बबिता तामाङ

काठमाडौं । सुरक्षाले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । एउटा प्रेमिकादेखि निडर र निःस्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । गत बिहीबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कोशेढुङ्गा’ नेपाली चलचित्र जगतमा अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्ने संघर्ष गर्दैछ । हलमा प्रत्यक्ष बसेर हेर्दा यो चलचित्र केवल मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक यथार्थको दर्पणजस्तै महसुस हुन्छ । चलचित्र सकिएपछि फिल्महलको सिटबाट उठ्दै गर्दा अधिकांशका हात आँखामा जान्छन् । रसाएको आँखालाई बत्तीअघि आफूलाई कमजोर महसुस नगराउन दर्शकहरूले खुसुक्क आँसु पुछेका दृश्य फिल्म हलभर देखिन्छन् ।  यो अनुभवलाई लेखेर बाँड्ने कि मौन रहने ? अन्ततः जानीनजानी फिल्मको समीक्षा लेख्ने आँट गरें । आर्थिक पत्रकारका लागि फिल्मको समीक्षा लेख्नु आफैमा ठूलो चुनौती हो । तर, मैले लेख्ने जमर्को गर्दैछु ।  ‘कोशेढुङ्गा’ मूलतः ग्रामीण जीवन, त्यहाँको संस्कृतिको जटिलता र त्यसमा निहित प्रेम–संघर्षको कथा हो । कथामा खासै नवीनता नपाइए पनि यसको प्रस्तुति सरल, सहज र प्रभावकारी छ । फिल्मको कथा कुनै नवीन वा क्रान्तिकारी छैन र लाग्दैन पनि । तर, जति कथा छ, त्यो सशक्तरूपमा सम्प्रेषण गरिएको छ ।  एक गरिब युवाले काम, प्रेम र परिवारका लागि गरेको मिहिनेत फिल्मको जबरजस्त बलियो पक्ष हो । ती युवाको प्रेमिकाले खेलेको भूमिका यो चलचित्रकै प्रशंसनीय र तारिफयोग्य पाटो हो ।  अहिलेसम्म हामीले नेपाली चलचित्रमा प्रेमीले प्रेमिकालाई सहयोग गरेको, उद्धार गरेको तथा आफ्नो प्रेममा पारेको कथा-कहानी हेर्दै आएका छौं । तर, कोशेढुङ्गामा प्रेमीको भूमिका जबरजस्त छ । प्रेमीको भूमिकालाई फितलो देखाएर प्रेमिकाको भूमिका सशक्त बनाइएको छ ।  शितल (सुरक्षा पन्त) र सञ्जोग (मञ्जिलकुमार) को प्रेम कथाभित्र गाउँले समाजको कठोर यथार्थ, गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता र परदेश पस्नुको विवशतालाई जोडिएको छ । फिल्मको पहिलो भाग हाँसो र रमाइलोले सजिएको छ । ग्रामीण भेगको रहनसहन र ठट्यौली कथनहरू फिल्ममा देख्न र सुन्न सकिन्छ । दर्शकलाई बोर नलागे पनि फिल्मको पहिलो भाग औसत कमजोर छ । पहिलो भागले हललाई हाँसोले भरिदिन्छ भने दोस्रो भागमा दर्शकको आँसु नथामिने बनाइदिन्छ ।  यही उतार-चढावले कथालाई जीवन्त बनाएको छ । विशेषगरी महिलाको संघर्ष र नेतृत्वलाई उठान गर्ने प्रयासले दर्शकलाई गहिराइमा पुर्याउँछ । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त फिल्मकै आत्मा बनेको भन्दा फरक नपर्ला । उनको अभिनय सहज र सशक्त छ, जसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई पूर्ण न्याय दिएकी छन् ।  उनले फिल्ममा हिरोको अभिनय गरेको महसुस अधिकांश दर्शकले गर्न सक्छन् । हरेक भूमिकामा उनी अब्बल देखिन्छन् । एउटा असल प्रेमिकादेखि निडर र नि: स्वार्थी श्रीमतीको भूमिकामा उनी अब्बल सावित छिन् । शीतल र सञ्जोगको प्रेमकथा यस चलचित्रको मेरुदण्ड हो । बाल्यकालको मित्रता, युवाअवस्थाको प्रेम कहानी र समाजले थोपरिदिएको अवरोध, यी सबै पाटोहरूमा फिल्म विस्तारै तर मजबुत रूपमा बग्छ ।    नयाँ अनुहार मञ्जिलकुमार (सञ्जोग) ले फिल्ममा शितलको प्रेमी र श्रीमानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले फिल्ममा आफूलाई अब्बल बनाउने प्रयास त गरेका छन् तर अझै मिहिनेत आवश्यक देखिन्छ । तीन पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिएर फेल भएको र राम्रो पढेर पनि अन्तः उनले विदेश जानु परेको विषय चलचित्रको निकै मार्मिक छ ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रुपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  खस्कँदो पुरुष पफर्मेन्सलाई प्रतिबिम्ब गर्ने फिल्म बन्ने प्रयास गरेको छ । फिल्मको नायकका रूपमा देखिएका सञ्जोगले प्रेमदेखि काम गर्नमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनी र शीतलबीचको प्रेम शीतलको परिवारले स्वीकार नगर्दा सञ्जोग कमजोर देखिएका छन् भने शीतलले उनलाई ओभरटेक गरेर निर्णायक भूमिका खेलेकी छन् ।  स्थानीय स्कुलमा शिक्षकको आवेदन माग गर्दा पनि शीतल अगाडि बढ्न खोज्दा सञ्जोगले महिलाको कमाइ खाने खलक नभएको भन्दै उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । शीतलले आफू विदेश जाने प्रस्ताव गर्दा पनि उनले निर्णय दिन सकेनन्, बरु अन्ततः आफै विदेश भासिए ।  चलचित्रमा आर्यन सिग्देलले ऋषिरामको भूमिकामा परिपक्व अभिनय गरेर फिल्मलाई बल दिएका छन् । ऋषिराम आफू पनि विदेश गएर फर्किएर पनि आफ्नै भैंसी फार्म सञ्चालन गरेको विषय अधिकांशका लागि अनुसरणयोग्य छ ।  नीति शाह, ऋचा शर्मा, सरोज खनाल र हिउँवाला गौतम लगायत अन्य कलाकारहरूको भूमिका पनि फिल्ममा औसत छ । तर, नीति शाहले बीमा अभिकर्ताका रूपमा खेलेको भूमिका असान्दर्भिक छ । चलचित्रमा उनले बीमा अभिकर्ताका रूपमा गाउँमा बीमाको सचेतना फैलाउन न दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेकी छिन् न त फिल्ममा बीमाको महत्त्वबारे स्पष्ट पारिएको छ । फिल्ममा बीमा एजेन्ट राखेर के सन्देश दिन खोजिएको हो भन्ने विषय लुकेको छ ।  अब्बल अभिनेत्रीको परिचय बनाएकी ऋचा शर्माको भूमिका पनि फिल्ममा प्रश्नयोग्य छ । उनी एउटा भट्टी पसलकी साहुनीको रूपमा देखिएकी छन् । अभिनेत्री शर्मालाई भट्टी पसलको साहुनी बनाएर फिल्म र उनी स्वयंले आफ्नो वजन घटाएको छ । हत्या, ग्याङफाइट तथा खलनायकबिना पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ भन्ने नजिर कोशेढुङ्गाले स्थापित गरेको छ ।  फिल्ममा सरकारको नालायकीपन पनि गज्जबसँग प्रस्तुत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेका सञ्जोग सँगै बस्ने साथीको हत्याको आरोपमा जेलमा पर्छन् । उनको रिहाइको लागि उनको श्रीमती शितल र दाई ऋषिराम सरकारका निकायहरुमा धाउँछन् । तर, सरकारले उनको रिहाइका लागि कुनै प्रयास गर्दैन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनीहरू निकालिन्छन् ।  अन्ततः एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेमा जीवनमाफी हुने आदेश अदालतले गर्छ । एक करोड रुपैयाँ जुटाउनका लागि शितलले गरेको मिहिनेतलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । तर, उनले एक करोड जुटाउनकै लागि गरेको सम्झौता थप रहस्यमय बनेको छ ।  ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’बाटै दर्शकको मन जितिसकेका निर्देशक सरोज पौडेलले यस पटक पनि आफ्नै शैलीमा नेपाली समाजको यथार्थलाई पर्दामा उतारेका छन् । उनका दृश्यहरू सरल देखिए पनि त्यसभित्र अर्थको गहिराइ छ । उनले ग्रामीण जीवनको धूलो, धर्ती र दु:खलाई यति स्वाभाविक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् कि दर्शक आफू हलमा नभई गाउँकै भित्ता, चौतारा र बारीबीच उभिएको महसुस गर्छन् ।  ‘नत्र भने जिन्दगी व्यर्थ छ’ गीत फिल्मको मात्र होइन, यो समयको सांस्कृतिक धड्कन बनिसकेको छ । हलमा बज्दा दर्शकलाई उफ्रेर नाच्न मन लाग्छ, तर शब्दले जीवनको गहिरो सत्यता पनि सम्झाउँछ । यसबाहेक अन्य गीतहरूले पनि कथाको भावनालाई थपिएको छ । संगीत फिल्मको आत्मा बनेर कथाको प्रत्येक उतारचढावलाई बलियो पारेको छ ।  बेरोजगारी र अवसरको असमानता, जसले हजारौं युवालाई परदेश धपाइरहेको छ । लैङ्गिक असमानता, जसमा महिलाको कामलाई अझै समाजले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक पहुँच र शक्ति-धनवीरजस्ता पात्रमार्फत समाजमा पैसाले प्रेमलाई कसरी बन्धक बनाउँछ भन्ने सन्देश यस फिल्मका बलियो पक्ष हुन् ।  आत्मनिर्भरता र स्वदेश प्रेम, ऋषिराममार्फत देखाइएको भैंसीपालन र गाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि फिल्ममा देखाइएको छ । यी सन्देशहरूले ‘कोशेढुङ्गा’लाई केवल चलचित्र नभई सामाजिक विमर्शको शक्तिशाली माध्यम बनाएको छ ।  ‘कोशेढुङ्गा’ले नेपाली फिल्म उद्योगमा एउटा भावनात्मक-सामाजिक कोशेढुङ्गा बन्ने प्रयत्न गरेको छ । कथा नयाँ नभए पनि यसको प्रस्तुति, अभिनय, गीत-संगीत र निर्देशनले यसलाई असाधारण बनाएको छ । यो चलचित्रले हाँसो, आँसु, पीडा र आशा सबैलाई एकैपटक दर्शकको हृदय हलचल गरिदिन्छ । २ घण्टा २२ मिनेट लामो यो चलचित्र एक पारिवारिक, भावनात्मक र सामाजिक बन्धनको विमर्श बनेको छ । परिवारसँगै हलमा बसेर हेर्दा यसको प्रभाव अझ गहिरो अनुभव हुन्छ ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षयता बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै घर बीमा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानसहित घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा कर्णाली अग्रणी देखिएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ‘घरबीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा  १५ स्थानीय तहका १६ हजारभन्दा बढी घरहरूको बीमा गरिसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ। प्रदेशले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को घरबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद् जोखिममा आधारित रहेर घरबीमालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाइरहँदा त्यसैको सिको गर्दै केही प्रदेशले घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्, छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर घरबीमा सम्बन्धमा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकीलगायतका प्रदेशमा भने हालसम्म ठोस पहलकदामी देखिएको छैन । मधेशमा सुरुवात मधेश प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी १ लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख शिवप्रसाद खनालले बताए ।  उनका अनुसार घरबीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएपनि कसरी र कति घरको गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । यस्तै, घरबीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेको खनालले जानकारी दिए ।  मधेश प्रदेशले चालु आवको लागि बीमाकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन । यद्यपि बीमाको बारेमा चासो भने दिन थालेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा छलफल र पहलको चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पहल थालेको छ, तर कार्यक्रमले अझै ठोस रूप लिइसकेको छैन । प्रदेशमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गको घर बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदुपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट्ले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रूपमै प्रदेशमा घरबीमा कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गएको वैशाखमा मूख्यमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरे,’ प्रमुख भट्टले भने ।  कर्णाली प्रदेशमा घरबीमाको जुन खालको अभ्यास छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यस्तै खालको पोलिसी डिजाइन गरेर अवधारणापत्र तयार पारेको उनले बताए । प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले घरबीमासम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरबीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर भने बजेट विनियोजन गरेको छैन । घरबीमा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनभित्रै पर्ने हुँदा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भने छ । घरबीमाको लागि प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख भट्ट बताउँछन् ।  ‘घरबीमाको लागि भनेर सरकारले कार्यक्रम नै त ल्याएको छैन तर सरकार यस सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको छौं तर यसमा इनिसेसन सरकारले नै लिनुपर्छ ।’ बागमतीमा अध्ययनकै चरणमा बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने र सुविधाको हिसाबले पनि सम्पन्न मानिने बागमती प्रदेशमा घरबीमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुरु गरिएको पाइँदैन । बागमती प्रदेश आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार घरबीमासम्बन्धी प्रदेशले भने चासोको रूपमा लिन थालेको छ ।  घरबीमा सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताइन् । अध्ययनपछि घरबीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसकै आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । गण्डकीमा छैन कुनै तयारी  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यबीमा र दुर्घटनाबीमाको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्यबीमा, निःशुल्क रगत, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरिएको भएपनि घर वा अन्य सम्पत्तिको बीमाबारे कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । हालसम्म नागरिकका घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन । सम्पत्तिबीमाअर्न्तगत घर बीमाको महसुुस गरी बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट अथक प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी र कोशीमा पनि छैन कुनै पहल लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म घरबीमासम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका सहायक प्रथम बलराम गिरीका अनुसार  एउटा गाउँपालिकाले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारहरूको घर बीमा गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विपन्न वर्ग परिवार पहिचान गरी बीमा गरिदिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले घर बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरूसँग कुनै विशेष समन्वय वा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारले घरबीमा सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ तर घर बीमा सम्बन्धमा भने कसरी जाने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन शोभानन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार प्रदेशले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । ‘घरबीमासम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ, तर कसरी जाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापन बजेटको चुनौती नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न गार्‍हो भइरहेको छ । आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रायः ढिलासुस्ती, घुसखोरीको चर्चा हुन्छ । तर, यो चर्चा सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुँदैन । यसबीचमा केही कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्म, इमान्दारीता र निष्ठाले समाजमा अलग्गै छाप छोड्न सफल भएका छन् । तीनै मध्येका एक हुन् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालका उप-रजिस्ट्रार देवी प्रसाद सुवेदी । भनिन्छ नि ‘सरकारी सेवा घुस-घोटाला, ढिलासुस्तीको छायाँमा छ ।’ यही सरकारी सेवामा सुवेदीले पृथक पहिचान बनाएका छन् । सुवेदी पर्वत जिल्लाको तत्कालीन ठूलीपोखरी गाउँ विकास समिति (हाल कुस्मा) मा विं.स २०३३ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मिए । परिवारमा सरकारी जागिरे कोही पनि थिएनन् । तर, आफ्नै मिहिनेत, क्षमता र इमान्दारिताको बलमा सुवेदीले सरकारी सेवामा छुट्टै छाप छोड्न सफल भए । १० कक्षासम्म गाउँमै पढेका सुवेदी आईएड पढ्न काठमाडौंमा आए । दाजुसँग बसेर उनले काठमाडौंको महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट आईएड सकाए । त्यसपछि पुनः उनी गाउँमै फर्किए । आफै केही गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने भएपछि उनले गाउँकै एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाले । दुई वर्ष पढाइसकेपछि सुवेदी स्नातक पढ्नको लागि पोखरा पुगे । त्यहाँ उनले आफ्नो अध्ययनको साथसाथै ज्ञानु बाबा बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी शिक्षक भएर पढाउन थाले । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढ्दै कमाउँदै गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी । त्यतिबेला उनले स्कुल पढाएर मासिक १५/१६ सय रुपैयाँ कमाउथे । अंग्रेजीका साथै कम्युटरमा पनि राम्रो ज्ञान भएको हुँदा कुनै आइएनजिओमा जागिर गर्न चाहन्थे सुवेदी । त्यही समयमा उनले इन्टरनेशनल नेपाल फेलोसिप  नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सस्थामा जागिरको लागि आवेदन दिए । नाम पनि निस्कियो । उनले त्यहाँ सहायक तहको जागिर सुरु गरे । त्यहाँ उनको तलब मासिक ७ हजार रुपैयाँ थियो । विदेशीहरुसँग सिधै मिटिङ गर्ने, माइन्युटहरू गर्ने लगायतका काम उनले गर्नुपथ्र्यो ।आईएनएफमा सुवेदीले सन् १९९३ देखि २००१ सम्म जागिर गरे ।  ...त्यसपछि सरकारी सेवामा  आईएनएफमा जागिर गर्दा उनको दैनिकी राम्रै चलेको थियो । सुवेदीले काम गर्ने आइएनजिओ क्रिस्चियन मिसन भएको हुँदा थप प्रमोसनको लागि कल्चरको हिसाबले सम्भावना उनले कम देखे । त्यसपछि उनले युनाइटेड नेशनतिर जानको लागि प्रयास गरे । तर सकेनन् । आफ्नो क्षमताले सक्ने भएपनि पावर लगाउनुपर्ने भएपछि आफू त्यहाँ जान नसकेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी ।  अव भने उनले सरकारी सेवामा जाने मन बनाए । सुरुमै शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्छु भनेर कस्सिए । त्यतिबेला इन्ट्रान्स परीक्षा दिनुपर्थ्यो । इन्ट्रान्समा पास भएपछि दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । सुवेदीले इन्ट्रान्स पास गर्न सकेनन् । सामान्य ज्ञानमा जानकारी कम हुँदा पहिलो वर्ष नाम निकाल्न नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रवेश परीक्षामा सामान्य ज्ञान घोक्नुपर्ने रहेछ । मलाई सामान्य ज्ञान, प्रशासनबारे खासै जानकारी थिएन ।’  नाम ननिस्के पनि उनमा सरकारी जागिरको भूत चढिसकेको थियो । जसरी पनि सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने उनलाई भइसकेको हुँदा उनले पहिलो पटक नाम ननिस्कदैमा हार मानेनन् । त्यसपछि उनले सिधै अफिसर बन्ने सपना छोडेर कम्युटर अप्रेटरमा प्रयास गरे । कम्युटरमा उनको राम्रो दख्खल थियो । त्यसैले उनलाई यसमा कुनै गाह्रो भएन । पहिलो नम्बरमै नाम निकाले । त्यसपछि सुरु भयो सुवेदीको सरकारी जागिरको यात्रा । २१ हजारको आम्दानी ४ हजारमा  आइएनएफमा काम गर्दा सुवेदीले मासिक २१ हजार तलब बुझ्थे । २१ हजारको जागिर छाडेर उनले सरकारी सेवामा लाग्ने सोच बनाएका थिए । कम्युटर अप्रेटरमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो सरकारी जागिरको यात्रा पोखराको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयमा भयो । सुरुमा उनको तलब थियो चार हजार ९ सय रुपैयाँ । त्यतिबेला परिवारमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव सुवेदीसँग छ । आइएनजिओको जागिर गर्दा सुवेदीको तीन जनाको परिवार, श्रीमती छोरी र आफू फ्ल्याटमा बस्थे । फ्ल्याटको भाडा थियो पाँच हजार, उनको तलब चार हजार रुपैयाँ । सरकारी जागिर गर्न थालेपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको स्मरण गर्छन् उनी । उनले त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै भने, ‘अगाडि जागिर गर्दा खासै पैसा बचाएको थिइन, त्यो पैसा पनि विस्तारै सकिँदै गयो । त्यसपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नै भएन ।’ फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारी क्वाटरमा एउटा कोठा खाली गरेर बस्छु भनेर त्यता बस्न थाले । फ्ल्याटमा बसिरहेको मान्छे एकैचोटि एउटा सानो कोठामा बस्नुपर्दा मन अमिलो भएको थियो । आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुःखी थिए सुवेदी । विशेषगरी छोरीको लागि । त्यसरी राख्ने चाहना नभएपनि त्यतिबेला उनको लागि बाध्यता थियो ।  ‘बाउको मन हो सन्तानलाई सकेसम्म राम्रो ठाउँमा नै राखौँ भन्ने नै हुने रहेछ, त्यसरी राख्दा म आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुखी थिए,’ गम्भीर हुँदै सुवेदीले सुनाए । त्यतिबेला शाखा अधिकृतको तलब ७ हजार ५ सय थियो । अफिसर बन्न पाए धेरै राहत हुन्छ भन्ने भएपछि नाम निकालेर छाड्छु भनेर कस्सिए । आफू सँगसँगै  श्रीमतीलाई पनि पढाउँदै थिए सुवेदी । ब्याचलर पढ्दै थिइन् श्रीमती । श्रीमतीलाई पनि सरकारी सेवामा नै ल्याउन चाहन्थे उनी । हाल उनको श्रीमती पनि सरकारी जागिरे छिन् । छोरी बाबा भनेपछि हुरुक्कै, बाबा नभई नसुत्ने । छोरीलाई सुताएर मात्रै उनको पढ्ने समय सुरु हुन्थ्यो । राती १० बजे सबैजना सुतिसकेपछि सुवेदी भने पढ्न बस्थे । तयारी गर्दै गर्दा उनमा अब नाम निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्स बढ्दै गयो । नभन्दै उनले इन्ट्रान्समा नाम निकाले । त्यसपछि उनी काठमाडौं आएर अफिसरको लागि ट्युसन पढ्न थाले । एक महिना ट्युसन पढेर अफिसरको जाँच दिए । एक वर्षमा उनले नासु र त्यसपछि अर्को वर्ष शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । उनले विंस २०६३ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका हुन् ।  सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझ्छन् । मैले जागिरबाट जग्गा जोडें । तर, घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, पैसाभन्दा पनि सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको छु ।    जहाँ सरुवा, त्यहाँ सुधार शाखा अधिकृत भइसकेपछि भयंकर गरे भन्ने भयो सुवेदीलाई । तर, उनी शाखा अधिकृत भइसकेपछि अर्को पीडा सुरु भएको सुनाउँछन् । शाखा अधिकृत भएपछि उनको पोस्टिङ भयो स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतको जिमेवारीमा । परिवारसँगै बसेर जागिर खाने सोच थियो उनको । तर उनको पोस्टिङ भयो दार्चुलामा । परिवारलाई पोखरामै छाडेर सुवेदी जागिरको लागि दार्चुला पुगे । त्यतिबेला दार्चुलामा सञ्चार सम्पर्क राम्रो थिएन । परिवारसँग सम्पर्क हुनै गाह्रो । त्यसबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै सुवेदी सुनाउँछन्, घरमा फोन हान्यो, लाग्दै लाग्दैन । बल्ल बल्ल फोन लाग्यो, उतै परिवार रिसाइसकेको हुन्थ्यो । परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहन, आउजाउ गर्न एकदमै समस्या थियो ।’ सुवेदीले सरकारी जागिरे भएर काम गर्ने क्रममा जुन–जुन ठाउँमा सरुवा भएर काम गर्ने अवसर पाए त्यही ठाउँमा परिवर्तन ल्याउनमा ठूलो भूमिका निभाएका छन् । सरकारी जागिरको सुरुवातमा कम्प्युटर अपरेटर भएर प्रोग्रामिङ गर्थे । त्यतिबेला उनले नै युनिसेफको प्रोजेक्ट सञ्चालनको लागि आफैले नेतृत्व गरेका थिए । उनले नै सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई अटोमेटाइज गरेको थिए । शाखा अधिकृत भएर जब उनी दार्चुला पुगे, त्यहाँ उनले राम्रो सुधार हुने काम गरेर देखाए । त्यतिबेला उनले स्थानीयको योजना तर्जुमा गर्न गुगल अर्थको प्रयोग गरे । त्यो भन्दा अघि त्यहाँ उक्त सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याइएको थिएन । त्यो समयममा प्रविधिको प्रयोग गरेर कहाँ कुन योजना आवश्यक छ/छैन भनेर स्थानीयलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रोजेक्टरमा देखाउँथे । एक किसिमले उनले दार्चुलामा नयाँ सिर्जनशील र रचनात्मक काम गरेर देखाएका थिए । त्यो काम गरेपछि धेरैले उनको तारिफ समेत गरेका थिए । दार्चुलामा उनले २ वर्षसम्म काम गरे । त्यसपछि उनको सरुवा भयो बागलुङको जिल्ला विकास समितिमा । यही सेक्टरमा २ वर्ष काम गरिसकेको अनुभव भइसकेको हुँदा त्यहाँ उनले आफूलाई निखार्ने थप अवसर पाए । बाग्लुङ दार्चुला भन्दा विकसित ठाउँ हो । सुवेदीको नजरमा भने बागलुङमा बेथितिका धेरै कुराहरु परे । त्यहाँ स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वडा तहबाट आएका योजनाहरूलाई मतलबै नगरिकन जिल्लाका नेताहरूले छनोट गर्थे ।  तर, सुवेदीले टिम बनाएर स्थानीय निकायले जे-जे सिफारिस गरेर योजना ल्याउँछन् तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ भनेर अघि बढे । उनले सकेसम्म स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन थाले । सुवेदीका अनुसार स्थानीय सहभागितामा पार्टिसिपेटरी प्लानिङ प्रोसेसको संस्थागत विकास उनले नै गरेका हुन् । योजनाहरू अनुगमन गर्ने, स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा समन्वय गरेर प्रभावकारी रुपमै काम गरेको सुनाउँछन् सुवेदी । बागलुङमा उनले चार वर्ष बिताए । बागलुङपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो मुस्ताङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा । त्यहाँ उनले गरिरहेको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भयो । फरक क्षेत्रमा भए पनि प्रविधिमा पोख्त भएको हुँदा त्यहाँ पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा विद्युतीय नक्साङ्कन जस्तै कहाँ–कहाँ निर्वाचन केन्द्रहरू छन्, कहाँ बढी जोखिम क्षेत्र छन्, कहाँ सुरक्षा चुनौती बढी हुन सक्छ भन्ने कुराको म्यापिङ गरे । यो खालको अभ्यास सुवेदी आफुले नै सुरु गरेको बताउँछन । त्यसको म्यापिङ गरेर उनले केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पठाए । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूले यो कार्यको लागि खुलेर प्रशांसा गरेको सुवेदी बताउँछन् । जागिर गर्दा जहाँ पुगे त्यहाँ उनले आफ्नो इमान्दारिता र क्षमता देखाएर काम गरे । यसकै परिणामस्वरुप प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नजर सुवेदीमाथि पर्यो । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती थिए । उनले नै मुस्ताङबाट काठमाडौं बोलाए । त्यसपछि पुनः उनी काठमाडौंमा कोठा लिएर परिवारसहित बस्न थाले । आफ्नै क्षमताको कारण आफू केन्द्रमा तानिएको सुवेदी सुनाउँछन् । केन्द्रमा सरुवा भएपछि निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन इकाइमा उनको जिम्मेवारी तोकियो । त्यतिबेला इन्टरनेशनल आईडिया भन्ने प्रोजेक्टले आयोगलाई फण्डिङ गरिरहेको थियो । उक्त प्रोजेक्टमा इलेक्टोरल रिस्क म्यानेजमेन्टको काम गर्न थाले । त्यसमा इन्टरनेशनल आईडियाका प्रतिनिधिको सहकार्यमा उनले काठमाडौंका सेक्युरिटी एजेन्सीहरू राखेर निर्वाचनमा सेक्युरिटी म्यापिङ गर्ने काम गरे । उनले म्यापिङमार्फत यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्ने काम गरे ।  जुन कामले गर्दा इन्टरनेशनल आईडियाले प्रशंसा नै पायो । यो कामबाट प्रभावित भएर इन्टरनेशनल आईडियाले अरु ठाउँमा विशेषगरी आफुले फण्डिङ गरेको ठाउँमा तालिम दिनुपर्यो भनेर उनलाई प्रस्ताव गरे । सुवेदीको लागि यो अर्को अवसर थियो । उनले म्यानमार, थाइल्याण्ड र नर्वेको निर्वाचन आयोग गएर तालिम दिए । साथै उनले इन्टरनेशनल आईडियाको हेडक्वार्टरमा गएर आफ्नो अनुभव बाँड्ने मौका पाए । अधिकृत भएर काम गर्दै गर्दा उनले उपसचिवको लागि पनि तयारी गर्दै थिए । सँगसँगै परिवारिक जिम्मेवारी । २०७२ सालमा सुवेदीले उपसविचमा नाम निकाले । त्यसपछि उनको पोस्टिङ गृहमन्त्रालयमा भयो । गृहमन्त्रालयमा त्यतिबेला उनको लागि ड्रिम जब सिडिओ थियो । सिडिओ हुनलाई आफ्नो क्षमता मात्रै होइन पावर पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले महसुुस गरे । तत्काल सिडिओ पाउने सम्भावना नभएपछि उनको सरुवा कारागार व्यवस्थापन विभाग अनामनगरमा भयो ।  कारागार व्यवस्थापन विभाग प्रवेश गरेपछि उनले त्यहाँको माहोल सोचेभन्दा कयौँ गुणा फरक पाए । जेलभित्र सिंगो नेपाल पाए सुवेदीले । पहिलो दिन कारागार प्रवेश गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘देश चलाउने मान्छे जेलभित्रै हुने रहेछन् । जेलभित्रकै मान्छेले नेताहरुलाई चलाउँछन् । त्यहाँको आम्दानी वैध र अवैध दुवै हुँदो रहेछ । शक्ति र स्रोतको चलखेल हुँदो रहेछ ।’ आफूले गरिरहेको भन्दा फरक सेक्टरमा काम सुरु गर्न लागेको हुँदा उनलाई आधारभूत ज्ञान थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर त्यहाँको अवस्था सुवेदीले भद्रगोल नै देखे । उनले कति छन् कैदी, को कहिले आयो, कहिले छुट्दैछ भन्ने रेकर्ड खोज्न थाले । हरेक जेलमा बुझ्दा ढड्डामा छ भन्ने तर त्यो एकिन गर्न नै नसकिने अवस्था रहेको सुनाउँछन् सुवेदी । नेपालमा विशेष अवसरमा कैदीलाई छुट दिने चलन छ तर त्यो डाटा पनि विश्वासिलो थिएन । सेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेस नभएको अवस्था सुवेदीले त्यहीँ गएर पत्ता लगाए । यसरी हुँदैन, त्यहाँ पनि केही नयाँ गर्ने जोस चढ्यो सुवेदीलाई । त्यसपछि डाटाबेस बनाउनुपर्छ भनेर लागे उनी । उनले यस विषयमा महानिर्देशक, गृहमन्त्रालयको सचिवसँग कुरा राखे । डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड बनाउनुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव लगे । त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाए । विभागसँग अनुगमनको लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट थियो । अनुगमन गर्न जाँदा त्यसै घुम्न मात्रै नभएर त्यसलाई यो काममा पनि व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले उनी लागि परे । सुवेदीले कन्ट्रयाक्टमा तीन जना डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे राखे । डेढ लाखमा सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने मान्छे पनि उनले तयार गरे ।  डाटा इन्ट्री गर्न एकै ठाउँबाट सम्भव थिएन । त्यसका लागि सुवेदीले क्षेत्र क्षेत्रमा जाने र त्यहाँका जेलरहरु डाटा लिने काम थाले । उनले त्यही ढड्डासहित आउन भने । त्यही ल्याएर सुवेदीको टोलीले सँगसँगै स्क्यान गर्दै राख्न थाले । जुन काम गर्न सुवेदीको टिमलाई तीन महिना लाग्यो । सुवेदीकै नेतृत्वमा अव्यवस्थित डाटालाई  व्यवस्थित डाटाबेसमा परिवर्तन गरीयो । जुन डाटाबेस आज पनि सञ्चालन हुन्छ । अहिले कुन कारागारमा कति कैदी छन्, कति थपिए, कति छुट्दै छन् सबै एकिन तथ्यांक हेर्न सकिन्छ । यसमा उनको ठूलो योगदान छ ।  कारागार व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भयो । त्यही बेला सुवेदीलाई काजमा बोलाइयो । उनी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पुगे । आयोग गठन भए पनि त्यहाँ कुनै काम भएको थिएन, नाम मात्रैको आयोग उनले पाए । त्यसरी बसेर हुँदैन भनेर आयोगले गर्ने काम के हो, कस्ता–कस्ता गाउँपालिका, नगरपालिका गठन गर्ने हो, कानुनले के भन्छ भनेर गएको दोस्रो दिनमै सुवेदीले प्रस्तुती दिए । त्यहाँ उनले काम गर्न खोज्ने तर अगाडि जान नसकेको स्थिति पनि पत्ता लगाए । त्यहाँ पनि उनले नेतृत्व लिएर काम सुरु गरे ।  बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै ममाथि खनिएका थिए । बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएका थिए ।    उनको काममा त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा थिए । सुवेदीले प्रस्तुती तयार गरेका थिए । त्यतिबेला स्थानीय सरकारबारे नै सांसदहरु स्पष्ट नभएको अवस्था रहेको सुवेदीले पाए ।  ‘त्यतिबेला सरकार नै कति वटा भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था थियो । उहाँहरुको बुझाइमा स्थानीय तह त सरकार नै होइन भन्ने बुझाइ रहेछ । संविधानमा चार ठाउँमा त स्थानीय सरकारै लेखेको छ तर सांसद्लाई यो कुरा थाहा नै थिएन,’ सुवेदीले सुनाए ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सुरुवातीका दिनमा सुवेदीले सांसदहलाई स्पष्ट पार्ने काम गरे । सांसदहरलाई त्यो स्पष्ट गराएपछि स्थानीय विकास अधिकारीहरू र नेताहरूलाई पनि तालिम दिएपछि बल्ल ड्राफ्टिङको काम सुरु भएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि स्थानीय तह कुन जिल्लामा कतिवटा बनाउने विषयमा छलफल भयो । ठाउँ–ठाउँमा गएर टिम बनाएर तालिम दिन थालियो । तालिमको लागि उपसचिव, आयोगका सदस्यहरु खटिएका थिए । उनीहरुले ड्राफ्ट गरेर आइसकेछि सुवेदीको टिमले जीआईएस म्यापिङ गर्ने काम गर्थ्यो । म्यापिङ गरेर समन्वय गर्ने कामको नेतृत्व सुवेदीले नै गरे ।  त्यसरी त्यतिबेला सुरुमा ७४१ वटा स्थानीय तह ड्राफ्ट भयो । स्थानीय तह धेरै हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए सुवेदी । सुवेदीको टिमले तीन सय भन्दा बढी स्थानीय तह हुनुहुँदैन भनेर सुझाव समेत दिएका थिए । तर, राजनीतिक दबाबको कारण पाँच सय वटा बनाएर पेस गरेको उनले सुनाए । पाँच सय वटा पेस गरेकोमा ७४१ पास भएर गयो । त्यसपछि पनि अन्तिममा ७५३ भएर आयो । यसरी प्रशासनिक हिसाबले यो काममा सुवेदीले सक्रिय भूमिका निभाए । त्यसपछि उनी गृह मन्त्रालय फर्किए । गृहमा फर्केपछि उनको सम्पर्क सचिव मधु रेग्मीसँग भयो । रेग्मीले नै सुवेदीलाई लोकसेवामा बोलाए । लोकसेवा सुवदीको लागि ड्रिम जब नै थियो । रेग्मीले सुवेदीलाई लोकसेवा लग्नको लागि त्यतिबेलाका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि कुराकानी गरे । सुवेदीलाई लोकसेवा ल्याउने कुरामा मैनाली पनि सकारात्मक भए । त्यसपछि उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फोन हाने । यसरी तीन दिनमै सुवेदीको सरुवा लोकसेवा आयोगमा भयो । लोकसेवामा पुगेपछि सुरुमै उनलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काजमा बाग्लुङ खटाइयो । चुनाव अवधिभरको लागि । निर्वाचनको अनुभव पहिले पनि भएको हुँदा कहाँ समस्या बढी हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले मत गणनामै समस्या हुन्छ भनेर त्यसमा केही गर्नैपर्छ भनेर सोच बनाए ।  उनले फोटो खिच्ने क्यामेरा मगाए । प्रोजेक्टरको व्यवस्थापन गरे । मत गणनाको बेलामा कुनै पनि विवाद नहोस् भनेर प्रोजेक्टरमा देखाउने उद्देश्यले नै उनले यो कामको सुरु गरेको थिए । यसरी कसले कति मत ल्याए भनेर मान्छेले प्रोजेक्टरबाट सहजै हेर्न पाए । त्यतिबेला यो कामको पनि उनले प्रशंसा पाएको अनुभव सुनाउँछन् ।  चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएपछि उनी पुनः केन्द्रमा फर्किए । जहाँ उनले चार वर्ष बिताए । लोकसेवामा उनले विज्ञापन शाखामा रहेर काम गरे । आयोगमा पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई जारी नै राखे । केही नयाँ गर्ने क्रममा उनले आयोगबाट प्रकाशन हुने वार्षिक प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको महसुस गरे । यसलाई केही नयाँपन दिनको लागि सुवेदीले अध्यक्ष मैनालीसँग कुरा राखे ।  ‘वार्षिक प्रतिवेदन नेपालको निजामती सेवाको पोलिसीको लागि फिडब्याक हो । तर मैले हेर्दा त्यति मज्जाको पोलिसी फिडब्याक दिने खालको लागेन । यसलाई केही नयाँ गरौं भनेर उमेश मैनाली सरलाई भनें । यसलाई यस्तो–यस्तो खण्डमा विभाजन गर्छु र म बनाउँछु । अंग्रेजी र नेपाली दुइटैमा बनाउँछु भनेर राखेँ ।’ त्यहीअनुसार सुवेदीले विज्ञापनको पार्ट छुट्टै, परीक्षाको पार्ट छुट्टै, सिफारिसको पार्ट छुट्टै गरेर क्षेत्रगत एनालाइसिस पनि गर्ने गरी राखे । हरेक वर्ष समावेशी कोटाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुलाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुला विज्ञापनबाट कति आए लगायतलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन निकाले । जुन प्रतिवेदनले अहिले पनि निरन्तरता पाएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो इलामको लोकसेवा कार्यालयमा । इलाममा केन्द्रको जस्तो कामको चाप उनलाई थिएन । खासै धेरै विज्ञापन नहुने, परीक्षा पनि धेरै लिनु नपर्ने । त्यहाँको कार्यालयको अवस्था भने अस्तव्यस्त थियो । कार्यालयको संरचना गोप्य कोठा, प्रश्नपत्र छाप्ने कोठाहरू, डिजाइन गर्ने कोठाहरू राम्रा थिएनन । सुवेदीले आफ्नै पहलमा त्यहाँको कार्यालयको संरचना नै परिवर्तन गरे । थोरै स्रोतमा कर्मचारीहरुकै सहयोग लिएर कम्युटर ल्याब बनाउनेदेखि कार्यालय परिसरलाई रङ्ग रोगन गरेर चिटिक्क पारे । नचाहेर पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा  सरकारी जागिरकै क्रममा सुवेदी सिंगो नेपाल घुम्न भ्याइसकेका थिए । अब भने उनलाई सहज र कुनै स्वार्थ नभएको ठाउँमा जागिर गरेर बस्ने मन थियो । तर उनको सरुवा भयो उद्योग मन्त्रालयमा । उद्योग मन्त्रालयमा सुवेदीले हाजिर गर्न नपाउँदै तुरुन्तै सरुवा भयो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा । यो विषयमा उनले सचिव कृष्ण राउतसँग गएर असन्तुष्टि समेत जनाए । भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर भनेर चिनिएको ठाउँमा आफू गएर लड्न नचाहेकै कारण त्यहाँ जान नचाहेको उनले खुलाए ।  यहाँको बेथिति देखेर नै सचिवले विश्वास गरेर उनलाई यहाँ पठाएको सुवेदी बताउँछन् । त्यस्तै नयाँ सिस्टम सिएमआइएस (कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम)  लागू गर्नको लागि आफू यहाँ नियुक्त भएको जानकारी दिए ।  कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आएपछि सुवेदीले थाहा पाए कि यो कार्यालय न कर्मचारीको हो, नत कम्पनीको । यो कम्पनी पुरै बिचौलियाले चलाइरहेको उनले महसुस गरे । सुवेदी उपरजिस्ट्रार भएर कार्यालयमा आउँदा प्रदीप अधिकारी रजिस्ट्रार थिए । उनी यहाँ आइपुगेको १० महिना मात्रै भयो । उनले यो बीचमा २५ दिन निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । यो बीचमा उनले कम्पनीमा छाएको बेथिति र अस्वाभाविक गतिविधिलाई निकै नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । धेरै हदसम्म उनी सफल पनि भएका छन् । सुरुमा कम्पनी छिर्दा उनले देखेको पहिलो बेथिति नयाँ सिस्टम सिएमआइएस छ । तर, काम भइरहेको छ पुरानो सिस्टमबाटै । नयाँ सिस्टम लागू नगरेर किन पुरानै बन्द गरौं र नयाँलाई लाइभ गरौं भनेर कस्सिए । सु्वेदीको लागि यो काम सल्टाउन बोलेजस्तो सहज थिएन । त्यहाँका परामर्श व्यवसायी, वकिल र बिचौलियाहरु यसको पक्षमा थिएनन् । किनभने यो प्रयोगमा आउँदा उनीहरुको व्यवसाय चौपट हुनेवाला थियो । त्यतिबेला सुवेदीलाई यो प्रणाली अहिले सुरु गर्ने कुरा नगरौँ भनेर व्यवसायी र वकिलहरू आफूकहाँ आइपुगेको सुनाउँछन् सुवेदी ।  कुनै पनि हालतमा यो प्रणाली सुरु गर्ने अडानमा उभिए उनी । यो कुरामा सचिवको पनि साथ भएको हुँदा उनलाई केही राहत मिलेको थियो । तर, बीचमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने विरोधीहरु त थिए नै । विरोधकै बीच उनले नयाँ सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरे र लागू पनि भयो । नयाँ प्रणाली लागू गरेपछि समस्या कहाँ के–के छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो । सिस्टम लाइभ भएको एक महिनामा सीएमआईएसमा देखिएका समस्या पनि पत्ता लागेको र त्यसलाई समाधान गर्दै गएको सुवेदी बताउँछन् ।  ‘सिस्टम लाइभ नगरी समस्या कहाँ के छ थाहा हुँदैन । समस्या देखिँदै जान्छन्, समाधान गर्दै जाने हो, बीचमा समस्या देखियो, त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणले काम ढिला भयो भनेर गुनासो गर्नुभयो', सुवेदीले भने । सुवेदीले एकपछि अर्को चरण गर्दै पुरानो सिस्टम बन्द गर्दै, नयाँ चलाउँदै एक महिनामा पूर्ण रुपमा नयाँ नै लागू गरेको सुनाए ।  ‘नयाँ सिस्टम पारदर्शी छ, यहाँ बीचका मान्छेले खेल्न पाउँदैनन् । यो सिस्टममा कुन कर्मचारी कहाँ–कहाँ गयो, कसले के गरिरहेको छ सबै थाहा हुन्छ, यसले गर्दा कम्पनीमा सुशासन कायम हुने र सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । यो सिस्टममा सबै अटोमेटिक हुन्छ । ग्राहक कोठा–कोठा धाउनुपर्दैन, सबै अनलाइनबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।  यो प्रणाली अझै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन बाँकी छ । यो सञ्चालन गर्ने वित्तीकै आधाभन्दा बढी एप्लिकेशन कम हुन्छ, परिणास्वरुप चलखेल पनि कम हुने सुवेदी सुनाउँछन् । जुन काम सुवेदीले गर्न चाहे तर उनलाई कार्यालय भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट अवरोध सिर्जना भयो । चाहेर पनि उनले गर्न सकेनन् । बीचमा यहाँबाट घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचारको केस आएपछि रजिष्ट्रारसहित धेरै कर्मचारी सरुवा भए । भएका पुराना कर्मचारीको सरुवा भएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयमा भद्रगोल सिर्जना भयो । कर्मचारी नभएपछि धेरै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा बसे । नयाँ कर्मचारी ल्याएर पनि तुुरुन्तै समाधान हुने कुरा भएन । त्यही समयमा सुवेदीले निमित्त रजिस्टरको जिम्मेवारी पाए । निमित्त रजिस्ट्रारको जिमेवारी उनको अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै थियो । तैपनि उनले निडर भएर जिम्मेवारी निभाए । कर्मचारी नहुँदा थुप्रै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा थिए, जसको कारण सर्वसाधारणको आक्रोस सुवेदीमाथि नै थियो । यही बेला बिचौलियाले पनि आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै उनीमाथि नै खनिएका थिए । बिचौलियाहरुले आफूलाई बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएको सुनाउँछन् उनी ।  ‘जे होला त्यही टर्ला’ भनेर जोखिम मोलेर काम थालेको उनले सुनाए । सुवेदीले नयाँ कर्मचारीको माग गरे । साथसाथै उनले कर्पोरेट एक्सन रुम बनाए । नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई त्यही जम्मा गरेर तालिम दिन थाले । तालिमसँगै काममा लगाए । कर्मचारुलाई तालिमसँगै काममा लगाएको १४ दिनभित्रै काममा धेरै सुधार भइसकेको सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार १४ दिनमा ३ हजार एप्लिकेसनलाई सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसले अहिले बाहिर सर्वसाधारणको भीड पनि कम हुँदै गएको अनुभव सुनाए । अहिले बाहिरबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया सुवेदीले पाइरहेको छन् । विगतमा सर्वसाधारणले वार्षिक विवरण हालेर यहाँ आठ/नौ दिन कोठा–कोठामा घुमेर पनि काम हुँदैन थियो । अहिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनेवित्तिकै चिठ्ठी पाउँछन् कम्प्युटरबाटै । वार्षिक रिपोर्ट अटो भइसकेको छ । दर्ता पछिका काम, सेयर, डिबेन्चर लगायतका कामलाई कम समयमै बनाउन सक्ने गरी काम भइरहेको सुवेदीले बताए ।  ‘अब कुनै कामको लागि ग्राहकले बिचौलियाको साहरा लिनु पर्दैन, सुवेदी भन्छन्, ‘एप्लिकेसन संख्या घटिसकेपछि थोरै एप्लिकेसनको लागि कर्मचारीले नगरी बस्ने कुरा हुँदैन ।’ सिएमआइएससँग सम्बन्धित ७० प्रतिशत कम सकाइसकेका छन् सुवेदीले । अब बाँकी ३० प्रतिशत काम ढिलो नगरीकनै सकाउने तयारीमा छन् उनी । बाँकी काम पनि सफल बनाएर मात्रै यहाँबाट हिड्ने योजना उनको छ । अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धेरै नबस्ने उनको योजना छ ।  सरकारी जागिरबाट सन्तुष्ट सरकारी सेवाको दुई दशक यात्रामा जहाँ गए त्यहाँ उनले कहाँनिर समस्या छ त्यसलाई पहिचान गरेर सुधार गर्ने काममा अनवरत लागिरहे । आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी काम गरे । बेथिति जहाँ छ, त्यो बेथितिमा कहाँ हान्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उनको ध्यान थियो । जसको कारण आज धेरैले असल कर्मचारीको रुपमा उनलाई लिन्छन् । त्यहीअनुसार उनले सम्मान पाएका छन् । सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझेका हुन्छन् । तर सुवेदीले आर्थिक रुपमा नाफा नभएको सुनाए । ‘जागिरबाट जग्गा जोडेँ, तर घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, सञ्चय कोषले दिएको ८० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ,’ सुवेदीले भने । पैसाभन्दा पनि आफूले सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको सुनाए ।  २० वर्षको जागिरे अनुभवमा सरकारी सेवामा अथाह सम्भावना देख्छन् सुवेदी । तर त्यो अथाह सम्भावनालाई कसैले प्रयोग नगरेको उनको अनुभव छ । सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुमा तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका कर्मचारीले सेवा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा लिएको कारण औल्याउँछन् उनी ।  सरकारी जागिर पाउनको लागि मान्छेले सुरुमा जुन खालको संघर्ष र मिहिनेत गर्छन्, पाइसकेपछि भने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य भुल्ने गर्छन् । सुवेदीका अनुसार १० प्रतिशत कर्मचारीले पनि जागिर पाएपछि आफूले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो नगरेको तर्क राख्छन् ।  ‘अहिले मान्छेले जे पाउनको लागि दुःख गरिराछन्, यहाँ आइसकेपछि मैले दिनको लागि आएको हो भन्दैनन् । सरकारी जागिर सेवा हो भन्ने बुझेनन्, सुवेदी भन्छन् । उनका अनुसार सरकारी सेवामा आउने मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाबाहेक अरु कुरालाई दिमागमा राखेनन् ।  केही व्यक्तिहरूले निजामती सेवालाई बिगारिरहेकोमा उनी दुःखी छन् । निजामती क्षेत्र निःस्वार्थ सेवा भएको हुँदा यसमा निःस्वार्थ लाग्नुपर्ने र मलाई के दियो भन्दा पनि मैले के दिएँ भनेर सोच्नुपर्ने उनको विचार छ । तर, कर्मचारीको त्यसतर्फ ध्यान नभएको उनको गुनासो छ । तस्बिर : नरेश बोहोरा 

काठमाडौं । सरकारले नेवार समुदायको अनिवार्य परिकार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचिकृत गरेको छ । ललितपुर महानगरको सक्रियता तथा ललितपुरका नेवार समुदायको अथक प्रयासपछि यःमरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको हो । ‘य’ भनेको मनपर्ने, ‘मरी’ भनेको रोटी हो । यःमरीको अर्थ मन पर्ने रोटीको परिकार हो । यःमरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, त्यसमाथि पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण नेवारहरूको परिकार भएको बताउँछन् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन । प्रमुख महर्जनले भने, ‘यःमरी अभौतिक राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकरण हुन गएकोमा सम्पूर्ण नेवार जातिहरू हर्षले गदगद भएका छन् ।’ यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गर्नमा महानगरले विशेष पहल गरेको महानगरका प्रमुख महर्जन बताउँछन् । यसमा नेवार समुदायको विशेष भूमिका रहेको उनले बताए ।  ‘ललितपुर महानगरपालिकाले यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सूचीकरण गर्नमा विशेष पहल गर्‍याैं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण नेवारहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण नेवारहरूको खलः, पुचःहरूको भूमिका उत्तिकै छ,’ मेयर महर्जनले भने ।  महर्जनका अनुसार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा सूचीकरण गर्नका लागि महानगरले सम्पूर्ण नेवारहरूको खलः, पुचःहरूर्ला प्रतिनिधित्व हुनेगरी १९ दिनसम्म एकै ठाउँमा राखेर यःमरीको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेको थियो । महानगरले २१/२२ किसिमका जातजाति, संघसंस्था, खलः, पुचःहरूलाई एउटै प्राङ्गणमा ल्याएर छलफल गराएको थियो । उक्त वर्कसपमा यःमरी कसरी बनाउनेदेखि यसको महत्वको बारेमा सिकाएको थियो । यःमरीको विषयमा बृहत छलफलपछि महानगरले लिखित, भिडियो, अडियोको प्रतिवेदन बनाएर संघीय सरकारलाई बुझाएको थियो । संघीय सरकारको पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाखको अन्त्यसम्ममा पेस गर्नु भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । त्यहीअनुसार वैशाखको अन्त्यमा पेस गरेको प्रमुख महर्जनले बताए ।  प्रमुख महर्जनका अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट १०५ वटा अभौतिक राष्ट्रिय सूचीमा प्रवेश गराउनको निमित्त प्रस्तावनाहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्येबाट महानगर र नेवारहरूको संयुक्त प्रयासबाट तयार पारिएको यःमरीलाई नेपाल सरकारले अभौतिक सूचीमा राख्नको निमित्त प्रस्ताव स्वीकृत भयो । महानगरको मात्रै एकल प्रयासले यसरी सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुने प्रमुख महर्जन सुनाउँछन् । ‘उहाँहरूको पहल नभएको भए यो काम सम्भव नै हुने थिएन । यसको निमित्त कुनै न कुनैले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।   महानगरपालिकाले एउटा सहजीकरण गर्ने भूमिका निभाएको हो ।’ नेवार समुदायको मात्रै नभएर सबैको मनपर्ने मिठो खाद्यान्न यःमरी भएको बताउँछन् महर्जन । यसमा कुनै पनि मिसावट हुन नहुने उनको भनाई छ । यसको लागि पनि महानगरले विशेष छलफल गरेको उनले बताए । ‘यःमरीमा कुनै पनि किसिमको मिसावट हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने आदि इत्यादिको विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले त्यो १९ दिने वर्कसपमा छलफल राख्यौं । त्यसको दस्तावेजहरू अडियो, भिडियो, लिखत सबै बनाएर नेपाल सरकारमा पेस गर्‍याैं,’ उनले भने ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने  अहिले जसरी यःमरी अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा राख्नको लागि महानगरले पहल गर्‍यो । यो पहल भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङको निमित्त रहेको महर्जनले सुनाए ।  सरकारले अभौतिक सूचीमा सुचीकरण गर्दैमा अब टुंगियो भन्दा पनि आधा मात्रै काम सकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख महर्जनले भने, ‘अभौतिक सांस्कृतिक सूचीमा राख्नको अर्थ यहीँ टुङ्गियो भनेको होइन । यसको मतलब अब लगभग आधी काम भयो भन्ने सम्मको सूचना यसले सम्प्रेषण गरेको छ ।’ यसको अन्तिम नतिजा भनेको युनेस्कोमा जाने नै रहेको उनले बताए । प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘युनेस्कोमा जाँदाखेरिको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई अपनत्व लियो । सरकारले अपनत्व गरेको अवस्थामा अब सरकार ललितपुर महानगर र स्थानीय नेवार जातिहरू सबै मिलेर प्रस्ताव हामीले युनेस्कोमा पठाउनुपर्छ । युनेस्कोमा पठाउनको निमित्त नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हुनु आवश्यक थियो । तसर्थ अहिलेको निमित्त एउटा प्रस्थान बिन्दु पार गरेको हो । अब युनेस्कोमा गएर नेवार जातिको मिठो रोटीको परिकार छ, यो अब विश्वको जुनसुकै कुनै पनि मुलुकले मेरो हो भनेर लिन पाईँदैन । यो चाहिँ ब्रान्डिङ भयो ।’ चीनको ३८ वटा अमूर्त सम्पदा युनेस्कोमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । भारतको १३ वटा छ र इरानको चार वटा । लगायत अन्य थुप्रै देशको चाहिँ थुप्रै वटा यस्तो अमूर्त सम्पदा दर्ता भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको चाहिँ एउटा पनि भएको छैन । कम्तीमा पनि नेपालबाट  कम्तीमा एउटा दर्ता किन नगर्ने भनेर यःमरीलाई सूचीकरण गर्न पहल गरेको प्रमुख महर्जनकाृ भनाई छ । अन्य नेवारी संस्कृतिका परिकार चाडपर्वलाई पनि अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्दै जाने तयारी महानगरको रहेको छ । महानगरका प्रमुख महर्जनका अनुसार यसको लागि निरन्तर प्रयास रहेको महर्जनले सुनाए । यसको लागि महानगरले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । महानगरको बजेट पुस्तिकामा पनि यःमरी समावेश भएको छ । ‘अब अन्य परिकार, अन्य जात्रा, पर्व, गीत, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि इत्यादिलाई पनि युनेस्कोको अमूर्त सम्पदामा सूचीकरण गर्नको निमित्त हामी ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रयास जारी रहन्छ, प्रमुख महर्जनले भने,  ‘यसको विज्ञ व्यक्तित्वहरू उदाहरणको निम्ति डाक्टर मोनालिसा महर्जन । उहाँ यही विषयमा विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर, उहाँहरूको विज्ञता प्रयोग गरेर हामी यसलाई नरोकिने गरेर अनवरत रूपमा थप विषयवस्तुलाई दर्ज गर्नको निमित्त अगाडि बढ्छौं । त्यसको निमित्त हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’ नयाँ पुस्तामा यःमरीको बढ्दो क्रेज अहिले नयाँ पुस्तामा यःमरी क्रेज बढ्दै गएको अवस्था छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि र आजको सन्दर्भ कोट्याएर हेर्ने हो १० वर्ष अगाडि यहाँको नेवार जातिको धार्मिक महत्त्व जति थियो आज पनि उत्तिकै छ । धार्मिक रूपमा पनि यःमरीको महत्त्व उत्तिकै छ । नेवार समुदायमा विशेष गरी बौद्ध धर्ममा यसको महत्व अझ बढी छ । पूजापाठ गर्दाखेरि पनि यःमरी राखेर पूजा गर्नुपर्छ । कुनै नयाँ घर बनाइसकेपछि त्यो घरमा पूजापाठ गर्नको निमित्त पनि यःमरी आवश्यक पर्छ ।  अब कुनै बालबच्चाको ह्याप्पी बर्थडे मनाउँदाखेरि पनि यःमरीको माला लगाउनुपर्छ । रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको प्रत्येक पाइला–पाइलामा यःमरीको आवश्यकता पर्छ, पूजापाठ गर्नको निमित्त । अहिले पनि लगनखेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको नरिवल खसाल्ने जात्रामा नरिवल खसाल्नुअघि यःमरी खसाल्छ । तसर्थ यसको महत्त्व व्यापक हुँदै आएको छ । कुनै धार्मिक स्थल, रमणीय स्थल जहाँ छ, ती ठाउँका पसलहरूमा यःमरीको आइटमहरू राखिएको छ । अहिले यःमरी भनेपछि सबैको जनजिब्रोमा झुन्डिसकेको अवस्था छ । गुणस्तर व्यवस्थापनमा प्राथामिकता  यःमरी अहिले जसरी अभौतिक सूचीमा सूचीकरण हुनु ठूलो कुरा भन्दा यसको गुणस्तर व्यवस्थापन हुनुपर्ने महर्जनको धारणा छ ।  उनले भने, ‘यःमरीलाई हामीले गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । यो अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ भयो । यसको कपिराइट हाम्रोमा रहने भयो । त्यो भइसकेपछि यसको गुणस्तर कायम भनेको चानचुने कुरा हैन । यो ठूलो चुनौतीको काम हो । तर त्यसको निमित्त पनि हामी लाग्छौं ।’ प्रमुख महर्जनले यःमरीको गुणस्तर कायमको लागि महानगरपालिकाको सम्पूर्ण खलः, पुचः, नेवार जातजातिलाई विशेष अनुरोध समेत गरेका छन् । 

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकमको सिम सित्तैमा’ शीर्षकको समाचार विकासन्युजदेखि गोरखापत्रसम्म, सयौं समाचार पढ्न पाइनेछ गुगल सर्च गर्दा । कहिले एसईई पास गरेको विद्यार्थीका लागि, कहिले वृद्धवृद्धाको परिचयपत्र बोक्नेहरूको लागि । कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेका लागि, कहिले नेपाल टेलिकमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिम लिनेका लागि । कहिले युवायुवतीलाई, कहिले बुढाबुढीलाई । कहिले दुर्गमबासीका लागि त कहिले सुगमबासीका लागि । कहिले बाढीपीडित वा भूकम्पपीडितको लागि त कहिले सिंहदरवारका सुविधाभोगीका लागि टेलिकमले सिम सित्तैमा बाँड्ने स्किम ल्याउँदै आएको छ । एक वा दुई पटक उपभोक्ताले रिचार्ज गर्दा त्यसको लागत उड्ने भएकोले विभिन्न सन्दर्भ र अवस्थाहरूमा सिम सित्तैमा बाँड्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन् । प्रतिसिम लागत कति हो त  ? टेलिकमका अधिकारीहरूले आधिकारिक मूल्य खुलाउन चाहेनन् । तर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा सीमको लागत प्रतिसिम १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।  अधिकतम २० रुपैयाँ उत्पादन लागत भएको वस्तु बेच्न कति खर्च गर्नुपर्छ ? सिमलाई सञ्चार क्षेत्रमा हार्डवयर र सफ्‌टवयर मिश्रित उत्पादनको रूपमा लिइन्छ । यस्ता उत्पादनको बजारीकरण लागत २५ देखि ३५ प्रतिशत हुने विभिन्न तहका भएका बजार अनुसन्धानले देखाउँछ । जटिल भूगोलको कारण नेपालमा बजारीकरण लागत ४० प्रतिशत नै राख्ने हो भने सिमको बजारीकरण लागत प्रतिसिम ८ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल टेलिकमले २ रुपैयाँ नाफा लिने हो भने यसको अधिकतम बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिसिमको ९० रुपैयाँ लिन्छ । र, घतलाग्दो अर्को कुरा यो छ कि ९० रुपैयाँमा सिम बेच्दा पनि टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँ घाटा खान्छ ।  कसरी ? सिमको लागत २० रुपैयाँ हुन्छ । टेलिकमले डिलरलाई प्रतिसिम ३५ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । रिटेलर अर्थात खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिसिम ८० रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । वार्षिक ५०० भन्दा बढी सिमकार्ड बेच्नेलाई थप १० प्रतिशत अर्थात प्रतिसिम ८ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । डिलरलाई ३५ रुपैयाँ, खुद्रा बिक्रेतालाई ८० रुपैयाँ, थप कमिशन ८ रुपैयाँ समेत जोड्दा प्रतिसिम बिक्री खर्च १२३ रुपैयाँ हुन्छ । उत्पादन लागत २० रुपैयाँसमेत जोड्दा टेलिकमको लागत १४३ रुपैयाँ हुन्छ । उपभोक्तासँग ९० रुपैयाँ लिएर बेच्दा नेपाल टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँसम्म नोक्सान खान्छ । २० रूपैयाँ लागत भएको सिमकार्ड बिक्री हुँदा टेलिकमले १२३ रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताले कुल ६१५ प्रतशितसम्म कमिशन पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ अनुसार कमिशन वितरण हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा बनेको हो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी हाल जेलभित्र छन् ।  सिमकार्ड वितरकसँग २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर सुनिल पौडेलले कार्यविधि बनाएको र त्यसले टेलिकमलाई बर्सेनि ठूलो नोक्सानीमा पारेका कम्पनी सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् ।  सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकमले वार्षिक २२ लाख सिम कार्ड बेच्छ । प्रतिसिम १४३ रुपैयाँ लागतका आधारमा टेलिकमले सिममा मात्र वार्षिक ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिक्री सञ्जाल र बजारीकरण शीर्षकमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही सिम निःशुल्क वितरण गरेकोले हुनसक्ने सहायक प्रवक्ताको भनाइ  र वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबमा ३ करोड ३४ लाख फरक पर्छ । कमिशनको चक्करमा फसेको यस कम्पनीका दर्जनौं कर्मचारी एकै पटक *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी लगानी भएको कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी नेपाल टेलिकमसँग जोडिएर परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । संस्थानहरूमध्ये सबै देशभर शाखा सञ्जाल भएको टेलिकममा ३ हजार ६ सय ३२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।   कर पनि छली नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ मा बिक्रेतालाई दिने कमिशनलाई कतै सेवा शुल्क त कतै कमिशन भनेर लेखिएको छ । कम्पनीले सिमकार्ड बिक्रेतालाई सेवा शुल्क भनेर भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  यसरी सेवा शुल्कको नाममा भुक्तानी हुँदा कर छलि समेत भएका र त्यसबाट सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘कुनै पनि पाटीलाई कमिशन बुझाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल टेलिकमले वितरकहरूलाई सेवा शुल्क भनेर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र टीडीएस कट्टी गर्दै आएको छ,’ टेलिकम सम्बद्ध उच्च अधिकारी भन्छन्‌–कर कार्यालयले अनुसन्धन गर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले २०७८ सालदेखिकै हिसाबमा करोडौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ग्राहक पनि घट्दै सेवास्तर खस्केसँगै पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक पनि कम भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीको आम्दानी र नाफामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा कुल २ करोड ३० लाख २० हजार ५०७ सीम बिक्री गरेको छ । तर २०८२ जेठसम्ममा १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ४०७ सिम मात्र सक्रिय रहेको छ । ७३ लाख ५४ हजार मानिसले नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लिएर पनि त्यागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र कम्पनी पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा पनि सीम पुर्‍याउने उद्देश्यले डिलहरू नियुक्त गरेको बताउँछन् । कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय नभए डिलरमार्फत ग्राहकले सहजै सीम लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले डिलरमार्फत पनि सीम बिक्री गरिँदै आएको उनले बताए । (*'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्।' हुनु पर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकाे सच्याइएकाे छ । सम्पादक )

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष एक्चुरियल भ्यालुएसन (बीमांकीय मूल्यांकन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा नै कम्पनीहरूलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक्चुअरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्छन्, तर नेपालमा आजको दिनसम्म एकजना पनि बीमांकी छैनन् । एक्चुअरीको लागि अहिले पनि बीमा कम्पनीहरू भारतलगायत अन्य देशका एक्चुअरीसँग भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा एक्चुरियल भ्यालुएसन अनिवार्य भए पनि एक जना पनि एक्चुअरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम तिरेर विदेशी बीमांकी हायर गर्नुपर्छ । अहिले पनि कम्पनीहरू एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि भारत, श्रीलंकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बाहिरका बीमांकीसँग भर पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरू विदेशी एक्चुअरीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा भन्दा अन्य देशका कम्पनीहरूको एक्चुरियल गर्दा बढी रकम आउने हुँदा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता अरू नै देश हुने गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशी एक्चुअरीसँगको निर्भरताको कारण कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन ढिला हुने, लागत उच्च हुनेजस्ता चुनौती नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भोगिरहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोकाले भारतमा पनि सीमित एक्चुअरी भएको र त्यसको प्रभाव नेपाली बीमा कम्पनीलाई पर्ने बताए । उनले सीमित संख्यामा एक्चुअरी हुँदा उनीहरूले नेपालको डाटा कलेक्सन गर्न ढिला गर्ने जसले गर्दा यता कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण नभएर साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने समस्या औंल्याए ।  उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र अडिट सकेर चार महिनाभित्र साधारण सभा गर्नु भनेको छ तर एक्चुअरीको कारण त्यो समयमै गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले समस्या छ । उनले प्रायः सबै कम्पनीमा एक्चुअरीको कारण समस्या रहेको बताए । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले नेपालमा एक्चुअरी नहुँदा बाध्य भएर विदेशीलाई महँगो पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्  उनका अनुसार एक्चुरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा आफ्नो मन लाग्दो रकम माग गर्छन् । कम्पनीले मागेअनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अन्य देशहरूमा भन्दा भारत सहज र सजिलो हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीहरूको बढी रोजाइ भारतका एक्चुअरीहरू नै हुन्छन् । स्वदेशमै एक्चुरी भएको भए एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कम्पनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी नेपालमा भर्खर एक्चुरीको पढाइ सुरु भएको हुँदा स्वदेशी एक्चुरीको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् ।  उनी नेपालमै एक्चुरीको पढाई सकाएका एक्चुरीलाई रोेकेर राख्न भने चुनौती रहेको औल्याउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा एक्चुरी नै उत्पादन भएपनि बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।  ‘हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्न सक्छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अध्ययन सकेपछि नेपाली युवाहरू स्वदेश बस्न चाहँदैनन्, नेपाली एक्चुरीहरू पनि विदेशिने सम्भावना धेरै रहेकोले उनीहरुको रोजाइ विदेश हुन सक्छ । यसको लागि आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै टिकाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । एक्चुरियल विश्लेषक अनिवार्य  प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुका साथसाथै कम्पनीमा कम्तीमा एक जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसअनुसार प्राय सबै कम्पनीले एक जना/दुई जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले एक्चुरी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा उनीहरुलाई राख्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरियल विश्लेषक राखेका छन्, तर उनीहरूले बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीमा एक्चुरी विश्लेषकको रूपमा काम गर्नको लागि तीन वटा प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भारत, अमेरिका र युकेमा रहेका एक्चुरी सर्टिफाई निकायबाट प्रोफेसनल परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनले अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसो कम्पनीहरूले एक्चुरीयर विश्लेषक राख्न थालेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले पनि चार जना एक्चुरियल विश्लेषक नियुक्त गरेको बताए । के हो बीमांकी (एक्चुरी) ? बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार ‘बीमांकी’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई बीमांकी भनेर परिभाषा गरिएको छ । एक्चुरी बीमा कम्पनीका लागि अतिआवश्यक प्राविधिक व्यक्ति हुन्, जसले दिर्घकालीन दायित्व मूल्यांकन, प्रिमियम मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन र बीमितको दाबीको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्छन् । एक्चुरी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमांकीय विज्ञान हो । बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको भूमिका  बीमा जोखिमको व्यवसाय पनि हो त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गर्न एक्चुरियल भ्यालुएसन महत्त्वपूर्ण छ । एक्चुरीले कम्पनीको भविष्यको दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले प्रडक्ट डेपलप, मूल्य निर्धारण, बीमा उत्पादनहरूको डिजाइन र मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, विश्लेषण, र न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका चिफ फाइनान्सियल अफिसर उमेश अवस्थी नेपालमा विस्तारै एक्चुरीको स्कोप बढ्न थालेको बताउँछन् । अहिले एक्चुरीको पढाइ पनि हुन थालेको छ ।  अवस्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्चुरी विषयमा अध्यापन गराउन थालेको छ । अध्ययन गरिरहेका र तीनवटा पेपर पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुन्छ भनेर कम्पनीले एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सामान्यतया डाटाहरू बनाउने र फाइनल भ्यालुएसनको लागि पठाउँछन् । त्यसपछि उताबाट मुख्य एक्चुुरीले भ्यालुएसन गरेर पठाइदिन्छ ।  नेपालमा एक्चुरियल भ्यालुएसन सुरु भएको तीन÷चार वर्ष मात्रै हुँदैछ भने एक्चुरीले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था भने गत सालदेखि भएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि मात्रै गर्नुपथ्र्यो, भ्याुलएसनको लागि विदेश पठाउँदा डाटा हेरेर पठाइदिन्थ्यो । गत सालदेखि भने विस्तृत डाटा निकाल्ने, पुँजी हेरेर सोल्भेन्सी निकाल्ने गर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा पनि विदेशी एक्चुरीले भ्यालुसन गर्न ढिला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । एक्चुरियल भ्यालुएसनको महत्त्व  पहिले बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदा आफ्नै किसिमले बनाउँथे । विस्तारै ग्लोबलाइजेसन भएसँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य विदेशी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । यसलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनको अवधारणा ल्याएको हो ।  एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा अब बीमा कम्पनीले मनलाग्दी विवरणहरू राख्न पाउँदैनन् । विदेशी कम्पनीहरूको जस्तै हुने भयो । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीको वित्तीय विवरण तुलना गर्न मिल्ने अवस्थी सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘संसारभरिकै अकाउन्टिङ एउटै युनिफर्म भयो । यसले गर्दा कम्पनीले नाफालगायत अन्य विवरण हेरफेर गर्न पाउँदैनन् ।’  सम्पत्ति, जोखिम या कुनै पनि कुराको भ्यालुएसनको लागि प्रोफेशनली व्यक्तिलाई दिनुपर्र्ने भएको हुँदा एक्चुरी नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ ।  उनका अनुसार एक्चुरी प्रोफेशनल र सटिफाईड व्यक्ति भएको हुँदा उसले गरेको भ्यालुएसन संसारभरिका अन्य एक्चुअरीले गरेको भ्यालुएसन समान हुन्छ ।  ‘अमेरिकाको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही हुन्छ, भारतको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ, उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले घटबढ गर्न पाउँदैन्, गर्दैनन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । भैरहवाकाे अरोमा होटलका सञ्चालक पदम केसी पहिले काठमाडौंमा होटल सञ्चालन गर्थे । उनले  काठमाडौं मनकामना डिलक्स होटल ६० सालदेखि ७३ सम्म (१३ वर्ष) सञ्चालन गरे । जब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने कुरा उठ्यो त्यसपछि उनले भैरहवा गएर होटल खोल्ने योजना बनाए । बुद्धको जन्मस्थल र त्यहाँबाट आफ्नो घर पनि सहजै आऊ-जाऊ गर्न मिल्ने भएपछि केसीको मन उतैतिर मोडियो । विमानस्थल बन्ने भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ आफ्नो होटल फस्टाउँछ र सफल हुन्छु भन्ने आशासहित उनी भैरहवामा होटल सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । तर, उनले जे सोचेर त्यहाँ होटल सञ्चालन गरे, त्योअनुसार काम भएन । आफूले सोचेकोभन्दा ठीक विपरित भएको उनी सुनाउँछन् । ‘आफ्नै आँगनमा, बुद्धको जन्मस्थलमा गएर होटल सञ्चालन गर्दा किन व्यवसाय नहोला र भनेर आएँ तर सोचेअनुसार भएन,’ केसीले भने, ‘लक्ष्य एयरपोर्टबाट पाहुना ल्याउने र लैजाने भन्ने थियो तर एयरपोर्ट नै नचलेपछि त्यो वातावरण बनेन ।’ अहिले उनको होटल उनले सोचेअनुसार चलेको छैन । पदम केसीको होटलजस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षाका साथ बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा खुलेका धेरै होटलहरू अहिले संकटमा छन् ।  विमानस्थल बनेपछि पर्यटकको ओइरो लाग्ने र व्यापार फस्टाउने आशामा अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नहुँदा निराश छन् । ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा अधिकांश होटलहरू सुनसान छन् । जसले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर केही व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन् भने धेरै जना कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।  सुरुमा होटलमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले हात झिक्न थालेका छन्, यसले व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको छ । होटलमा संकट बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीहरूले होटल बिक्री गर्न खोजेपनि खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले खर्बौ खर्च गरेर होटलमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुको अहिले लगानी डुबेको बताउँछन् । लगानी डुबेसँगै बैकबाट ब्याज तिर्न भन्दै व्यवसायीलाई टर्चर आउने जसले गर्दा धेरै व्यवसायीले होटल बेच्न खोजेको उनको भनाइ छ ।  उनले होटल बेच्न खोजेपनि किन्ने मान्छे नभएको कारण बिक्री हुने अवस्था पनि नभएको उनले सुनाए । ‘हाम्रा होटल व्यवसायी साथीहरूले सकेसम्म होटल बिक्रीको लागि प्रयास गर्नुभएको छ, तर बेच्न खोज्दाखोज्दै पनि किन्ने मान्छे पाउनुभएको छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कारण समयमै बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका कारण धेरै व्यवसायीहरु  कालोसूचीमा पर्ने र लिलामीमा जाने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भैरहवामा दुई/चार वटा होटल राम्रै चलेको अवस्था छ भने अधिकांश समस्यामा छन् । पहिले सो क्षेत्रमा २५/३० वटा होटलहरू सञ्चालनमा थिए । विमानस्थल निर्माणपछि भैरहवा, सुनौली, लुम्बिनी क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द प्रकाश श्रेष्ठ (सिपी) बताउँछन् ।  उनका अनुसार अझैं पनि दुई/तीन वटा पाँच तारे होटल, दुई/तीन वटा चार तारे होटलहरू निर्माणाधीन छन् ।  जुन हिसाबले बुटवल, भैरहवा-लुम्बिनी क्षेत्रमा होटलहरू सञ्चालनमा आए, त्यहीअनुसार पर्यटकको संख्या भने बढ्न सकेन । बरु होटलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्यो । होटल धेरै भएसँगै ट्राभल एजेन्सीहरूले रेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । पर्यटक बाँडिए । होटलहरू खाली नै राखिराख्नु भन्दा तारे होटलले कम रेटमा भएपनि बिक्री गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसुार ५०/६० वटा कोठा भएको होटलमा मुस्किलले चार/पाँच वटा कोठा बुक हुने गरेका छन् । ‘सामान्यतया चार तारे होटलले कम्तीमा ८/१० हजारमा कोठा बेच्नैपर्छ । तर ती होटलले तीन/चार हजारमा बेचिरहेका छन् । पर्यटक नै नभएपछि रेट त घट्नै नै भयो,’ उनले सुनाए ।  ‘व्यवसाय संकटमा पर्न थालेपछि भैरहवामा धेरैजसो व्यवसायी होटल बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै होटलमा लगानी गरेका ८/१० ठूला होटलहरू अहिले लाशको हड्डीजस्तो बन्न पुगेको उनको तर्क छ ।  अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा होटलमा लगानी गरेको बैंकहरूले अहिले लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । जसले गर्दा ठूला होटलहरु पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।  ‘बैंकहरू पनि बलेको आगो ताप्ने हो, सुरुमा लगानी गर्छु भन्ने तर अहिले पैसा नै दिँदैनन् । यसरी होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा लगानी डुब्यो,’ उनले भने । बन्दै गरेका र नचलेका होटलले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने स्थिति भएपछि व्यवसायीको एउटै विकल्प होटल बिक्री गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘व्यवसायीहरूले होटल बेच्न चाहेको भएपनि यहाँ खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आर्थिक चलायमान छैन, आर्थिक चलायमान नभएपछि मान्छेसँग पैसा छैन, होटल किन्न चाहने पनि कोही छैन ।’  उनका अनुसार यहाँ होटल किन्ने मान्छे मात्रै पाउने हो भने बिक्री गर्नेको लाइन लाग्नेछ । अहिले अफसिजन पनि हो, जसले गर्दा पर्यटकको संख्या न्यून छ । धेरै होटलको अकुपेन्सी अहिले ५ प्रतिशत पनि नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै अकुपेन्सी भनेकै अहिले अधिकतम ३० प्रतिशत मात्रै हो । विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई निरन्तर पहल गरे पनि राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले यस विषयमा राज्य पक्षलाई पटक-पटक ज्ञापनपत्र, व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि कुरा राखेको बताए । सरकारले हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चालनमा ल्याउनलाई कुनै सक्रियता नदेखाएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि धेरै व्यवसायीले ऋण लिएर होटलमा लगानी बढाएको तर  आज बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको सुनाउँछन् ।  ‘सुरुमा बैंकले लगानी गर्छु भनेर साथ दियो, अहिले आएर हात झिक्दा धेरै व्यवसायीले बाध्य नै भएर होटल बेच्न खोजेकोका छन्,’ उनलेभने ।  उनका अनुसार बैंकले लगानी गर्न रोक्दा कति होटल निर्माणाधीन अवस्थामै अन्योल भएर बस्नुपरेको अवस्था छ । ‘होटल नचलेपछि विकल्प हामीसँग छैन, तनावबाहेक केही रहेन । अहिले बैंकले पनि साथ नदिएको अवस्था छ । धेरैले होटल बेच्न खोजिरहेका छन् । कतिले त आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति बेचेर होटलमा लगानी बढाएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । होटलमा संकट आउनुको पछाडि विमानस्थल मात्रै होइन, अन्य धेरै कारण औंल्याउँछन् व्यवसायीहरू । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले पर्यटकलाई अनाहकमा भन्सारदेखि हरेक ठाउँमा दुई÷तीन घण्टा समय लगाइदिने गर्दा पर्यटक आउने वातावरण बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थलमार्ग राम्रो नहुँदा पनि पर्यटकको संख्या बढाउन नसकेको बताए ।  ‘बुटवल सडक समयमै बन्न सकेको छैन, बाटो राम्रो नहुँदा कति घण्टामा पुग्छु भन्ने नै थाहा छैन । पर्यटकले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आउने बताउँदै उनले भारतीय पर्यटकलाई नै भित्र्याउन नसकेको बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले कोभिडपछि धराशायी बन्न पुगेको पर्यटन क्षेत्र बिग्रिएको सडकले झन् समस्या बनाएको उल्लेख गरे । यसमा राज्यले निभाउनुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यसको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । भैरहवा गार्डेन रिसोर्टका सञ्चालक निर्मल श्रेष्ठ धेरै होटलले फिजिविलिटी अध्ययन नगरिकनै सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको औंल्याउँछन् ।  उनका अनुसार व्यवसायीलाई घाटा हुनु भनेको राज्यलाई नै घाटा हुनु हो । ‘मान्छेले फिजिविलिटी अध्ययन नगरी एउटाले खोलेको देखेपछि अर्कोले पनि खोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो, यसले गर्दा धेरै होटलहरू समस्यामा पर्न थाले,’ उनले भने । निर्मल दिल्ली फ्लाइट मात्रै निरन्तर हुन सक्यो भने होटलमा अहिले देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले दिल्ली फ्लाइटलाई मात्रै नियमित उडान गर्न सक्यौँ भने भारतीय पर्यटकको फ्लो बढ्छ । ५ प्रतिशत मात्रै भारतीय पर्यटक आउने हो भने समस्या हुँदैन ।’ होटल निर्भाना एण्ड क्यासिनोका सञ्चालक पवन गोयल आफ्नो होटल पुरानो र परिचित भएको हुँदा संकट नै नभए पनि समस्या भने भोग्नु परेको बताउँछन् ।  होटलमा विभिन्न ग्रुप इभेन्टको लागि आइरहने उनको भनाइ छ । आफ्नो व्यवसाय ठीक ठीकै चले पनि धेरैको व्यवसायले आफ्नो सञ्चालन खर्च नै निकाल्न नसक्ने अवस्था रहेको गोयल बताउँछन् ।  ‘कति जना व्यवसायीले आफ्नो सञ्चालन लागत नै निकाल्न नसकेपछि सस्तोमै रुम बिक्री गर्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा तारे होटल सस्टेन हुन गाह्रो छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कुरा वास्तविक भएपनि त्यसको कारण एयरपोर्टलाई मात्रै दिन नहुने उनको तर्क छ । एयरपोर्ट नचलेपनि त्यसको विकल्पमा दोस्रो योजना के हुन सक्छ त्यो व्यवसायीले सोच्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।  एयरपोर्ट चलेन, बाटो राम्रो भएन भनेर सरकारलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा आफै नै कसरी सस्टेन हुने भनेर सोच्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  (यस समाचारमा भुलवस बिक्रीमा नभएको होटलको फोटो प्रयोग हुन गएकोले सच्याइ सांकेतिक फोटो पोष्ट गरिएको छ । सम्पादक)

काठमाडौं । लामो समयसम्म पानी पर्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा किसानहरू त्रशित छन् । मध्य साउन बितिसक्दा  पनि मधेशमा पानी पर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले २६ असारमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गते मधेश प्रदेशले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा सरकारले साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।  मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको एक साता बित्दा पनि कुनै राहत तथा समन्वय नभएको स्थानीय पालिकाहरू बताउँछन् । जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।  उनले भने, धान रोप्ने सिजनमा पानी नपर्दा कृषकले धान रोप्न पाएका छैनन्, सबैतिर सुख्खा अवस्था छ, यो मधेश मात्रै नभएर राष्ट्रको समस्या हो, तर सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर चुपचाप बसेको छ ।’ प्रमुख साह मधेशलाई अहिलेको अवस्थामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भन्दा कसरी हुन्छ सिँचाई हुने वातावारण सरकारले बनाइदिनुपर्ने सुनाउँछन् ।  ‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा सिँचाइ एक दिनमा हुने कुरा होइन, यसको लागि कार्यक्रम नै बनाएर खोलामा बगिरहेको पानी खेतसम्म ल्याउनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग कुनै समन्वय नै गरेको छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पालिकाले अहिले खानेपानी पाइपको व्यवस्था गरेर तत्काल संकट टार्नको लागि पानीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नगरप्रमुखले जनकपुरमा पिउने पानीको खासै समस्या नभएको बताए ।  निजी कलबाट पानी आउन छोडेपनि हाहाकार नै भएको अवस्था नभएको भन्दै सिँचाइको लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्दिनुपर्ने माग राखे । यसको दिर्घकालीन समाधानको लागि भने सरकारले कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तो समस्या अहिलेको वर्ष मात्रै नभएर विगतका वर्षहरुमा पनि आएको र विगतका दिनमा पनि सरकारसँग माग राखेको तर पूरा नभएको साहको गुनासो छ ।  ‘मधेसलाई विभेद गरेको विषय आजको होइन, वर्षौं अघिदेखिको हो, हामी माग राख्छौं, तर एउटा पनि माग पूरा हुँदैन, मागेर के गर्ने ?’ उनले भने ।  कलैया उपमहानगर पालिकाकाका प्रमुख विनोदकुमार साहले लामो समय पानी नपर्दा मधेश प्रदेशले खानेपानीको ठूलो संकटको सामना गर्नु परिरहेको अभिव्यक्ति दिए । सुक्खाको कारणले अधिकांश बोरिङ सुकेको र ठाउँ ठाउँमा इ–बोरिङ भएपनि बत्तीको समस्या हुँदा भएकोलाई पनि चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै रोपाईँ भएको छ, यसले गर्दा देशभरी नै खाद्यान्नको ठूलो संकट आउने देखिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  साहले भने, ‘६० प्रतिशत रोपाइँमा ४० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ भएको छ, खाद्यान्नको भण्डार मानिने तराईमा खाद्यान्नको संकट देखिने भएपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर कुनै चिन्ता सरकारलाई छैन, न हामीसँग कुनै समन्व्य नै गरेको छ ।’  उनले भएका कलहरूबाट पानी आउन बन्दै भएकोले जनतालाई  पानी पु¥याउन समस्या भएको औंल्याए । उनका अनुसार भएका बोरिङहर पनि कतै बिग्रेको, कतैकतै पम्पभित्रै खसिरहेको अवस छ ।  सरकारले ४० वटा बोरिङ उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेपनि नपाएको गुनासो राखे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट ४० वटा बोरिङ घोषणा गरेको छ तर दिएको छैन । नगरपालिका आफैले ठाउँ ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । पानी नभएको ठाउँमा टयांकरबाट पानी झिकाइरहेका छौं ।’ साहले पनि मधेश प्रदेशको विपद्को घडीमा सरकारले मौखिक घोषणा गर्ने तर कुनै राहतको व्यवस्था नगरेको गुनासो पोखे । ‘घोषणा गरेको छ, तर कुनै कुरा हामीले पाएका छैनौँ, हाम्रो माग तत्काल खानेपानीको समाधान गर्नुपर्यो भन्ने नै छ,’उनले भने । यस्तै, सिरहा नगरपालिकाका मेयर नवीनकुमार यादवले पनि मधेश प्रदेशमा निम्तिएको संकट समाधानको लागि सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको बताए । उनले भने, सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो, समस्या समाधानको लागि के गर्ने भनेर सोचेन, केवल घोषणा मात्रै गरेर बसेको छ । पानी नपर्दा जमिनमुनि पानीको सतह घटेर स्यालो टुबेल र डिपबोरिङमा पनि पानी आउन छोडिसक्यो, अब के गर्ने भनेर हामीसँग कुनै समन्व्य भएको छैन ।’ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले पनि सरकारबाट खासै केही समन्व्य नभएको बताए ।  सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार अहिलेको संकट टार्नको लागि नगरपालिकाले  ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने, बोरिङ खन्ने, गरेर जनतालाई पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ । सीडीओ हाबी संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको समस्या समाधान र राहत व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारी (सीडीओ) लाई तोेकेको छ । सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गर्नु भन्दै पन्छिन खोजेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानीयहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध स्रोत र वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा ड्रिप ट्यूबेल र बोरिङ्ग गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न भनिएको छ । नेपाल सरकारका साहयक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले मधेश प्रदेशमा अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् । उनले मधेशमा के कसरी सहयोग गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको बताए ।  उनले भने, ‘हामीले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशमा तथ्यांक संकलन, समस्या समाधानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकेका छौं, सबै उहाँहरूले नै हेरिरहनुभएको छ ।’ मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले मधेश प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले डिपबोरिङ राख्ने काम भइरहेको बताए ।  उनका अनुुसार बोरिङ राख्ने काम केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने केही ठाउँमा राख्ने काम जारी रहेको छ । उनले भूमि व्यवस्था तथा तथा सहकारी मन्त्रालय, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकाो समन्वयमा बोरिङ जडान गर्र्ने कामहरू अघि बढेको बताए ।  त्यस्तै, प्रमुख सचिव भुजेलले मधेशका ८ वटा जिल्लामा दमकल परिचालन गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित भएको र छिट्टै नै परिचालन हुने जानकारी दिए । यसबाहेक दातृ संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।  उनले मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा पोखरीहरु बनाउने र त्यहाँका बाँध बनाएर केही समय रोक्न सक्यो भने पानीको रिचार्ज गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि मधेश प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।  त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।    ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खननमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सतह सिँचाइ फ्लो बढाउनुपर्ने छ, त्यसले पानीको रिचार्ज बढाउन सहयोग गर्ने रहेछ । हामीले बागमती सिँचाइ आयोजना, कमलामाई सिँचाइ आयोजना लगायतलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ भुजेलले भूमिगत जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याए । उनका अनुसार मधेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतहरू मर्मत नभएर सञ्चालनमा आएका छैनन् । त्यसको मर्मतसम्भार गर्नको लागि प्रदेशले कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए ।