बबिता तामाङ

काठमाडौं । भैरहवाकाे अरोमा होटलका सञ्चालक पदम केसी पहिले काठमाडौंमा होटल सञ्चालन गर्थे । उनले  काठमाडौं मनकामना डिलक्स होटल ६० सालदेखि ७३ सम्म (१३ वर्ष) सञ्चालन गरे । जब भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने कुरा उठ्यो त्यसपछि उनले भैरहवा गएर होटल खोल्ने योजना बनाए । बुद्धको जन्मस्थल र त्यहाँबाट आफ्नो घर पनि सहजै आऊ-जाऊ गर्न मिल्ने भएपछि केसीको मन उतैतिर मोडियो । विमानस्थल बन्ने भएपछि पक्कै पनि त्यहाँ आफ्नो होटल फस्टाउँछ र सफल हुन्छु भन्ने आशासहित उनी भैरहवामा होटल सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । तर, उनले जे सोचेर त्यहाँ होटल सञ्चालन गरे, त्योअनुसार काम भएन । आफूले सोचेकोभन्दा ठीक विपरित भएको उनी सुनाउँछन् । ‘आफ्नै आँगनमा, बुद्धको जन्मस्थलमा गएर होटल सञ्चालन गर्दा किन व्यवसाय नहोला र भनेर आएँ तर सोचेअनुसार भएन,’ केसीले भने, ‘लक्ष्य एयरपोर्टबाट पाहुना ल्याउने र लैजाने भन्ने थियो तर एयरपोर्ट नै नचलेपछि त्यो वातावरण बनेन ।’ अहिले उनको होटल उनले सोचेअनुसार चलेको छैन । पदम केसीको होटलजस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षाका साथ बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा खुलेका धेरै होटलहरू अहिले संकटमा छन् ।  विमानस्थल बनेपछि पर्यटकको ओइरो लाग्ने र व्यापार फस्टाउने आशामा अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नहुँदा निराश छन् । ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा अधिकांश होटलहरू सुनसान छन् । जसले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर केही व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन् भने धेरै जना कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।  सुरुमा होटलमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले हात झिक्न थालेका छन्, यसले व्यवसायीलाई थप समस्यामा पारेको छ । होटलमा संकट बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीहरूले होटल बिक्री गर्न खोजेपनि खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले खर्बौ खर्च गरेर होटलमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुको अहिले लगानी डुबेको बताउँछन् । लगानी डुबेसँगै बैकबाट ब्याज तिर्न भन्दै व्यवसायीलाई टर्चर आउने जसले गर्दा धेरै व्यवसायीले होटल बेच्न खोजेको उनको भनाइ छ ।  उनले होटल बेच्न खोजेपनि किन्ने मान्छे नभएको कारण बिक्री हुने अवस्था पनि नभएको उनले सुनाए । ‘हाम्रा होटल व्यवसायी साथीहरूले सकेसम्म होटल बिक्रीको लागि प्रयास गर्नुभएको छ, तर बेच्न खोज्दाखोज्दै पनि किन्ने मान्छे पाउनुभएको छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कारण समयमै बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका कारण धेरै व्यवसायीहरु  कालोसूचीमा पर्ने र लिलामीमा जाने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भैरहवामा दुई/चार वटा होटल राम्रै चलेको अवस्था छ भने अधिकांश समस्यामा छन् । पहिले सो क्षेत्रमा २५/३० वटा होटलहरू सञ्चालनमा थिए । विमानस्थल निर्माणपछि भैरहवा, सुनौली, लुम्बिनी क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द प्रकाश श्रेष्ठ (सिपी) बताउँछन् ।  उनका अनुसार अझैं पनि दुई/तीन वटा पाँच तारे होटल, दुई/तीन वटा चार तारे होटलहरू निर्माणाधीन छन् ।  जुन हिसाबले बुटवल, भैरहवा-लुम्बिनी क्षेत्रमा होटलहरू सञ्चालनमा आए, त्यहीअनुसार पर्यटकको संख्या भने बढ्न सकेन । बरु होटलहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्यो । होटल धेरै भएसँगै ट्राभल एजेन्सीहरूले रेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । पर्यटक बाँडिए । होटलहरू खाली नै राखिराख्नु भन्दा तारे होटलले कम रेटमा भएपनि बिक्री गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसुार ५०/६० वटा कोठा भएको होटलमा मुस्किलले चार/पाँच वटा कोठा बुक हुने गरेका छन् । ‘सामान्यतया चार तारे होटलले कम्तीमा ८/१० हजारमा कोठा बेच्नैपर्छ । तर ती होटलले तीन/चार हजारमा बेचिरहेका छन् । पर्यटक नै नभएपछि रेट त घट्नै नै भयो,’ उनले सुनाए ।  ‘व्यवसाय संकटमा पर्न थालेपछि भैरहवामा धेरैजसो व्यवसायी होटल बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै होटलमा लगानी गरेका ८/१० ठूला होटलहरू अहिले लाशको हड्डीजस्तो बन्न पुगेको उनको तर्क छ ।  अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा होटलमा लगानी गरेको बैंकहरूले अहिले लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । जसले गर्दा ठूला होटलहरु पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।  ‘बैंकहरू पनि बलेको आगो ताप्ने हो, सुरुमा लगानी गर्छु भन्ने तर अहिले पैसा नै दिँदैनन् । यसरी होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा लगानी डुब्यो,’ उनले भने । बन्दै गरेका र नचलेका होटलले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने स्थिति भएपछि व्यवसायीको एउटै विकल्प होटल बिक्री गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘व्यवसायीहरूले होटल बेच्न चाहेको भएपनि यहाँ खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आर्थिक चलायमान छैन, आर्थिक चलायमान नभएपछि मान्छेसँग पैसा छैन, होटल किन्न चाहने पनि कोही छैन ।’  उनका अनुसार यहाँ होटल किन्ने मान्छे मात्रै पाउने हो भने बिक्री गर्नेको लाइन लाग्नेछ । अहिले अफसिजन पनि हो, जसले गर्दा पर्यटकको संख्या न्यून छ । धेरै होटलको अकुपेन्सी अहिले ५ प्रतिशत पनि नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै अकुपेन्सी भनेकै अहिले अधिकतम ३० प्रतिशत मात्रै हो । विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई निरन्तर पहल गरे पनि राज्यले वेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले यस विषयमा राज्य पक्षलाई पटक-पटक ज्ञापनपत्र, व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि कुरा राखेको बताए । सरकारले हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चालनमा ल्याउनलाई कुनै सक्रियता नदेखाएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि धेरै व्यवसायीले ऋण लिएर होटलमा लगानी बढाएको तर  आज बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको सुनाउँछन् ।  ‘सुरुमा बैंकले लगानी गर्छु भनेर साथ दियो, अहिले आएर हात झिक्दा धेरै व्यवसायीले बाध्य नै भएर होटल बेच्न खोजेकोका छन्,’ उनलेभने ।  उनका अनुसार बैंकले लगानी गर्न रोक्दा कति होटल निर्माणाधीन अवस्थामै अन्योल भएर बस्नुपरेको अवस्था छ । ‘होटल नचलेपछि विकल्प हामीसँग छैन, तनावबाहेक केही रहेन । अहिले बैंकले पनि साथ नदिएको अवस्था छ । धेरैले होटल बेच्न खोजिरहेका छन् । कतिले त आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति बेचेर होटलमा लगानी बढाएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । होटलमा संकट आउनुको पछाडि विमानस्थल मात्रै होइन, अन्य धेरै कारण औंल्याउँछन् व्यवसायीहरू । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले पर्यटकलाई अनाहकमा भन्सारदेखि हरेक ठाउँमा दुई÷तीन घण्टा समय लगाइदिने गर्दा पर्यटक आउने वातावरण बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थलमार्ग राम्रो नहुँदा पनि पर्यटकको संख्या बढाउन नसकेको बताए ।  ‘बुटवल सडक समयमै बन्न सकेको छैन, बाटो राम्रो नहुँदा कति घण्टामा पुग्छु भन्ने नै थाहा छैन । पर्यटकले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आउने बताउँदै उनले भारतीय पर्यटकलाई नै भित्र्याउन नसकेको बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले कोभिडपछि धराशायी बन्न पुगेको पर्यटन क्षेत्र बिग्रिएको सडकले झन् समस्या बनाएको उल्लेख गरे । यसमा राज्यले निभाउनुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा यसको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उनको भनाइ छ । भैरहवा गार्डेन रिसोर्टका सञ्चालक निर्मल श्रेष्ठ धेरै होटलले फिजिविलिटी अध्ययन नगरिकनै सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको औंल्याउँछन् ।  उनका अनुसार व्यवसायीलाई घाटा हुनु भनेको राज्यलाई नै घाटा हुनु हो । ‘मान्छेले फिजिविलिटी अध्ययन नगरी एउटाले खोलेको देखेपछि अर्कोले पनि खोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो, यसले गर्दा धेरै होटलहरू समस्यामा पर्न थाले,’ उनले भने । निर्मल दिल्ली फ्लाइट मात्रै निरन्तर हुन सक्यो भने होटलमा अहिले देखिएको समस्या न्यूनीकरण हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले दिल्ली फ्लाइटलाई मात्रै नियमित उडान गर्न सक्यौँ भने भारतीय पर्यटकको फ्लो बढ्छ । ५ प्रतिशत मात्रै भारतीय पर्यटक आउने हो भने समस्या हुँदैन ।’ होटल निर्भाना एण्ड क्यासिनोका सञ्चालक पवन गोयल आफ्नो होटल पुरानो र परिचित भएको हुँदा संकट नै नभए पनि समस्या भने भोग्नु परेको बताउँछन् ।  होटलमा विभिन्न ग्रुप इभेन्टको लागि आइरहने उनको भनाइ छ । आफ्नो व्यवसाय ठीक ठीकै चले पनि धेरैको व्यवसायले आफ्नो सञ्चालन खर्च नै निकाल्न नसक्ने अवस्था रहेको गोयल बताउँछन् ।  ‘कति जना व्यवसायीले आफ्नो सञ्चालन लागत नै निकाल्न नसकेपछि सस्तोमै रुम बिक्री गर्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा तारे होटल सस्टेन हुन गाह्रो छ,’ उनले भने ।  होटल नचलेको कुरा वास्तविक भएपनि त्यसको कारण एयरपोर्टलाई मात्रै दिन नहुने उनको तर्क छ । एयरपोर्ट नचलेपनि त्यसको विकल्पमा दोस्रो योजना के हुन सक्छ त्यो व्यवसायीले सोच्न नसक्दा यस्तो समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।  एयरपोर्ट चलेन, बाटो राम्रो भएन भनेर सरकारलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा आफै नै कसरी सस्टेन हुने भनेर सोच्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  (यस समाचारमा भुलवस बिक्रीमा नभएको होटलको फोटो प्रयोग हुन गएकोले सच्याइ सांकेतिक फोटो पोष्ट गरिएको छ । सम्पादक)

काठमाडौं । लामो समयसम्म पानी पर्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा किसानहरू त्रशित छन् । मध्य साउन बितिसक्दा  पनि मधेशमा पानी पर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले २६ असारमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गते मधेश प्रदेशले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा सरकारले साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।  मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको एक साता बित्दा पनि कुनै राहत तथा समन्वय नभएको स्थानीय पालिकाहरू बताउँछन् । जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।  उनले भने, धान रोप्ने सिजनमा पानी नपर्दा कृषकले धान रोप्न पाएका छैनन्, सबैतिर सुख्खा अवस्था छ, यो मधेश मात्रै नभएर राष्ट्रको समस्या हो, तर सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर चुपचाप बसेको छ ।’ प्रमुख साह मधेशलाई अहिलेको अवस्थामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भन्दा कसरी हुन्छ सिँचाई हुने वातावारण सरकारले बनाइदिनुपर्ने सुनाउँछन् ।  ‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा सिँचाइ एक दिनमा हुने कुरा होइन, यसको लागि कार्यक्रम नै बनाएर खोलामा बगिरहेको पानी खेतसम्म ल्याउनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग कुनै समन्वय नै गरेको छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पालिकाले अहिले खानेपानी पाइपको व्यवस्था गरेर तत्काल संकट टार्नको लागि पानीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नगरप्रमुखले जनकपुरमा पिउने पानीको खासै समस्या नभएको बताए ।  निजी कलबाट पानी आउन छोडेपनि हाहाकार नै भएको अवस्था नभएको भन्दै सिँचाइको लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्दिनुपर्ने माग राखे । यसको दिर्घकालीन समाधानको लागि भने सरकारले कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तो समस्या अहिलेको वर्ष मात्रै नभएर विगतका वर्षहरुमा पनि आएको र विगतका दिनमा पनि सरकारसँग माग राखेको तर पूरा नभएको साहको गुनासो छ ।  ‘मधेसलाई विभेद गरेको विषय आजको होइन, वर्षौं अघिदेखिको हो, हामी माग राख्छौं, तर एउटा पनि माग पूरा हुँदैन, मागेर के गर्ने ?’ उनले भने ।  कलैया उपमहानगर पालिकाकाका प्रमुख विनोदकुमार साहले लामो समय पानी नपर्दा मधेश प्रदेशले खानेपानीको ठूलो संकटको सामना गर्नु परिरहेको अभिव्यक्ति दिए । सुक्खाको कारणले अधिकांश बोरिङ सुकेको र ठाउँ ठाउँमा इ–बोरिङ भएपनि बत्तीको समस्या हुँदा भएकोलाई पनि चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै रोपाईँ भएको छ, यसले गर्दा देशभरी नै खाद्यान्नको ठूलो संकट आउने देखिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  साहले भने, ‘६० प्रतिशत रोपाइँमा ४० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ भएको छ, खाद्यान्नको भण्डार मानिने तराईमा खाद्यान्नको संकट देखिने भएपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर कुनै चिन्ता सरकारलाई छैन, न हामीसँग कुनै समन्व्य नै गरेको छ ।’  उनले भएका कलहरूबाट पानी आउन बन्दै भएकोले जनतालाई  पानी पु¥याउन समस्या भएको औंल्याए । उनका अनुसार भएका बोरिङहर पनि कतै बिग्रेको, कतैकतै पम्पभित्रै खसिरहेको अवस छ ।  सरकारले ४० वटा बोरिङ उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेपनि नपाएको गुनासो राखे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट ४० वटा बोरिङ घोषणा गरेको छ तर दिएको छैन । नगरपालिका आफैले ठाउँ ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । पानी नभएको ठाउँमा टयांकरबाट पानी झिकाइरहेका छौं ।’ साहले पनि मधेश प्रदेशको विपद्को घडीमा सरकारले मौखिक घोषणा गर्ने तर कुनै राहतको व्यवस्था नगरेको गुनासो पोखे । ‘घोषणा गरेको छ, तर कुनै कुरा हामीले पाएका छैनौँ, हाम्रो माग तत्काल खानेपानीको समाधान गर्नुपर्यो भन्ने नै छ,’उनले भने । यस्तै, सिरहा नगरपालिकाका मेयर नवीनकुमार यादवले पनि मधेश प्रदेशमा निम्तिएको संकट समाधानको लागि सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको बताए । उनले भने, सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो, समस्या समाधानको लागि के गर्ने भनेर सोचेन, केवल घोषणा मात्रै गरेर बसेको छ । पानी नपर्दा जमिनमुनि पानीको सतह घटेर स्यालो टुबेल र डिपबोरिङमा पनि पानी आउन छोडिसक्यो, अब के गर्ने भनेर हामीसँग कुनै समन्व्य भएको छैन ।’ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले पनि सरकारबाट खासै केही समन्व्य नभएको बताए ।  सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार अहिलेको संकट टार्नको लागि नगरपालिकाले  ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने, बोरिङ खन्ने, गरेर जनतालाई पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ । सीडीओ हाबी संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको समस्या समाधान र राहत व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारी (सीडीओ) लाई तोेकेको छ । सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गर्नु भन्दै पन्छिन खोजेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानीयहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध स्रोत र वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा ड्रिप ट्यूबेल र बोरिङ्ग गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न भनिएको छ । नेपाल सरकारका साहयक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले मधेश प्रदेशमा अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् । उनले मधेशमा के कसरी सहयोग गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको बताए ।  उनले भने, ‘हामीले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशमा तथ्यांक संकलन, समस्या समाधानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकेका छौं, सबै उहाँहरूले नै हेरिरहनुभएको छ ।’ मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले मधेश प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले डिपबोरिङ राख्ने काम भइरहेको बताए ।  उनका अनुुसार बोरिङ राख्ने काम केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने केही ठाउँमा राख्ने काम जारी रहेको छ । उनले भूमि व्यवस्था तथा तथा सहकारी मन्त्रालय, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकाो समन्वयमा बोरिङ जडान गर्र्ने कामहरू अघि बढेको बताए ।  त्यस्तै, प्रमुख सचिव भुजेलले मधेशका ८ वटा जिल्लामा दमकल परिचालन गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित भएको र छिट्टै नै परिचालन हुने जानकारी दिए । यसबाहेक दातृ संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।  उनले मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा पोखरीहरु बनाउने र त्यहाँका बाँध बनाएर केही समय रोक्न सक्यो भने पानीको रिचार्ज गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि मधेश प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।  त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।    ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खननमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सतह सिँचाइ फ्लो बढाउनुपर्ने छ, त्यसले पानीको रिचार्ज बढाउन सहयोग गर्ने रहेछ । हामीले बागमती सिँचाइ आयोजना, कमलामाई सिँचाइ आयोजना लगायतलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ भुजेलले भूमिगत जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याए । उनका अनुसार मधेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतहरू मर्मत नभएर सञ्चालनमा आएका छैनन् । त्यसको मर्मतसम्भार गर्नको लागि प्रदेशले कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए । 

काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी लघु बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । लघुबीमा कम्पनी सुरु भएको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि ठूला बीमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत नै छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले २०७१ सालतिर लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी बीमा कम्पनीहरूलाई लघु बिमा ‘पोलिसी’ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आव २०७३/७४ मा बिमा कम्पनीहरूलाई कूल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्न सीमा नै तोकेर निर्देशन दिएको थियो ।  त्यतिबेलासम्म नेपालमा लघुबीमा कम्पनीको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नै लघु बीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । तर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले नै २०७५÷७६ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्था लागू गरेर पनि बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट तोकेको व्यवसाय जु्टाउन सकेनन् । बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट १० प्रतिशत व्यवसाय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले लघु बिमा कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले २०७९ मंसिरबाट ७ लघु बीमा कम्पनीलाई लघु बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । ७ बीमा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएसँगै ठूला बीमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भने खारेज भएन । जुन अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था लागू नै रहेको अवस्था छ । तोकिएको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बिमा नगरेकै कारण लघु बिमा कम्पनीलाई कारोबार अनुमति दिएको हुँदा यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उचित नभएको बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । लघु बीमा कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालन भएको सुरुवाती वर्षमा यो व्यवस्था नहटेपनि अब भने कुनै औचित्य नभएको कम्पनीहरुले धारणा राख्नै आएका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश कुमार रोका लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि यो व्यवस्था अनिवार्यता गर्नुनपर्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमा कम्पनीको अवधारणा सुरुवातको पहिलो वर्षमा खासै वास्ता गरेनौँ, गत वर्षदेखि भने हामीले यो व्यवस्थामाथि छलफल होस् भनेर भन्दै आएका छौँ, सिईओ रोकाले भने, ‘अब हामी आइसक्यौँ, केही न केही व्यवसाय पनि सुरु गरिसक्यौँ । यो व्यवस्था अब राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले नियामक निकायलाई लिखितमा र कार्यक्रमहरुमा पनि भन्दै आएका छौँ ।’ ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कुनै कम्पनीले २ प्रतिशत पनि व्यवसाय गर्न नसकेकोमा यो हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । ‘कम्पनीहरुले भनेको व्यवसाय जुटाउन सकिरहेको छैन, त्यसमा पनि केही कम्पनीले मात्रै लघु पोलिसी बेचेका छन्, अब यो व्यवस्था हटाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ,’ सिईओ रोकाले भने । सीईओ रोकाका अनुसार १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमाबाट नपु¥याउने कम्पनीलाई कडा कारबाही नहुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तोेकेकोे व्यवसाय नगर्ने कम्पनीलाई पेनाल्टी, कारबाही कडा बनाउने हो भने बीमा कम्पनीहरुले जसरी पनि १० प्रतिशत व्यवसाय पु¥याएर छाड्ने उनको तर्क छ । सीईओ रोका अहिले चार लघु लघु बीमा कम्पनीहरुले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्न सक्षम भइसकेको हुँदा यो व्यवस्था हट्दा कम्पनीको व्यवसाथ बढ्नमा थप मदछ पुग्ने बताउँछन् । यस्तै, एक बीमा कम्पनीका एक सीईओ लघु बीमा कम्पनीहरु आइसकेपछि अब यो व्यवस्था खारेज नै हुनुपर्ने विचार राख्छन् । उनका अनुसार सरकारले गरेको यो व्यवस्था ठीक भएपनि बीमा कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाउनु नै उपयुक्त हो । ‘बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा व्यवसाय गर्ने भनेर विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखाहरु खुलेका छन्, तर जान सकेका छैनन्, तोकेको व्यवसाय जुटाउन सकेका छैनन्, मेरो विचारमा यो व्यवस्थाको कुनै अर्थ नै छैन, हटाउँदा नै राम्रो हो,’ उनले भने । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी यो व्यवस्थाको कारण लघु बीमा कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्ने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले कम्पनीको व्यवसायमा असर पर्छ । किनभने अहिले मार्केटमा ठूला कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । ठूला कम्पनीमा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने ठूलाले हामीजस्ता साना कम्पनीलाई पेलिहाल्छ नि ।’ लघु बीमा व्यवसाय नै गर्छु भनेर कम्पनीहरु आइसकेपछि अब सबै व्यवसाय तिनै कम्पनीहरुलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘लघु बीमा कम्पनीहरु आएको २ वर्ष भइसकेको छ, अब हामी आफै नै केही गर्न सक्ने भइसकेको छौँ ।’ यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ भन्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई नभएपनि नियामक निकायले यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय भइसकेको उनले बताए । सीईओ भण्डारी यो व्यवस्था खारेज हुँदा लघु बीमा कम्पनी र ठूला बीमा कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नमा थप सहयोग पुग्ने हुँदा हटाउनु नै पर्ने तर्क गर्छन् । के भन्छ नियामक ? बीमा कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्ने गरेको भएपनि नियामक निकायबाट भने अहिले नै हटाउँदा अलि हतार हुन्छ भन्ने खालको धारणा राख्दै आएका थिए । अब भने प्राधिकरणले यो विषयमा चासो देखाउन थालेको छ । नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । सम्बन्धित कम्पनी, सरोकारवालाहरुबाट यो व्यवस्थामाथि पुनरावलोकण हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु प्राधिकरणमा आएको हुँदा यसमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा कम्पनीहरुलाई कुल व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघुबीमाबाट अनिवार्य भन्न जुन व्यवस्था छ, त्यमसा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन हुन्छ, अध्यक्ष ओझाल भने, ‘यसमा  छिट्टै सबैलाई सहज हुने गरी व्यवस्था कार्यान्वन गर्छौ ।’ लक्षित वर्गमा जान चुनौती निम्न वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रमा जाने भनेर सञ्चालनमा आएका लघु बीमा कम्पनीहरुले अझै उद्देश्यअनुसार गाउँ गाउँमा जान भने सकेका छैनन् । यो कुरा स्वंय कम्पनीहरु नै स्वीकार्छन् । सीईओ रोका राज्यले गर्न नसकेको काम बीमा कम्पनी एक्लैले गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  ‘कम्पनी एक्लैले गाउँ गाउँमा जान्छु भनेर सम्भव छैन, यसमा कम्पनीलाई ब्याग सर्पोट आवश्यक छ, सिईओ रोकाले भने, ‘हामीलाई गाउँमा मात्रै जानुपर्छ भन्दा त्यो सम्भव पनि छैन । किनभने हामीलाई पनि टिक्नुछ ।’ उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनी खोल्दा, कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्न खोज्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने प्रिमियम उठ्नै गा¥हो छ । सिईओ रोका निकायले लघु बीमकलाई गाउँमा मात्रै जाउँ भन्नु भन्दा केही व्यवसाय शहरी क्षेत्रमा र केही गाउँमा गर्ने वातवारण भएमात्रै कम्पनी सस्टेन हुन सकिने नभए समस्या हुने प्रष्ट्याउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नै गाउँमा जाने हो, जाँदैनौँ भन्ने छुट छैन । तर सहरमा पनि व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, केहीर्ला ग्रामिणमा जान दिनुपर्छ, किनभने सहरका कम्पनीले गाउँमा खोलिएका कम्पनीलाई कभर गर्न सहज होस् ।’

काठमाडौं । हामी हरेकको सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस्, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्रमा जो जागिर, व्यवसाय, पढाइ लगायत कारणले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको धेरै सपनाहरुमध्ये एउटा सपना भनेको आफ्नै घर बनाएर भाडाको घरबाट मुक्ति हुने पनि हो । त्यही सपना पूरा गर्नको लागि हामीमध्ये धेरै जना दिन रात नभनी मिहिनेत गरिरहेका हुन्छौँ । लामो समयको परिश्रम र मिहिनेतबाट लाखौं, करोडौं रकम खर्चेर घर त बन्यो, तर अचानक कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने के होला ? पक्कै पनि त्यसरी अचानक भैपरी आउने विपत्तिले जोकोहीको सपना टुट्छ, ठूलो आर्थिक क्षति बेहोनुपर्छ । विश्वका विभिन्न विकासित मूलुकरुमा पहिलो प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । नेपालमा भने बीमालाई कम प्राथामिकतामा राख्ने गरेको छ । त्यसमा पनि घर बीमाबारे धेरै जना जानकार नै छैन । त्यही कारण निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा न्युन छ । बीमा कम्पनीहरुका अनुसार कुल व्यवसायमा घर बीमाको हिस्सा ७÷८ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि कम्पनीहरुका अनुसार धेरै व्यवसाय आर्जन हुने पोलिसीमध्ये घर बीमालेख एक महत्वपूर्ण बीमालेख हो । मानवजन्य, दैवी तथा प्राकृतिक विपत्तिजस्ता घटना जतिबेला पनि घट्न सक्छ । यस्तो बेलामा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तर, नेपालीको भोलि जे होला, होला भन्ने स्वभावकै कारण यस्ता विपत्ति आउँदा दुखी हुनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन । यस्तो विपत्तिबाट हुने धनजनको सुरक्षाको लागि बीमाले ठूलो राहत दिन्छ । सम्भावित जोखिम बहन गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुले घर बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च वर्गका जनताले सहजै अफोर्ड गर्न सक्ने गरी नै कम्पनीहरुले घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर जीवनको ठूलो सम्पति हो । आगलगाी, भूकम्प, बाढी, चोरी वा अन्य मानवजनित विपत्तिले कुनै पनि यसलाई क्षति पु¥याउँछ । यसरी वर्षौ मिहिनेत गरेर बनाएको घरलाई अचानक क्षति पुगेमा के गर्ने भन्ने कुरामा धेरैको ज्ञान छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले घरको सुरक्षाको लागि घर बीमालेख जारी गर्दै आएका छन् । घर बीमालेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सम्पति बीमा निर्देशिका २०८० को दफा १६ अनुसार कम्पनीहरुले घर बीमालेख घर वा आवसीय भवनको लागि मात्र जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै कम्पनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको विमाङ्को रकमको लागि घर बीमालेख जारी गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक करोडसम्मको घर, आवासीय भवन र त्यसभित्र रहेको सामानको लागि जारी गरिएको घर बीमाको हकमा ५० पैसा (०.५०) पैसा प्रति हजार बीमादर कायम हुने छ । एक करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नु भनेको बीमितले वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम भुक्तानी तिरे पुग्छ । घर बीमालेखअन्र्तगत आवासीय भवनको मात्रै बीमालेख जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवसीय भवनमा कुनै पसल वा व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो घरको घर बीमा हुँदैन । तर इट्टा वा ढुंगाको माटोले जोडेर बनाएको घर छ भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै काठले बनाएको आवसीय घर, फुस, खर वा परालले बनाएको घरमा पनि यो व्यवस्था लागू हुँदैन । कस्ता जोखिमको रक्षावरण हुन्छ ? सम्पति बीमा निर्देशिका अनुसूची ४ को परिच्छेद २ अनुसार घर, घर परिसर तथा घर परिसरमा रहेको सम्पतिमा भएको भौतिक क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअन्र्तगत अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, चट्याङजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, हुलदंगाको कारणले,स्वजलन, आन्तारिक जलन वा आफै बलेको काराणले, धक्का दिएर, छोएर, लडेर हुने क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।  आगलगाी भएर वा आगलागी भई आगो निभाउने क्रममा घरमा क्षति पुगेमा बीमकले क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्छ । हावाजन्य क्षतिअन्र्तगत हावा, हुरी, बतास, आँधीवेहरी वा तुफानको कारणले, चक्रवत वा भुमरीको कारणले या कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय उथलपुथल कारणबाट क्षति पुगेमा रक्षावरण हुन्छ । भुँइचालोको कारणले या कुनै पनि विस्फोटन भई जमिन हल्लिएको कारणले घरमा क्षति पुगेका क्षतिअनुसारको भुक्तानी कम्पनीले दिनुपर्छ । त्यस्तै पहिरो वा भुस्खलन ढुंगा खसेर, हिलो वा लेदो बग्ने कारण क्षति पु¥याएमा रक्षावरण हुन्छ । हवाई, यान, रकेट, आकाशमा उड्ने वस्तुको कारणले क्षति पुगेमा, सवारी, साधन, रेल जनावर, अन्य चलायमन वस्तले धक्का दिएर छोएर, लडेर वा लागेर क्षति पु¥याएको अवस्थामा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक हुलदंगा, हड्ताल, रिसईवीपूर्ण कार्यको काराणले आतंककारी वा विध्वंशात्मक क्रियाकलापको कारणले क्षति पुगेको छ भने कम्पनीले बीमितलाई क्षतिअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्घटना क्षतिको व्यवस्था अतिरिक्त सुविधाअन्र्तत घर बीमा गरेका बीमितले दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्थासमेत छ । परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा पाँच जना सदस्यालाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरुप भएको दुर्घटनाबाट क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा तीन लाख रुपैया दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हात वा खुट्टाको बुढीऔला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रति बुढीऔंला एक लाख रुपैयाँ र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम बीमकले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ? सम्पति बीमा निर्देशिकाअनुसार दाबी जालसाजीपूर्ण भएमा, दाबीको सिलसिलामा बीमित वा निजको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले झुठो झुठो विवरण दिई कुनै अनुचित लाभ उठाउन खोजेमा वा बीमकले दाबी अस्वीकार गरेको ६ महिनाभित्र बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी नगरेमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।  बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले बीमकको पक्षमा फैसला गरेको ३५ दिभित्र उच्च अदालतामा उजुरी नगरेमा दाबी वापतको क्षतिपूति नपाई व्यवस्था गरिदिएको छ । बीमा गरिएको सम्पति रहेको भवन वा स्थानको बारेमा बीमितले आफूले जानकारी भएको मूलभुत विवरण दिँदा झुठो विवरण दिएमा, जोखिम विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविकता लुकाई झुठो कुरा उल्लेख गरेमा वा वास्तविकता उल्लेख गर्दा कुनै वस्तुगत तथ्य उल्लेख नगरेमा झुठो विवरण दिएको मानिन्छ । भूकम्पपछि घर बीमा बढेपनि पाएन निरन्तरता २०७२ सालमा नेपालमै ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यतिबेला धेरै घरहरु भत्किएपनि बीमा कम्पनीहरुमा न्युन दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजु बताउँछन् । त्यसपछि भने विस्तारै मानिसहरु सचेत हुन थालेको र घरको बीमाको महत्व बुझ्न थालेको उनले बताए । उपनिर्देशक कोजुका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्नुपर्छ भनेर ठूला धनाढ्य वर्गले जानकारी लिने गरेको भएपनि अझै सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी छैन । पछिल्लो समय घर बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायबाट प्रयासहरु भइरहेको उनले बताए ।  नेपाल इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी चन्द्रनाथ उप्रेती २०७२ सालपछि घर बीमा गराउने बीमितको संख्या बढेपनि बीचमा त्यसले निरन्तरता नपाएको सुनाउँछन् । घर बीमाको हकमा बैंकमा कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै गराइदिने हुँदा त्यो संख्या बढेपनि व्यक्ति आफैले बुझेर घर बीमा आउने संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकबाट घर कर्जा लिनेहरुलाई बैंकले नै घर बीमा गराइदिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको कारोबार घटेको अवस्था भएकले घर बीमा पहिलेको भन्दा धेरै बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।   सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार कतिपय बीमितलाई आफ्नो घरको बीमा छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । ‘घर कर्जा लिनेहरुको बैंकले नै बीमा गराएको हुन्छ । त्यसैले कतिपयलाई त मेरो घरको बीमा छ÷छैन भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने ।  विगतको तुलनामा पछिल्लो दिनहरुमा घर बीमाबारे जनचेतना बढेपनि मैले मेरो घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै विकास हुन नसक्दा घर बीमा बढ्न नसकेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारी ठूला तहमा पुगेका कर्मचारीकोसमेत घरको बीमा छैन ।  घर बीमाको बारेमा प्राधिकरणमाराख्ने गरेको र स्थानीय स्तरमा छलफल हुँदा उठाउने गरेको उनले बताए । घर बीमालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको लागि घर निर्माण हुने बेलामा नै पालिकाले अनिवार्य बनाइदिनुपर्ने उनले बताए । तर बीमालाई बाध्यात्मक भने पार्न नहुने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार घर बीमा गराइसकेपछि बीमितले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने आएका छ । ’दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । त्यस्ता विपत्तिले सम्पतिको ठूलो क्षति भइरहेको हुन्छ, बीमा गरेको छ भने क्षतिअनुसारको रकम पाइन्छ,’ उनी भन्छन् । सूचना अधिकारी उप्रेती घर बीमा बढाउन सरकारले विपन्न वर्गलाई सौलियत दरमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि केही विशेष कार्यक्रम ल्याएर घर बीमालाई आकर्षित गराउन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘ग्रामिणस्तरसम्म गएर बीमाको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट्याउन सकियो भने घर बीमा बढ्न सक्छ । हामीले पनि बीमा गर्दा जोखिम बहान हुन्छ भनेर कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । नेको इन्स्यारेन्सका अन्डरराइटिङ प्रमुख हंशमान डंगोल नेपालमा घर बीमाको त्यस्तो ट्रेन्ड भइनसकेको बताउँछन् । घर बीमा अरु बीमालेखको दाँजोमा सस्तो भएपनि बीमितलाई बुझाउन नसक्दा र बुझेर पनि नगर्दा यसको संख्यामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनु र सम्बन्धित क्षेत्रको पनि यसमा कमजोरी औल्याउँछन् डंगोल । उनले भने, ‘घर बीमा अरुको दाँजोमा सस्तो छ । यो राम्रो प्रडक्ट हो । कतिपयले नबुझेर गर्न सक्नुभएको छैन, कतिपयले बुझेर गर्नुभउको छैन । यसमा नियामक निकाय, कमपनी र बीमितको पनि कमजोरी छ ।’ विस्तारै सबैलाई सचेत गराउँदै लान सकियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  ‘अहिले विस्तारै पालिकाहरुले घर बीमा गराउन थालेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । विस्तारै सरकारले पनि घर बीमालाई तेस्रो पक्ष मोटर बीमालाई जस्तै अनिवार्य बनाउँदै लान सकियो भने सुधार आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार हरेकलाई पालिकामा घर बहाल कर तिर्न जाँदा बीमा चाहिन्छ भनेर अनिवार्य गर्न सुरु गनेृ हो भने भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्न सक्छ । यसले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । बीमा गरेपछि प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्दा पनि जोखिबारे बीमितहरु सचेत नहुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । अर्का बीमा कम्पनीका एक डीसीईओ एक करोड रुपैयाँको घर बनाउन सक्नेको लागि वार्षिक पाँच हजार प्रिमियम केही पनि नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार प्रिमियमको भन्दा पनि किन बीमा गर्नुपर्यो र भन्ने मानसिकताले नै मान्छेहरु घरबीमा जस्त महत्वपूर्ण बीमा गर्नबाट चुकेका छन् । उनले भने, ‘मान्छेले आफैले स्वस्र्फुत रुपमा आफैले बनाएको घरको सुरक्षा गर्न चुकेका छन् । ५० लाखदेखि एक करोडको घर बनाउने मान्छे सामान्य हुँदैनन् । जसको घर नै छैन, बनाउन सक्दैन, तिनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ ।’ त्यस्तै, उनले भोलि भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति आउँदा ठुलो क्षति व्योहोनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन नसकेको सुनाउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्छ । बीमा छ भने बीमाले कभर गर्छ, छैन भने कति ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्छ तर यसबारे मानिसहरुले ध्यान दिएको लाग्दैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पछिल्लो समय घर बीमा गर्दा सरकारले करमा समेत छुट दिने गरेको छ । अबका दिनमा स्थानीय निकायले पनि घर निर्मााणको स्वीकृति लिन आउँदखाच बीमा गर्न सर्त अनिवार्य गर्दिने हो भने नेपाली जनताको धनजन भोलि केही दैवी प्रकोप आयो भने सुरक्षित हुने सुझाव दिन्छन् । धेरै भन्दा धेरै बीमितलाई घर बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरुो को मात्रै प्रयासले सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेकै छौँ, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सरकारको तर्फबाटै केही पहल गरे सम्भव छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सेयर धितोको कर्जा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडलाई बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।  राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गरी सेयर कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । तीन महिनाअघि मात्रै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।   धेरै समय अघि देखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै लगानीकर्ताले खुलेर स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत सेयर कर्जालाई १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याउनु निकै नै सकारात्मक भएको बताए । पुँजीबजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कृषि, घरजग्गालगायत सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । ‘गभर्नर आफै अर्थका विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो नीति ल्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउँछ । साथसाथै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमको मौद्रिक नीति पस्किनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले पुँजीबजार अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई  समेटिएर आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याए । ‘समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पुँजीबजार चल्ने हो, अहिलेको अवस्थाले घर जग्गा र पुँजी बजारलाई एकदमै राम्रो गरेको छ । अहिले बैंकमा पनि प्रशस्त तरलता छ यसले गर्दा सेयर बजार अब नचल्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।  लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यो भने सम्बोधन भएको छैन । आगामी त्रैमासिक मौद्रिक नीतिमा यो विषय सम्बोधन हुने अध्यक्ष ढकालले अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप सतप्रतिशत खेलिदिनुस् भनेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएको छैन, आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने आशा गरेका छौँ । क्याप हटेन, समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागत योग्य नै छ ।’ पुँजी बजार जानकार देव गुरागाईँ अहिलेको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर बजार ‘अल टाइम हाइ’ पुग्ने अनुमानमा थप सघाउ पुगेको बताए । उनले भने, ‘ यस मौद्रिक नीतिले मैले विश्लेषण गरेको नेपालको सेयरबजार आव २०८२/८३ मा र ‘अल टाइम हाइ’ पुग्न पुग्ने अनुमानलाई सघाउने भएको छ ।’ गुरागाईँका अनुसार लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसार नै मौद्रिक नीति आएको हुँदा त्यसले केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको छ । व्यक्तिगत शेयर कर्जालाई १० करोड बढाउने देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको हुँदा त्यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सेयरबजारमा प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।  ‘यो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नियमहरूमा खुकुलो बनाएको छ । यसले संस्थाहरूलाई नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा सेयर लगानीकर्ताले लिन सक्छन्,’ उनले भने । समग्रमा पुँजीबजारको लागि मौद्रिक नीति स्वागत योग्य रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । अर्का लगानीकर्ता छोटे लाल रौनियार विगतका दिनमा मौद्रिक नीति ‘रेडी मेड’ रुपमा आउने गरेकोमा आजभोलि फरक ढंगबाट आउने गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई राम्रो राहत दिएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइदिएको विषय सकारात्मक भएको औंल्याउँदै लगानीकर्ता रौनियारले यसले सेयर बजार बढ्नेमा मद्दत पुग्ने औंल्याए । साथै उनले यसले लगानीकर्तामा हौसला बढ्ने र बैँकको आम्दानी बढ्नमा पनि सघाउ पुग्ने बताए । लगानीकर्ता रौनियरले नीति राम्रो आएर मात्रै नहुने बताउँछन् । उनले नीतिसँगै लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने र त्यो वातावरण सरकारले बनाइ दिनुपर्ने आग्रह गरे । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले अहिलेको मौद्रिक नीति घरजग्गा र शेयर बजार मैत्री आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न् र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमी र ऋणीहरूलाई सम्बोधन गरिएको र आम लगानीकर्ता रहेको घर जग्गा र शेयर बजार मैत्री मौद्रिक नीति आएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चल्ने छ ।’ त्यसैगरी अर्का लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई चलायमान  बनाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले क्याप नै हटाउने माग राखेका थियौं । अहिले पनि लचक नीति आएको छ । गभर्नर पौडेलले सुरुवात गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिका त्रैमासिक समिक्षाहरुमा केही परिवर्तन होला । यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ ।’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने,‘ गभर्नर आउनेवित्तकै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुभयो, अहिले व्यक्तिगत शेयर कर्जामा २५ करोड पुर्याउनुभएको छ । यसले पुँजी बजारलाई चलायमान पक्कै बनाउने छ ।’ अध्यक्ष फुल्लेलले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रको लागि लचिलो किसिमबाट आएको हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । उनले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको जोखिम भार क्याप नहटे पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् । समग्रमा उनले अहिलेको मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने किसिमले आएको बताए ।  

काठमाडौं । ललित केसी पेशाले बीमा सर्भेयर हुन् । आजकाल हवाइ उडान उनको दैनिक बनेको छ । कामको  सिलसिलामा मासिक ५० पटकभन्दा बढी जहाज चढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय जहाजमा यात्रा गर्दा हवाई भाडामा मात्र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने उनले बताए ।  बीमितको क्षति मूल्याङ्कन गर्न देशको कुनै पनि भूगोलमा केसीलाई जानुपर्ने हुन्छ, बीमा कम्पनीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार । सबैभन्दा बढी उडान भर्ने र सबैभन्दा धेरै विमानस्थलमा जाने बुद्ध एयर भएको उनी हवाई यात्रा गर्दा बुद्ध नै छनौट गर्दछन् ।  केसीले विगत १३ वर्षको अवधिमा बुद्धमा मात्र ३५ सयभन्दा बढी पटक हवाई यात्रा गरेका छन् । बुद्धको रेकर्ड अनुसार ललित केसीले ११ लाख माइलेज पोइन्ट पाएका छन् । बुद्ध एयरमा यात्रा गर्नेहरूमध्ये उनको रेकर्ड नै सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  २०५८ सालदेखि बीमा सर्भेयरको पेशामा लागेका केसी २०६८ सालसम्म निजी गाडी लिएर फिल्डमा जान्थे । २०६८ पछि कामको चाप बढेको र हवाई यात्रा पनि बढेको उनले जानकारी दिए । उनीसँगको बीएन पोडकाष्ट आगामी साता विकासन्युज यूट्यूब च्यानलमा प्रसारण हुँदैछ ।   ललित केसी एकै दिनमा ६ पटकसम्म जहाजमा यात्रा गरेका अनुभव उनीसँग छ । ‘बुद्ध एयरकै कारण यसरी सहज रूपमा यात्रा गर्न सम्भव भएको हो । मलाई बुद्ध एयरले सधैं ‘कनेक्टिङ’ फ्लाइटले सजिलो बनाइदियो,’ उनले खुसी साट्दै भने । बुद्ध एयर उनका लागि दोस्रो घर जस्तै भएको सुनाउँछन् ललित केसी । यस अर्थमा यो विमानसँग उनको सम्बन्ध निकै नै नजिकको बनेको छ । हवाईजहाजले छोटो समयमै धेरै ठाउँ जान सहज बनाएको छ । यसमा पनि बुद्ध एयर सहजै उपलब्ध हुने र धेरै सेक्टरमा उड्ने हुँदा धेरै जनाको रोजाइमा बुद्ध नै पर्दै आएको छ ।  पछिल्लो समय केसीले ९९ प्रतिशत उडान बुद्धबाटै भर्दै आएका छन् । ‘बुद्ध एयर मेरो दोस्रो घर बनेको छ, यसका धेरैजसो क्याप्टेन, एयर होस्टेज र केहीबाहेक प्रायः सबै कर्मचारीहरूसँग मेरो राम्रो चिनजान छ,’ उनी सुनाउँछन् ।  जहाजमा यात्रा गर्दा ८० प्रतिशत समय काममै खर्चिन्छन् केसी । उनले ७५ प्रतिशत रिर्पोटहरू फ्लाइटमा सम्पन्न गर्छन् । विशेष ग्राहकको लागि विशेष सेवा बुद्ध एयरका लागि ललित विशिष्ट यात्रुमध्ये एकमा पर्छन् । केसीजस्तै बारम्बार यात्रा गर्ने यात्रुले बुद्ध एयरमार्फत विशेष सुविधा पाउने गरेका छन् । नियमित उडान भर्ने यात्रुलाई लक्षित गरेर बुद्ध एयरले निःशुल्क टिकटदेखि अतिरिक्त छुट सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । यी सुविधाहरू कम्पनीले ‘रोयल क्लब’ कार्यक्रममार्फत दिँदै आएको हो । रोयल क्लब बुद्ध एयरको विशेष ‘फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम’ हो ।  नियमित उडान भर्ने यात्रुका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा यात्रुको माइलेज गन्ती हुन्छ । जति धेरै माइलेज त्यति धेरै सुविधा ग्राहकले उपभोग गर्न पाउँछन् । बुद्ध एयरका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार हालसम्म २५/३० हजार यात्रु यस कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । निःशुल्क टिकट यस कार्यक्रममा आबद्ध यात्रुले जति धेरै माइल बनाउन सक्यो त्यति धेरै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । ती सुविधामध्ये निःशुल्क टिकट पनि हो । यात्रुले आफ्नो जम्मा भएको माइल प्रयोग गरी आन्तरिक गन्तव्यसम्म निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने सुविधा छ । अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने  सामान्य यात्रुहरूले २० केजीसम्म मात्र सामान बोक्न पाउने भए पनि विशेष ग्राहकले थप ५ देखि १० केजीसम्म अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने सुविधा छ । त्यस्तै, रोयल क्लबका सदस्यहरूले होटल, रेष्टुरेन्ट, क्लब र अन्य आउटलेटहरूमा पनि विशेष छुटसहित सुविधा पाउँछन् । गिफ्ट भौचर रोयल क्लबअन्तर्गत जम्मा भएको माइललाई ग्राहकले गिप्ट भौचरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जुन नगदसरह हो । यी भौचरहरू प्रयोग गरेर विभिन्न पसलमा सामान खरिद गर्न सक्ने सुविधा छ । कम्पनीका अनुसार यो सुविधा बुद्ध एयरको जावलाखेलस्थित मुख्य कार्यालयबाट मात्र जारी गरिन्छ । परिवारका सदस्यका लागि पनि फाइदा सदस्यले जम्मा गरेका माइलहरू आफ्नो जीवनसाथी वा सन्तानका नाममा पनि प्रयोग गर्न सकिने बुद्ध एयरले जनाएको छ । यसका लागि भने टिकट वा उपहार भौचर उनीहरूको नाममा सदस्यता फारममा बच्चा र जीवनसाथीको नाम समावेश गर्न छुट्याउनुहुँदैन । कम्पनीका अनुसार रोयल क्लब सदस्य पाउनको लागि सदस्यको खातामा सात हजार पाँच सय वा सोभन्दा बढी माइलेज पोइन्ट पुग्नुपर्छ । त्यसपछि प्लाटिनम सदस्यलाई नयाँ कार्ड प्रदान गरिन्छ । प्लाटिनम सदस्य बन्नको लागि सात हजार पाँच सय भन्दा बढी माइल जम्मा हुनुपर्छ । प्रिमियम यात्रुका उत्कृष्ट सुविधा  रोयल क्लब र प्लाटिनम सदस्यभन्दा माथिको विशिष्ट ग्राहकको लागि बुद्ध एयरले विशिष्ट सुविधा दिने गरेको छ । यसमा समावेश हुने यात्रुले अत्यन्तै विशिष्ट सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । रोयल क्लब डाइमन्ड सदस्य बन्नको लागि यात्रुले एक लाख माइल जम्मा गरेको अर्थात् कमाएको हुनुपर्छ । डाइमन्ड सदस्यले चेक इनमा विशेष प्राथमिकता पाउँछन्।  उनीहरूले लाइनमा नबसीकनै विशिष्ट कक्षाबाट प्रवेश पाउँछन् । त्यस्तै, अचानक यात्रा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा जानकारी दिएर रद्द गर्न सक्छन् । सिटमा आरक्षण यसबाहके सदस्यले सिटमा समेत विशेष आरक्षण सुविधा पाउनेछन् । सदस्यको लागि प्रत्येक गन्तव्यको लागि दैनिक रूपमा २४ घण्टाअघिसम्म सिट सुरक्षित राखिएको हुन्छ । यसकारण ग्राहकको रोजाइमा बुद्ध एयर डोमेस्टिक एयरलाइन्समा बुद्ध एयरलाई सबैभन्दा भरपर्दो रूपमा लिइन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको अरू विमानको तुलनामा सहजै ‘एक्सेस’ पनि हो । नेपालको कठिन भू–भाग र मौसममा एयर ट्राभल चुनौतीपूर्ण छ ।  बुद्ध एयरले चुनौतीका बीचमा पनि बलियो सुरक्षा, नियमित मर्मत र मौसम  सम्बन्धित जोखिममा मानक पुरा विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर सेवा विस्तारमार्फत यात्रुको विश्वास जितेको छ । त्यसैले पनि धेरै यात्रुको रोजाइमा बुद्ध एयरलाइन्स पर्दै आएको कम्पनीका प्रवक्ता कर्ण बताउँछन् ।  उनका अनुसार बुद्ध एयरका १८ वटा जहाज सञ्चालनमा छन् । ती सबै जहाजहरू एटीआर कम्पनीका हुन् ।   हवाई व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत । प्रवक्ता कर्णले बुद्धले दैनिक १६० देखि १७० वटासम्म उडान भर्दै आएको बताए । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक १७ वटा उडान हुन्छ । ‘यात्रुले आफ्नो अनुकूल फ्लाइट लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कतिबेला विमान उड्छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राहकको अनुकूल समयमा हामीले सेवा दिन सकेकै कारण उहाँहरूले बुद्धको जहाज रोज्नुभएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । कामकाजी यात्रुले एक ठाउँको काम सकेर बेलुका आफ्नै घर फर्किन सक्ने सुविधा बुद्धले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कम्पनीले प्रादेशिक उडानमा पनि जोड दिँदै आएको छ । त्यसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।  प्रवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘हरेक गन्तव्यमा दर्जनौं फ्लाइट छन् । काम विशेषले भैरहवा जानुपर्यो त्यसपछि नेपालगञ्ज । यस्तो परिस्थितिमा यात्रुले काठमाडौं नफर्कीकनै भैरहवाबाटै सिधै नेपालगञ्जको उडान भर्न सक्नुहुन्छ ।’  बुद्ध एयरमा अपांगता, अशक्तता र बिरामी यात्रुको लागि विशेष सुविधा छ । जहाज चढ्नको लागि ७थभल;याम सुविधा छ, जसले अशक्तताहरूले सहजै विमानको सिटसम्म पुग्न सक्छन् । त्यस्तै, बिरामीको लागि स्टेचरको व्यवस्था छ।  सिटमा नै स्टेचर फिट गरेर त्यसमै सुताएर बिरामीलाई सहज यात्राको व्यवस्था बुद्ध एयरले गर्दै आएको छ ।  जहाज भन्नेबित्तिकै हुनेखानेले मात्रै चढ्छन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर पछिल्लो समय विमान अति आवश्यक बन्दै गएको हुँदा सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् कर्ण । सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनको लागि त्यहीअनुसार कम्पनीले काम गरेको पनि उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले पहिले सानो जहाजबाट अपरेट गर्थ्यौं । त्यहाँबाट अपरेटिङ गर्दा कस्ट महंगो हुन आउथ्यो । अपरेटिङ कस्टलाई कसरी कम गर्ने भनेर हामीले काम गर्यो जसले गर्दा यात्रुलाई टिकट महंगो नपरोस्,’ उनले भने । अपरेटिङ कस्ट घटाउनकै लागि अहिले बुद्धले ठूलो क्षमताको जहाज ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुद्धका ७२ सिटसम्मका जहाज उपलब्ध छन् ।  बुद्ध एयरले अहिलेसम्म आन्तरिकसहित भारतको बनारसमा उडान भर्दै आएको छ । बुद्धले सातामा तीन दिन उडान भर्दै आएको छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार आगामी सेप्टेम्बेरदेखि कलकातामा उडान गर्ने तयारी रहेको छ । अरू विदेशमा जाने योजना छैन ।  त्यसबाहेक अन्य देशमा भने तत्कालै उडान भर्ने तयारी नभएको प्रवक्ता कर्णले सुनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान अलि गाह्रो छ, जहाज पनि अलि ठूलो चाहिन्छ । अहिलेको लागि हामीले भारतको विभिन्न भागमा उडान भर्ने तयारी गरेका छौं,’उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बीमा बजारमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै प्राधिकरणले नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ बनाउँदै लगेको हो ।  प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सचेत गराउँदै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र समयमै दाबी फर्स्यौट सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीलाई सकेसम्म छिटो गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि गत चैत्र १५ गते प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेर तीनकुनेमा भएको हुलदङ्गाका कारण भएका क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।  निर्देशनकै कुरा गर्दा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दाबी रकम अनिवार्य रूपमा बीमितको बैंक खातामा दाखिला हुने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनकै कुरा गर्दा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गरी बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन २०८१ जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका निर्देशन, सचेतनाजस्ता गतिविधि बढाएर समग्र बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मंगलबार पनि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी एक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा बीमकहरूले बीमालेखका शर्तबमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो । प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको क्रममा यी गुनासाहरू सत्य भएको पाइएको खण्डमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछाने समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने बीमितको गुनासो बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण टोली खटाएको र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो पाइएको बताउँछन् ।  उनले पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानीदेखि विभिन्न कामकारबाहीमा जानीजानी ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।  ‘ढिला दाबी भुक्तानी भयो भन्ने बीमितको गुनासो बढ्दै गएपछि हामीले सुपरीवेक्षण टोली कम्पनीहरूमा पठायौँ, सुपरीवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरू सर्भेयरले रिर्पोट बुझाउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ भनेर चुप लागेर बसेको पायौं, त्यसपछि हामीले सबैको सचेतनाको लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’ निर्देशक लामिछानेले यसरी कम्पनीहरूलाई ऐन स्मरण गराउँदै सचेत गराउनुको कारण बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नै रहेको बताए । बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पछिल्लो समय विभिन्न निर्देशिकामार्फत कम्पनीलाई सचेत गराइरहेको उनको भनाइ छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ मा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको दफा १३४ बमोजिम प्राधिकरणले बीमकलाई कारबाही गर्नुअघि बीमक, बीमक मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक, व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिवानाको सम्बन्धमा लिखित सूचना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) अनुसार बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापत्को दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का नपर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्छौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणले कानुमा व्यवस्था भएको यी कुरामा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि सचेत गराएको छ । नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल नियामक निकायले पछिल्लो समय लिएको यस प्रकारको एक्सनले कम्पनीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार कम्पनीले सचेत गराएसँगै बीमकहरू थप सच्चिएर बढ्ने र यसले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने सुनाउँछन् । बीमा कम्पनीहरूमा विशेष गरी निर्जीवन बीमामा ढिला दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको तर यसमा कम्पनीको मात्रै गल्ती औंल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।  ‘दाबी पर्नेवित्तिकै भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन, सर्भेयरले सर्भे गरेर रिर्पोट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमितलाई मागेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानी ढिला हुन जाने हो, यसमा कम्पनीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ अधिकारी धितालले भने । कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी नरोक्ने उल्लेख गर्दै बीमितले पनि यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भुक्तानी होस् या अन्य कुनै पनि काम छिटोभन्दा छिटो सल्ट्याउने कोसिस नै हुन्छ, जहाँसम्म क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर जाँदैनन् भन्ने कुरा छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन,’उनले भने । सूचना अधिकारी धिताल बीमितले सकेसम्म थोरै कागजातमा छिटो भुक्तानी खोज्ने स्वभाव भएको हुँदा पनि यस्ता गुनासा प्राधिकरणसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कागजात नदिईकन निवेदन दिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइहाले हुने भन्ने मानवीय स्वभाव हो । तर कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभई दाबी दिने कुरा आउँदैन । यस्तो कुरामा प्राधिकरणले पनि छानबिनपछि गर्नुहोला ।’ सूचना अधिकारी धितालका अनुसार तुलानात्मक रूपमा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी अलि जटिल नै भएकाले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गर्न समय लाग्ने र त्यसले केही ढिलाइ हुने गर्छ । आईएमई लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप राणाले जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीमा जटिल समस्या नभएको दावी गरे । जीवन बीमा निश्चित समय अवधिको लागि गर्ने हुँदा पोलिसी ‘म्याचुअर्ड’ भएपछि थोरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बीमितले आफ्नो भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ ।  ‘भुक्तानी नपाउने अवस्था भनेको बीमितले आफ्नो सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरेको छ भने वा गलत सम्पर्क नम्बर दिँदा हुन्छ । नभए हरेक बीमितको मोबाइलमा भुक्तानी लिन आउ भनेर म्यासेज जान्छ,’ सूचना अधिकारी राणाले भने ।   मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि पनि लामो प्रक्रिया र कागजात आवश्यक नपर्ने केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानी पाउने उनले सुनाए । सूचना अधिकारी राणा बीमितले सही सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर जाने तर्क राख्छन् । ‘बीमितले आफ्नो सही सम्पर्क नम्बर नराख्दा र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या आउँछ । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले नीतिमै केवाईसी अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’ प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश रोकाले दाबी भुक्तानीको समस्या लघु बीमा कम्पनीमा नभएको बताए । ‘लघु बीमाको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ बीमालाई सौलियत र भुक्तानीमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने नै हो, यस पक्षमा हामीले शतप्रतिशत दिने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  बीमामा बीमितलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने बताउँदै सीईओ रोकाले दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दैै आएको सुनाए । लघुबीमाको हकमा बीमितले समयमै भुक्तानी पाएनन् या अरू कुनै सेवामा असन्तुष्टि जनाएर प्राधिकरण धाउनुपर्ने अवस्था नआइसकेको रोका सुनाउँछन् ।  बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियता बीमा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सुुुधारको संकेत भएपनि नियामक निकाय र कम्पनीबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले नतिजा दिन नसक्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘यस्ता सचेतना चेतवानी बीमक कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके व्यवहारिक रूपमा सुधार देखिनेछ,’ एक बीमा विज्ञ भन्छन्, ‘जरिवानाको डरले मात्रै होइन, बीमित र बीमा क्षेत्रको हीतको लागि उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भयो भने यो प्रयास सफल हुने छ । त्यसको लागि नियामक निकाय, बीमक, बीमित र सर्भेयरबीच समन्वय र निरन्तर प्रयास जरुरी छ ।’

काठमाडौं ।  नेपालको बीमाक्षेत्र पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । बीमामा पहुँच विस्तार हुँदैछ । साथसाथै कम्पनीहरूको लगानीयोग्य कोष पनि बढ्दै गएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको लगानी विस्तारको लागि लगानीको क्षेत्रमा समेत विविधिकरण गरेको छ । प्राधिकरणले लगानीको विविधिकरणमा जोड दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ । यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटन, कृषि, केबलकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । जीवन र निर्जीवन बीमकको निर्देशिका, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीतभण्डार, गृह, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कुल लगानीको बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा निर्धारण गरेको थियो । एकै फण्डमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस्तै, एउटै परियोजनामा कुल लगानी रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरणमा जोड दिएसँगै कडाइसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले अनुत्पादक क्षेत्र विशेषगरी घरजग्गा, सेयरजस्ता क्षेत्रमा अस्वाभाविक कारोबार गर्न थालेको घटना बाहिरिएसँगै लगानीको क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० (पहिलो संशोधन) गर्दै लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त निर्देशिकाको दफा १६ मा संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनअनुसार बीमकले सौर्यऊर्जा, पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, केवलकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा र प्राइभेट इक्युटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्ड क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाबमोजिम बीमकले सेयरमा लगानी गरेको भए सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने छ ।  यसैगरी, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको भए परियोजनाको आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मिति लगानी गरेको मितिले ५ वर्षभन्दा पछि भएको अवस्थामा आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मितिभित्र लगानी गरेको कम्पनी सूचीकृत नभएमा बीमकले यस क्षेत्रमा भएको लगानी रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा पाँच करोड वा सोभन्दा कम पुँजी लगानी भएको खण्डमा बीमकले लगानी गरेको तीन वर्ष अवधिपश्चात उक्त कम्पनी खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्नेछ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा दुई वर्षपश्चात उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको रकमलाई नोक्सानी भएको आवमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, केबलकारतर्फ  लगानी गर्ने भए बीमकले सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले ६ वर्षसम्म सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । बीमकले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवातर्फ लगानी गर्ने भए लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने छ ।  बीमकले गर्नुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेको संस्थाको हकमा उक्त कम्पनी सूचीकृत नहुञ्जेल लगानी गरेको मितिले दुई वर्षपश्चात् उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीको गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने छ ।  घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको लगानी रकमलाई परियोजना निर्माण अवधिसम्म उक्त परियोजना सम्पन्न हुन नसकेकोमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गरेको भए बीमकले लगानीको लेखाङ्कन गरेको रकम भन्दा उक्त फण्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) कम भएमा लेखाङ्कन गरेको रकम र फण्डमा भएको लगानीको न्याभ फरक रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सुरक्षित लगानीमा जोड बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा विविधिकरणसँगै कडाइ गर्नुको एउटै उद्देश्य लगानीलाई सुरक्षित बनाउने नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।  ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा  जथाभावी लगानी नगरोस् भनेर नै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेका हौं, यसले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै त्यसले समग्र बीमा बजारलाई नै सकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।’ यसरी क्षेत्र नै तोकेर कम्पनीले लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा अहिले बीमा कम्पनीहरू सजग भएर लगानी गर्न थालेको कार्यकारी निर्देशक सुवेदी बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूको सोच्ने धारणा नै परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूले सोच-विचार गरेर, अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने । रिलायबल लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दिपेशबाबु तिवारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगाएको बताए ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले लगानीको नयाँ सेक्टर खोलिदिएको भए पनि एकैचोटि ती सेक्टरहरूमा जान नसक्ने सुनाउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ, त्यो लगानीलाई एकैचोटि अरू सेक्टरमा लगाउन सकिँदैन, विस्तारै बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने । लगानीको क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती औंल्याउँदै उनले ती क्षेत्रमा नबुझिकनै हाम फाल्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । डीसीईओ तिवारी भन्छन्, ‘अवसर खुल्यो भन्दैमा नसोची नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि त्यसको जोखिम कम्पनीले नै बेहोर्ने, त्यसैले हामीले नयाँ क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छौं ।’  प्रभु इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण गर्नु सकारात्मक रहेको औंल्याउँछन् । अध्यक्ष मल्लले प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरणसँगै कडाइ गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘नियमअनुसार चल्नैपर्छ, यसले कम्पनीलाई पनि राम्रै गर्छ, प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा थप दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिना रिजाल भने प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गर्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको अवस्था छ, यो बेला अरु सेक्टरमा लगानी गरौं भन्ने हुन्छ, तर प्राधिकरणले यसरी कडाइ गर्दा अरू क्षेत्रमा जान हामीलाई सहज हुँदैन,’ उनले भनिन् । समग्रमा प्राधिकरणले लगानीमा गरेको शंसोधन निर्जीवन बीमाको लागि भने सरकारात्मक रहेको उनले बताईन् ।  बीमकले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाउँछ ? प्राधिकरणले बीमक कम्पनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भनेर लगानीको क्षेत्र र सीमा नै तोकिदिएको छ । निर्जीवन बीमकको हकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा कुल लागनीको १० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गको बैंकमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्रधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र विनियमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बण्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेडको कम्पनी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचल फण्डका योजनामा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन, जलविद्युत, सौर्य, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, विद्युत प्रशारण लाइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  कम्पनीले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  जीवन बीमा कम्पनीको हकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा सरकारी ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गको बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म, ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत, विनिमय बजारमा सुचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । नागरिक लगानीकोष तथा म्युचल फण्डमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत । घरजग्गामा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।