बबिता तामाङ

काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी लघु बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । लघुबीमा कम्पनी सुरु भएको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि ठूला बीमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत नै छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले २०७१ सालतिर लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी बीमा कम्पनीहरूलाई लघु बिमा ‘पोलिसी’ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आव २०७३/७४ मा बिमा कम्पनीहरूलाई कूल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न सीमा नै तोकेर निर्देशन दिएको थियो ।  त्यतिबेलासम्म नेपालमा लघुबीमा कम्पनीको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नै लघु बीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले नै २०७५÷७६ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्था लागू गरेर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट तोकेको व्यवसाय जु्टाउन सकेनन् । बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट १० प्रतिशत व्यवसाय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले लघु बिमा कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले २०७९ मंसिरबाट ७ लघु बीमा कम्पनीलाई लघु बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । ७ बीमा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएसँगै ठूला बीमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भने खारेज भएन । जुन अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था लागू नै रहेको अवस्था छ । तोकिएको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बिमा नगरेकै कारण लघु बिमा कम्पनीलाई कारोबार अनुमति दिएको हुँदा यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उचित नभएको बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । लघु बीमा कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालन भएको सुरुवाती वर्षमा यो व्यवस्था नहटेपनि अब भने कुनै औचित्य नभएको कम्पनीहरुले धारणा राख्नै आएका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश कुमार रोका लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि यो व्यवस्था अनिवार्यता गर्नुनपर्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमा कम्पनीको अवधारणा सुरुवातको पहिलो वर्षमा खासै वास्ता गरेनौँ, गत वर्षदेखि भने हामीले यो व्यवस्थामाथि छलफल होस् भनेर भन्दै आएका छौँ, सिईओ रोकाले भने, ‘अब हामी आइसक्यौँ, केही न केही व्यवसाय पनि सुरु गरिसक्यौँ । यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले नियामक निकायलाई लिखितमा र कार्यक्रमहरुमा पनि भन्दै आएका छौँ ।’ ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कुनै कम्पनीले २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेकोमा यो हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । ‘कम्पनीहरुले भनेको व्यवसाय जुटाउन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि केही कम्पनीले मात्रै लघु पोलिसी बेचेका छन्, अब यो व्यवस्था हटाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ,’ सिईओ रोकाले भने । सीईओ रोकाका अनुसार १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट नपु¥याउने कम्पनीलाई कडा कारबाही नहुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तोेकेकोे व्यवसाय नगर्ने कम्पनीलाई पेनाल्टी, कारबाही कडा बनाउने हो भने बीमा कम्पनीहरुले जसरी पनि १० प्रतिशत व्यवसाय पु¥याएर छाड्ने उनको तर्क छ । सीईओ रोका अहिले चार लघु लघु बीमा कम्पनीहरुले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्न सक्षम भइसकेको हुँदा यो व्यवस्था हट्दा कम्पनीको व्यवसाथ बढ्नमा थप मदछ पुग्ने बताउँछन् । यस्तै, एक बीमा कम्पनीका एक सीईओ लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि अब यो व्यवस्था खारेज नै हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको यो व्यवस्था ठीक भएपनि बीमा कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाउनु नै उपयुक्त हो । ‘बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्ने भनेर विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखाहरु खुलेका छन्, तर जान सकेका छैनन्, तोकेको व्यवसाय जुटाउन सकेका छैनन्, मेरो विचारमा यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ नै छैन, हटाउँदा नै राम्रो हो,’ उनले भने । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी यो व्यवस्थाको कारण लघु बीमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्ने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्छ । किनभने अहिले मार्केटमा ठूला कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ठूला कम्पनीमा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने ठूलाले हामीजस्ता साना कम्पनीलाई पेलिहाल्छ नि ।’ लघु बीमा व्यवसाय नै गर्छु भनेर कम्पनीहरु आइसकेपछि अब सबै व्यवसाय तिनै कम्पनीहरुलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘लघु बीमा कम्पनीहरु आएको २ वर्ष भइसकेको छ, अब हामी आफै नै केही गर्न सक्ने भइसकेको छौँ ।’ यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ भन्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई नभएपनि नियामक निकायले यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय भइसकेको उनले बताए । सीईओ भण्डारी यो व्यवस्था खारेज हुँदा लघु बीमा कम्पनी र ठूला बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नमा थप सहयोग पुग्ने हुँदा हटाउनु नै पर्ने तर्क गर्छन् । के भन्छ नियामक ? बीमा कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्ने गरेको भएपनि नियामक निकायबाट भने अहिले नै हटाउँदा अलि हतार हुन्छ भन्ने खालको धारणा राख्दै आएका थिए । अब भने प्राधिकरणले यो विषयमा चासो देखाउन थालेको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । सम्बन्धित कम्पनी, सरोकारवालाहरुबाट यो व्यवस्थामाथि पुनरावलोकण हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु प्राधिकरणमा आएको हुँदा यसमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघुबीमाबाट अनिवार्य भन्न जुन व्यवस्था छ, त्यमसा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन हुन्छ, अध्यक्ष ओझाल भने, ‘यसमा  छिट्टै सबैलाई सहज हुने गरी व्यवस्था कार्यान्वन गर्छौ ।’ लक्षित वर्गमा जान चुनौती निम्न वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा जाने भनेर सञ्चालनमा आएका लघु बीमा कम्पनीहरुले अझै उद्देश्यअनुसार गाउँ गाउँमा जान भने सकेका छैनन् । यो कुरा स्वंय कम्पनीहरु नै स्वीकार्छन् । सीईओ रोका राज्यले गर्न नसकेको काम बीमा कम्पनी एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  ‘कम्पनी एक्लैले गाउँ गाउँमा जान्छु भनेर सम्भव छैन, यसमा कम्पनीलाई ब्याग सर्पोट आवश्यक छ, सिईओ रोकाले भने, ‘हामीलाई गाउँमा मात्रै जानुपर्छ भन्दा त्यो सम्भव पनि छैन । किनभने हामीलाई पनि टिक्नुछ ।’ उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनी खोल्दा, कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्न खोज्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रिमियम उठ्नै गा¥हो छ । सिईओ रोका निकायले लघु बीमकलाई गाउँमा मात्रै जाउँ भन्नु भन्दा केही व्यवसाय शहरी क्षेत्रमा र केही गाउँमा गर्ने वातवारण भएमात्रै कम्पनी सस्टेन हुन सकिने नभए समस्या हुने प्रष्ट्याउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नै गाउँमा जाने हो, जाँदैनौँ भन्ने छुट छैन । तर सहरमा पनि व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, केहीर्ला ग्रामिणमा जान दिनुपर्छ, किनभने सहरका कम्पनीले गाउँमा खोलिएका कम्पनीलाई कभर गर्न सहज होस् ।’

काठमाडौं । हामी हरेकको सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस्, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्रमा जो जागिर, व्यवसाय, पढाइ लगायत कारणले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै सपनाहरुमध्ये एउटा सपना भनेको आफ्नै घर बनाएर भाडाको घरबाट मुक्ति हुने पनि हो । त्यही सपना पूरा गर्नको लागि हामीमध्ये धेरै जना दिन रात नभनी मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ । लामो समयको परिश्रम र मिहिनेतबाट लाखौं, करोडौं रकम खर्चेर घर त बन्यो, तर अचानक कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला ? पक्कै पनि त्यसरी अचानक भैपरी आउने विपत्तिले जोकोहीको सपना टुट्छ, ठूलो आर्थिक क्षति बेहोनुपर्छ । विश्वका विभिन्न विकासित मूलुकरुमा पहिलो प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । नेपालमा भने बीमालाई कम प्राथामिकतामा राख्ने गरेको छ । त्यसमा पनि घर बीमाबारे धेरै जना जानकार नै छैन । त्यही कारण निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा न्युन छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कम्पनीहरुका अनुसार धेरै व्यवसाय आर्जन हुने पोलिसीमध्ये घर बीमालेख एक महत्वपूर्ण बीमालेख हो । मानवजन्य, दैवी तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता घटना जतिबेला पनि घट्न सक्छ । यस्तो बेलामा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर, नेपालीको भोलि जे होला, होला भन्ने स्वभावकै कारण यस्ता विपत्ति आउँदा दुखी हुनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । यस्तो विपत्तिबाट हुने धनजनको सुरक्षाको लागि बीमाले ठूलो राहत दिन्छ । सम्भावित जोखिम बहन गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले घर बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च वर्गका जनताले सहजै अफोर्ड गर्न सक्ने गरी नै कम्पनीहरुले घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर जीवनको ठूलो सम्पति हो । आगलगाी, भूकम्प, बाढी, चोरी वा अन्य मानवजनित विपत्तिले कुनै पनि यसलाई क्षति पु¥याउँछ । यसरी वर्षौ मिहिनेत गरेर बनाएको घरलाई अचानक क्षति पुगेमा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरैको ज्ञान छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घरको सुरक्षाको लागि घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर बीमालेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सम्पति बीमा निर्देशिका २०८० को दफा १६ अनुसार कम्पनीहरुले घर बीमालेख घर वा आवसीय भवनको लागि मात्र जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै कम्पनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको विमाङ्को रकमको लागि घर बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक करोडसम्मको घर, आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानको लागि जारी गरिएको घर बीमाको हकमा ५० पैसा (०.५०) पैसा प्रति हजार बीमादर कायम हुने छ । एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नु भनेको बीमितले वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम भुक्तानी तिरे पुग्छ । घर बीमालेखअन्र्तगत आवासीय भवनको मात्रै बीमालेख जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवसीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो घरको घर बीमा हुँदैन । तर इट्टा वा ढुंगाको माटोले जोडेर बनाएको घर छ भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै काठले बनाएको आवसीय घर, फुस, खर वा परालले बनाएको घरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । कस्ता जोखिमको रक्षावरण हुन्छ ? सम्पति बीमा निर्देशिका अनुसूची ४ को परिच्छेद २ अनुसार घर, घर परिसर तथा घर परिसरमा रहेको सम्पतिमा भएको भौतिक क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअन्र्तगत अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, चट्याङजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, हुलदंगाको कारणले,स्वजलन, आन्तारिक जलन वा आफै बलेको काराणले, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।  आगलगाी भएर वा आगलागी भई आगो निभाउने क्रममा घरमा क्षति पुगेमा बीमकले क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्छ । हावाजन्य क्षतिअन्र्तगत हावा, हुरी, बतास, आँधीवेहरी वा तुफानको कारणले, चक्रवत वा भुमरीको कारणले या कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय उथलपुथल कारणबाट क्षति पुगेमा रक्षावरण हुन्छ । भुँइचालोको कारणले या कुनै पनि विस्फोटन भई जमिन हल्लिएको कारणले घरमा क्षति पुगेका क्षतिअनुसारको भुक्तानी कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तै पहिरो वा भुस्खलन ढुंगा खसेर, हिलो वा लेदो बग्ने कारण क्षति पु¥याएमा रक्षावरण हुन्छ । हवाई, यान, रकेट, आकाशमा उड्ने वस्तुको कारणले क्षति पुगेमा, सवारी, साधन, रेल जनावर, अन्य चलायमन वस्तले धक्का दिएर छोएर, लडेर वा लागेर क्षति पु¥याएको अवस्थामा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हुलदंगा, हड्ताल, रिसईवीपूर्ण कार्यको काराणले आतंककारी वा विध्वंशात्मक क्रियाकलापको कारणले क्षति पुगेको छ भने कम्पनीले बीमितलाई क्षतिअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्घटना क्षतिको व्यवस्था अतिरिक्त सुविधाअन्र्तत घर बीमा गरेका बीमितले दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्थासमेत छ । परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा पाँच जना सदस्यालाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरुप भएको दुर्घटनाबाट क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हात वा खुट्टाको बुढीऔला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रति बुढीऔंला एक लाख रुपैयाँ र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम बीमकले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ? सम्पति बीमा निर्देशिकाअनुसार दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा, दाबीको सिलसिलामा बीमित वा निजको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले झुठो झुठो विवरण दिई कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा वा बीमकले दाबी अस्वीकार गरेको ६ महिनाभित्र बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी नगरेमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।  बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले बीमकको पक्षमा फैसला गरेको ३५ दिभित्र उच्च अदालतामा उजुरी नगरेमा दाबी वापतको क्षतिपूति नपाई व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमा गरिएको सम्पति रहेको भवन वा स्थानको बारेमा बीमितले आफूले जानकारी भएको मूलभुत विवरण दिँदा झुठो विवरण दिएमा, जोखिम विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविकता लुकाई झुठो कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तविकता उल्लेख गर्दा कुनै वस्तुगत तथ्य उल्लेख नगरेमा झुठो विवरण दिएको मानिन्छ । भूकम्पपछि घर बीमा बढेपनि पाएन निरन्तरता २०७२ सालमा नेपालमै ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यतिबेला धेरै घरहरु भत्किएपनि बीमा कम्पनीहरुमा न्युन दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजु बताउँछन् । त्यसपछि भने विस्तारै मानिसहरु सचेत हुन थालेको र घरको बीमाको महत्व बुझ्न थालेको उनले बताए । उपनिर्देशक कोजुका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्नुपर्छ भनेर ठूला धनाढ्य वर्गले जानकारी लिने गरेको भएपनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी छैन । पछिल्लो समय घर बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायबाट प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।  नेपाल इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी चन्द्रनाथ उप्रेती २०७२ सालपछि घर बीमा गराउने बीमितको संख्या बढेपनि बीचमा त्यसले निरन्तरता नपाएको सुनाउँछन् । घर बीमाको हकमा बैंकमा कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै गराइदिने हुँदा त्यो संख्या बढेपनि व्यक्ति आफैले बुझेर घर बीमा आउने संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकबाट घर कर्जा लिनेहरुलाई बैंकले नै घर बीमा गराइदिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको कारोबार घटेको अवस्था भएकले घर बीमा पहिलेको भन्दा धेरै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।   सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कतिपय बीमितलाई आफ्नो घरको बीमा छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । ‘घर कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै बीमा गराएको हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई त मेरो घरको बीमा छ÷छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।  विगतको तुलनामा पछिल्लो दिनहरुमा घर बीमाबारे जनचेतना बढेपनि मैले मेरो घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै विकास हुन नसक्दा घर बीमा बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारी ठूला तहमा पुगेका कर्मचारीकोसमेत घरको बीमा छैन ।  घर बीमाको बारेमा प्राधिकरणमाराख्ने गरेको र स्थानीय स्तरमा छलफल हुँदा उठाउने गरेको उनले बताए । घर बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको लागि घर निर्माण हुने बेलामा नै पालिकाले अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर बीमालाई बाध्यात्मक भने पार्न नहुने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार घर बीमा गराइसकेपछि बीमितले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने आएका छ । ’दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । त्यस्ता विपत्तिले सम्पतिको ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ, बीमा गरेको छ भने क्षतिअनुसारको रकम पाइन्छ,’ उनी भन्छन् । सूचना अधिकारी उप्रेती घर बीमा बढाउन सरकारले विपन्न वर्गलाई सौलियत दरमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याएर घर बीमालाई आकर्षित गराउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘ग्रामिणस्तरसम्म गएर बीमाको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट्याउन सकियो भने घर बीमा बढ्न सक्छ । हामीले पनि बीमा गर्दा जोखिम बहान हुन्छ भनेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । नेको इन्स्यारेन्सका अन्डरराइटिङ प्रमुख हंशमान डंगोल नेपालमा घर बीमाको त्यस्तो ट्रेन्ड भइनसकेको बताउँछन् । घर बीमा अरु बीमालेखको दाँजोमा सस्तो भएपनि बीमितलाई बुझाउन नसक्दा र बुझेर पनि नगर्दा यसको संख्यामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनु र सम्बन्धित क्षेत्रको पनि यसमा कमजोरी औल्याउँछन् डंगोल । उनले भने, ‘घर बीमा अरुको दाँजोमा सस्तो छ । यो राम्रो प्रडक्ट हो । कतिपयले नबुझेर गर्न सक्नुभएको छैन, कतिपयले बुझेर गर्नुभउको छैन । यसमा नियामक निकाय, कमपनी र बीमितको पनि कमजोरी छ ।’ विस्तारै सबैलाई सचेत गराउँदै लान सकियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘अहिले विस्तारै पालिकाहरुले घर बीमा गराउन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । विस्तारै सरकारले पनि घर बीमालाई तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जस्तै अनिवार्य बनाउँदै लान सकियो भने सुधार आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार हरेकलाई पालिकामा घर बहाल कर तिर्न जाँदा बीमा चाहिन्छ भनेर अनिवार्य गर्न सुरु गनेृ हो भने भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । बीमा गरेपछि प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्दा पनि जोखिबारे बीमितहरु सचेत नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । अर्का बीमा कम्पनीका एक डीसीईओ एक करोड रुपैयाँको घर बनाउन सक्नेको लागि वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम केही पनि नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियमको भन्दा पनि किन बीमा गर्नुपर्यो र भन्ने मानसिकताले नै मान्छेहरु घरबीमा जस्त महत्वपूर्ण बीमा गर्नबाट चुकेका छन् । उनले भने, ‘मान्छेले आफैले स्वस्र्फुत रुपमा आफैले बनाएको घरको सुरक्षा गर्न चुकेका छन् । ५० लाखदेखि एक करोडको घर बनाउने मान्छे सामान्य हुँदैनन् । जसको घर नै छैन, बनाउन सक्दैन, तिनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ ।’ त्यस्तै, उनले भोलि भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति आउँदा ठुलो क्षति व्योहोनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन नसकेको सुनाउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्छ । बीमा छ भने बीमाले कभर गर्छ, छैन भने कति ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ तर यसबारे मानिसहरुले ध्यान दिएको लाग्दैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्दा सरकारले करमा समेत छुट दिने गरेको छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले पनि घर निर्मााणको स्वीकृति लिन आउँदखाच बीमा गर्न सर्त अनिवार्य गर्दिने हो भने नेपाली जनताको धनजन भोलि केही दैवी प्रकोप आयो भने सुरक्षित हुने सुझाव दिन्छन् । धेरै भन्दा धेरै बीमितलाई घर बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुो को मात्रै प्रयासले सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेकै छौँ, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सरकारको तर्फबाटै केही पहल गरे सम्भव छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सेयर धितोको कर्जा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडलाई बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।  राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गरी सेयर कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । तीन महिनाअघि मात्रै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।   धेरै समय अघि देखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै लगानीकर्ताले खुलेर स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत सेयर कर्जालाई १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याउनु निकै नै सकारात्मक भएको बताए । पुँजीबजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कृषि, घरजग्गालगायत सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘गभर्नर आफै अर्थका विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो नीति ल्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउँछ । साथसाथै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमको मौद्रिक नीति पस्किनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले पुँजीबजार अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई  समेटिएर आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याए । ‘समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पुँजीबजार चल्ने हो, अहिलेको अवस्थाले घर जग्गा र पुँजी बजारलाई एकदमै राम्रो गरेको छ । अहिले बैंकमा पनि प्रशस्त तरलता छ यसले गर्दा सेयर बजार अब नचल्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।  लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यो भने सम्बोधन भएको छैन । आगामी त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा यो विषय सम्बोधन हुने अध्यक्ष ढकालले अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत खेलिदिनुस् भनेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएको छैन, आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने आशा गरेका छौँ । क्याप हटेन, समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागत योग्य नै छ ।’ पुँजी बजार जानकार देव गुरागाईँ अहिलेको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ‘अल टाइम हाइ’ पुग्ने अनुमानमा थप सघाउ पुगेको बताए । उनले भने, ‘ यस मौद्रिक नीतिले मैले विश्लेषण गरेको नेपालको सेयरबजार आव २०८२/८३ मा र ‘अल टाइम हाइ’ पुग्न पुग्ने अनुमानलाई सघाउने भएको छ ।’ गुरागाईँका अनुसार लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको हुँदा त्यसले केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको छ । व्यक्तिगत शेयर कर्जालाई १० करोड बढाउने देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको हुँदा त्यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सेयरबजारमा प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।  ‘यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको छ । यसले संस्थाहरूलाई नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा सेयर लगानीकर्ताले लिन सक्छन्,’ उनले भने । समग्रमा पुँजीबजारको लागि मौद्रिक नीति स्वागत योग्य रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । अर्का लगानीकर्ता छोटे लाल रौनियार विगतका दिनमा मौद्रिक नीति ‘रेडी मेड’ रुपमा आउने गरेकोमा आजभोलि फरक ढंगबाट आउने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई राम्रो राहत दिएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइदिएको विषय सकारात्मक भएको औंल्याउँदै लगानीकर्ता रौनियारले यसले सेयर बजार बढ्नेमा मद्दत पुग्ने औंल्याए । साथै उनले यसले लगानीकर्तामा हौसला बढ्ने र बैँकको आम्दानी बढ्नमा पनि सघाउ पुग्ने बताए । लगानीकर्ता रौनियरले नीति राम्रो आएर मात्रै नहुने बताउँछन् । उनले नीतिसँगै लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने र त्यो वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्ने आग्रह गरे । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले अहिलेको मौद्रिक नीति घरजग्गा र शेयर बजार मैत्री आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न् र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमी र ऋणीहरूलाई सम्बोधन गरिएको र आम लगानीकर्ता रहेको घर जग्गा र शेयर बजार मैत्री मौद्रिक नीति आएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चल्ने छ ।’ त्यसैगरी अर्का लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई चलायमान  बनाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले क्याप नै हटाउने माग राखेका थियौं । अहिले पनि लचक नीति आएको छ । गभर्नर पौडेलले सुरुवात गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिका त्रैमासिक समिक्षाहरुमा केही परिवर्तन होला । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘ गभर्नर आउनेवित्तकै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुभयो, अहिले व्यक्तिगत शेयर कर्जामा २५ करोड पुर्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई चलायमान पक्कै बनाउने छ ।’ अध्यक्ष फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रको लागि लचिलो किसिमबाट आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको जोखिम भार क्याप नहटे पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् । समग्रमा उनले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने किसिमले आएको बताए ।  

काठमाडौं । ललित केसी पेशाले बीमा सर्भेयर हुन् । आजकाल हवाइ उडान उनको दैनिक बनेको छ । कामको  सिलसिलामा मासिक ५० पटकभन्दा बढी जहाज चढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय जहाजमा यात्रा गर्दा हवाई भाडामा मात्र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने उनले बताए ।  बीमितको क्षति मूल्याङ्कन गर्न देशको कुनै पनि भूगोलमा केसीलाई जानुपर्ने हुन्छ, बीमा कम्पनीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार । सबैभन्दा बढी उडान भर्ने र सबैभन्दा धेरै विमानस्थलमा जाने बुद्ध एयर भएको उनी हवाई यात्रा गर्दा बुद्ध नै छनौट गर्दछन् ।  केसीले विगत १३ वर्षको अवधिमा बुद्धमा मात्र ३५ सयभन्दा बढी पटक हवाई यात्रा गरेका छन् । बुद्धको रेकर्ड अनुसार ललित केसीले ११ लाख माइलेज पोइन्ट पाएका छन् । बुद्ध एयरमा यात्रा गर्नेहरूमध्ये उनको रेकर्ड नै सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  २०५८ सालदेखि बीमा सर्भेयरको पेशामा लागेका केसी २०६८ सालसम्म निजी गाडी लिएर फिल्डमा जान्थे । २०६८ पछि कामको चाप बढेको र हवाई यात्रा पनि बढेको उनले जानकारी दिए । उनीसँगको बीएन पोडकाष्ट आगामी साता विकासन्युज यूट्यूब च्यानलमा प्रसारण हुँदैछ ।   ललित केसी एकै दिनमा ६ पटकसम्म जहाजमा यात्रा गरेका अनुभव उनीसँग छ । ‘बुद्ध एयरकै कारण यसरी सहज रूपमा यात्रा गर्न सम्भव भएको हो । मलाई बुद्ध एयरले सधैं ‘कनेक्टिङ’ फ्लाइटले सजिलो बनाइदियो,’ उनले खुसी साट्दै भने । बुद्ध एयर उनका लागि दोस्रो घर जस्तै भएको सुनाउँछन् ललित केसी । यस अर्थमा यो विमानसँग उनको सम्बन्ध निकै नै नजिकको बनेको छ । हवाईजहाजले छोटो समयमै धेरै ठाउँ जान सहज बनाएको छ । यसमा पनि बुद्ध एयर सहजै उपलब्ध हुने र धेरै सेक्टरमा उड्ने हुँदा धेरै जनाको रोजाइमा बुद्ध नै पर्दै आएको छ ।  पछिल्लो समय केसीले ९९ प्रतिशत उडान बुद्धबाटै भर्दै आएका छन् । ‘बुद्ध एयर मेरो दोस्रो घर बनेको छ, यसका धेरैजसो क्याप्टेन, एयर होस्टेज र केहीबाहेक प्रायः सबै कर्मचारीहरूसँग मेरो राम्रो चिनजान छ,’ उनी सुनाउँछन् ।  जहाजमा यात्रा गर्दा ८० प्रतिशत समय काममै खर्चिन्छन् केसी । उनले ७५ प्रतिशत रिर्पोटहरू फ्लाइटमा सम्पन्न गर्छन् । विशेष ग्राहकको लागि विशेष सेवा बुद्ध एयरका लागि ललित विशिष्ट यात्रुमध्ये एकमा पर्छन् । केसीजस्तै बारम्बार यात्रा गर्ने यात्रुले बुद्ध एयरमार्फत विशेष सुविधा पाउने गरेका छन् । नियमित उडान भर्ने यात्रुलाई लक्षित गरेर बुद्ध एयरले निःशुल्क टिकटदेखि अतिरिक्त छुट सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । यी सुविधाहरू कम्पनीले ‘रोयल क्लब’ कार्यक्रममार्फत दिँदै आएको हो । रोयल क्लब बुद्ध एयरको विशेष ‘फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम’ हो ।  नियमित उडान भर्ने यात्रुका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा यात्रुको माइलेज गन्ती हुन्छ । जति धेरै माइलेज त्यति धेरै सुविधा ग्राहकले उपभोग गर्न पाउँछन् । बुद्ध एयरका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार हालसम्म २५/३० हजार यात्रु यस कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । निःशुल्क टिकट यस कार्यक्रममा आबद्ध यात्रुले जति धेरै माइल बनाउन सक्यो त्यति धेरै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । ती सुविधामध्ये निःशुल्क टिकट पनि हो । यात्रुले आफ्नो जम्मा भएको माइल प्रयोग गरी आन्तरिक गन्तव्यसम्म निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने सुविधा छ । अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने  सामान्य यात्रुहरूले २० केजीसम्म मात्र सामान बोक्न पाउने भए पनि विशेष ग्राहकले थप ५ देखि १० केजीसम्म अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने सुविधा छ । त्यस्तै, रोयल क्लबका सदस्यहरूले होटल, रेष्टुरेन्ट, क्लब र अन्य आउटलेटहरूमा पनि विशेष छुटसहित सुविधा पाउँछन् । गिफ्ट भौचर रोयल क्लबअन्तर्गत जम्मा भएको माइललाई ग्राहकले गिप्ट भौचरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जुन नगदसरह हो । यी भौचरहरू प्रयोग गरेर विभिन्न पसलमा सामान खरिद गर्न सक्ने सुविधा छ । कम्पनीका अनुसार यो सुविधा बुद्ध एयरको जावलाखेलस्थित मुख्य कार्यालयबाट मात्र जारी गरिन्छ । परिवारका सदस्यका लागि पनि फाइदा सदस्यले जम्मा गरेका माइलहरू आफ्नो जीवनसाथी वा सन्तानका नाममा पनि प्रयोग गर्न सकिने बुद्ध एयरले जनाएको छ । यसका लागि भने टिकट वा उपहार भौचर उनीहरूको नाममा सदस्यता फारममा बच्चा र जीवनसाथीको नाम समावेश गर्न छुट्याउनुहुँदैन । कम्पनीका अनुसार रोयल क्लब सदस्य पाउनको लागि सदस्यको खातामा सात हजार पाँच सय वा सोभन्दा बढी माइलेज पोइन्ट पुग्नुपर्छ । त्यसपछि प्लाटिनम सदस्यलाई नयाँ कार्ड प्रदान गरिन्छ । प्लाटिनम सदस्य बन्नको लागि सात हजार पाँच सय भन्दा बढी माइल जम्मा हुनुपर्छ । प्रिमियम यात्रुका उत्कृष्ट सुविधा  रोयल क्लब र प्लाटिनम सदस्यभन्दा माथिको विशिष्ट ग्राहकको लागि बुद्ध एयरले विशिष्ट सुविधा दिने गरेको छ । यसमा समावेश हुने यात्रुले अत्यन्तै विशिष्ट सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । रोयल क्लब डाइमन्ड सदस्य बन्नको लागि यात्रुले एक लाख माइल जम्मा गरेको अर्थात् कमाएको हुनुपर्छ । डाइमन्ड सदस्यले चेक इनमा विशेष प्राथमिकता पाउँछन्।  उनीहरूले लाइनमा नबसीकनै विशिष्ट कक्षाबाट प्रवेश पाउँछन् । त्यस्तै, अचानक यात्रा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा जानकारी दिएर रद्द गर्न सक्छन् । सिटमा आरक्षण यसबाहके सदस्यले सिटमा समेत विशेष आरक्षण सुविधा पाउनेछन् । सदस्यको लागि प्रत्येक गन्तव्यको लागि दैनिक रूपमा २४ घण्टाअघिसम्म सिट सुरक्षित राखिएको हुन्छ । यसकारण ग्राहकको रोजाइमा बुद्ध एयर डोमेस्टिक एयरलाइन्समा बुद्ध एयरलाई सबैभन्दा भरपर्दो रूपमा लिइन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको अरू विमानको तुलनामा सहजै ‘एक्सेस’ पनि हो । नेपालको कठिन भू–भाग र मौसममा एयर ट्राभल चुनौतीपूर्ण छ ।  बुद्ध एयरले चुनौतीका बीचमा पनि बलियो सुरक्षा, नियमित मर्मत र मौसम  सम्बन्धित जोखिममा मानक पुरा विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर सेवा विस्तारमार्फत यात्रुको विश्वास जितेको छ । त्यसैले पनि धेरै यात्रुको रोजाइमा बुद्ध एयरलाइन्स पर्दै आएको कम्पनीका प्रवक्ता कर्ण बताउँछन् ।  उनका अनुसार बुद्ध एयरका १८ वटा जहाज सञ्चालनमा छन् । ती सबै जहाजहरू एटीआर कम्पनीका हुन् ।   हवाई व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत । प्रवक्ता कर्णले बुद्धले दैनिक १६० देखि १७० वटासम्म उडान भर्दै आएको बताए । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक १७ वटा उडान हुन्छ । ‘यात्रुले आफ्नो अनुकूल फ्लाइट लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कतिबेला विमान उड्छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राहकको अनुकूल समयमा हामीले सेवा दिन सकेकै कारण उहाँहरूले बुद्धको जहाज रोज्नुभएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । कामकाजी यात्रुले एक ठाउँको काम सकेर बेलुका आफ्नै घर फर्किन सक्ने सुविधा बुद्धले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कम्पनीले प्रादेशिक उडानमा पनि जोड दिँदै आएको छ । त्यसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।  प्रवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘हरेक गन्तव्यमा दर्जनौं फ्लाइट छन् । काम विशेषले भैरहवा जानुपर्यो त्यसपछि नेपालगञ्ज । यस्तो परिस्थितिमा यात्रुले काठमाडौं नफर्कीकनै भैरहवाबाटै सिधै नेपालगञ्जको उडान भर्न सक्नुहुन्छ ।’  बुद्ध एयरमा अपांगता, अशक्तता र बिरामी यात्रुको लागि विशेष सुविधा छ । जहाज चढ्नको लागि ७थभल;याम सुविधा छ, जसले अशक्तताहरूले सहजै विमानको सिटसम्म पुग्न सक्छन् । त्यस्तै, बिरामीको लागि स्टेचरको व्यवस्था छ।  सिटमा नै स्टेचर फिट गरेर त्यसमै सुताएर बिरामीलाई सहज यात्राको व्यवस्था बुद्ध एयरले गर्दै आएको छ ।  जहाज भन्नेबित्तिकै हुनेखानेले मात्रै चढ्छन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर पछिल्लो समय विमान अति आवश्यक बन्दै गएको हुँदा सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् कर्ण । सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनको लागि त्यहीअनुसार कम्पनीले काम गरेको पनि उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले पहिले सानो जहाजबाट अपरेट गर्थ्यौं । त्यहाँबाट अपरेटिङ गर्दा कस्ट महंगो हुन आउथ्यो । अपरेटिङ कस्टलाई कसरी कम गर्ने भनेर हामीले काम गर्यो जसले गर्दा यात्रुलाई टिकट महंगो नपरोस्,’ उनले भने । अपरेटिङ कस्ट घटाउनकै लागि अहिले बुद्धले ठूलो क्षमताको जहाज ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुद्धका ७२ सिटसम्मका जहाज उपलब्ध छन् ।  बुद्ध एयरले अहिलेसम्म आन्तरिकसहित भारतको बनारसमा उडान भर्दै आएको छ । बुद्धले सातामा तीन दिन उडान भर्दै आएको छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार आगामी सेप्टेम्बेरदेखि कलकातामा उडान गर्ने तयारी रहेको छ । अरू विदेशमा जाने योजना छैन ।  त्यसबाहेक अन्य देशमा भने तत्कालै उडान भर्ने तयारी नभएको प्रवक्ता कर्णले सुनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान अलि गाह्रो छ, जहाज पनि अलि ठूलो चाहिन्छ । अहिलेको लागि हामीले भारतको विभिन्न भागमा उडान भर्ने तयारी गरेका छौं,’उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बीमा बजारमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै प्राधिकरणले नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ बनाउँदै लगेको हो ।  प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सचेत गराउँदै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र समयमै दाबी फर्स्यौट सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीलाई सकेसम्म छिटो गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि गत चैत्र १५ गते प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेर तीनकुनेमा भएको हुलदङ्गाका कारण भएका क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।  निर्देशनकै कुरा गर्दा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दाबी रकम अनिवार्य रूपमा बीमितको बैंक खातामा दाखिला हुने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनकै कुरा गर्दा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गरी बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन २०८१ जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका निर्देशन, सचेतनाजस्ता गतिविधि बढाएर समग्र बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मंगलबार पनि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी एक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा बीमकहरूले बीमालेखका शर्तबमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो । प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको क्रममा यी गुनासाहरू सत्य भएको पाइएको खण्डमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछाने समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने बीमितको गुनासो बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण टोली खटाएको र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो पाइएको बताउँछन् ।  उनले पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानीदेखि विभिन्न कामकारबाहीमा जानीजानी ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।  ‘ढिला दाबी भुक्तानी भयो भन्ने बीमितको गुनासो बढ्दै गएपछि हामीले सुपरीवेक्षण टोली कम्पनीहरूमा पठायौँ, सुपरीवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरू सर्भेयरले रिर्पोट बुझाउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ भनेर चुप लागेर बसेको पायौं, त्यसपछि हामीले सबैको सचेतनाको लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’ निर्देशक लामिछानेले यसरी कम्पनीहरूलाई ऐन स्मरण गराउँदै सचेत गराउनुको कारण बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नै रहेको बताए । बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पछिल्लो समय विभिन्न निर्देशिकामार्फत कम्पनीलाई सचेत गराइरहेको उनको भनाइ छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ मा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको दफा १३४ बमोजिम प्राधिकरणले बीमकलाई कारबाही गर्नुअघि बीमक, बीमक मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक, व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिवानाको सम्बन्धमा लिखित सूचना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) अनुसार बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापत्को दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का नपर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्छौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणले कानुमा व्यवस्था भएको यी कुरामा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि सचेत गराएको छ । नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल नियामक निकायले पछिल्लो समय लिएको यस प्रकारको एक्सनले कम्पनीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार कम्पनीले सचेत गराएसँगै बीमकहरू थप सच्चिएर बढ्ने र यसले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने सुनाउँछन् । बीमा कम्पनीहरूमा विशेष गरी निर्जीवन बीमामा ढिला दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको तर यसमा कम्पनीको मात्रै गल्ती औंल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।  ‘दाबी पर्नेवित्तिकै भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन, सर्भेयरले सर्भे गरेर रिर्पोट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमितलाई मागेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानी ढिला हुन जाने हो, यसमा कम्पनीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ अधिकारी धितालले भने । कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी नरोक्ने उल्लेख गर्दै बीमितले पनि यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भुक्तानी होस् या अन्य कुनै पनि काम छिटोभन्दा छिटो सल्ट्याउने कोसिस नै हुन्छ, जहाँसम्म क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर जाँदैनन् भन्ने कुरा छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन,’उनले भने । सूचना अधिकारी धिताल बीमितले सकेसम्म थोरै कागजातमा छिटो भुक्तानी खोज्ने स्वभाव भएको हुँदा पनि यस्ता गुनासा प्राधिकरणसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कागजात नदिईकन निवेदन दिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइहाले हुने भन्ने मानवीय स्वभाव हो । तर कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभई दाबी दिने कुरा आउँदैन । यस्तो कुरामा प्राधिकरणले पनि छानबिनपछि गर्नुहोला ।’ सूचना अधिकारी धितालका अनुसार तुलानात्मक रूपमा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी अलि जटिल नै भएकाले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गर्न समय लाग्ने र त्यसले केही ढिलाइ हुने गर्छ । आईएमई लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप राणाले जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीमा जटिल समस्या नभएको दावी गरे । जीवन बीमा निश्चित समय अवधिको लागि गर्ने हुँदा पोलिसी ‘म्याचुअर्ड’ भएपछि थोरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बीमितले आफ्नो भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ ।  ‘भुक्तानी नपाउने अवस्था भनेको बीमितले आफ्नो सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरेको छ भने वा गलत सम्पर्क नम्बर दिँदा हुन्छ । नभए हरेक बीमितको मोबाइलमा भुक्तानी लिन आउ भनेर म्यासेज जान्छ,’ सूचना अधिकारी राणाले भने ।   मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि पनि लामो प्रक्रिया र कागजात आवश्यक नपर्ने केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानी पाउने उनले सुनाए । सूचना अधिकारी राणा बीमितले सही सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर जाने तर्क राख्छन् । ‘बीमितले आफ्नो सही सम्पर्क नम्बर नराख्दा र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या आउँछ । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले नीतिमै केवाईसी अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’ प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश रोकाले दाबी भुक्तानीको समस्या लघु बीमा कम्पनीमा नभएको बताए । ‘लघु बीमाको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ बीमालाई सौलियत र भुक्तानीमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने नै हो, यस पक्षमा हामीले शतप्रतिशत दिने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  बीमामा बीमितलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने बताउँदै सीईओ रोकाले दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दैै आएको सुनाए । लघुबीमाको हकमा बीमितले समयमै भुक्तानी पाएनन् या अरू कुनै सेवामा असन्तुष्टि जनाएर प्राधिकरण धाउनुपर्ने अवस्था नआइसकेको रोका सुनाउँछन् ।  बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियता बीमा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सुुुधारको संकेत भएपनि नियामक निकाय र कम्पनीबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले नतिजा दिन नसक्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘यस्ता सचेतना चेतवानी बीमक कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके व्यवहारिक रूपमा सुधार देखिनेछ,’ एक बीमा विज्ञ भन्छन्, ‘जरिवानाको डरले मात्रै होइन, बीमित र बीमा क्षेत्रको हीतको लागि उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भयो भने यो प्रयास सफल हुने छ । त्यसको लागि नियामक निकाय, बीमक, बीमित र सर्भेयरबीच समन्वय र निरन्तर प्रयास जरुरी छ ।’

काठमाडौं ।  नेपालको बीमाक्षेत्र पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । बीमामा पहुँच विस्तार हुँदैछ । साथसाथै कम्पनीहरूको लगानीयोग्य कोष पनि बढ्दै गएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको लगानी विस्तारको लागि लगानीको क्षेत्रमा समेत विविधिकरण गरेको छ । प्राधिकरणले लगानीको विविधिकरणमा जोड दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ । यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटन, कृषि, केबलकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । जीवन र निर्जीवन बीमकको निर्देशिका, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीतभण्डार, गृह, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कुल लगानीको बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा निर्धारण गरेको थियो । एकै फण्डमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस्तै, एउटै परियोजनामा कुल लगानी रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरणमा जोड दिएसँगै कडाइसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले अनुत्पादक क्षेत्र विशेषगरी घरजग्गा, सेयरजस्ता क्षेत्रमा अस्वाभाविक कारोबार गर्न थालेको घटना बाहिरिएसँगै लगानीको क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० (पहिलो संशोधन) गर्दै लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त निर्देशिकाको दफा १६ मा संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनअनुसार बीमकले सौर्यऊर्जा, पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, केवलकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा र प्राइभेट इक्युटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्ड क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाबमोजिम बीमकले सेयरमा लगानी गरेको भए सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने छ ।  यसैगरी, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको भए परियोजनाको आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मिति लगानी गरेको मितिले ५ वर्षभन्दा पछि भएको अवस्थामा आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मितिभित्र लगानी गरेको कम्पनी सूचीकृत नभएमा बीमकले यस क्षेत्रमा भएको लगानी रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा पाँच करोड वा सोभन्दा कम पुँजी लगानी भएको खण्डमा बीमकले लगानी गरेको तीन वर्ष अवधिपश्चात उक्त कम्पनी खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्नेछ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा दुई वर्षपश्चात उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको रकमलाई नोक्सानी भएको आवमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, केबलकारतर्फ  लगानी गर्ने भए बीमकले सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले ६ वर्षसम्म सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । बीमकले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवातर्फ लगानी गर्ने भए लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने छ ।  बीमकले गर्नुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेको संस्थाको हकमा उक्त कम्पनी सूचीकृत नहुञ्जेल लगानी गरेको मितिले दुई वर्षपश्चात् उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीको गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने छ ।  घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको लगानी रकमलाई परियोजना निर्माण अवधिसम्म उक्त परियोजना सम्पन्न हुन नसकेकोमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गरेको भए बीमकले लगानीको लेखाङ्कन गरेको रकम भन्दा उक्त फण्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) कम भएमा लेखाङ्कन गरेको रकम र फण्डमा भएको लगानीको न्याभ फरक रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सुरक्षित लगानीमा जोड बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा विविधिकरणसँगै कडाइ गर्नुको एउटै उद्देश्य लगानीलाई सुरक्षित बनाउने नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।  ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा  जथाभावी लगानी नगरोस् भनेर नै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेका हौं, यसले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै त्यसले समग्र बीमा बजारलाई नै सकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।’ यसरी क्षेत्र नै तोकेर कम्पनीले लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा अहिले बीमा कम्पनीहरू सजग भएर लगानी गर्न थालेको कार्यकारी निर्देशक सुवेदी बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूको सोच्ने धारणा नै परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूले सोच-विचार गरेर, अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने । रिलायबल लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दिपेशबाबु तिवारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगाएको बताए ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले लगानीको नयाँ सेक्टर खोलिदिएको भए पनि एकैचोटि ती सेक्टरहरूमा जान नसक्ने सुनाउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ, त्यो लगानीलाई एकैचोटि अरू सेक्टरमा लगाउन सकिँदैन, विस्तारै बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने । लगानीको क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती औंल्याउँदै उनले ती क्षेत्रमा नबुझिकनै हाम फाल्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । डीसीईओ तिवारी भन्छन्, ‘अवसर खुल्यो भन्दैमा नसोची नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि त्यसको जोखिम कम्पनीले नै बेहोर्ने, त्यसैले हामीले नयाँ क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छौं ।’  प्रभु इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण गर्नु सकारात्मक रहेको औंल्याउँछन् । अध्यक्ष मल्लले प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरणसँगै कडाइ गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘नियमअनुसार चल्नैपर्छ, यसले कम्पनीलाई पनि राम्रै गर्छ, प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा थप दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिना रिजाल भने प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गर्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको अवस्था छ, यो बेला अरु सेक्टरमा लगानी गरौं भन्ने हुन्छ, तर प्राधिकरणले यसरी कडाइ गर्दा अरू क्षेत्रमा जान हामीलाई सहज हुँदैन,’ उनले भनिन् । समग्रमा प्राधिकरणले लगानीमा गरेको शंसोधन निर्जीवन बीमाको लागि भने सरकारात्मक रहेको उनले बताईन् ।  बीमकले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाउँछ ? प्राधिकरणले बीमक कम्पनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भनेर लगानीको क्षेत्र र सीमा नै तोकिदिएको छ । निर्जीवन बीमकको हकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा कुल लागनीको १० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गको बैंकमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्रधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र विनियमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बण्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेडको कम्पनी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचल फण्डका योजनामा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन, जलविद्युत, सौर्य, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, विद्युत प्रशारण लाइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  कम्पनीले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  जीवन बीमा कम्पनीको हकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा सरकारी ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गको बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म, ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत, विनिमय बजारमा सुचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । नागरिक लगानीकोष तथा म्युचल फण्डमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत । घरजग्गामा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरेपनि देशकै राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केहीले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरले बजेट ल्याउन नसक्दा आलोचित बन्नुका साथै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।  प्रमुख बालेनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै नभएर उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कर्मचारीहरूसँग समेत टकराव हुँदै आएको छ । जसको कारण विगत सात महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप महानगरबासीले आगामी आवको लागि बजेटसमेत पाउन सकेनन् । के हो विवाद ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर २०७१ फागुन २० गते काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भवन निर्माणको लागि फागुन २२ गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि पाँच वर्षभित्र टावर सम्पन्न गर्ने गरी महानगर र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभित्र रहेर संरचना निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भयो । टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति नलिएको महानगरको दाबी छ ।  तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिफारिस ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको भनेर काठमाडौं महानगरले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गरायो । त्यसपछि गुरागाईँ एकाएक विवादमा तानिए ।  उक्त घटना बाहिर आएसँगै छानविनको लागि भनेर महानगरले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगायो । उनी बिदामा गएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिन समितिको जिम्मा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई दिइएको थियो । उनले पनि केही समयमै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पुग्यो । त्यसयता तीन महिनासम्म महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे बालेन महानगरमा गुरागाई‌ंलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्केको प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा चाहन्न थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई महानगरमा प्रवेश नगराउने भन्ने अडानमा थिए भने सरकार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नै नभएको व्यक्तिलाई महानगरमा आउन रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा । यस बीचमा सरकार र बालेनबीचको टकराव झन् बढ्दै गयो ।  महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन महानगरका प्रमुख शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । मन्त्रालयले भने तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको तीन महिनापछि (चैत्र २१) मा गुरागाईँ उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालयमा हाजिर हुन पुगे । गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन पुग्दा महानगर प्रहरीले रोक्न खोजेका थिए । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यालयमा स्वागतसहित प्रवेश गराएका थिए । महानगर प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश नगराउने पक्षमा थिए भने उपप्रमुख डंगोल ठीक विपरीत । त्यसयता महानगरमा बालेन एक्लिन पुगेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा अन्ततः महानगर बजेटविहीन हुन पुग्यो ।  प्रमुखको सहमति विपरीत महाननगरमा हाजिर हुन आएदेखि एक दिन पनि प्रमुख शाह र गुरागाईंबीच आमनेसामुन्ने हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि लामो समय रोकिएको कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए, तर बैठक भने बस्न सकेन । अझै पनि बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको आक्रोश आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानविन गर्न महानगरले नै छानबिन समिति बनाएको थियो । महानगरले नेपालका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन ।  त्यो बीचमा महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, जानै मान्दैनन् भन्नेदेखि लिएर छानबिनको रिर्पोट लुकाइयो भन्नेसम्म कुरा बाहिर आयो । प्रमुख शाहले मार्च ३ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राखेर स्पष्टीकरण दिए । महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैन भन्ने जफावमा प्रमुख शाहले ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारण भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेक छन्, ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’  काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको भन्दै प्रमुख शाहले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमार्फत नै प्रमुख शाहले यसमा महानगरको कमजोरीभन्दा पनि सरकारले आफू खुसी आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए ।  त्यस्तै, उनले स्टाटसमार्फत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौं । थप समन्वयन नखोजौं, विधि र जिम्मेवारी खोजौं ।’ त्यसलगत्तै मार्च २४ मा बालेनले अर्को स्टाटस राखे । जसमा उनले तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको आक्रोश पोखेका थिए । जहाँ उनले लेखेका थिए, ‘अबको एक हप्तामा हाम्रा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने टुकुचामा गाडिदिन्छ ।’  त्यसको एक महिनापछि बालेनको अर्को स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो । जुन काठमाडौं भ्यु टावरको बारेमा थियो । जसमा प्रमुख बालेनले काठमाडौं भ्यु टावरमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको गम्भिर कुरा उठाउँदा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका थिए। समयमै बजेट नआउँदा कस्तो असर पर्छ ?  पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा र कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती थपिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यति मात्रै नभएर नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने, जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्ने उनीह हरूको तर्क छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय, समपूरक र सशर्त अनुदानको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  काठमाडौ. महानगर वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामा समयमै बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘पेन डाउन नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जनताको समस्या समाधान गर्न बजेट चाहिन्छ, जुन हाम्रो खल्तीबाट हाल्ने कुरा हुँदैन ।’ वडाअध्यक्ष लामा छिट्टै नै नगरसभा होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि वडाहरूले महानगरसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, काठमाडौं महानगर वडा नं २८ का वडाअध्यक्ष भाइराज खड्की बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै नियमित कामकाजमा पनि समस्या हुने आंैल्याउँछन् । उनले बजेट योजनाविहीन हुँदा कर संकलनमा पनि समस्या हुने र आन्तारिक आयमा ठूलो गिरावट आउने बताए ।  साथै समयमा विकास निर्माणका काम नहुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने समेत उल्लेख गरे । कानुन उल्लंघन गर्ने छुट छैन कानुनले नै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने समय तोकिएको हुँदा त्यही समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।  उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र निति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे स्थानीय तह होस् या प्रदेश सरकार ।’ स्थानीय तहले समयममै बजेट ल्याउन नसक्नुमा भित्री कारण जेसुकै भएपनि मूख्य कारण भने संविधानलाई नटेरको विचार राख्छन् आचार्य । ‘कानुनअुनसार समयमै बजेट नल्याउनुमा सिधै उल्लंघन हो, कानुनलाई नटेरेको हो । उहाँहरूलाई गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो,’ उनले भने ।  बजेट ल्याउने तयारीमा महानगर हालसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको महानगरले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका साहयक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले यो हप्ताभित्र बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘मेयरसाबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः यो हप्तामा बैठक डाक्ने तयारी छ ।’ सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरले असार मसान्तसम्ममा ल्याउने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सकेसम्म यो महिनाभरिमा बजेट ल्याउने महानगरको तयारी छ, नभएमा साउनमा बजेट आउँछ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । जोखिम उठाउने साहस, निरन्तर प्रयास र स्पष्ट लक्ष्यले मान्छेलाई एकदिन सफलताको शिखरमा पुर्‍याएर छाड्छ । सफलता भन्ने चीज जादुको छडीजस्तै होइन, यसका लागि अदम्य साहस, कदम्य संघर्ष र धैर्यको आवश्यक पर्छ कडा विश्वास, दृढ संकल्प र आत्मविश्वास बोकेर अघि बढ्ने मान्छेले जस्तोसुकै चुनौतीलाई पार गरेर सफलताको शिखर चुम्न सक्छन् । यस्तै गतिलो उदाहरण बनेकी छन्- सुरुची खड्का । नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी सुरुचीले फरक कदम चालिन् जुन उनको लागि बिल्कुलै नयाँ अनुभव थियो । साथसाथै चुनौतीपूर्ण पनि । आफ्नो सानो प्रयासले सुरु गरेको व्यवसायबाट आज उनी सफल मात्रै भएकी छैनन्, उनले सुरु गरेको व्यवसायले कयौं आमा र बच्चाको लागि ठूलो राहत मिलेको छ भने धेरै जना महिला दिदीबहिनी आत्मनिर्भर बनेका छन् । अनि जन्मियो आमाज् क्रिएसन ...  आमाज् क्रिएसन आमाको मायाबाट प्रेरित छ । एउटी आमालाई आफ्नो सन्तानको माया कतिसम्म हुन्छ, त्यसको जवाफ भने त्यही आमाले मात्रै दिन  सक्छिन् । आमा उनै हुन्, जसले सन्तानको सानोभन्दा सानो दुःख पनि देख्न सक्दिनन् । हो, त्यस्तै एउटी आमाको कथाबाट जन्मिएको व्यवसाय हो– आमाज् क्रिएसन ।  जब सुरुची खड्का पहिलो पटक आमा बनिन्, उनी जीवनको एक नयाँ भावनात्मक अध्यायमा प्रवेश गरिरहेकी थिइन् । नयाँ खुसी र मातृत्वको अनुभवसँगै उनको जीवनमा चिन्ताको कारण थपियो । आफ्नो २ महिने बच्चाको छालामा र्‍यासिस आउने, चिलाउने हुन थालेपछि किन रहेछ भनेर हेर्दा बच्चाकाे छाला सेन्सिटिभ भएकाे कारण र अरु लुगा लगाएकाे कारण रहेछ भनेर उनले पत्ता लगाइन्  । जसकाे कारण राम्राे कपडाकाे खाेजीमा उनी लागिन् । त्यही बेला सुरुचीकी आमा र माइजूले बच्चालाई डम्बरकुमारी मलमलको तीन तहको कपडा लगाइदिन उनलाई सुझाव दिए । जुन कपडा लगाएर उनी हुर्किएकी थिइन् । त्यतिबेला नै बल्ल उनले त्यही कपडा आफ्ना बिरामीहरूमा अनुसन्धान गरेको र सफल भएको कुरा स्मरण गरिन् । सुरुमा नर्सिङको जागिर गरेकी सुरुचीले पछि हस्पिटल म्यानेजमेन्ट पढेर होम केयर खोलिन् । होम केयर खोल्दै गर्दा उनले घरघरमा डाक्टर, नर्स पठाउँथिन् । त्यो गर्दैगर्दा धेरै जसो बिरामीहरू ओछ्यानमा परेकाहरू बढी हुने गर्थे । धेरै समयसम्म ओछ्यान पर्दा, एउटै पोजिसनमा बस्दा घाउ हुने, आफ्नै पसिनाले निमोनिया बनाउने जस्तो समस्या बढेपछि उनले त्यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न थालिन् ।  सुरुचीकी माइजू राणा परिवारबाट भएको हुँदा उनलाई डम्बरकुमारी मलमल कपडाबारे राम्रो जानकारी थियो । सुरुचीले १० जना बिरामीलाई यो कपडा लगाएर अनुसन्धान गरिन् । जसको नतिजा अन्य कपडाको तुलनामा निकै नै लाभदायक रहेको पुष्टि भएको थियो ।  ‘बिरामीलाई बेड सिट बनाएर राख्दिँदा पसिनाले बाफिन नदिने, आरामदायी हुनाले बिरामीको आफन्तले नै डिमाण्ड गर्न थाले,’ सुरुचीले सुनाइन् । त्यही कपडा सुरुचीले आफ्नै बच्चाको लागि पनि लगाइदिइन् । केही पिस बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालिन् । सामाजिक सञ्जालमा राखेको कपडा धेरैजना आफन्तले मन पराए । त्यसपछि त्यस्तै कपडाको अर्डरहरू आउन थाले ।  त्यसपछि सुरुचीले तीन/चार जना महिलाको समूह बनाएर सिलाइको काम अगाडि बढाइन् । सुरुमा अनौपचारिक रूपमा उनले यो काम सुरु गरेपनि केही समयपछि यसलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरिन् अनि नाम राखिन्- आमाज् क्रिएसन । औपचारिक रूपमा २०७६ सालबाट आमाज् क्रिएसन सञ्चालन भएको हो । आमाज् क्रिएसन जन्मिनुको अर्को कारण सुरुचीको रुची पनि हो । नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी उनी समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय थिइन् । हेल्थ सेक्टरमा विशेषगरी एकल महिला दिदीबहिनीको आर्थिक स्तर उठाउन केही गरौं भन्ने चाहना उनमा थियो । सुत्केरी त्यसमाथि कोभिडको समय । बाहिर गएर काम गर्ने वातावरण पनि थिएन । तर आफैले केही गरौं भन्ने जागरुकता उनमा जीवितै थियो ।  आफ्नो सेक्टर स्वास्थ्य भएको कारणले समाजसेवाको भावनालाई जोडेर फेबरिकमै केही गरौं भनेर सुरुचीले यसलाई व्यवसायिक रूपमै सुरु गर्ने निर्णय गरेको सुनाइन् । त्यसबाहेक हेल्थी फेबरिक परम्परागत नेपाली रोयल्टीसँग जोडिएको कपडा भएकाले त्यसलाई जोगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने उद्देश्यसहित उनले फेबरिक कपडा उत्पादन व्यवसाय सुरु गरिन् । अन्य कपडाभन्दा पृथक आमाज क्रिएसनले उत्पादन गरेको प्रडक्टहरू बजारमा पाइने मलमलभन्दा धेरै फरक रहेको औल्याउँछिन् सुरुची । जसमा तीन तहको डम्बरकुमारी मलमल प्रिन्ट भएको हुन्छ । जुन कपडा जंगबहादुर राणाको छोरी (राजकुमारी) डम्बरकुमारीले पहिलोपटक नेपालमा प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् । नेपालकी पहिलो फेसन डिजाइनरको रूपमा परिचित डम्बरकुमारीले प्रयोगमा ल्याएको यो कपडा शुद्ध नरम, स्वास्थ्यको लागि निकै नै आरामदायी रहेको सुरुची बताउँछिन् । नेपाली समाजमा भर्खर जन्मेको बच्चालाई तीन तहको कपडा लगाइदिने चलन छ । तर धेरैलाई किन लगाइदिन्छ भन्ने कारण थाहा छैन । अर्को कुरा धेरैले मलमल भनेपछि एउटै हो भनेर बुझ्ने गरेकोमा वास्तवमा मलमल पनि विभिन्न प्रकारको हुने गरेको सुरुची सुनाउँछिन् ।  ‘तीन तहको कपडा बच्चामा लगाइदिनुको कारण धेरैलाई थाहा छैन । बजारमा तीन तहकाे कपडा धेरै प्रकारकाे पाइन्छ । तर आमाज् क्रिएसनले प्रयाेग गर्ने मलमल बजारमा पाइने विभिन्न थरीका मलमलमध्ये सबैभन्दा  वास्तवमा वैज्ञानिक रूपमा  रिसर्चहरुले नै प्रमाणित कपडा बताउछिन् सुरुची ।  प्रमाणित थर्मोलेक संयन्त्र हुन्छ । जुन कपडा जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने गरी बनाइएको हुन्छ । यसमा वैज्ञानिक रूपमै स्वास्थ्यलाई फाइदा दिने गरी डिजाइन गरेको हुन्छ,’ सुरुची भन्छिन् ।  यो कपडा विशेषगरी सुत्केरी महिला र नयाँ बच्चालाई स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त रहेको उनी बताउँछिन् । सुरुचीका अनुसार आमाज् क्रिएसनले उत्पादन गर्ने प्रडक्टहरूमा शुद्ध मलमल जुन तापक्रम मिलाएर, फाइन फुती कपासबाट बनाएको र ए प्लस ग्रेडको फाइन मलमलमै प्रिन्ट गरेर डम्बरकुमारी तयार हुन्छ । सुरुवाती चुनौती आमाज् क्रिएसन सुरु गर्छु भनेर हिम्मत गरे पनि त्यतिबेला व्यवसाय सुरु गर्नको लागि आर्थिक रूपमा उनी कमजोर थिइन् । सपना ठूलो बोके पनि एकैचोटि ठूलो लगानी गर्न सक्ने स्थिति उनको थिएन । त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै सुरुची भन्छिन्, ‘मसँग त्यतिबेला ब्याकअप फण्ड थिएन । मसँग भएको फण्ड सुत्केरी हुँदाको खर्चमा नै सिद्धिसकेको थियो ।’  सुरुचीले हिम्मत हारिनन् । उनले आफ्नो बच्चाको मुख हेर्न आउने आफन्तहरूले दिएको चार हजार रुपैयाँ चलाउँछु भनेर आमासँग सल्लाह लिइन् । त्यो पैसा एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्छु भन्ने वाचासमेत उनले गरिन् । उनले चार हजार रुपैयाँ लिएर बजारबाट कपडा किनेर ल्याइन् र कपडाको डिजाइन बनाएर समाजिक सञ्जालमा राखिन् ।  एक हप्ताभित्र सुरुचीले ३ हजार कमाएर बच्चाको पैसा फिर्तासमेत गरिन् । यसपछि उनले थप ८ हजार लिएर सानो कोठाबाट टेलरिङ सुरु गरिन् । सुरुमा उनले २/३ जना महिलाहरूलाई जम्मा गरेर सिलाउने जिम्मेवारी दिइन् । उनले भने कपडाको डिजाइन बनाइदिने, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्थिन् । उनको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै डिजाइन गर्ने, रणनीति बनाउने, मार्केटिङ, सेल्स प्रमोसन नै हो ।  सुरुचीले यो व्यवसाय थाहा र अनुभव भएर गरेको व्यवसाय थिएन । त्यसैले यसको बारेमा अध्ययन गर्न नै समय लागेको सुनाउँछिन् उनी । भन्छिन् ‘म हेल्थ सेक्टरको मान्छे, डिजाइनर पढेको होइन । कपडाकै बारेमा आज मलाई जति थाहा छ त्यतिबेला थाहा थिएन । धेरै कुरा सिकिँदै गइयो, आमाज् क्रिएसन सुरु गरेको पहिलो वर्ष विस्तृत अध्ययनमै लगाएँ ।’ यो व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा सुरुचीले सामाजिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुप¥यो । ‘होम केयर म्यानेजमेन्ट भएर ओभरल अस्पतालको म्यानेजमेन्ट हेर्ने मान्छेले टेलर खोलेर बसी भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजको सोच हाकिम भएरै बस्नुपर्छ भन्ने छ, कुुर्सीमा बसेर अर्कालाई अर्डर गर्ने काम मात्रै ठूलो भन्ने छ । मैले पनि अस्पतालको प्रशासन प्रमुखजस्तो जागिर छाडेर यो व्यवसाय सुरु गर्दा धेरैले राम्रो मान्नुभएको थिएन ।’  ती कुराको कुनै पर्वाह नगरी सुरुचीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर दिइन् । बिस्तारै आफूलाई सक्षम देखाउँदै गइन् ।  आमाज् क्रिएसन सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा धेरै मान्छेलाई कपडाको भ्यालु बुझाउनै समय लागेको बताउँछिन् सुरुची । विस्तारै ग्राहकहरूलाई फेबरिक कपडाको भ्यालु सम्झाउँदै आजको दिनमा आइपुग्दा धेरैको रोजाइमा आमाज् क्रिएसन बन्न पुगेको छ । हजारबाट करोडौंको लगानी  आजभन्दा पाँच वर्षअघि थोरै लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय आजको दिनसम्म आइपुग्दा  कम्पनीको मुख्य कार्यालय र वाउटलेट कुसुन्तीमा सञ्चालन भएको छ । यसबाहेक आमाज् क्रिएसनको अर्को आउटलेट लाजिम्पाटमा खुलिएकोमा अहिले लाजिम्पाटको आउटलेटलाई बालमैत्री अस्पतालभित्र सारेको सुरुचीले बताइन्।  सुरुचीका अनुसार व्यवसाय ग्रोथको चार्ट हेर्ने हो भने पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो वर्ष जसरी व्यवसाय वृद्धि हुनुपर्ने त्यो हिसाबले हुँदै गएको छ ।  ‘आजको दिनमा आइपुग्दा ७२ देखि ८० प्रतिशत ग्राहक रिपिटेड (दोहिरिएर आउने ग्राहक) छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ एकजना ग्राहकले हामीले उत्पादन गरेको प्रडक्ट उपहारस्वरूप दिनुहुन्छ, त्यही कपडा मन पराएर यही लाउनुपर्छ भनेर आउनुहन्छ ।’ एक जनाले सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले २१ जना प्रत्यक्ष कर्मचारी छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा होमबेस वर्कर छन् ।  अझै केही लगानीमा विस्तार गर्न पाए  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आमाजले उत्पादन गरेका प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटै पुग्ने सुनाउँछिन् सुरुची । अहिलेका अवस्थामा भने केही हदसम्म डम्मरकुमारी बाइ आमाज  क्रिएसन भनेर डम्मरकुमारीलाई नै ब्राण्डकाे रुपमा आमाज् क्रिएसन  चिनाउँदै गएकाे छ । आमाज् क्रिएसन अहिले करोडौंको भइसकेको छ । हाल आइमार्टमा आमाज क्रिएसनका पनि प्रडक्टहरू रहेका छन् । ललितपुर महानगरको साथ  आफ्नो व्यवसायले सफलता प्राप्त गर्नुको पछाडि ललितपुर महानगरको पनि साथ रहेको सुरुचीले सुनाइन् । उनले ललितपुर महानगरबाट ‘मेन्टरसीप’ पाएकी थिइन् । उनी भन्छिन् ‘मैले आदरर्णीय  सुमन शाक्य सरबाट ६ महिनाको मेन्टरसीप पढ्ने मौका पाए, जसले व्यवसायमा ठूलो सघाउ पुग्यो ।’  महानगरले समय–समयमा बिजेनस तालिमहरू प्रदान गर्दै आएकोमा त्यसमा पनि सुरुची सहभागी भइन् । महानगरले निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरी महिलाहरुको उद्यमशीलतालाई थप निखार्न मद्दत गरेकोमा उनी कृतज्ञता प्रकट गर्छिन् ।  यसबाहेक महानगरपालिकाको महिला विकास शाखाबाट धेरै सहयोग पाएकी छिन् । त्यस्तै, आफ्नो व्यवसायमा आईडिया स्टुडियो नेपालबाट डा. छिरिङ लामा, अनिल वस्नेतलगायत टिमकोे सहयोग रहेको उनले सुनाइन् ।  आमाज क्रिएसनका उत्पादनहरू आमाज् क्रिएसनले डम्मरकुमारी मलमलकै कपडा उत्पादन गर्दै आएकाे छ । त्यमा विभिन्न डिजाइनहरु  विशेषगरी भर्खर जन्मेको बच्चाको लागि चाहिने कपडा, सुत्केरी आमालाई चाहिने कपडाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । सुरुचिका अनुसार आमाज् क्रिएसनले डम्बरकुमारीलाई आधुनिक डिजाइनमा उत्पादन गरेर त्यसलाई बचाइराख्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।  यसैगरी, बच्चाको लागि चाहिने सम्पूर्ण सेट- बेबी ब्लांकेट, दौरा सुरुवाल, भोटो, चोलो पास्नी सेटदेखि सुत्केरी महिलालाई आवश्यक प्रडक्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, बेबी सावर गिफ्ट, रोयर चोलो, महिला पुरुष दुवैको लागि नाइट सुट, कुर्थी पनि उत्पादन हुन्छ । आमाज्ले भर्खरै नयाँ प्रडक्ट फ्यासनेबल एडल्ट ड्रेस पनि लञ्च गरेको छ । सुरुचीका अनुसार यहाँ उत्पादन हुने कपडाहरू मिडियम लेभलदेखि हाइ क्लाससम्म सबैको लागि रहेको छ । आमाज्ले लामो समय स्टकमा राखिएको कपडाहरू सेलमा राख्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि ग्राहकले निकै मन पराउने गरेको सुरुची बताउँछिन्। डम्बरकुमारी मलमलमा प्रिन्ट हुने हुँदा उक्त मलमल बंगलादेशबाट आउँछ । तर ठूलो बल्कमा मलमल ल्याउन नसक्ने हुँदा आमाजले मलमल भारतबाट ल्याउने गरेको छ । ‘भारतले बंगलादेशबाट कलकता ल्याउछन् र त्यहाँबाट हामीले आयात गर्छौं,’ सुरुचीले भनिन् । प्रेरणाको स्रोत माइजू ललितपुरको कुसुन्तीमा जन्मिएकी सुरुचीको बाल्यकाल सामान्य तरिकाले नै बित्यो । उनका बुवा भलिबल कोच र आमा शिक्षिका हुन् । मध्यम परिवार भएपनि उनका अभिभावकले दाजु र उनलाई कुनै कुराको अभाव महसुुस हुन दिएनन् ।  विद्यालयका हरेक क्रियाकलापमा टप हुने सुरुची सानैदेखि हरेक कुरामा नेतृत्व लिने स्वभावकी थिइन् । आज यसरी सफल महिला उद्यमीको रूपमा परिचित भइरहँदा यसको श्रेय उनी आफ्नी माइजूलाई दिन्छिन् ।  माइजू उद्यमीका साथसाथै राइटरसमेत हुन् । उनले लेखेका कविताहरूले सुरुचीलाई धेरै प्रेरणा मिल्थ्यो । धेरैजसो मामाघरमै बसेर हुर्केका हुँदा माइजूबाट उनले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएकी थिइन् । महिला उद्यमी र समाजसेवामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप सुरुचीले विभिन्न अवार्डसमेत पाएकी छिन् । भूकम्पको समयमा पनि उनले  लामो समय खटेर सेवा गरेको भनेर काेभिड हिराे स्पेसल अनर साेसल वर्क अवार्ड’ ले उनलाई सम्मानित गरेको थियो । सन् २०२३ मा फर्न इभेन्टले याेङ फिमेल इन्टरप्रेनर भनेर सम्मानित गरेकाे थियाे । ललितपुर महानगरले एक हप्ताअघि उत्कृष्ट महिला उद्यमीको रूपमा उनलाई सम्मान गरेको थियो भने त्यसअघि नारी दिवसको दिनमा पनि उनी महानगरबाट सम्मानित भएकी थिइन् ।  व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै  अन्तर्राष्टिय रुपमा लाेकप्रिय बन्दै गएकाे आमाज् क्रियसन पछिल्लाे समय अडरहरु आउन थालेकाे सुनाउँदै सुरुचीले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउँछिन् । आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको सुरुची सुनाउँछिन् । विशेषगरी आमाज्लाई विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने उनको योजना छ । त्यसको लागि रणनीति बनाइरहेको उनले सुनाइन् । आजको दिनसम्म नजिकको साथीभाइ आफन्तहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्दै व्यवसाय गर्दै आएकी सुरुची अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने तयारीमा छिन् । नवउद्यमीलाई सुझाव  सुरुची नव उद्यमीहरूलाई सोचेर बुझेर मात्रै व्यवसायमा लाग्न सुझाव दिन्छिन् । ‘पछिल्लो दुई/तीन वर्षमा सरकारले उद्यमशीलतालाई अलिकति बढी फोकस गरेको देखिन्छ । त्यो हुँदै गर्दा नवउद्यमीहरूका लागि जुन कोर्स गराइरहेको छ, ती कोर्सहरू लिएर सिकेर पाइला सार्नुहोस् ।’ धेरै उद्यमीहरुले अन्धाधुन्ध व्यवसायमा हात हाल्ने र पछि असफल हुने घटना धेरै भएको हुँदा व्यवसायको लागि सिस्टमेटिक प्रोसेस बुझ्दै सिक्दै जानुपर्ने यसले पछि आफ्नो व्यवसायमा ठूलो सर्पोट पुग्ने औंल्याउँछिन् सुरुची ।  ‘कतिपय उद्यमीहरूलाई सिस्टमेटिक प्रोसेस लर्निङको कमी हुन्छ । हाम्रो मानवीय स्वभाव पनि एक लेभलमा पुगेपछि म नै उत्कृष्ट भन्ने हुन्छ त्यो होइन । अझ बढी सिकेर पोख्त हुने हो,’ उनी भन्छिन् । व्यवसाय गर्ने क्रममा विभिन्न उतावचढाव आउने हुँदा त्यसमा नआत्तिन, नथाक्न पनि उनको सुझाव छ ।  ‘व्यापार, व्यवसायमा विस्तारै मिहिनेत गर्दै जानुपर्छ । आवश्यक अध्ययन गरेर खुट्किलो चढ्दै जाुनपर्छ तर पाइला चाल्न रोकिन्नुहुन्न,’ सुरुची भन्छिन्, ‘खुड्किलो चढ्दा लडिन्छ तर उठ्दै पाइला सर्दै जानुपर्छ । तब मात्र सफल भइन्छ।’