बबिता तामाङ

काठमाडौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज रूपमा हवाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले हेलिकप्टर समेतका उडान अनुमति लिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट नियमित उडान स्वीकृत गर्ने तर सेड्युल भन्दा कम उडान गर्ने गर्दा हवाई सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उडान तालिकाअनुसार उडान गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय सहित ५२ आन्तरिक गरी ५५ विमानस्थल छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडालगायत १० विमानस्थलमा उडान सेड्युल भन्दा कम उडान भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लुक्ला विमानस्थलमा सन् २०२४ मा ८ हजार ४२१ उडान सेड्युल गराएकोमा ३ हजार ९३७ उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ सेड्युल भएकोमा १५८ र सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको देखिन्छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२४ मा १७१ उडान सेड्युल गराएकोमा १२४ मात्रै उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सेड्युल भन्दा कम नै उडान भएको देखिन्छ । ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ उडान सेड्युल भएकोमा १५८ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको छ । हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा एक हजार ५७ उडान सेड्युल भएको देखिन्छ भने ६९८ मात्रै उडान भएको छ । उक्त वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमले मात्रै २०३ तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ वटा मात्रै उडान गरेको छ । सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२३ मा एक हजार ८१० उडान सेड्युल भएकोमा एक हजार २८५ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ६५४ उडान सेड्युल भएकोमा १७४ मात्रै उडान भएको छ । उल्लिखित तथ्याङ्कबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि त्यसअनुसार उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन नभएको निष्कर्ष महालेखाको छ । वायुसेवा कम्पनीले नियमित सेड्युलअनुसार उडान गरे/नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को ५६ बमोजिम वायु सेवा कम्पनीले नियमित सेड्युल उडान अनुमति तालिका पेश गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन महानिर्देशकले गर्ने भनिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा स्वीकृत उडान तालिकाको पालना नगर्ने वायुसेवाको उडानमा महानिर्देशकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । अझै सञ्चालन हुन सकेनन् २० भन्दा बढी विमानस्थल  प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेर उडान योग्य २० भन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलहरुमा रुम्जाटार, काँगेल डाँडा, खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बागलुङ बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी कमल बजार, बैतडी, कालिकोट, डोल्पा मसिने चोर छन् । त्यस्तै दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार (गोरखा), जिरी, चण्डेश्वरी, रोल्पा, स्याङ्बोचे, टिकापुर विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवं यात्रु तथा कार्गो व्यवसायको लागि वायुसेवा सेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हालको परिप्रेक्षमा सडक यातायातको पहुँच बढ्न जाँदा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थल भविष्यमा हुन सक्ने दैवी विपत्ति, आकस्मिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त प्रयोग गर्न सकिने छ । महालेखाले निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उडान अयोग्य विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई विगतमा उडान सञ्चालन भएका एक दर्जन विमानस्थल उडान अयोग्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजि चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल उडानको लागि अयोग्य रहेको छ । ती विमानस्थलको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावन मार्गका विमानस्थलहरुमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्या लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले यी समस्या समाधानको लागि हवाई नीति, २०६३ बमोजिम न प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, विमानस्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम् प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै  दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायत सुझाव महालेखाले दिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ को स्वीकृत जोखिममा आधारित बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले जीवन र  निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात न्यूनतम १.३ प्रतिशत तोकेको छ । बीमा कम्पनीहको सोल्भेन्सी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल इन्स्यारेन्सको सर्वाधिक सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । नेपाल इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । दोस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियरको सोल्भेन्सी अनुपात ४.३२ रहेको छ । त्यस्तै आइजिआई प्रुडुन्सियलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ छ । त्यस्तै एनएलजीको ३.४२, हिमालयन एभरेष्टको ३.१५, नेको इन्स्यारेन्सको ३.०६ सगरमाथा लुम्बिनीको २.७६, युनाइटेड अजोडको २.७३, शिखर इन्स्योरेन्सको २.६९, ओरियन्टलको २.६६ सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । रिलायबल नेपालको धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा धेरै छ । प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम सोल्भेन्सी १.३ हुनुपर्नेमा रिलायबलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.६१ रहेको छ । धेरै सोल्भेन्सी भएको दोस्रो कम्पनी सिटिजन्स लाइफ रहेको छ । सिटिजन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ रहेको छ । त्यस्तै आइएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात ३.१४, मेट लाइफको २.७०, सूर्यज्योति लाइफको २.४७, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९६, हिमालयन लाइफको १.८१, एलआइसी नेपालको १.४६, नेपाल लाइफ १.४५, सानिमा रिलायन्स १.३९ र नेशनल लाइफको १.३४ रहेको छ । त्यस्तै, लघु जीवन बीमकको न्युनतम अनुपात १.५ तोकिएकोमा लिबर्टी माइक्रो लाइफको २.० रहेको छ । गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफको साल्भेन्सी अनुपात १.९७ अनुपात रहेको छ ।  सोल्भेन्सी अनुपात बढी हुँदा पर्ने प्रभाव  बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालिन वित्तीय स्थायित्व र दायित्व पूरा गर्ने क्षमताको मापन गर्ने अनुपात नै सोल्भेन्सी हो । यसले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थिरताको सूचकको रुपमा काम गर्दछ ।  बीमा कम्पनीहरुले पर्याप्त पुँजी कायम गर्न सकुन् र भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक कठिनाइहरु सामना गर्न सकुन् र यसका लागि बलियो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अन्डराइटिङ, सम्पति दायित्व व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था होस् भनेर प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी र साल्भेन्सी अनुपात साल्भेन्सी अनुपात २०७८ जारी गरेको थियो ।  नियामक निकायद्वारा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था निगरानी गर्न र दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नहोस् भन्ने सुनिश्चिता गर्न साल्भेन्सी अनुपातले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी (जीवन र निर्जीवन) को लागि साल्भेन्सी अनुपात १५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुको आवश्यक पुँजी १.५ गुणा हुनुपर्छ । तर, अहिले सोल्भेन्सी २३४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भइसकेको बताए ।  यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बलियो देखिएतापनि पुँजीको प्रयोग भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पौडेल औल्याउँछन् । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो पुँजी बजार वा व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग नगरी निष्क्रिय रहन सक्ने  नाफा घट्न सक्ने सुनाए । नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । अधिक पुँजी वृद्धिको असर कम्पनी र ग्राहकलाई सिधै पर्न जाने हुँदा नियामक निकायले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अधिक पुँजी राम्रो होइन । यसतर्फ नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । नियामक निकायले कम्पनीको लागि पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) होम बहादुर श्रेष्ठ उच्च सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीसँग ग्राहकको दाबी भुक्तानी गर्न पर्याप्त पूँजी रहेको र कम्पनी स्वस्थ रहेको देखाउने बताउँछन् । यसले बीमा कम्पनी अस्थिर छैन भन्ने सन्देश जाने र जसले बीमित र बीमकबीच विश्वास बढ्ने सुनाउँछन् । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा बढी नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई÷पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं ।’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले अहिले निर्धारण भएको पुँजीले सुवेदी आगमी दुई/पाँच सम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीतिसँग मेल खाने बताए ।  यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि मात्रै रिभ्यु गर्ने र पुँजीको बारेमा निर्णय लिने सुनाउँछन् । सुवेदी अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा रहेको र यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम नगर्ने प्रष्ट्याउँछन् ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । धेरै समय अघिदेखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत पूरा भएपछि सेयर लगानीकर्ताले यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयरबजारमा जोखिम उच्च हुने भन्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुरुवाती अवस्थामै लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएकोमा त्यसलाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । गभर्नरले सुरुवाती चरणमै मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । यसअघि २०७८ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले पुँजीबजारलाई जुन प्रहार गरेको थियो, अहिले पूर्ण रुपमा सच्चिएर आएको अध्यक्ष ढकालले सुनाए ।  उनले भने, ‘बैंकले मौद्रिक नीति तथा निर्देशनमार्फत सेयर बजारलाई प्रहार गर्दै आएको थियो । बीचमा केही आंशिक सुधार गरिएको भएपनि लगानीकर्ताको मागअनुसार भएको थिएन । अहिले नयाँ गभर्नरज्यूले हाम्रो मागअनुसार पूर्ण रुपमा सच्याउनुभएको छ ।’ सुरुवाती चरणमा नयाँ गभर्नरले लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम गरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा पुँजीबजार सम्बन्धी अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुनेमा उनले आशा व्यक्त गरे । ‘सुरुवात राम्रो भएको छ, हाम्रा अरु पनि मागहरु छन्, जुन आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।  अहिले बैंकमा प्रशस्त तरलता छ । ८ प्रतिशतभन्दा न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था छ । यो बेला लगानीकर्ताले बुझेर धैर्यताका साथ लगानी गरे धेरै नै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । उनले लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित हुने, मात्तिने भन्दा पनि धैर्य भएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ गभर्नरले अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिसकेको हुँदा अबको दिनमा पुँजीबजारले राम्रो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।  साथै उनले पुँजी बजारलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने र अहिलेको गभर्नरकै पालोमा पुँजीबजार एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित हुन्छ भन्नेमा अपेक्षा पनि राखेका छन् ।  सेयर बजार विश्लेषक देव गुरागाईँ नयाँ गभर्नरको यो निर्णयलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा लिन्छन् । गुरागाईले भने, ‘नयाँ गर्भर आउने बित्तिकै कम्तीमा सेयर बजारको एउटा विषयलाई सम्बोधन गर्दिनुभएको छ । मैले यसलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा बुझेको छु,’ यो निर्णयले लगानीकर्तामा सरकारप्रति विश्वास बढेको र आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक विषयको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  पुँजीबजार विश्लेषक गुरागाईँ सेयरको जोखिम भार १२५ बाट सयमा झार्दा सेयर कर्जा लिनेहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने र सस्तोमा कर्जा उपलब्ध हुने बताउँछन् । यसले समग्र पुँजीबजारलाई फाइदा पुग्ने उनको विचार छ । उनले भने, ‘पछिल्ला समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अरु कर्जाको तुलानमा सेयर कर्जाको माग फ्लो बढेको छ, लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा लिएर बजारमा लगानी गरेको देखिएको छ, जुन रकम बजारमै जाने हो, यसैले यसले समग्र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ सेयर बजार र देशको आर्थिक अवस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गुरागाईँ देशको आर्थिक अवस्थालाई उछिनेर अगाडि बढ्न खोज्छ भने बजारको टिकाउ क्षणिक मात्रै हुने औल्याउँछन् । उनले भने ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार बजार चलेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ त्यसरी चलेको छ भने दीगो रुपमा अपटेनमा रहिरन्छ । होइन भने बजारको टिकाउ क्षणिक हुन्छ ।’ नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले सेयर कर्जाको जोखिम भार घट्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको बताए । ‘हामी लगानीकर्ताहरू निकै नै उत्साहित र खुसी छौँ, हाम्रो मनोबल बढाएको छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष पाण्डेले आगामी बजेटमा धितोपत्र बोर्डका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनेमा आशावादी रहेको व्यक्त गरे । साथै अहिले लाभांशको सिजन भएको हुँदा बजार सुधारिँदै जाने पनि अपेक्षा राखेका छन् । ‘दीर्घकालिन समाधान होइन’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय उप प्राध्यापक डा. भरत सिंह थापा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम घटाउने निर्णय पुँजीबजारको लागि ‘सर्ट टम सोलुशन’ मात्रै भएको बताउँछन् । दीर्घकालिनको लागि नीतिगत रुपमै सुधार नगरी सेयर बजारमा सुधार नदेखिने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सर्ट टर्म सोलुसन ल्याउने, त्यसले बजार बढाउने र त्यही चक्र घुमिराख्ने र फेरी राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नै हो । बजार सुस्ताएको बेलामा सरकारले यो व्यवस्था गर्नु ठीकै हो, किनकि यसले ओभरलमा बजारमा तरलता बढाउँछ । तर दिर्घकालिनको लागि ठीक छैन ।’ अहिले जसरी सरकारले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ, यो लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनको लागि मात्रै भएको उल्लेख गर्छन् । थापा पुँजीबजारको दिर्घकालिनको लागि नयाँ–नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुपर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बजारमा हल्लाको भरमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने, कुनै एउटा मान्छे वा समूहले भनेको आधारमा सेयर किनबेच गर्ने होडबाजी चलेको हुँदा यस्तो विकृति हटाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि सरकारको शुसाशन बलियो हुनुपर्ने औल्याउँछन् थापा । कमजोर शुसाशनले बजार जतिबेला पनि धरासयी अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । साथै सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्यो, निगरानी बढाउनुपर्यो र नियामक निकाय चुस्त बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।  अहिले बजारमा बढ्नुपर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छैन, नबढ्नुपर्नेको बढेको छ । अर्थात् कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीहरुको सेयरमा सर्किट लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई सिधै रोक्न नसक्ने हुँदा सरकारले त्यसको लागि मेकानिजम बनाएर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । गभर्नरले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएर लगानीकर्ताको मनोबल बढे पनि सेयर बजार भने बढ्न सकेको छैन । सोमबार पनि बजार ५.२१ अंकले घटेको थियो । मंगलबार पनि कारोबार सुरु भएको समयदेखि नै बजार घटिरहेको छ । 

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका अन्तिम तयारीमा छ ।  हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थ बमोजिम अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट  लेखनको तयारीमा व्यस्त छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रले बजेटमा विभिन्न सुझावहरु दिइरहेका छन् ।  पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध व्यवसायीहरू र तिनका छाता सङ्गठनहरूले पनि एकजुट भएर आगमी बजेटमा समेट्नेपर्ने विषयहरु सरकारलाई पेस गरेका छन् । पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध नेपाल होटल संघ (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल पर्वातारोहण सङ्घ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतले सरकारलाई आगामी बजेटको लागि विभिन्न सुझाव तथा माग राखेका छन् ।  कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने माग नेपालमा नयाँ-नयाँ होटलहरु खुलिरहेका छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालका होटलहरुले ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । होटलहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तर सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार १२ लाख विदेशी पर्यटक हवाईमार्फत नेपाल भित्रिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएको बताउँछन् ।  होटलको क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा त्यसले होटल व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने गरी सरकाले सोच्नुपर्ने र त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा हाम्रो ‘अपरच्युनिटी’ त्यसै खेर गइरहेको छ । सरकारले पर्यटक बढाउन नसक्नुमा कहाँनिर कमजोरी छ त्यसको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’ दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पोखरा र भैरहवा) मा ठूलो लगानी गरेर निर्माण भएपनि राम्रोसँग चल्न नसक्दा व्यवसायीको लगानी डुब्न पुगेको छ । सरकारले हवाई र सडकको उचित व्यवस्था गरेको अवस्थामा व्यवसायीको लगानी नडुब्ने र सरकालाई पनि त्यसले फाइदा नै पुग्ने अध्यक्ष शाह उल्लेख गर्छन् । त्यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कनेक्टिभिटीकै समस्याले गर्दा नेपालमा लक्ष्यअनुरुप पर्यटक भित्र्याउन नसकेको उनको अभिव्यक्ति छ । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमित सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको छ । पर्यटकीय सडकहरु स्तोरन्ति भइरहेको छ तर तीन वर्षमा बन्नुपर्ने सडक ६ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’  हानले नेपाल र भारत जोड्ने राजमार्ग, पोखरा लुम्बिनी, चितवनको सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष शाहले बताए । त्यस्तै शाह नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित सहर भनेर घोषित हँुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालप्रति गलत सन्देश गएको र धेरै पर्यटक घटेको जानकारी गराउँदै सरकारले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  पर्यटनको विकास नभएसम्म नेपालको पर्यटनको भविष्य बलियो नभएको अवगत गराउँदै उनले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारले नीति बनाएर होटलहरुमा ग्याँस चुलोको सट्टामा अब इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्ने हानले सुुझाव पेस गरेको छ ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘नेपालमा लाखौंको ग्यास आयात हुन्छ तर बिजुली भारतमा निकासी हुन्छ । सरकारले नीति नै बनाएर अब होटलहरुमा इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्छ ।’ त्यसबाहेक पर्यटकीय गाडीहरु पनि विद्युतीय नै प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हानको सुझाव छ । त्यस्तै होटल क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेपनि यसको फाइदा लिनको लागि नीति नबनेको हुँदा त्यो बन्नुपर्ने हानले माग गरेको छ । भ्याटको पुनरावलोकन  नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाइ सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाइ उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै, हवाइ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने । साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ ।  यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवद्र्धन तथा व्यवहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ ।  त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको माग छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ । लक्जरियस गाडीमा सहुलियत अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु नेपालमा सञ्चालनमा आएसँगै लक्जरियस होटलहरु सञ्चालनमा छन् । होटल मात्रै नभएर लक्जरियस गाडीहरु पनि नेपालमा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले गाडी आयातमा सहुलियत हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) ले सरकारसँग माग राखेको छ  । साथै गाडी ल्याउँदा किस्ताबन्दीमा ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन नाट्टाले सरकारसँग माग राखेको छ ।  नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले भने, ‘नेपालमा लक्जरियस गाडीहरु छैन । लक्जरियस गाडी ल्याउनको लागि सरकाले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । त्यस्तै मिलेसम्म किस्ताबन्दीमा दिनेगरी गाडी ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन माग राखेका छौँ ।’ त्यस्तै नाट्टाले अन्तर्राष्टिय एयरलाइन्सको पुर्नसंरचना र नयाँ प्लेन खरिद गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अध्यक्ष थपलियाका अनुसार नाट्टाले आगामी बजेटमार्फत टुरिष्ट बसपार्क बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै भृकुटीमण्डपमा माइस डेस्टिनेशन बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक अहिले ट्राभल एजेन्टस्हरुको सेवासुविधा सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग नाट्टाले राखेको छ । मजदुरको ज्यालामा लगाएको भ्याट छुट माग नेपाल पर्वतारोहण मंघ (एनएमए) ले हिमालमा टुरिष्टको भारी बोक्ने भरियाको दैनिक ज्यालमाा लगाएको भ्याट छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको ज्यालाम पनि भ्याट लगाउने विषय निकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छुट गर्नुपर्ने माग एनएमले सरकारलाई दिएको महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।  उनले भने, ‘हिमालमा भरियाको काम गर्ने मजदुर सिजनअनुसार काम गर्ने हो । त्यो वर्गको मजदुरलाई सरकारले जुन भ्याट लगाएको छ, छुट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’ बेला बेला हवाइ यात्रामा मौसम, विमानलगायतको समस्याले चुनौती बन्ने गरेको हुँदा सडक मार्गको सुविधा सहज हुनुपर्ने एनएमको माग छ । एनएमले लुक्ला सुर्खेतसम्मको बाटोलाई ‘टुरिजम हाइवे) नामाकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुबाट सरकारले लिँदै आएको करमा पनि विचार गर्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ ।   यसबाहेक एनएमएले व्यवसायीले वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्याहरुमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाललाई प्रमोसन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । 

काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।  पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ ।   धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ।  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् । न्यून बेरुजु कामय १० पालिका  महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९  र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ ।  न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ । यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ । विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’  निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका  प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’  अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए ।  सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए ।  यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए  । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’ नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् ।  बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ ।  ‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’ पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ ।  पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी,  शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’ के हो बेरुजु ? बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ ।  बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुँदैछ ।  यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै नुनको ढुवानी, विक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिँदै आएकोमा अब त्यो एकाधिकार खोसिने र निजी क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २७ वर्षअघि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै नुन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।  उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू वर्षौंअघि भएको नुनको खेल फेरि सुरु हुन लागेको बताउँछन् । २०५१ सालअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको थियाे । त्यतिबेला नुनको कालोबजारी, बढी मूल्य, कम गुुणस्तर र उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यो समस्या पुनः दोहाेरिन लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘२६ वर्षअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यो उपभोक्ताको हकहितको लागि भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नुनसम्बन्धी कारोबार खुला गर्नका लागि मात्रै आएको हो । कानुनले त्यही नै भन्छ ।’  उनले एसियामै नेपालले सस्तोमा नुन खान पाइरहेको अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले बजारमा जुन हिसाबले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएम पुग्यो भनेर गलत सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने खेल मात्रै भएको बताए ।  अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नुनमा खेल खेल्न खोज्नेहरूले साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर आफूले पाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने काम भएको छ । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, यो रोकिनुपर्छ ।’  साथै उनले नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकै हो भने उजुरी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष महर्जनले अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा नुन खुवाइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले खुवाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई नै प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । यदि नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या निम्तिने राय राखेका छन् । के छ ऐनमा ? आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैको दफा ९ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षेत्र तोकी अनुमति पत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र उल्लेखित अवधिभरको लागि सोही क्षेत्रमा नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणको लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन भनिएको छ ।  तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा माग बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न नसकेकको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकेबमोजिम जाँझबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सो क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा निजी कम्पनीले त्यही दफा ९ लाई प्रयोग गरी साल्ट ट्रेडिङलाई कमजोर देखाएर आफूले हात पार्न खोजेको विचार उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ । त्यसै ऐनलाई बलियो आधार मानेर उनीहरूले पछिल्लो समय नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरूले लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । निजीलाई दिने विषयमा निर्णय भएको छैन  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङलाई अधिकार दिँदै आएको नुनको उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् ।  ‘साल्टलाई दिँदै आएको ढुवानी र बिक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने समाचार कसरी र कुन उद्देश्यले आए जानकारी भएन । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । कर्पोरेशनले दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी र बिक्री गर्दै आइरेकोमा त्यसलाई थप विश्वासनीय बनाउन कर्पोरेशनसँग नियमित छलफलमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले आपूर्ति श्रृखलालाई व्यवस्थित बनाउन कर्पोरेशनसँग नजिक भएर काम गर्दै आएको सुनाए ।  उनले भने, ‘साल्टले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सामग्री उपभोक्तामा पुर्‍याइरहेको छ । हामीले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न धेरै नजिकबाट यो संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं, सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।’ देशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्य वृद्धिलगायत विकृति हटाई गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्न स्थापना भएको कर्पोरेशनले उपभोक्ताको बीचमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका २२ दुर्गम जिल्लामा हाल १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमार्फत नुन ढुवानी गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने नुनको न्यूनतम ६ महिनासम्मको लागि आपूर्ति गर्न सक्ने मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उपभोक्ताको हित र संरक्षामा कर्पोरेशन निरन्तर लागिरहेको बताइन् । कर्पोरेशनले सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालभरि नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारिन्।  नुन मात्रै नभएर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अतिआवश्यक वस्तुहरू समेत सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो स्थापनाकालेखि नै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई वस्त तथा सेवा वितरण गर्दै उपभोक्ताको हीतलाई सुरक्षामा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको र  सोहीअनुरुप कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तु गुणस्तरीय भएको उनले प्रस्ट्याइन् ।  श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हित र सुरक्षाको विषयमा हामी स्वयं उपभोक्ता भएको हुनाले अझ बढी हामी सजग हुन्छौं, कर्पोरेशन अझ बढी सजग छ ।’  पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा निजी क्षेत्रको एकाधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, उनी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।  उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल ल्याएको छ । यो मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लिमिटिडेले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ लागेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढी भएको कारणले त्यसको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो,’ उनले भने । नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भन्ने विषयमा कति सत्यता ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएच‌ओ) ले खानेनुनमा आयोडिनको मात्रा तोकिदिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ देखि ५० पीपीएम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पदान तथा प्रशोधनको बेलामा नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसपछि रिटेलमा आइपुग्दा ३० पीपिएम र घरको भान्छासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।  आयोडिनको मात्रामा घटबढ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहने स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दीपक ओझा बताउँछन् । नुनको प्याकेजिङ, ढुवानी तथा भण्डारणको कारण आयोडिनको स्तरमा तलमाथि हुने समेत उनले बताए । केही अनुसन्धानले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएमसम्म पुगेको त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकारी ओझा व्यक्तिले कति नुन खाइरहेको त्यसको आधारमा निर्भर रहने सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक पाँच मिलिग्राम नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यसअनुसार आयोडिनको मात्रा १५ हुनुपर्छ भनिएको छ । सेल्फ सर्वेक्षणले ९ ग्रामको बीचमा नुन खाइरहेको पाइएको छ । त्यसलै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नुन बढी खाइरहेका छौं कि आयोडिन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा बालबालिकाको पिसाबमा ३ सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । ओझा ३ सय को ठाउँमा ३१४ हुँदैमा आत्तिहाल्नुनपर्ने बताउँछन् । मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक पर्ने ठ्याक्कै कति हुनुपर्ने भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको र अहिले यथेष्ट प्रमाणहरू नभएकाले त्यसलाई बढी नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।  नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र अहिले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको उनले बताए । अध्ययन नै नभई यसमा यही नै हो भनेर धारणा बनाउन नहुने ओझा बताउँछन् ।  उनले भने, ‘अनुसन्धान हुनै बाँकी छ, अनुसन्धानपछि वास्तविक कुरा आउँछ त्यसपछि मात्रै घटाउने कि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले हतारमा घटाऔंला र भोलि घटाउँदाको असर नआओस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पर्याप्त प्रमाणबिना आयोडिनको लेझल घटाउने/बढाउने अवस्थामा छैनौं ।’

पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अझै देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अर्कोतिर बीमाप्रति आम मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । बीमा पोलिसी सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा सुस्तता लगायत समस्याहरू विद्यमान छन् । जीवन बीमा बजारको विस्तार, सुधार र कम्पनीहरूको हकहितको लागि जीवन बीमक संघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छः जीवन बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, अवसर, व्यवसायमा देखिएका समस्या र चुनौती लगायत विषयमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पाैडेलसँग देशविकासका लागि बबिता तामाङले गरेको विकास वहस ।  जीवन बीमाको अवसरहरू के-के छन् ? बीमाको क्षेत्रमा राज्यको सबै आर्थिक सूचकहरूको हिसाबले हामी सुरुवाती चरणमै छौं । हाम्रोमा अझै पनि बीमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चिन्ता, चुनौती र जोखिमको मात्रा बढ्दो छ । यी तीन विषय जति-जति बढ्दै जान्छ बीमाको बजार र सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दो छ । राज्यले जनतालाई दिन सक्ने कयौँ अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर डेलिभरमा चुकेको छ । राज्यले अहिले दिइरहेको सेवाहरू पनि भविष्यमा धान्नलाई गाह्रो छ । आर्थिक हिसाबले डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रोमा बीमा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको पछिसम्मको जीवनकालको लागि आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कारणले पनि बीमाको महत्त्व अझ बढी छ । हिजो संयुक्त परिवारमा बस्ने पिँढी आज एकल परिवारमा बस्न थालेको छ । हिजो संयुक्त परिवारमा एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले हेर्ने अवस्था हुन्थ्यो । एक-अर्कामा सामूहिक भावना धेरै थियो । त्यो भावना अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । संयुक्त परिवार एकल परिवारमा रूपान्तरित भएको छ । सहरीकरणको विकाससँगै अब मलाई पर्दाे छिमेकीले सहयोग गर्न आइपुग्छ भन्दा पनि व्यावसायिक संस्थाहरूले सहयोग गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास बढेको छ । सिंगो संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ । किनभने अहिले बिरामी पर्दा नजिकको छिमेकीभन्दा एम्बुलेन्स अगाडि आइपुग्छ । उपचार गरेर घर फर्किँदा बल्ल छिमेकी आउने अवस्था छ । एकल परिवार हुँदै गएको परिस्थितिमा अब आफ्नो लागि आफै नै सोच्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा पर्दा म छु भन्ने कुराको विश्वास दिने संस्थाको आवश्यकता भयो ।  बैंकले निक्षेप मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्छ । तर, तिमीलाई पर्दा औषधी उपचार, बाँचुञ्जेल पेन्सन, भोलि अभिभावकलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने बच्चाको शिक्षाको पुरै जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने स्कीम भने बीमामा मात्रै छ । संसारमा आर्थिक रुपमा ‘ब्याकअप’ दिने एक मात्रै सेवा क्षेत्र बीमा नै हो । जसलाई परेको छ उसलाई बीमाले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे विदेशमै मृत्यु भयो भने उसको परिवारले नेपालमा बीमाबाट सहायता पाउँछ । यी र यस्ता अनेक कारणले बीमाको बजार व्यापक छ । सामाजिक विकासको यस पृष्ठभूमिमा बीमा पोलिसी किनेको दिन बीमितले घरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्ने दिन कहिले आउँछ, जीवन बीमामा करकापको अन्त्य कहिले हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विस्तारै प्रोग्रेस (सुधार) हुनुपर्छ । विकसित देशमा आफ्नो पहिलो कमाइबाट किन्नुपर्ने लिस्टमा बीमा पर्छ । भोलि तलमाथि पर्दा हेर्ने भनेको यही बीमाले नै हो भनेर उनीहरुको प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । हाम्रोमा मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि गाउँमा दुई कट्ठा खेत छ, अलिअलि बैंकमा डिपोजिट छ भन्ने मानासिकता अझै छ । हाम्रोमा अझै १८ वर्ष कटेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्दा पनि २५ वर्ष कटिसक्दा बाबुआमाकै भरमा हुन्छन् । हुन त विस्तारै मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदैछ । अहिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीले बाबुआमालाई फोन गरेर नेपालको सम्पति केही चाहिँदैन, मेरो लागि म आफै नै गर्छु भन्ने एकाध सुनिन थालेको छ । मेरो पालोमा मेरो लागि मैले नै गर्ने हो भन्ने लेभलको समाजको विकास नभएसम्म बीमाको लागि यो अवरोधको पाटो हो । कोरोनाको बेलामा हामीलाई थुप्रै ग्राहकहरुले लकडाउन भयो तर बीमा जसरी नै गर्दिनुपर्‍यो भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यतिखेर धेरैलाई बीमा गरायौं । त्यसैले जब जोखिम डर र चुनौती बढ्छ, त्यतिबेला मान्छेलाई बीमाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अहिले पनि एमबीए पढ्ने छोराछोरीले मलाई बाआमाको सम्पति छँदैछ छ भनेर भविष्यमा जोखिम देख्दैनन् । यो बीमा कम्पनीको लागि अवरोध हो । जीवन बीमा बजार विकासका बाधाहरू के-के हुन् ? बीमा मलाई आवश्यक छ भनेर बुझाउन नसक्नु नै जीवन बीमा बजार विकासको बाधा हो । म र मेरो परिवारलाई केही हुन्न भन्ने ढुक्कको बुझाइ हामीमा छ । यदि केही भइहाले त्यतिबेला नै ‘देखा जाएगा’ भनेर अगाडि बढ्ने सोच छ । मलाई पर्दा आर्थिक सहयोग कसैले गर्दैन भन्ने सोचको विकास र भविष्यमा आईपर्ने विपत्मा सहयोग चाहिन्छ भनेर बीमा गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । यसमा मुख्य काम जनचेतना वृद्धि नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई कमीको महसुस नभएर यसको महत्व कम हुन गएको हो । बीमाको कमी महसुस हुनको लागि कुनै कुनै घटना हुनुपर्ने र त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि बीमा बजार विकासमा यो पटक निकै नै छलाङ मारेको छ । अघिल्लो दशकममा बीमा ७ प्रतिशतको लाइनमा थियो । अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ७ बाट ४२ भनेको धेरै ठूलो वृद्धि हो । यो दशकमा बीमाको पहुँच व्यापक बढ्यो । बीमा प्राधिकरणले ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कति प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो, पुग्यो/पुगेन, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्‍याैं/गरेनौं भन्ने एक ठाउँमा छ  । यो दशकमा व्यापाक छलाङ मार्न सक्नुमा त्यसमा विभिन्न आयामहरु छन् । बीमा कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्सले पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक एडभान्टेजले पुरानो नयाँ दुवैलाई दौडाउँछ । बीमा बजार ७ बाट ७२ प्रतिशत पुगेको कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो समय त्यो वृद्धिदर रोकिएको छ । यस्तो किन ?  यो बेला अर्थतन्त्रको नेचुरल वृद्धि हुन सकेन । विशेष गरी  माइक्रो लेभल खलबलियो । तल्लो लेभलको मान्छेको आत्मविश्वास घट्यो । यसले ओभरल इकोनमीको कन्फिडेन्टमा लचकता आयो । बीमामा पनि सबैभन्दा ठूलो नम्बर लघुबीमामा छ । पहिले लघुकर्जा प्रवाहसँगै लघुबीमा पनि हुन्थ्यो । एकै व्यक्तिले ४ वटा/१० वटा वा जति पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो । हरेक लघुकर्जासँग लघुबीमाको संख्या पनि बढेको थियो । अहिले राष्ट्र  बैंकले एउट मात्र माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा त्यो नम्बरमा छाँटकाँट भएको छ । दोहोरो बीमामा कमी हुँदा बीमा पहुँच वृद्धिदर स्थीर बनेको हो । अहिलेको वृद्धिलाई अर्गानिक पनि भन्न सकिन्छ ।  बजारका बाधाहरु पन्छ्याउन र चुनौतीहरू सामना गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?  हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष औषधी उपचारको कारणले ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । एउटा मान्छेलाई औषधी उपचार गर्नुपर्यो भने उपचारको क्रममा घरखेत नै जान्छ । औषधी उपचारले मान्छेलाई अब घरमा नभएर अस्पतालमै मर्नुपर्छ । अस्पतालमा मर्दा ५/१० लाख खर्च भइहाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो । यसैले बीमा अति आवश्यक हो ।  बीमामा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबैले  बीमाको महत्त्व जनचेतना फैलाउनुपर्छ । समाजमा एउटा गरिब मान्छेले अथवा घटना घटेको मान्छेले बीमा गरेको थियो या थिएन भनेर हामी सबै चनाखो बस्नुपर्छ । बीमा नगरेको कारणले कस्तो असर परेको छ त्यो पक्ष हेर्नुपर्छ । त्यस्तै बीमाको महत्व के छ भनेर स्कुल तहदेखि पढाउन थाल्नुपर्‍यो । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकीकरण गर्दै लैजानुपर्‍यो । बीमा कम्पनीले पनि जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाएर हेर्दा कम्पनीहरूको व्यवसाय (प्रिमियम) जुन हिसाबले विस्तार हुँदै गएको छ त्यसअनुसार नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नाफामा सुधार गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण के हुन् ? पछिल्लो समय नाफालाई रेगुलेटरी हिसाबले प्रोभिजन गर्नुपर्ने र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि एकाउन्टिङ मोडल बन्यो । पहिले एनएफआरएस थिएन, अहिले छ । एनएफआरएपछि अहिले एनएफआरएस १७ मा जाँदैछ । बैंकिङमा पनि एनएफआरएस ९ लागू भयो । त्यो कारणले कम्पनीलाई रिर्जभ बढी गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रिजर्भ बढाउनुपर्ने कुरा आयो । नियामकीय आवश्यकता र अन्य कुराहरूले गर्दा व्यवसाय वृद्धि भए जसरी नाफामा सुधार हुन नसकेको हो । यसबाहेक पुँजी वृद्धिले पनि नाफाको प्रतिशत कम भएको हो । कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिले पनि नाफामा असर गरेको छ ।  नाफामा सुधार कहिले आउँछ ? सुधार तुरुन्तै देखिँदैन । हाम्रो स्थिर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराले प्रभाव पारेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । छिमेकी देशमा यति धेरै घटबढ छैन । हाम्रोमा एउटा मान्छेले योजना बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मैले प्रडक्ट बनाउँदा ब्याजदरको एजम्सन लिएर हिँड्नुपर्छ, कति लिएर हिँड्ने ? योजना गर्न नै नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रले हामीलाई गाह्रो भएको छ । कम्पनीको आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले नाफामा असर गरेको छ ।  बीमा कम्पनीहरूको नाफा अथवा आम्दानीमा बैंकको निर्भरता घटाउनेगरी लगानीका अन्य ढोकाहरू खुला गर्ने कुरामा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा कम्पनीहरूले कति गृहकार्य गरेका छन् ? हामीले उपकरण खोज्ने हो । एउटा बैंकभन्दा भएर बाहिर गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्ने हो । प्रत्यक्ष लगानी गर्नको लागि सेक्टर चुन्ने काम हामीहरुले गरिरका छाैं । बाहिर भारत,मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्ने हो भने बैंकको डिपोजिटमा उनीहरु त्यति लाग्दैनन् । उनीहरू बैंकभन्दा बढी सरकारी बन्डमा जान्छन् । हामी रिस्क म्यानेजमेन्टमा एक्सपोर्ट छौं । बैंकको रिस्क पनि हामीकहाँ हुन्छ । ‘क्यास इन ट्रान्जटिट’ देखि लिएर कस्टुमरसम्मको रिस्क हामीकहाँ नै हुन्छ । हामीले अरूको जोखिम लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो । रिटर्न निश्चित नभएको उपकरणमा धेरै जानुहुन्न । भर्खरै एक जीवन बीमा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सुरु गर्‍याैं । केही समयअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस किसिमको अभ्यासहरूको वृद्धि कत्तिको छ ?  हामीमध्ये कसैले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कसैले प्रत्यक्ष लगानी, केही कम्पनीले एयरलाइन्समा मूख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा लिएका छन् । तर त्यो ५० अर्बको एक अर्बमात्रै हो । २ सय अर्बको कम्पनीमा ५ अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यो पाइ साउथ एसियामै हेर्नुभयो भने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ७० देखि ८० लगानी सरकारी बन्डमा छ । सबै देशहरू सरकारी बन्डमै जाने हो । ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै अन्य क्षेत्रमा छ । संसारभरिकै अभ्यास हेर्ने हो भने अरु सेक्टरमा जाने अभ्यास छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- हामीलाई उपकरण ल्याइदेऊ हामी पैसा दिन्छौं । बाह्य ऋण लिनुभन्दा आन्तारिक ऋण लेउ र हामीसँग जति पनि पैसा छ भन्दै आएका छौँ । भारतले राजमार्ग बनाउनको लागि एलआइसीको पैसा लगाएका छन् । एयरपोर्ट बनाउन लगाएका छन् । हामी मुद्दती उपकरणमा जाने हो । आजको मितिमा गाउँ गाउँमा गएर छरिएर रहेका इनफर्मल पैसालाई फर्मलमा ल्याउँछौँ । त्यही पैसा लगानी गर्नुस् भनेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस बैंकमा छ, त्यसलाई घटाएर सरकारी बन्डमा दिने भनिरहेका छौं । अहिले धेरै साथीहरू इमर्जिङ सेक्टर, एयरलाइन्स, हाइड्रो, होटलतिर छन् । बीमा कम्पनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामहरू के- के हुन् ? हामीले दाबी भुक्तानीलाई इफिसेन्सी बनाएका छौं । दाबी बैंक खाताबाटै भक्तानी गर्ने र त्यो पनि शाखा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । जसले गर्दा दाबी भुक्तानी या पोलिसी लोनको लागि केन्द्रीय कार्यालय गएर अप्लाई गर्न सक्ने मेकानिजम भइसकेको छ । हामीले क्लेम र पोलिसी खरिदलाई पुरै डिजिटलाइज्ड गर्दै एडभान्समा लानको लागि काम गरिरहेका छौं । वान विन्डो फाइनान्सियल सर्भिस (एकद्वार वित्तीय सेवा) दिने तयारी गरिरेका छौं ।  केही कम्पनीहरूले यस्तो काम सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अभ्यास युरोपतिर छ । एकद्वार वित्तीय सेवा बीमा कम्पनीहरूबाटै लिन सकिने हो कि के हो ? बीमा कम्पनीहरू भित्रबाट भन्दा पनि पनि छुट्टै फाइनान्सियल कम्पनीका आउलेटहरू हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्तिलाई आवश्यक बीमासँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । विदेशतिर फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर तोकेको हुन्छ, हामीकहाँ अभिकर्ता भनेर मात्रै छ । कतिको बीमा गर्ने, कतिको सुन किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने भनेर व्यक्तिको आम्दानी हेरेर फाइनान्सियल एडभाइज गर्ने युनिट हो । त्यस्तो आउटलेट खुल्ने तयारी गर्दैछौं । त्यसमा एपमार्फत पनि सेल्फ प्लानिङ गर्ने गरी बनेको हुन्छ । त्यहाँबाट एकद्वार प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा हो । त्यसको लागि हामीले प्राधिकरणमा पनि घच्चघचाइरहेका छौं । बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन ग्राहकले मागेको सेवा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । बीमा किन्ने  र सेवा लिने बेलामा प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हो । बीचमा कुनै समस्या छैन । अब बीमा गर्ने बेलामा थोरैभन्दा थोरै काजजात राष्ट्रिय परिचय पत्रबाटै खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी काजजात पञ्चिीकरणबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिको सबै काजजात सक्कली हुने भएकाले यदि बीमा गर्ने बेला गलत पाइएमा त्यति बेलै सच्याउन सके पछि  झन्झटमुक्त हुन सकिन्छ । बीमा पोलिसीको सरेण्डर किन बढिरहेको छ ? यसमा दुई/तीन कारणहरू छन् । एउटा कारण अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार हुन्छ । सहकारीमा संकट आयो, समस्या आउँदा थुप्रै बचतकर्ताको लगानी डुब्यो । उनीहरुले आवश्यक पर्दा झिकेर चलाउन पाइन्छ भनेर राखेको पैसा झिक्न पाएनन् । देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पोलिसी पनि बैंकमा राखिएको डिपोजिट जस्तै हो, जुन झिक्न पाउने अधिकार छ । बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरे । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन् । पोलिसी सरेण्डर गर्ने मुख्यतयाः यी दुई प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक संकुचनको अवस्थामा यस्तो गतिविधिलाई निरन्तर फेनोमेनोको रुपमा लिनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुको सरेण्डर प्रतिशत अहिलेकोमा तुलना गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद छ, अड्किएको छ । यसले बजारमा कस्तो असर पारेको छ ? समाधानका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ?  अवश्य नकारात्मक असर परेको छ । यी तीनवटै बीमामा सरकार जोडिन्छ । दीर्घकालिनमा जोखिमलाई कभर गर्ने यस्तो क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमा, कोरोना, कृषि बीमामा जुन खालको दाबी भुक्तानी विवाद छ यसले गर्दा बीमितले सबै बीमा कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालियो । सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढिरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ ।  कृषि बीमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ तर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । कृषि बीमा बीचमा कम्पनीहरूले बन्दसमेत गरे । कोरोना बीमाको कुरा गर्ने हो भने गर्न नहुने बीमा हो । बीमाको सिद्धान्तमा पनि महामारीको बीमा हुँदैन भनिएको छ । तर सरकारले नयाँ प्रयोग गरे जसको पेनाल्टी सरकार आफैले भोगिरहेको छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौं । सरकारले धान्न नसक्ने कुरामा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले अब बाँकी भुक्तानी छिट्टै तिनुपर्‍यो । कृषि बीमालाई पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्‍‍यो । दिन सक्ने जति मात्रै अनुदान दिनुपर्‍यो । दिन नसक्ने तर दिन्छु भनेर विश्वास गुम्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको विश्वास गुम्दाको असर स्वयं सरकार र अन्य बीमा कम्पनहरु पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्‍यो । सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीको क्रेज घटेको हो ?  समग्रमा सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीहरूको पर्फमेन्सअनुसारको इन्डिकेटर छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूको लागि प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरिसकेको छ । आवश्यक पुँजीभन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझ भनौं हामी ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भएका छौं । हाम्रो सोलभेन्सी नै २३४ प्रतिशत पुगेको छ । आवश्यकता १५० प्रतिशत मात्रै हो । आवश्यक पुँजीभन्दा हामी दोब्बरमा छौं । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई सर्भ गर्न नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसको बारेमा नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्न र पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिक पुँजी वृद्धिको असर कहिल्यै राम्रो होइन । यसको असर कम्पनी र ग्राहकलाई पर्छ । बीमाको विश्व बजार र नेपालको बजार विकासको तुलना गर्दा फरक के–के पाइन्छ ? विश्व बीमा बजार हामी भन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले पनि परम्परागत नै छ । जोखिममा आधारित भन्दा पनि वचत सेन्सिटिम प्रोडक्ट बेचिरहेका छौं । जस्तो मैले बोनस कति पाउने, म्याचुरिटीमा कति पाउँछु भन्नेमा केन्द्रित प्रोडक्ट छ । ग्राहकको रुची पनि त्यसमै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै फोकस गर्दै आएका छौं । विकासित मुलुकहरूमा जोखिममा आधारित प्रडक्टहरू बेचिन्छ । थोरै पैसामा जोखिम तिर्ने । उनीहरूले बचतमा मलाई केही चाहिँदैन तर जोखिम कभर गरिदेऊ भनेर बीमा प्रडक्ट किन्छन् । हामी अहिले पनि बचतमै छौं तर विकसित मुलुक सुरक्षामा गइसकेका छन् । सुरक्षापछिको बजार प्रिभेन्सन हो । विकसित मुलुकले प्रिभेन्सन प्रोडक्ट बेच्न थालिसकेका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएका तीन प्रमुख बीमा कार्यक्रम हुन्- स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा । यी तीनै कार्यक्रम सरकारले जुन महत्त्वाकांक्षीका साथ सुरु गर्‍यो त्यसले सेवाग्राही लाभान्वितभन्दा पनि ठगिने अवस्था सिर्जना भयो । यी तीनवटा बीमा कार्यक्रमकै कारण सरकार नै आलोचित र विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान तथा पर्याप्त गृहकार्य नगरिकनै सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरु गरेका यी कार्यक्रम असफल मात्रै भएनन्, यसले बीमा उद्योगमा बीमाप्रतिको विश्वाससमेत घटाएको छ । यी कार्यक्रमकै कारण समग्र बीमा बजारले ठूलो बदनामीसमेत खेप्नु पर्‍यो ।  सरकारले ल्याएका यी तीन कार्यक्रम जनतालक्षित भएपनि लक्षित वर्गलाई यसले लाभ दिन सकेन । आर्थिक अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु नपरोस् भन्दै सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । २०७२ सालबाट सुरु भएको यो बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ८२ लाखभन्दा बढी बीमित यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हो । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिँदै आए पनि बील भुक्तानीमा अस्पतालले सकस भोग्दै आएका छन् । दैनिक ठूलो संख्यामा दाबी पर्ने तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्दै गएपछि सरकारलाई रकम जुटाउन समस्या हुँदै आएको छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्ममा ४५४ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ३९४ निजी स्वास्थ्य संस्था र २६ सामुदायिक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमितभन्दा बढी ९७ लाख ४ हजार ३७८ दाबी संख्या परेको छ ।   बोर्डका अनुसार सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा बीमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई अझै १४ अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डको स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी दिनमा चुनौती भएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् ।  सेवा प्रदायक अस्पतालहरुललाई स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिनको लागि बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि राज्यले दिने अनुदान थप्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छौं, आगामी बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।  कोरोना बीमाको अझै हुन सकेन भुक्तानी विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि देखिँदै गएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा गर्ने भन्ने सुझाव अर्थमन्त्रालयमा राख्यो । त्यतिबेला बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले महामारीको बीमा गर्ने कामलाई सरकारले समेत साथ दियो । सुरुमा ६०० रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले राम्रै प्रचारप्रसार गरे । धेरैले त्यसअनुसार बीमा गर्दै गए ।  विसं २०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा फैलन सुरु गरेको कोरोना बीमाको बीमालेख २०७७ वैशाख ७ देखि जारी गरिएको थियो । आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसअनुसार सामान्य नागरिक मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीले पनि कोरोना बीमा गरे । विस्तारै नेपालमा पनि कोरोना महामारीको असर उच्च रूपमा बढ्दै गयो । धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यहीअनुसार बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमाको दाबी बढ्दै गयो । पछि थेग्नै नसक्ने भएपछि कार्यक्रम स्थगित नै भयो । कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम नगद नै दिने नीति सरकारले लियो । जबकि बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो । यही कारण २०७७ देखि जारी भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रकम अझैसम्म बीमितले पाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा अझै ११  अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाले कोरोना बीमाबापतकाे रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, १ देखि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, साढे २ अर्ब महाविपत्ति पुल, ३ अर्बसम्म बीमा प्राधिकरण र त्यो भन्दा माथि नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । उक्त मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । कोरोना बीमालेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले बीमा गराएका थिए । जसमध्ये एक लाख ६५ हजार ५९ जनाले भुक्तानीको माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । उक्त रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरण, पुनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको थियो । बाँकी १२ अर्ब ३२ करोड बराबर नेपाल सरकारको दायित्वमा थियो ।  सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकममध्ये एक अर्ब भुक्तानी गरेको छ । अझै ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै छ । बाँकी रकम भुक्तानीको लागि अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । कोरोना बीमामा पनि सरकार विवादित मात्रै होइन बदनामी समेत बेहोर्नु परेको छ ।  कृषि बीमामा किसानकै छैन आकर्षण  कृषि बीमाा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि कृषकहरूको सहभागिता न्यून छ । वास्तविक किसान बीमामा जोडिन सकेका छैनन् । जोडिएका किसानले समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरुको बीमाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न र कृषि क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विंस २०६९ सालबाट कृषि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कृषकलाई कृषि बीमातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विसं २०७० सालदेखि कृषि बीमाको शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा सो वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्‍याइयो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले २०८१ कात्तिकबाट लागू हुने गरेर अनुदान घटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीमा तोकेर ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कृषिमा अनुदान घटाउने, समयमै अनुदानबापतको रकम उपलब्ध नगराउनेलगायत कारणले कृषि बीमामा किसानको आकर्षण घट्दै गएको सरकोकारवालाहरू बताउँछन् । कृषि बीमाबारे किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र प्रचारप्रसारको कमीले किसानहरू जोडिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबाट न किसानले लाभ लिन सकेका छन् नत सरकारले नै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ । अनुदानबापतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमा कम्पनीहरूले बीचमा कृषि बीमा कार्यक्रम बन्द नै गरेको थियो । अहिले पुनः सुरु भए पनि बीमितको आकर्षण न्यून छ । विनियोजन भन्दा दायित्व बढी हुँदा हरेक वर्ष भुक्तानी सर्दै गएको छ ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा  १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बीमा दाबी माग भएको छ । अघिल्लो वर्षको बीमादाबी भुक्तानीसमेत गरी यो वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा ३७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी महानन्द जोशी चालु आवमा कृषि बीमा अनुदानतर्फ ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो असार मसान्तसम्ममा थप डेढ अर्ब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । यो आवमा कति भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक उनीसँग पनि छैन । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरू र कृषि विभागबाट भुक्तानी रकमको विवरण आउन बाँकी छ । बीमा विज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दा त्यसको असर समग्र बीमा कम्पनीले भोग्नुपरेको बताउँछन् । सामान्य जनतालाई कुन बीमा र कुन कम्पनीमा गरेभन्दा पनि समयमै दाबी भुक्तानी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयमै भुक्तानी नहुँदा बीमितको नजरमा सबै बीमा कम्पनी खत्तम भनेर एउटै डालोमा हालेर हेर्न थालेको बुझाइ उनको छ ।  सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम र केही कम्पनीहरूको बदमासीका कारण राम्रो गरिरहेका कम्पनीलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनी सुनाउँछन् । श्रेष्ठ सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा धेरै राम्रो कार्यक्रम भएपनि दाबी भुक्तानीकै कारणले समस्या सिर्जना हुन गएको धारणा राख्छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारको होमवर्क नपुगेको उनको तर्क छ ।  नेपालमा बीमाको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदा हुँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेर त्यसमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्नु आवश्यक नभएको उनको धारणा छ । बीमा प्राधिकरणकै सुपरभिजन तथा मोनिटरिङमा बीमा गरेको भए यो समस्या नै नआउने उनको तर्क छ ।  ३५ सयमा एक लाखको उपचार कति ठीक हो वा होइन त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । बीमा प्राधिकरणले स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी लिएको भए प्रिमियमदेखि पेमेन्ट सिस्टम ठीक हो कि होइन भनेर एक्चुरियल मूल्यांकन हुने र यसले सरकारलाई नै सहज हुने धारणा उनको छ । स्वास्थ्य बीमा मात्रै नभएर अन्य बीमा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसरी नै सोच्नुपर्ने उनको राय छ ।  बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको आधारभूत सिद्धान्तमै महामारीको बीमा रिकभर नहुने भनिएको हँदा सरकारले यो बीमा सुचारु गर्नु नै गलत भएको बुझाइ राख्छन् । ‘बीमाको आधारभूत सिद्धान्तले नै महामारी रोगको बीमा कभर नै हुँदैन भन्छ । तर, सरकारले कोरोना लाग्नसाथै पैसा दिने भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि दुर भिजन नराखीकनै कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । जसको भुक्तानी आजको दिनसम्म चुक्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा निम्न वर्गको लागि अतिआवश्यक बीमा भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सामान्य नागरिकले ठूलो खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनन् । बीमा भयो भने उहाँहरूलाई त्यसले धेरै राहत मिल्छ, त्यसैले यसलाई बन्द गर्नुभन्दा सरकारले नयाँ ढंगबाट सोचेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले भने । सरकार आफैले ल्याएका बीमा कार्यक्रममा सिरियस नबन्दा बीमा प्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको बीमा विज्ञहरूको धारणा छ ।