बबिता तामाङ

काठमाडौं । बढ्दो शैक्षिक खर्च र बालबालिकाको भविष्यप्रतिको आर्थिक चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै जीवन बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा, भविष्य र आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्ता योजनाहरू ल्याइएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अभिभावकको असामयिक मृत्यु वा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  यस्ता योजनामार्फत बालबालिकाको उच्च शिक्षा, विवाह वा अन्य आवश्यक खर्चका लागि निश्चित रकमको व्यवस्था गर्न सकिने भएकाले अभिभावकलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफले बालबालिकालक्षित तीनवटा जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती हुन्, बालशिक्षा बीमा योजना, नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना र केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना । बालशिक्षा बीमा योजना भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि १८ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि यो जीवन बीमा खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक दुई जनाकै जीवन बीमा हुन्छ । उमेर हदको सन्र्दभमा प्रस्ताव बाबु वा आमाको उमेर २० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको हुनुपर्ने छ । बीमा शुल्क भुक्तानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा बीमितले न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम रकम प्रस्तावको लागि एक करोड रुपैयाँसम्म र बच्चाको लागि प्रस्तावकका बीमांक बराबर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ ।  बीमा अवधिमा प्रस्तावकको बाबुआमाको मुत्यु भएमा छोराछोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने र बीमा चालु भएको १ वर्षपश्चात ऋण लिन पाउने सुविधा पनि यसमा रहेको छ । नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना यो बीमालेखमा एक वर्षदेखि ७ वर्षसम्म उमेर भएको बीमितको बीमा प्रारम्भ मितिबाट दुई वर्ष पुरा भएपश्चात वा ७ वर्ष उमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउँछ) बीमालेखको पहिलो वार्षिकोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८/९ वर्ष भएमा उनीहरुको उमेर १० वर्ष पुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०/११ वर्ष भएमा उनीहरूको बीमाको वार्षिकोत्सव मितिदेखि मात्रै बीमालेखअन्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बीमितको मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने र बाँकी ७५ प्रतिशत बीमाङ्क र मृत्यु हुँदासम्मको आर्जित बोनस रकम ब्याजसहित एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछि प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिने छ । यो बीमा योजना खरिद गर्नेले मुनाफामा सरिक हुन पाउछ । एक वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका केटाकेटीको बीमा गर्न सकिनेछ । बीमा योजना खरिद गरेको एक वर्षदेखि जोखिम बहनको सुविधा लिन पाइनेछ । उमेरका आधारमा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्ष अवधिसम्मको लागि यो योजना खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा रहेको छ । यदि बीमितले वार्षिक बीमा शुल्क भुक्तानी गरेमा एक प्रतिशतसम्म छुट पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अर्धवार्षिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै पनि छुट पाइने छैन । तर त्रैमासिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा थप ३ प्रतिशत र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्दा ६ प्रतिशत तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यदि बीमितले बीचमा पोलिसीलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा वार्षिक तीन किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट तीन वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस बीमा योजनाअन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिनेछ । यो योजना १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका केटाकेटीले मात्र लिन सक्नेछन् ।  यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बीमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दुर्घटनाको कारणबाट अशक्त तथा अपाङ्ग भएमा बाँकी बीमा अवधिको लागि बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना यो बीमा योजना बालबालिकासम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने) हो । १ महिनाको बच्चादेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि यो बीमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ । यसमा प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहेको छ । न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । यो योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम  १५ हजारदेखि अधिकतम बीमाङ्क रकम आयस्रोतका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा प्रस्तावकको बीमा प्रारम्भ भएको मितिदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भने बालबालिकाको बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षपछि वा बच्चाको उमेर पाँच वर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव वा जुन अगाडि आउँछ, सोहीदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा अवधिभित्र जोखिम प्रारम्भ नहुँदै प्रस्तावकभन्दा अगाडि बीमित बालबालिकाकोे मृत्यु भएमा बीमालेखका सर्तहरूको अधीनमा रही बीमित बालबालिकाको मृत्यु हुनुभन्दा अघिसम्म भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) भुक्तानी हुन्छ ।  त्यस्तै, बीमा जोखिम प्रारम्भपछि बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस वा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क रकम (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ र बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी अवधिको बीमाशुल्क मिनाहा गरी बीमालेखलाई निरन्तरता हुने छ । बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिका तथा प्रस्तावकको एकैसाथ मृत्यु भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस तथा बीमित बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ भने बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । यस योजनामा वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट ३ वर्ष पूरा भएपश्चात् समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना बालबालिकाको उच्च शिक्षा, आकस्मिक खर्च र दीर्घकालीन योजना सुरक्षित गर्न सानिमा रिलायन्सले ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजना एक महिनाको उमेरदेखि १७ वर्षसम्मका  बालबालिकाको लागि खरिद गर्न सकिने छ । यसमा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावकको कुनै कारणवश मृत्यु वा स्थायी अशक्तता भएमा बाँकी सम्पूर्ण बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमांक रकमको १ प्रतिशत मासिक रूपमा बच्चाकोनाममा उपलब्ध हुनेछ, जसले बालबालिकाको शिक्षादेखि भविष्य निर्माणसम्म सहयोग पुग्छ ।  बीमा अवधिभित्र बच्चाको मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत वा आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम प्रदान गरिने छ ।  बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमित र बीमा प्रस्तावकको मृत्यु एउटै घटनामा भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमांक रकम र आर्जित बोनस तथा बच्चाको मृत्यु बापत बीमंकको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने छ । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा  रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चालनमा ल्याएको रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा योजना लाभसहितको बचत बीमा योजना हो । जसले बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसले प्रस्तावक र बच्चा दुवैका लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ ।  बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी प्रिमियम छुट हुन्छ भने बीमाको निरन्तरता हुन्छ । त्यस्तै, बीमितले १ प्रतिशत रकम मासिक आयको रूपमा पाउनेछन् । जोखिम सुरु हुनुअघि प्रिमियम फिर्ताको सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, पूर्ण र आंशिक अपंगता भएमा छुट्टै सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना  एशियन लाइफले सञ्चालन गरिरहेको सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना बच्चा जन्मेदेखि १७ वर्षसम्मले खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम २५ वर्षसम्मको रहेको छ । बीमितले न्यूनतम ५ हजार र अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार पोलिसी लिन सक्छन् ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमितले प्राप्त गरेको अतिरिक्त बीमा शुल्कबाहेक बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ भने बीमा स्वत: अन्त्य हुने छ । बीमा अवधिभरि प्रस्तावको मृत्यु भएकोमा बाँकी अवधिको बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमाअवधिभित्र बीमित बालबालिका र प्रस्तावको एकसाथ मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमा शुल्कमध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स आईएमई बाल उज्वल सावधिक जीवन बीमा योजना  यो बीमा योजना बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यमा विवाहको लागि उपयुक्त हुन्छ । यो योजनाअन्तर्गत बोनसहित बीमा राशि चयन गरिएको अवधिको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानीयोग्य हुन्छ । यो योजना न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार खरिद गर्न सकिन्छ । जोखिम सुरु अघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ ।  त्यस्तै, बीमा अवभिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ ।  बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । नेशनल लाइफ नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट पोलिसी सञ्चालनमा छ । १ महिने बच्चादेखि १५ वर्षसम्मको लागि यो बीमालेख खरिद गर्न सकिन्छ । प्रस्तावकको उमेर न्यूनतम २० वर्ष र अधिकतम ५० वर्षसम्म रहेको छ ।  यो बीमालेखको बीमांक रकम न्यूनतम १ लाख र अधिकतम आयस्रोतको आधारमा ५० लाखसम्म लिन सकिने यस बीमालेखले प्रस्तावकको पनि जोखिम रक्षावरण गरेको हुन्छ । बीमाशुल्क मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिकरूपमा बुझाउन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी, यस बीमालेख योजनामा अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ७० वर्ष रहेको छ साथै चुक्ता मूल्य, ऋण, समर्पण मूल्य र आयकर छुट लगायतका अन्य सुविधाहरू पनि यस बीमालेखमा रहेका छन् । अरू कम्पनीको बीमा योजनाजस्तै यो योजनामा जोखिम सुरुअघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै, बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ । बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन बाल उन्नति योजना लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले  बालबालिकालक्षित बीमा बाल उन्नति योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजनामा बच्चाको बीमा गर्दा प्रस्तावकको निःशुल्क जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिमा कुनै पनि कारणले प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी सम्पूर्ण प्रिमियम छुट हुनुका साथै बीमा रकमको एक प्रतिशत मासिक पढाइ खर्च पाइने तथा प्रस्तावक अशक्त भएमा प्रस्तावको पनि वार्षिक १० प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, यदि प्रस्तावको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा थप सुनिश्चित बोनस रकमको भुक्तानी हुन्छ । त्यस्तै, बीमा गरेको तीन वर्षपश्चात कर्जा सुविधासमेत यो योजनामा उपलब्ध रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा भवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि धेरैजसोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब भने अनिवार्य हुने भएको हो ।  यो व्यवस्थाले नयाँ घरहरू स्वतः बीमाको दायरामा आउने भएकाले घर बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ ले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशका विभिन्न स्थानमा अझै नक्सा स्वीकृति नलिई अनधिकृत रूपमा भवन निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन ।  बजेटमार्फत सरकारले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति लिँदा अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले अब भने स्वीकृति नलिई घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउनुका साथै नयाँ निर्माण हुने भवनहरू स्वतः बीमाको दायरामा समेटिने भएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसले घर तथा सम्पत्ति बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र बीमा सचेतना बढाउन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिएको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले नक्सा स्वीकृति नगरी घर निर्माण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगतमा निर्माण भइसकेका घरको हकमा कारबाहीभन्दा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेका अधिकांश नगरपालिका साविकका गाउँ विकास समितिबाट रूपान्तरण भएका हुन्, जहाँ ठूलो संख्यामा रहेका पुराना घरको नक्सा स्वीकृत भएको छैन । ‘पुरानो मितिमा नक्सा पास गर्न पनि मिल्दैन, बनेका घर भत्काउन पनि व्यवहारिक हुँदैन,’ उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाले गाउँका घरको संरचना र निर्माण शैली सहरी क्षेत्रका घरभन्दा फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै ठाउँमा लागू गर्न कठिन हुने धारणा राखे । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्थाप्रति उनी सकारात्मक छन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार भवन निर्माणको नियमन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय वास्तविकताअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सा शाखाका प्रमुख रविन श्रेष्ठ पनि भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्था सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । उनले यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक कार्यविधि वा परिपत्र प्राप्त भएपछि महानगरले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल महानगर क्षेत्रमा स्वेच्छाले घर बीमा गर्नेको संख्या न्यून छ । यद्यपि भवन निर्माणका क्रममा छिमेकीको घर वा सम्पत्तिमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही अवस्थामा तेस्रो पक्ष (छिमेकी) को क्षति समेट्ने बीमा गर्ने अभ्यास भने रहेको छ । ‘सरकारले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो, यो व्यवस्था लागू गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित भवनको अनिवार्य बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने यकिन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिन्छौं ।’ पुरानो घरलाई बीमाको दायरमा ल्याउन चुनौती नक्सा स्वीकृति लिनुअघि अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले बीमाको दायरा बढ्नमा मद्दत पुग्ने देखिएतापनि यसअघि नै निर्माण भइसकेका लाखौं पुराना घरलाई बीमाको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती भने अझै कायमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  उनीहरूका अनुसार घर बीमाको वास्तविक विस्तारका लागि नयाँ निर्माणसँगै पुराना घरलाई पनि बीमा प्रणालीमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा अझै पनि घर बीमा गर्नेको संख्या निकै न्यून छ । न्यून प्रिमियममै घर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतनाको अभाव, जोखिमबारे कम बुझाइ तथा यसको आवश्यकता महसुस नगर्ने प्रवृत्तिका कारण घर बीमाको दायरा अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र केही स्थानीय पालिकाहरुले पछिल्लो समय घर बीमा गरिदिने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि सरोकारवालाहरू विद्यमान ऐन÷नीतिहरु बीमामैत्री हुन नसक्दा समस्या भइरहेको औंल्याउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले नेपालमा घर निर्माणको वास्तविक अवस्था र सरकारी नीतिबीच पर्याप्त तालमेल हुन नसकेको बताउँछन् । घर निर्माण भएको जग्गाको कानुनी अवस्था, नक्सा स्वीकृतिलगायत प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षका कारण घर बीमाको प्रक्रियामा विभिन्न जटिलता देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सर्वसाधारणका घरको बीमा गराइदिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, बीमा गर्न अझै विभिन्न समस्या छन्, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका घरहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको छ,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा रहेका घरहरूको बीमा गर्नका लागि अहिलेको कानुन र संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी रहेको मिश्रले औंल्याए । उनले नयाँ घर बनाउँदा नक्सा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि पुराना घरहरूलाई पनि बिमा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।  कर्णालीबाहेकका प्रदेशको प्राथामिकताबाहिर घर बीमा  विगतका केही वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई विशेष प्राथामिकता दिँदै आएको छ । अरु प्रदेशहरुकोे प्राथामिकतामा भने अझै घर बीमा पर्न सकेको छैन । बागमती, मधेश, कोशी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशको बजेटमा घर बीमासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशले भने चालु आवको बजेटमा र आगमी बजेटमा पनि घर बीमालाई प्राथामिकता दिएको छ । आगमी आवको बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई पुनसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  यसका लागि प्रदेशले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कार्यान्वन भएको कार्यत्रलमबाट हालसम्म २२ लाखभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी पनि भइसकेको बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख निलप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप दाबीहरू आवश्यक कागजातसहित प्रक्रियामा रहेका छन् । लामिछानेका अनुसार भवन निर्माणअघि अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्थाले निर्माणका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विशेषगरी निर्माणस्थलमा मजदुरको अंगभंग, मृत्यु वा तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा प्रभावित परिवारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनको भनाइ छ । मानिसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पुख्र्यौली सम्पत्ति लगाएर घर बनाउने हुनाले यसको सुरक्षा हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘घरमा क्षति पुग्दा नागरिकमा पर्ने दुःख कम गर्न र त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न बीमाले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख आर्या रावलले मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि घर बीमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अधिकांश घर बीमा बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गा धितो राख्ने क्रममा घर बीमा गर्ने गरेका छन् ।  घर बीमा भइरहेपनि मूख्य समस्या अन्डर इन्स्योरेन्सको रहेको उनले बताइन् । ‘धेरैजसो अवस्थामा ऋणीले जति रकम कर्जा लिएका हुन्छन्, त्यति रकमबराबरको मात्रै बीमा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, एक करोड रुपैयाँ मूल्यको घरमा ६० लाख रुपैयाँ कर्जा लिइएको छ भने ६० लाख रुपैयाँकै मात्र बीमा गरिएको हुन्छ । यसले घरको वास्तविक मूल्यअनुसार जोखिमको पूर्ण संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भए पनि घर बीमाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ ।   बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश शाखा प्रमुख प्रीति देवले पनि बैंबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै घर बीमा गरिररहेको पाईएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशमा स्वतःस्फूर्त रूपमा घर बीमा गर्नेहरूको संख्या निकै नै न्युन रहेको छ ।  मोडालिटी बनाउन प्राधिकरणको गृहकार्य बीमा प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घर बीमाको दायरा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नक्सा स्वीकृतिअघि बीमा अनिवार्य भएपछि यसबाट छुट पाउने अवस्था नरहने भएकाले स्वाभाविक रूपमा घर बीमा गर्नेको संख्या बढ्ने उनको विश्वास छ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिइन् । यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म घर बीमासम्बन्धी कस्तो नीति ल्याउने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्न केही समय लाग्नेछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कम छ । आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी पूरा भएपछि मात्र अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

  काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैबीच केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।  सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।  संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गरिरहेका बेला केही स्थानीय तहले भने नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।  मस्र्याङ्दीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क मनाङसँग सीमा जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको २१औं गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मस्र्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो ।  गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्रका नौ वडामा चार हजार ४०९ घरपरिवार छन् ।  गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यही रोयल्टीबाट ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । हाल गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी–बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी दिनमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भएकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र विद्युत् खपत पनि कम छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमप्रति स्थानीय उत्साहित रहेको पालिकाले जनाएको छ । मौलापुरमा घरायसी र कृषि प्रयोजनको बिजुली निःशुल्क रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा घरायसी तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु शाहका अनुसार यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत् महसुल नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । उनका अनुसार घरायसी मिटर जडान गरेर पसल, उद्योग, मिल वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा विद्युत् प्रयोग गरिएको अवस्थामा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।  मौलापुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम २०७८ साल साउनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो । आवश्यक बजेट आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको शाहले बताए । प्रतापपुरमा २० युनिटसम्म छुट पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि घरेलु प्रयोजनका लागि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार गाउँसभाले घरेलु प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मिटरको सम्पूर्ण महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  उनका अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  ‘कर होइन, विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले स्थानीय तहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । तर, संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय भने उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । यसले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘पालिकाहरूले नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने पहल सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय उचित देखिँदैन,’ डाँगीले भने ।  उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।  ‘घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतमा राहत दिइयो भने खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने धेरै परिवार इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । तर, विद्युतमै अतिरिक्त कर लगाइयो भने उनीहरू फेरि ग्यासमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् उपासना पौडेल । कम उमेरमै बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीमा सीईओ बन्न सफल उनी बीमा क्षेत्रकी पहिलो महिला तथा सबैभन्दा कान्छी सीईओका रूपमा परिचित भइन् ।  एक समय उनलाई बीमा उद्योगको उदाउँदो र सम्भावनाशील नेतृत्वका रूपमा हेरिन्थ्यो । नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक दक्षताकै कारण उनले छोटो समयमै आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल भएकी थिइन् । तर जसरी उनले कम उमेरमै छिटो सफलता हासिल गरिन्, त्यसैगरी छोटो समयमै आफ्नो साख पनि गुमाएकी छन् ।  सफलताको शिखरतर्फ उन्मुख उनको यात्रा अहिले अप्रत्याशित मोडमा पुगेको छ । एक समय प्रेरणा, उपलब्धि र महिला नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा हेरिएकी पौडेल आज गम्भीर कानुनी विवादमा मुछिएकी छन् । उनको यो अवस्थाले उनलाई नजिकबाट चिन्ने आफन्त, साथीभाइ तथा शुभेच्छुकहरूलाई समेत दुःखित तुल्याएको छ । पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने स्वभाव वा प्रकृतिकी व्यक्ति नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रकरणमा उनको नियतभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणहरूको भूमिका बढी हुन सक्ने देखिन्छ । पौडेललाई नजिकबाट चिन्ने आफन्त, साथीभाइ, सहकर्मी तथा नियामक निकायका कर्मचारीहरूले समेत उनलाई यस प्रकारको विवादमा मुछिने व्यक्ति नभएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा पौडेल व्यावसायिक रूपमा जिम्मेवार, मेहनती र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुन् । त्यसकारण पनि उनीमाथि लागेको आरोपले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका माथिल्लो निकायका एक कर्मचारीले पौडेल कुनै शंकास्पद वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनेछिन् भन्ने आफूलाई कहिल्यै नलागेको बताइन् । पौडेलको व्यावसायिक प्रगति र उपलब्धि देखेर आफू पनि उत्साहित हुने गरेको बताउँदै उनले अहिलेको परिस्थितिमा भने कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइन् । उनका अनुसार विभागीय कामका सिलसिलामा तथा कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पौडेलसँग भेटघाट हुने गरेको थियो । ती भेटहरूका आधारमा आफूले उनलाई सरल, सहज र सामान्य व्यक्तित्वको रूपमा पाएको उल्लेख गरिन् ।  पौडेललाई चिन्ने केही व्यक्तिहरू भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नजिकबाट काम गर्ने क्रममा उनी पनि यो प्रकरणमा तानिएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।  उनीहरूका अनुसार कम्पनीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उच्च तहबाट हुने भएकाले संस्थागत निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका कारण यसमा उनको नाम समावेश भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् ।  के हो मुद्दा ? हाल उनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार अपचलन प्रकरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दामा मुछिएकी हुन् । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा फौजदारी अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।  अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सीईओको हैसियतमा संस्थाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी संस्थालाई हानी–नोक्सानी पुग्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । साथै शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाललगायत अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा संगठित रूपमा धितोपत्रको मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना गर्दै जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको अभियोग पनि उनीमाथि छ । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्राधिकरणले उनलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएका उनलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत वैशाखमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा भएको भनिएको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको अपचलन प्रकरणमा सीईओ पौडेलसहित पाँच जना उच्च व्यवस्थापकसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर त्यसबेला उनी बिरामी बिदा लिएर भारत गएकी थिइन् । हालसम्म पनि उनी नेपाल फर्किएकी छैनन् । नेपाल प्रहरीको नजरमा उनी फरार अर्थात वेपत्ता छिन् ।  हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स एकपछि अर्को संकट र विवादको सामना गरिरहेका बेला कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहिन छ । कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका मुकेश कुमार कपुरले राजीनामा दिएका छन् । व्यावसायिक यात्रा पौडेलको व्यावसायिक यात्रा बीमा क्षेत्रबाटै सुरु भएको थियो । ललितपुरको एक मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएकी पौडेलले विद्यालय स्तरको पढाइ ललितपुरकै डीएभी स्कुलबाट गरिन् । त्यसपछि उनले १२ कक्षा डन बस्कोबाट पूरा गरिन् । काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट स्नातक पूरा गरेकी पौडेलले एमबीए पढ्न भारत पुगिन् ।  पढाइपछि उनले ‘कमिन्स इन्डिया लिमिटेड’ मा इन्टर्नको रूपमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् । त्यहीबाट उनले आफ्नो व्यावसायिक करिअर सुरु गरिन् । त्यसपछि पौडेलले मुम्बईमा बीमा करिअर सुरु गरिन् । त्यहाँ उनले ‘आईसीआईसीआई लाम्बार्ड’ नामक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् ।  त्यहाँबाट उनले भोडाफोन नामक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी पुगिन् । त्यसपछि भने उनी स्वदेश फर्किन् । स्वदेश फर्केर पौडेल सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा जागिर गर्न थालिन् । त्यहाँ उनले सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम सुरु गरेकी थिइन् ।  सानिमामा काम सुरु गरेको केही समयमै उनी युनाइटेड इन्स्योरेन्स (हाल युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्स) मा पुगिन् । उक्त कम्पनीमा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कामु सीईओ हुँदै ३४ वर्षकै उमेरमा उनी कम्पनीको सीईओ बनेकी थिइन् । कम्पनी प्रवेश गरेको छोटो अवधीमा नै कम्पनीलाई मुनाफा मात्रै नभई लाभांश दिन पौडेल सफल भएकी थिइन् । २०७८ बैशाख १६ गते उक्त कम्पनीमा सीईओ बनेकी उनी त्यहाँबाट विदा भएर हिमालयन रि पुगिन् । त्यहाँ उनले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिन् । आफ्नो व्यावसायिक यात्राका क्रममा पौडेलले विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र प्रशंसा प्राप्त गरेकी थिइन् । उनको नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र व्यावसायिक उपलब्धिका कारण उनी विभिन्न मिडिया तथा संस्थाहरूको नजरमा समेत परेकी थिइन् । त्यसै क्रममा विकासन्युज र देशविकासले उनलाई बीमा क्षेत्रकी अब्बल व्यवस्थापक सूचिमा राख्दै उनकाे कार्यउपलब्धिबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेका थिए । अर्को वर्ष,  अनलाइनखबरले उनलाई ‘५० प्रभावशाली महिला–२०८०’ सूचीमा समावेश गरेको थियो । कति बिगो दाबी ?  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सीईओ उपासना पौडेल सहित संचालक र लगानी समिति दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपैयाँ बिगो दाबी माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छा, पौडेलसहित सञ्चालक र लगानी समिति सदस्य गरी १० जना विरुद्ध दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड तेत्तिस लाख पन्ध्र हजार एक सय साठ्ठी रुपैंया आर्थिक दुरूपयोग गरेको रकम बिगो दाबी माग गर्दै विशेष वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  सो आधारमा हेर्न हो भने एक जनाको भागमा २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी पर्न आँउछ । यसरी हेर्दा उपसानाले २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विगो दाबी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी वकिलको पत्रअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीहरू र सहायक कम्पनीहरूजस्तै हिमालयन रि, हिमालयन लाइफ, हिमालयन क्यापिटललगायतलाई हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवादीहरूको सूचीमा पौडेलसमेत परेकी छन् । 

काठमाडौं ।  स्नातक तह अध्ययन गर्दैगर्दा नै आईटी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर अब नेपाली विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमअन्र्तगत आईटीका विद्यार्थीले अब त्यस्तो अवसर पाउने भएका हुन् । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु) र नास–आईटीबीच सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सहकार्यअन्तर्गत विद्यार्थीलाई आईटी उद्योगसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराउने ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । सम्झौताअनुसार विद्यार्थीहरूले स्नातक तहमा भर्ना भएसँगै नास–आईटीमा आबद्ध आईटी कम्पनीहरूमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनीहरूले दिउँसो कम्पनीमा काम गर्ने र बेलुका ६ बजेपछि अनलाइन माध्यमबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने आईआइडी कार्यक्रमका प्रोजेक्ट डिन तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी अफ साइन्स हेल्थ एण्ड टेक्नोलोजीका एक्टिङ डिन डा. भोजराज घिमिरेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कार्यक्रमको सुरुवात पाइलट परियोजनाका रूपमा ४० जना विद्यार्थीबाट गरिनेछ । उनीहरूलाई नास–आईटीका ८४ वटा सदस्य आईटी कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध गराइने छ । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई अध्ययनको पहिलो वर्षदेखि नै आइटी उद्योगसँग जोड्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूले कक्षाकोठाको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।  ‘४ वर्ष काम गर्दै पढ्दै गर्दा डिग्रीको सर्टिफिकेटसँगै अनुभव पनि सँगै होस्, अध्ययन पूरा गर्दासम्म विद्यार्थीहरु रोजगार बजारका लागि पूर्ण रूपमा तयार जनशक्तिका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ घिमिरेले भने ।  यस कार्यक्रमको अर्को विशेषता भनेको विद्यार्थीहरूले अध्ययनकै क्रममा आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु हो । प्राप्त आम्दानीबाट उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।  कार्यक्रमको उद्देश्य चार वर्षको अध्ययन अवधि पूरा गर्दा विद्यार्थीलाई मासिक ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका रूपमा तयार गर्नु रहेको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षे स्नातक तहको अध्ययनका लागि करिब ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निजी कलेजहरूमा समान प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि १२ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो शुल्क तुलनात्मक रूपमा निकै नै कम रहेको रहेको बताए । पाठ्यक्रम तयार हुँदै यही कार्यक्रमको लागि पछिल्लो तीन महिनादेखि ‘होमवर्क’ गरिरहेको डा. घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार यस कार्यक्रमको लागि अहिले पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अगुवा, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सबैलाई सँगै राखेर छलफल गरिरहेको छ।  ‘पाठ्यक्रम तयार गर्न एउटा कार्यदल बनेको छ, जसमा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र इन्डस्ट्रीका विज्ञहरू समावेश छन्,’ घिमिरेले भने ।  अहिले हप्तामा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई भेला गराएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले १२ कक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई आइटी–आइसीटी क्षेत्रतिर जानुपर्यो भने कतातिर जाने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । यस्तो नदेखियोस् भन्दै कम्तीमा ४० जना विज्ञहरूले यस क्षेत्रको लागि पाँचवटा क्षेत्र निक्र्यौल गरेका छन् । यसमा एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट, आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स (एआई), क्लाउड इन्जिनियरिङ, डाटा इन्जिनियरिङ र साइबर सुरक्षा समावेश छन् । घिमिरेका अनुसार यी क्षेत्रहरू हाल विश्वभर सबैभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका र उच्च माग भएका पेशागत क्षेत्र हुन् ।  अहिले ठूला आईटी कम्पनीहरूले नेपालका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी पनि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । विश्व प्रविधि बजार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न र त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको डा. घिमिरेले बताए । उनका अनुसार यी पाँचमध्ये कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सके विद्यार्थीहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता आउँदैन । ‘विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि सफ्टवेयर विकास गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास यो कार्यक्रमले प्रदान गर्ने छ,’ उनले भने । नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहसम्मका प्राविधिक तथा पेशागत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन । जेटिए लगायतका कार्यक्रमहरू पाँचौं तहसम्म सीमित थिए । घिमिरे  डिग्रीसँगै व्यावहारिक अनुभव पनि सँगै प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले छैटौं तह अर्थात् स्नातक तहको अवधारणा अघि सारेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पनि त्यही अवधारणाअनुसार उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका बताए । घिमिरेका अनुसार कार्यक्रमलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । यदि निर्धारित समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसके कार्यक्रम फेब्रुअरीमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।  विद्यार्थी भर्नाका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत आवेदन आह्वान (भ्याकेन्सी) खुलाउने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।  दक्ष जनशक्ति मुख्य चुनौती नेपालको आईटी उद्योगमा आज पनि उच्च तहका दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार डाक्टर, पाइलट वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) जस्ता क्षेत्रमा जस्तै डिग्री हासिल गरेलगत्तै पेशागत रूपमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति आईटी क्षेत्रमा उत्पादन हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र हातमा पाउनेबित्तिकै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यथार्थ यही हो ।’ उनका अनुसार उद्योगले खोजेको सीप र विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षाबीच अझै पनि ठूलो ग्याप छ । साथसाथै विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले दिनुपर्ने हो प्राक्टिल दिन सकेको छैन । यही अन्तरलाई कम गर्दै विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा उद्योगसँग जोड्न ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  नास–आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले नेपालमा हरेक वर्ष करिब १० देखि १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन भए पनि तीमध्ये धेरैजसो उद्योगले अपेक्षा गरेको स्तरको नभएका बताउँछन् । त्यसैले कम्पनीहरूले उनीहरूलाई कामका लागि तयार बनाउन अतिरिक्त समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पाण्डे भन्छन्, ‘धेरै विद्यार्थीहरू इन्टर्नशिपका लागि आउँछन् र कम्पनीहरूले जागिर दिएनन् भन्ने गुनासो गर्छन् । तर अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरु काम गर्न लायककै हुँदैनन् ।’  उनका अनुसार योग्य विद्यार्थीलाई नियुक्ति गरिए पनि कम्पनीहरूले कम्तीमा ६ देखि ९ महिनासम्म तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यदि २०० जना विद्यार्थीलाई ६ देखि ९ महिनासम्म यसरी तालिम तथा इन्टर्नशिपमा राख्ने हो भने करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।  निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि यस्तो लागत बेहोर्न नसक्ने उनले बताए ।  १ हजार ४ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि १४ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइए पनि अध्ययन पूरा गरेर रोजगारी खोज्न आउने धेरै विद्यार्थी मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलबको काम गर्न योग्य नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सञ्चालनमा आउन लागेको ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमले आईटी क्षेत्रमा देखिएको सीप र रोजगारीबीचको खाडललाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।  अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडिने भएकाले उनीहरूले आवश्यक व्यावसायिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने तथा कम्पनीहरूले समेत लामो समय र ठूलो लागत खर्च गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने उनको विश्वास छ । आईटी उद्योग तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम र उद्योगको आवश्यकताबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीले आज सिकेको प्रविधि र सीप केही महिनामै पुरानो हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले एआईको प्रयोग बढिरहेको छ ।  यसले विगत चार दशकमा विकसित भएकाअधिकांश सफ्टवेयरलाई पुनः लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।’  अबका सफ्टवेयरहरू एआई र एआई एजेन्टहरूसँग सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी कारोबार गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि एकैपटक दर्जनौं उच्च पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कतिपय कम्पनीमा सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्व दुवै तहका पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि कम्पनीहरू व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेका छन् । यसले नीति निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोग लागेका सबै अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई स्वतः निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू पदबाट अलग भएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध जेठ अन्तिम साता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।  धितोपत्र बजारसम्बन्धी मुद्दाले सबैभन्दा ठूलो धक्का लघु बीमा क्षेत्रमा पुगेको छ । अधिकांश कम्पनीमा सञ्चालक र कार्यकारी नेतृत्व एउटै मुद्दामा तानिएपछि संस्थागत सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक त्रिशिला झुनझुनवाला, डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल र नवराज मुडभरी निलम्बित भएका छन् ।  त्यस्तै, अध्यक्ष उदिप श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ज्योतिप्रसाद पाण्डे तथा लगानी सदस्य समीर खरेल पनि फौजदारी अभियोगमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन् । यससँगै कम्पनीमा निर्णय गर्ने अधिकारयुक्त नेतृत्व लगभग रिक्त बनेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष किर्तिका अग्रवाल, सञ्चालक दिनेश सरिया, नितेश मालपानी, निरु दाहाल, गणेशराज पन्त तथा सञ्चालक सदस्य भानुभक्त पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । सीईओ नरेशकुमार रोका समेत निलम्बित भएपछि कम्पनीको दैनिक प्रशासन, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक काम प्रभावित भएको कम्पनी स्रोत बताउँछ । क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा सञ्चालक विदुर पुरी, मृदुला सरिया, विनोद नरसिंह श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ, सुनिता महर्जन तथा लगानी संयोजक रोहित करण वैद्य निलम्बनमा परेका छन् । सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ पनि निलम्बित भएपछि कम्पनीको नेतृत्व शून्यजस्तै बनेको छ ।  ,, सञ्चालक बलराम खत्री, नेहा अग्रवाल, आशिष सिंह तथा सीईओ रामकुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सबै निलम्बित भएका छन् । यसले कम्पनीको संस्थागत सञ्चालन नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल तथा सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पनि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । यस कम्पनी पनि अहिले प्रभावकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहित करिब ६० जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै बीमा ऐनअनुसार उनीहरू पदमा रहन नपाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।  बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ एकैपटक निलम्बित हुँदा अब कम्पनी सञ्चालन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै रणनीतिक निर्णय, बजेट स्वीकृति, लगानी, जोखिम व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति तथा नियामक निकायसँगको समन्वय गर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको छ । विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीमा वैकल्पिक नेतृत्व संरचना बलियो नहुँदा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा नेतृत्व रिक्त भएको स्वीकार गरे पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छैन । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक वा सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीकै हो । ‘कम्पनी ऐनअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया कम्पनीले नै अघि बढाउनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति गर्ने वा तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणभित्र यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिन परिस्थितिको विकास हेरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षहरूसँग अनौपचारिक संवाद र समन्वय भने जारी राखेको जनाएको छ । हालसम्म नेतृत्व संकट समाधानका लागि कुनै औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।  हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र हिमालयन लाइफका सीईओ कपिल दाहालविरुद्द पनि मुद्दा लागेको छ । उनीहरु पनि निलम्बनमै छन् ।  बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नेतृत्व रिक्त रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने कम्पनीको आन्तरिक प्रशासन मात्र होइन, बीमा दाबी भुक्तानी, नयाँ व्यवसाय विस्तार, लगानी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा सम्झौता तथा नियामकीय प्रतिवेदनजस्ता नियमित कार्यहरूमा समेत असर पर्न सक्छ । यसले सेवाग्राहीको विश्वास, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । अब कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार कति छिटो नयाँ नेतृत्व चयन गर्छन् र नियामकले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको स्थिरता निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।   

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा परिचित र स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिमध्ये एक हुन् गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी । तर, हाल उनी एक गम्भीर बीमा अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका छन् । हाल उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएका भण्डारीलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरसँगै संगठित रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन तथा चलखेल गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएसँगै भण्डारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । साढे चार दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका भण्डारीको नाम यसअघि कुनै विवाद, मुद्दामामिला वा अनियमिततासँग जोडिएको सुनिएको थिएन । त्यसैले उनी अचानक बीमा अपराधसम्बन्धी गम्भीर प्रकरणमा मुछिएपछि बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला, सहकर्मी र जानकारहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । भण्डारीलाई लामो समयदेखि चिनेका एक जीवन बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओका अनुसार भण्डारी स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र आफ्नो कामप्रति अत्यन्त समर्पित व्यक्ति हुन् । उनले भने, ‘उहाँको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै पक्षबाट राम्रो नै थियो । पछिल्लो समय उहाँको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको थियो कि थिएन, म भन्न सक्दिनँ । तर, मैले संगत गरेसम्म र चिनेसम्म उहाँ त्यस्तो व्यक्ति होइन । उहाँले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु नपर्ने हो ।’ उनका अनुसार मानिसको सोच र व्यवहार समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले हाल देखिएको घटनाका आधारमा भण्डारी पूर्णतः निर्दोष छन् भनेर दाबी गर्न नसकिए पनि उनीमाथि लागेको आरोपले आफूलाई गम्भीर भएर सोच्न गर्न बाध्य बनाएको बताए ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि भण्डारीमाथि यसरी मुद्दा परेपछि आश्चर्यमा परेको सुनाए ।  आफूसँग भण्डारीको काम परेमात्रै कुरा हुने र केही फर्मल कार्यक्रममा भेटघाट मात्रै हुने भएकाले सबै कुरा थाहा नभएको उनले बताए । भेटघाट र कुराकानी भएसम्म उनी खराब हो भन्ने कहिल्यै नलागेको उनको अभिव्यक्ति छ ।  ‘मैले चिनेसम्म उहाँ त्यसरी मुद्दा–मामिलामा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन, अब मुद्दा नै परेपछि त्यसको अनुसन्धान होला, दोषी/निर्दोष सावित होला, तर अहिले नै यस्तो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । ‘ग्रुप सीईओ’ भएर काम गर्थे भण्डारी फौजदारी अभियोगमा मुछिनेहरूमध्ये भण्डारी एक्लो भने होइनन् । उनीसँगै लघु बीमा क्षेत्रका सीईओविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाललगायत छन् । उनीहरूमाथि दीपक भट्टको गैरकानुनी गतिविधिमा साथ दिएको तथा धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । भट्टलाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । भण्डारीसँग पछिल्लो समय नजिक रहेर काम गरेका एक व्यक्तिका अनुसार उनी अनौपचारिक रूपमा ‘ग्रुप सीईओ’ को भूमिकामा देखिन्थे । हाल मुद्दामा मुछिएका कम्पनीहरूबीच हुने सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित सीईओहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दीपक भट्टसँगभन्दा पनि भण्डारीसँग परामर्श गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ती व्यक्तिका अनुसार भट्टले समेत केही विषयमा जानकारी आवश्यक परे भण्डारीसँग बुझ्न अन्य सीईओहरूलाई सुझाव दिने गरेका थिए । यी दाबीहरू अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन भने बाँकी नै छन् । यद्यपि भण्डारीको व्यावसायिक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने उनको पृष्ठभूमि लामो समयसम्म विवादरहित रहेको देखिन्छ । भण्डारीले २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट आफ्नो बीमा करिअर सुरु गरेका थिए । त्यहाँ करिब नौ वर्ष कार्यरत रहेपछि उनी नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा आबद्ध भए, जहाँ उनले २६ वर्षसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत २०७२ साउनमा उनी राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनले प्राइम इन्स्योरेन्समा करिब दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आबद्ध भएका थिए । उनको नेतृत्वमा गार्डियन माइक्रो लाइफले संस्थागत विकास, बजार विस्तार तथा व्यवसाय सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिन्छ । कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तार र बजार उपस्थितिमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ (तत्कालीन तीनथाना) मा साधारण किसान परिवारमा जन्मिएका ६८ वर्षीय भण्डारीले शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १० तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट आइए र बिए अध्ययन गरेका थिए । उनले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी बुवा केशवबहादुर भण्डारीर आमा मखन भण्डारीको जेठा सन्तान हुन् । सामान्य परिवारबाट आएको हुँदा बाल्यकालदेखि नै निकै मिहिनेत र संर्घष गर्दै आएका व्यक्ति हु्न् । कडा मिहिनेत, बलकै कारण उनले हरेक ठाउँमा सफलता प्राप्त गरे । तर, लामो समयसम्म स्वच्छ र विवादरहित छवि बनाएका भण्डारी जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा गम्भीर आरोपसहितको विवादमा तानिएका हुन्। गार्डियनमा पौने ३ अर्बको घोटाला  सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटअनुसार गार्डियन माईक्रो लाइफमा पौने तीन करोडको घोटला भएको पाइएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफका अध्यक्ष, सीईओदेखि उच्च पदाधिकारीहरुको मिलोमतोमा २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रुपैयाँ ५० पैसा घोटाला गरेको सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटमा देखिएको हो । जुन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ बमोजिमको कसूर भएको पुष्टि हुन्छ ।  गार्डियनले आरोपित अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग मिलेर लगानीकर्ता तथा समग्र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने तथा योजना बनाउने काम गरेको देखिएको छ । कम्पनीका सीईओ भण्डरीसहित तत्कालीन पदाधिकारीहरू उदिप श्रेष्ठ, जय प्रकाश जयसवाल, उदयनारायण भट्टराई, त्रिशिला झुनझुनवाला, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल, नवराज मुडभरी, ज्योति प्रकाश पाण्डे, समिर खरेल तथा सम्बद्ध संस्था (कम्पनी) हरू एक आपसमा मिलि झूठा कारोबार गरी कसूर गरी कम्पनीलाई २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रूपैयाँ ५० पैसा हानी नोक्सानी पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

काठमाडौं । एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएको हिमालयन रि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि थप संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न व्यवस्था गरेपछि हिमालयन रिको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बन्ने देखिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वमित्वको नेपाल रिलाई बलियो बनाउने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पुरानै व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।  तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डाइरेक्ट सेसनमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरे । सुरुमा नेपाल पुनर्बीमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बीमा कम्पनीहरूबाट न्यूनतम बीमांक पाउँदै आएका थिए । स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय आगामी साउनदेखि खोसिने भएपछि हिमालयन रिको व्यावसायिक हिस्सा भने खुम्चिने र बजार प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको छ । यी व्यवस्थाहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रका अवसर र स्रोतहरू एकै कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार प्रभाव थप बलियो बन्ने तथा हिमालयन रिको व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।  सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी एकपछि अर्को व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई केन्द्रित गरिँदा पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर भई एकाधिकार प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ । हिमालयन रिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमका कारण कम्पनी नियामक निकायको कडा निगरानीमा पर्दै आएको छ । यसअघि कम्पनी नियामकको कारबाहीमा समेत परिसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले कम्पनीको नयाँ व्यवसाय भित्र्याउने तथा बजार विस्तार गर्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नयाँ व्यवसायमा रोक लागेसँगै कम्पनीको आम्दानी वृद्धि, ग्राहक विस्तार र बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतिमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । सरकारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक यस क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेटमार्फत आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नेपाल रिले विगतदेखि गर्दै आएको व्यवसायको केही हिस्सा हिमालयन रिले प्राप्त गरे पनि बजेटमार्फत ती पुनः नेपाल रिलाई केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् ।  उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको ‘डाइरेक्ट सेसन’ व्यवसाय हिमालयन रिसँग आधा–आधा बाँड्नुपर्ने पक्षमा आफू विगतमा पनि नरहेको र अहिले पनि नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पुनर्बीमा कार्यक्रम तथा रणनीतिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो ।  हिमालयन रिमाथि यी व्यवस्थाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्ने तर्कबारे प्रतिक्रिया दिँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा नै आफ्नो व्यवसायिक योजना, लक्ष्य र व्यवसायको स्रोतबारे स्पष्ट रणनीति लिएर आएको हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा व्यवसाय कहाँबाट ल्याउने, कसरी बजार विस्तार गर्ने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने योजना बनाएकै हुन्छन्, त्यसैले सरकारले व्यवसाय खोजिदिनुपर्छ वा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जायज हुँदैन ।’ उनका अनुसार नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने नभई कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु हो । कम्पनीहरू नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै नियामकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै क्षमता, दक्षता, नेटवर्क र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने वा नहुने विषय कम्पनीको व्यवस्थापन, जोखिम बहन क्षमता र व्यवसायिक कौशलमा निर्भर रहने भएकाले निजी कम्पनीका लागि राज्यले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पुनर्बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै टिक्ने र व्यवसाय गर्न सक्छ । एक बीमा विज्ञका अनुसार नेपाल रिमा अहिलेको अवस्थामा सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको र यसले गर्दा बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ । त्यसैले नेपाल रिको साख जोगाउन र र बलियो बनाउन सरकारले बजेटमार्फत ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने देखिएकोले प्राथामिकतामा नेपाल रि परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा कम्पनी चलाउनु एकदमै संवेदनशील विषय हो किनभने यसमा विश्वभरिकै जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जस्तो देखिन्छ ।’ हिमालयन रिमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल उत्पन्न नभई  विगतका नीतिगत तथा संरचनागत निर्णयहरूको परिणामका रूपमा सतहमा आएको उनले जानकारी दिए ।  उनले कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदा नै यसको आवश्यकता, बजारको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपनबारे जग कमजोर हुँदा समस्या झन् विकसित हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने बेलामै यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्थ्याे । अहिले देखिएका समस्या रातारात आएका होइनन्, यी धेरै वर्षदेखि भित्रभित्रै जमिरहेका थिए ।’ विज्ञका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण हिमालयन रिको छवि कमजोर बनेको भए पनि कम्पनीका लागि सुधारको अवसर भने अझै छ । व्यवस्थापन सुधार, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको नियुक्ति, सुशासनको अभ्यास र नैतिक व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन सके कम्पनीले पुनः विश्वास र बजार दुवै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीले आफूभित्र आवश्यक सुधार ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले औंल्याए ।  कम्पनीको वित्तीय अवस्था हिमालयन रि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ ।  गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालय रिको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा छ । जसमा क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी छ । नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ८८ करोड ५३ लाख, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख र अन्य लगानीमा ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।