बबिता तामाङ

काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् ।  त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।  मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ । तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ ।  कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।  गण्डकी प्रदेश  गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ ।  यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।  बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । सरकारलाई नीतिगत चासो छैन बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको  ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’ उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् ।  ‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’ बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने । बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ । सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ ।  उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ सरकारको अस्पष्ट जवाफ प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।  त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए ।  बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आजको दिनमा हरेक कुरा ‘स्मार्ट’ बन्दै गएको छ । बजारमा नयाँ–नयाँ सूचना र प्रविधि भित्रिएसँगै हामीले त्यसलाई प्रयोग नगरी सुखै छैन । प्रविधिसँगै जोडिएको छ ‘स्मार्टफोन’ । जुन आज हरेक मान्छेको लागि अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गएको छ । मोबाइल फोन अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गए पनि सबै मानिसले महँगो र प्रिमियम फोन किन्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि २६.८ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल फोनको पहुँच छैन । यद्यपि यो तथ्यांक चार वर्ष अघिको हो । यो बीचमा यो संख्या घटबढ हुनसक्छ । नयाँ, महंगो र प्रिमियम क्वालिटीको मोबाइल किनेर प्रयोग गर्न नसकेपनि विकल्पको रूपमा ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’, ‘रिफरबिस्ड’ फोन बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय ‘रिफरबिस्ड’ ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’ मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएको छ । किफायती मूल्यमा ब्राण्डेड स्मार्टफोन पाएसँगै नयाँ फोनभन्दा ग्राहकको लागि रिफरबिस्ड फोन विकल्प बन्दै गएको हो ।सेकेण्ड ह्यान्ड, रिफरबिस्ड फोनतर्फ ग्राहककको झुकाव बढेसँगै विभिन्न मोबाइल फोनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सो सुविधा दिन थालेका छन् । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको सुविधा व्यक्ति, मोबाइल पसलबाटै सहजै लिन सकिने भएपनि रिफरबिस्ड फोनको सुविधा भने निकै कम कम्पनीले दिँदै आएको छ ।  रिफरबिस्ड फोनको लागि हामीमध्ये धेरैले सुनिँदै र रोज्दै आएको कम्पनी हो ‘सबको फोन’ । लोकप्रिय ब्राण्ड बन्दै ‘सबको फोन’ आजभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात सन् २०१९ मा नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय स्तरमा रिफरबिस्ड मोबाइल फोन कम्पनीको रूपमा सुरु भएको सबको फोन आजको दिनमा आइपुग्दा ग्राहकमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कम्पनीका को-क्रियटर हुन् उत्तम काफ्ले । त्यतिबेला स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा आइसकेको थिएन । स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा भित्र्याउने पहिलो कम्पनी नै सबको फोन भएको कम्पनीका को–क्रियटर काफ्ले बताउँछन् । नेपाली बजारमा प्रयोगमा आइसकेको मोबाइल फोनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित कम्पनीको स्थापना भएको उनले सुनाए । उत्तम काफ्ले  प्रिमियम क्वालिटीको फस्ट ह्याण्ड फोन प्रयोग गर्न नसक्नेलाई त्यसको विकल्पमा एक पटक प्रयोग गरिसकेको रिफरबिस्ड फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कम्पनी सुरु गर्‍याैं,’ उनले भने, ‘त्यससँगै एकपटक प्रयोग गरिसकेको फोन डम्पिङ साइटमा जान नदिएर त्यसलाई दक्ष प्राविधिकमार्फत नयाँ जस्तै बनाएर कम्पनीको लोगो, नाम, चार्जर बक्समा हालेर ‘वारेन्टी’ सहित बिक्री गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ यसले एकातिर क्वालिटीको फोन बोक्ने ग्राहकको इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । ग्राहकलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिन सकेकै कारण आज सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको काफ्ले सुनाउँछन् । उनले भने, ‘आजको दिनमा आइपुग्दा सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ । रिफरबिस्ड मोबाइल फोन इन्डस्ट्रीमा मान्छेले हामीलाई पायोनियर भनेर चिन्नुहुन्छ ।’ हुन त पछिल्लो समय फोन एक्सचेञ्जलाई अफिसियल गर्ने भनेर अरू कम्पनीहरू पनि आएका छन् । ती कम्पनीहरू रिफरबिस्डको लागि भन्दा पनि नयाँ फोन बिक्री गर्ने र पुरानो फोन एक्सचेञ्जको लागि मात्रै खोलिएको काफ्ले सुनाउँछन् । पूर्ण रूपमा स्थानीय रिफरबिस्ड फोन तयार गरेर ब्राण्ड नै बनाएर लैजाने कम्पनी भने सबको फोन मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षअघि ‘सबको फोन’ के हो भनेर चिनाउनुपर्ने चुनौती कम्पनीलाई थियो । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय रिफरबिस्ड कम्पनी दर्ता गर्दैगर्दा धेरैले यसको उद्देश्य बुझेका थिएनन् । ग्राहकलाई समेत रिफरबिस्ड फोन भनेको के हो बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी कम्पनीलाई थियो । त्यतिबेला धेरैले रिफरबिस्ड फोन भनेको सेकेण्ड ह्यान्ड भनेर बुझ्ने गरेको र त्यसलाई चिर्न नै समय लागेको अनुभव काफ्लेले सुनाए ।  अहिले विस्तारै ग्राहकहरूले रिफरबिस्ड फोनबारे बुझ्न थालेको र कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास बढ्दै गएको हुँदा त्यसले ठूलो सन्तुष्टि मिलेको बताउँछन् उनी । ‘हामीले शून्यबाट सुरु गरेको कम्पनी आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, ७/८ जनाको टिम छ, वर्षमा हजारौं फोन रिफरबिस्ड गरेर बिक्री गर्छौं, त्यो हेर्दा सन्तुष्टि मिल्छ,’उनले भने । इमान्दारिताका साथ ग्राहकको आवश्यकतालाई बुझेर गुणस्तरीय सेवा दिएको कारण कम्पनी आज यहाँ पुगेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ललितपुरका सानेपामा भए पनि आज देशका विभिन्न जिल्लाबाट फोनको लागि अर्डर आउने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘इलाम, भोजपुर तेह्रथुमदेखि पश्चिमममा धनगढी कैलालीसम्मको अर्डर आउँछ ।’  कम्पनीप्रति ग्राहकले देखाएको विश्वास र भरोसाले थप अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको काफ्ले सुनाउँछन् । सबको फोनमा उपलब्ध सेवा सबको फोनले घरमै बसिबसी मोबाइल किनबेच गर्न सक्ने सुविधाका साथै बिग्रेका मोबाइलको मर्मत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सबको फोन यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो, जहाँबाट ग्राहकले यी तीन प्रकारका सुविधा एकै ठाउँबाट लिन सक्छन् । ग्राहकले सबको फोनको वेबसाइटबाट आफ्नो फोनको मूल्य पत्ता लगाउन सक्छन् ।  अनलाइनबाटै आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन बेच्न सक्ने सुविधा पनि छ । ग्राहकले चलिरहेको फोनदेखि बिग्रेको (स्क्रीन फुटेको, ब्याट्रीको समस्या, पानी पसेर बिग्रेको लगायत) फोन बिक्री गर्न सक्छन् । ग्राहकले बेच्न चाहेको मोबाइल सबको फोनले उचित मूल्यांकन गरी बजारमा चलेअनुसारको मूल्य दिने काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले पाँच वर्षभन्दा पुरानो फोन भने लिने गरेको छैन ।  अर्को सेवा रिफरबिस्ड गरिसकेको फोन बिक्री । कम्पनीले ग्राहकहरूबाट किनेको फोनहरूलाई प्राविधिक टिम प्रयोग गरेर मोबाइलमा के–के समस्या छन् भनेर जाँच गर्ने, समस्या देखिए त्यसलाई मर्मत गर्ने र सबै ठीक छ भने ठीक छ भनेर प्रमाणित गर्नु नै रिफरबिस्ड हो । त्यही रिफरबिस्ड फोनलाई पुनः बिक्री गर्दै आएको छ । ग्राहकले ‘वारेन्टी’ सहित फोन किन्न सक्नेछन् । कम्पनीले रिफरबिस्ड फोन किन्दा ग्राहकलाई ६ महिनाको वारेन्टी प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, बिग्रेको मोबाइल फोन मर्मत गर्ने ‘प्लेटफर्म’ हो सबको फोन । आफ्नो बिग्रेको मोबाइल बनाउने ठाउँ खोजिरहेका ग्राहकको लागि उपयुक्त विकल्प यो कम्पनी बन्न सक्छ ।  कम्पनीका को-क्रियटर काफ्ले मर्मत गर्दा गुणस्तरयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरिनुका साथै ग्राहकको गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिने भएकाले ढुक्कले मोबाइल मर्मत गर्न सकिने बताउँछन् । ‘तपाईंको फोन बिग्रियो, हामी गुणस्तयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरेर पुनः मर्मत गर्छौं, तपाईंको मोबाइलभित्र आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता होला, त्यो गोपनीयतालाई हामी सुरक्षित राख्छौं,’ उनले भने ।  बढ्दो प्रयोगकर्ता  कम्पनी सुरु गर्दैगर्दा मान्छेले फोन किन्छ कि किन्दैन भन्ने डर काफ्लेलाई थियो । आजको दिनमा आइपुग्दा हजारौं संख्यामा उपभोक्ता बन्दा गर्व महसुस गर्छन् उनी । सबको फोनबाट किफायती मूल्यमा प्रिमियम क्वालिटीको रिफरबिस्ड फोन पाउने हुँदा पनि ग्राहकको क्रेज बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ ।  ‘हामीले स्थानीय स्तरमै रिफरबिस्ड गरेको फोन एकदमै किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौं, साथै हाम्रो इमान्दारिता र बिक्रीपछि पनि दिने सेवाले गर्दा ग्राहकहरू बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने ।  काफ्लेका अनुसार रिफरबिस्ड फोन किन्दा नयाँको तुलनामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ग्राहकले किन्न पाउँछन् । यद्यपि फोनको मूल्य मोडेलअनुसार पनि अन्तर पर्ने काफ्लेले बताए ।  ‘कुनै फोन तीन वर्षजति चलिसकेको छ भने अब किन्नेले तीन भागको एक भाग मूल्यमा किन्न पाउँछन्,’ उनले भने, फोन नयाँ छ भने नयाँ मूल्यको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कममा पाउनुहुन्छ ।’  सबको फोनमा चार हजार रुपैयाँदेखि लाखसम्मको मोबाइल उपलब्ध छन् । त्यस्तै, मुख्य ब्राण्डका ८ सय भन्दा बढी मोडलहरू सबको फोनमा राखिएको छ । काफ्लेका अनुसार सबको फोनमा बढीजसो मोबाइलको क्वालिटी बुझेको, वातावरणमैत्री फोन बोक्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको र फोनमा धेरै खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ग्राहकहरू आउने गरेका छन् । सबको फोनबाट मोबाइल लिने प्रायः साथी सर्कलबाट थाहा पाएर, कसैले सिफारिस गरेर आउने गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ एउटा साथीले अर्कोले भन्दा, अर्कोले अर्कोलाई भन्दा यसरी जोडिने धेरै हुनुहुन्छ । हामीले विज्ञापन गरेर ल्याएको भन्दा पनि मान्छेले मान्छेलाई भनेर आउने ग्राहकहरू धेरै नै हुनुहुन्छ ।’ के हो रिफरबिस्ड फोन ? नेपालमा रिफरबिस्ड मोबाइल भन्नेबित्तिकै बिग्रेको, समस्या देखिएको फोन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । यसलाई यसरी बुझ्न नहुने काफ्लेको तर्क छ । रिफरबिस्ड विशेषगरी दुई क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । एउटा एप्पल कम्पनीले ठूलो भोलुममा मोबाइल फोन उत्पादन गर्दा केही कमीकमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसलाई एप्पलले सेलमा नराखेर छुट्टै राख्छ । त्यसलाई पछि आफैले र पार्टनर कम्पनीलाई रिफरबिस्ड गरेर मात्रै बिक्रीमा राख्ने गर्छ ।  दोस्रो बेचिसकेको वा चलाइसकेको फोनको क्वालिटी ठीक छ कि छैन, कहीँ समस्या छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु रिफरबिस्ड हो । यसको अर्थ सबै रिफरबिस्ड फोन मर्मतको लागि जान्छन् भन्ने होइन, धेरै फोन क्वालिटी पास गरेर पुनः बिक्रीमा जान्छन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रडक्ट सबै रिपेयरमा जान्छन् भन्ने होइन । धेरै फोनले क्वालिटी टेस्ट पास गर्छन् केही समस्या छैन भने प्याकेजिङमा जान्छन् । केही फोन टेस्ट गर्दै जाँदा ब्याट्री, क्यामेरामा समस्या देखिन्छ भने समस्या देखिएको पार्ट्स मर्मत गरेर प्याकेजिङमा जाने हो । सबको फोनले पनि क्वालिटी टेस्टको क्रममा त्यस्ता समस्या देखिएको फोनलाई मर्मत गरी पुनः बिक्री गर्दै आएको छ ।  काफ्लेका अनुसार मोबाइल मर्मतको लागि आवश्यक पार्ट्सहरू स्थानीय स्तरबाट जुटाउँदै आएको छ । आवश्यक परेको खण्ठमा थानीय स्तरमा बेस्ट क्वालिटी पार्ट्सहरू जसले अफर गर्छ त्यहीबाट लिने गरेको छ । रिफरबिस्ड फोन सेकेण्ड ह्यान्ड होइन को-क्रियटर काफ्ले रिफरबिस्ड फोन र सेकेण्ड ह्यान्ड फोनमा ठूलो भिन्नता छ । सेकेण्ड ह्यान्ड फोन अनौपचारिक हुन्छ । जहाँ बढी व्यक्तिगत कारोबार हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । बिल बिजक जारी भएको हुँदैन । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको क्वालिटी टेस्ट गरेको हुँदैन, जसको गुणस्तरमा निश्चित छैन । आज किनेर २ दिनपछि बिग्रिन सक्छ, दुई/तीन वर्षसम्म चल्न पनि सक्छ। तर रिफरबिस्ड फोनमा यस्तो नहुने काफ्लेको तर्क छ । उनका अनुसार रिफरबिस्ड फोनमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म ट्र्याकिङ हुन्छ । कोसँग किन्ने, फोनमा के समस्या छ, केके मर्मत गर्नेदेखि बिक्रीसमेत फर्मल च्यानलबाट हुन्छ । यसमा ‘क्वालिटी’ को ग्यारेन्टी हुन्छ ।  अर्को महत्वपूर्ण के छ भने सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिँदा जोखिम बढी हुन सक्छ । किनकि सेकेण्ड ह्यान्ड लिँदा चोरी भएको वा गैरकानुनी मोबाइल हुन सक्छ । यसले भोलि कसैले मेरो फोन भनेर दाबी गर्न आएको खण्डमा समस्या हुन्छ । रिफरबिस्ड फोन कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त हुन्छ, यहाँ कुनै जोखिम मोल्नुपर्दैन । कानुनी झमेलामा पर्नु पर्दैन । को-क्रियटर काफ्ले सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिनुभन्दा रिफरबिस्ड फोन नै प्रयोग गर्न ग्राहकलाई सुझाव दिन्छन् । उनी अनौपचारिक रूपमा सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिर्नुपर्ने भएमा सुनिश्चित भएर मात्रै लिनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिने हो भने धेरै कुरामा विचार पुर्‍याएर मात्रै लिनुपर्छ, को सँग किन्दैछु, जोसँग किन्दै हुनुहुन्छ उसको आफ्नै हो कि होइन, बिल, बक्स छ कि छैन हेर्नुपर्छ । पसलेसँग लिँदै हो भने अनिवार्य बिल माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसङ सबको फोनमा आउने ग्राहकहरूको रोजाइमा एउटै खाले फोन पर्दैन । कसैलाई बढी र्याम भएको मोबाइल रोजाइमा पर्छन् त कसैलाई ब्राण्डेड मोबाइल त कसैलाई सामान्य चल्ने ।  काफ्लेका अनुसार युवाहरूले गेमिङ फोन बढी माग गर्छन् भने कामकाजी व्यक्तिहरूको रोजाइमा ब्राण्डेड मोबाइल पर्छ । एक समूह जसलाई ब्राण्डेड चाहिएको छैन, सूचना सञ्चार गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भए पुग्छ ।  पछिल्लो समय ग्राहकहरुले प्रिमियम ब्राण्डका आइफोन र सामसङ मोडेलहरु बढी खोज्ने काफ्लेले बताए । यस्तो हुनुुमा व्यक्तिगत भन्दा पनि समाजले धेरै कुरा निर्धारण गरेको कारण मान्छेलाई प्रिमियम ब्राण्डको आइफोन, सामसङका मोडेलहरु बढी खोज्ने गरेको उनको अनुभव छ ।  पछिल्लो समय सामसङ, आइफोनको क्रेज बढ्नुमा रिफरबिस्ड फोनले पनि ठूलो भूमिका खेलको काफ्लेको दावी छ । अरू फोनको तुलनामा सामसङ र आइफोनको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्य मानिसले दुवै फोन किन्न सक्दैनन् । उनीहरूले चलाउने भनेको कि त विदेशबाट आफन्तले उपहारको रूपमा पठाएको फोन प्रयोग गर्छन्, नभए यस्तै रिफरविस्ड फोन किनेर प्रयोग गर्छन्।  रिफरबिस्ड आइफोन नयाँभन्दा सस्तोमा किन्न सकिने हुँदा एकातिर आइफोन बोक्ने इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर कम मूल्यमा पाइने । यसले गर्दा  अहिले आइफोन बोक्नेहरूको संख्या बढ्दे गएको काफ्ले सुनाउँछन्। ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसुङ रोजाइमा पर्ने भएपनि बिक्रीको हिसाबले भने मिडियम रेञ्जका फोनहरू जाने गरेको उनले बताए । ‘सेल्सको हिसाबले धेरै फोनहरु मिडियम रेञ्जको जान्छन् । ३५ देखि ६० हजारसम्मका फोन लिने ग्राहक बढी छन्,’काफ्लेले भने ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीहरूको अधिकांश व्यवसाय सहर केन्द्रित हुँदै आएका छन् । बीमा कम्पनीको व्यवसायको सबैभन्दा धेरै हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । यद्यपि बागमती बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय बीमा व्यवसायले गति लिँदै आएको छ । तर अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमाको पहुँचबाहिर छ । गण्डकी प्रदेशमा बीमा व्यवसायको अवस्था, बीमा कम्पनीहरूको शाखा विस्तार, सम्भावना, चुनौती, प्राधिकरणको काम कर्तव्य, भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शम्भु मिश्रसँग विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  प्रदेशस्तरमा बीमा कम्पनीको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? हाल नेपालमा सञ्चालित १४ जीवन बीमा र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रदेशहरूमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशस्तरमा बीमा प्राधिकरणको निमन्त्रणमा र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषक बीमा, विद्यार्थी बीमा, घर बीमालगायत बीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले बीमा कम्पनीहरूको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक (चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र) सम्मको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश व्यवसायको हिसाबले चौंथो नम्बरमा छ । चैत्रसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् ।  निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको अवस्था छ । अहिले भइरहेको बीमा व्यवसाय शतप्रतिशत राम्रो भन्न मिल्दैन, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । बीमा जनताको आयस्रोतसँग जोडिने विषय भएकाले देशको अर्थतन्त्र जसरी चलायमान हुन्छ, बीमाको पनि त्यही ढंगले जाने हो । बीमामा सन्तुष्टि दिने ठाउँ छ अझै भइसकेको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । प्रदेशस्तरीय कार्यालयको कार्यक्षेत्र कति फराकिलो छ ? पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू प्रदेशस्तरमा पुगेका छन्, शाखाहरू विस्तार हुने क्रममा छन् । तर जति प्रभावकारी हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको ‘प्रदेशस्तरीय कार्यालय’ भन्ने अवधारणा अझै संस्थागत रूपमा स्पष्ट छैन । प्रदेश कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ प्राधिकरणको एउटा छुट्टै नीति छ । उक्त नीतिअनुसार कम्तीमा सात जना कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा प्रमुख अधिकृत लेभलभन्दा माथिकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशबाटै साना दाबी सेटल गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्तीमा दुई लाखसम्मको दावी प्रदेशस्तरबाटै सेटल हुनुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार सम्पन्न कार्यालय एक/दुई बाहेक अरू कुनै छैनन् । अझै बीमा कम्पनीहरू यस्तो संरचनामा गइसकेका छैनन् । कतिपय कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयहरू मात्र छन्, प्रदेशस्तरीय अधिकारसम्पन्न कार्यालय छैनन् । प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएकाहरूको कार्यक्षेत्र समग्र प्रदेशभरका प्रदेशभरका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ । कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी बिक्री, दावी भुक्तानी प्रक्रिया, ग्राहक सेवा, अभिकर्ता व्यवस्थापन जस्ता सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि प्रदेशस्तरका शाखा कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग र विशेषगरी केन्द्रमा नै बढी निर्भरता हुनुपर्ने हुँदा कार्यक्षमता बढाउन सकेको छैन ।  प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार बीमा कार्यक्रम ल्याउने काममा केही कम्पनीहरू सक्रिय छन्, तर यसले अझै व्यापक र संस्थागत रूप लिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशको लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी के-के तोकिएको छ, कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ? पहिलो जिम्मेवारी भनेकै बीमा नियमन र अनुगमन नै हो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी, शाखा कार्यालय, अभिकर्तालगायतलाई निगरानी र नियमन गर्दै आएको छ । बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ । तसर्थ उहाँहरूको क्षमता वृद्धिको लागि स्वयं कम्पनीसँगै प्राधिकरणले पनि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ । अभिकर्ता व्यवस्थापनको लागि हामीले गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जीवन बीमा अभिकर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  हामीले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया र तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहका जनतालाई बीमाप्रतिको विश्वास बढाउन र बीमाबारे बुझाउनको लागि समय-समयमा विभिन्न बीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्छौं । प्रदेशमा हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नीति कार्यान्वयन र समन्वय पनि हो । नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ । एक सालअघि मात्रै राष्ट्रिय बीमा नीति आयो । यस नीतिले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ । प्रदेश स्तरमा बीमासम्बन्धी नीति, गण्डकी प्रदेश  नीति तथा योजना आयोगले बनाउँछ । हामीले नीति आयोगको उपाध्यक्ष, सचिवलगायत टिमसँग बसेर नीतिअनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएका छौं । अहिले भर्खरै पनि महानगरपालिकासँग बसेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमममा बीमालाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका  छौं । यसबाहेक हामीले फिल्डमै गएर बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौं ।  हाम्रो अर्को जिम्मेवारी केन्द्रीय नीतिको कार्यान्वयन हो । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार केन्द्रीय नीतिहरूको प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीमै  पर्छ । हामीले त्यसमा काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बीमा सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छौं । त्यसबाहेक प्रदेशको आवश्यकताअनुसार नयाँ बीमा कार्यक्रमहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । प्रदेशस्तरमा प्राधिकरणलाई काम गर्न चुनौती के-के छन् ? पहिलो चुनौती प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यससँगै हामीसँग पूर्वाधारको पनि अभाव छ । कुनै गाउँपलिकाको पर गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने हामीलाई साधनस्रोतकै समस्या हुन्छ । अर्को कुरा बीमामा धेरै विषय छरिएको छ, कुनै एउटालाई विशेष बनाएर काम गर्न पाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । उदाहरणको लागि केन्द्र तहबाट यो वर्ष सम्पत्ति बीमामा केन्द्रित भएर काम गर्ने भनियो भने हामी त्यहीअनुसार फोकस भएर काम गर्छौं । नतिजा पनि राम्रो आउँछ । तर धेरै विषयमा छरिएर काम गर्दा सबै विषय समेट्न सकिँदैन, जनताले पनि राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँदैनन् । यसबाहेक हामीसँग पूर्वअनुभव कम छ । हामी २.५ वर्षदेखि प्रदेशको संरचनामा गएर काम गरिरहेको छौं, बुझ्न र सिक्न र गर्न अझै बाँकी छ, चुनौती धेरै छन् । सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाएर प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने प्रयास जारी छ ।  त्यहाँका जनतामा बीमाप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । अर्थात् चालु आवको फागुनसम्ममा बीमामा आवद्ध बीमितको संख्या ६ लाख ८१ हजार ७३ छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यी तथ्यांकले नै के स्पष्ट पार्छ भने अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरमा आउन सकेका छैनन् । धेरै जनताले अझै बीमा बुझेका छैनन् । बीमाबारे बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी अझ बढी बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको लागि कृषि बीमा कार्यक्रम छ । त्यसमा राज्यले उच्चतम ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यो विषयमा ग्रामीण क्षेत्रकै किसान अनभिज्ञ छन् । अहिले हामीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा डिजिटल्ली सिस्टम ल्याएका छौं । यो कुरा कृषकले थाहा पाउनुपर्यो, कृषि प्राविधिक, बीमा कम्पनीका कर्मचारीले समेत थाहा पाउनुपर्यो । यसलाई हामीले छलफलको विषय नै बनाएका छाैं । बीमामा जनताको पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?  पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारले बीमाका सन्र्दभमा विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरामा ऐन÷नियम नै बनाएर अगाडि अगाडि बढ्ने वातावारण सिर्जना गर्‍यो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ । किनकि नियम बनेपछि काम गर्न सहज हुनुका साथै गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ । अर्को प्रदेश स्तरका कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय जस्तै हुनुपर्यो, केवल कार्यालय मात्रै होइन । प्रदेश कार्यालयमा तोकिएको कामहरू यही नै     हुनुपर्‍यो । अहिले त्यो हुन सकेको छैन । सानो काम गर्न पनि केन्द्रबाटै हुने गरेको छ । सबै कुरा प्रदेशबाटै गर्न सकियो भने हामीले पनि यसो गर्नूस् भनेर निर्देशन दिन पाइयो । यहाँ बीमितको गुनासो आउँछ तर सम्वोधन नै हुँदैन । केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकार सम्पन्न र सुविधासम्पन्न प्रादेशिक कार्यलाय बीमा कम्पनीको भयो भने यसले काम गर्ने वातावरण बन्छ । प्रदेश प्रमुख कोअर्डिनेटर हुनुपर्यो, टार्गेट बेसमा काम गर्ने हुनु भएन । किनभने यहाँ प्रदेश प्रमुखलाई नै टार्गेट दिएको हुन्छ, यसले कसरी उसले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ ? बीमाको पहुँच बढाउन मान्छेलाई बीमामा विश्वसनीयता बढाउन सक्नुपर्यो । समयमै बीमा दाबी भुक्तानी हुनुपर्‍यो  । हामीले पनि बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि विविध कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू र विद्यार्थीलाई राखेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बीमा गर्नु भोलिको लागि सुरक्षा हो साथै बीमा वैकल्पिक रोजगारीको अवसर पनि हो भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।   प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू के-के सञ्चालन गरिएको छ ? हामीले २०८२ साल वैशाख ६ र ७ गते गत गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकामा बीमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं । यस कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बीमाको महत्त्व, उपलब्ध बीमा योजनाहरू र दावी प्रक्रियाबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट धेरै जना लाभान्वित हुन पुगे । बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा साक्षरता रूपरेखा, २०८१’ जारी गरेको छ, जसअनुसार गण्डकी प्रदेश कार्यालयले स्थानीय तहमा बीमा साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म बीमा सेवाको पहुँच विस्तारमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । म यहाँ प्रमुख भएर आइसकेपछि पनि बीमासम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । यसले पनि जनताको बीमाप्रतिको चेतनास्तर बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?  प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँगै राम्रै समन्वय छ । हामी प्रदेशस्तरको कार्यालय भएका हिसाबले हाम्रो दायरामा लगभग ३२१ कार्यालयहरू छन् । हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा हामीले यहाँको अर्थमन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, मुख्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर २/३ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु बीमाको प्रभावकारिता कस्तो छ ?    नाम लघु भएपनि गाउँगाउँमा यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक अप्ठ्याराहरू पनि हुन सक्छन् । जसरी अहिले हामीले पशुपन्छीको बीमामा नयाँ सिस्टमको विकास गरेका छौं तर तर स्थानीय तहमा चाहिने प्राविधिक पनि छैन । राज्यले आवश्यक प्राविधिक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । पशुपन्छीको बीमा गर्नुभन्दा अघि प्राविधिकले यो पशको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने प्रमाणित गर्दिनुपर्छ त्यो नै नभएपछि बीमा गर्ने कुरै भएन । सरकारले प्राविधिक नियुृक्ति गर्न सकेको छैन, बीमा कम्पनीले राख्न     सक्दैन । यति मात्रै होइन, भोलि दाबी पर्दा दाबीको सर्टिफाई गर्ने मान्छे पनि पर्याप्त छैन । यसले गर्दा ग्रामीणमा बीमाको पहुँच बढाउन चुनौती थपिएको छ । यस्तो ठाउँमा लघु बीमा कम्पनीलाई विधि नै बनाएर यो गाउँपालिकाको यो वडासम्म अनिवार्य जानुस् भनेर छुट्टै नीति नबनाएसम्म कम्पनीहरुले बीमाको सर्भिस दिन सक्छ जस्तो स्थिति देखिएको छैन । लघु  बीमाको प्रयोजन नै गाउँको लागि हो । साना किसान, व्यवसायीको लागि हो । तर लघु बीमा सहरकेन्द्रित भएको छ । त्यसलाई नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

काठमाडौं । सामान्यतया जागिरे जीवनबाट अवकाशपछि अधिकांश मानिस फुर्सदिला हुन्छन् । ‘यतिका वर्ष काम गरियो, अब आनन्दसँग बसौं’ भन्ने मानसिकता धेरैको हुन्छ । जीवनको उर्वरशक्ति जागिरे भएर घोटिँदा घोटिँदै थाकेको मन र तन दुवैलाई विश्राम दिऊँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा जागिरे जीवन बिताएका नरेशकुमार रोकालाई पनि यस्तै सुविधा छुट थियो । बैंकको जागिरबाट सेवा निवृत्त हुँदा ५० वर्षमात्रै पुगेका रोकालाई केही नगरी सुस्ताएर बस्न उनको मनले मानेन । बरु केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भित्रभित्रै जागृत भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेको अनुभव र विशेषज्ञतालाई उनी त्यतिकै थन्क्याउने सोचमा थिएनन् । त्यतिकै निष्क्रिय भएर बस्नुभन्दा कुनै न कुनै काममा सक्रिय हन्छु भन्ने उनले सोच बनाए । त्यतिबेला आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने कि कुनै वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुने भन्ने सोचमा पुगे रोका । के गर्ने/के नगर्ने भन्ने सोचकै बीचमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि प्रभावित बनायो । महामारीपछिको अवस्थामा जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गयो तर पुरानै व्यापार/व्यवसाय उठ्न गाह्रो परिस्थितिमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण थिएन ।  त्यही समय सञ्चालनमा आउँदै गरेको बीमा कम्पनी ‘प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स’ को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि आवेदन दिने अवसर प्राप्त भएको सुनाउँछन् रोका। उनको शैक्षिक योग्यता, बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चित अनुभव र उनले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजनाको आधारमा कम्पनीले सीईओको रूपमा छनोट गर्‍यो । अन्ततः रोका  २०७९ साल चैतदेखि औपचारिक रूपमा बीमा कम्पनी प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा आबद्ध भए । तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ दुनियाँमा रमाउँदै, विभिन्न चुनौती र सम्भावनाबीच सफलता हासिल गरेका उनी अब बीमा उद्योगको नेतृत्वमा छन् । बीमामा करिअरको नयाँ अध्याय सुरु गरेका उनले अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ केही गर्ने सपना देखेका छन् । बाल्यकाल र शिक्षा काठमाडौंको केन्द्रबाट केही किलोमिटर पश्चिम, नैकाप पुरानो भञ्ज्याङमा जन्मिएका रोकाको बाल्यकाल सामान्य रूपमै बित्यो । तीन दाजुभाइ र एक बहिनीमध्ये रोका परिवारको जेठो सन्तान हुन् । देशको राजधानीको छेउमै घर भएपनि त्यतिबेलाको बस्ती विकट तथा दुर्गम क्षेत्रजस्तै रहेको स्मरण गर्छन् उनी ।  बाल्यकाल सम्झिँदै उनले भने, ‘आजभन्दा करिब ५० वर्षअघिको हाम्रो सामाजिक परिवेश, चेतनास्तर र भौतिक विकासको अवस्था अत्यन्तै सीमित थियो । देशको राजधानीको छेउमै भए पनि हाम्रो बस्तीको अवस्था त्यतिबेला विकट तथा दुर्गम क्षेत्रजस्तै नै थियो । म हुर्किएको गाउँले तत्कालीन अवस्थामा खाँटी काँठे जीवनशैलीको प्रतिनिधित्व गर्थ्याे जहाँ सरलता, आत्मनिर्भरता र आपसी सहकार्य जीवनको अभिन्न हिस्सा थिए ।’ रोकाका बुवा शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त सक्रिय व्यक्ति थिए । बुवाको मागदर्शनमै उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय श्री विद्यामन्दिर निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु गरे । कक्षा ७ सम्मको अध्ययन त्यहीँबाट पूरा गरेपछि उनले कक्षा ८ देखि १० सम्मको शिक्षा बाफलस्थित श्री ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयबाट ग्रहण गरे । त्यसपछि उनले व्यवस्थापन संकायमा प्रमाणपत्र र स्नातक तहको अध्ययन ताहाचल क्याम्पसबाट पूरा गरे । स्नातकोत्तर अध्ययन भने उनले शंकरदेव क्याम्पसबाट सम्पन्न गरे । लेखा सहायकदेखि उप-महाप्रबन्धकसम्म रोकाले लोकसेवा आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सहायक लेखापाल पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए । प्रशासनिक सेवा क्षेत्रमा यो उनको पहिलो पाइला थियो । उनले आफ्नो औपचारिक सरकारी सेवा यात्रा विंस २०४४ साल फागुनबाट सुरु गरेका हुन् । सहायक लेखापाल पदमा केही समय काम गरेपछि उनले कृषि विकास बैंकको लेखा सहायक (सहायक प्रथम) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिए र सफल पनि भए । त्यहीँबाट उनको बैंकिङ जागिर सुरु भयो । उनले औपचारिक रूपमा वि.सं २०४५ साल जेठ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । बैंकिङ सेवा प्रवेशसँगै रोकाको पहिलो पोष्टिङ सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित साना किसान विकास आयोजना कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा भयो । त्यसपछि उनले बैंकको मुख्य कार्यालयको वित्त तथा लेखा विभागमा लेखा सहायकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । क्रमशः शाखा अधिकृत, बिर्तामोड (झापा) बैंकिङ कार्यालयको प्रबन्धक, चाबहिल बैंकिङ कार्यालयको प्रबन्धक, शाखा सञ्चालन विभागको शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जको निर्देशक तथा वित्त तथा लेखा विभागको विभागीय प्रमुख हुँदै जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा उप-महाप्रबन्धक पदमा रहेर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे ।  उनी कामप्रति मिहिनेती, इमान्दर हुनुका साथै उत्तिकै ‘ट्यालेन्ट’ पनि थिए । त्यसैले यी पदहरूमा पुग्नका लागि उनलाई कसैसँग भनसुन गर्नु परेन । प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रक्रियामार्फत नै नियुक्ति प्राप्त गरे । उनी सम्झिन्छन्, ‘उप-महाप्रबन्धक (विशिष्ट श्रेणी) पद बाहेकका सबै पदहरूमा मैले प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रक्रियामार्फत नियुक्ति प्राप्त गरेको हुँ, जुन मेरो पेशागत निष्ठा, दक्षता र निरन्तर आत्मविश्वासप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’ कृषि विकास बैंकमा लेखा सहायक पदबाट सेवा आरम्भ गरी लगातार ३० वर्ष समर्पित भावनाका साथ काम गरेका रोकाले विंस २०७५ साल जेठ महिनामा उप-महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका हुन् । चुनौतीसँगै अवसर आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने हरेक क्षेत्र आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू र अवसरहरूले भरिपूर्ण हुन्छन् । ती चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै संस्थालाई निरन्तर प्रगतिको दिशामा डो¥याउनु संस्थामा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । समयानुसार चुनौती र अवसरहरूको स्वरूप, मात्रा र प्रभाव पनि बदलिँदै जान्छन् नै । सीईओ रोकाले पनि जागिरे जीवनमा धेरै चुनौती र अनुभवहरू बटुल्ने अवसर पाएको सुनाउँछन् ।  आफू कार्यरत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंक क्रमशः आंशिक निजीकरण हुँदै अन्ततः सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा आधारित पूर्ण वाणिज्य बैंकको रूपमा रूपान्तरण भयो । यो प्रक्रियामा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने अवसर उनले पाए ।  विकास बैंकको रूपमा सीमित दायराभित्र सञ्चालित बैंकिङ कारोबारमा मुख्य रूपमा कर्जा जोखिमलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवाहरू सञ्चालनमा आउँदा कर्जा जोखिमसँगै सञ्चालन जोखिमलगायत अन्य विभिन्न जोखिमहरू पनि बढ्दै गएका थिए, जुन मैले आफ्नो कार्यकालयमा प्रत्यक्ष अनुभव गरें,’ रोकाले सुनाए । काम गर्ने क्रममा जतिसुकै चुनौतीहरू आएतापनि रोकाले कहिल्यै त्यसलाई ठूलो रूपमा लिएनन् बरु सेवा अवधिभर तोकिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहेर संस्थागत व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ निरन्तर लागिरहे । बैंकिङ क्षेत्रमा उनको ठूलो योगदान छ ।  उनले जागिर गर्ने क्रममा बैंकहरू अहिलेजस्तो प्रविधियुक्त भइसकेको अवस्था थिएन । सबैजसो काम म्यानुअल प्रणालीबाटै हुन्थ्यो । त्यही म्यानुअल प्रणलाीबाट प्रविधियुक्त बैंकिङ प्रणालीतर्फ रूपान्तरणमा उनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । म्यानुअल प्रणालीबाट प्रविधियुक्त बैंकिङ प्रणालीमा जोड्नमा उनी महत्वपूर्ण चरणहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन पाएकोमा आज गर्व महसुस गर्छन् । यही संलग्नता र अनुभवलाई उनले आफ्नो सेवा जीवनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । बैंक र बीमामा फरक अनुभव कुनै विशेष कारण नभए पनि अवसरको सदुपयोग गर्दै बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको रोका बैंकिङ र बीमा दुवै क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड भएको बताउँछन् । जुन क्षेत्रहरूको समन्वित विकासले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उनको तर्क छ । कृषि विकास बैंक एक स्थापित र दीर्घकालीनदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्था हो । जागिरको प्रारम्भिक जिम्मेवारी सहायकस्तरबाट सुरु भएकाले रोका आफू कार्यरत शाखा वा विभागको कार्यक्षेत्रभित्र सीमित जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्यो । साथै बैंकको नीति, प्रणाली र संरचना पहिल्यै बनेको हुँदा त्यसभित्र रहेर निर्धारित दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि निर्भाह गरे । अहिले प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा सीईओको रूपमा काम गर्दा रोकाले फरक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जुन कम्पनीमा उनले स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालन, रणनीति निर्माण, प्रणाली विकास र व्यवसायिक विस्तारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्ना काँधमा लिनुपर्यो । जुन एक प्रकारले चुनौतीपूर्ण थियो । भन्छन्,‘ नयाँ कम्पनी भएकाले नीति, प्रक्रिया, प्रविधि र मानव संसाधन व्यवस्थापनसमेत आफैबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन एक प्रकारले चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई मैले अत्यन्त अवसरयुक्त अनुभवको रूपमा लिएको छु ।’ बैंकमा जागिर गर्दा रोकाले विभिन्न विभागका विभिन्न पदमा रहेर फरक–फरक स्थान र तहमा काम गर्ने अवसर पाए । सरकारी लगानीको संस्था भएकाले निजी संस्थाको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा काम कारबाही ढिला हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् उनी । बैंकमा जागिर गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यो बेला बैंकको ठूलो संरचना तथा शाखा सञ्जाल, कर्मचारी संख्या र कारोबारका कारण निर्णय प्रक्रियाहरू चरणबद्ध र केही हदसम्म ढिलो हुने गर्थे । सरकारी लगानीको संस्था भएकाले स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो ।’ रोका हाल कार्यरत प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा निर्णय प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छिटो, छरितो हुने गरेको बताउँछन् । लघुबीमा व्यवसाय अझै सुरुआती चरणमै रहेकाले प्रक्रिया र कार्यपद्धति पनि सरल र प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत रहेको उनले बताए । ‘बैंकिङ सेवा रहँदा म एउटा विशाल संरचनाको हिस्सा थिएँ भने बीमा क्षेत्रमा म संरचना निर्माण गर्ने भूमिकामा छु । दुवै भूमिका फरक प्रकृतिका भए पनि अनुभव, चुनौती र अवसरका हिसाबले अत्यन्त करिब-करिब समान नै रहेका छन्,’ उनले बैंकमा र बीमामा काम गर्दाको फरक अनुभव संक्षेपमा सुनाए ।  जहाँसम्म बैंकिङ र बीमा क्षेत्रबीचको तुलनाको कुरा छ, यी दुवै क्षेत्र देशको आर्थिक पूर्वाधारका आधारस्तम्भ हुन् । बैंकिङ प्रणालीले आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने, लगानी प्रवाह र व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने भूमिका खेल्दछ भने बीमा प्रणालीले त्यही कारोबारमा समावेश जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै व्यक्ति, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैले यी दुई क्षेत्र बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ  र दुबैले आर्थिक स्थायित्वमा समान योगदान दिन्छन् । हासिल गरेका उपलब्धी कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष र व्यवसायिक कारोबारको दोस्रो वर्षमै रहेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा रोका संस्थापक सीईओको रूपमा निरन्तर सक्रिय भएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । कम्पनी स्थापनाको तीन वर्षभित्र कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमन र निर्देशनभित्र रहेर, लघु बीमाका सर्वमान्य सिद्धान्त र निर्देशिकाको पालना गर्दै व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक गतिविधिहरू अघि बढाइरहेको उनले सुनाए । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा हासिल गरेको सीप अनुभवलाई बीमामा थप निखार्ने अवसर पाएको बताउँछन् उनी । ‘मैले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप र अनुभवको सम्मीश्रणमार्फत बीमा तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यासहरू अनुसरण गर्दै संस्था सञ्चालनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने ।  लघुबीमाको मर्म बमोजिम कम्पनीलाई दिगो, जिम्मेवार र ग्राहकमैत्री बनाउँदै आर्थिक सुरक्षा सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु कम्पनीको उद्देश्य रहेको रोका  सुनाउँछन् । उनकै नेतृत्वमा कम्पनीले नेपालको सुदूरपूर्वको पाँचथरदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गरिसकेको छ । देशभरका १७ शाखा कार्यालय र १६ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको सहकार्यमार्फत, कुल ३३ कार्यालयहरूबाट लघु निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थापनाको छोटो समयमै ग्राहक, उद्योगी र व्यवसायीहरूबीच लोकप्रिय र विश्वासिलो कम्पनी बन्न पुगेको उनले बताए । रोका भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा सरल बीमालेख, न्यून बीमा प्रिमियम दर, र सहज एवं यथाशक्य छिटो दाबी भुक्तानी व्यवस्थाका कारण आम सर्वसाधारण, न्यून आय भएका नागरिकहरू, तथा लघु उद्योगी व्यवसायीहरूबीच हाम्रो सेवा छोटो समयमै लोकप्रिय र विश्वासिलो बन्न पुगेको छ ।’  बीमालाई ‘झन्झटिलो प्रक्रिया’ होइन, ‘विश्वसनीय सुरक्षा’ का रूपमा जनमानसमा स्थापित गर्न कम्पनी निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् रोका । आगामी योजना प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको स्थापना कालदेखि नै रोकाले सीईओको जिम्मेवारी सम्हाली सहभागितामूलक नेतृत्व शैलीलाई अँगाल्दै आएका छन् । उनले संस्थाभित्रको प्रत्येक निर्णयमा समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मूल्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । ‘शक्तिशाली संस्था त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जब सम्पूर्ण टिमले साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता, आत्मीयता र आत्मगौरवका साथ कार्य गर्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले नेतृत्व गरेको टिमलाई प्रशिक्षित गर्ने गरेको छु,’ उनी सुनाउँछन् ।   व्यवस्थापनतर्फ कम्पनीले बीमा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन र नियमनको परिधिभित्र रहेर हरेक निर्णय र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । नियमाकीय प्रक्रिया पूरा गरी सरल रूपमा लघुबीमा सेवा प्रदान गर्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्दै आएको रोकाले बताए ।  नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बीमाको पहुँचबाहिर छ । अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने हाल बीमा गरेका धेरै नागरिकहरू पनि बीमाप्रति जागरूक नभइ कानुनी वा औपचारिक बाध्यताका कारण मात्र बीमा गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । यस सन्दर्भमा कम्पनीले बीमालाई जनचेतनाको विषय बनाउने अभियान निरन्तर अघि बढाउँदै आएका रोका सुनाउँछन् । त्यही योजनाअनुसार बीमाको पहुँच नपुगेका वर्ग, समुदाय र भूभागसम्म बीमा सेवा पुर्‍याउनु कम्पनीले मुख्य उद्देश्य बोकेको छ ।  उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बीमा सेवा अझ बढी मानिससम्म पुर्‍याउनु हो, विशेष गरेर ती वर्गहरू जसले पहिलेदेखि नै बीमा सेवामा पहुँच पाएका छैनन्, त्यस्ता वर्ग सम्म हामी बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं र यसका लागि नयाँ तथा ग्राहकमैत्री बीमालेखहरू विकास गर्दै लाने योजना बनाएका छौं ।’ बीमा शिक्षामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, सहज, सुलभ र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै बीमालाई जनमैत्री बनाउने कम्पनीको अर्को उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि कम्पनीले डिजिटल सेवा विस्तार, शाखा संख्या वृद्धि, छरितो दावी भुक्तानी प्रणाली र ग्राहक आवश्यकताअनुरूप बीमालेख विकासमा केन्द्रित हुँदै आएको रोकाले सुनाए । ग्राहकहरूले छिटो दावी भुक्तानी र सहज कारोबारको अनुभव पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा छरितो र सहज बनाउने लक्ष्य लिएका लिएको रोकाले जानकारी दिए । ‘बीमा प्रति जनमानसको धारणा सकारात्मक र आत्मसात बनाउने योजना बमोजिम हामी बीमाको सचेतना अभिवृद्धिमा पनि विशेष जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।   यसबाहेक कम्पनीको अन्य योजनामा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने, बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र बीमालेखमा नवप्रवर्तन ल्याउने कार्यलाई समेत अगाडि बढाउने रहेको छ । यी सबै योजनाले गर्दा लघुबीमा सेवा अझ प्रभावकारी र लोकप्रिय हुनेमा रोका विश्वस्त छन् । उनी भन्छन्, म विश्वस्त छु कि सशक्त नेतृत्व, दक्ष टिम र स्पष्ट उद्देश्यका साथ हामी निकट भविष्यमै कम्पनीको लक्ष्य पूरा गर्न सफल हुने छौं ।’ यसकारण आवश्यक छ लघुबीमा नेपाल जस्तो बहुआयामिक देशमा जहाँ ठूलो जनसंख्या न्यून आयमाथि निर्भर छ, त्यस्ता जनसंख्याका लागि माइक्रो इन्स्योरेन्स अर्थात लघुबीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेवा हो । हाम्रो देशका धेरै मानिसहरू दैनिक जीवनका जोखिम, स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति जस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन तर दुर्भाग्यवश, यी जोखिमहरूबाट बच्न बीमा सेवा अझै धेरैले प्राप्त गरेका छैनन् ।  बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै नेपालमा बीमा सेवाको पनि क्रमशः विकास हुँदै आएको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले जुन रुपमा न्यून भएका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै बीमासेवा प्रदान गर्नुपर्ने त्याे हुन नसक्दा न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायबीच बीमाको पहुँच सीमित रहँदै आएको छ । यही कारणले नेपाल सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीहरू स्थापना गर्ने आवश्यक ठानेका हुन् । यी कम्पनीहरूले सरल बीमालेख, न्यून बीमाशुल्क र छिटो दावी भुक्तानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै आएका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेसँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी बजार सुस्ताएको बेला झन् कर थपिँदा व्यवसायीहरू पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि सरकारले आव २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालामा राख्दै आएका थिए ।  व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन नै नभई आव २०८२/८३ बाट उल्टै सीमा नतोकिनै हरेक बिलमा सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनको मूल्य झन् महँगिने र त्यसको भार उपभोक्तामा प्रत्यक्ष पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको धारणा छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी छ ।  सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको छ । एक तोला सुन किन्नको लागि झण्डै २ लाख खर्चिनुपर्दा सुन किन्ने उपभोक्तामा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्रचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँछन् ।  उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकाशिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्रचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अहिले सुनको व्यापार १५ प्रतिशत पनि छैन । अहिले सुनको भाउ १ लाख ९० हजार पुगेको छ । सुन आयात नगरेकै तीन महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुनको व्यापार ओरालो घट्दै आएको अवस्था छ । तीन महिनादेखि हामीले सुन आयात नै गर्न सकेको छैनौं । त्यतिबेलै आयात गरेको सुन अझै ४० केजी बैंकमा स्टक भएर बसेको छ । बजार चलेको भए ती सबै सुन जान्थ्यो ।’ सरकारले सुनलाई विलासिता भन्दै कर थोपार्नु अव्यवाहरिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्य उल्लेख गर्छन् । सुझाव, छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘यो विषय संघीय संसद्मा पनि छलफल होस् र संशोधन होस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले सरकारले राजस्व बढाउनको लागि सुनमा कर लगाएको हुन सक्ने आरोप लगाए । तर सुनमा कर लाग्दैमा राजस्व नबढ्ने बरु राजस्व वृद्धिको लागि नीतिमा कडाइ हुनुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।  ‘सरकारको नीति नै कमजोर छ । उहाँहरूले आयकरमा कडाइ गर्नुपर्यो । भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्यो । किनभने नेपाल र भातरको खुला सीमाना हुँदा चोरी पैठारी बढी हुन सक्छ । चीनबाट पनि गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । गैरकानुनी कारोबार मौलाएपछि सरकारलाई राजश्व कसरी हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश गहतराज अहिले सुनचाँदी व्यवसाय कठिन अवस्थामा चलिरहेको बताउँछन् । चुनौतीको बावजुत पनि व्यवसाय चलाइरहेको अवस्थामा अहिले झन् सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले बताए । बजेटमार्फत सुनमा कर लगाएको करमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलाउन दयनीय अवस्था रहेको अवस्थामा अझै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अहिले पनि १० प्रतिशत कर तिरेकै छौं, अहिले सरकारले थपेको यो २ प्रतिशत करको मारमा हामी भन्दा पनि उपभोक्ता पर्छन् ।’ ‘हरेक उपभोक्ताको चाहना हुन्छ, अलिकति भएपनि सुन जोडौं । उहाँहरूले किन्नु पनि हुन्छ । सुन किन्दा पसलेले २ प्रतिशत मुनाफा राखेकै हुन्छ, सरकारले उल्टै अहिले विलासिता २ प्रतिशत जोडिदा उहाँहरु दोब्बर मारमा पर्नुहुन्छ,’उनले थपे । भारतमा भारतीय सरकारले सुनमा ६ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यसकारण नेपालमा सुनमा कर थोपार्दै जाने हो भने सुन खपत कम हुँदै जाने र व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुँनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले औल्याए ।  यो व्यवसायमा धेरै युवाहरु छन्, सरकारले युवालाई यही देशमा केही गरेर बस्ने वातावारण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने हामीले आफ्नै देशमा मौलिक सुन गरगहना उत्पादन गर्दै आएका छौँ, उपभोक्ताले मौलिक गर्हना लगाउन पाउनु भनेको देशको पहिचान हो । यसमा उपभोक्ता पनि लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सुन, चाँदी, हिरालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राख्दै कर लगाएको छ । तर सुनलाई विलासिता वस्तुमा वर्गीकरण गर्न नहुने गहतराजको तर्क छ । ‘मान्छेले सुन, हिरामोती किन्नु भनेको आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्नु हो, त्यो कसरी विलासिता हुन्छ ? भोलि आपत् पर्दा काम लाग्छ भनेर सुनमा लगानी गरेको हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्,’ गहतराजले भने । अर्का सुन व्यवसायी जीवनज्योति सदाशंकरले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार घाटा झन् बढाउने बताए । सुनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगो हुने र सुनसँग सम्बन्धित अन्य सामानको मूल्य पनि आकासिने हुँदा यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘हामी करको विरोधी होइनौं । हामी कर तिर्छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार झन् बढाउनुका साथै सुनचाँदीको मूल्य झन् बढ्छ । नेपालको सुनचाँदीमा आवश्यक अरू सामान झन् महँगो हुन्छ । सुनको मूल्य उच्च भएपछि जनताले किन सक्दैनन् र त्यसको असर व्यवसायमा देखिन्छ ।’  उपभोक्ताले नै सुन उपभोग नगरेपछि सुन व्यवसायमा सुस्तता आउने उनको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा सुन व्यापार पनि निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सदाशंकरले नेपाली जनताको क्रयशक्तिमा कमी हुँदै गएको र त्यसले व्यवसायीलाई असर गरिरहेकोतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । नेपाली समाजमा सुनको महत्व धेरै छ । विशेषगरी विवाह, व्रतबन्ध र चाडपर्वमा सुनको माग उच्च हुन्छ । यस्तो अवसरमा आफ्ना छोरी/बुहारीको लागि परिवारले सुन जोडिदिन्छन् । पछिल्लो समय भने सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएपछि मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका परिवार सुन जोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि नयाँ कर थपिँदा उपभोक्ताई सिधा असर पर्ने देखिएको हुँदा व्यवसायीहरूले नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते पदभार ग्रहण गर्दा आफू सेयर बजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देश लगानीकर्तालाई दिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले पहिलो भेट पनि साउन १ गते सेयर बजारका लगानीकर्तासँग नै गरे । सोही दिन पनि उनले लगानीकर्तासँग आफू पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको र ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।  उनले भेटवार्तामा भनेका थिए, ‘सेयर बजारको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियता पूर्वक पहल गर्नेछु । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् ।’  उनले लगानीकर्तालाई सो प्रतिवद्धता गरेपछि साउन १ गते पनि सेयर बजार ७०.१८ अंकले बढ्यो । उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन पनि सेयर बजार ५४ अंकले बढेको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई आफ्नो सफलता र बहादुरी सम्झे । त्यसपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको भाषणको प्राथमिकतामा पर्ने वाक्य बन्यो, ‘म सेयरप्रति सकारात्मक छु ।’ कुनै नीतिगत सहजता र सुधार नगरेपनि उनले त्यो वाक्य उफार्न भने छोडेनन् । संवेदशील क्षेत्रका रुपमा बुझिने सेयर बजारले पनि उनको आगमनलाई स्वागत गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उनको सेयर बजार सम्बन्धि भाषणलाई स्पेश दिँदै गए ।  अहिले अर्थमन्त्रीसँगै वित्तीय क्षेत्रका नियामक प्रमुखको नियुक्ति हुँदा सरुमै सोधिने र बोलिने शब्द बनेको छ ‘सेयर बजार’ । अर्थमन्त्री पौडेलको सिको गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममै आफू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक भएको धारणा राखे । त्यसयता उनी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा पनि नछुटाएरै भन्ने शब्द हो, ‘म सेयर बजारप्रति सकारात्मक छु ।’ तर, उनको त्योे भनाइले सेयर बजारमा तात्विक प्रभाव भने पर्न सकेको छैन । आफू नियुक्त हुँदा बढेको सेयरमा गर्व गर्ने र आफ्नो सफलता सम्झिने अर्थमन्त्री र नियामक प्रमुखहरु घट्दा भने मौन बस्छन् । निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकारको नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिको कारण बजार घट्ने या बढ्ने नहुने तर्क राख्छन् । सेयर बजार घट्नु वा बढ्नु बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर बजार घटाउने वा बढाउने काम सरकारको होइन, न त सरकारको कारण घटबढ हुने हो ।’ कतिले सेयर बजार समग्र अर्थतन्त्र विकासको सूचक हो भनेर हेर्ने गरेको हुँदा त्यसलाई त्यसरी हेर्नु नै गलत औंल्याउँछन् उनी । उनी सेयर बजार बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सही दिशातिर गइरहेको छ भन्ने विश्वास मानिसमा हुने र धेरैले कम्पनीको सेयर बढ्नुको मतलब त्यो कम्पनी राम्रो छ भनेर बुझ्ने गरेकोमा नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू नहुने विचार राख्छन् ।  ‘जहाँ सेयर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, स्वस्थ नेटवर्क भ्यालुएसनको आधारमा मार्केट चल्नुप¥यो, हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । यहाँ त मूल्य हेर्यो भने ७० रुपैयाँ हुन्छ तर मार्केट प्राइस चार/पाँच सयभन्दा बढी नै हुन्छ । हाम्रोमा वास्तविक बजारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन ।’ बजार बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मानेर क्रेडिट लिनुभन्दा सरकारले यस्ता विकृति नियन्त्रणको लागि नीतिगत व्यवस्थामा बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् नेपालको सुझाव छ । ‘सरकारले गर्ने नियमन हो, पुँजीबजारमा अनावश्यक खेल्ने ठाउँ नहोस् भनेर मेकानिजम बनाउने हो । बजारमा चलखेल गर्ने तथा अनावश्यक हर्कत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिले बजार बढेकोमा साक्षी बस्ने, आफ्नो सफलता मान्ने, महत्व दिनुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन् । ‘बजार आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा मेरो कारण, तपाईंको कारणले भनेर भन्नुको कुनै आधार छैन ।’ व्यक्तिगत स्वार्थ र लगानीकर्ताको मन जित्नलाई सरकारले कुनै वक्तव्य दिन्छ भने त्यसमा कुनै आधार नहुने डा. भट्टको तर्क छ । ‘पुँजीबजार नियमअनुसार चल्छ । माग बढ्यो भने कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । घट्यो भने सेयर मूल्य पनि घट्छ,’ उनले भने ।  बजारको आफ्नै नियम हुने भएकाले यदि सरकारले मैले गर्दा बजार बढ्यो भनेर वक्तव्य दिन्छ भने त्यो आफैमा अस्वस्थ बजार भएको डा. भट्टको भनाइ छ । ‘सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तन, निर्णयले बजारमा प्रभाव पार्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर लगानीकर्ताको ध्यान खिच्नको लागि मेरो कारण बजार बढेको हो भन्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन,’ उनले भने । डा. भट्ट सरकारले बजारको उतारचढावबारे प्रतिक्रिया दिनुभन्दा बजारको सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायले पुँजीबजारलाई कसरी हुन्छ, सुधार गर्नेतर्फ लाग्ने हो । बजारलाई लगानीमैत्री बनाउने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउने हो, अनावश्यक कुरामा अल्झिने होइन,’ उनले भने ।  अर्थविद् गणेश अधिकारीले पनि सेयर बजार बढ्दा सरकारकै कारण बढेको भन्ने आधार नभएको र घट्दा के गर्ने भनेर नीतिमा सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाने धारणा राखे । ‘पुँजीबजारलाई नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्छ । तर पुँजी बजारलाई नीतिमार्फत सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ।  सेयर बजार उकालो लाग्दा होस् या ओरालो झर्दा त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएको हुँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो श्रेय मान्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अधिकारी औंल्याउँछन् । यसरी बजारबारे सकारात्मक छु, बजार मेरै कारण, मेरै कार्यकालमा राम्रो हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको चुनावको समयमा लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको परिवारको भोट आफूलाई आउँछ भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने उनले बताए ।  उनले जब बजारमा सुस्तता आउँछ, ओरालो लाग्न थाल्छ, त्यो बेला सरकारले आफ्नो भोट घट्छ भनेर बोल्न नचाहने प्रवृत्ति हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  अर्थविद् अधिकारी नेपालको पुँजीबजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार नचलेको बताउँछन् । त्यस्तै, सेयर बजार बुझेका लगानीकर्ता बजारप्रति सकारात्मक नभएको पनि प्रष्ट्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजार स्मुथली चलेको छैन, यहाँ कार्टेलिङ छ, जसले  अर्थशास्त्र बुझेको हुन्छ, उहाँहरू बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न ।’ पुँजीबजारमा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले बजारलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, सहज सेयर धितोमा कर्जा लिने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, पुँजीबजारमा सरकारले बेला–बेला जुन हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा हट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘सरकारले नीतिमा परिवर्तन गर्ने हो, सिस्टमले काम गर्ने हो न कि कुनै व्यक्तिले ।’ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष एवं सेयर बजार विश्लेषक तुलसीराम ढकाल नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले बोलेको कुराले ठूलो प्रभाव पर्ने हुँदा सोंचेर सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । नकारात्मक कुरा गर्दा जनता पनि नकारात्मक हुँदै जाने र त्यसले बजारलाई असन्तुलन बनाउने हुँदा अर्थमन्त्री होस् या गभर्नर जो नियामक निकायमा बसेका छन्, उनीहरूले सन्तुलन मिलाएर बोलिदिनुपर्ने उनले औंल्याए । नियामकले धेरै ठाउँमा बहकिएर बोल्दा त्यसले बजारमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सोचेर गम्भीर भएर बोल्न सुझाव दिन्छन् । ‘जो मान्छेलाई राज्यले ढुकुटीको साँचो हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी सुम्पिदिएको छ, तिनै व्यक्तिले बहकिएर बोलिदियो भने त्यस्ता अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई चोट पुग्छ,’ उनले भने ।   अध्यक्ष ढकाल नियामक निकायमा पुगेका व्यक्तिलाई नकारात्मक बोल्ने अधिकार नभएको र बोल्न छुट नभएको बताउँछन् । सरकार सकारात्मक भएमा मात्रै जनता सकारात्मक हुने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै जाने उनको अभिव्यक्ति छ ।  सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन । विदेशी लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा शून्य नै छ । सार्वजनिक सेयर निश्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । सरकारले ती कम्पनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । बजारमा न नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने वातावरण बनेको छ नत सेयर बजारले समायानुकुल प्रविधि प्रयोग गर्न पाएको छ ।  उद्योगी व्यवसायीहरु कम्पनी नोक्सानीमा ग एभनेर गुनासो गरिरहेका छन् । जनताले महँगीमा पर्यौं भनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा विश्वास गुमेको छ । यो अवस्थामा सरकारले नयाँ नीतिगत सुधार गर्नुको साँटो भाषणमा सकारात्मक छु भनेर व्यवहार र नीतिगत रुपमा कडाइ गर्दा सेयर बजार चलायनमा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय निरन्तर बजार ओरालो यात्रामा छ । सेयर बजार बढेमा मेरै कारण र मेरै सफलता भनेर प्रचारवाजीमा रमाउने प्रवृत्ति समग्र पुँजीबजारका ालगि हानिकारक रहेको लगानीकर्ताहरुको टिप्पणी छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भारतीय पर्यटकले साथमा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा हट्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब भारतीय पर्यटकले अमेरिकी डलर पाँच हजार (चार लाख २९ हजार पाँच सय भारु) साथमा ल्याउन पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्‍यो भने घोषणा गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । के छ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ? सरकारले बजेटमार्फत भारु २५ हजारको सीमा हटाए पनि राष्ट्र बैंकको भने छुट्टै निर्देशिका छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार भारतीय नागरिकले भारु २५ हजार भन्दा बढी नगद साथमा ल्याउन पाइँदैन, ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्व:घोषणा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले यो सीमा हटाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था सम्बोधन हुने छ ।  उनले भने, ‘बजेट कानुन सरह हुन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपालमा भारु ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध छ । एक सय वा सोभन्दा कमको मात्रै नोटलाई अनुमति दिँदै आएको छ । यो हकमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् साढे चार लाख नगद बोकेर आउनुपर्यो भने भरिया नै लगाउनुपर्ने हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा २५ हजारको सीमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाँच सय र हजारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता आचार्यले २५ हजारको सीमा हटे पनि पाँच सय र हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने अभिव्यक्ति दिए ।  राष्ट्र बैंकको नीति नगद कारोबार भन्दा डिजिटल पेमेन्ट नै भएको हुँदा त्यसलाई नै बढी बढावा दिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सानो नोट धेरै ल्याउनुपर्यो भने भारी नै हुन्छ । त्यसको लागि अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, नगदलाई होइन ।’  केही व्यवहारिक कारणले यो नीति लागू गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सहायक सूचना अधिकारी आचार्यले पहिलो प्राथमिकता डिजिटल नै भएको जोड दिए । केही पर्यटन व्यवसायीहरूले भने यसले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी एव निर्देशक लीलाधर अवस्थी २५ हजारको सीमा हट्दा त्योभन्दा बढी रकम बोकेर आउन चाहनेलाई राम्रो सुविधा पुग्ने बताए । यसले असहजभन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने उनको तर्क छ । विशेषगरी सीमा नाकाको पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।  नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । यहाँका नागरिक र त्यहाँका नागरिक बिना पासपोर्ट वा भिसाबिना नै आवतजावत गर्न सक्छन् । सीमा नाकामा अझ बढी कारोबार हुने गरेको छ ।  उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले बढी खर्च गर्ने भनेको क्यासिनो खेल्नको लागि हो, जसमा बढी नगद आवश्यक पर्छ, अधिकांश क्यासिनो बोर्डर एरियामा नै हुँदा त्यहाँको क्यासिनो व्यवसाय राम्रो फस्टाउने सम्भावना छ ।’ नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको पनि यो व्यवस्थाले क्रस बोर्डर टुरिजममा सर्पोट गर्ने तर्क राख्छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले बताए ।  अर्को पक्ष भारतीय पर्यटकहरू समूह नै बनाएर आउने हुँदा सय सय नोट धेरै  नै लिएर आउँदा पनि त्यसले समस्या नहुने उनको तर्क छ ।  होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेटको यो प्रावधानले पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बढाए । भारतीय पर्यटकको हकमा धेरै भारतीय नागरिक तीर्थयात्रामा आउने हुँदा बस नै प्रयोग गरेर आउन चाहन्छन् ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीर्थयात्रामा आउनेहरू पाका उमेरका हुँदा उहाँहरू अनलाइन पेमेन्टमा भन्दा बढी नगदमा विश्वास गर्छन्, त्यस हिसाबले कारोबारको सीमा बढाउनु निकै सकारात्मक छ ।’  उनले अहिले डिजिटलको जमाना भएको हुँदा नगद नै बोक्नु पर्ने अवस्था नभएको तर नगद बोक्न चाहनेलाई भने यो व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने औंल्याए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके डिजिटलको जमानामा विदेशी पर्यटकले नगद नै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनीहरुले क्रेडिट कार्ड, फोन पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सुनाए ।  यद्यपि नगद नै प्रयोग गर्न चाहनेलाई सरकारले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गरे । सरकारले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ ।  चुकेका अनुसार नेपालले खुला गरे पनि भारतले यदि ५ हजार डलर बराबरको पैसा ल्याउन अनुमति दिएको छैन भने यसको कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष चुकेले बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय सरकार र नेपाल सरकार द्विपक्षीय भएर छलफल गर्नुपर्नेमा चुकेको जोड छ ।  ‘साढे चार लाख भारु खर्च गर्न भारतीय ऐन, नियममा के छ, त्यसले फरक पर्छ, यो विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच द्विपक्षीय छलफल गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिर्सोटलाई उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन गर्दै आएको आग्रह अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत सम्बाेधन गरेकाे छ । बजेटअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पर्यटक आवास, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, क्यासिनो, मसाज, स्पालगायतलाई पर्यटन उद्योगभित्र राखेको छ । होटल व्यवसायीहरूले भने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ ।  होटल व्यवसायीहरूका अनुसार होटलले सजिलै ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन मूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने  बताउँदै आएका थिए । यो माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा होटल व्यवसायीहरूले खुलेर स्वागत गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटललाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेकोमा अब बजेटमार्फत उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।  सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सम्मानको रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा जुन योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले बजेटमा गरेको यो निर्णयलाई हामीले त्यसैको सम्मानस्वरुप लिएका छौं ।’ अध्यक्ष शाहले होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यसको हकदार अब होटल व्यवसायीहरू भएको उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएपछि उद्योग सरह नै छुट र सुविधा पाउने बताउँछन् । होटल व्यवसायीहरूलाई दुर्गम ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्दा ५ वर्षसम्म आयकर छुट भनिए पनि उद्योग सरह मान्यता नदिँदा नपाएको तर अब उद्योग सरह मान्यता दिएपछि पाउने वातावरण भएको बताए । त्यस्तै, पर्यटन उद्योगलाई चाहिने आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारमा महसुलमा छुट पाउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘उद्योग सरह विद्युत महसुल छुट दिँदा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट दिँदा होटलको सञ्चालन खर्च कम हुने भयो । यसले हामीलाई नाफा गर्न सहज हुन्छ ।’ यस बाहेक अहिले जग्गा किनेर होटल सञ्चालन गर्न अत्यधिक महँगो कष्ट पर्ने हुँदा अब भने सरकारी लिजमा जग्गा लिएर होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बजेटमा आएको हुँदा त्यो सकारात्मक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरी भने होटल, रिर्सोटलाई उद्योग सरह मान्यता नै दिने कुरा बजेटमा स्पष्ट नहुँदा चित्त बुझ्ने पक्ष नभएको बताउँछन् । उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा यसबाहेकका सेवा सुविधामा के हुने त्यो स्पष्ट नभएको उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘उद्योग सरह मान्यता दिएको अवस्थामा त्यहाँ धेरै छुट र सुविधाहरू छन् । आयात, निर्यातमा भन्सार छुट, कर र भ्याटका सुविधाहरूलगायत धेरै छन् ।’  यी सबै नसमेटिएको हुँदा बजेटमा घोषणा गरेको यो निर्णय बच्चालाई चिनी भुँइमा छर्दिएजस्तो मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजेको उद्योग सरहको मान्यता हो । उद्योगसरहको मान्यता दिनेबित्तिकै यो त्यो सुविधामा छुट भन्नु आवश्यक नै पर्दैन, त्यहाँ उल्लेखित छुट र सुविधा स्वतः पाउँछौं ।’ अध्यक्ष गिरीले बजेटमा समेटिएको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने नभए आश्वासन दिने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । के पाइन्छ सुविधा ?  औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले होटललाई पर्यटन उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा दर्ता भएका उद्योगले कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम छुट सुविधा वा सौलियत पाउनेछन् । त्यसैले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादमूलक उद्योग सरह मान्यता दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा होटल, रिर्सोटले पाउने छन् । आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा  ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ  । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित आयमा लाग्ने करमा ५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबार सुरु भएको मितिले दश वर्षसम्म कानुनबमोजिम ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ  । व्यवसायीका अनुसार होटलको ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन पक्ष हुने गरेको छ । १ अर्बभन्दा बढी पूँजीमा खोलिने ५ सय बढीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखी प्रशिक्षण दिँदा दिइएको निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसँग निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन प्राप्त भएमा सरकारले कानुनबमोजिम उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा लिजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा अब होटलहरूले पाउने भएका छन् । आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा २(ख) मा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विशेष उद्योगपछि होटल, रिर्सोटलाई थप गरेको छ । साथै उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छुटहरूमा हेरफेर गरेको छ । आयकर ऐनको उपदफा ३ को (ग) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सय भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत सम्म छुट भनेर उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई शंसोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाएको छ ।  अब होटल  र रिसोर्टले त्यहीअनुसार छुट पाउनेछन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ऐनको उपदफा ३ अनुसार एक सय वा सोभन्दा बढी एक सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र एक हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।  अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगले व्यवसाय सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको १५ पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुने छ । यसबाहेक तीन अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने छ । पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण छुट हुनेछ ।  कार्यान्वयनमा चुनौती बजेटमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, ती सबै निकै नै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती के छ भने, कार्यक्रम घोषणा त हुन्छ, तर धेरैजसो कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुँदै आएको अवस्था छ । हानका अध्यक्ष शाह बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुने औंल्याउँछन् । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति सुधार हुन्छ ।’  सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके एकै वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर हुने उनको भनाइ छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष चुके पनि बजेटमा समेटिएको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बजेटले होटल, रिर्सोटलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट भनिएको छ तर कसरी छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए ।   होटल रिर्सोटलाई उद्योगसरह छुट दिने भन्ने कुरा अनुसूचीमा पनि उल्लेख नहुँदा अहिले व्यवसायीहरु पूर्ण सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेदेखि नै यसरी जाऔं भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन होला तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चुनौती थपिँदै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । हामी हेरेको हेर्‍यै मात्र हुन्छौं ।’ बजेटमा समेटिएका नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष चुकले अहिले नै समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सके बजेट स्वागतयोग्य नै रहेको औंल्याए।