाख ५० हजार ३४५ मा झर्‍यो । उक्त आवमा पनि प्रिमियम घटेर २ अर्ब ८ करोडमा सीमित भयो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका पछिल्ला २ वर्षहरूमा किसानहरूको आकर्षण पुनः बढ्दा बीमालेख संख्या क्रमशः सुधारिएर १ लाख ७१ हजार ३५५ पुगेको छ ।  तर, कुल बीमा शुल्क भने जम्मा १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा किसानको संख्या सुधारतर्फ देखिएता पनि बीमा व्यवसाय भने ५६ करोड रुपैयाँ बढीले खुम्चिएको छ ।  बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विगतका तुलनामा साना वर्गका किसानहरू विस्तारै कृषि बीमामा जोडिन थालेका छन् । उनीहरूमा विस्तारै बीमाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको त देखिन्छ, यद्यपि यो पर्याप्त मात्रामा भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन । यही साना किसानको प्रवेशका कारण नै बीमालेख (पोलिसी) को संख्यामा केही सुधार देखिएको हो । पछिल्लो समय केही ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकहरूले बीमा गर्ने क्रम भने ह्वात्तै घटेको छ, जसले गर्दा कुल प्रिमियम (बीमा शुल्क) को आकार  खुम्चिएको  हो । विगतमा कृषि तथा बाली बीमामा देखिएको प्रमुख समस्यामध्ये सरकारले दिने अनुदान रकम समयमै निकासा नहुनु पनि एक हो । सरोकारवालाका अनुसार अनुदान रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यकताभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुने र दायित्व भने बढ्दै जाने समस्याका कारण बीमा कम्पनीहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । ‘भुक्तानीमा समस्या छैन’ यद्यपि, यो आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा बाली बीमाको अनुदान भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको सरकारको दाबी छ । कृषि विभाग र पशु विभागले अनुदान भुक्तानीका लागि विभागमा प्राप्त भएको रकम सबै भुक्तानी गरिसकेको जनाएका छन् ।  कृषि विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाले गत आर्थिक वर्षसम्मको सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पशु विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा जोशीले पनि विभागमा प्राप्त भएको रकमअनुसार सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको बताइन् ।  उनका अनुसार बाँकी दाबीको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट आउन बाँकी रहेकाले विवरण प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विज्ञ एव साहयक प्रवक्ता लाल कुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कृषि तथा बाली बीमाको १ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाली बीमातर्फ २ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ  भने पशु बीमातर्फ करिब १ अर्ब १९ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी  भएको छ ।  २ महिनाको भुक्तानी बाँकी  बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ र असार महिनाको कृषि तथा बाली बीमाको अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले केही बीमा कम्पनीबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले हालसम्म कति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने यकिन हुन नसकेको बताए । ‘गाउँ–गाउँका शाखा–शाखाबाट विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही बीमा कम्पनीबाट विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीको आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।  कृषि बीमामा कृषकको अपेक्षाअनुसार आकर्षण बढ्न नसक्नुमा अनुदान भुक्तानीको समस्यालाई मात्रै कारण मान्न नहुने अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार विगतका वर्षमा समयमै भुक्तानी नहुने समस्या रहे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । ‘पहिला बीमा गरेकाहरूले व्यवसाय छोडेको हुन सक्छ, ठ्याक्कै यही कारण हो भनेर भन्न सकिँदैन, यसका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  कृषि तथा पशु बीमामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पशु बीमाको रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कृषि तथा बाली बीमामा तुलनात्मक रूपमा जोखिम बढी भएकाले किसानको आकर्षण पनि कम देखिएको छ । ‘पशुतर्फ एउटै गाईको बीमा गर्दा पनि एक–डेढ लाख रुपैयाँको बीमांक हुन्छ । कुनै किसानले सय-डेढ सय वटा गाई पालेको छ भने एउटै किसानको बीमाबाटै ठूलो रकमको प्रिमियम हुने भयो,’ उनले भने । सरकारले हरेक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चालु आव २०८३/८४ मा सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ । बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।