बबिता तामाङ

काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ ।  सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।  ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा पाँच जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो ।  एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ ।  कुनै बेला बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)को अध्यक्ष भन्नेबित्तिकै बीमा बजारले गर्ने आदर सम्मान पृथक हुन्थ्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अध्यक्ष आउँदा बीमा बजारले नै नचिन्ने र नटेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।  बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को आफ्ना सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा पाँच अध्यक्ष  सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्र पाँचवटा अध्यक्ष बनाएर नेपालको नियमनकारी निकायमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नियमनकारी निकायकै रुपमा काम गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रको नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बीमा प्राधिकरणको जस्तो रमिता छैन । नियुक्तिमा केही ढिलाई भएपनि सरकारले ती दुई निकायको स्वायत्ततामाथि खेल्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणमा भने जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि पठाउने सरकारको गलत कार्यले प्राधिकरणको गरिमालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ ।  एक वर्षमा पाँच वटा अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् ।  पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।  सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।  मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो ।  सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै  निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो ।  नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकोमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी शर्माले नै सम्हालिरहेका छन् ।  ओझाको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगर्ने योजनामा सरकार देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी दिए ।  उनले पूर्वअध्यक्ष ओझाको मुद्धा टुंगिनसकेको हुँदा नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओझाको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर, काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।  प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा नियुक्ति भएर आएका अध्यक्षहरूले पनि स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विवादहरूले प्राधिकरणको काम कारवाहीमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, प्राधिकरणले राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।  ती अधिकारीका अनुसार स्थायी तथा पूर्णकालीन नेतृत्वले मात्र बीमा बजारमा देखिने चुनौती समाधान, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकोले काम चलाउ अध्यक्षले त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।  सञ्चालकमा पनि सरकारकै रजगज प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।  तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको सहसचिव शर्मा अध्यक्ष छन् भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बीमितका तर्फबाट सन्तोष रिजाल सदस्य छन् । यअसघि सञ्चालक बनेकी राधा पोखरेलले राजीनामा दिँदा अहिले समिति अपूर्ण अवस्थामा छ । बैठक बस्नका लागि बहुमत भएपनि समितिमा पनि सरकारकै अधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।   सञ्चालक समिति अपूर्ण भएपनि बैठक नियमित रुपमा भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।  ‘फ्रस्टेड’ छन् सीईओ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा डेडिकेटेड अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छ्न् । एकपछि अर्को अध्यक्ष आउँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको गुनासो छ ।  एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्व हुँदा आवश्यक निर्णयमा ‘फुल–टाइम डेडिकेसन’ नभएको महसुस गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सानोदेखि ठूला नीतिगत विषयमा अध्यक्षकै संलग्नता हुन्छ, अर्थमन्त्रालयको अध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्दा दुवैतिर भ्याउनुपर्ने हुन्छ, यसले ढिलासुस्ती हुन्छ, काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसको ठूलो प्रभाव प्राधिकरणको कामकारवाही र बीमा क्षेत्रमा पर्छ,’ ती सीईओले भने ।  अर्का बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ले पनि प्राधिकरणले एउटा लय नसमात्दा समस्या बीमा क्षेत्रमै प्रभाव परिरहेको सुनाए । उनले अध्यक्षकै कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको सुनाए ।  ती डीसीईओका अनुसार रिक्त पद भर्न मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्नु धेरै भिन्नता हुन्छ । काम कारवाही र पफर्मेन्समा पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ ।  ‘डेटिकेटेड कर्मचारी हुनु र एक्जिक्युटिभ हुनुमा ठूलो फरक हुन्छ । चार वर्ष कार्यकाल धान्नेले ‘केही गर्नुछ’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्छ, केही समयको लागि आएको नेतृत्व ‘कति समय हो’ भन्ने अनिश्चिततामा बस्छ, त्यसैले पूर्ण फोकस हुन सक्दैन,’ बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने ।  उनका अनुसार अध्यक्षलाई अधिकार पर्याप्त हुन्छ । तर, निश्चित समयको लागि तोकिएको अध्यक्षले एकाग्र भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पफर्मेन्समा पनि खासै चासो राख्दैनन् ।  उसो त बीमा प्राधिकरणमा बीमा बारे बुझेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । अध्यक्षपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको बढी भूमिका हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा कार्यकारी निर्देशकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले अर्थमन्त्रायबाट नियुक्त भएर आउने अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकोले प्राधिकरणमा दिनहुँ बसेर काम गर्न कठिन हुने सुनाए । ‘डे–टु–डे बसेर काम गरेजस्तो त नहोला । सबै फाइलहरू त्यही हुन्छन्, काम पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  तर, कर्मचारीले समन्वय र समर्थन गरे कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यकारी निर्देशक सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो सर्पोट गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ, दिनदिनै कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि कर्मचारीहरूले समन्वय गरे राम्रो नतिजा आउन सक्छ,’ पौडेलले भने ।  उनका अनुसार अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी प्राधिकरणकै ‘प्रडक्ट’ भएकाले संस्थागत अनुभव उनीसँग पर्याप्त छ । पौडेलले बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयकै नियमनमा रहने भएकाले मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।  ‘अर्थमन्त्रालयले नै तोकेर पठाएका व्यक्ति भएकाले काम झन् प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने हो,’ उनले भने । 

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षाका आधारमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरको रुपमा घोषणा गर्यो । काठमाडौं जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवा सुविधामा उत्कृष्ट बन्यो । अघिल्लो वर्ष पनि गोकर्णेश्वर नै प्रथम बनेको थियो । नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको काम र अपनाएका विधिलगायत विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक कुमार रिसालसँग विकासन्युजका लागि वविता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।    गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवामा काठमाडौं जिल्लाकै उत्कृष्ट घोषणा भएको छ । यो सफलता कसरी सम्भव भयो ?  स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्राप्त उत्कृष्टता नगरवासीका लागि गर्वको विषय हो । यो उत्कृष्टताले नगरवासीलाई अझ प्रभावकारी, सुलभ र गुणस्तरिय सेवा दिनको लागि हामी थप उत्साहित भएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई निरन्तर दिँदै आएको नि:शुल्क, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले नै हामीलाई यो सफलता दिलाएको हो । यसभन्दा अघि पनि हामी उत्कृष्ट भएका थियौं । हामीले दिने स्वास्थ्य सेवा डिजिटल र नि:शुल्क छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई दिने सेवाहरूले नै हामी उत्कृष्ट भएका हौं ।  नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू के-के हुन् ?  विगतदेखि नै हाम्रो उद्देश्य उत्कृष्ट र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दि‍औं भन्ने नै थियो । त्यही उद्देश्यअनुसार जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर भन्दा माथि रहेको नगर स्वास्थ्य अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनायौँ । त्यहाँ ल्याबदेखि, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण सेवालाई उत्कृष्ट बनायौं । पहिले त्यहाँ डाक्टर थिएन । अहिले विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै २५ जना हुनुहुन्छ । नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि त्यो ठाउँ सानो भएको हुँदा हामीले तत्कालको लागि त्यसैको पछाडि २ करोडको भवन बनायौं, अहिले त्यहीबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ । त्यो भवनबाट हामीले इमरेजेन्सीदेखि  सबै सेवा दिइरहेका छौं । वार्डको पनि व्यवस्था छ । अर्को १६ रोपनी जग्गामा ३० करोडको नगर अस्पताल निर्माण हुँदैछ । ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरबासीले अझ सहज र सरल ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनुहुनेछ । अहिले हामीले १५ वटा कोठाबाट सेवा दिइरहेका छौं, छिट्टै नै १८० वटा कोठाबाट सेवा दिन हामी सक्षम हुनेछौं । नगर अस्पताल बनिसकेपछि यहाँका नगरवासीले मात्रै नभएर अन्य जिल्ला र पालिकाका बिरामीलाई  पनि सरल र सुखद सेवा दिन सक्नेछौं ।  नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । ४५ हजारको नगरपालिकाले नै स्वास्थ्य बीमा गर्दिन्छ । त्यसको लागि स्थानीय नागरिक खुल्ने नागरिकता र २ वटा फोटो ल्याएपछि हामी बीमा गरिदिन्छौं । निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेपछि अस्पतालमा चाप बढ्न थाल्यो । अहिले ७ सय देखि ९ सयसम्म दैनिक ओपीडी सेवा दिइरहेका छौं ।  हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं ।  दैनिक यति धेरै नागरिक उपचारको लागि आउँछन् भन्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त छन् ? पहिले धेरै भीड हुन्थ्यो । सात बजे ओपिडी सुरु हुनेमा बिहान ३ बजेदेखि लाइन बस्न आउनुहुन्थ्यो । डाक्टरको अभाव भएपछि हामीले थप्यौं, काउन्टर पनि थप्यौं । अहिले त्यो समस्या छैन । विरामीलाई डाक्टर भेट्न पनि समस्या छैन । हामीले ९ जना डाक्टर थपेका छौं । बिरामीले सहजसँग सेवा लिएर जान सकिन्छ । हामीसँग वार्ड छ तर आइसीयू, भेन्टिलेटर, अप्रेसनको सुविधा यहाँ छैन । त्यसको लागि हामीले नजिकका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरका छौँ । हालसम्म हामीले सात वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेकाा छौं । त्यहाँबाट यहाँका नगरबासीले २ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्यसमा बीमा गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म छुट छ । आईसीयूमा राख्नुपर्दा होस् वा अप्रेसन गर्दा २ लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नुहुन्छ । जोरपाटीको शंकरापुर अस्पतालमा हाम्रा नगरवासीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अर्को नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल छ । त्यहाँबाट पनि नगरबासीले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु हुन्छ । बेड चार्ज लाग्दैन, अप्रेसन चार्ज लाग्दैन, औषधीको थोरै लाग्छ । गंगलाल अस्पतालसँग पनि हाम्रो सम्झौता छ । हामीले त्यहाँ उपचार गराउने यहाँको नागरिकलाई नगरपालिकाबाट ५० हजार दिन्छौं । २ लाख रुपैयाँको बीमा गरी साढे २ लाखको निःशुल्क उपचार पाउँछन् । अझ विपन्न नागरिकले करिब साढे चार लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार दिने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौं । यस बाहेक उपत्यका बाहिर जाँदा पनि उहाँहरूले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा यहाँका नागरिक निकै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ । यसबाहेक नगरपालिको दिइरहेका अन्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू के-के छन् ? नगरपालिकाले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाका साथै नगरवासीको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि जीवनशैली परिवर्तन र योगका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । सकेसम्म कोही पनि नगरबासी बिरामी नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । त्यसकारण उहाँहरूलाई योग गराउँछौँ । नगरपालिकालाई हामीले योग नगरसमेत घोषणा गरिसकेका छौं । ठाउँ ठाउँमा पार्क, आउट जिम छ । ९ वटै वडामा गरी हाल ४५ वटा नियमित योग केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बिरामी भइहाल्यो या रोग लागिहाल्यो भनेपनि नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिऊँ भन्ने नै छ । हामीले यहाँका धेरै नागरिकमा क्यान्सर भेटिएको हुँदा उपचारमा सहज होस् भनेर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ । त्यहाँ करिब पाँच लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालले पनि हामीलाई वडा नं १ मा भवनसहित सेवा दिएको छ । नगरबासीले चस्मादेखि लिएर मोतियाबिन्दुको अप्रेसनमा चार्ज लाग्दैन । समयमै क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने त्यसको उपचार हुँदो रहेछ । हामीले समयमै रोग पत्ता लगाएको कारण तीन वर्षमा १७२ जनालाई क्यान्सरबाट बचाउन सक्यौँ । किनभने फस्ट स्टेजमा भेट्टायौं । टेस्ट गरेपछि थाहा भयो कति जना आउन मान्नु हुन्थेन । हामीले ३० देखि ६० वर्षसम्मका १५ हजार महिलाहरुको स्तन र पाठेघरको जाँच गराइसकेका छौं । अहिले पनि हामीले १५ दिनको एकपटक यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यसको जिम्मेवारी भने महिला समूह, क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि १५० जना महिलाहरूको पाठेघर र स्तन क्यान्सको जाँच हुँदैछ । महिला समूह, ठाउँठाउँको क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि छ, करिब सय डेढ सयको जाँच हुन लागेको हो । नगरपलिकाले आर्थिक सहयोगमा सबैको टेस्ट गराउँदछौं । त्यसमा तीन वर्षमा सात सय ७२ जना वर्षमा बचाउन सक्यौं ।  हामीले १५/१० एक हप्तामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राख्छौं । विभिन्न संघसंस्थार्ला दिन्छौं । जसले गरेपनि २५ हजार उपलब्ध गराइदिने, उहाँहरूले डोनेट गर्नुहुन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता छ, उहाँहरूले लगेर कलेजको ब्लड बैंकमा राख्नुहुन्छ । नगरपालिकालाई ब्लड चाहेमा पनि नि:शुल्क राखिदिएका छौं । हामीले घरबाट अस्पतालसम्म आउन समस्या हुनेलाई घरमै फिजियोथेरपीको व्यवस्था गरेका छाैं । हाम्रा चार जना स्टाफहरु हुनुहुन्छ । विरामीलाई अक्सिजन चाहियाे भने पनि हामी उपलब्ध गराउँछाैं । हामीसँग हाल २५० वटा उपलब्ध रहेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्यसँगै अरु क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ ?    हामीले खानेपानीमा पनि विशेष काम गरिरहेका छौं । एक घर एक धारा बनाउने योजना छ । करिब छ महिनाभित्र सम्पूर्ण नगरबासीले मेलम्चीको पानी खानेगरी काम गरिहेका छौं । शिक्षामा पनि निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएका छौँ । हाम्रो १७ वटा सामुदायिक स्कुल छन् । चामुण्डामा मात्रै २२ सय जनाले अध्ययन गर्छन् । अरुणदय माविमा प्राविधिक धारको वर्षमा ४० जना ओभरसियर निकाल्छौं। त्यहाँ स्थानीयसहित बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढ्छन् । यहाँ धेरै संस्थागत स्कुलहर छन् । करिब १५० स्कुलहरू छन् । त्यहाँ पनि हामीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम छ । अझै हामीले सिटिभिटीसँग सीममूलक पाठ्यक्रम मागिरहेका छौं ।  नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशको सहयोग कति छ ? कसरी समन्वय गर्दै आउनु भएको छ ? हाम्रो नगरपालिकालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग छ । हामीलाई ३० करोड आवश्यक छ भने २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको दरबन्दी पनि छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगायत क्षेत्रमा संघले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । लाग्नेमा २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । उहाँहरूले अनुदान पनि दिनुहुन्छ, उहाँहरूको दरबन्दी छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगतय क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । नगरपालिकाको २ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू छन् । अहिले सबै टेन्डरमा गएर पुन:निर्माण हुँदैछ । माकलबारीमा ४ करोडको पुल बन्दैछ । साथै हामीले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू बनाउँदैछौं ।  जेनजी आन्दोलका क्रममा सात वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पुग्यो । बाइकहरू जलाइएको थियो । हामीले स्थानीयसँग मिलेर चौकीलाई पुन:निर्माण गर्‍याैं र ८ वटा बाइक उपलब्ध गरायौं । करिब १ रोपनीमा बनेको भवन ट्राफिक कार्यालयलाई दिएका छौं । नगरबासीलाई शान्तिसुरक्षा होस्, स्वास्थ्य नि:शुल्क होस्, शिक्षा र बस्न लायक होस् भनेर काम गरिरहका छौं । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नगरपालिकाको आगामी योजना के-के छन् ?  सबैभन्दा पहिले त अहिले निर्माण भइरहेको भवन नै बन्नुपर्यो । अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ देखि ८ महिना लाग्छ, नगरपालिकाको भवन बन्न भने अझै डेढ वर्ष लाग्छ होला । अहिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको ठाउँ सानो भएको हुँदा केही गाह्रो भइरहेको छ । नयाँ अस्पताल बनिसकेपछि हामी अझ बढी बृहत भएर जानेछौं । हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं । 

काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै होटलमा कार्यरत १३३ जना कर्मचारी हटायो । होटलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको जानकारी गराएको छ । यसले लामो समय होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका १३३ जना कर्मचारीले एकाएक घर फर्किनुपर्‍यो ।  यसअघि कोभिडको समयमा पनि होटल अन्नपूर्णलगायत केही नाम चलेका तारे होटलहरूले होटल संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई घर फर्काएका थिए । कोभिडको समयमा अन्नपूर्ण होटलले पनि आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ५५० जना कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि होटल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले सो होटल पुन:निर्माण हुँदैछ । सो होटलमा अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रिएका छन् ।  नाफामा सारथि बनेर थप नाफा गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई संकटकै बेला कुनै सहमतिबिना हटाएर होटलहरूले पछिल्लो समय मानवता गुमाउँदै गएका छन् । जसले तारे होटलको ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धुमिल बनिरहेको छ भने समग्र होटल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैछ ।  संकटको बेला कर्मचारीलाई हटाउनु कर्मचारीमाथिको अन्याय र उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मिहिनेतको अवमूल्यन रहेको तर्क अधिकांशको छ ।  बारही होटलका एक कर्मचारी संकटको समयमा कर्मचारीलाई कटौती गर्नु गलत भएको औंल्याउँछन् । उनले निजी क्षेत्रमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै हुने गरेको बताए । मानवीय रूपमा संकटको समयमा कर्मचारी कटौती गलत भएपनि निजीमा काम गरेपछि दुःखी हुनुभन्दा आफै सक्षम हुनुपर्ने उनको विचार छ । सरकारीमा जागिरको निश्चितता हुन्छ, त्यही अनुसारको तलबदेखि विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् । तर, निजीमा तलब सुविधाहरू भएपनि सबैको जागिर स्थायी नहुने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि विशेषगरी कर्मचारी कसरी नियुक्त भएको छ, त्यहीअनुसार भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी कम्पनीमा ठूलो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।  होटललाई समस्या पर्‍यो भन्दैमा कर्मचारी हटाउनु मानवीय रूपमा नमिले पनि राख्नैपर्छ भनेर अडान गर्न पनि नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तै, उनले काम गरेपछि काम गरुञ्जेलसम्म मात्रै नभएर काम छोडेपछि पनि केही सुविधा कम्पनीले दिनुपर्ने धारणा राखे ।  ‘जागिर गुम्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त दुई-चार महिनाको लागि आफैले जोहो गर्नुपर्छ कि त परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला कम्पनीले कर्मचारी बिदा गर्दा कम्तीमा २ चार महिनाको लागि केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्छ ।’ उनले कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा रित्तो हात पठाउनुभन्दा केही सुविधा दिएर गर्नुपर्ने बताए ।  उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छैन भने यस्तो बेलामा अझ बढी पीडित हुने विचार राखे । ‘युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारी अझ बढी घाटामा हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘युनियनमा आवद्ध छ भने कमसेकम युनियनले त्यतिकै निकाल्न पाइँदैन भनेर व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्न सक्छ, केही नयाँ स्कीम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ ।’ एक होटल व्यवसायीका अनुसार संकटको बेलामा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नु व्यवस्थापनको निकै नै गैरजिम्मेवार निर्णय हो । ‘यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनु, उत्साह दिनुको साटोमा निरुत्साहित बनाएर निकाल्छु भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । उनले यदि कर्मचारी कटौती नै गर्ने हो भने एकतर्फी निर्णयले मात्रै हुँदैन, आपसी सहमति हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले सञ्चालनमा आउन नसक्ने या आउन समय लाग्ने कारण देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा विश्वमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँको चेन होटल बन्द नै भएपनि कर्मचारीको लागि अर्को विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हायात बन्द हुनु, कर्मचारी कटौती गर्नु एकपक्षीय कारण नहुनु सक्छ ।’ त्यस्तै, अर्का होटल व्यवसायी संकटको बेलामा कर्मचारीलाई  बिदा गर्नु मानवीय रूपमा गलत भएको औंल्याउँछन् । हायातलाई नजिकैबाटै नियालिरहेका ती व्यवसायीले कर्मचारी कटौतीको सवालमा होटलले जुन निर्णय लियो त्यो दु:खद भएको बताउँछन् ।  ती व्यवसायीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा होटलको पहिल्लो तला जलेर पुरै क्षति पुगेको छ, बीमाको विषय पनि गोलमाल छ, होटलमा संकटमा परेको अवश्य हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि सही विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्योऊ, सुविधाबिना कर्मचारी हटाउँदा ब्राण्डमा नराम्रो धक्का लाग्छ ।’ पछिल्लो समय होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको र यस्तो समस्या हायातमा मात्रै नभएर अन्य धेरै होटलमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेस क्यान्सिलेसन बढिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलबलगायत सुविधा समयमा दिन सकेको छैन, अहिले यो समस्या धेरै होटलहरूमा छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी कटौती हुनुमा त्यो मात्रै कारण नभएको औंल्याए । उनका अनुसार हायात रिजेन्सीमा लामो समयदेखि युनियन सक्रिय छ । युनियन र व्यवस्थापनबीच विवाद रहँदै आएको छ ।  त्यस्तै अहिले सञ्चालन भइरहेको हायात रिजेन्सी सरकारी जग्गा हो, जग्गाकै विषयमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उनले बताए ।  कर्मचारीलाई बिदा गर्ने नै निर्णय भने एक पक्षले मात्रै गरेर नहुने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नेबित्तिकै निकाल्न पाउँदैन, केही कानुन र नियमहरू छन्, ती पालना गर्नैपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हायातले धारा १४५ अनुसार कर्मचारी कटौती गर्छु भनेको छ, त्यही अनुसार जाने हो भने कर्मचारीले कति समयसम्म काम गरेको हो, त्यही अनुसार एकमुष्ठ रकम दिएर मात्रै विदा गर्नुपर्छ, नभए यो विषय यतिकै समाधान हुनेवाला छैन ।’ होटलको व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग कुनै सहमति नै नगरी यस्तो निर्णय लिएको छ भने यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।  श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको हकहितको लागि बोलेको हुँदा त्यहीअनुसार जति वर्ष काम गरेको हो, त्यहीअनुसार रकम पाउनुपर्ने र दिनैपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो विषय आजको भोलि टुंगिनेवाला छैन, कर्मचारी खाली हात बिदा गर्न मिल्दैन, दुई पक्षको सहमति हुनुपर्यो, नियम कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।’ हायात रिजेन्सीले श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ । होटलले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएको छ ।  पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मतसम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ ।  ऐनमा के छ व्यवस्था ? श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ । श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मिति र कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको संख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमिक कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनौट गर्ने आधार तथा सर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमति भए बमोजिम श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस दफा बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ठ रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटनाले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मलाई  घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमाबारे सचेत बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घर र सम्पत्ति बीमाबारे सोधपुछ गर्ने ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जनाले बीमा आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्न थालेको र बीमाप्रति ग्राहकहरू सकारात्मक भएको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।  नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीमा सम्पति र घर बीमाबारे ग्राहकको चासो बढेको र सोधपुछको लागि आउने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भूकम्पछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्ने संख्या वृद्धि भएको थियो । घटना घट्नु आफैमा नराम्रो भएपनि त्यसले सचेतना बढाउने उनको भनाइ छ । ‘घटना घट्नु आफैमा राम्रो होइन, तर मान्छेमा त्रास हुन्छ त्यसपछि बीमाले सुरक्षा दिँदा रहेछ बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । डीसीईओ पोखरेलले जेनजी आन्दोलनले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मका कर्मचारीलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराएको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा धेरै निजी र सरकारी भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो, यसले सर्वसाधरण मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी पनि सचेत हुन थालेका छन्, तीन/चार जना सचिवले घरको बीमा गरिदिनु भनेर पठाइसकेका छन् ।’ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी एवं सिनियर विभागीय प्रमुख मानबहादुर ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि मेरो घरको बीमा गर्नुपर्‍यो भनेर आउन थालेको बताए ।  ‘जेनजी आन्दोलनपछि दुई सेक्टरमा सचेतना बढेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हुलदंगाको बीमा गर्नु पर्दैन भन्नेहरू थिए, जसले गर्दा अस्तिको घटनामा धेरैले बीमा नगर्दा क्षतिपूर्ति पाएनन्, अहिले हुलदंगा बीमा, घर र आफ्नो निजी सम्पत्तिको बीमाबारे धेरैले चासो राख्न थाल्नुभएको छ ।’ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमाल विगतमा बीमा भनेपछि बोल्नै नचाहने सर्वसाधारणलाई जेनजी आन्दोलनले बीमाको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गराएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘पहिले घर बीमा किन गर्नुपर्‍यो र भन्नेहरू नै अहिले सोध्न आउनु भएको छ । यो कस्तो बीमा हो, कसरी हुन्छ, कति प्रिमियम पर्छ भनेर सोध्नेहरू बढ्नुभएको छ ।’ सीईओ रिमालले अहिलेको जेनजी आन्दोलनको कारण सरकारी निकायलाई पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराएको बताए । घर र सम्पत्ति बीमा गर्नेहरू बढेको भनी तत्काल तथ्यांकले नदेखाएपनि अबको केही समयपछि नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । गत जेनजी आन्दोलनमा स्थानीय पालिकाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हुँदा अब स्थानीय निकायले पनि बीमा गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार बचत तथा बहुउद्देश्य सहकारीहरू पनि बीमाको दायरामा आउन खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनअघि सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खासै नभएकोमा अबको दिनमा त्यसमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताए । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोका पनि घर–सम्पतिको बीमा गर्ने संख्या बढ्यो या घट्यो भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको तर्क राख्छन् । उनी मूल्यांकन गर्ने बेला नभएपनि जेनजी आन्दोलनपछि घर र सम्पति बीमाबारे चासो राख्नेहरू भने उल्लेखीय रूपमा बढेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड प्रभा अवस्थी जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणदेखि सरकारी कार्यालयहरूबाट घर–सम्पत्तिबीमा बारे बुझ्न आउन थालेको बताइन् । ‘भूकम्पपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको थियो,’ उनले भनिन् ‘अहिले जेनजी आन्दोलनपछि झन् बढेको छ । नयाँहरू बुझ्न आउनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूबाट पनि एप्रोचमा आउनुभएको छ ।’ नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंशमान डंगोल जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जना त्रसित भएको र यसले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको स्वीकार्छन् । तरपनि जुन लेभलमा सचेतना बढ्नुपर्ने त्यो भने अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  डंगोलका अनुसार नेपालमा बीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन, भूकम्पलगायत घटनाले बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराएपनि केही समयपछि पुनः बिर्सदै जाने र बीमा नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।  ‘विदेशतिर बीमालाई जुन रुपमा हेर्ने गरिन्छ, नेपालमा त्यो छैन । नेपालमा अझै पनि बीमालाई आवश्यकता भन्दा पनि बोझको रूपमा हेरिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘जबसम्म नेपालमा सरकार या स्थानीय तहले बीमालाई अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म बीमा गर्नेहरूमा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन होला जस्तो लाग्दैन ।’ विसं २०७२ को भूकम्पअघि नेपालमा घर–सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन निकै नै न्यून थियो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार मान्छेले आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि बैंकमा कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भुकम्पअघि कुल जनसंख्याको २५÷३० प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको थियो । भूकम्पपछि धेरैले बीमको आवश्यकताबारे बुझे त्यसपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नेहरू बढ्न थाले । आव २०७९÷८० सम्ममा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४९.१९ प्रतिशतमा पुगिसकेको अवस्था छ । पहिले बैकले कर्जा लिनुपरे मात्रै बीमा गरिन्थ्यो, बैंकले चाहिएकाले मात्रै गरिन्थ्यो, आफैलाई चाहिने भन्ने अवधारणा थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैलाई आफ्नो निजी घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भनेर चेतना बढायो । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत रहेर बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बढाए । त्यसले गर्दा केही हदसम्म घर बीमा बढायो । तर जुन रूपमा बढ्नुपर्ने त्यो भने हुन सकेको छैन । सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै  घर बीमामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएपनि पछिल्लो तथ्यांकहरुले सम्पत्ति बीमाको हिस्सा भने बढ्दै गएको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ३ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।  जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २७.४४ प्रतिशत पुगेको छ । असोजसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख कुल बीमा व्यवसाय आर्जन गरेकोमा सम्पत्ति बीमाबाट मात्रै ३ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभरका १५३ भन्दा बढी नगरपालिकाहरूमा क्षति पुग्यो । प्रदर्शनका क्रममा सबैभन्दा धेरै क्षति भने मधेश प्रदेशका पालिकाहरूले बेहोनुपर्‍यो । पालिका भवनहरूमा क्षति पुगेपछि पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुन पुग्यो जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनतामा पर्‍यो । कागजपत्रसमेत नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा अझ बढी समस्या भएको छ । क्षति पुगेका पालिकाहरूले अहिले भवनको पुनःममर्त गरेका छन् भने केही गर्ने तयारीमा रहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। जेनजी आन्दोनको क्रममा क्षति पुगेका अधिकांश पालिकाहरूले अहिले सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जलेकै भवनबाट अहिले नगरबासीलाई सेवा दिन थालेको महानगरका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी गर्नुका साथै तोडफोड गरिएको थियो । आगनजी, तोडफोड हुँदा कागपत्र नष्ट भएको उनले बताए ।  ‘अहिले क्षति नपुगेको शाखाबाट कर्मचारीहरूले जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं, कर्णले भने, ‘कागपत्र सबै जलेर नष्ट भयो, तर हामीले जनताको सेवा दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं,’ केही कागपत्र अनलाइनमा सुरक्षित भएकाले अलि सहज भएको छ, वडाबाट सिफारिस लिएर पनि जनताले यहाँबाट सेवा पाइरहनुभएको छ ।’ जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेको भवन अहिले पुनःमर्मत र सरसफाइ भइरहेको छ।  उनले अहिले नजलेको शाखाबाट सेवाहरु प्रवाह भइरहेको बताए । ‘भवनको तीन भागमध्ये एक भाग जलेर नष्ट भएका थिए,’ उनले भने, ‘प्रशासन शाखा, जिन्सी शाखा, मुद्दा शाखालगायत सबै बाँकी रहेन, अहिले जल्न बाँकी भवनबाटै सेवा दिइरहेका छौं ।’  भवन जलेपनि सेवा प्रवाहमा त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोलबजार नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । सवारी साधनमा तोडफोडका साथै आगजनी भयो । साथै कागजपत्र जलेर नष्ट भए । अतिआवश्यक कागपत्र जलेर नष्ट भएको हुँदा अहिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मान्ती शाहले बताइन् ।  उपप्रमखु मान्तीका अनुसार प्रशाकीय भवनबाट सेवा तत्काल सुरु गर्न नसक्ने भएपछि कृषि भवनबाट सेवा दिन थालेको छ । ‘समिति बनाएर वडाको सिफारिसमा हामीले दशैँअघिदेखि नै कृषि भवनबाट जनतलाई सेवा दिन थालिसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कागजपत्र जलेको हुँदा अलि समस्या छ तर काम भइरहेको छ ।’ लहान नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालै नगरसभा हललाई सरसफाई गरेर सेवा दिन थालेको नगपालिकाका सूचना अधिकारी शुशिल कुमार शाहले बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा कार्यालय भवनमा तोडफोड, आगजनी र सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो ।  आन्दोलनको केही दिनपछि नगरसभा हलमा सरसफाई गरेर प्लास्टिकको कुसी, जलेर बाँकी रहेको टेबल लगेर सेवा सुचारु गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले नगरसभा हलमा प्लास्टिकको कुर्सी, जलेर बाँकी रहेका टेबल लगेर राख्यौँ र त्यहीँ कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत ल्यापटप ल्याएर सेवा दिन थालेका हौं,’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले जलेको भवनमा मर्मतसम्भारको कार्य चलिरहेको छ । मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाह सहज हुने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनमा मिर्चैया नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा कागपत्र सबै जलेर नष्ट भए । उक्त पालिकाको भवनबाट पनि तत्काल सेवा दिन नसकिएको सूचना अधिकारी गशेश गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले नगरपालिकाले नगरपालिका अस्पतालको सभाहलबाट सेवा दिइरहेको छ ।  ‘हामीले अहिले नगरपालिका अस्पतालको सभा हलमा राउण्ड टेबलमा केही ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर काम गरिरहेका छौं, काम गर्न सहज छैन,’ उनले भने, ‘कागजपत्र सबै जलेर नष्ट भएको हुँदा काम ढिला भइहेको छ ।’ कलैया उपमहानगरपालिकाको भवन पनि गत जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड भएको थियो । कार्यालयको केही अतिआवश्यक कागपत्रसमेत जलेर नष्ट भएको थियो । अहिले पालिकाले त्यही भवनलाई मर्मत गरेर नगरबासीलाई सेवा दिइरहेको सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवले बताए । राजविराज नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । कागपत्र कुनै पनि सुरक्षित छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार यादवका अनुसार अहिले नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको मार्केट सञ्चालन भइरहेको सटरबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ ।  ‘नगरपालिकाकै मातहतमा रहेको सटरबाट हामीले केही थान कम्युटर राखेर सेवा सुरु गरेका छौं, नगरपालिकाको सभाहल सुरक्षित रहेकोले त्यहाँबाट पनि सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले सबै कर्मचारीलाई सानो ठाउँबाट काम गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । नगरपालिकाले तत्काल जसरी पनि सेवा दिनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा कल्याणपुर नगरपालिकामा भवन ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । उक्त नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रेखाकुमारी यादवका अनुसार आन्दोलनको ४/५ दिनदेखि नै रामजानकी हलबाट जनतालाई सेवा दिन थालेको बताइन् ।  उनका अनुसार सुरुमा कर्मचारीकै व्यक्तिगत ल्यापटपबाट अतिआवश्यक सेवा दिन थालेको र अहिले थप कम्युटरको व्यवस्था गरेर त्यही हलबाट काम भइरहेको छ । ‘हामीले रामजानकी हलबाट २/३ वटा कुर्सी र २ वटा टेबल राखेर काम सुरु गर्‍याैं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै कोठाबाट जनतालाई सेवा दिन सहज छैन, त्यसमाथि हाम्रा सबै कागजपत्र जलेर नष्ट भएका छन्, तैपनि सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौं ।’ धनगढीमाई नगरपालिकामा जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । नगरसभा हुन सकेको छैन । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले वैशाखदेखि र कर्मचारीले साउनबाट तलब नपाएको सूचना अधिकारी जय प्रकाश ठाकुरले बताए । जेनजी आन्दोलनअघि देखि नै समस्यामा रहेको पालिका जेनजीपछि झन् समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । हाल महानगरले क्षति नपुगेको शाखाबाट जनतालाई सेवा दिइरहेको उनले बताए । कञ्चनरूप नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि नै जलेकै भवनबाट सेवा सर गरेको कञ्चनरूप नगरपालिकामा प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले बताए । उनले वडाहरुबाट आवश्यक केही टेबल कुर्सी र ल्यापटप मागेर काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उक्त पालिकामा पनि प्रमुख–उपप्रमुख बीच नै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । नगरपालिका नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन ।  आन्तरिक विवादसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका जनताले सहज रूपमा सेवा लिन सकेका छैनन् । खडक नगरपालिकाको पनि भवनमा क्षति पुगेको छ भने कागपत्र पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । अहिले क्षति पुगेकै भवनलाई मर्मत गरेर काम भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले बताइन् ।  त्यस्तै, बोदेबरासाइन नगरपालिकामा पनि तोडफोड, ढुंगामुढा हुँदा कार्यालमा क्षति पुगेको थियो । उक्त भवनलाई मर्मत गरेर हाल सेवा प्रवाह भइरहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख आतेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशमा ७७ पालिका छन् । जसमध्ये ३४ पालिका कार्यालयमा आगजनी, २२ वटा कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । २१ वटा पालिकामा भने कुनै क्षति पुगेको छैन । आगजनी भएका पालिकाहरू अधिकांश पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका छन् भने कागजपत्र नष्ट भएका छन् । केही पालिकामा आंशिक क्षति र तोडफोड भएको छ । 

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक हुन् । यी देशहरूबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । नेपालले यी दुई छिमकी मुलुकबाट जुन मात्रामा वस्तु र सेवा आयात गर्दै आएको छ, त्यसको तुलनामा निर्यात भने निकै नै न्यून रहेको छ ।  तथ्यांकअनुसार नेपालमा आयात उच्च हुँदै गएको देखिए पनि निर्यातमा भने कुनै सुधार गर्न भएको छैन । यी दुई मुलुकसँग सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार हुनुकासाथै व्यापार घाटा पनि उच्च रहेको छ । भारतसँग नेपालको परनिर्भरता हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत व्यापार भने भारतबाटै हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ भारतसँग ५ खर्ब २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये नेपालले भारतबाट ४ खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आायत गरेको छ । यो भारतसँग भएको कुल व्यापारको ९२.४७ प्रतिशत आयात हो । उक्त आवमा नेपालबाट भारतमा कुल व्यापारको ७.५३ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कुल ३९ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।  आव २०१६/१७ मा नेपालले भारतसँग ६ खर्ब ८७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेको छ । जसमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब एक करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल व्यापारको ९३.९६ प्रतिशत हो । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा कुल व्यापारको आधारमा आयात बढेको छ तर निर्यात घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ६.०४ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । त्यस्तै, आव २०१७/१८ मा आइपुग्दा नेपालको भारतसँग भएको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा झन् घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ९४.५ प्रतिशत आयात हुँदा ५.४३ प्रतिशत मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१७/१८ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमा ८ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आव २०१८/१९ मा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा आयात ९ खर्ब पुग्दा निर्यात रकम पनि बढेको छ । तर, कुल व्यापारमा भने निर्यातको हिस्सालाई उपलब्धिको रूपमा मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।  तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ९ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । उक्त आवमा कुल व्यापारको ९३.६ प्रतिशत आयात र ६.४ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०२१/२२ र आव २०२४/२५ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा कुल व्यापारको ११.४५ प्रतिशत र आव आव २०२४/२५ मा १७ प्रतिशत १७.३४ प्रतिशत पुगेको छ । चीनसँग नेपालको निर्यात झनै बिजोग नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक चीन हो । नेपाल र चीनबीचको व्यापार अत्यन्तै असमान देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा आयात हुने वस्तु बढ्दै गएको छ तर निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.१९ प्रतिशत हो ।   उक्त आवमा कुल व्यापारको १.८१ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । तथ्यांकअनुसार  उक्त आवमा २ अर्ब १५ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१६/१७ मा चीनसँग नेपालको कुल व्यापार १ खर्ब ३२ अर्ब  ५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने १.३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको भएको छ । उक्त आवमा आयात १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.६३ प्रतिशत हो ।  आव २०१९÷२० मा आइपुग्दा चीनमा हुने निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवमा कुल १ खर्ब ८३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने ०.४३ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.५७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसयताका आर्थिक वर्षहरुमा नेपालले एक प्रतिशतको हाराहारीमा पनि वस्तुत निर्यात गर्न नसकेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। आव २०२४/२५ मा चीनसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार  ३ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तर, त्यसमा निर्यातको हिस्सा मात्र ०.८६ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.१४ प्रतिशत रहेको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार भारत र चीनले समय समयमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी कृषि तथा खाद्य वस्तुहरू (चिया, अदुवा, मह, मसुरो आदि) को निर्यातमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने यी वस्तुको स्वच्छता तथा वनस्पति–स्वास्थ्य मापदण्ड प्रमाणिकरण र परीक्षण प्रक्रियामा लामो समय लाग्नुका साथै यहाँ परीक्षण भएका वस्तु ती दुवै देशले स्वीकार नगर्ने समस्या रहँदै आएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष रामशरण थपलियाका अनुसार नेपाली वस्तुको निर्यातको लागि अमेरिका, एशियाका देशहरूमा जति राम्रो छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र चीनमा त्यो छैन । त्यसकारण व्यवसायीहरूको रोजाइमा अमेरिका, युरोपिएन देशहरू नै बढी रोजाइमा पर्ने गरेको छ । भारत खुला सीमाना भएको हुँदा त्यसबाट व्यवसायीलाई फाइदा कम हुने गरेको छ ।  ‘नेपाली वस्तु निर्यातको लागि अमेरिका, युरोपमा अलि बढी राम्रो मार्केट छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘युरोपमा धेरै ठाउँमा मेलाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, मेलाबाट सामान बिक्री भएन पनि भने त्यसलाई स्टक राखेर पछि बेच्न सकिन्छ ।’  उनका अनुसार युरोपिएनहरू नेपाली हस्तकलाका सामानहरू नेपालमै लिन आउँछन् । अरू देशको तुलनमा चीनमा डिमाण्ड नै कम हुने औंल्याउँछन् थपलिया । उनका अनुसार चीनले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू आफै नै उत्पादन गर्छ । चीनमा निर्यात हुने वस्तु सीमित छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा डिमाण्ड कम भएपनि व्यापारीहरू सामानको मार्केटिङको लागि चीनमा नजाने भन्ने हुँदैन,’ थपलियाले भने, ‘कुन्मिङ मेला, छेन्दुमा हुने मेलामा पनि नेपाली उत्पादनको मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौं तर पनि निर्यात न्यून छ ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार चीनमा भौगोलिक अवरोधले पनि चीनमा निर्यात हुन सकिरहेको छैन । तातोपानी, रसुवागढी र हुम्ला नाकाजस्ता सीमित व्यापार नाकाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा ढुवानी अवरुद्ध हुने र निर्यात खुम्चिएको छ ।  त्यस्तै, चीनमा निर्यात हुने वस्तुको माग पनि अस्थिर हुँदा समस्या हुने थपलिया औंल्याउँछन् । ‘चीनमा सययअनुसार माग हुन्छ, अचानक माग बढ्छ।, फेरि एकैचोटि तल खस्छ, निर्यातमा स्थायित्व नहुनु पनि निर्यात कम हुने कारण हो ।’ निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुमा हालै सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन बापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोक्नु पनि एक कारण औल्याउँछन् व्यवसायीहरू । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहनबापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोकेको छ । प्रोत्साहन रकम पाइसकेपछि पनि सरकारले १६ प्रतिशत कर लिने गरेको र यस्ता कदमले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारी चीनलाई व्यापार विविधीकरण गर्ने भनिएपनि नेपालको पक्षमा नभएको जसले आयात मात्रै बढाएको निर्यात हुन नसकेको तर्क राख्छन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढी हुनु र सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा निर्यातमा चुनौती थपिएको बताए । अधिकारीले भने, ‘वस्तुको गुणस्तर ब्राण्डसित जोडिन्छ, हामीले ब्राण्ड बेच्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन अरूभन्दा किन र कसरी फरक छ भनेर प्रमाणि गर्नै सकेनौं ।’  नेपालमा सगरमाथाबाट आउने पानी, जटीबुटी जुन अरू देशमा पाउँदैन, त्यसको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा उत्पादन क्षमता र कम छ । धेरै उत्पादनको माग आएको अवस्थामा पनि आवश्यक कालीगढ र कारखानाहरू सीमित भएकाले उत्पादन दिन सकिँदैन । अर्को कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतलगायत अरू देशमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।  ‘मेड इन नेपाल’ भनिए पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै आउँछ, जबसम्म हामीसँग कच्चा पदार्थ हुँदैन, तबसम्म निर्यात बढाउन गा¥है हुन्छ,’ उनले भने । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार भारत र चीनसँगको निर्यात हिस्सा बढाउन सरकारले निर्यातमुखी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । नेपालका जडीबुटी, हस्तकला, ढुंगा–रत्न, कपडा र कृषि–प्रशोधित वस्तुहरूमा ठूलो सम्भावना छ, त्यसलाई प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्न सके निर्यातमा सुधार हुन सक्छ । सरकारले चीनसँग भन्सार सहजीकरण, ढुवानी सहजता, सीमा-पार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नीति निर्माताबीच समन्वय जरुरी देखिन्छ । 

काठमाठौं । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको आपसी मतभेदका कारण पालिकाको प्रशासनिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको गुनासो आएको हो ।  कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना, विकासनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधि ठप्प छ ।  नगर प्रमुख  गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण नियमित रुपमा कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियाहरू ठप्प छन् र स्थानीय योजना कार्यान्वयन पनि रोकिन पुगेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद कार्यालयमा मात्रै सीमित नभएर अदालतमा समेत पुगिसकेको छ ।  उपप्रमुख पोखरेलले प्रमुखमाथि ‘एकल निर्णय, बजेटमा मनपरी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । गत जेठ ९ गते उपप्रमुख पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।  सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यसअघि असार ८ गते सर्वोच्चका एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २१ मा सम्पन्न भएको ११औं नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख गुप्ताले भने नगर सभामा ६४ जना एकातिर र उपमेयर मात्रैले हस्ताक्षर नगर्ने तर मुद्दा हालेको बताउँछन् । उनले न्यायाधीशले मुद्दालाई पेन्डिङमा राखिदिएको जसले नगरपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा बन्धक बनाइएको बताए । जसरी पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने र नगरपालिकामा अहिले अड्किएको गाँठो फुकाउने पक्षमा रहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्दिनु प¥यो, जस्तो फैसला आए पनि म मान्न तयार छ, कमसेकम नगरपालिकालाई काम गर्ने ढोका त खुल्छ,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनले थप सकस नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । हालसालै जेनजीले आन्दोलन गर्दा प्रर्दशनकारीले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि आक्रमण गरे । स्थानीय पालिकाहरुमा समेत प्रर्दशनकारीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा पनि प्रदर्शनकारी घुसेर तोडफोड, लुटपाटसहित आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्र रहेको कम्प्युटर, कुर्सी, फाइल र अत्यावश्यक कागजातहरू सबै जलेर नष्ट भएको नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले बताए । कार्यालय र कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नष्ट भएपछि अहिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ । कागजपत्र सबै नष्ट हुँदा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलगायले पालिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकेको उनले बताए । साढे तीन करोड बढीको क्षति नगरपालिका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा लगभग तीनदेखि साढे तीन करोड रूपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान प्रमुख गुप्ताको छ । उनका अनुसार आन्दोलनको दिन लगभग ४० प्रतिशत कागजात पूर्ण रुपमा जलाइएको र ६० प्रतिशत सामानहरू लुटेर नै लगिएको थियो । नगरपालिकाको गाडी (मेयरले चढ्ने) मा ८० प्रतिशत जति क्षति पु¥याइएको छ । अन्य सरकारी गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ । नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा भने खासै क्षति पु¥याएको छैन । जेनजी प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको कार्यालय मात्रै नभएर प्रमुखको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । आन्दोलनको दिन मेयर गुप्ता काठमाडौंमै थिए । उनका अनुसार प्रर्दशनकारीले उनको घर, छापाखाना र पसलमा तोडफोडसहित लुटपाट गरेका थियो । प्रमुख गुप्ताका अनुसार  घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान निकालेर जलाइयो भने पसलको ८० प्रतिशत लुटेर लगियो र २० प्रतिशत सामानमा आगो लगाइयो । उनले आफ्नो डेढ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सुनाए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनुमा जेनजीले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिभी भएकाहरुले गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेपनि अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा नगरपालिका नै रहेको प्रमुख गुप्ता भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा कार्यालयबाट जसरी पनि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिनमा नगरपालिका प्रयासरत रहेको गुप्ताले बताए ।  प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि वडाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ  । स्वास्थ्य शाखामा कम क्षति भएको हुँदा त्यहीबाट सेवा प्रवाह भएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए ।  ‘वडाहरूसँग समन्वय गरेर टेबुल, बेन्च मागेर काम चलाइयो, उनले भने, ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका व्यवस्थाहरू मागेर सेवा सुरु ग¥यौं, अहिले स्वास्थ्य शाखामा केही नभएकोले त्यहीँबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँबाट दर्ता चलाउने र राजस्व उठाउने काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब कञ्चनरुप नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म आएका छैनन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कार्य अघि बढ्न नसकेको र प्रमुखले मात्रै केही गर्न नसक्ने गुप्ताले बताए । नगरपालिकामा देखिएको अर्को समस्या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।  कार्यपालिकाले निर्णय गरेर भए पनि कम्तीमा कर्मचारीको दशैंमा तलब फुकाइदिन अनुरोध गरिएको भएपनि हुन नसकेको प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, आज पनि सुन बजारमा पुरानै नियमको छायाँ छ, जसले बजारलाई न त स्थायित्व दिएको छ, न त उपभोक्तालाई सहजता । विसं २०६७ साल वैशाखमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यो बेला सुन आयातको मात्रा वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने विश्लेषण गर्दै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले कोटा प्रणाली लागू गरेका थिए ।  त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न भन्दै सुन आयातमा ‘कोटा प्रणाली’ ल्याएको विश्लेषण सुनाएको थियो । त्यसबेलादेखि आजसम्म चारजना गभर्नर फेरिए । खतिवडापछि चिरञ्जीवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी र अहिले डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  तर, सुन बजारका लागि बनाइएको यो ‘अस्थायी उपाय स्थायी नीतिमा रूपान्तरण’ भएको छ ।  सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने डा. खतिवडा पछि  अर्थमन्त्री पनि भए । उनले अर्थमन्त्री बनेपछि सुनको बजारलाई केही कठोरता पनि देखाए । उनको सिको गर्दै सबै गभर्नरले सुनमा कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् । सुन बढी आयात र उपभोग गर्ने वस्तु होइन भन्ने सन्देश उनीहरुले दिइरहेका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. पौडेलको बुझाइमा पनि यो नीति अहिले पनि ‘जायज’ छ । तर, परिस्थिति पुरानो छैन । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा थियो, अहिले भने राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि पुरानै नियन्त्रणकारी नीति लागू हुनु ‘नीति निर्माणको जडता’ हो ।  विसं २०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले सुन आयात र वितरण व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्‍यो ।  त्यसैको आधारमा दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।  बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै पछि कोटा २० किलोमा पु¥याइयो । तर, कोरोना महामारीका समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने डरले सरकारले पुनः १० किलोमा झार्यो ।  कोरोना महामारी सकिएपछि सुनको माग नै भएन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गयो । सरकारले पुनः सीमा २० केजी कायम गर्यो ।  अहिले सुनको माग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । मूल्यले पनि दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । व्यवसायीको तीव्र दबावपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातको दैनिक कोटा २५ केजी कायम गरेको छ । तर, अझै पनि बजारमा सुन अभाव कायमै छ । व्यवसायीले सुनको अभाव कायमै रहेकोले सीमा बढाउनु पर्ने वा कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भन्छन्, ‘दैनिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहेको छ, कोटा बढ्यो भने व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पाँच केजी आयातको कोटा बढाउँदा बजारमा सुन आपूर्तिमा थोरै राहत भए पनि चाँदीको भने अभाव नै छ ।  बढ्दो माग, घट्दो आपूर्ति सुन बजारमा माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैवाहिक सिजन, पूँजी सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति र लगानीको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सुनमा आकर्षण बढेको छ । तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको २५ किलोको कोटाले मागको आधा पनि धान्न सकेको छैन ।  नेपाल रत्न आभूषण संघका अध्यक्ष सुमानमान ताम्राकार भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भइसकेको छ, २५ केजी सुनले पुग्ने अवस्था छैन । सुन आयातको कोटा ४० केजी भयो भने बजार चल्छ ।’ भारतसँगको भन्सार दरको अन्तरले थप समस्या व्यवसायीहरूले नेपालको सुन बजारमा देखिएको असन्तुलनको अर्को कारण भारतसँगको भन्सार दरको अन्तर भएको बताउँछन् ।  भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ भने नेपालमा यो १० प्रतिशत । यो ४ प्रतिशतको अन्तरले गर्दा भारतमा सुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । त्यसैले सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ता भारततर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । ताम्राकारका अनुसार वैध सुन आयात घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने र यसले सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।  उनले दुई देशबीच भन्सार दरमा समायोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो माग भारतसँग भन्सार दर समायोजन हुनुपर्यो भन्ने हो । त्यो अवस्था भयो भने ४० किलो सुने बजारको माग धान्छ ।’ ‘कोटा प्रणाली अब खारेज गर्नुपर्छ’ २०६६ सालदेखि सुनमा लागू भएको कोटा प्रणाली अहिले अस्थिर र विवादास्पद नीतिमा बदलिएको छ । कहिले १० किलो, कहिले १५ कहिले २० किलो, कहिले २५ किलो । सुनको कोटा नीति कहिल्यै स्थिर रहेन ।  व्यवसायीहरूको भनाइमा बारम्बार नीति परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । त्यसैले उनीहरू अब कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  तर सबै व्यवसायीको मत एउटै छैन । केहीले कोटा प्रणाली हटाउँदा सानो व्यवसायीको पहुँच घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  अध्यक्ष ताम्राकार भन्छन्, ‘महासंघले कोटाबाट आफ्ना संघमा आवद्ध सदस्यहरूलाई चक्रीय प्रणालीअनुसार सुन वितरण गर्दै आएको छ । संघको नीति र नियमानुसार नै सुन वितरण हुने हुँदा ठूलो व्यवसायीलाई धेरै र सानोलाई थोरै सुन भन्ने हुँदैन । कोटा प्रणाली भएन भने सानो व्यवसायीले थोरै सुन किन्नलाई बैंकमा सहज नहुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक भन्छ : नीति स्थिर छैन, लचकदार हो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित सुन आयातमा लिइने नीति ‘अस्थिर’ नभई ‘लचकदार’ भएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार सुनको एकल नियामक राष्ट्र बैंक मात्रै नभएर अन्तर निकाय सबैको चासोको विषय हुन्छ । अन्तर निकाय संवादबाट तथा सबै निकायहरू (व्यवसायीलगायत) को फिडब्याक र सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार नीतिलाई समायोजन गरिन्छ ।  पण्डितका अनुसार सुन आयात नीति सधैं विदेशी विनिमय सञ्चिति (रिजर्भ) र बजारको मागमा आधारित हुन्छ ।  ‘बजारमा सुनको माग र यसको उपभोक्ता कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । बजारमा माग धेरै भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सुनको आयात बढाउन मिल्छ, नहुँदा घटाउन मिल्छ,’ उनले भने ।  ‘खुला छोडिदिने या नछोड्ने भन्दा पनि यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति दबाव पर्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अवस्था र तथ्यांकले जे देखाउँछ, त्योअनुसार नीतिमा फेरबदल र समायोजन गर्दै जान्छ ।’ अर्थशास्त्रीहरू भने सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू हुनु सन् २०१० को दशकको सोच हो । जब नेपालले आयात नियन्त्रणमार्फत मुद्रा सञ्चिति जोगाउने रणनीति लिएको थियो ।  तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, बजार खुला छ, सुनको माग बढेको छ । अब नीति ‘संयमित बजार नियन्त्रण’ होइन, ‘स्मार्ट रेकुलेशन’तर्फ जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  १५ वर्षअघि लागू गरिएको सुन आयात कोटा प्रणालीले सुरुवाती समयमा देशको आर्थिक सन्तुलनमा भूमिका खेलेको थियो । तर आज, परिस्थिति पूरै बदलिएको छ । बजारको स्वरूप, उपभोग प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र भन्सार दर सबै फरक छन् ।  राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणाली सुन बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाउने र मानिसहरूलाई थप सुनतर्फ आकर्षित हुन भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।