बबिता तामाङ

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भारतीय पर्यटकले साथमा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा हट्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब भारतीय पर्यटकले अमेरिकी डलर पाँच हजार (चार लाख २९ हजार पाँच सय भारु) साथमा ल्याउन पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्‍यो भने घोषणा गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । के छ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ? सरकारले बजेटमार्फत भारु २५ हजारको सीमा हटाए पनि राष्ट्र बैंकको भने छुट्टै निर्देशिका छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार भारतीय नागरिकले भारु २५ हजार भन्दा बढी नगद साथमा ल्याउन पाइँदैन, ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्व:घोषणा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले यो सीमा हटाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था सम्बोधन हुने छ ।  उनले भने, ‘बजेट कानुन सरह हुन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपालमा भारु ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध छ । एक सय वा सोभन्दा कमको मात्रै नोटलाई अनुमति दिँदै आएको छ । यो हकमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् साढे चार लाख नगद बोकेर आउनुपर्यो भने भरिया नै लगाउनुपर्ने हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा २५ हजारको सीमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाँच सय र हजारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता आचार्यले २५ हजारको सीमा हटे पनि पाँच सय र हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने अभिव्यक्ति दिए ।  राष्ट्र बैंकको नीति नगद कारोबार भन्दा डिजिटल पेमेन्ट नै भएको हुँदा त्यसलाई नै बढी बढावा दिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सानो नोट धेरै ल्याउनुपर्यो भने भारी नै हुन्छ । त्यसको लागि अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, नगदलाई होइन ।’  केही व्यवहारिक कारणले यो नीति लागू गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सहायक सूचना अधिकारी आचार्यले पहिलो प्राथमिकता डिजिटल नै भएको जोड दिए । केही पर्यटन व्यवसायीहरूले भने यसले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी एव निर्देशक लीलाधर अवस्थी २५ हजारको सीमा हट्दा त्योभन्दा बढी रकम बोकेर आउन चाहनेलाई राम्रो सुविधा पुग्ने बताए । यसले असहजभन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने उनको तर्क छ । विशेषगरी सीमा नाकाको पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।  नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । यहाँका नागरिक र त्यहाँका नागरिक बिना पासपोर्ट वा भिसाबिना नै आवतजावत गर्न सक्छन् । सीमा नाकामा अझ बढी कारोबार हुने गरेको छ ।  उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले बढी खर्च गर्ने भनेको क्यासिनो खेल्नको लागि हो, जसमा बढी नगद आवश्यक पर्छ, अधिकांश क्यासिनो बोर्डर एरियामा नै हुँदा त्यहाँको क्यासिनो व्यवसाय राम्रो फस्टाउने सम्भावना छ ।’ नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको पनि यो व्यवस्थाले क्रस बोर्डर टुरिजममा सर्पोट गर्ने तर्क राख्छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले बताए ।  अर्को पक्ष भारतीय पर्यटकहरू समूह नै बनाएर आउने हुँदा सय सय नोट धेरै  नै लिएर आउँदा पनि त्यसले समस्या नहुने उनको तर्क छ ।  होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेटको यो प्रावधानले पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बढाए । भारतीय पर्यटकको हकमा धेरै भारतीय नागरिक तीर्थयात्रामा आउने हुँदा बस नै प्रयोग गरेर आउन चाहन्छन् ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीर्थयात्रामा आउनेहरू पाका उमेरका हुँदा उहाँहरू अनलाइन पेमेन्टमा भन्दा बढी नगदमा विश्वास गर्छन्, त्यस हिसाबले कारोबारको सीमा बढाउनु निकै सकारात्मक छ ।’  उनले अहिले डिजिटलको जमाना भएको हुँदा नगद नै बोक्नु पर्ने अवस्था नभएको तर नगद बोक्न चाहनेलाई भने यो व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने औंल्याए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके डिजिटलको जमानामा विदेशी पर्यटकले नगद नै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनीहरुले क्रेडिट कार्ड, फोन पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सुनाए ।  यद्यपि नगद नै प्रयोग गर्न चाहनेलाई सरकारले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गरे । सरकारले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ ।  चुकेका अनुसार नेपालले खुला गरे पनि भारतले यदि ५ हजार डलर बराबरको पैसा ल्याउन अनुमति दिएको छैन भने यसको कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष चुकेले बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय सरकार र नेपाल सरकार द्विपक्षीय भएर छलफल गर्नुपर्नेमा चुकेको जोड छ ।  ‘साढे चार लाख भारु खर्च गर्न भारतीय ऐन, नियममा के छ, त्यसले फरक पर्छ, यो विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच द्विपक्षीय छलफल गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिर्सोटलाई उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन गर्दै आएको आग्रह अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत सम्बाेधन गरेकाे छ । बजेटअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पर्यटक आवास, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, क्यासिनो, मसाज, स्पालगायतलाई पर्यटन उद्योगभित्र राखेको छ । होटल व्यवसायीहरूले भने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ ।  होटल व्यवसायीहरूका अनुसार होटलले सजिलै ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन मूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने  बताउँदै आएका थिए । यो माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा होटल व्यवसायीहरूले खुलेर स्वागत गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटललाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेकोमा अब बजेटमार्फत उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।  सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सम्मानको रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा जुन योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले बजेटमा गरेको यो निर्णयलाई हामीले त्यसैको सम्मानस्वरुप लिएका छौं ।’ अध्यक्ष शाहले होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यसको हकदार अब होटल व्यवसायीहरू भएको उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएपछि उद्योग सरह नै छुट र सुविधा पाउने बताउँछन् । होटल व्यवसायीहरूलाई दुर्गम ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्दा ५ वर्षसम्म आयकर छुट भनिए पनि उद्योग सरह मान्यता नदिँदा नपाएको तर अब उद्योग सरह मान्यता दिएपछि पाउने वातावरण भएको बताए । त्यस्तै, पर्यटन उद्योगलाई चाहिने आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारमा महसुलमा छुट पाउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘उद्योग सरह विद्युत महसुल छुट दिँदा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट दिँदा होटलको सञ्चालन खर्च कम हुने भयो । यसले हामीलाई नाफा गर्न सहज हुन्छ ।’ यस बाहेक अहिले जग्गा किनेर होटल सञ्चालन गर्न अत्यधिक महँगो कष्ट पर्ने हुँदा अब भने सरकारी लिजमा जग्गा लिएर होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बजेटमा आएको हुँदा त्यो सकारात्मक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरी भने होटल, रिर्सोटलाई उद्योग सरह मान्यता नै दिने कुरा बजेटमा स्पष्ट नहुँदा चित्त बुझ्ने पक्ष नभएको बताउँछन् । उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा यसबाहेकका सेवा सुविधामा के हुने त्यो स्पष्ट नभएको उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘उद्योग सरह मान्यता दिएको अवस्थामा त्यहाँ धेरै छुट र सुविधाहरू छन् । आयात, निर्यातमा भन्सार छुट, कर र भ्याटका सुविधाहरूलगायत धेरै छन् ।’  यी सबै नसमेटिएको हुँदा बजेटमा घोषणा गरेको यो निर्णय बच्चालाई चिनी भुँइमा छर्दिएजस्तो मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजेको उद्योग सरहको मान्यता हो । उद्योगसरहको मान्यता दिनेबित्तिकै यो त्यो सुविधामा छुट भन्नु आवश्यक नै पर्दैन, त्यहाँ उल्लेखित छुट र सुविधा स्वतः पाउँछौं ।’ अध्यक्ष गिरीले बजेटमा समेटिएको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने नभए आश्वासन दिने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । के पाइन्छ सुविधा ?  औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले होटललाई पर्यटन उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा दर्ता भएका उद्योगले कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम छुट सुविधा वा सौलियत पाउनेछन् । त्यसैले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादमूलक उद्योग सरह मान्यता दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा होटल, रिर्सोटले पाउने छन् । आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा  ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ  । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित आयमा लाग्ने करमा ५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबार सुरु भएको मितिले दश वर्षसम्म कानुनबमोजिम ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ  । व्यवसायीका अनुसार होटलको ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन पक्ष हुने गरेको छ । १ अर्बभन्दा बढी पूँजीमा खोलिने ५ सय बढीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखी प्रशिक्षण दिँदा दिइएको निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसँग निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन प्राप्त भएमा सरकारले कानुनबमोजिम उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा लिजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा अब होटलहरूले पाउने भएका छन् । आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा २(ख) मा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विशेष उद्योगपछि होटल, रिर्सोटलाई थप गरेको छ । साथै उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छुटहरूमा हेरफेर गरेको छ । आयकर ऐनको उपदफा ३ को (ग) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सय भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत सम्म छुट भनेर उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई शंसोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाएको छ ।  अब होटल  र रिसोर्टले त्यहीअनुसार छुट पाउनेछन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ऐनको उपदफा ३ अनुसार एक सय वा सोभन्दा बढी एक सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र एक हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।  अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगले व्यवसाय सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको १५ पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुने छ । यसबाहेक तीन अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने छ । पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण छुट हुनेछ ।  कार्यान्वयनमा चुनौती बजेटमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, ती सबै निकै नै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती के छ भने, कार्यक्रम घोषणा त हुन्छ, तर धेरैजसो कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुँदै आएको अवस्था छ । हानका अध्यक्ष शाह बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुने औंल्याउँछन् । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति सुधार हुन्छ ।’  सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके एकै वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर हुने उनको भनाइ छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष चुके पनि बजेटमा समेटिएको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बजेटले होटल, रिर्सोटलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट भनिएको छ तर कसरी छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए ।   होटल रिर्सोटलाई उद्योगसरह छुट दिने भन्ने कुरा अनुसूचीमा पनि उल्लेख नहुँदा अहिले व्यवसायीहरु पूर्ण सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेदेखि नै यसरी जाऔं भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन होला तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चुनौती थपिँदै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । हामी हेरेको हेर्‍यै मात्र हुन्छौं ।’ बजेटमा समेटिएका नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष चुकले अहिले नै समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सके बजेट स्वागतयोग्य नै रहेको औंल्याए। 

काठमाडौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज रूपमा हवाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले हेलिकप्टर समेतका उडान अनुमति लिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट नियमित उडान स्वीकृत गर्ने तर सेड्युल भन्दा कम उडान गर्ने गर्दा हवाई सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उडान तालिकाअनुसार उडान गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय सहित ५२ आन्तरिक गरी ५५ विमानस्थल छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडालगायत १० विमानस्थलमा उडान सेड्युल भन्दा कम उडान भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लुक्ला विमानस्थलमा सन् २०२४ मा ८ हजार ४२१ उडान सेड्युल गराएकोमा ३ हजार ९३७ उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ सेड्युल भएकोमा १५८ र सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको देखिन्छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२४ मा १७१ उडान सेड्युल गराएकोमा १२४ मात्रै उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सेड्युल भन्दा कम नै उडान भएको देखिन्छ । ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ उडान सेड्युल भएकोमा १५८ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको छ । हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा एक हजार ५७ उडान सेड्युल भएको देखिन्छ भने ६९८ मात्रै उडान भएको छ । उक्त वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमले मात्रै २०३ तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ वटा मात्रै उडान गरेको छ । सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२३ मा एक हजार ८१० उडान सेड्युल भएकोमा एक हजार २८५ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ६५४ उडान सेड्युल भएकोमा १७४ मात्रै उडान भएको छ । उल्लिखित तथ्याङ्कबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि त्यसअनुसार उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन नभएको निष्कर्ष महालेखाको छ । वायुसेवा कम्पनीले नियमित सेड्युलअनुसार उडान गरे/नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को ५६ बमोजिम वायु सेवा कम्पनीले नियमित सेड्युल उडान अनुमति तालिका पेश गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन महानिर्देशकले गर्ने भनिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा स्वीकृत उडान तालिकाको पालना नगर्ने वायुसेवाको उडानमा महानिर्देशकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । अझै सञ्चालन हुन सकेनन् २० भन्दा बढी विमानस्थल  प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेर उडान योग्य २० भन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलहरुमा रुम्जाटार, काँगेल डाँडा, खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बागलुङ बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी कमल बजार, बैतडी, कालिकोट, डोल्पा मसिने चोर छन् । त्यस्तै दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार (गोरखा), जिरी, चण्डेश्वरी, रोल्पा, स्याङ्बोचे, टिकापुर विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवं यात्रु तथा कार्गो व्यवसायको लागि वायुसेवा सेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हालको परिप्रेक्षमा सडक यातायातको पहुँच बढ्न जाँदा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थल भविष्यमा हुन सक्ने दैवी विपत्ति, आकस्मिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त प्रयोग गर्न सकिने छ । महालेखाले निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उडान अयोग्य विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई विगतमा उडान सञ्चालन भएका एक दर्जन विमानस्थल उडान अयोग्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजि चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल उडानको लागि अयोग्य रहेको छ । ती विमानस्थलको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावन मार्गका विमानस्थलहरुमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्या लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले यी समस्या समाधानको लागि हवाई नीति, २०६३ बमोजिम न प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, विमानस्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम् प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै  दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायत सुझाव महालेखाले दिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ को स्वीकृत जोखिममा आधारित बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले जीवन र  निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात न्यूनतम १.३ प्रतिशत तोकेको छ । बीमा कम्पनीहको सोल्भेन्सी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल इन्स्यारेन्सको सर्वाधिक सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । नेपाल इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । दोस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियरको सोल्भेन्सी अनुपात ४.३२ रहेको छ । त्यस्तै आइजिआई प्रुडुन्सियलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ छ । त्यस्तै एनएलजीको ३.४२, हिमालयन एभरेष्टको ३.१५, नेको इन्स्यारेन्सको ३.०६ सगरमाथा लुम्बिनीको २.७६, युनाइटेड अजोडको २.७३, शिखर इन्स्योरेन्सको २.६९, ओरियन्टलको २.६६ सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । रिलायबल नेपालको धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा धेरै छ । प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम सोल्भेन्सी १.३ हुनुपर्नेमा रिलायबलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.६१ रहेको छ । धेरै सोल्भेन्सी भएको दोस्रो कम्पनी सिटिजन्स लाइफ रहेको छ । सिटिजन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ रहेको छ । त्यस्तै आइएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात ३.१४, मेट लाइफको २.७०, सूर्यज्योति लाइफको २.४७, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९६, हिमालयन लाइफको १.८१, एलआइसी नेपालको १.४६, नेपाल लाइफ १.४५, सानिमा रिलायन्स १.३९ र नेशनल लाइफको १.३४ रहेको छ । त्यस्तै, लघु जीवन बीमकको न्युनतम अनुपात १.५ तोकिएकोमा लिबर्टी माइक्रो लाइफको २.० रहेको छ । गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफको साल्भेन्सी अनुपात १.९७ अनुपात रहेको छ ।  सोल्भेन्सी अनुपात बढी हुँदा पर्ने प्रभाव  बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालिन वित्तीय स्थायित्व र दायित्व पूरा गर्ने क्षमताको मापन गर्ने अनुपात नै सोल्भेन्सी हो । यसले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थिरताको सूचकको रुपमा काम गर्दछ ।  बीमा कम्पनीहरुले पर्याप्त पुँजी कायम गर्न सकुन् र भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक कठिनाइहरु सामना गर्न सकुन् र यसका लागि बलियो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अन्डराइटिङ, सम्पति दायित्व व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था होस् भनेर प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी र साल्भेन्सी अनुपात साल्भेन्सी अनुपात २०७८ जारी गरेको थियो ।  नियामक निकायद्वारा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था निगरानी गर्न र दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नहोस् भन्ने सुनिश्चिता गर्न साल्भेन्सी अनुपातले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी (जीवन र निर्जीवन) को लागि साल्भेन्सी अनुपात १५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुको आवश्यक पुँजी १.५ गुणा हुनुपर्छ । तर, अहिले सोल्भेन्सी २३४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भइसकेको बताए ।  यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बलियो देखिएतापनि पुँजीको प्रयोग भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पौडेल औल्याउँछन् । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो पुँजी बजार वा व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग नगरी निष्क्रिय रहन सक्ने  नाफा घट्न सक्ने सुनाए । नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । अधिक पुँजी वृद्धिको असर कम्पनी र ग्राहकलाई सिधै पर्न जाने हुँदा नियामक निकायले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अधिक पुँजी राम्रो होइन । यसतर्फ नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । नियामक निकायले कम्पनीको लागि पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) होम बहादुर श्रेष्ठ उच्च सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीसँग ग्राहकको दाबी भुक्तानी गर्न पर्याप्त पूँजी रहेको र कम्पनी स्वस्थ रहेको देखाउने बताउँछन् । यसले बीमा कम्पनी अस्थिर छैन भन्ने सन्देश जाने र जसले बीमित र बीमकबीच विश्वास बढ्ने सुनाउँछन् । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा बढी नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई÷पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं ।’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले अहिले निर्धारण भएको पुँजीले सुवेदी आगमी दुई/पाँच सम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीतिसँग मेल खाने बताए ।  यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि मात्रै रिभ्यु गर्ने र पुँजीको बारेमा निर्णय लिने सुनाउँछन् । सुवेदी अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा रहेको र यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम नगर्ने प्रष्ट्याउँछन् ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । धेरै समय अघिदेखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत पूरा भएपछि सेयर लगानीकर्ताले यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयरबजारमा जोखिम उच्च हुने भन्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुरुवाती अवस्थामै लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएकोमा त्यसलाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । गभर्नरले सुरुवाती चरणमै मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । यसअघि २०७८ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले पुँजीबजारलाई जुन प्रहार गरेको थियो, अहिले पूर्ण रुपमा सच्चिएर आएको अध्यक्ष ढकालले सुनाए ।  उनले भने, ‘बैंकले मौद्रिक नीति तथा निर्देशनमार्फत सेयर बजारलाई प्रहार गर्दै आएको थियो । बीचमा केही आंशिक सुधार गरिएको भएपनि लगानीकर्ताको मागअनुसार भएको थिएन । अहिले नयाँ गभर्नरज्यूले हाम्रो मागअनुसार पूर्ण रुपमा सच्याउनुभएको छ ।’ सुरुवाती चरणमा नयाँ गभर्नरले लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम गरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा पुँजीबजार सम्बन्धी अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुनेमा उनले आशा व्यक्त गरे । ‘सुरुवात राम्रो भएको छ, हाम्रा अरु पनि मागहरु छन्, जुन आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।  अहिले बैंकमा प्रशस्त तरलता छ । ८ प्रतिशतभन्दा न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था छ । यो बेला लगानीकर्ताले बुझेर धैर्यताका साथ लगानी गरे धेरै नै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । उनले लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित हुने, मात्तिने भन्दा पनि धैर्य भएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ गभर्नरले अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिसकेको हुँदा अबको दिनमा पुँजीबजारले राम्रो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।  साथै उनले पुँजी बजारलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने र अहिलेको गभर्नरकै पालोमा पुँजीबजार एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित हुन्छ भन्नेमा अपेक्षा पनि राखेका छन् ।  सेयर बजार विश्लेषक देव गुरागाईँ नयाँ गभर्नरको यो निर्णयलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा लिन्छन् । गुरागाईले भने, ‘नयाँ गर्भर आउने बित्तिकै कम्तीमा सेयर बजारको एउटा विषयलाई सम्बोधन गर्दिनुभएको छ । मैले यसलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा बुझेको छु,’ यो निर्णयले लगानीकर्तामा सरकारप्रति विश्वास बढेको र आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक विषयको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  पुँजीबजार विश्लेषक गुरागाईँ सेयरको जोखिम भार १२५ बाट सयमा झार्दा सेयर कर्जा लिनेहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने र सस्तोमा कर्जा उपलब्ध हुने बताउँछन् । यसले समग्र पुँजीबजारलाई फाइदा पुग्ने उनको विचार छ । उनले भने, ‘पछिल्ला समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अरु कर्जाको तुलानमा सेयर कर्जाको माग फ्लो बढेको छ, लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा लिएर बजारमा लगानी गरेको देखिएको छ, जुन रकम बजारमै जाने हो, यसैले यसले समग्र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ सेयर बजार र देशको आर्थिक अवस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गुरागाईँ देशको आर्थिक अवस्थालाई उछिनेर अगाडि बढ्न खोज्छ भने बजारको टिकाउ क्षणिक मात्रै हुने औल्याउँछन् । उनले भने ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार बजार चलेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ त्यसरी चलेको छ भने दीगो रुपमा अपटेनमा रहिरन्छ । होइन भने बजारको टिकाउ क्षणिक हुन्छ ।’ नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले सेयर कर्जाको जोखिम भार घट्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको बताए । ‘हामी लगानीकर्ताहरू निकै नै उत्साहित र खुसी छौँ, हाम्रो मनोबल बढाएको छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष पाण्डेले आगामी बजेटमा धितोपत्र बोर्डका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनेमा आशावादी रहेको व्यक्त गरे । साथै अहिले लाभांशको सिजन भएको हुँदा बजार सुधारिँदै जाने पनि अपेक्षा राखेका छन् । ‘दीर्घकालिन समाधान होइन’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय उप प्राध्यापक डा. भरत सिंह थापा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम घटाउने निर्णय पुँजीबजारको लागि ‘सर्ट टम सोलुशन’ मात्रै भएको बताउँछन् । दीर्घकालिनको लागि नीतिगत रुपमै सुधार नगरी सेयर बजारमा सुधार नदेखिने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सर्ट टर्म सोलुसन ल्याउने, त्यसले बजार बढाउने र त्यही चक्र घुमिराख्ने र फेरी राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नै हो । बजार सुस्ताएको बेलामा सरकारले यो व्यवस्था गर्नु ठीकै हो, किनकि यसले ओभरलमा बजारमा तरलता बढाउँछ । तर दिर्घकालिनको लागि ठीक छैन ।’ अहिले जसरी सरकारले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ, यो लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनको लागि मात्रै भएको उल्लेख गर्छन् । थापा पुँजीबजारको दिर्घकालिनको लागि नयाँ–नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुपर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बजारमा हल्लाको भरमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने, कुनै एउटा मान्छे वा समूहले भनेको आधारमा सेयर किनबेच गर्ने होडबाजी चलेको हुँदा यस्तो विकृति हटाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि सरकारको शुसाशन बलियो हुनुपर्ने औल्याउँछन् थापा । कमजोर शुसाशनले बजार जतिबेला पनि धरासयी अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । साथै सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्यो, निगरानी बढाउनुपर्यो र नियामक निकाय चुस्त बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।  अहिले बजारमा बढ्नुपर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छैन, नबढ्नुपर्नेको बढेको छ । अर्थात् कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीहरुको सेयरमा सर्किट लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई सिधै रोक्न नसक्ने हुँदा सरकारले त्यसको लागि मेकानिजम बनाएर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । गभर्नरले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएर लगानीकर्ताको मनोबल बढे पनि सेयर बजार भने बढ्न सकेको छैन । सोमबार पनि बजार ५.२१ अंकले घटेको थियो । मंगलबार पनि कारोबार सुरु भएको समयदेखि नै बजार घटिरहेको छ । 

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका अन्तिम तयारीमा छ ।  हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थ बमोजिम अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट  लेखनको तयारीमा व्यस्त छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रले बजेटमा विभिन्न सुझावहरु दिइरहेका छन् ।  पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध व्यवसायीहरू र तिनका छाता सङ्गठनहरूले पनि एकजुट भएर आगमी बजेटमा समेट्नेपर्ने विषयहरु सरकारलाई पेस गरेका छन् । पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध नेपाल होटल संघ (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल पर्वातारोहण सङ्घ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतले सरकारलाई आगामी बजेटको लागि विभिन्न सुझाव तथा माग राखेका छन् ।  कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने माग नेपालमा नयाँ-नयाँ होटलहरु खुलिरहेका छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालका होटलहरुले ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । होटलहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तर सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार १२ लाख विदेशी पर्यटक हवाईमार्फत नेपाल भित्रिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएको बताउँछन् ।  होटलको क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा त्यसले होटल व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने गरी सरकाले सोच्नुपर्ने र त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा हाम्रो ‘अपरच्युनिटी’ त्यसै खेर गइरहेको छ । सरकारले पर्यटक बढाउन नसक्नुमा कहाँनिर कमजोरी छ त्यसको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’ दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पोखरा र भैरहवा) मा ठूलो लगानी गरेर निर्माण भएपनि राम्रोसँग चल्न नसक्दा व्यवसायीको लगानी डुब्न पुगेको छ । सरकारले हवाई र सडकको उचित व्यवस्था गरेको अवस्थामा व्यवसायीको लगानी नडुब्ने र सरकालाई पनि त्यसले फाइदा नै पुग्ने अध्यक्ष शाह उल्लेख गर्छन् । त्यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कनेक्टिभिटीकै समस्याले गर्दा नेपालमा लक्ष्यअनुरुप पर्यटक भित्र्याउन नसकेको उनको अभिव्यक्ति छ । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमित सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको छ । पर्यटकीय सडकहरु स्तोरन्ति भइरहेको छ तर तीन वर्षमा बन्नुपर्ने सडक ६ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’  हानले नेपाल र भारत जोड्ने राजमार्ग, पोखरा लुम्बिनी, चितवनको सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष शाहले बताए । त्यस्तै शाह नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित सहर भनेर घोषित हँुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालप्रति गलत सन्देश गएको र धेरै पर्यटक घटेको जानकारी गराउँदै सरकारले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  पर्यटनको विकास नभएसम्म नेपालको पर्यटनको भविष्य बलियो नभएको अवगत गराउँदै उनले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारले नीति बनाएर होटलहरुमा ग्याँस चुलोको सट्टामा अब इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्ने हानले सुुझाव पेस गरेको छ ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘नेपालमा लाखौंको ग्यास आयात हुन्छ तर बिजुली भारतमा निकासी हुन्छ । सरकारले नीति नै बनाएर अब होटलहरुमा इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्छ ।’ त्यसबाहेक पर्यटकीय गाडीहरु पनि विद्युतीय नै प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हानको सुझाव छ । त्यस्तै होटल क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेपनि यसको फाइदा लिनको लागि नीति नबनेको हुँदा त्यो बन्नुपर्ने हानले माग गरेको छ । भ्याटको पुनरावलोकन  नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाइ सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाइ उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै, हवाइ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने । साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ ।  यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवद्र्धन तथा व्यवहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ ।  त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको माग छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ । लक्जरियस गाडीमा सहुलियत अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु नेपालमा सञ्चालनमा आएसँगै लक्जरियस होटलहरु सञ्चालनमा छन् । होटल मात्रै नभएर लक्जरियस गाडीहरु पनि नेपालमा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले गाडी आयातमा सहुलियत हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) ले सरकारसँग माग राखेको छ  । साथै गाडी ल्याउँदा किस्ताबन्दीमा ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन नाट्टाले सरकारसँग माग राखेको छ ।  नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले भने, ‘नेपालमा लक्जरियस गाडीहरु छैन । लक्जरियस गाडी ल्याउनको लागि सरकाले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । त्यस्तै मिलेसम्म किस्ताबन्दीमा दिनेगरी गाडी ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन माग राखेका छौँ ।’ त्यस्तै नाट्टाले अन्तर्राष्टिय एयरलाइन्सको पुर्नसंरचना र नयाँ प्लेन खरिद गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अध्यक्ष थपलियाका अनुसार नाट्टाले आगामी बजेटमार्फत टुरिष्ट बसपार्क बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै भृकुटीमण्डपमा माइस डेस्टिनेशन बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक अहिले ट्राभल एजेन्टस्हरुको सेवासुविधा सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग नाट्टाले राखेको छ । मजदुरको ज्यालामा लगाएको भ्याट छुट माग नेपाल पर्वतारोहण मंघ (एनएमए) ले हिमालमा टुरिष्टको भारी बोक्ने भरियाको दैनिक ज्यालमाा लगाएको भ्याट छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको ज्यालाम पनि भ्याट लगाउने विषय निकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छुट गर्नुपर्ने माग एनएमले सरकारलाई दिएको महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।  उनले भने, ‘हिमालमा भरियाको काम गर्ने मजदुर सिजनअनुसार काम गर्ने हो । त्यो वर्गको मजदुरलाई सरकारले जुन भ्याट लगाएको छ, छुट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’ बेला बेला हवाइ यात्रामा मौसम, विमानलगायतको समस्याले चुनौती बन्ने गरेको हुँदा सडक मार्गको सुविधा सहज हुनुपर्ने एनएमको माग छ । एनएमले लुक्ला सुर्खेतसम्मको बाटोलाई ‘टुरिजम हाइवे) नामाकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुबाट सरकारले लिँदै आएको करमा पनि विचार गर्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ ।   यसबाहेक एनएमएले व्यवसायीले वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्याहरुमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाललाई प्रमोसन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । 

काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।  पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ ।   धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ।  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् । न्यून बेरुजु कामय १० पालिका  महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९  र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ ।  न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ । यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ । विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’  निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका  प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’  अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए ।  सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए ।  यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए  । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’ नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् ।  बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ ।  ‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’ पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ ।  पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी,  शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’ के हो बेरुजु ? बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ ।  बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुँदैछ ।  यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै नुनको ढुवानी, विक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिँदै आएकोमा अब त्यो एकाधिकार खोसिने र निजी क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २७ वर्षअघि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै नुन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।  उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू वर्षौंअघि भएको नुनको खेल फेरि सुरु हुन लागेको बताउँछन् । २०५१ सालअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको थियाे । त्यतिबेला नुनको कालोबजारी, बढी मूल्य, कम गुुणस्तर र उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यो समस्या पुनः दोहाेरिन लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘२६ वर्षअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यो उपभोक्ताको हकहितको लागि भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नुनसम्बन्धी कारोबार खुला गर्नका लागि मात्रै आएको हो । कानुनले त्यही नै भन्छ ।’  उनले एसियामै नेपालले सस्तोमा नुन खान पाइरहेको अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले बजारमा जुन हिसाबले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएम पुग्यो भनेर गलत सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने खेल मात्रै भएको बताए ।  अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नुनमा खेल खेल्न खोज्नेहरूले साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर आफूले पाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने काम भएको छ । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, यो रोकिनुपर्छ ।’  साथै उनले नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकै हो भने उजुरी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष महर्जनले अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा नुन खुवाइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले खुवाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई नै प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । यदि नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या निम्तिने राय राखेका छन् । के छ ऐनमा ? आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैको दफा ९ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षेत्र तोकी अनुमति पत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र उल्लेखित अवधिभरको लागि सोही क्षेत्रमा नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणको लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन भनिएको छ ।  तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा माग बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न नसकेकको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकेबमोजिम जाँझबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सो क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा निजी कम्पनीले त्यही दफा ९ लाई प्रयोग गरी साल्ट ट्रेडिङलाई कमजोर देखाएर आफूले हात पार्न खोजेको विचार उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ । त्यसै ऐनलाई बलियो आधार मानेर उनीहरूले पछिल्लो समय नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरूले लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । निजीलाई दिने विषयमा निर्णय भएको छैन  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङलाई अधिकार दिँदै आएको नुनको उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् ।  ‘साल्टलाई दिँदै आएको ढुवानी र बिक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने समाचार कसरी र कुन उद्देश्यले आए जानकारी भएन । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । कर्पोरेशनले दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी र बिक्री गर्दै आइरेकोमा त्यसलाई थप विश्वासनीय बनाउन कर्पोरेशनसँग नियमित छलफलमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले आपूर्ति श्रृखलालाई व्यवस्थित बनाउन कर्पोरेशनसँग नजिक भएर काम गर्दै आएको सुनाए ।  उनले भने, ‘साल्टले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सामग्री उपभोक्तामा पुर्‍याइरहेको छ । हामीले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न धेरै नजिकबाट यो संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं, सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।’ देशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्य वृद्धिलगायत विकृति हटाई गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्न स्थापना भएको कर्पोरेशनले उपभोक्ताको बीचमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका २२ दुर्गम जिल्लामा हाल १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमार्फत नुन ढुवानी गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने नुनको न्यूनतम ६ महिनासम्मको लागि आपूर्ति गर्न सक्ने मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उपभोक्ताको हित र संरक्षामा कर्पोरेशन निरन्तर लागिरहेको बताइन् । कर्पोरेशनले सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालभरि नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारिन्।  नुन मात्रै नभएर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अतिआवश्यक वस्तुहरू समेत सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो स्थापनाकालेखि नै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई वस्त तथा सेवा वितरण गर्दै उपभोक्ताको हीतलाई सुरक्षामा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको र  सोहीअनुरुप कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तु गुणस्तरीय भएको उनले प्रस्ट्याइन् ।  श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हित र सुरक्षाको विषयमा हामी स्वयं उपभोक्ता भएको हुनाले अझ बढी हामी सजग हुन्छौं, कर्पोरेशन अझ बढी सजग छ ।’  पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा निजी क्षेत्रको एकाधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, उनी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।  उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल ल्याएको छ । यो मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लिमिटिडेले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ लागेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढी भएको कारणले त्यसको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो,’ उनले भने । नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भन्ने विषयमा कति सत्यता ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएच‌ओ) ले खानेनुनमा आयोडिनको मात्रा तोकिदिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ देखि ५० पीपीएम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पदान तथा प्रशोधनको बेलामा नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसपछि रिटेलमा आइपुग्दा ३० पीपिएम र घरको भान्छासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।  आयोडिनको मात्रामा घटबढ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहने स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दीपक ओझा बताउँछन् । नुनको प्याकेजिङ, ढुवानी तथा भण्डारणको कारण आयोडिनको स्तरमा तलमाथि हुने समेत उनले बताए । केही अनुसन्धानले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएमसम्म पुगेको त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकारी ओझा व्यक्तिले कति नुन खाइरहेको त्यसको आधारमा निर्भर रहने सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक पाँच मिलिग्राम नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यसअनुसार आयोडिनको मात्रा १५ हुनुपर्छ भनिएको छ । सेल्फ सर्वेक्षणले ९ ग्रामको बीचमा नुन खाइरहेको पाइएको छ । त्यसलै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नुन बढी खाइरहेका छौं कि आयोडिन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा बालबालिकाको पिसाबमा ३ सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । ओझा ३ सय को ठाउँमा ३१४ हुँदैमा आत्तिहाल्नुनपर्ने बताउँछन् । मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक पर्ने ठ्याक्कै कति हुनुपर्ने भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको र अहिले यथेष्ट प्रमाणहरू नभएकाले त्यसलाई बढी नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।  नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र अहिले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको उनले बताए । अध्ययन नै नभई यसमा यही नै हो भनेर धारणा बनाउन नहुने ओझा बताउँछन् ।  उनले भने, ‘अनुसन्धान हुनै बाँकी छ, अनुसन्धानपछि वास्तविक कुरा आउँछ त्यसपछि मात्रै घटाउने कि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले हतारमा घटाऔंला र भोलि घटाउँदाको असर नआओस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पर्याप्त प्रमाणबिना आयोडिनको लेझल घटाउने/बढाउने अवस्थामा छैनौं ।’