‘ठेक्का तोडेर अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु हुँदैन, दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् । पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ? विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो । ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो । मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ? यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ । सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं । हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ? देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् । अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ? यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ? अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ । तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो । त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन । मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ? सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् । ६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ? यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं । नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ? सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए । घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ? सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं । त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ । नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो । सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन । हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो । अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।
चकलेट आयातमै बाहिरिन्छ अर्बौं रकम, यस्तो छ १० वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । नेपाल आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या अहिले उच्च मात्रामा आयात हुने वस्तुहरूले नै दर्शाउँछ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेपनि सोंचेअनुसारको वस्तु आयात घटाउन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न मुलुकबाट खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा आयात हुने विभिन्न वस्तुमध्ये धेरै आयात हुने वस्तुमा चकलेट पनि पर्दछ । नखाँदा पनि हुने, कम आवश्यक वस्तुको आयातमा नेपाल निकै अगाडि छ भन्ने एक उदाहरण हो चकलेट आयात । नेपालमा चकलेट उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् तर पनि नेपाल चकलेटमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा चकलेट आयातमा अर्बौं रुपैयाँ रकम विदेशिने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिना (मंसिर) सम्ममा ८० करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । नेपालबाट चकलेट विदेश निर्यात हुने गरेको छ, तर आयातको तुलनामा न्यून छ । विभागको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँको चकलेट निर्यात भएको छ । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, दुबईलगायत मुलुकमा निर्यात भएको छ । ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात, भारबाट सबैभन्दा धेरै नेपालमा विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात हुँदै आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चकलेट आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने गरेको छ । पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार भारतबाट ५३ करोड ६९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । भारतपछि छिमेकी मुलुक चीनबाट चकलेट धेरै आयात हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा चीनबाट ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, नेदरल्याण्डबाट ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, टर्कीबाट ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट २ करोड ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको ९५ हजार ७९ केजी चकलेट आयात भएको छ । नेदरल्याण्डबाट १ करोड ६० लाख ५७ हजारको २६ हजार १९७ केजी, बंगलादेशबाट १ करोड ३६ लाख ८ हजार रुपैयाँको १९ हजार ४५२ केजी नेपाल भित्रिएको छ । यी देशबाहेक नेपालमा स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङलगायतका देशबाट पनि उल्खीनिय चकलेट आयात हुने गरेको छ । १० वर्षमा १५ अर्बको चकलेट आयात चकलेट आयातकै तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा चकलेट आयातमा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष चकलेट आयात तथ्यांक बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । आव २०८१/८२ मा पुग्दा बढेर २ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । आव २०७४/७५ र आव २०७९/८० मा चकलेट आयात घटेको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५१ करोड, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ७७ करोड, आव २०७८/७९ माम २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा २ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । तथ्यांकमा हेनूहोस् :
२०२५ मा पर्यटन क्षेत्रलाई फर्केर हेर्दा
काठमाडौं । अंग्रेजी वर्ष सन् २०२५ नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि उत्साह र चुनौतीपूर्ण दुवै रह्यो । पर्यटक आगमनमा केही सुधार देखिए पनि पर्यटन उद्योग अपेक्षित उचाइमा पुग्न सकेन । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन छविमा अनिश्चितता सिर्जना गर्यो । जसले गर्दा नेपालले सम्भावना अनुसारको लाभ लिन सक्ने अवस्था बनेन । यद्यपि आगामी दिनमा पर्यटन पुनः मजबुत रूपमा उठ्न सक्ने संकेत भने देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । बोर्डका अनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्ममा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ११ लाख ५० हजार जति पुग्ने अनुमान छ । वर्षभरिमा के-के भए ? भदौ २३ र २४ गते गतेको जेनजी आन्दोलन सन् २०२५ लाई फर्केर हेर्दा पर्यटन क्षेत्रले मात्रै नभएर सिंगो देशले नै बिर्सन नसक्ने घटना भदौ २३ र २४ गते घट्यो । जेनजी आन्दोलनको कारण देशका महत्वपूर्ण अंगहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत, कर्पोरेट भवन, होटल लगायतमा आगजनी हुँदा खर्बौंको घाटा भयो । साथसाथै आन्दोलनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गहिरो असर पारेको छ । पर्यटन सिजनको सुरुवातमै देशमा यस्तो घटना सिर्जित हुँदा पर्यटनको आगमन घट्न पुग्यो । विभागको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरमा ७८ हजारको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका छन् । आन्दोलनमा हिल्टन, हायात रिजेन्सीसहित दुई दर्जन होटलमा क्षति पुग्योे । हिल्टनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल जलेर ध्वस्त हुँदा यसले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो घटनापछि यो क्षेत्रमा कार्यरत २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । आन्दोलनमा क्षति हुन पुगेको हायत रिजेन्सी अनिश्चितकालको लागि सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै बन्द नै हुन पुग्यो । जसको कारण त्यहाँ कार्यरत १३३ जना कर्मचारीले कामबाट बिदा लिनुपर्यो । नीतिगत निर्णय पर्यटन क्षेत्रको लागि सन् २०२५ मा सरकारले केही सकारात्मक नीतिगत निर्णय गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बजेटमार्फत सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह छुट दिने निर्णय गर्यो । जुन निर्णयले पर्यटन व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भए । सन् २०२५ मा सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लाग्दै आएको पदयात्रा (ट्रेकिङ) अनुमति दस्तुरमा परिवर्तन गर्यो । सरकारले अध्यागमन नियमावली, २०५१ संशोधन गर्दै हालसम्म लागू रहेको पहिलो १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० डलर लिने व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी पर्यटकले पदयात्रा अनुमति लिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्र तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यस कदमलाई पर्यटनमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने यसले विदेशी पर्यटकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । चेन होटलहरू भित्रिए सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू भित्रिएका छन्, जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । सन् २०२५ मा केही तारे होटलहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माण सुरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड मोक्सी होटल्स ब्राण्डको ‘मोक्सी काठमाडौं’ यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । एमएस ग्रुप अन्तर्गतको इन्टरनेसनल हिमालय हस्पिटालिटी एन्ड होटलले यसलाई निर्माण गरेको हो । सन् २०२५ को जनवरीतिर काठमाडौंको सुकेधारामा फ्रान्सेली ब्राण्डको पाँचतारे ‘होटल मर्क्योर’ सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै, सन् २०२५ को नोभेम्बरतिर सञ्चालनमा आएको पाँचतारे होटलको नाम हो होटल टुलिप । चितवनको सौरहामा सञ्चालनमा आएको यो होटल फ्रान्सको लुभ्र होटल्स ग्रुपको ब्राण्ड रोयल टुलिपलाई केटीएम हस्पिटालिटीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, पोखरामा चारतारे होटल टेम्पल बेल बुटिक, बुटबलमा हायात प्यालेस, भैरहवामा सिद्धार्थ भिलेजलगायत तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सन् २०२५ मा केही चेन होटलहरू भित्रिएका छन् । धनगढीमा २ अर्ब २० करोड लगानीमा पाँचतारे ‘होलिडे इन आईएचजी’ निर्माण हुँदैछ । क्लब चौलानीको लगानी रहेको यस होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल ‘होटल इन आइएचजी’को व्यवस्थान रहेको छ । पर्यटन व्यवसायीको नजरमा सन् २०२५ आन्दोलन नभएको भए अझ राम्रो हुने थियो : विनायक शाह होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले सन् २०२५ पर्यटन तथा होटल उद्योगका लागि मिश्रित वर्ष रहेको बताए । ‘समग्रमा २०२५ मिश्रित भयो, केही उपलब्धि हासिल भए, क्षमता अभिवृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड होटलहरू थपिए, हाम्रो लागि यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलन नभएको भए यो वर्ष सन् २०२४ भन्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षको बीचमा भएको आन्दोलनले पर्यटनमा नकारात्मक असर पारेको छ । ‘पर्यटनको पिक सिजनमै आन्दोलन भयो, त्यो नभएको भए २०२४ को भन्दा राम्रो नतिजा आउँथ्यो,’ उनी भन्छन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलन छोटो समयको लागि भएको हुँदा त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर भने नगरेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । ‘२३–२४ गते आन्दोलन भयो, २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो । आन्दोलनले आक्रान्त त पार्यो, तर त्यो छोटो अवधिका लागि मात्र थियो,’ उनले स्पष्ट पारे । सन् २०२५ मा पर्यटन क्षेत्रमा केही उपलब्धिपूर्ण काम भएकोले खुसी हुनुपर्ने तर्क अध्यक्ष शाह राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड होटलहरू आएका छन् । ३५–३६ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूले नेपाली पर्यटन र अर्थतन्त्रमा विश्वास गरेका छन्, विदेशी ब्राण्डले सम्भावना देखेर नै हो आएका हुन् ।’ उनका अनुसार नेपालमा हाल तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड होटल सञ्चालनमा छन् र केही होटलहरू पाइपलाइनमा छन् । शाहका अनुसार अहिले नेपालका होटल वार्षिक ३५–४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताका छन् । हाल वार्षिक १२ लाखको पर्यटक भित्रिने गरेकोमा यो संख्यालाई अझै बढाउन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । अध्यक्ष शाहले आगामी वर्षमा यो क्षेत्रले अझ राम्रो गर्नको लागि राष्ट्रिय पर्यटन कार्यनीति आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीसँग स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यनीति हुनुपर्छ, समस्याबाट कसरी अगाडि बढ्ने भनेर । स्पष्ट कार्यनीति भए २०२५ मा गर्न नसकेको कुरा २०२६ मा गर्न सक्छौं,’ उनले भने । सिजनमै ६०/७० प्रतिशत बुकिङ क्यान्सिल भयो : दिनेशकुमार चुके होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेका अनुसार सन् २०२५ को सुरुवात होटल उद्योगका लागि आशाजनक देखिएको थियो । तर सिजनमै आन्दोलन हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुग्यो । सेप्टेम्बरमा आन्दोलन हुँदा कतिपय होटलमा ६०/७० प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्द गर्नुपरेको उनले अनुभव सुनाए । चुकेका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका होटलहरूले हालसम्म बीमा दाबीसमेत पाउन सकेका छैनन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित होटलहरूले बीमा पाएका छैनन्, हिल्टनजस्ता ठूला होटलसमेत समस्यामा छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष चुकेले हालको अवस्था भने पर्यटन क्षेत्र सुधारतर्फ उन्मुख रहेको बताए । ‘अहिले स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ, भखरै सम्पन्न हात्ती महोत्वसले होटलहरू भरिभराउ भए, अकुपेन्सी पनि राम्रै देखिएको छ,’ उनले भने। आन्दोलन नभएको भए १५ लाख पर्यटक भित्रिन्थे : जिस्वान तुलाधार श्रेष्ठ नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिस्वान तुलाधार श्रेष्ठले सन् २०२५ पर्यटन क्षेत्रको लागि अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको बताइन् । यसको मुख्य कारण जेनजी आन्दोलन नै भएको उनको दावी छ । उनले आन्दोलन नभएको भए सन् २०२५ मा १५ लाखसम्म विदेशी पर्यटक भित्रिन सक्ने बताइन् । ‘जनवरी त अफसिजन नै हो, तर मार्च–अप्रिलमा राम्रो पिक आएको थियो, हाम्रो अपेक्षा त दोब्बर थियो, तर अपेक्षाअनुसार भईदिएन,’ उनले भनिन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सन् २०२५ मा भारतीय पर्यटकको आगमन पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताइन् । ‘पहिले जुन अनुपातमा भारतीय पर्यटक आउँथे, त्यो करिब ५० प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, उनले सन् २०२५ मा बुकिङ रद्द धेरै भएको र त्यसको प्रभाव अहिले पनि कायमै रहेको उल्लेख गरिन् । बुुकिङ रद्द रिकभर गर्न सन् २०२६ मा लागिपरेको उनको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक सोचेअनुसार भित्र्याउन नसकेपनि आन्तरिक पर्यटन भने सन् २०२५ मा राम्रै रहेको उनले बताइन् । सन् २०२५ मा बुद्धिष्ट र हिमालयन टुरिजमको मार्केटिङ भने प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसको कारण बुकिङ पनि आयो, सेप्टेम्बरको घटनाले केही असर पार्यो, नभए २०२५ धेरैपछि एउटा ठूलो इभेन्ट वर्ष हुने थियो ।’ उनका अनुसार सन् २०२५ मा भएका दुवै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टहरू सफल रहे । सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कमजोरी हानका अध्यक्ष शाहले सन् २०२५ मा नीतिगत रूपमा केही व्यवस्थाहरू पर्यटन क्षेत्रको लागि भएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको गुनासो राखे । ‘पर्यटन क्षेत्र उद्योगसरह घोषणा त भयो, तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । हामीले घोषणा गरिएका सुविधा लिन पाएका छैनौं ।’ शाहले आगामी आव २०८३÷८४ बाटै २० लाख पर्यटक भित्राउने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भिजन लिएर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल गर्न सक्ने उनको तर्क छ । उनले विगतका अभियान सम्झँदै भने, ‘२०११ मा पर्यटन वर्ष भयो, २०२० मा ‘भिजिट नेपाल’ भन्यौं, तर कोरोनाले गर्न दिएन । त्यतिबेला पनि तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र र साझेदारहरू एकजुट भएका थियौं ।’ होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चुकेले पनि सरकारका नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको गुनासो राखे । ‘सरकारले बजेटमा बिजुलीमा औद्योगिक ट्यारिफ दिने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नहुँदा होटल व्यवसाय मारमा परेको छ ।’ उनले जेनजीमा क्षतिग्रस्त भएका होटलहरू छिटो सञ्चालनमा आउन राष्ट्र बैंकको सहुलियत र अनुदान आवश्यक रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले अनुदान तथा सहजीकरण गरेर होटलहरू छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालबाट सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ सेल्स मिसनमा कानुनी अड्चन : पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह एैरले बोर्डले सन् २०२५ मा डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गन्तव्य प्रचारलाई आक्रामक बनाइएको छ,’ वरिष्ठ निर्देशकले एैरले भने । सेप्टेम्बरमा भएको आन्दोलनको कारण प्रभावित पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन ‘नेपाल नाउ’ अभियान चलाएको र यो अभियानका कारण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षाकृत छिटो बाउन्स ब्याक हुन सफल भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, बोर्डले सन् २०२५ मा ओटीएम र एसएटीटीईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरूमा सहभागिता जनाएको छ । बोर्डले सन् २०२५ मा सेल्स मिसनमार्फत थप आक्रामक रूपमा जान चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी अड्चनले चुनौती थपिएको उनले बताए । उनका अनुसार सेल्स मिसन भनेको इङ्गल्याण्ड, अस्ट्रिया, जर्मनीजस्ता देशका निश्चित सहरमा गएर गरिने लक्षित प्रवर्द्धन हो । तर सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नमिल्ने सीमाले यस्ता मिसन सञ्चालन गर्न कठिन बनाएको उनको गुनासो छ । ‘मेला भनेको ‘बी–टु–सी’ हो, तर सेल्स मिसन ‘बी–टु–बी’ हो, जुन पर्यटन विकासका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ,’ एैरले भने । सेल्स मिसनसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउने र हवाई सेवालाई मजबुत बनाउन सकियो भने सन् २०२६ मा अझ राम्रो नतिजा निकाल्न सकिने उनको तर्क छ । चुनौतीका बाजजुत पनि सन् २०२५ मा नयाँ ट्राभाल मार्टहरू, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा होटलमा लगानी बढेको एैरले बताए । ‘मेची क्राउनदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा ठूला होटल र क्यासिनोहरू खुलेका छन्,’ उनले भने । बोर्डले इस्टर्न, वेस्टर्न र फार–वेस्टर्न ट्राभल मार्ट आयोजना गर्दै आएको छ । यो वर्ष पहिलोपटक मधेसमा मधेश वीरगञ्जमा सम्पन्न गरेकमो उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सन् २०२५ मा पर्यटन बोर्डले युएनडीपीसँग मिलेर तीनवटा नयाँ पदयात्रा मार्ग विकास गरेको उनले बताए । उनका अनुसार बोर्डले पूर्वमा कञ्चनजंघा, मध्यमा मनास्लु र सुदूरपश्चिममा अपी क्षेत्रका ट्रेकिङ रुटहरू खुलेका छन् । मनाङजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन उद्धार उपकरण राखिएको छ भने काठमाडौं–रारा सिधा बस सेवा जस्ता नयाँ प्रयास पनि यो वर्ष सम्पन्न भएको उनले बताए ।
