संकटको बेला मानवता बिर्सँदै होटल, निर्मम बनेर कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै होटलमा कार्यरत १३३ जना कर्मचारी हटायो । होटलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको जानकारी गराएको छ । यसले लामो समय होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका १३३ जना कर्मचारीले एकाएक घर फर्किनुपर्यो । यसअघि कोभिडको समयमा पनि होटल अन्नपूर्णलगायत केही नाम चलेका तारे होटलहरूले होटल संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई घर फर्काएका थिए । कोभिडको समयमा अन्नपूर्ण होटलले पनि आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ५५० जना कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि होटल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले सो होटल पुन:निर्माण हुँदैछ । सो होटलमा अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रिएका छन् । नाफामा सारथि बनेर थप नाफा गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई संकटकै बेला कुनै सहमतिबिना हटाएर होटलहरूले पछिल्लो समय मानवता गुमाउँदै गएका छन् । जसले तारे होटलको ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धुमिल बनिरहेको छ भने समग्र होटल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैछ । संकटको बेला कर्मचारीलाई हटाउनु कर्मचारीमाथिको अन्याय र उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मिहिनेतको अवमूल्यन रहेको तर्क अधिकांशको छ । बारही होटलका एक कर्मचारी संकटको समयमा कर्मचारीलाई कटौती गर्नु गलत भएको औंल्याउँछन् । उनले निजी क्षेत्रमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै हुने गरेको बताए । मानवीय रूपमा संकटको समयमा कर्मचारी कटौती गलत भएपनि निजीमा काम गरेपछि दुःखी हुनुभन्दा आफै सक्षम हुनुपर्ने उनको विचार छ । सरकारीमा जागिरको निश्चितता हुन्छ, त्यही अनुसारको तलबदेखि विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् । तर, निजीमा तलब सुविधाहरू भएपनि सबैको जागिर स्थायी नहुने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि विशेषगरी कर्मचारी कसरी नियुक्त भएको छ, त्यहीअनुसार भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी कम्पनीमा ठूलो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । होटललाई समस्या पर्यो भन्दैमा कर्मचारी हटाउनु मानवीय रूपमा नमिले पनि राख्नैपर्छ भनेर अडान गर्न पनि नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तै, उनले काम गरेपछि काम गरुञ्जेलसम्म मात्रै नभएर काम छोडेपछि पनि केही सुविधा कम्पनीले दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जागिर गुम्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त दुई-चार महिनाको लागि आफैले जोहो गर्नुपर्छ कि त परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला कम्पनीले कर्मचारी बिदा गर्दा कम्तीमा २ चार महिनाको लागि केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्छ ।’ उनले कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा रित्तो हात पठाउनुभन्दा केही सुविधा दिएर गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छैन भने यस्तो बेलामा अझ बढी पीडित हुने विचार राखे । ‘युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारी अझ बढी घाटामा हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘युनियनमा आवद्ध छ भने कमसेकम युनियनले त्यतिकै निकाल्न पाइँदैन भनेर व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्न सक्छ, केही नयाँ स्कीम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ ।’ एक होटल व्यवसायीका अनुसार संकटको बेलामा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नु व्यवस्थापनको निकै नै गैरजिम्मेवार निर्णय हो । ‘यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनु, उत्साह दिनुको साटोमा निरुत्साहित बनाएर निकाल्छु भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । उनले यदि कर्मचारी कटौती नै गर्ने हो भने एकतर्फी निर्णयले मात्रै हुँदैन, आपसी सहमति हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले सञ्चालनमा आउन नसक्ने या आउन समय लाग्ने कारण देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा विश्वमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँको चेन होटल बन्द नै भएपनि कर्मचारीको लागि अर्को विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हायात बन्द हुनु, कर्मचारी कटौती गर्नु एकपक्षीय कारण नहुनु सक्छ ।’ त्यस्तै, अर्का होटल व्यवसायी संकटको बेलामा कर्मचारीलाई बिदा गर्नु मानवीय रूपमा गलत भएको औंल्याउँछन् । हायातलाई नजिकैबाटै नियालिरहेका ती व्यवसायीले कर्मचारी कटौतीको सवालमा होटलले जुन निर्णय लियो त्यो दु:खद भएको बताउँछन् । ती व्यवसायीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा होटलको पहिल्लो तला जलेर पुरै क्षति पुगेको छ, बीमाको विषय पनि गोलमाल छ, होटलमा संकटमा परेको अवश्य हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि सही विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्योऊ, सुविधाबिना कर्मचारी हटाउँदा ब्राण्डमा नराम्रो धक्का लाग्छ ।’ पछिल्लो समय होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको र यस्तो समस्या हायातमा मात्रै नभएर अन्य धेरै होटलमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेस क्यान्सिलेसन बढिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलबलगायत सुविधा समयमा दिन सकेको छैन, अहिले यो समस्या धेरै होटलहरूमा छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी कटौती हुनुमा त्यो मात्रै कारण नभएको औंल्याए । उनका अनुसार हायात रिजेन्सीमा लामो समयदेखि युनियन सक्रिय छ । युनियन र व्यवस्थापनबीच विवाद रहँदै आएको छ । त्यस्तै अहिले सञ्चालन भइरहेको हायात रिजेन्सी सरकारी जग्गा हो, जग्गाकै विषयमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उनले बताए । कर्मचारीलाई बिदा गर्ने नै निर्णय भने एक पक्षले मात्रै गरेर नहुने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नेबित्तिकै निकाल्न पाउँदैन, केही कानुन र नियमहरू छन्, ती पालना गर्नैपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हायातले धारा १४५ अनुसार कर्मचारी कटौती गर्छु भनेको छ, त्यही अनुसार जाने हो भने कर्मचारीले कति समयसम्म काम गरेको हो, त्यही अनुसार एकमुष्ठ रकम दिएर मात्रै विदा गर्नुपर्छ, नभए यो विषय यतिकै समाधान हुनेवाला छैन ।’ होटलको व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग कुनै सहमति नै नगरी यस्तो निर्णय लिएको छ भने यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए । श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको हकहितको लागि बोलेको हुँदा त्यहीअनुसार जति वर्ष काम गरेको हो, त्यहीअनुसार रकम पाउनुपर्ने र दिनैपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो विषय आजको भोलि टुंगिनेवाला छैन, कर्मचारी खाली हात बिदा गर्न मिल्दैन, दुई पक्षको सहमति हुनुपर्यो, नियम कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।’ हायात रिजेन्सीले श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ । होटलले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएको छ । पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मतसम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ । ऐनमा के छ व्यवस्था ? श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ । श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मिति र कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको संख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमिक कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनौट गर्ने आधार तथा सर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमति भए बमोजिम श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस दफा बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ठ रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि घर-सम्पत्ति बीमामा आकर्षण
काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटनाले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मलाई घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमाबारे सचेत बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घर र सम्पत्ति बीमाबारे सोधपुछ गर्ने ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जनाले बीमा आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्न थालेको र बीमाप्रति ग्राहकहरू सकारात्मक भएको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीमा सम्पति र घर बीमाबारे ग्राहकको चासो बढेको र सोधपुछको लागि आउने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भूकम्पछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्ने संख्या वृद्धि भएको थियो । घटना घट्नु आफैमा नराम्रो भएपनि त्यसले सचेतना बढाउने उनको भनाइ छ । ‘घटना घट्नु आफैमा राम्रो होइन, तर मान्छेमा त्रास हुन्छ त्यसपछि बीमाले सुरक्षा दिँदा रहेछ बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । डीसीईओ पोखरेलले जेनजी आन्दोलनले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मका कर्मचारीलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराएको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा धेरै निजी र सरकारी भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो, यसले सर्वसाधरण मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी पनि सचेत हुन थालेका छन्, तीन/चार जना सचिवले घरको बीमा गरिदिनु भनेर पठाइसकेका छन् ।’ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी एवं सिनियर विभागीय प्रमुख मानबहादुर ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि मेरो घरको बीमा गर्नुपर्यो भनेर आउन थालेको बताए । ‘जेनजी आन्दोलनपछि दुई सेक्टरमा सचेतना बढेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हुलदंगाको बीमा गर्नु पर्दैन भन्नेहरू थिए, जसले गर्दा अस्तिको घटनामा धेरैले बीमा नगर्दा क्षतिपूर्ति पाएनन्, अहिले हुलदंगा बीमा, घर र आफ्नो निजी सम्पत्तिको बीमाबारे धेरैले चासो राख्न थाल्नुभएको छ ।’ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमाल विगतमा बीमा भनेपछि बोल्नै नचाहने सर्वसाधारणलाई जेनजी आन्दोलनले बीमाको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गराएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले घर बीमा किन गर्नुपर्यो र भन्नेहरू नै अहिले सोध्न आउनु भएको छ । यो कस्तो बीमा हो, कसरी हुन्छ, कति प्रिमियम पर्छ भनेर सोध्नेहरू बढ्नुभएको छ ।’ सीईओ रिमालले अहिलेको जेनजी आन्दोलनको कारण सरकारी निकायलाई पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराएको बताए । घर र सम्पत्ति बीमा गर्नेहरू बढेको भनी तत्काल तथ्यांकले नदेखाएपनि अबको केही समयपछि नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । गत जेनजी आन्दोलनमा स्थानीय पालिकाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हुँदा अब स्थानीय निकायले पनि बीमा गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार बचत तथा बहुउद्देश्य सहकारीहरू पनि बीमाको दायरामा आउन खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनअघि सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खासै नभएकोमा अबको दिनमा त्यसमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताए । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोका पनि घर–सम्पतिको बीमा गर्ने संख्या बढ्यो या घट्यो भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको तर्क राख्छन् । उनी मूल्यांकन गर्ने बेला नभएपनि जेनजी आन्दोलनपछि घर र सम्पति बीमाबारे चासो राख्नेहरू भने उल्लेखीय रूपमा बढेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड प्रभा अवस्थी जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणदेखि सरकारी कार्यालयहरूबाट घर–सम्पत्तिबीमा बारे बुझ्न आउन थालेको बताइन् । ‘भूकम्पपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको थियो,’ उनले भनिन् ‘अहिले जेनजी आन्दोलनपछि झन् बढेको छ । नयाँहरू बुझ्न आउनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूबाट पनि एप्रोचमा आउनुभएको छ ।’ नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंशमान डंगोल जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जना त्रसित भएको र यसले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको स्वीकार्छन् । तरपनि जुन लेभलमा सचेतना बढ्नुपर्ने त्यो भने अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । डंगोलका अनुसार नेपालमा बीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन, भूकम्पलगायत घटनाले बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराएपनि केही समयपछि पुनः बिर्सदै जाने र बीमा नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । ‘विदेशतिर बीमालाई जुन रुपमा हेर्ने गरिन्छ, नेपालमा त्यो छैन । नेपालमा अझै पनि बीमालाई आवश्यकता भन्दा पनि बोझको रूपमा हेरिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘जबसम्म नेपालमा सरकार या स्थानीय तहले बीमालाई अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म बीमा गर्नेहरूमा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन होला जस्तो लाग्दैन ।’ विसं २०७२ को भूकम्पअघि नेपालमा घर–सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन निकै नै न्यून थियो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार मान्छेले आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि बैंकमा कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भुकम्पअघि कुल जनसंख्याको २५÷३० प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको थियो । भूकम्पपछि धेरैले बीमको आवश्यकताबारे बुझे त्यसपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नेहरू बढ्न थाले । आव २०७९÷८० सम्ममा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४९.१९ प्रतिशतमा पुगिसकेको अवस्था छ । पहिले बैकले कर्जा लिनुपरे मात्रै बीमा गरिन्थ्यो, बैंकले चाहिएकाले मात्रै गरिन्थ्यो, आफैलाई चाहिने भन्ने अवधारणा थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैलाई आफ्नो निजी घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भनेर चेतना बढायो । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत रहेर बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बढाए । त्यसले गर्दा केही हदसम्म घर बीमा बढायो । तर जुन रूपमा बढ्नुपर्ने त्यो भने हुन सकेको छैन । सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै घर बीमामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएपनि पछिल्लो तथ्यांकहरुले सम्पत्ति बीमाको हिस्सा भने बढ्दै गएको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ३ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २७.४४ प्रतिशत पुगेको छ । असोजसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख कुल बीमा व्यवसाय आर्जन गरेकोमा सम्पत्ति बीमाबाट मात्रै ३ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।
जलेकै भवनबाट सेवा दिँदै मधेशका पालिकाहरू
काठमाडौं । गत भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभरका १५३ भन्दा बढी नगरपालिकाहरूमा क्षति पुग्यो । प्रदर्शनका क्रममा सबैभन्दा धेरै क्षति भने मधेश प्रदेशका पालिकाहरूले बेहोनुपर्यो । पालिका भवनहरूमा क्षति पुगेपछि पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनतामा पर्यो । कागजपत्रसमेत नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा अझ बढी समस्या भएको छ । क्षति पुगेका पालिकाहरूले अहिले भवनको पुनःममर्त गरेका छन् भने केही गर्ने तयारीमा रहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। जेनजी आन्दोनको क्रममा क्षति पुगेका अधिकांश पालिकाहरूले अहिले सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जलेकै भवनबाट अहिले नगरबासीलाई सेवा दिन थालेको महानगरका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी गर्नुका साथै तोडफोड गरिएको थियो । आगनजी, तोडफोड हुँदा कागपत्र नष्ट भएको उनले बताए । ‘अहिले क्षति नपुगेको शाखाबाट कर्मचारीहरूले जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं, कर्णले भने, ‘कागपत्र सबै जलेर नष्ट भयो, तर हामीले जनताको सेवा दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं,’ केही कागपत्र अनलाइनमा सुरक्षित भएकाले अलि सहज भएको छ, वडाबाट सिफारिस लिएर पनि जनताले यहाँबाट सेवा पाइरहनुभएको छ ।’ जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेको भवन अहिले पुनःमर्मत र सरसफाइ भइरहेको छ। उनले अहिले नजलेको शाखाबाट सेवाहरु प्रवाह भइरहेको बताए । ‘भवनको तीन भागमध्ये एक भाग जलेर नष्ट भएका थिए,’ उनले भने, ‘प्रशासन शाखा, जिन्सी शाखा, मुद्दा शाखालगायत सबै बाँकी रहेन, अहिले जल्न बाँकी भवनबाटै सेवा दिइरहेका छौं ।’ भवन जलेपनि सेवा प्रवाहमा त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोलबजार नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । सवारी साधनमा तोडफोडका साथै आगजनी भयो । साथै कागजपत्र जलेर नष्ट भए । अतिआवश्यक कागपत्र जलेर नष्ट भएको हुँदा अहिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मान्ती शाहले बताइन् । उपप्रमखु मान्तीका अनुसार प्रशाकीय भवनबाट सेवा तत्काल सुरु गर्न नसक्ने भएपछि कृषि भवनबाट सेवा दिन थालेको छ । ‘समिति बनाएर वडाको सिफारिसमा हामीले दशैँअघिदेखि नै कृषि भवनबाट जनतलाई सेवा दिन थालिसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कागजपत्र जलेको हुँदा अलि समस्या छ तर काम भइरहेको छ ।’ लहान नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालै नगरसभा हललाई सरसफाई गरेर सेवा दिन थालेको नगपालिकाका सूचना अधिकारी शुशिल कुमार शाहले बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा कार्यालय भवनमा तोडफोड, आगजनी र सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको केही दिनपछि नगरसभा हलमा सरसफाई गरेर प्लास्टिकको कुसी, जलेर बाँकी रहेको टेबल लगेर सेवा सुचारु गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नगरसभा हलमा प्लास्टिकको कुर्सी, जलेर बाँकी रहेका टेबल लगेर राख्यौँ र त्यहीँ कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत ल्यापटप ल्याएर सेवा दिन थालेका हौं,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले जलेको भवनमा मर्मतसम्भारको कार्य चलिरहेको छ । मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाह सहज हुने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनमा मिर्चैया नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा कागपत्र सबै जलेर नष्ट भए । उक्त पालिकाको भवनबाट पनि तत्काल सेवा दिन नसकिएको सूचना अधिकारी गशेश गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले नगरपालिकाले नगरपालिका अस्पतालको सभाहलबाट सेवा दिइरहेको छ । ‘हामीले अहिले नगरपालिका अस्पतालको सभा हलमा राउण्ड टेबलमा केही ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर काम गरिरहेका छौं, काम गर्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘कागजपत्र सबै जलेर नष्ट भएको हुँदा काम ढिला भइहेको छ ।’ कलैया उपमहानगरपालिकाको भवन पनि गत जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड भएको थियो । कार्यालयको केही अतिआवश्यक कागपत्रसमेत जलेर नष्ट भएको थियो । अहिले पालिकाले त्यही भवनलाई मर्मत गरेर नगरबासीलाई सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले बताए । राजविराज नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । कागपत्र कुनै पनि सुरक्षित छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार यादवका अनुसार अहिले नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको मार्केट सञ्चालन भइरहेको सटरबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ । ‘नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको सटरबाट हामीले केही थान कम्युटर राखेर सेवा सुरु गरेका छौं, नगरपालिकाको सभाहल सुरक्षित रहेकोले त्यहाँबाट पनि सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले सबै कर्मचारीलाई सानो ठाउँबाट काम गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । नगरपालिकाले तत्काल जसरी पनि सेवा दिनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा कल्याणपुर नगरपालिकामा भवन ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । उक्त नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रेखाकुमारी यादवका अनुसार आन्दोलनको ४/५ दिनदेखि नै रामजानकी हलबाट जनतालाई सेवा दिन थालेको बताइन् । उनका अनुसार सुरुमा कर्मचारीकै व्यक्तिगत ल्यापटपबाट अतिआवश्यक सेवा दिन थालेको र अहिले थप कम्युटरको व्यवस्था गरेर त्यही हलबाट काम भइरहेको छ । ‘हामीले रामजानकी हलबाट २/३ वटा कुर्सी र २ वटा टेबल राखेर काम सुरु गर्याैं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै कोठाबाट जनतालाई सेवा दिन सहज छैन, त्यसमाथि हाम्रा सबै कागजपत्र जलेर नष्ट भएका छन्, तैपनि सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौं ।’ धनगढीमाई नगरपालिकामा जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । नगरसभा हुन सकेको छैन । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले वैशाखदेखि र कर्मचारीले साउनबाट तलब नपाएको सूचना अधिकारी जय प्रकाश ठाकुरले बताए । जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै समस्यामा रहेको पालिका जेनजीपछि झन् समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । हाल महानगरले क्षति नपुगेको शाखाबाट जनतालाई सेवा दिइरहेको उनले बताए । कञ्चनरूप नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि नै जलेकै भवनबाट सेवा सर गरेको कञ्चनरूप नगरपालिकामा प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले बताए । उनले वडाहरुबाट आवश्यक केही टेबल कुर्सी र ल्यापटप मागेर काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उक्त पालिकामा पनि प्रमुख–उपप्रमुख बीच नै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । नगरपालिका नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । आन्तरिक विवादसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका जनताले सहज रूपमा सेवा लिन सकेका छैनन् । खडक नगरपालिकाको पनि भवनमा क्षति पुगेको छ भने कागपत्र पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । अहिले क्षति पुगेकै भवनलाई मर्मत गरेर काम भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले बताइन् । त्यस्तै, बोदेबरासाइन नगरपालिकामा पनि तोडफोड, ढुंगामुढा हुँदा कार्यालमा क्षति पुगेको थियो । उक्त भवनलाई मर्मत गरेर हाल सेवा प्रवाह भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख आतेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशमा ७७ पालिका छन् । जसमध्ये ३४ पालिका कार्यालयमा आगजनी, २२ वटा कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । २१ वटा पालिकामा भने कुनै क्षति पुगेको छैन । आगजनी भएका पालिकाहरू अधिकांश पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका छन् भने कागजपत्र नष्ट भएका छन् । केही पालिकामा आंशिक क्षति र तोडफोड भएको छ ।
भारत र चीनसँग आयातको हिस्सा बढ्दै, निर्यातमा छैन सुधार
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक हुन् । यी देशहरूबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । नेपालले यी दुई छिमकी मुलुकबाट जुन मात्रामा वस्तु र सेवा आयात गर्दै आएको छ, त्यसको तुलनामा निर्यात भने निकै नै न्यून रहेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा आयात उच्च हुँदै गएको देखिए पनि निर्यातमा भने कुनै सुधार गर्न भएको छैन । यी दुई मुलुकसँग सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार हुनुकासाथै व्यापार घाटा पनि उच्च रहेको छ । भारतसँग नेपालको परनिर्भरता हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत व्यापार भने भारतबाटै हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ भारतसँग ५ खर्ब २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये नेपालले भारतबाट ४ खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आायत गरेको छ । यो भारतसँग भएको कुल व्यापारको ९२.४७ प्रतिशत आयात हो । उक्त आवमा नेपालबाट भारतमा कुल व्यापारको ७.५३ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कुल ३९ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । आव २०१६/१७ मा नेपालले भारतसँग ६ खर्ब ८७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेको छ । जसमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब एक करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल व्यापारको ९३.९६ प्रतिशत हो । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा कुल व्यापारको आधारमा आयात बढेको छ तर निर्यात घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ६.०४ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । त्यस्तै, आव २०१७/१८ मा आइपुग्दा नेपालको भारतसँग भएको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा झन् घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ९४.५ प्रतिशत आयात हुँदा ५.४३ प्रतिशत मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१७/१८ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमा ८ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आव २०१८/१९ मा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा आयात ९ खर्ब पुग्दा निर्यात रकम पनि बढेको छ । तर, कुल व्यापारमा भने निर्यातको हिस्सालाई उपलब्धिको रूपमा मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ९ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । उक्त आवमा कुल व्यापारको ९३.६ प्रतिशत आयात र ६.४ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०२१/२२ र आव २०२४/२५ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा कुल व्यापारको ११.४५ प्रतिशत र आव आव २०२४/२५ मा १७ प्रतिशत १७.३४ प्रतिशत पुगेको छ । चीनसँग नेपालको निर्यात झनै बिजोग नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक चीन हो । नेपाल र चीनबीचको व्यापार अत्यन्तै असमान देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा आयात हुने वस्तु बढ्दै गएको छ तर निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.१९ प्रतिशत हो । उक्त आवमा कुल व्यापारको १.८१ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा २ अर्ब १५ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१६/१७ मा चीनसँग नेपालको कुल व्यापार १ खर्ब ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने १.३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको भएको छ । उक्त आवमा आयात १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.६३ प्रतिशत हो । आव २०१९÷२० मा आइपुग्दा चीनमा हुने निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवमा कुल १ खर्ब ८३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने ०.४३ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.५७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसयताका आर्थिक वर्षहरुमा नेपालले एक प्रतिशतको हाराहारीमा पनि वस्तुत निर्यात गर्न नसकेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। आव २०२४/२५ मा चीनसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार ३ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तर, त्यसमा निर्यातको हिस्सा मात्र ०.८६ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.१४ प्रतिशत रहेको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार भारत र चीनले समय समयमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी कृषि तथा खाद्य वस्तुहरू (चिया, अदुवा, मह, मसुरो आदि) को निर्यातमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने यी वस्तुको स्वच्छता तथा वनस्पति–स्वास्थ्य मापदण्ड प्रमाणिकरण र परीक्षण प्रक्रियामा लामो समय लाग्नुका साथै यहाँ परीक्षण भएका वस्तु ती दुवै देशले स्वीकार नगर्ने समस्या रहँदै आएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष रामशरण थपलियाका अनुसार नेपाली वस्तुको निर्यातको लागि अमेरिका, एशियाका देशहरूमा जति राम्रो छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र चीनमा त्यो छैन । त्यसकारण व्यवसायीहरूको रोजाइमा अमेरिका, युरोपिएन देशहरू नै बढी रोजाइमा पर्ने गरेको छ । भारत खुला सीमाना भएको हुँदा त्यसबाट व्यवसायीलाई फाइदा कम हुने गरेको छ । ‘नेपाली वस्तु निर्यातको लागि अमेरिका, युरोपमा अलि बढी राम्रो मार्केट छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘युरोपमा धेरै ठाउँमा मेलाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, मेलाबाट सामान बिक्री भएन पनि भने त्यसलाई स्टक राखेर पछि बेच्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार युरोपिएनहरू नेपाली हस्तकलाका सामानहरू नेपालमै लिन आउँछन् । अरू देशको तुलनमा चीनमा डिमाण्ड नै कम हुने औंल्याउँछन् थपलिया । उनका अनुसार चीनले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू आफै नै उत्पादन गर्छ । चीनमा निर्यात हुने वस्तु सीमित छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा डिमाण्ड कम भएपनि व्यापारीहरू सामानको मार्केटिङको लागि चीनमा नजाने भन्ने हुँदैन,’ थपलियाले भने, ‘कुन्मिङ मेला, छेन्दुमा हुने मेलामा पनि नेपाली उत्पादनको मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौं तर पनि निर्यात न्यून छ ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार चीनमा भौगोलिक अवरोधले पनि चीनमा निर्यात हुन सकिरहेको छैन । तातोपानी, रसुवागढी र हुम्ला नाकाजस्ता सीमित व्यापार नाकाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा ढुवानी अवरुद्ध हुने र निर्यात खुम्चिएको छ । त्यस्तै, चीनमा निर्यात हुने वस्तुको माग पनि अस्थिर हुँदा समस्या हुने थपलिया औंल्याउँछन् । ‘चीनमा सययअनुसार माग हुन्छ, अचानक माग बढ्छ।, फेरि एकैचोटि तल खस्छ, निर्यातमा स्थायित्व नहुनु पनि निर्यात कम हुने कारण हो ।’ निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुमा हालै सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन बापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोक्नु पनि एक कारण औल्याउँछन् व्यवसायीहरू । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहनबापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोकेको छ । प्रोत्साहन रकम पाइसकेपछि पनि सरकारले १६ प्रतिशत कर लिने गरेको र यस्ता कदमले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारी चीनलाई व्यापार विविधीकरण गर्ने भनिएपनि नेपालको पक्षमा नभएको जसले आयात मात्रै बढाएको निर्यात हुन नसकेको तर्क राख्छन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढी हुनु र सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा निर्यातमा चुनौती थपिएको बताए । अधिकारीले भने, ‘वस्तुको गुणस्तर ब्राण्डसित जोडिन्छ, हामीले ब्राण्ड बेच्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन अरूभन्दा किन र कसरी फरक छ भनेर प्रमाणि गर्नै सकेनौं ।’ नेपालमा सगरमाथाबाट आउने पानी, जटीबुटी जुन अरू देशमा पाउँदैन, त्यसको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा उत्पादन क्षमता र कम छ । धेरै उत्पादनको माग आएको अवस्थामा पनि आवश्यक कालीगढ र कारखानाहरू सीमित भएकाले उत्पादन दिन सकिँदैन । अर्को कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतलगायत अरू देशमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘मेड इन नेपाल’ भनिए पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै आउँछ, जबसम्म हामीसँग कच्चा पदार्थ हुँदैन, तबसम्म निर्यात बढाउन गा¥है हुन्छ,’ उनले भने । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार भारत र चीनसँगको निर्यात हिस्सा बढाउन सरकारले निर्यातमुखी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । नेपालका जडीबुटी, हस्तकला, ढुंगा–रत्न, कपडा र कृषि–प्रशोधित वस्तुहरूमा ठूलो सम्भावना छ, त्यसलाई प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्न सके निर्यातमा सुधार हुन सक्छ । सरकारले चीनसँग भन्सार सहजीकरण, ढुवानी सहजता, सीमा-पार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नीति निर्माताबीच समन्वय जरुरी देखिन्छ ।
प्रमुख-उपप्रमुखको विवादले कञ्चनरुप नगरपालिकाको काम ठप्प
काठमाठौं । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको आपसी मतभेदका कारण पालिकाको प्रशासनिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको गुनासो आएको हो । कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना, विकासनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधि ठप्प छ । नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण नियमित रुपमा कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियाहरू ठप्प छन् र स्थानीय योजना कार्यान्वयन पनि रोकिन पुगेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद कार्यालयमा मात्रै सीमित नभएर अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । उपप्रमुख पोखरेलले प्रमुखमाथि ‘एकल निर्णय, बजेटमा मनपरी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । गत जेठ ९ गते उपप्रमुख पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यसअघि असार ८ गते सर्वोच्चका एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २१ मा सम्पन्न भएको ११औं नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख गुप्ताले भने नगर सभामा ६४ जना एकातिर र उपमेयर मात्रैले हस्ताक्षर नगर्ने तर मुद्दा हालेको बताउँछन् । उनले न्यायाधीशले मुद्दालाई पेन्डिङमा राखिदिएको जसले नगरपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा बन्धक बनाइएको बताए । जसरी पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने र नगरपालिकामा अहिले अड्किएको गाँठो फुकाउने पक्षमा रहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्दिनु प¥यो, जस्तो फैसला आए पनि म मान्न तयार छ, कमसेकम नगरपालिकालाई काम गर्ने ढोका त खुल्छ,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनले थप सकस नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । हालसालै जेनजीले आन्दोलन गर्दा प्रर्दशनकारीले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि आक्रमण गरे । स्थानीय पालिकाहरुमा समेत प्रर्दशनकारीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा पनि प्रदर्शनकारी घुसेर तोडफोड, लुटपाटसहित आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्र रहेको कम्प्युटर, कुर्सी, फाइल र अत्यावश्यक कागजातहरू सबै जलेर नष्ट भएको नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले बताए । कार्यालय र कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नष्ट भएपछि अहिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ । कागजपत्र सबै नष्ट हुँदा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलगायले पालिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकेको उनले बताए । साढे तीन करोड बढीको क्षति नगरपालिका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा लगभग तीनदेखि साढे तीन करोड रूपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान प्रमुख गुप्ताको छ । उनका अनुसार आन्दोलनको दिन लगभग ४० प्रतिशत कागजात पूर्ण रुपमा जलाइएको र ६० प्रतिशत सामानहरू लुटेर नै लगिएको थियो । नगरपालिकाको गाडी (मेयरले चढ्ने) मा ८० प्रतिशत जति क्षति पु¥याइएको छ । अन्य सरकारी गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ । नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा भने खासै क्षति पु¥याएको छैन । जेनजी प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको कार्यालय मात्रै नभएर प्रमुखको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । आन्दोलनको दिन मेयर गुप्ता काठमाडौंमै थिए । उनका अनुसार प्रर्दशनकारीले उनको घर, छापाखाना र पसलमा तोडफोडसहित लुटपाट गरेका थियो । प्रमुख गुप्ताका अनुसार घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान निकालेर जलाइयो भने पसलको ८० प्रतिशत लुटेर लगियो र २० प्रतिशत सामानमा आगो लगाइयो । उनले आफ्नो डेढ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सुनाए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनुमा जेनजीले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिभी भएकाहरुले गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेपनि अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा नगरपालिका नै रहेको प्रमुख गुप्ता भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा कार्यालयबाट जसरी पनि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिनमा नगरपालिका प्रयासरत रहेको गुप्ताले बताए । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि वडाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य शाखामा कम क्षति भएको हुँदा त्यहीबाट सेवा प्रवाह भएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए । ‘वडाहरूसँग समन्वय गरेर टेबुल, बेन्च मागेर काम चलाइयो, उनले भने, ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका व्यवस्थाहरू मागेर सेवा सुरु ग¥यौं, अहिले स्वास्थ्य शाखामा केही नभएकोले त्यहीँबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँबाट दर्ता चलाउने र राजस्व उठाउने काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब कञ्चनरुप नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म आएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कार्य अघि बढ्न नसकेको र प्रमुखले मात्रै केही गर्न नसक्ने गुप्ताले बताए । नगरपालिकामा देखिएको अर्को समस्या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर भए पनि कम्तीमा कर्मचारीको दशैंमा तलब फुकाइदिन अनुरोध गरिएको भएपनि हुन नसकेको प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
सुनमा युवराजको कोटा प्रणाली विश्वनाथसम्म ‘जायज’, उपभोक्ता भुलभुलैयामा
काठमाडौं । नेपालमा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, आज पनि सुन बजारमा पुरानै नियमको छायाँ छ, जसले बजारलाई न त स्थायित्व दिएको छ, न त उपभोक्तालाई सहजता । विसं २०६७ साल वैशाखमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यो बेला सुन आयातको मात्रा वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने विश्लेषण गर्दै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले कोटा प्रणाली लागू गरेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न भन्दै सुन आयातमा ‘कोटा प्रणाली’ ल्याएको विश्लेषण सुनाएको थियो । त्यसबेलादेखि आजसम्म चारजना गभर्नर फेरिए । खतिवडापछि चिरञ्जीवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी र अहिले डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, सुन बजारका लागि बनाइएको यो ‘अस्थायी उपाय स्थायी नीतिमा रूपान्तरण’ भएको छ । सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने डा. खतिवडा पछि अर्थमन्त्री पनि भए । उनले अर्थमन्त्री बनेपछि सुनको बजारलाई केही कठोरता पनि देखाए । उनको सिको गर्दै सबै गभर्नरले सुनमा कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् । सुन बढी आयात र उपभोग गर्ने वस्तु होइन भन्ने सन्देश उनीहरुले दिइरहेका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. पौडेलको बुझाइमा पनि यो नीति अहिले पनि ‘जायज’ छ । तर, परिस्थिति पुरानो छैन । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा थियो, अहिले भने राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि पुरानै नियन्त्रणकारी नीति लागू हुनु ‘नीति निर्माणको जडता’ हो । विसं २०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले सुन आयात र वितरण व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्यो । त्यसैको आधारमा दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था भयो । बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै पछि कोटा २० किलोमा पु¥याइयो । तर, कोरोना महामारीका समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने डरले सरकारले पुनः १० किलोमा झार्यो । कोरोना महामारी सकिएपछि सुनको माग नै भएन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गयो । सरकारले पुनः सीमा २० केजी कायम गर्यो । अहिले सुनको माग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । मूल्यले पनि दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । व्यवसायीको तीव्र दबावपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातको दैनिक कोटा २५ केजी कायम गरेको छ । तर, अझै पनि बजारमा सुन अभाव कायमै छ । व्यवसायीले सुनको अभाव कायमै रहेकोले सीमा बढाउनु पर्ने वा कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भन्छन्, ‘दैनिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहेको छ, कोटा बढ्यो भने व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पाँच केजी आयातको कोटा बढाउँदा बजारमा सुन आपूर्तिमा थोरै राहत भए पनि चाँदीको भने अभाव नै छ । बढ्दो माग, घट्दो आपूर्ति सुन बजारमा माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैवाहिक सिजन, पूँजी सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति र लगानीको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सुनमा आकर्षण बढेको छ । तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको २५ किलोको कोटाले मागको आधा पनि धान्न सकेको छैन । नेपाल रत्न आभूषण संघका अध्यक्ष सुमानमान ताम्राकार भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भइसकेको छ, २५ केजी सुनले पुग्ने अवस्था छैन । सुन आयातको कोटा ४० केजी भयो भने बजार चल्छ ।’ भारतसँगको भन्सार दरको अन्तरले थप समस्या व्यवसायीहरूले नेपालको सुन बजारमा देखिएको असन्तुलनको अर्को कारण भारतसँगको भन्सार दरको अन्तर भएको बताउँछन् । भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ भने नेपालमा यो १० प्रतिशत । यो ४ प्रतिशतको अन्तरले गर्दा भारतमा सुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । त्यसैले सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ता भारततर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । ताम्राकारका अनुसार वैध सुन आयात घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने र यसले सरकारलाई नै घाटा हुन्छ । उनले दुई देशबीच भन्सार दरमा समायोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो माग भारतसँग भन्सार दर समायोजन हुनुपर्यो भन्ने हो । त्यो अवस्था भयो भने ४० किलो सुने बजारको माग धान्छ ।’ ‘कोटा प्रणाली अब खारेज गर्नुपर्छ’ २०६६ सालदेखि सुनमा लागू भएको कोटा प्रणाली अहिले अस्थिर र विवादास्पद नीतिमा बदलिएको छ । कहिले १० किलो, कहिले १५ कहिले २० किलो, कहिले २५ किलो । सुनको कोटा नीति कहिल्यै स्थिर रहेन । व्यवसायीहरूको भनाइमा बारम्बार नीति परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । त्यसैले उनीहरू अब कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर सबै व्यवसायीको मत एउटै छैन । केहीले कोटा प्रणाली हटाउँदा सानो व्यवसायीको पहुँच घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष ताम्राकार भन्छन्, ‘महासंघले कोटाबाट आफ्ना संघमा आवद्ध सदस्यहरूलाई चक्रीय प्रणालीअनुसार सुन वितरण गर्दै आएको छ । संघको नीति र नियमानुसार नै सुन वितरण हुने हुँदा ठूलो व्यवसायीलाई धेरै र सानोलाई थोरै सुन भन्ने हुँदैन । कोटा प्रणाली भएन भने सानो व्यवसायीले थोरै सुन किन्नलाई बैंकमा सहज नहुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक भन्छ : नीति स्थिर छैन, लचकदार हो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित सुन आयातमा लिइने नीति ‘अस्थिर’ नभई ‘लचकदार’ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सुनको एकल नियामक राष्ट्र बैंक मात्रै नभएर अन्तर निकाय सबैको चासोको विषय हुन्छ । अन्तर निकाय संवादबाट तथा सबै निकायहरू (व्यवसायीलगायत) को फिडब्याक र सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार नीतिलाई समायोजन गरिन्छ । पण्डितका अनुसार सुन आयात नीति सधैं विदेशी विनिमय सञ्चिति (रिजर्भ) र बजारको मागमा आधारित हुन्छ । ‘बजारमा सुनको माग र यसको उपभोक्ता कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । बजारमा माग धेरै भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सुनको आयात बढाउन मिल्छ, नहुँदा घटाउन मिल्छ,’ उनले भने । ‘खुला छोडिदिने या नछोड्ने भन्दा पनि यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति दबाव पर्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अवस्था र तथ्यांकले जे देखाउँछ, त्योअनुसार नीतिमा फेरबदल र समायोजन गर्दै जान्छ ।’ अर्थशास्त्रीहरू भने सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू हुनु सन् २०१० को दशकको सोच हो । जब नेपालले आयात नियन्त्रणमार्फत मुद्रा सञ्चिति जोगाउने रणनीति लिएको थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, बजार खुला छ, सुनको माग बढेको छ । अब नीति ‘संयमित बजार नियन्त्रण’ होइन, ‘स्मार्ट रेकुलेशन’तर्फ जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । १५ वर्षअघि लागू गरिएको सुन आयात कोटा प्रणालीले सुरुवाती समयमा देशको आर्थिक सन्तुलनमा भूमिका खेलेको थियो । तर आज, परिस्थिति पूरै बदलिएको छ । बजारको स्वरूप, उपभोग प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र भन्सार दर सबै फरक छन् । राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणाली सुन बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाउने र मानिसहरूलाई थप सुनतर्फ आकर्षित हुन भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
बजारमा सुनचाँदीको कृत्रिम अभाव, मूल्य अझै बढ्ने भन्दै व्यवसायीले थन्क्याउन थाले
काठमाडौं । बुधबार देशकै सबैभन्दा बढी सुनका गरगहना खरिदबिक्री हुने ठाउँ न्यूरोड पुग्दा पसलहरु भरिभराउ थिए । अधिकांश मानिसहरुले सुन बिक्री गर्नेभन्दा पनि खरिद गरिरहेका थिए । तर, सुन व्यवसायीले भने सुन नभएको भन्दै फर्काइरहेका थिए । सुन पसलमा पुगेका अधिकांश ग्राहकको व्यवसायीलाई प्रश्न थियो– सुन चाँदी छ ? व्यवसायीले स्टक सकिएको भन्दै फर्कारहेका थिए । सुन चाँदी खरिद गर्न न्यूरोड पुगेका अधिकांश ग्राहक रित्तै हात घर फर्किदै थिए । हामीले एक जना सुन चाँदी व्यवसायीलाई प्रश्न गर्यौं– ग्राहकलाई किन फर्काइरहनु भएको छ ? उनले जवाफमा भने, ‘सुन चाँदीको मूल्य दैनिक बढिरहेको छ, आज बिक्री गर्नुभन्दा भोलि पर्सी बिक्री गर्दा हामीलाई पनि फाइद्या हुन्छ नी,’ उनले थप्दै भने, ‘हामीले पनि त नाफा खानु पर्यो ।’ अहिले न्यूरोडका अधिकांश व्यवसायीले ग्राहकलाई सुनको अभाव भएको भन्दै घर फर्कारहेका छन् । आजभन्दा भोली बढ्ने र भोलीभन्दा पर्सी बढी बढ्ने अपेक्षासहित बढीभन्दा बढी नाफा खोज्न व्यवसायीले सुनलाई स्टकमै राखेर ग्राहकलाई घर फर्कारहेका छन् । पछिल्लो केही समया सुनको मूल्यले हरेक दिन ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै जान थालेपछि बजारमा सुनको कृत्रिम अभाव देखिन थालेको छ । सुनको मूल्य अझै बढ्ने र बजारमा त्यहीअनुसार माग बढेको हुँदा अभाव देखिन थालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भने बजारमा वास्तविक रुपमै सुनको अभाव हुन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले बजारमा सुनचाँदी दुवैको अभाव छ । सरकारले दैनिक २० किलोभन्दा सुन ल्याउन दिँदैन तर बजारमा अहिले सुनको माग धेरै हुँदा त्यहीअनुसार पु¥याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष शाक्य अमेरिकी अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा डलर कमजोर हुँदै गएको र त्यसको सिधा असर विश्व अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने बताउँछन् । शाक्यले डलर कमजोर हुँदा सुनको मूल्य बढिरहेको बताए । डलर कोल्याप्स होला भन्ने डरले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि संसारभरिका बैंकहरूले सुनको माग बढाउँदै गएको र यसले गर्दा पनि सुनको भाउ धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । उनले पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीहरुले पनि सुन खरिद गरिरहेको सुनाए । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिय रत्न शाक्यका अनुसार अहिले सुनको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण साना लगानीकर्तालाई सुनचाँदीमा लगानी बढाउन कठिन भइरहेको छ । यसले गर्दा पनि बजारमा सुन अभाव हुन सक्ने उनले बताए । महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठ सुनको मूल्य महंगिदै गएसँगै धेरैले मंसिरमा किन्नुपर्ने सुन अहिले नै लिन खोजेको कारण अभाव हुन थालेको बताए । त्यस्तै उनले सुन हुँदा हुँदै पनि केही व्यवसायीले अहिले बेच्दिन भनेर सुन अभाव गराएको हुन सक्ने सुनाउँछन् । उनका अनुसार साउथ अफ्रिका, ब्राजिल, रसिया, चाइनालगायत देशहरुले ब्रिक करेन्सी भनेर डलरको अगेन्समा ल्याउन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो पटक भारत पनि त्यसमा संलग्न भएको छ । उनले यदि ब्रिक करेन्सी ल्याउने हो भने डलरको भाउ खस्किनेवाला छ । किनभने अहिलेसम्म डलर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भनेर चलिहरहेको थियो । श्रेष्ठले डलरको भाउ घट्नुअघि चीन र रसियाले सुनसँग डलर साटिरहेका छन् । जसको कारण सुन अभाव भएको उनले बताए । विश्लेषकहरूले सन् २०३० सम्ममा सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि पनि सुनको मूल्यवृद्धि जारी रहने सम्भावना विश्लेषकहरूले गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरूले पनि सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिरहेका छन् । नेपालमा विशेषगरी दशैं-तिहारजस्तो चाडपर्व र विवाह, ब्रतबन्धको सिजनमा सुनको माग अत्यधिक हुन्छ । अहिले चाडपर्वको सिजन र बिहेको सिजन पनि नजिकिँदै गएसँगै बजारमा महँगो नै भएपनि सुनको माग बढ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सुनचाँदीको अभाव देखाउँदै व्यवसायीले जर्ती पनि मनलाग्दी रुपमा असुल्न थालेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख पुग्ने प्रक्षेपण, वार्षिक २० प्रतिशतको प्रतिफल
जहिल्यै विपत् र प्रकोपको मारमा पर्यटन, लगानीकर्तामा निराशा
काठमाडौं । पर्यटन सधैं शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । यो अति संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा जब देशमा प्राकृतिक प्रकोप, राजनैतिक एवं सामाजिक अस्थिरता, आन्दोलनजस्ता घटना हुन्छन्, त्यसपछि सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने क्षेत्रका रुपमा पर्यटनलाई लिइन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टचारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं निजी र सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए । प्रर्दशनपछि देशभर कफ्र्यू जारी भयो । हिँडडुल गर्ने सहज परिस्थिति भएन । त्यसले प्रत्यक्ष असर पुग्यो पर्यटकमा । निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्नलाई सहज यातायातको व्यवस्था हुन नसक्दा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपर्यो । प्रदर्शनको क्रममा विश्वकै ठुलो चेन होटलमध्येको होटल हिल्टनमा आगजनी भयो । त्यहाँभित्र रहेका पर्यटकलाई सुरक्षित रुपमा उद्धार गरियो तर यो घटनाले भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भयो । उक्त घटनापछि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार जेनजी प्रर्दशनपछि नेपालमा ४० प्रतिशत विदेशी पर्यटक आगमन घटेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी घटनाले पर्यटनलाई पुनः चार÷पाँच वर्ष पछि धकेलिएको छ । नेपालमा २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । महाभूकम्पमा परी ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । कयौं संरचनाहरु ध्वस्त भए । भूकम्पका कारण पर्यटकीय स्थलहरुमा क्षति पुग्यो । भूकम्पपछि पनि नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश पुग्यो, नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छैन भनेर । जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लाग्यो । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किन केही वर्ष लाग्यो । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उठ्दै थियो फेरि कोभिड–१९ ले प्रभावित बनायो । यसरी एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । शान्ति नभई पर्यटन फस्टाउँदैन पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउँछ । होलिडे मनाउन, रमाइलो गर्न मानिसहरू जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहीँ जान्छन् । आन्दोलन, कर्फ्यू वा अशान्ति हुँदा पर्यटन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।’ अध्यक्ष शाहका अनुसार राजनैतिक अशान्तिले मात्रै नभएर प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिले पनि पर्यटनमा ठूलो असर पार्छ । ‘एक ठाउँमा बाढी आयो, पहिरो खस्यो भन्ने घटनाले पनि पर्यटक आउन हिचकिचाउँछन् । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर हुन्छ,’ उनी थप्छन् । पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे राजनैतिक, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्जन्य घटनाले सबैभन्दा पहिले र बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पार्ने तर्क राख्छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी पर्यटकमा आधारित छ । पर्यटकहरु यात्रा गर्नुअघि कुनै पनि ठाउँ राजनीतिक, प्राकृतिक हिसाबले सुरक्षित छ कि छैन भनेर चासो लिने गर्छन् । यदि असुरक्षित महसुुस भए पर्यटकहरु घुम्नको लागि नेपाल आउन चाहँदैनन् । जसको कारण नेपालको पर्यटन आगमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको पाण्डे बताउँछन् । कुनै पनि घटनाले छोटो समयको लागि होस् या दीर्घकालिन पर्यटनलाई प्रभावित बनाउँदै आएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको जेनजी आन्दोलन छोटो समयको लागि रह्यो, त्यसले पनि पर्यटक आगमनमा ठूलो असर परेको छ ।’ नेपालमा भएका हरेक प्राकृतिक होस् या मानवीय घटना । ती घटनाहरूबाट भने पर्यटकलाई कुनै क्षति नपुगेको तर्क पर्यटन व्यवसायीहरूको छ । ‘महाभूकम्प होस् या १० वर्षे जनयुद्ध । ती घटनाहरुमा पर्यटकलाई क्षति पुग्यो भन्ने सुनिएन, अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘अस्ति भर्खर भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि विदेशी पर्यटकलाई क्षति पुगेको त्यस्तो कुनै समाचार आएन, पर्यटकले त्यस्तो धेरै सास्ती पनि खेप्नु परेन ।’ विदेशी पर्यटकले सास्ती खेप्नु नपरेको भए पनि यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ । नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा भइहरने यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश जाँदैन, विश्व पर्यटकमाझ नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छ भन्नको लागि क्याम्पिएन नै बनाएर बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।’ लगानीकर्ता र व्यवसायी हतोत्साही पर्यटन व्यवसायी शिव अधिकारी कोभिड-१९ को असरबाट भर्खरै तंग्रिन थालेको अवस्थामा हालैको आन्दोलन र यसले निजी क्षेत्रलाई गरेको आक्रमणले यो क्षेत्र फेरी केही वर्ष पछि धकेलेको बताउँछन् । अधिकारीले जेनजीको आन्दोलनले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताए । व्यवसायी अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ पछि पर्यटन विस्तारै लयमा फर्कँदै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गर्न थालेका थिए । तर, पछिल्लो आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको छ ।’ भूकम्प, राजतन्त्रको उतारचढाव र कोभिडजस्ता चुनौतीबाट पार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गरिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले त्यही चेन होटलमा क्षति पु¥याउँदा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न पहिल्यै डराइरहेका थिए, नेपालमा लगानीको राम्रो वातवारण छैन भन्थे । अस्ति आन्दोलनले त्यत्रो ठूलो चेन होटल जल्दा त्यो कुरा उदाहरणकै रुपमा देखियो ।’ यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हतोत्साही भएको र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका हिल्टनजस्ता होटलहरूको लगानी डुबेको अवस्था आएको अधिकारी बताउँछन् । जेनजी घटनाले नेपालमा सुरक्षा रहेनछ, आर्मी–पुलिसले पनि काम गर्न सक्ने रहेनछन्’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ । पर्यटनलाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै अधिकारीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई कोही पनि पर्यटक रमाउन नआउनेमा थप प्रष्ट पार्छन् । त्यस्तै चुनावले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । ‘यो वर्ष चुनाव हुने घोषणा भइसकेको छ । चुनावमा पनि आन्दोलन र आतंक हुन्छ भनेर पर्यटक आउँदैनन् । चुनावको बेला पर्यटक एक्ससाइटिङ भएर आएको थाहा छैन,’ उनले भने । आन्तरिक समस्या नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विपद्जयन्य घटनासँगै आन्तारिक समस्याले पनि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरुका अनुसार विश्वको तुलनामा नेपालमा एयरलाइन्सको टिकट धेरै नै महँगो छ । टिकट महँगो हुँदा पनि पर्यटकहरु नेपाल आउन नचाहने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । एयरलाइन्सको संख्या सीमित हुँदा पनि टिकट महँगो भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव समेत रहेको औल्याउँछन् व्यवसायीहरु । यो क्षेत्रमा धेरैजसो ६ महिना काम पाउने र बाँकी ६ महिना बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले कामदारहरु विदेसिने गरेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने होटल संरचना तयार भइसकेको छ । तर, हालसम्म आगमन १२ लाखको हाराहारीमा सीमित छ । नेपालमा आउने पर्यटकहरु पनि छोटो समयको लागि आउने बढी छन् । व्यवसायीहरु पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औल्याउँछन् । त्यसका लागि यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । नेपालमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छन् । एडभेन्चर, कल्चर, सातै प्रदेशमा पर्यटकीयस्थल छन् । पर्यटनका सम्भावना भएका ती ठाउँहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालमा पर्यटकको अभाव नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यद्यपि सम्भावना मात्रै भएर नहुने यसका साथै देशमा शान्ति, स्थायित्व र भरोसा कायम हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन् ।
