बबिता तामाङ

काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा  वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्‍यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्‍यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ ।  यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो ।  यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे ।  ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्‍यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्‍यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले ।  पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कलेज तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुनेगरी गरिएको यो निर्णयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार दुई दिनको बिदाले नागरिकलाई घुमफिरका लागि थप समय उपलब्ध गराउने भएकाले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा चलायमान बढ्ने विश्वास छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दुई दिनको बिदा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष शाहले सरकारले यसअघि नै बजेटमा घोषणा गरेको ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  उनका अनुसार सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभएर किसान, यातायात, बैंकिङ, एयरलाइन्स तथा होटल व्यवसाय लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।  शाह भन्छन्, ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल ल्याउने र किसान, यातायात, बैंक, एयरलाइन्स तथा होटल सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।’ सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । इन्धन खपत घटाउने र व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरिएको हो । केही पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको सातामा २ दिन विदाले टाढा–टाढाका गन्तव्यहरूमा भन्दा नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । होटल व्यवसायी तथा होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेले दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा विशेषगरी नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘दुई दिन बिदा भएपछि व्यवसायी, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू एक रात बाहिर बिताउने गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले नजिकका पर्यटन गन्तव्यमा चहलपहल बढाउनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धन बचत गर्ने उद्देश्य भए पनि घुमफिर बढ्दा खर्च गर्ने पटकको संख्या बढ्न सक्छ, जुन एक हिसाबले सकारात्मक पक्ष पनि हो,’ उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउने कुरामा ढुक्क छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पोखरा, चितवनलगायत गन्तव्यहरूमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।  ‘यसले तत्कालका लागि इन्धन खपत केही बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र रेस्टुरेन्ट, बार तथा यातायात व्यवसायलाई ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।  ऐरले बिदाले कर्मचारीहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत सहज बनाउने उल्लेख गरे ।  साथै विश्वका धेरै देशहरूमा दुई दिने बिदा प्रचलनमा रहेको उदाहरण दिँदै उनले यसबाट कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च जस्तै एसी, बत्ती तथा प्रशासनिक खर्च घट्ने र ट्राफिक जाम पनि कम हुने बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन’ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘सरकारले यसअघि घोषणा गरे पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन, अब निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  त्यस्तै, भारत सरकारका कर्मचारीलाई दिइने लामो बिदामा नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा समावेश गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भुटानजस्तै नेपाललाई पनि भारतीय पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड्न सके हाम्रा हिल स्टेसनहरूमा ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ ऐर भन्छन् ।  हाल पेट्रोलियम पदार्थको महँगी र खपत घटाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बिदाका समयमा घुमफिर बढ्दा इन्धन खर्च उल्टै बढ्न सक्ने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् ।  दुई दिने बिदाले मानिसहरूलाई यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले इन्धन खपत अपेक्षाअनुसार घट्नेमा चुनौती देखिने उनीहरूको बुझाइ छ ।  नेपाल एशोसिएसन अफ राप्टिङ एजेन्सिज् (नारा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुक बहादुर लामाले दुई दिन विदाको कारण आन्तरिक पर्यटनतर्फ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने र खर्च गर्ने पटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा भएपनि चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताए । विशेषगरी मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हुँदा बिदाको दिनमा समेत घुमघाम गर्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । हान अध्यक्ष शाहले यसको विकल्पस्वरूप उनले सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन तथा ‘ग्रीन टुरिजम’लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शाहले होटल क्षेत्रमा पनि ऊर्जा प्रयोगमा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।  यदि सरकारले उद्योग सरहको सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराए होटलहरूले ग्यास छोडेर बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने र यसले लागत पनि घटाउने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटनाले बीमा क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।  कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अर्याल पक्राउ परेका हुन् ।  नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको करिब ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो, जसले यस क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । अर्यालको पक्राउलाई बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरूले अप्रत्याशित रूपमा लिएका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बनाएका र असल व्यावसायिक छवि निर्माण गरेका अर्याल यसरी कानुनी झमेलामा पर्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू यस्तो घटनाले आश्चर्यमा परेका छन् र वास्तविक कारणबारे स्पष्ट जानकारी आउने प्रतीक्षामा छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) मा लामो समयसम्म उपनिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका तथा कानुनी विषयमा दख्खल राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित अर्यालको नाम गैरकानुनी गतिविधिसँग जोडिनु धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । नियामक संरचना र कानुनी प्रक्रियाबारे गहिरो समझ भएका व्यक्तिबाट यस्तो घटना बाहिरिनुले बीमा क्षेत्रभित्रै पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । अर्याललाई नजिकबाट चिन्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ), कर्मचारी तथा शुभचिन्तकहरूले उनलाई भद्र, संयमित र पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।  उनीसँग नजिकबाट काम गरेका एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार अर्यालको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै ‘क्लिन’ थियो ।  उनका अनुसार निर्णय लिने शैलीदेखि सहकर्मीहरूसँगको व्यवहारसम्म उनी सदैव व्यवस्थित र मर्यादित देखिन्थे, जसले अहिलेको घटनालाई ती सीईओलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ ।  ‘उहाँको व्यावसायिक कार्यसँग परिचित छु, उहाँ गैरकानुनी काम गर्ने, अरूलाई ढाँटेर हिँड्ने मान्छे हो भन्ने कहिल्यै थाहा छैन, एकैचोटि उहाँको पक्राउबारे समाचार आएपछि थाहा पाएँ,’  ती सीईओले भने ।  उनका अनुसार अर्याल त्यसरी गैरकानुनी काममा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन । ‘पक्राउ नै परिसकेपछि त अनुसन्धान होला, दोषी भए कारबाही, निर्दोष भए न्याय पाइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने । अर्याललाई नजिकबाट चिनेका अर्का बीमा कम्पनीका डीसीईओले पनि उनको पक्राउको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।  अर्यालका नजिकका शुभचिन्तकहरूका अनुसार उनी पहिलोपटक यस्ता गैरकानुनी विवादमा तानिएका हुन् । उनीमाथि यसअघि कुनै किसिमको कानुनी मुद्दा परेको वा विवादमा मुछिएको विवरण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि उनी विवादरहित व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । अहिलेसम्म उनको परिवारसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी मुद्दा वा विवादको जानकारी कसैलाई नभएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को रेकर्डमा समेत उनी अन्य कुनै विवादमा मुछिएको देखिँदैन । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अर्याल यसअघि कुनै पनि आपराधिक वा विवादास्पद प्रकरणमा संलग्न रहेको विवरण अभिलेखमा छैन । नियामक निकाय तत्कालीन बीमा समितिमा सँगै सहकार्य गरेको एक कर्मचारीले पनि अर्यालको व्यक्तित्वप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अर्याल अत्यन्तै भद्र, क्लिन इमेज भएका र बजारले मन पराएको व्यक्ति हुन् ।  आफूले अर्यालसँग लामो समय प्राधिकरणको कानुन विभागमा सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै अर्याललाई देश–विदेशमा अध्ययन र अनुभव हासिल गरेका ‘नलेजएबल’ व्यक्तिका रूपमा उनले चित्रण गरे । ती कर्मचारीका अनुसार चर्चामा आएको सेयरसम्बन्धी विषय पनि अत्यधिक विवादास्पद नभई कानुनी रूपमा टुंगो लागिसकेको मुद्दा हो । ‘प्राधिकरणलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट अदालतले खारेज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ कुनै खराब नियतले काम गर्ने व्यक्ति होइन, परिस्थितिका कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत छानबिन गरी सुधारात्मक निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार कम्पनीले सेयर पुनः बाँडफाँड गरेर कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गरिसकेको उनले बताए । ‘अदालत र नियामक दुवैले विषयमा आफ्नो धारणा दिइसकेपछि फेरि यसलाई नयाँ मुद्दाका रूपमा उठाइरहनु पर्ने देखिँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अर्यालको व्यक्तिगत छवि सकारात्मक भएकाले भविष्यमा मुद्दा चले पनि निर्दोष सावित हुने सम्भावना उच्च रहेको छ । साथै उनले प्रहरीमा रहेको फाइलसमेत औपचारिकता पूरा गर्न वा प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्र कायम राखिएको हुन सक्ने दाबी गरे । व्यवस्थापकदेखि शाखा प्रमुखसम्मको संलग्नता   सीआईबीले अर्याललाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्यालले कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा किर्ते गरेर आफूलाई धेरै राखेको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सीआईबीमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो । सोही प्रतिवेदन उपर थप अनुसन्धानका लागि अर्याललाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।  कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले हुने ९६ लाख कित्तामध्ये ७६ लाख ८० हजार कित्ता ३२ साउन २०८० देखि सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ९६ लाख कित्ता सेयरमध्ये कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीका लागि जारी गरेको थियो । कम्पनीले कुल निष्कासित सेयरको ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि अंकित मूल्य १ सय ३९ रुपैयाँमा १ सय थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ३९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । स्रोतका अनुसार सेयर बाँडफाँटमा सीईओ अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदन नै किर्ते गरेर आफूलाई सेयर राखेका थिए । यो विषयमा असन्तुष्ट भएका कर्मचारीले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो।  यो मुद्दामा अहिले सीईओ अर्याल मात्रै पक्राउ परेपनि यसमा उनको मात्रै नभएर धेरैको मिलोमतो देखिएको बुझिएको छ । उनलाई तत्कालीन व्यवसस्थान समूहदेखि, विभागीय कर्मचारी र प्रदेश प्रमुखहरुले साथ दिएको स्रोतले भनेको छ । ‘सेयर निष्काशनको समयमा रहेका तत्कालिन व्यवस्थापन टिम,  विभागीय प्रमुखहरू, र शाखा प्रमुखको समेत संलग्नता देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार शीर्ष तहका व्यवस्थापकहरूबीच मिलेमतो भएर ठूलो परिमाणमा सेयर बाँडफाँड गरिएको र सामान्य कर्मचारीहरू भने अपेक्षित लाभबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।  ‘झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिएको र बाँकी मात्र सामान्य कर्मचारीलाई वितरण गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  स्रोतका अनुसार यदि यस्ता विवादले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमै पर्न सक्छ ।  नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा नियामक निकायबाट निजी कम्पनीको नेतृत्वमा पुग्ने केही व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् अर्याल ।  बीमा क्षेत्रमै लामो समय नियामक तहमा काम गरेको अनुभव बोकेका अर्यालको पेशागत यात्रा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रवेश गरेपछि अझ चर्चित बनेको थियो  । कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अर्यालको पृष्ठभूमि बीमा क्षेत्रका लागि प्राविधिक र नीतिगत दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनले लामो समयसम्म तत्कालीन बीमा समितिमा उपनिर्देशक तथा कानुनी विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए  । सन नेपाल लाइफको नेतृत्व सम्हालेपछि अर्याल कम्पनीको संस्थागत विस्तार र बजार उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन उनले प्रयास गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । बीमा दाबी परेको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने दाबी रकम भुक्तानी तिर्नमा निकै सुस्तता देखाएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म ३ अर्ब ३९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कुल दाबी दायित्वको करिब २१ प्रतिशतमात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमा दाबीको दायित्वबापत नेपाल रिले १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सो रकम बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलाे दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् ।  पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमाबाट समयमै दायित्वबापतको रकम नपाएपछि कम्पनीमाथि आर्थिक दवाव बढ्दै गएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितहरूलाई दाबीबापतको भुक्तानी आफ्नै स्रोतबाट प्रदान गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा केही रकम प्राप्त भए पनि त्यसपछि थप भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४२० वटा दाबीमार्फत ५ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, कम्पनीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ, जसमा चौधरी ग्रुपलगायत ठूला ग्राहकहरूको दाबी भुक्तानी समेत समावेश छन् ।’ ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ अन्तर्गत बिमितहरूलाई नियमित भुक्तानी गरिए पनि नेपाल रिबाट पाउनुपर्ने रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै समस्या हुँदैन, तर स्वदेशी पुनर्बीमाबाट निकै ढिला भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । पुनर्बीमा बापतको रकम सहजै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघमार्फत बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरण पुगेका हुन् । ‘संघका अध्यक्ष आफै पनि यसमा लागिरहनुभएको छ, तर अझैसम्म सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई समयमै दाबीबापतको भुक्तानी नगर्ने भन्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही कारण छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नु कम्पनीहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । समयमै रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ, जसले लगानी क्षमता र संस्थागत आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रमै जोखिम सिर्जना हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनर्बीमा शाखाका सिनियर म्यानेजर विजय दाहालले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै नआउँदा ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानी क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित मात्रामा रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीसँग निरन्तर माग गरिरहेका छौं, तर जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन ।’ दाहालका अनुसार ठूलो परिमाणका दाबी एकैपटक परेकाले पुनर्बीमा कम्पनीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई सहजै भुक्तानी दिन नसकेको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले  राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण पुनर्बीमा कम्पनीबाट दायित्वबापत्को दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको बताएका छन् । ‘बीचमा सञ्चालकको राजीनामा भयो, व्यवस्थापन टिम अपुरो रहँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  गत माघमा पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर भएको थियो । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि उनले कम्पनीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनर्बीमाले जुनसुकै हालतमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क सीईओ क्षेत्रीको छ । साथै उनले नयाँ सरकार आएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, भुक्तानी आउला कि भन्ने अपेक्षा छ, नदिने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम ढिलो आउँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने र दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । ठूलाे दाबी परेको कम्पनीहरूको तुलनामा सानाे दाबी परेका कम्पनीहरूमा भने खासै समस्या नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताउँछन् । सानिमा जिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कम्पनीमा पुनर्बीमा भुक्तानीसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको बताए ।  उनका अनुसार कम्पनीमा ठूलो परिमाणका दाबी नभएकाले भुक्तानीमा खासै जटिलता देखिएको छैन । ‘हाम्रो कम्पनीमा ठूला क्लेमहरू धेरै छैनन्, त्यसैले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे ७ अर्ब बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीबापत ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६९३ वटा दाबीको १९ अर्ब ४ करोड ९ लाखमध्ये २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको । यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २९० वटा दाबीको ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाखमध्ये ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।                        

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त योजना समेटेको छ । यसका साथै सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणसमेत भइसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले नेपाललाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  अध्यक्ष शाहले ‘नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट आरोग्य पर्यटन केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश’ भएकोले सरकारले अघि सारेको यो कदम निकै नै सकारात्मक रहेको औंल्याए ।  नेपालको आरोग्य पर्यटन पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यसलाई प्राचीन ऋषि–मुनिहरूको ज्ञान र वेदमा वर्णित जीवनशैलीसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए ।  त्यस्तै, उनले नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउन थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ घोषणा गर्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए ।  ‘सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’  भनेर घोषणा गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा आरोग्य पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल भारतभन्दा पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको स्कोप धेरै राम्रो छ, भारतको भन्दा पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तपोभूमि, विभिन्न मठ–मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले आध्यात्मिक शान्ति र स्वास्थ्य लाभ दुवै प्राप्त गर्न सक्छन्।’ पाण्डेले विगतमा योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति भने दुःख व्यक्त गरे । ‘विगतका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।  तर नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउन खोजेकाले अब कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । के पूर्वाधार पर्याप्त छन् ? सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार  आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ ।  हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने ।  टानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा आरोग्य पर्यटन लक्षित छुट्टै रिसोर्ट वा होटलहरूको विकास अझै हुन सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डे औंल्याउँछन् । आरोग्य पर्यटनका लागि शान्त, एकान्त र प्राकृतिक वातावरण अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यस्तो विशेषतायुक्त गन्तव्य निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर लाग्नु पर्ने बताएका छन् । थप प्रचार–प्रसार बढाउँदै पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालले ‘माइन्ड, बडी र सोल’ शुद्धीकरणको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विशेषताले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । निर्देशक ऐरले भने, ‘नेपालमा योग, विपश्यना, आयुर्वेद र स्पाजस्ता सेवा–सुविधाहरू अहिले चारतारे र पाँचतारे होटलहरूमा उपलब्ध भइसकेका छन्, जसले आरोग्य पर्यटनको आधार तयार भइसकेको छ ।’  ऐरका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । तर सरकारी वन ऐनका कारण निजी क्षेत्रलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता सफल परियोजनाका लागि जस्तै मोडल यहाँ पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले हालसम्म आरोग्य पर्यटनका लागि मात्रै नेपाल आउने पर्यटकहरूको छुट्टै तथ्याङ्क (डेटाबेस) नभएको स्वीकार्दै भविष्यमा यस्तो ‘सेग्मेन्टेसन’ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सन् २०२७ लाई ‘वेलनेस टुरिजम वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा पर्यटन बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन बोर्डले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्यासिलेटर’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको ऐरले स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिमा पर्ने देखिएको छ । किसानहरूले अरू बेला पनि मल अभाव झेल्दै आएका छन् भने यस पटक उक्त समस्या झन् गम्भीर बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनामलगायत पश्चिम एसियाली मुलुकबाट आउने गर्छ । तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध हुँदा मूल्यवृद्धि र उपलब्धतामा समस्या झन् बढ्ने देखिएको छ ।  नेपालमा मनसुनी वर्ष सुरु भएसँगै धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । त्यो बेला रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटासको माग उच्च मात्रामा बढ्छ । धान रोपिसकेको तीन महिनापछि पनि रासायनिक मल बढी खपत हुन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण नेपालमा असारको धान रोपाइँका बेला रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी तवरबाट मलको मौज्जात पर्याप्त भएको भनिएतापनि वास्तविकतामा मल पर्याप्त छैन । मकै तथा असारको धानखेतीका लागि मात्रै १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख मेट्रिक टनसम्म मल आवश्यक पर्ने उनले बताए  । डल्लाकोटीका अनुसार अहिलेको द्वन्द्वका कारण मल बोकेका केही पानीजहाज, बाटोमै रोकिएका छन् भने केही अझै प्रस्थान गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘मल बोकेका भेसेलहरू बाटोमै रोकिएका छन् भने कतिपय हिँड्नै पाएका छैनन्, यसले गर्दा नेपालमा आवश्यक पर्ने समयमा किसानले मल पाउँछन् भन्ने निश्चित हुन सकिँदैन।’ डल्लाकोटीका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमयुक्त सबै प्रकारका रासायनिक मल विदेशबाट आयात गरिन्छन्, जसमा सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुन्छ । हाल आयात प्रणालीअनुसार कुल मलमध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउने गरेका छन् । विशेषगरी असारपछि धानको गोडमेल गर्ने समयमा पनि युरिया मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यतिबेला अभाव झनै चर्किन सक्ने उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक आपूर्तिका लागि चीन र बंगलादेशसँग समयमै पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । द्वन्द्वले मल अभाव मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । डल्लाकोटीका अनुसार अहिले प्रति मेट्रिक टन मलको मूल्य १५० देखि २०० अमेरिकी डलरसम्मले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पोटास अभाव भएको कारण उपलब्ध हुने सम्भावना अति नै न्यून बन्दै गएको छ । वैकल्पिक आपूर्तिको खोजी नेपाल रासायनिक मलका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । यहाँ प्रयोग हुने मल भारतबाट आपूर्ति हुन्छ, तर भारतले पनि ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ तथा तयार मल मध्यपूर्वी देशहरूबाट आयात गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष डल्लाकोटीका अनुसार भारतबाट मल आउने सम्भावना एकदमै कम छ, किनभने भारत आफैलाई वार्षिक ३५० लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ र उनीहरू पनि कतारजस्ता देशहरूसँगको जीटुजीमा निर्भर छन् । डल्लाकोटीका अनुसार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटको अवस्थामा नेपालका लागि चीन र बंगलादेश प्रमुख वैकल्पिक स्रोतका रूपमा देखिएका छन् । बंगलादेशमा युरिया उत्पादन गर्ने कम्तीमा दुई ठूला कारखाना सञ्चालनमा छन्, नेपालले विगतमा पनि त्यहाँबाट मल आयात गरिसकेको अनुभव रहेको उनले सुनाए । भौगोलिक रूपमा नजिक भएकाले बंगलादेशबाट युरिया ल्याउँदा ढुवानी लागत तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने डल्लाकोटीको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनबाट डीएपी आयात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘कोभिडको समयमा पनि नेपालले त्यहाँबाट ५२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल ल्याएको अनुभव छ,’ डल्लाकोटी भन्छन्, ‘बंगलादेश नजिक भएकाले त्यहाँबाट युरिया ल्याउँदा महँगो पर्दैन भने चीनबाट डीएपी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।’ भदौसम्म मलको अभाव हुँदैन : मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने मध्यपूर्वी तनावको अवस्था भएपनि नेपाली बजारमा रासायनिक मलको अभाव नहुने तर्क गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितका अनुसार हाल सरकारी गोदाममा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यो स्टकले जेठ महिनासम्म मल पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ । डा. पण्डितका अनुसार मलको लागि माघ र फागुन महिनामा टेन्डर भइसकेको छ । यदि सो टेन्डरअनुसार मल समयमै आइपुग्यो भने भदौसम्म आपूर्ति पर्याप्त रहने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले भदौपछिका लागि आवश्यक मलको स्रोत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेपछि अर्को टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।  डा. पण्डितले भनिन्, ‘हाल मल रोकिएको अवस्था छैन । भदौसम्म अभाव नहुनेमा निश्चित देखिन्छ, तर मल आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा बाह्य कारणले आपूर्ति रोकिएमा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।’ पछिल्लो पाँच वर्षमा मल आयात तथ्यांक नेपालमा रासायनिक मलको आयात पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा उतार–चढावपूर्ण देखिएको छ । एक वर्ष अस्वाभाविक रूपमा उच्च आयात हुने र अर्को वर्ष उल्लेख्य गिरावट आउने प्रवृत्तिले आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७९ लाख केजी मल आयात गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा मल आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उक्त आवमा १ अर्ब २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७५ लाख केजी आयात भएको छ । आव २०७९/८० मा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८० लाख २८ हजार केजी, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १ करोड २२ लाख केजी र आव २०८१/८२ मा ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको १ करोड ४७ लाख केजी आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको देखिन्छ । चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मात्रै ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालका पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । द्वन्द्वकै कारण वर्षकै मुख्य ट्रेकिङ सिजनमा करिब ५० प्रतिशतसम्म टिकट तथा ट्रेकिङ बुकिङ रद्द भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार चैत- बैशाखमा पर्ने बसन्तकालीन सिजनमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उच्च हुने भए पनि यस वर्ष भने अपेक्षाअनुसार आगमन हुन सकेको छैन । विशेषगरी युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू मध्यपूर्वका ट्रान्जिट हब हुँदै नेपाल आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार हवाई उडानमा अवरोध, फ्लाइट रद्द बढ्नुका साथै यात्रुहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्दा धेरैले बुकिङ गरिसकेको टिकट रद्द गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिक पर्यटक आगमन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । कोभिड–१९ पछि विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र फेरि अनिश्चिततामा धकेलिएको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । शेर्पाले भने, ‘यो अवस्था कोभिडको समयजस्तो पूर्ण रूपमा ठप्प भने छैन, तर असर परेको छ, किनभने वसन्त ऋतु पर्वतारोहणको मुख्य सिजन हो ।’  उनले द्वन्द्वकै कारण सामान्य पदयात्रा (ट्रेकिङ) र टुरहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बुकिङ रद्द भइसकेको जानकारी दिए । शेर्पाले मुख्य रूपमा युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरू प्रभावित भएको बताए । ‘यी पर्यटकहरूले मध्यपूर्वको हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उडानमा समस्या देखिएको छ,’ शेर्पा भन्छन्, ‘अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई युद्धको समयमा सुरक्षित नहुन सक्ने भन्दै भ्रमण नगर्न वा विदेशमा भए फर्कन सुझाव दिएको छ, यसले पनि आगमनमा कमी ल्याएको छ ।’ उनका अनुसार अप्रत्याशित परिस्थितिहरूले ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड र होटल व्यवसायमा आर्थिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । उनले वैकल्पिक मार्ग खोज्ने र सुरक्षा उपाय सुनिश्चित गर्ने पहलहरू तत्काल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पनि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र हवाई उडान संख्यामा आएको कमीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।  ‘पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ, धेरैजसो उडानहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीका लागि हुने भए पनि पर्यटकहरूले अहिले वैकल्पिक मार्गहरू- भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, चीन, हङकङ, कोरिया जस्ता देशमार्ग प्रयोग गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर टर्किश एयर जस्ता केही उडानहरूले अझै पनि नियमित रूपमा निश्चित पर्यटकहरू ल्याइरहेका छन् ।’ यस्तो परिस्थितिमा सरकारी निकाय र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशमा रहेका ३१–३४ वटा नेपाली दूतावासहरू अझ सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’  शाहका अनुसार उनीहरूले नेपाल आउन चाहेका तर अन्योलमा परेका पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा मार्गदर्शन र सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी, पर्यटन बोर्डले नेपालको वर्तमान अवस्था र तयारीका बारेमा निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने अध्यक्ष शाहले बताए । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इमेजमा विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुकबहादुर लामाले हाल मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वको कारण राप्टिङ व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताउँछन् । लामाले भने, ‘अहिले व्यवसाय एकदमै डाउन छ, राम्रोसँग चलिरहेको छैन ।’  र्याप्टिङमा आउने पर्यटकहरू प्रायः आन्तरिकभन्दा बाह्य पर्यटक नै हुने भएकाले उनीहरूको संख्या घट्दा सिधै असर परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि गत भदौमा देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण पनि ठूलो संख्यामा बुकिङ रद्द भएका थिए । ‘त्यसको प्रभावबाट उकासिन नपाउँदै अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण फेरि पर्यटक आगमन घटेको छ,’ उनले भने ।  ‘पर्यटकको संख्या घटेपछि र्याफ्टिङमा पनि असर परेको छ । अहिले फाट्टफुट्ट—एउटा–दुईटा समूह मात्र आइरहेका छन्, ’ लामाले थपे । उनका अनुसार अहिले राप्टिङको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको भए पनि अपेक्षाअनुसार व्यवसाय हुन सकेको छैन । पिक सिजनमा पनि व्यवसाय डाउन हुँदा यो व्यवसायमा आबद्ध सबै व्यवसायीहरू चिन्तित रहेको उनले जानकारी दिए । आरोहणमा न्यून असर नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पदयात्रा (ट्रेकिङ) र टुर क्षेत्रमा ठूलो असर पारे पनि हिमाल आरोहण (एक्स्पिडिसन) मा भने खासै प्रभाव परेको छैन ।  शेर्पाले भने, ‘पदयात्राको तुलनामा हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकहरू लामो समय (करिब तीन महिना) नेपाल बस्ने गर्छन् र उनीहरूले ५० देखि ६० हजार डलरसम्म खर्च गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गर्दैनन् ।’ उनका अनुसार पर्वतारोहण धेरैका लागि जीवनमा एकपटक पूरा गर्ने सपना हुने भएकाले पनि बुकिङ रद्द हुने सम्भावना कम हुन्छ । ‘धेरैले एजेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू आउने नै गर्छन्,’ उनले भने ।  तर, समग्र पर्यटन गतिविधिमा भने उल्लेखनीय गिरावट देखिएको उनले बताए । ‘मुख्य सिजनमै पनि पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू लगभग खालीजस्तै छन्,’ उनले उल्लेख गरे । शेर्पाका अनुसार मुस्ताङ, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूको संख्या घटेको छ भने धार्मिक तथा लक्जरियस टुरमा समेत व्यापक कमी आएको छ । ‘आरोहणमा आउने पर्यटकहरू प्रायः हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा नै व्यस्त हुने भएकाले उनीहरूले पोखरा वा चितवनजस्ता सहरको पर्यटन व्यवसायमा खासै योगदान पु¥याउँदैनन्,’ उनले थपे । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले युरोप र अमेरिकाबाट आउने अधिकांश पर्यटकहरू मध्यपूर्व भएर आउने भएकाले यसले पर्यटनमा लगभग सतप्रतिशत असर पारेको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले पर्यटकहरूलाई चीन र भारत हुँदै काठमाडौं मार्ग प्रयोग गरेर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यी वैकल्पिक मार्गहरू प्रयोग गर्दा हवाई भाडा महँगो भएको छ, जसका कारण मार्च महिनामा केही गिरावट देखिएको छ,’ उनले बताए । ऐरले आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिजस्तै निर्वाचनका कारण पनि सामान्य पर्यटक आगमनमा केही कमी आएको जानकारी दिए । तर साहसिक पर्यटनमा भने प्रभाव कम देखिएको उनले बताए ।  ‘पर्वतारोहण र र्याफ्टिङजस्ता गतिविधिमा आउने पर्यटकहरू रोकिएका छैनन्, उदाहरणका रूपमा सेती र कर्णालीमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एङ्कलिङ महोत्सव । यसमा २० जना विदेशी सहभागी भइसकेका छन्,’ उनले उल्लेख गरे ।  ऐरले आगामी रणनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘अब हाम्रो ध्यान छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वमा सेल्स मिसन सञ्चालन गर्ने र क्षेत्रीय बजारमा ध्यान दिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । मार्च महिनामा कक्षा १० र १२ को परीक्षाका कारण पर्यटक आगमन केही सुस्त भए पनि अप्रिलदेखि भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । दुई दिन बिदाको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेका कारण महँगी बढेको छ, जसले गर्दा ट्राभलिङ क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ । इन्धनको खपत घटाउन र आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने वरिष्ठ निर्देशक ऐरले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । श्रीलंका र भारतजस्ता देशहरूले पनि यस्तो अभ्यास गरिसकेका उदाहरण दिँदै सरकारले पनि यो कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।   दुई दिन बिदा दिँदा मानिसहरू बाहिर निस्कने र खर्च गर्ने हुँदा त्यसबाट उठ्ने भ्याटमार्फत पैसा अन्ततः सरकारकै ढुकुटीमा जाने उनको तर्क छ । नयाँ सरकार गठनसँगै अवस्था र मौसम राम्रो हुँदै गएकाले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र फेरि लयमा फर्किने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात बढेको देखिए पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ९७९ केजी ग्यास आयात भएको छ ।  तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको छ । जुन माघ महिनाको तुलनामा बढी हो । माघमा ४ अर्ब ८० करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँको ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार ५७४ केजी आयात भएको थियो । कुन महिना कति ग्यास भित्रियो ?  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मासिक रुपमा साढे चारदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ बरारबको ग्यास आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मूलुक भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ ।   चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ४३ लाख केजी बरारबको ग्यास आयात भएको छ । साउनको तुलनामा भदौमा ग्यास आयात बढेको छ । भदौमा ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको छ ।  गत आवको तुलनामा साउनमा ग्यास आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ५७ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । त्यस्तै गत आवको तुलनामा भदौमा भने ग्यास आयात बढेको छ । गत आवको भदौसम्ममा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २८ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।  चालु आवको असोजमा भदौको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । चालु आवको असोजमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७४ केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १७ लाख केजीको ग्यास आयात भएको थियो । त्यसैगरी कार्तिकमा पनि असोजको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । गत आवको कार्तिक महिनामा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २१ लाख केजी ग्यास आयात भएकोमा चालु आवको कार्तिकमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ४ करोड २६ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ ।  मंसिरमा कार्तिकको भन्दा ग्यास आयात बढेको छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा भने आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा नेपालमा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको थियो । चालु आवको पुसमा मंसिरको तुलनामा आयात झन् बढेको छ । उक्त महिनामा भारतबाट नेपालमा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ करोड ७४ लाख केजी आयात भएको छ । माघमा पनि ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६२ केजी आयात भएको छ । बजारमा किन ग्यास अभाव ? आयात बढ्दा पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाउनुमा आपूर्तिभन्दा पनि  वितरण प्रणाली र व्यापारीले नियोजित रुपमा कालोबजारी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले  अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा भारतमा ग्यासको मूल्य वृद्धि नभएको र आपूर्ति समेत सहज रूपमा भइरहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा अभाव देखिनु शङ्कास्पद रहेको बताए । उनले यो अभाव र मूल्य वृद्धि व्यापारी, उद्योगी र सरकारको बीचको मिलोमतोबाट सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् ।  महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘भारतबाट ग्यास आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको छ, मूल्यवृद्धि पनि भएको छैन। तर नेपालमा ग्यास अभाव देखिनु व्यापारी, उद्योगी र सरकारबीचको मिलेमतोको परिणाम हो ।’  उनले यस्तो अवस्थालाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै उपभोक्तामाथि शोषण, अत्याचार र ठगी गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केही दिनअघि गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाइएको भेटिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारी अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्थानमा ३ देखि ४ हजारसम्म ग्यास सिलिन्डर लुकाएर (होल्ड गरेर) राखिएको भेटिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि बजारमा ग्यास अभाव होइन, कालोबजारी भइरहेको हो ।’ बजारमा ग्यास लुकाउने व्यापारीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै महासचिव तिमल्सिनाले कालोबजारी, नाफाखोरी र अनुचित भण्डारण गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कडा सजाय हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नियमनकारी निकायले गर्ने अनुगमन आँखामा छारो हाल्ने किसिमको मात्र हुन नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उनको जोड छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले ग्यास आयात र वितरणबीचको अन्तर नै बजार अभावको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भन्सारमा ग्यास आएको तथ्यांक देखिए पनि त्यो सिधै काठमाडौं वा अन्य उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘ग्यास आयो तर काठमाडौं आयो कि आएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भन्सारमा आयो भन्दैमा बजारमा पुग्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार देशभर आयात भएको ग्यासको विवरण भन्सार विभागमा हुने भए पनि त्यो कहाँ–कहाँ वितरण भयो भन्ने कुरा छुट्टै रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्यास कहाँ आयो, कहाँ गयो भन्ने हेर्नु पर्छ,’ उनले बताए । उनले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरणको व्यवस्थापछि बजार केही सहज भएको दाबी गरे । ‘पहिलाभन्दा अहिले अवस्था सहज भएको छ, यसरी आपूर्ति निरन्तर भइरह्यो भने झन् सुधार हुँदै जान्छ,’ उनले भने । विभागले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिरहेका छौँ । गुनासो आएको ठाउँमा कारबाही गरेका छौँ,’ उनले भने । हालै श्रीराम ग्यास उद्योग मा ग्यास लुकाएर राखिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि भेटिएमा तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार अहिले उपभोक्ताबाट ग्यास अभावसम्बन्धी गुनासो पनि कमै आउने गरेको छ ।  नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले ग्यास आपूर्ति नियमित भए पनि उपभोक्ताको व्यवहारका कारण बजारमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।  उनका अनुसार ग्यास निरन्तर रूपमा बजारमा पठाइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी होल्ड वा स्टोर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कृत्रिम अभाव देखिएको हो । ‘ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, तर उपभोक्ताले जम्मा गरेर राख्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा उपभोक्ताले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ‘अन्य मुलुकहरूमा जस्तो एक उपभोक्ताले एउटा मात्र सिलिन्डर राख्न पाउने प्रणाली यहाँ छैन,’ उनले बताए । उनले ग्यास वितरण प्रणालीमै पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । आधिकारिक रूपमा ग्यास डिलरमार्फत मात्र बिक्री हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने जताततै किराना पसलहरूमा समेत ग्यास बिक्री भइरहेको छ । यसले गर्दा आपूर्ति ट्र्याकिङ र रेकर्ड व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले सम्भव भएसम्म डिलरबाटै ग्यास खरिद गरे ट्र्याकिङ र रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । तर सबै उपभोक्ता डिलरसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले नजिकका किराना पसलमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले स्वीकारे । उनका अनुसार ग्यास कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा कुन कम्पनीले कति ग्यास बजारमा पठायो भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले किराना पसलसम्म पनि ग्यास पु¥याउने भए पनि संकटको समयमा भने डिलरमार्फत मात्र वितरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसले गर्दा किराना पसलमा निर्भर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । उपभोक्ताको ‘मैले मात्र पाऊँ’ भन्ने सोच र जथाभावी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको जसले वास्तविक आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन डिलरमार्फत नियन्त्रित र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक रहेको छ ।