बबिता तामाङ

काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा पछिल्लो समय विकसित तनावका कारण नेपालमा ग्यास अभाव देखिन थालेको छ । आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्यास आपूर्ति घटेसँगै उच्च खपत हुने होटल क्षेत्रमा ग्यास अभाव हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । होटल व्यवसायी सरोज आलेले एक सातादेखि ग्यास नै नपाएको गुनासो गरे । आले एकता होटेल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत हुन् । उनका अनुसार ग्यास नपाउने समस्या आफ्नो मात्रै नभएर धेरै जना व्यवसायीहरूको हो ।  ‘एक हप्ता भयो ग्यास अर्डर गरेको, तर पाउन सकेको छैन,’ आलेले भने, ‘मैले मात्रै होइन, धेरै जना व्यवसायीहरूले पनि ग्यास पाइरहनु भएको छैन ।’ आलेले काठमाडौं भित्रका २ हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायहरू पीडित रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, एकता होटल तथा गेस्ट हाउस व्यवसायी संघमा मात्रै आबद्ध ४०० भन्दा बढी व्यवसायीहरू ग्यासकोे अभावबाट पीडित छन् ।  ग्यास कम्पनीहरूसँग सिधा पहुँच भएकाहरूले केही सहज रूपमा पाए पनि अरूले ग्यास पाउनै नसकेको उनको गुनासो छ । काठमाडौं बसपार्कमा होटल सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यवसायी शंकर घिमिरेले पनि सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो राखे । ‘अहिले त बाँकी भएको ग्यासले धानिरहेको छ, यो सकिए पछि पाउने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन,’ घिमिरेले भने।   साना होटल तथा रेष्टुरेन्ट, गेस्ट हाउसहरूमा मात्रै नभएर ठूला तारे होटलहरूमा समेत ग्यासको अभाव सुरु भएको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटलहरूमा ग्यासको अभाव देखिन सुरु भइसकेको बताए । होटलहरूमा ग्यासको खपत उच्च हुने भएकाले आपूर्तिमा समस्या हुँदा सञ्चालनमै असर परेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहका अनुसार ग्यास आपूर्ति अनियमित हुँदा बजारमा त्रास सिर्जना भएको छ । ‘यदि सरकारले न्यूनतम आपूर्तिको स्पष्ट तालिका बनाइदिएमा व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्छ,’ शाहले भने ।  आपूर्ति तालिका नहुँदा सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने तथा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । हानका महासचिव साजन शाक्यका अनुसार होटलहरू अहिले पुरानै मौज्दातमा रहेको ग्यासबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै ग्यासको आपूर्ति पनि केही मात्रामा आइरहेकाले अहिलेसम्म गम्भीर समस्या भने देखिएको छैन ।  शाक्यका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण पर्यटक आगमन घट्दा होटलहरूमा ग्यास खपत पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएको छ । ग्यासको विकल्पका रूपमा केही व्यवसायीहरूले अहिले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन् । उपत्यका बाहिरका होटलहरूमा भने ग्यासको त्यति अभाव देखिएको छैन । चितवनमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका होटल व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले काठमडाैंकाे जस्ताे अभाव नरहेकाे बताएका हुन् । चुके होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् । उनका अनुसार ग्यास डिलरहरूले अहिलेसम्म नियमित रूपमा आपूर्ति गरिरहेकाले खासै समस्या देखिएको छैन । त्यहाँका अन्य होटलहरूबाट पनि ग्यास अभावबारे कुनै गुनासो नआएको उनले बताए । विकल्पमा इन्डक्सन चुलो ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेपछि विकल्पमा सानादेखि तारे होटलहरूले अहिले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन चुलो) प्रयोग गरिरहेका छन् । ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसमा पनि चुनौती रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालले हाल विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यातसमेत गरिरहेको अवस्थामा होटलहरू बिजुलीतर्फ जान इच्छुक छन् । तर, उच्च विद्युत् महसुल मुख्य बाधक बनेको हानका अध्यक्ष शाह बताउँछन् । सरकारले आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटललाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाएको विद्युत् छुट सरहको सुविधा पाउनुपर्ने भएपनि त्यो भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि होटलहरूले विद्युत प्रयोग गरेबापत व्यावसायिक दर बिजुली तिर्नुपरेको गुनासो होटल व्यवसायीहरूको छ । ‘यदि सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराइयो भने धेरैजसो ठूला होटल तुरुन्तै इन्डक्सनमा जान तयार छन्,’ शाहले भने । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भ्याट र करमार्फत सरकारलाई उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको छ । तर, बजेटमा उद्योगको मान्यता दिने घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू दुखित छन् । नयाँ सरकारले होटल व्यवसायीका समस्या बुझेर नीतिगत सुधार र सहजीकरण गरेमा पर्यटन तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासको गति दोब्बर बनाउन सकिने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । मध्यपूर्वी देशहरूमा द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा नेपालमा इन्धन मात्र होइन, समग्र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो समायोजनअनुसार एलपीजी ग्यासको मूल्य एकैपटक २१६ रुपैयाँले बढेर प्रति सिलिन्डर २ हजार १२६ रुपैयाँ पुगेको छ ।  त्यसैगरी, प्रतिलिटर १५४ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १६९ रुपैयाँ पुगेको छ भने १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य वृद्धि भई १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अझै अस्थिर रहेकाले आगामी दिनमा मूल्य थप बढ्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । बुधबार काठमाडौंबाट खोटाङ उडेको एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो । खोटाङको कपिलासगढी गाउँपालिकामा दुर्घटना हुँदा एक जना घाइते भए भने बाँकी सकुशल छन् । हेलिकप्टरमा पाइलट सविन थापासहित ६ जना सवार थिए । यसअघि २०८२ कार्त्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको हो । मानवीय क्षति भने भएको थिएन । उक्त दुर्घटनामा क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए ।  नेपालमा हरेक वर्ष अझै भनौं वर्षमा तीन पटकसम्म हेलिकप्टर दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । लगातारको दुर्घटनाले हेलिकप्टर उडानको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । नेपालमा पहिलो हेलिकप्टर दुर्घटना सन् १९७९ मा लाङटाङमा भएको थियो, जसमा भीभीआईपी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसयता हालसम्म आइपुग्दा ९८ जनाले गुमाइसकेका छन् भने हेलिकप्टर दुर्घटना भइसकेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको तथ्यांक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै ४ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए । त्यसअघि सन् २०१८ मा ३ वटा दुर्घटना भएका थिए । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै नेपालमा १२ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन् । सो अवधिमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २०१६ अर्थात २०७२ चैत्र ४ गते रसुवाको लाङटाङमा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । निर्माण सामग्री बोकेर गएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भने भएको थिएन । त्यसैगरी, २०७३ साउन २४ गते नुवाकोटको बेतिनीमा फिस्टेलको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भयो ।  गोरखाबाट बिरामी लिएर काठमाडौं आउँदै गरेको फिस्टेल एयर नाइन एन एकेए कलसाइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सन् २०१६ पछि सन् २०१८ मा नेपालमा ३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको देखिन्छ । विंस २०७३ को असार १६ गते सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर धापसीस्थिति ग्रान्डी अस्पतालको छतमा ल्याण्ड गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको  थियो । उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने हुन सकेन । त्यसको एक महिनापछि (२०७५ साउन २९) गते हुम्लाको हिस्लासमा मनाङ एयरको होलिकोप्टर भएको थियो । उक्त दुर्घटना एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो । २०७५ भदौ २३ मा अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटको मैलुङमा दुर्घटना परेको थियो । मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको एक महिनापछि अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो । उक्त दुर्घटनामा परी ६ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । २०७५ फागुन २५ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका १० सिस्नेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको थियो । कलसाइन एसफाइभ ३५ हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु थियो । हेलिकोप्टरमा सवार पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँगै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका पीएसओ अर्जुन घिमिरे र पाइलट प्रभाकर केसीको निधन भएको थियो । २०७६ वैशाख १ गते लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमान दुर्घटना भयो । विमानस्थलमा समिट एयरको हवाईजहाज र मनाङ एयरको हेलिकोप्टर ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैगरी, २०७९ चैत्र २५ गते ह्याम्स अस्पतालमा डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । अस्पतालको छतमा  अवतरणको क्रमममा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो । उक्त दुर्घटनाम मानवीय क्षति भने भएको थिएन ।  त्यसकै भोलिपल्ट अर्थात चैत्र २६ गते म्याग्दीको धौलागिरि बेस क्याम्प नजिकै  एभरेष्ट एयर हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाइलटप्रिया अधिकारी सामान्य घाइते भएकी थिइन् । उक्त दुर्घटनाको झण्डै एक महिनापछि २०८० वैशाख २२ गते संखुवासभाको मकालु–वरुण क्षेत्रमा सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान ढुवानी गर्दै आएको ९एन–एजेजेड, एएस ३५० बी थ्री ई हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । उक्त  दुर्घटनामा एक स्थानीय सहयोगीको मृत्यु भएको थियो भने ४ जना घाइते भएका थिए । २०८० असार २६ गते मनाङ एयरको ९एनए–एमभी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा ६ जनाका मृत्यु भएको थियो । सुर्केबाट काठमाडौंका लागि उडेको मनाङ एयरको जहाज लामजुरा पास नजिकै दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो । २०८१ साउन २३ गते नुवाकोटको सूर्यचौरमा एयर डाइनेस्टीको ९ एन–एजेडी हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । रसुवाको स्याफ्रुबेसीका लागि उडेको एयर डाइनेस्टीको ९ एन–एजेडी हेलिकप्टर बेपत्ता भएको हो । उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा चार पुरुष र एक महिला । मृत्यु हुनेमा पाइलट अरुण मल्ल र ४ चिनियाँ नागरिक थिए । २०८२ कार्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा दुर्घटना परेको हो । मानवीय क्षति भने भएको थिएन । उक्त दुर्घटनामा क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए । त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात २०८२  चैत्र ४ गते एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । काठमाडौंबाट खोटाङ उडेको हेलिकप्टर केपिलासगढीमा दुर्घटना भएको हो । उक्त हेलिकप्टरमा क्याप्नेटसहित ६ जना सवार थिए । एक जना घाइते भएका छन्  । हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण हेलिकप्टर दुर्घटनापछि गठन भएका अधिकांश छानबिन आयोगले नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थिति, छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम र मौसम तथा भूगोलको परवाह नगरी उडान गर्ने पाइलटको प्रवृत्तिलाई मुख्य कारण ठहर्‍याउने गरेका छन् ।  वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष तथा कैलाश हेलिकप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले हेलिकप्टर दुर्घटनाको एउटै निश्चित कारण नहुने बताउँछन् ।  हेलिकप्टर दुर्घटना कुनै एक कारणले मात्रै नहुने र हरेक घटनामा फरक–फरक कारण रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाका मापदण्डहरू पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाइएको छ । तैपनि बारम्बार दुर्घटना भइरहनुमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले मौसमलाई दुर्घटनाको एक महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा औंल्याउँदै खराब मौसमका कारण जोखिम बढ्ने बताए । तर, सधैं मौसमकै कारणले मात्र दुर्घटना हुने अवस्था भने नरहेको उनको स्पष्ट भनाइ छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल पनि नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको एउटै कारण नहुने तर्क गर्छन् ।  उनका अनुसार हालसम्मको तथ्याङ्कले नेपालमा बढी दुर्घटना टेकअफ र ल्याण्डिङको क्रममा हुने गरेका छन् ।  प्रायः दुर्घटना पाइलटले सही निर्णय लिन नसक्दा हुने गरेको उनले बताए  । ल्याण्डिङ गर्दा उपयुक्त ठाउँको मूल्याङ्कन नगर्नु वा समयमै निर्णय गर्न नसक्नु दुर्घटनाको मूख्य कारण हो, सूचना अधिकारी भुल भन्छन्, ‘नेपालमा अधिकांश दुर्घटना मानवीय त्रुटीका कारण भएको देखिन्छ, त्यसपछि बाँकी मौसम र प्राविधिक कारणले हुने गरेको छ ।’ वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पाण्डेले वायुसेवा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिँदै आएको बताए । पाण्डेका अनुसार सुरक्षा सुधारका प्रयास भइरहे पनि दुर्घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ‘हामीले सुरक्षा उपायहरू निरन्तर सुदृढ गर्दै आएका छौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हभवितव्यका रूपमा हुन्छ,’ उनले भने । क्यानका सूचना अधिकारी भुलका अनुसार क्यानले आफ्नो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रम र स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीमा सेफ्टी म्यानेजर तोकिएको हुन्छ, जसले सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमअन्तर्गत काम गर्छ । त्यसैगरी क्वालिटी म्यानेजर कम्पनीको गुणस्तर निरीक्षण गर्छ भने क्यामो म्यानेजरले उपकरणको मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्छ ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सुरक्षा अभ्यास र प्रक्रियामा नियमित अडिट गर्दै आएको छ । यद्यपि, प्राइमरी लेभलमा पाइलट र कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भुलले बताए । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।  रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्‍याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।  अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् ।  प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ ।  त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट  हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य  काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ ।  समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ ।  ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए ।  यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ ।  यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ ।  यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ ।  साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ । 

काठमाडौं । ओमदेवी मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडमा अध्यक्ष बन्दा धेरैले उनको प्रशंसा गरे । महासंघको करिब तीन दशकको अवधिमा पहिलो महिला अध्यक्ष बनेको भन्दै उनलाई बधाई र शुभकामना दिन आउने सहकारी अभियानकर्मीहरूको महासंघमा भीड लाग्यो ।  २०८० पुस महिनामा महासंघको अध्यक्ष बन्दै गर्दा उनीमाथि ठूलो आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । अवसरसँगै चुनौतीका चाङ पनि प्रशस्त थिए उनीमाथि । उनलाई बधाई र शुभकामना दिनेहरूसँग केही शंका र जिज्ञासाहरू पनि थिए– नेकपा एमालेको भातृ संस्था झैं व्यवहार र कार्यशैली गर्ने महासंघलाई उनले कसरी अगाडि बढाउलिन् ? उसो त उनी पनि एमाले निकट नेतृ भएकोले धेरैले उनलाई काम गर्न असहज नहुने तर्क पनि गरिरहेका थिए ।  अर्को ठूलो आशंका थियो- व्यवस्थापन समूहसँगको समन्वय । महासंघमा लामो समयदेखि महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिइन् चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा । यता सञ्चालक समितिको नेतृत्व पनि महिला र उता व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि महिला । महिला-महिलाबीचको समन्वय कस्तो र कसरी हुन्छ भन्ने चासो धेरैको थियो ।  विडम्बना चित्रा कुमारीले बीचमै महासंघ छोड्नु पर्यो  ओमदेखि अध्यक्ष बनेको एक वर्षमै चित्रा कुमारीले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिइन् । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बीचको समन्वय प्रभावकारी रुपमा नभएको र एकले अर्कालाई असहयोग गरेकै कारण उनी बाहिरिनु परेको चर्चा महासंघ र समग्र अभियानभित्र भएको थियो ।  चित्रा कुमारीले महाप्रबन्धक पद छोडेको एक वर्षमै ओमदेवीले अध्यक्ष पद छाडेकी छन् । अस्वस्थताको कारण देखाउँदै विगत ६ महिनादेखि अमेरिकामा रहेकी मल्लले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले यो विषयमा सहकारी अभियान र सहकारीका स्टेक होल्डरबीच चौतर्फी बहस र तरंग सिर्जना भइरहेको छ ।  उनले आफू अस्वस्थ रहेको र विगत ६ महिनादेखि अमेरिकामा रहेको उल्लेख गर्दै यो बीचमा नेपाल फर्किने सोच भए पनि स्वास्थ्य अवस्था र सञ्चालक समितिको असहयोगले त्यो सम्भव नभएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले पार्टी नेतृत्व र सञ्चालक समितिले राजीनामा दिन गरेको दबाबकै कारण आफू अप्रत्यासित बाहिरिनु परेको दुःखेसो राजीनामा पत्रमा पोखेकी छन् ।  मल्लले महासंघकै सञ्चालकहरूले काम गर्न साथ नदिएको, हरेक निर्णयहरू पार्टीकै हितमा गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण नबनेपछि राजीनामा दिएको संघीन आरोप छोडेर महासंघबाट बिदा भएकी छन् ।  राजीनामामा पत्रमा उनले लेखेकी छन् ‘अध्यक्ष भएदेखि नै मलाई आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा सहयोग प्राप्त भएन । राजनीतिक रुपमा एकलौटी सञ्चालक समितिको चयन भए पनि महासंघका हरेक बैठक पूर्व अनिवार्य रूपमा पार्टीको विभागीय प्रमुखसँग सल्लाह लिनु पर्ने, निर्णयहरू पार्टी हित अनुकूल हुनुपर्ने जस्ता दबाबको कारण मैले स्वःस्फूर्त रूपमा योजनाअनुसार काम गर्न सकिनँ ।’  मल्लले पत्रमा महाप्रबन्धक नियुक्तिदेखि अन्य कार्यालयका महत्वपूर्ण काममा पनि अध्यक्षलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो व्यक्त गरेकी छन् । उनले पार्टीको सहकारी विभागबाट भएको हस्तक्षेपले मानसिक रुपमा पनि निकै तनावमा भएको राजीनामा पत्रमा लेखेकी छन् ।  ‘महासंघभित्र सबै राजनीतिक आस्था भएका सहकारीकर्मीहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अथक प्रयास गरें । एउटै पार्टीका साथीहरू रहेको बोर्डबाट पनि  असहयोग भयो । आफ्नै साथीहरूको अपमान र हस्तक्षेपले गर्दा मानसिक रुपमा म कमजोर भएँ,’ राजीनामा पत्रमा ओमदेवीले आफ्नो दुःखेसो पोखेकी छन् ।  राजीनामा पत्रसँगै उनले उल्लेख गरेका महत्त्वपूर्ण आरोपसहितका विषयहरूले महासंघभित्र मात्र नभई अभियानमै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । विगतमा राजनीतिक भातृ संस्थाको छवि बनाएको महासंघलाई आफ्नै अध्यक्षको संघीन आरोपले संस्थालाई थप धूमिल बनाएको छ । सिंगो महासंघको नेतृत्वमाथि थप प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।  लामो समय महासंघमा रहेर काम गरेकी पूर्वमहाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो महासंघभित्र कामै गर्ने वातावरण नभएको भन्ने कुरा सत्य हुन नसक्ने बताइन् ।  पूर्वमहाप्रबन्धक सुब्बाले मल्लले आफूले काम गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएर अर्कालाई दोष दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाइन् । साथै उनका अनुसार मल्लले अध्यक्ष भइसकेपछि राम्रो नेतृत्व निभाउन नसकेको बताइन्।  ‘उहाँले सुरुदेखि नै कसरी जाने, कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा नै जान्नु भएन, त्यसैले गर्दा अहिले समस्या आयो,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न नसकेकै अवस्थाका बीचमा उहाँ अमेरिका जानुभयो, उतैबाट राजीनामा दिनुभयो ।’ नेतृत्वमा पुगेको महिलाले बीचैमा राजीनामा दिने विषय सुखद नभएको उनले बताइन् । ‘महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थामा यस्तो हुनु राम्रो कुरा होइन । तर, उहाँले जसरी जुन कुरा उल्लेख गरेर राजीनामा दिनु भयो, त्यो चाहिँ सत्य होइन,’ आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै उनले भनिन् ।  सुब्बाका अनुसार अध्यक्षले गरेको निर्णयमा अरूले असहमति जनाउने अभ्यास महासंघभित्र खासै छैन । असहमति हुने कुरामा पनि कसरी सबैको सहमतिमा मिलाएर जाने हो भन्ने भूमिका अध्यक्षकै हातमा हुने बुझाइ उनको छ ।  महासंघभित्र पनि पार्टीका समर्थक तथा शुभेच्छुकलाई सचेत गराउन नसक्नु पनि मल्लकै कमजोरी रहेको सुब्बाले स्पष्ट पारिन् । व्यवस्थापन समितिसँग मिलाएर काम गरेको भए यो अवस्था नै नआउने उनको तर्क छ । मल्ल अमेरिका गएदेखि नै महासंघमा कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । पोखरेलले आफूले नेतृत्व सम्हालेसँगै महासंघका नियमित रुपमा हुने कुनै पनि गतिविधिहरू प्रभावित नभएको बताएका छन् ।  पोखरेलले पनि अध्यक्ष मल्लले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार महासंघभित्र काम गर्न दबाब नभएको बताएका छन् । मल्लले ६ महिना अगाडि नै अस्वस्थ भएको कारण आफूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर अमेरिका पुगेको उल्लेख गर्दै संस्थागत कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार महासंघले आन्तरिक चुनौतीबीच पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । मल्लले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेको आरोपका विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेप्सकुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि चिन्तित छन् । उनले यसलाई महासंघको अध्यक्षले समझदारी पूर्वक नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको बुझेका छन् ।  उनले सहकारीभित्र राजनीतिक गन्ध आउन नहुने र कुनै राजनीतिक दलको दम्भ प्रस्तुत गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । राजनीतिलाई संस्थाको नीति र कर्म बलियो बनाउन ‘साधक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र पदको मर्यादा र धर्मलाई सम्मान गर्दै काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  कतिपय सहकारी अभियानकर्मीहरूले भने मल्लको राजीनामालाई राजनीतिक र व्यक्तिगत बठ्याइँका रूपमा लिएका छन् । अहिले महासंघका बहुसंख्यक सञ्चालक नेकपा एमाले निकट छन् । उसो त मल्ल पनि एमाले निकट नै हुन् ।  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय भोगेपछि त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ । निर्वाचनमार्फत करिब दुई-तिहाई जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा १०० दिनभित्र सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र एक हजार दिनभित्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।  अब रास्वपाको सरकार बन्ने भएसँगै सहकारीका सञ्चालकहरूमा ठूलो तरंग सिर्जना भएको छ । विगतमा पार्टीकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएका केही सहकारी सञ्चालकहरू अब कानुनी कठघरामा आउने निश्चित भएको सन्देश सहकारी अभियानकर्मीमाझ पुगिसकेको छ ।  यही समयमा महासंघको नेतृत्वमा बस्दा धेरै कानुनी अल्झन तथा धेरैसँग समन्वय गर्नुपर्ने दबाब हुन सक्ने आँकलन गर्दै मल्लले सरकार बन्नु अगावै राजीनामा दिएर स्वतन्त्र ढंगले बस्ने योजना बनाएको हुन सक्ने महासंघका एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने, ‘महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि नयाँ सरकारसँग सहकारी सञ्चालकको तर्फबाट लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । नैतिक रुपमा ठूलो संकट सिर्जना हुन्छ, त्यो सबै चुनौतीहरूबाट छुटकारा पाउन उहाँले अहिले नै बाटो ‘क्लियर’ गरेको हुन सक्छ, यसलाई व्यक्तिगत बठ्याइँको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।’ सम्बन्धित सामग्री : अमेरिकाबाट अध्यक्षको राजीनामा, पार्टी र सञ्चालकमाथि संघीन आरोप

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये  ५ सयभन्दा बढीले न्यून मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा सहभागी भएका कुल ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये ५३३ जनाले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । अर्थात् कुल उम्मेदवारमध्ये करिब १५.५ प्रतिशतले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । यी उम्मेदवारहरू अधिकांश स्वतन्त्रबाट उठेका हुन् । निर्वाचनको मत परिणामअनुसार १० भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका थिए । तीमध्ये धनुषा-१ को मत परिणाम भने यस समाचारमा समावेश गरिएको छैन । उक्त क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले मत परिणाम घोषणा गर्न रोक लगाएको कारण त्यसलाई गणनामा नसमेटिएको हो । त्यस बाहेकका अन्य सबै निर्वाचन क्षेत्रको परिणामअनुसार मधेश प्रदेशमा २४४ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । मधेशपछि बागमती प्रदेशका १५० जना उम्मेदवारले १० भोट पनि कटाउन सकेनन् । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ९७ जना, गण्डकी प्रदेशका १७ जना, कोशी प्रदेशका १५ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० भन्दा कम भोट ल्याउने उम्मेदवार अरु प्रदेशको तुलनामा न्यून देखिएको छ । कर्णालीका ५ र सुदूरपश्चिमका ३ जना उम्मेदवार जसले १० भन्दा कम भोट ल्याएका छन् ।  कम भोट ल्याउने उम्मेदवारहरू  मधेश प्रदेश  सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पुष्पाकुमारी चौधरीले सबैभन्दा धेरै ३८ हजार १ सय ९५ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । उक्त क्षेत्रबाट १० भन्दा कम मत ल्याउनेमा २ जना रहेका छन् । जसमा स्वतन्त्रबाट लेखनाथ कुमार ठाकुर र रामकुमारी खङ रहेका छन् । ती दुवै जनाको मत क्रमशः ९ र ८ रहेको छ । सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट १० भन्दा कम मत ल्याउनेहरूमा ५ जना छन् । स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रेम कुमार यादव र शुशिला कुमारी शाहले ९ भोट प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्रबाटै साधना दास, सञ्जयकुमार चौधरीले ४ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै अभिनाश कुमार सिंहले २ मत प्राप्त गरेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका रामजी यादवले २८ हजार ४०४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । सप्तरी ३ बाट ३ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । तीनै जना स्वतन्त्रका हुन् । प्रभु नारायण चौधरीले ८ भोट, रजिया देवी सदाले ४ भोट र ओम प्रकाश विश्वकर्मा स्वतन्त्र २ भोट मत ल्याएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत रास्वपाका अमरकान्त चौधरीले ३२ हजार ८७५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  सप्तरी ४ बाट ५ जनाले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । ती सबै स्वतन्त्र पार्टीबाट उठेका हुन्् । प्रेमकुमारी महराले ९ मत, दुर्गाप्रसाद यादवले ८ मत, सनमकुमारी चौधरीले ७ मत, सुनिल कुमार यादव ७ मत र केश्वरप्रसाद साहले ७ मत ल्याएका छन् । सिरहा क्षेत्र नम्बर १ बाट ९ जना उम्मेदवारले १० मत पनि कटाउन नसकेको देखिएको छ । ती सबै उम्मेदवार स्वतन्त्र पार्टीबाट रहेका छन् । दिनेश पासमान, रामचन्द्र यादवले ९ मत प्राप्त गरेका छन् । आशिषलाल दास, जुगाई मण्डलले ७ भोट, इन्द्रदेव महतो, नागेन्द्रकुमार यादव नन्द साफी धोवीले ५ भोट, वालेश्वर दास तत्माले ४ भोट र रामदेव ठाकुरले एक मात्रै भोट पाएका छन् ।  उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका बब्लु गुप्ताले ४१ हजार ३२२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । सिरहा २ मा ८ जना उम्मेदवार जसले १० भन्दा  कम मत ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनेमा भने रास्वपाका शिव शंकर यादव रहेका छन् । उनले ३९ हजार ५६१ मत प्राप्त गरेका छन् ।  १० भन्दा कम मत ल्याउनेहरूमा स्वतन्त्रबाट उषाकुमारी यादव ९ भोट, रामगणेश यादव ८ भोट, उदय कुमार ७ भोट, राजकुमार चौधरी ६ भोट, रमेशकुमार यादव ५ भोट, रोविन यादव ५ भोट शान्ति देवी यादव ५ भोट र कपलेश्वरी देवी शाहले ३ भोट पाएका छन् । सिरहा ३ मा १० भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारहरू १७ जना रहेका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रास्वपाका शम्भुकुमार यादवले ३२ हजार २४९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  १० भन्दा कम भोट ल्याउन उम्मेदवारहरूमा स्वतन्त्रबाट कुमार यादव, बब्लुकुमार यादवले ८ भोट, अंकितकुमार यादव र दुष्यन्तकुमार कर्णले ७ भोट, आनान्द विश्वकर्मा, सूर्यदेव यादव र से.जहुरले ६ भोट पाएका छन् । त्यस्तै, राकेश कुमार यादव र राम कुमार कमातीले ५ भोट, दिपेन्द्र कुमार यादव र रमेश चन्द्र शर्मालेख ४ भोट, प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर यादवर सुमित श्रेष्ठले ३ भोट प्राप्त गरेका छन् । जिवछकुमार यादव स्वतन्त्र २ भोट, मञ्चन महतो र  सतीशचन्द्र सिंहले १ भोट मात्रै पाएका छन् । सिरहा ४ बाट ६ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । स्वतन्त्रबाट उठेका योगेन्द्रप्रसाद महरा र रामवृक्ष महराले ७ भोट पाएका छन् । विन्देश्वर महतोले ६ भोट। भागेश्वर दासले ४ भोट, रञ्जित कुमार यादवले ४ भोट र जिवछ मोची स्वतन्त्र २ भोट प्राप्त गरेका छन् ।  उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका तपेश्वर यादवले सबैभन्दा बढी मत ३६ हजार २१० ल्याएर विजयी भएका हुन् । धनषा क्षेत्र नम्बर २ बाट रास्वपाका राम विनोद यादवले सवैभन्दा धेरै मत ४१ हजार ६३७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा ९ जना उम्मेदवारले १० मत कटाउन सकेनन् । ती सबै जना स्वतन्त्र बाटै उठेका उम्मेदवार हुन् । अजयकुमार मरिक, लालबाबु मण्डल, सन्तोषकुमार यादवले ९ भोट ल्याएका छन् । मुकेशकुमार ८ भोट, रामसुभेष मण्डल खत्वे ७ भोट, भोला पासवन स्वतन्त्र ६ भोट, सरोजकुमार महरा, सुजितकुमार दासले ५ भोट र ज्ञानकुमार यादवले ४ भोट प्राप्त गरेका छन् ।  धनुषा ३ मा १५ जना उम्मेदवारले  १० भन्दा कम र ३ जनाले शून्य मत प्राप्त गरेका छन् । नबोनाथ ठाकुरले ९ भोट, कृष्ण कुमार सुल्तानियाले ८ भोट पाएका छन् ।  अजय कुमार यादव र मुकेश यादवले ७ भोट, विक्रम शाह, भरत कुमार शाह, राज कुमार भण्डारी, सुनिल शाह, हरिनारायण यादवले ६ भोट ल्याउका छन् ।  त्यसैगरी केवल ठाकुरले ५ भोट, राजु कुमार शाह, रामसरोज साह, सुवदार यादवले ४ भोट प्राप्त गर्दा मनोज कुमार साह र विनोद कर्णले २ भोट प्राप्त गरेका छन् । कृष्ण कुमार साह, मात्रिका प्रसाद दास र सीता देवी शाहले एक भोट पनि पाएनन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका मनिष झाले ४३ हजार ९८८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  धनुषा ४ मा १० जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राज किशोर महतोले सबैभन्दा धेरै ४८ हजार २७० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । जागेश्वर महतो कोइरी, ९ भोट नारायण बास्तोला र राज कुमार महतोले ८ भोट ल्याएका छन् । हरि शंकर प्रसाद यादवले ७ भोट, मिथिलेस कुमार यादव, राजेश कुमार यादवले ६ भोट पाएका छन् । राकेश चौधरी, वाँवी कुमारी महतो र  हरि प्रसाद पौडेलले ५ भोट र राम हृदय यादवले ३ भोट पाएका छन् ।  महत्तरी १ मा २ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । सचिन महतोले ९ भोट र सविता कुमारी देवीले ३ भोट मात्रै प्राप्त गरेका हुन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका प्रमोद कुमार महतो सबैभन्दा धेरै ३४ हजार ६३६ मतसहित विजयी भएका छन् ।  महत्तरी २ बाट ९ जना उम्मेदवारले १० मत कटाउन सकेनन् । रास्वपाका जिवेन्द्र यादव, महेश कुमार यादव, दिलिप कुमार यादव स्वतन्त्र, प्रविण कुमार यादव्, महंथ सदा, ललिता कुमारी मुसहर सत्य नारायण साह, अघनु पासमान र रेशमा देवीले १० भन्दा कम मत ल्याएका हुन् ।  महोत्तरी २ मा रास्वपाका दीपक कुमार साहले सबैभन्दा धेरै ३२ हजार ७२२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  महोत्तरी ३ मा ७ जना उम्मेदवारहरू  रामचन्द्र पासमान, अजय कुमार महतो, पवनकुमार यादव, विजयकुमार मण्डल, पंकजकुमार पाण्डेय, सुरेशकुमार साह र   रंजयकुमार मिश्रले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनेमा उज्वल कुमार झा हुन् । जसले ३४ हजार ४५१ मत ल्याएका छन् ।  महोत्तरी ४ मा १२ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेमा रास्वपाका गौरी कुमारीले ३० हजार १३२ मत ल्याएकी छिन् ।  सर्लाही निर्वाचन क्षेत्रबाट नितिमा भण्डारीले सबैभन्दा धेरै ४४ हजार १८१ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् भने ४ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । सर्लाही २ मा २ जनाले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका रविन महतोले ४२ हजार ५१२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  सर्लाही ३ मा ११ जना उम्मेदवारले १० मत पनि कटाउन नसकेको देखिन्छ । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका नरेन्द्र साह कलवारले ४६ हजार ८९० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । सर्लाही ४ पनि ११ जना उम्मेदवारले १० मत पनि ल्याउन सकेनन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका अमरेश कुमार सिंह ३५ हजार ६८८ मतसहित विजयी भएका छन् । रौतहट १ मा स्वतन्त्रका राजेश कुमारी चौधरीले २८ हजार ९४६ मत ल्याएर विजयी हुँदा १३ जना उम्मेदवारले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । त्यस्तै, रौतहत २ मा नेपाली कांग्रेसका मो. फिरदोष आलमले २९ हजार ५२८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने ५ जनाले १० भन्दा कम मत पाएका छन् । रौतहट ३ मा ७ जना उम्मेदवारले १० मत पनि ल्याउन सकेनन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका रविन्द्र पटेलले २७ हजार ३१८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । रौतहट ४ मा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुनेमा रास्वपाका गणेश पौडेल जसले ३६ हजार ८७६ मत ल्याएका छन् । १० मत पनि कटाउन नसक्ने उम्मेदवार १२ जना देखिएको छ । मधेश प्रदेशकै बारा क्षेत्र नम्बर १ मा १ जना मात्रै १० भन्दा कम भोट ल्याउने उम्मेदवार देखिएको छ । सो क्षेत्रमा रास्वपाका गणेश धिमालले ३९ हजार ९९८ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका रोशन कुमार उप्रेतीले ८ भोट मात्रै पाए । बारा २ मा १० जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका चन्दन कुमार सिंहले सबैभन्दा धेरै ३५ हजार ५९०  मत ल्याएका छन् । बारा ३ मा रास्वपाका अरविन्द शाहले सबैभन्दा धेरै ४० हजार ६९७ मत ल्याएर विजयी हुँदा ५ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् ।  बारा ४ मा १२ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रास्वपाका रहब अन्सारीले ४१  हजार २ सय मत ल्याएका छन् । पर्सा १ मा रास्वपाका बुद्धिप्रसाद पन्थले सबैभन्दा धेरै २७ हजार २७४ मत ल्याएर विजयी हुँदा ११ जनाले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । पर्सा २ मा रास्वपाकै सुशील कुमार कानुले सबैभन्दा धेरै ३० हजार ७४० मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा ९ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । पर्सा ३ मा ५ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । सो क्षेत्रमा रास्वपाका रमाकान्त प्रसाद चौरासिया विजयी भएका हुन् । त्यस्तै, पर्सा ४ मा रास्वपाकै टेकबहादुर शाक्य २८ हजार ६ मतसहित विजयी हुँदा ७ जनाले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । बागमती प्रदेश  दोलखा निर्वाचन क्षेत्रबाट ८ जना उम्मेदवारले १० मत कटाउन सकेनन् । सो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मत रास्वपाका जगदिश खरेलले ३२ हजार ३७६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । रसुवामा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्यले १० हजार ६५६ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रकमा दावा मिङमार तामाङले ३ भोट मात्रै ल्याए । धादिङ १ बाट रास्वपाका आशिका तामाङले ३९ हजार १२८ मत ल्याएर विजयी हुँदा ५ जना उम्मेदवारले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । धाधिङ २ मा रास्वपाकै वोधनारायण श्रेष्ठले २६ हजार १४५ मत ल्याएर विजयी हुँदा ३ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । नुवाकोट १ मा रास्वपाका विक्रम तिमल्सिनाले २२ हजार ५०९ मत ल्याएर विजयी हुँदा मितेरी पार्टी नेपालका विवेक सिलवालले ६ मत मात्रै ल्याएका छन् ।  काठमाडौं १ मा ११ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । सो क्षेत्रमा रास्वपाकी रञ्जु न्यौपानेले १५ हजार ४५५ मत ल्याएर विजयी भइन् । काठमाडौं २ मा रास्वपाका सुनिल केसीले ३४ हजार २२८ मत ल्याएर विजयी हुँदा १२ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा न्यून रहेको छ । काठमाडौं ३ मा ५ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका राजुनाथ पाण्डे १८ हजार ७५७ मतसहित विजयी भएका छन् । काठमाडौं ४ मा २९ हजार १४२ मतसहित रास्वपाका पुकार बम विजयी हुँदा ८ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा न्यून छ । १० भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारहरू काठमाडौं ५ मा  ५ जना, काठमाडौं ६ मा ७ जना, काठमाडौं ७ मा ११ जना, काठमाडौं ८ मा ९ जना, काठमाडौं १० मा ६ जना रहेका छन् । काठमाडौं ५ मा रास्वपाका सस्मित पोखरेलले ३० हजार ७३७, काठमाडौं ६ मा रास्वपाका शिशिर खनालले २७ हजार ९१६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं ७ मा रास्वपाका गणेश पराजुलीले २७ हजार ८०५, काठमाडौं ८ मा रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठले २४ हजार ५९२, काठमाडौं ९ मा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले ३५ हजार ९३ र काठमाडौं १० मा रास्वपाका प्रदीप विष्टले ३७ हजार ४६९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । भक्तपुर १ मा रास्वपाका रुकेश रञ्जितले ३३ हजार ४३६ मत ल्याएर विजयी हुँदा ४ जना उम्मेदवारले १० मत पनि कटाउन सकेनन् । भक्तपुर २ मा १० मत पनि कटाउन नसक्ने संख्या १३ रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका राजिव खत्रीले ४२ हजार ३३४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । ललितपुर १ मा रास्वपाका बुद्धरत्न महर्जनले २३ हजार ३७४ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा ८ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । ललितपुर २ मा १० भन्दा न्युन मत ल्याउनको संख्या ४ जना रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका जगदीश खरेलले ३९ हजार ४११ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।  ललितपुर ३ मा रास्वपाका सोविता गौतमले ४३ हजार ९६ मत ल्याएर विजयी हुँदा २ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् ।  काभ्रेपलाञ्चोक १ मा मधुकुमार चौलागाईंले २९ हजार ६१८ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका युवराज चौलागाईंले ७ मत ल्याएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक २ मा रास्वपाका रास्वपाका बदनकुमारी भण्डारीले ५३ हजार ३४४ मत ल्याएर विजयी हुँदा २ जनाको १० भन्दा कम भोट रहेको छ । सिन्धुपाल्चोक २ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलालले २१ हजार ६९९ मत ल्याएर विजयी हुँदा मितेरी पार्टी नेपालका महेश कुंँवरले ४ भोट मात्रै ल्याएका छन् । मकवानपुर १ मा रास्वपाका प्रकाश गौतमले ३६ हजार ३३ मत ल्याएर विजयी हुँदा ५ जनाको मत १० भन्दा कम रहेको छ । त्यस्तैगरी, मकावनपुर २ मा रास्वपाका प्रशान्त उप्रेतीले सबै भन्दा धेरै ३० हजार ५० मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा २ जनाले १० भन्दा कम भोट प्राप्त गरेका छन् । चितवन १ मा रास्वपाका हरि ढकालले ५८ हजार २०८ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका सौरव कडेलले ९ भोट ल्याएका छन् । चितवन २ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ४९ हजार ३ सय मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा ३ जनाको भोट १० भन्दा कम रहेको छ । चितवन ३ मा रास्वपाका सोविता गौतमले ५९ हजार २७७ मत ल्याएर विजयी हुँदा ४ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत पाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश  गुल्मी १ मा १० भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारहरू ८ जना छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका सागर ढकाल २९ हजार ६४२ मतसहित विजयी भएका छन् । गुल्मी २ मा रास्वपाका गोविन्द पन्थीले १६ हजार ९६७ मत ल्याएर विजयी हुँदा १० जनाको मत १० भन्दा न्युन रहेको छ ।  पाल्पा १ मा नेपाली कांग्रेका सन्दीप रानाले १८ हजार ३३६ मत ल्याएर विजयी हुँदा रास्वपाका युद्ध बहादुर विरकट्टाले ८ मात्रै मत पाए ।  अर्घाखाँची १ का रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले ३५ हजार २३ मत ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार पम्फा श्रेष्ठले ३ मात्रै भोट ल्याएकी छन् । रुपन्देही १ मा रास्वपाका सुनिल लम्सालले ५४ हजार ८४५ मत ल्याएर विजयी हुँदा ८ जनाको मत १० भन्दा न्यून छ । रुपन्देही २ मा ११ जनाको मत १० भन्दा कम रहेको छ भने ५ जनाले एक भोट पनि ल्याउन सकेनन् । सो क्षेत्रमा रुपन्देहीका सुनिल लम्सालले ५४  हजार ८४५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । रुपन्देही ३ मा पनि रास्वपाका डा. लेखराजजंग थापा ५८ हजार ८१४ मतले विजयी हुँदा ८ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम छ । त्यस्तै रुपन्देही ४ मा रास्वपाका कन्हैया बानियाँ २८ हजार ६६ मतसहित विजयी हुँदा ६ जना उम्मेदवारले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । कपिलवस्तु १ मा रास्वपाका मोहनलाल आचार्यले ३४ हजार १४८ मत ल्याएर विजयी हुँदा उक्त क्षेत्रमा ५ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तु २ मा ५ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम छ । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका विक्रम थापा २७ हजार ६३५ मतसहित विजयी भएका छन् ।  कपिलवस्तु ३ मा  १० जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम रहेको छ भने उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका अभिषेक प्रताप शाहले सबैभन्दा धेरै २३  हजार ५३५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाका विपिन कुमार आचार्यले सबैभन्दा धेरै ४३ हजार ५६९ मत ल्याएर विजयी हुँदा ७ जनाको मत १० भन्दा तल नै रहेको छ । दाङ ३ मा ५ जनाको मत १० भन्दा तल देखिन्छ । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका कमल सुवेदी ४४ हजार २४८ मतसहित विजयी भएका छन् । बाँके ३ मा रास्वपाका खगेन्द्र सुनारले सबैभन्दा धेरै २९ हजार ५५९ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा २ जनाको मत १० भन्दा कम छ । नवलपरासी १ मा रास्वपाका विक्रम खनालले ४५ हजार २४१ मत ल्याएर विजयी हुँदा २ जनाले १० भन्दा कम भोट ल्याएका छन् । नवलपरासी २ मा पनि रास्वपाका नरेन्द्रकुमार गुप्ता ४४ हजार १३८ मतसहित निर्वाचित हुँदा ४ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् ।  गण्डकी प्रदेश  मनाङमा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङले सबैभन्दा धेरै २ हजार ४१५ मत ल्याएर विजयी हुँदा मंगोल नेशनल अग्रनाइजेसनका रामबहादुर घलेले ९ मत प्राप्त गरे । कास्की २ रास्वपाका उत्तमप्रसाद पौडेलले ३१ हजार ९११ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा ३ जनाले मत १० भन्दा कम ल्याएका छन् । स्याङ्जा २ मा रास्वपका झवि लाल डुम्रेले सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी हुँदा रास्वपाका सागर थापाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । मुस्ताङ १ मा २ जनाको मत १० भन्दा कम देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकालीले ३ हजार ३०७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । म्याग्दी १ मा स्वतन्त्रका महाविर पुनले सबैभन्दा धेरै २२ हजार ८८० मत ल्याएर विजयी हुँदा  भीमबहादुर लामाले ५ भोट ल्याएका छन् । पर्वत  १ मा ६ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम छ । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका सागर भुुसालले सबैभन्दा धेरै २६ हजार ५६१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।  कोशी प्रदेश  झापा २ मा ३ जना उम्मेदवारको मत १० भन्दा कम देखिन्छ । सो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका इन्दिरा राणा मगरले सबैभन्दा धेरै ६० हजार ११० मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । मोरङ ५ मा २ जनाको मत १० भन्दा कम रहेको छ ।  त्यस्तै, सुनसरी १ मा एक जना  र २ नम्बर क्षेत्रमा ३ जनाको मत १० भन्दा कम रहेको छ । सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई र २ नम्बर क्षेत्रमा रास्वपाका लालविक्रम थापा विजयी भएका छन् । सुनसरी ३ तीनज जना र ४ नम्बरमा २ जनाले १० भन्दा कम मत ल्याएका छन् । सुनसरी ३ मा रास्वपका अशोककुमारी चौधरी ४७ हजार ४२१ र ४ नम्बरमा रास्वपाका दिपककुमार साह ४२ हजार ७७१ मतसहित विजयी भएका छन् ।   सोलुखुम्बु १ मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशकुमार कार्कीले १३ हजार १६६ म त ल्याएर विजयी हुँदा स्वतन्त्रका श्रीध्वज तामाङले ९ भोट ल्याए ।  कर्णाली प्रदेश  डोल्पा १ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धनबहादुर बुढाले सबैभन्दा धेर ६ हजार ८०२ मत ल्याएर विजयी हुँदा  मितेरी पार्टी नेपालका जुनु भण्डारीले २ मत मात्रै पाईन् । कालिकोट १ मा नोपली कम्युनिष्ट पार्टीका महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा धेरै ११ हजार ७३४ मत पाउँदा स्वतन्त्रका मान बहादुर तिरुवाले  ७ भोट पाए । त्यस्तै जाजरकोट १ मा नेपाली कांग्रेसका खडकबहादुर बुढाले २० हजार १४२ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा कमान बुढा मगरले ९ मत प्राप्त गरे । सुर्खेत २ मा रास्वपाका रमेशकुमार सापकोटाले सबैभन्दा धेरै ३० हजार ८२६ मत ल्याएर विजयी हुँदा २ जनाले १० भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश  कैलाली २ मा रास्वपाका केपी खनालले १९ हजार ५७ मत पाउँदा मितेरी पार्टी नेपालका सम्झना विष्टले २ मत पाइन् । कैलाली ५ मा रास्वपाकै आनन्दबहादुर चन्दले ३१ हजार ९५३ मत पाउँदा मितेरी पार्टी नेपालबाट राधिका कुमारी कार्कीले ३ मत पाइन् । कञ्चनपुर ३ मा रास्वपाका ज्ञानेन्द्रसिंह महताले २७ हजार ११८ मत ल्याउँदा मितेरी पार्टी नेपालका किरण थापाले ६ मत प्राप्त गरे ।  

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्ध झन् तीव्र बन्दै गएको छ । तेहरानदेखि खाडी राष्ट्रहरू लेबनान, इजरायल र युरोपसम्म यसको प्रभाव फैलिएको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत परेको छ । विशेषगरी रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ । हाल इरानले थप आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आयमा अनिश्चितता थपेको छ । यता नेपाल सरकारले पनि श्रम स्वीकृतिसमेत अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिसकेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको छ । साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति हालका लागि रोकिएको हो । नेपालका ठूलो संख्यामा श्रमिक युनाइटेड अरब इरिमेट्स, कतार साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत छन् । यी देशहरू नेपालको रेमिट्यान्स स्रोतका दृष्टिले शीर्ष गन्तव्य मुलुकहरू हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने चार देशहरूमा कतार, साउदी, युआई र कुवेत रहेका छन् । अहिले यी देशमा भएको द्वन्द्वको असर प्रत्येक गाउँको भान्छादेखि सहरसम्मम पुग्ने देखिन्छ । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढेसँगै अहिले खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशहरूमा १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका जनाएको छ । इरान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार, कुवेत, इराक, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल, लेबनान र इजिप्टमा गरी १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार इरानमा ६, इजिप्टमा ५ सय, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इजरायलमा ६ हजार ५ सय, साइप्रसमा १७ हजार, ओमनमा २५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, साउदीमा ३ लाख ८४ हजार ८६५ र युएईमा ७ लाख नेपाली रहेका छन्। यी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिक अहिले असुरक्षा र त्रासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । द्वन्द्वकै कारण एक जना नेपालीको मृत्युसमेत हुँदा झन् पीडा थपिएको छ । नेपालमा भएका आफन्तहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पुगेको छ।  रेमिट्यान्समा अस्थायी वृद्धि द्वन्द्व लम्बिँदै जाने संकेत देखिएसँगै खाडी मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका श्रमिकहरूले जति सकिन्छ बचत स्वदेश पठाइहालौं भन्ने मनोवृत्ति देखिएको बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ । तत्काल श्रमिकहरूले पैसा नेपाल पठाउन थालेसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेको माछापुच्छ्रे बैंकका रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख निमेश श्रेष्ठले बताए ।  मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र सुरक्षा अस्थिरताका बीच नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा तत्काल नकारात्मक असर नदेखिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि खाडी मुलुकबाट ट्रान्जेक्सन बढेको उनले बताए ।  ‘खाडीमा भएका दाजुभाइहरू त्रासकै कारणले पनि होला, पैसा हालिरहनुभएको छ । भोलि पैसा नै पठाउन नपाइने हो कि भनेर पठाएको पनि हुन सक्छ, डरले होल्ड नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  रेमिट्यान्स विभाग हेड श्रेष्ठले  द्वन्द्वको तत्कालीन असर रेमिट्यान्समा नदेखिए पनि दीर्घकालीन असर भने देखिन सक्ने बताएका छन् । सिटिजन्स बैंकका रेमिट्यान्स हेड प्रमुख विष्णुमान श्रेष्ठ पनि द्वन्द्व लम्बिएको अवस्थामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । उनले अहिले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ट्रान्जेक्सन भने सामान्य अवस्थामा जस्तै भइरहेको बताए ।  उनका अनुसार युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने त्यहाँका निर्माण परियोजना ठप्प हुने, कम्पनीले लागत कटौती गर्ने र तलबसमेत रोकिदिन सक्छ । ‘काम रोकेपछि तलब पनि रोकियो भने उहाँहरूले नेपालमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।  नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको तर्क छ । नेपाल रेमिट्यान्स एशोसिएसनका अध्यक्ष रितेश मिताल खाडी तथा मध्यपूर्वी देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरता बढ्दा उनीहरूको आयआर्जन र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स प्रवाह दुवैमा जोखिम उत्पन्न हुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक खाडी क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले आयआर्जनमै असर पार्ने जसको सीधा प्रभाव रेमिट्यान्स प्रवाहमा देखिन्छ । हाल सिर्जना भएको यो परिस्थिति केही दिनभित्र समाधान भएमा ठूलो झट्का नपर्ने तर द्वन्द्व दीर्घकालसम्म लम्बिए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ छ । मध्यपूर्वका देशहरमा सुरक्षा चुनौती बढ्दा स्वाभाविक रूपमा कामदारहरूमा डर र अनिश्चितता बढ्ने उनले बताए । यदि श्रमिकहरू नियमित रूपमा काममा जान नसक्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको मासिक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले उल्लेख गरे ।  श्रमिकहरू १५–२० दिन वा एक महिनासम्म नियमित रूपमा काममा जान नसक्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, उनी भन्छन्, ‘आम्दानी घटेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स रकम पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ ।’ उनले रेमिट्यान्स केवल बैंकिङ ट्रान्जेक्सन होइन, त्यो नियमित रोजगारी र तलबसँग गाँसिएको जीवनचक्र भएको उल्लेख गरे । त्यो चक्र अवरुद्ध भएमा प्रभाव केही साताभित्रै नेपालमा देखिन सक्ने उनका तर्क छ ।  मित्तलका अनुसार  दीर्घकालीन अस्थिरता रहिरहेमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र आयात व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्र थप संवेदनशील बन्न सक्ने बताए ।  रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्र ठप्प खाडी क्षेत्रमा चर्किंदो द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुने संकेत देखिएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको अर्थविद् दिलनाथ दंगालले बताउँछन् । करिब २० लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले युद्ध लम्बिँदै गए रोजगार कटौती र आम्दानी अवरोध अपरिहार्य बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।  ‘द्वन्द्वको प्रभाव  नेपालमा रहेका परिवारसम्म पुगेको छ, जहाँ आयको निरन्तरताप्रति अनिश्चितता र सुरक्षाको चिन्ताले मानसिक दबाब बढाएको छ,’ उनले भने ।  युद्ध लम्बिँदै जाँदा यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर रोजगार र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा देखिने उनको विश्लेण छ । खाडी राष्ट्रहरूमा नेपाली युवाहरू मुख्यतः विकास निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती देशहरूले युद्धमा स्रोत केन्द्रित गर्न परियोजनाहरू स्थगित गरे विदेशी श्रमिकको आवश्यकता घट्न सक्ने उनले बताए । ठूलो संख्यामा रोजगार कटौती भए र श्रमिक स्वदेश फर्किन बाध्य भए नेपालको रेमिट्यान्समा गम्भीर गिरावट आउने उनको भनाइ छ । अर्थविद् दंगालका अनुसार रेमिट्यान्सकै पैसाले चलिरहेको उपभोग, घरजग्गा कारोबार, साना व्यवसाय र निर्माण गतिविधि सुस्ताउने जोखिम उच्च छ । दंगाल रेमिट्यान्स प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र लगभग ठप्पै हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन्। अर्थविद् दंगालले ऊर्जा आपूतिलाई गम्भीर रूपले उठाएका छन् । विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द भएको अवस्थामा विश्व बजारमै तेल आपूर्ति संकट निम्तिन सक्ने उनले बताए ।  ‘यो समुद्री मार्गबाट विश्वको ठूलो परिमाणको कच्चा तेल ओसारपसार हुने भएकाले अवरोध भए अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चर्किने निश्चित छ,’ दंगाल भन्छन्, ‘नेपालजस्तो आयात–निर्भर मुलुकमा यसको प्रत्यक्ष असर इन्धन मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च वृद्धि र समग्र महँगीका रूपमा देखिनेछ ।’  ऊर्जा महँगो भएसँगै उद्योग, कलकारखाना र निर्माण क्षेत्रको लागत बढ्ने र कतिपय उद्योग सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने उनको विश्लेषण छ । सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किने सम्भावना हो ।  दंगालका अनुसार २० लाखमध्ये आधा मात्र फर्किए पनि नेपालका लागि रोजगारी व्यवस्थापन, पुनः एकीकरण र सामाजिक सुरक्षाको चुनौती रहेको छ । पर्याप्त तयारीबिना यस्तो अवस्था आयो भने बेरोजगारी, आय असमानता र सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्ने दंगालले बताए । ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किए रोजगारी व्यवस्थापन अर्को जटिल पक्ष बन्ने उनको अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीको पनि विश्लेषण छ । आन्तरिक रोजगारी सृजनाको दर कमजोर रहेको अवस्थामा फिर्ता आएका श्रमिकलाई पुनःस्थापना गर्न कठिनाइ हुन सक्ने उनले बताए । अर्थशास्त्री अधिकारी खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावको प्रभाव तत्कालै नेपालको अर्थतन्त्रमा नपर्न तर, तर द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा लम्बियो भने असर पर्ने बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थाले श्रम आप्रवासन र रेमिटेन्स दुवै क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरे । अधिकारीका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गए नयाँ श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकतर्फ जान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू पनि फर्किन बाध्य हुन सक्छन् । यद्यपि कति परिमाणमा असर पर्छ भन्नेबारे अहिले नै ठोस पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनको धारणा छ । ‘द्वन्द्व दीर्घकालीन असर नेपालको अर्थतन्त्रमा कति पर्छ भनेर अहिले नै फोरकास्ट गर्न मिल्दैन, तर असर त पर्छ,’ उनले भने । द्वन्द्वको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । नेपाल आउने धेरै पर्यटक मध्यपूर्वका ट्रान्जिट केन्द्र हुँदै यात्रा गर्छन् ।  विशेषगरी कतार एयरवेजले दोहालाई प्रमुख ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यदि हवाई मार्ग अवरुद्ध भयो वा उडानहरू घटे भने पर्यटक आगमनमा कमी आउने उनीहरूको तर्क छ । पर्यटन र रेमिटेन्स दुवै घट्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा दबाब पर्ने र बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।  ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने  नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स मध्यपूर्वका देशहरूबाट भित्रिने गरेका छन् । मध्यपूर्वमा १७ वटा देशहरू रहेका छन् । १७ मध्ये १५ देशहरूबाट मात्रै नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।  १५ मध्येमा पनि ४ देशहरू कतार, साउदी, युआई र कुवेतले मात्रै  रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले बताए । खरेलका अनुसार छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ । उनले समग्र देशमा तत्काल यसको समस्या नदेखिएपनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने बताए । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भए पनि सोही बाटो हुँदै आउने पर्यटक बढी रहेकाले यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उनको भनाइ छ ।  कुल निर्यातमा मध्यपूर्वको हिस्सा करिब २ प्रतिशत मात्र भए पनि आयात, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो आयात हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रुड तेलको मूल्य बढ्दा डिजेल मूल्य बढ्ने, उत्पादन लागत बढ्ने, ढुवानी र यातायात खर्चमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको कार्यकारी निर्देशक खरेलले बताए । तर नेपालसँग हाल १८ महिनासम्मको आयात धान्ने पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकोले दुई–चार महिनाको अस्थायी अवरोधले म्याक्रो–आर्थिक स्तरमा ठूलो असर पार्ने सम्भावना कम रहेको उनले औंल्याएका छन् ।  कार्यकारी निर्देशकले यस संकटलाई केवल चुनौतीको रूपमा मात्र नभई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कोभिडका बेला विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नेपालले गरेको फड्को र सुधारलाई उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको मध्यपूर्व तनावलाई पनि रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादन बढाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताएका छन् । 

काठमाडौं । कुनै समय खारेजीको संघारमा पुगेको, नियामक निकायबाट कडा चेतावनी पाएको र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाइसकेको एक बीमा कम्पनी आज नेपालकै प्रतिस्पर्धी र संस्थागत रूपमा सुदृढ कम्पनीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यो सफलताको कथा हो, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको । जसले रूग्ण अवस्थाबाट पुनर्जन्म लिएर ‘सुपर’ कम्पनीको यात्रा तय गरेको छ । आजको आइजिआई प्रुडेन्सियलको सुरुवात २७ वर्षअघि अर्थात २०५५ सालमा एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रूपमा भएको थियो । एनबी ग्रुपको लगानीमा स्थापना भएको यस कम्पनीमा एनबी बैंकको ४५ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको १२ प्रतिशत गरी कुल ५७ प्रतिशत संस्थागत स्वामित्व रहेको थियो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको सन्दर्भमा एनबी समूहको नाम सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइँदैन । सोही समूहको लगानी रहेको एनबी इन्स्योरेन्स व्यवस्थापन कमजोरी र वित्तीय अस्थिरताका कारण कम्पनीको भविष्य नै अनिश्चित बनेको थियो । यदि यस्तो अवस्थामा आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण नगरेको भए यो कम्पनी आज अस्तित्वमै नहुने र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने थियो भन्ने धारणा बीमा क्षेत्रकै जानकाहरूको पाइन्छ । तत्कालीन बीमा समिति (नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले एनबी इन्स्योरेन्सलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकिएको चुक्तापुँजी जुटाउन नसकेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जबकि कम्पनीको चुक्तापुँजी १४  करोड रुपैयाँ मात्रै थियोे । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधार गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएपछि अन्ततः खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको थियो । त्यस समय बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए बहादुर केसी । आईएमई ग्रुपको प्रवेश  कम्पनी डुब्नै लागेको समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह आईएमई ग्रुपले एनबी इन्स्योरन्सको सेयर खरिद गर्ने निर्णय अघि बढायो । नियामक निकायले संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सहुलियत तथा संरचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराएपछि आईएमई ग्रुपले कम्पनीको स्वामित्व लिएर पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार जतिबेला एनबी इन्स्योरेन्सको ओनरसिप लिएर अगाडि बढाउने कुरा हुँदै थियो, त्यतिबेला कतिपय सेयरधनीहरूले गलत कम्पनीमा लगानी गरियो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि इमान्दार हिसाबले कम्पनीलाई संस्थागत हिसाबले अगाडि बढायो भने खिया लागेको फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भनेर निर्णय लिएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।  चन्द्रप्रसाद ढकाल । ‘इमानदार हिसाबले संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यो भने फलामलाई पनि हीरा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो, आज त्यही विश्वासले सफलता दिलाएको छ,’ उनले खुसी साट्दै भने ।  निरन्तर प्रयास, कर्मचारीहरूको अथक प्रयास र मिहिनेतले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको माझमा यसले आज आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको उनले सुनाए । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार आईएमई ग्रुपले २०७४ सालदेखि कम्पनीलाई ‘आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स’को नामबाट औपचारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थापनले सुरुवातदेखि नै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा विस्तार गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हेमराज ढकाल । उनका अनुसार सुधारका यी प्रयाससँगै कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गर्न थाल्यो । यही विस्तारको रणनीतिअनुसार २०८० साल वैशाखमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग सफलतापूर्वक मर्जर सम्पन्न भएको थियो । उक्त मर्जरपछि कम्पनीको पुँजी आधार, बजार पहुँच, शाखा सञ्जाल, जनशक्ति क्षमता तथा जोखिम वहन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मर्जरले कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बीमा बजारमा थप सशक्त र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । १ अर्ब लगानीमा आफ्नै कर्पोरेट हाउस पछिल्लो एक दशकमा कम्पनीले उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल भएको छ । आइजिआई प्रुडेन्सियल आज आफ्नै कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौंको पानीपोखरीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो भवन १२ तलाको छ भने ६० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । २७ वर्षको इतिहास बोकेको यो कम्पनीले आज बीमा उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गर्न सफल भएको हो । बिहीबार (हिजो) देखि सञ्चालनमा आएको यो कर्पोरेट भवन सबैलाई सहज रूपमा पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा अवस्थित छ । भवनको बाहिरी संरचना जति आकर्षक र कलात्मक देखिन्छ, त्यसको भित्री संरचना अझ व्यवस्थित र आधुनिक शैलीमा तयार गरिएको छ । भवनमा दुइटा अत्याधुनिक लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक कार्यकक्ष आकर्षक र सुविधासम्पन्न फर्निचरसहित सुसज्जित छन् । समग्र संरचनाले आधुनिक कर्पोरेट वातावरणको अनुभूति दिलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले कम्पनीको संस्थागत परिपक्वता र व्यावसायिक पहिचानलाई झल्काउँछ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार हाल कर्पोरेट भवन निर्माण भएको जग्गा करिब १६ वर्षअघि आईएमई फाइनान्सले खरिद गरेको थियो । ‘त्यतिबेला आईएमई फाइनान्सले यही स्थानमा आफ्नो कर्पोरेट भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर पछि आईएमई फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि कर्पोरेट भवन कमलादीमा बनाउने निर्णय भयो । त्यसपछि यो जग्गा पुनः खरिद गर्ने अवसर आइजिआईले पायो र आज हामी आफ्नै कर्पोरेट भवनबाट सञ्चालनमा आएका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । नयाँ भवन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्दा ग्लोबल स्ट्यान्डर्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको, ढल प्रशोधन प्रविधि, खुला हावा र प्राकृतिक प्रकाशको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका लागि सुविधायुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘विशेषगरी साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर बच्चा राख्ने र खेलाउने ठाउँको समेत व्यवस्था गरेका छौं, यसले कर्मचारीहरूलाई काम र घरको वातावरणजस्तै महसुस गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गएकाले अब कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथसाथै प्रविधिमैत्री बीमा सेवा विकास कम्पनीको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले बताए । ‘आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रिडिक्टिभ क्लेम म्यानेजमेन्ट र जोखिम विश्लेषण प्रणाली विकास गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यसले बीमा सेवालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ यो भवन निर्माणसम्म पुग्नुमा कम्पनीको निरन्तरत प्रगति र संस्थागत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतीक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आज हामी केवल एउटा भवन उद्घाटन गरिरहेका छैनौं, हामी हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वास र सेवाप्रतिको अर्थ समर्पणमा नया उत्साहित पुर्याउने संकल्पलाई उद्घाटन गरिरहेका छौं ।’ युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ । नयाँ कार्यस्थल अझ व्यवस्थित प्रभाकारी ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा अपनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले आइजिआई प्रुडेन्सियलको रूपान्तरणलाई संस्थागत पुनर्जागरणको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘खिया लागेको फलामलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको वस्तु जब एउटा प्रोफेसनल र दूरदर्शी व्यवसायीको हातमा पुग्छ, त्यही खिया लागेको फलाम पनि हीरामा परिणत हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यो कम्पनीले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । ‘यसको साक्षी हुन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु र आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु,’ उनले भने । फत्तबहादुर केसी । आईएमई ग्रुपले संकटग्रस्त कम्पनीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुनर्जीवित गरेको उनको भनाइ छ । ‘आईएमई ग्रुपले जुन गम्भीरता र प्रतिबद्धताका साथ कम्पनीको जिम्मेवारी लियो र आजको अवस्थामा पुर्‍यायो, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ पूर्वअध्यक्ष केसीले भने ।  नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियामकीय वातावरण सुदृढ हुनुपर्ने उनले औंल्याए । आगामी दिनमा यस क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमन गर्ने निकायले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । व्यवसायीहरूको प्रतिबद्धता र नियामकको सहजीकरणबीचको सहकार्यले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने केसीले बताए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कम्पनीको यो सफलता सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि खुसीको विषय भएको र नेपाली समाज पनि कमजोर छैन भन्ने कुराको प्रमाण भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले नेपालको बीमा व्यवसाय दक्षिण एसियामै प्रतिष्ठित रहेको र तुलनात्मक रूपमा बीमामा हुने धोक्काधडीका घटना कम रहेको उल्लेख गरे । सुशीलदेव सुवेदी । नेपाली सीप र क्षमतालाई देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरणले ऐन नियम विस्तार परिमार्जन गर्दै लगेको पनि उनको भनाइ छ । सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले अब ‘अफर्मेटिभ डिस्क्रिमिनेसन’ र ‘प्रपोर्सनालिटी’ को सिद्धान्त अनुसार नीतिहरू ल्याइरहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रत्येक लगानीको फाइल प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी अहिले कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्यारामिटर भित्र बसेर लगानी र स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकार छोडिएको छ ।’  प्राधिकरणको मुख्य भूमिका पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नु रहेको र व्यापारलाई कस्न नभई प्रवर्द्धन गर्न बसेको भए पनि बीमितको हित रक्षा नभएको खण्डमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।  उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन  गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’  अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ ।  शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता  होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् ।  लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ ।  ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने ।  महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।  महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन ।  सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि  यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।  होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’  त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन्  । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ ।  सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए ।  गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।