यी हुन् स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणका २२ जना प्रतिवादी
काठमाडौं । स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सिंगो सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले राय दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारोबारमा सरकारी स्वामित्व तथा हितमा असर पुग्ने गरी काम भएको निष्कर्षका आधारमा सीआईबीले विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
ह्विस्की र भोड्का बेचेर यती डिस्टिलरीको आम्दानी ६ अर्ब, बैंकमा ऋण ५.७२ अर्ब
काठमाडौं । ‘ओल्ड दरबार’ ह्विस्की र ‘८८४८’ भोड्का उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको यती डिस्टिलरी प्राइभेट लिमिटेडले एक वर्षमा पौने ६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । कम्पनीको उक्त आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.१० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ४० लाख रुपैयाँले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ५ अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यसअघि कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब २६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यती डिस्टिलरीका प्रमुख उत्पादन ‘ओल्ड दरबार’ ह्विस्की र ‘८८४८’ भोड्का हुन् । कम्पनीले भोड्का, ह्विस्की, जिन तथा ७० युपी श्रेणीका मदिरासहित ६ देखि ७ वटा विभिन्न ब्रान्ड उत्पादन गर्दै आए पनि आम्दानीको ठूलो हिस्सा दुई प्रिमियम उत्पादनमै केन्द्रित छ । कम्पनीको कुल आम्दानीमा ‘८८४८’ भोड्का र ‘ओल्ड दरबार’ ह्विस्कीको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी आम्दानी मुख्यतः ७० युपी श्रेणीका अन्य उत्पादनबाट हुने गरेको छ । मदिरा उद्योगमा उच्च प्रतिस्पर्धा रहेकाले यी दुई प्रमुख उत्पादनमध्ये कुनै एकको बिक्री वा बजार हिस्सामा प्रतिकूल असर परेमा त्यसले कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहेको छ । त्यसैले अन्य उत्पादनको बजार विस्तारमार्फत आम्दानीको स्रोत विविधीकरण गर्नु कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । आम्दानीमा सामान्य कमी आए पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन भने सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन २८ प्रतिशत र त्यसअघि २२ प्रतिशत रहेको थियो । यती डिस्टिलरीको कार्यशील पुँजीमा निर्भरता भने अझै उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन आम्दानीको तुलनामा कम्पनीको कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब ३१ प्रतिशत रहेको छ । मदिरा उत्पादनका लागि लामो समयसम्म मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कम्पनीको कार्यशील पुँजी आवश्यकता उच्च रहेको हो । विशेषगरी पुरानो ह्विस्की उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ तथा तयार उत्पादन लामो समयसम्म भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले मौज्दात अवधि लामो हुने गरेको छ । त्यस्तै, ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने रकम पनि उच्च रहेको छ । तयार मदिराको बिक्रीमा लाग्ने करसहितको कुल आम्दानीमा उधारो अवधि लागू हुने भएकाले ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने रकम बढ्ने गरेको हो । लामो समयसम्म मौज्दातमा रहने उत्पादनका लागि आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त हुने उधारो सुविधाले कार्यशील पुँजीको दबाब केही हदसम्म व्यवस्थापन गरेको छ । यसका कारण कम्पनीको कुल बाह्य दायित्व र कुल खुद सम्पत्तिबीचको अनुपात करिब २.७ गुणामा सीमित रहेको छ । कम्पनीले पछिल्ला वर्षमा लाभांश वितरणमा समेत कमी ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को नाफाबाट औसत ४३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट करिब १६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको थियो । आगामी अवधिमा कम्पनीले नाफाको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा विदेशी मुद्रा जोखिमसमेत बेहोर्दै आएको छ । कच्चा पदार्थ खरिदका लागि कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा लामो अवधिका तथा विदेशी मुद्रा जोखिमबाट सुरक्षित नगरिएका उधारो प्रतितपत्र प्रयोग गर्ने गरेको छ । यस्ता प्रतितपत्र सामान्यतः युरोमा आधारित हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा कम्पनीले उल्लेख्य विदेशी मुद्रा नोक्सानी बेहोरेको जनाएको छ । तयारी मदिरामा लाग्ने उच्च आयात शुल्कले स्वदेशी मदिरा उत्पादकलाई संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । घरेलु मदिरा उद्योगमा प्रवेशका लागि तुलनात्मक रूपमा उच्च अवरोध रहेकाले स्थापित उत्पादकलाई आफ्नो बजार हिस्सा कायम राख्नसमेत सहयोग पुगेको छ । तर, सरकारले तयारी मदिरामा लाग्ने आयात शुल्क वा भन्सार दर घटाएमा वा हटाएमा कम्पनीको आम्दानी, नाफा मार्जिन तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा मदिरा उच्च कर लाग्ने वस्तुमध्ये एक हो । मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क दरसमेत वर्षेनी बढ्दै आएको छ । कर तथा शुल्कमा निरन्तर वृद्धि हुनुका साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न अतिरिक्त लागत उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीको क्षमता कमजोर हुन सक्छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा दबाब पार्न सक्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, नियामक निकायले मदिराको प्रवद्र्धन, बिक्री तथा वितरणमा थप प्रतिबन्ध लगाएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको व्यवसायमा पर्न सक्ने जनाएको छ । यती डिस्टिलरीको ५० प्रतिशत स्वामित्व रवि केसीसँग तथा बाँकी ५० प्रतिशत अभिषेक श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्यसँग रहेको छ । श्रेष्ठ आफ्नो परिवारबाट व्यवसायमा प्रवेश गर्ने दोस्रो पुस्ताका उद्यमी हुन् । उनलाई मदिरा उत्पादन तथा होटल व्यवसायमा अनुभव छ । आतिथ्य, मदिरा उत्पादन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा पृष्ठभूमि भएका श्रेष्ठले कम्पनीको प्राविधिक पक्ष हेर्दै आएका छन् । त्यस्तै, रवि केसीसँग सुर्य टोबाको कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमा वरिष्ठ कार्यकारीका रूपमा लामो समय काम गरेको अनुभव रहेको छ । सुर्य टोबाको कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी समूह आइटिसीअन्तर्गतको कम्पनी हो । केसीले यती डिस्टिलरीको बजार तथा बजारीकरणसम्बन्धी पक्ष सम्हाल्दै आएका छन् । यती डिस्टिलरीसँग मदिराको मिश्रण तथा बोतलबन्दी गर्ने उत्पादन केन्द्र रहेको छ । उक्त कारखानामा विभिन्न प्रकारका उत्पादन तयार गर्न पाँचवटा प्रशोधन तथा बोतलबन्दी उत्पादन लाइन सञ्चालनमा छन् । यी पाँचवटा उत्पादन लाइनको संयुक्त बोतलबन्दी क्षमता दैनिक करिब ९ हजार पेटी रहेको छ । कम्पनीले यही उत्पादन क्षमतामार्फत विभिन्न प्रकारका मदिरा उत्पादन तथा बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । यती डिस्टिलरीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५ अर्ब ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सेतो एप्रोनभित्रको कालो पीडा
काठमाडौं । अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने नर्सहरू देख्दा सरितालाई पनि त्यस्तै बन्न मन लाग्थ्यो । बिरामीको सेवा गर्ने, अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने उनको बाल्यकालदेखिकै रहर थियो । त्यतिबेला उनलाई नर्सको सेतो पोसाक आकर्षक लाग्थ्यो । तर त्यही पोसाकभित्र लुकेको जिम्मेवारी र संघर्षबारे भने उनलाई न कुनै अनुमान थियो नत ज्ञान नै । आज उनको त्यो बाल्यकालको सपना पूरा भएको छ । उनी हरेक दिन सेतो एप्रोन लगाउँछिन्, बिरामीको हेरचाह गर्छिन् र अस्पतालको वार्डमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् । तर, बाल्यकालमा टाढाबाट देखेको नर्सको जीवन र अहिले आफैंले भोगिरहेको नर्सिङ पेसाबीच उनले ठूलो अन्तर पाएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले नर्सको पोसाक लगाएर हिँडेको देख्दा बाहिरी आकर्षण मात्रै रहेछ । त्यो सेतो एप्रोनभित्रको पीडा आफैंले लगाउन थालेपछि मात्रै थाहा भयो ।’ सरिता (नाम परिवर्तन) पोखरामा जन्मिइन् र त्यहीँ हुर्किइन । अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको आकर्षणले उनलाई नर्सिङतर्फ डो¥यायो । पोखराकै मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट उनले तीनवर्षे पीसीएल नर्सिङ पूरा गरिन् । त्यसपछि बीएससी नर्सिङ अध्ययन गरिन् । पढाइ पूरा गरेपछि उनलाई लाग्यो, अब सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै काम पनि गर्नुपर्छ । उनले निजी अस्पतालमा खुलेका रोजगारीका आवेदन भर्न थालिन् । दुई–तीनवटा अस्पतालको परीक्षामा सहभागी भइन् । केहीमा नाम पनि निकालिन् । तर, रोजगारी पाउने खुसीभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न उभिन्थ्यो– तलब कति ? अस्पतालले प्रस्ताव गर्ने तलब सुन्दा उनको उत्साह सेलाउँथ्यो । ७–८ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सर्त आउँथ्यो । पढाइमा लामो समय र लाखौं खर्च गरेकी, बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने पेसामा यस्तो पारिश्रमिक स्वीकार्न उनलाई सहज भएन । नाम निस्किए पनि उनले काम सुरु गरिनन् । तर, आफूले सोचेजस्तो विकल्प पनि धेरै थिएन । सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक छ, निजी क्षेत्रमा अवसर भए पनि पारिश्रमिक निकै कम । उनी भन्छिन्, ‘केही सीप नलागेपछि आफूले नर्सिङ पढेको अस्पतालमै मासिक ९ हजार रुपैयाँमा काम सुरु गरें ।’ पाँच वर्षसम्म काम गर्दा उनको तलब बल्ल १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । बिरामीको हेरचाह, लामो ड्युटी, मानसिक दबाब र जिम्मेवारी बढ्दै गए पनि आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ । नेपालमै काम गरेर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । तर, रोजगारीको अवस्था र पारिश्रमिकले उनलाई परदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । ‘काम गर्न त नेपालमै मन थियो । तर, यहाँ सरकारीमा नाम निकाल्न गाह्रो छ, निजीमा काम गर्दा पैसा पाउन गाह्रो छ । अब जुन देशको भिसा लाग्छ, त्यहीँ जाने योजना बनाएकी छु,’ उनले भनिन् । बाल्यकालमा अस्पतालमा देखेको सेतो एप्रोन उनका लागि सपनाको प्रतीक थियो । आज त्यही एप्रोन उनको पहिचान बनेको छ । तर, त्यो पहिचानभित्र कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र भविष्यको अनिश्चितता लुकेको छ । सरिताको कथा एउटा नर्सको मात्र कथा होइन । नेपालमा काम गरिरहेका अधिकांश नर्सहरूको पीडा पनि यही हो । कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र कामको चाप । त्यसैमाथि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एउटै नर्सले धेरै बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता । नेपाली नर्सहरूको पीडा यही हो । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूका अनुसार नेपालमा काम गर्न चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्रमा सीमित दरबन्दी र निजी अस्पतालमा न्यून पारिश्रमिक तथा असहज कार्य वातावरणले उनीहरूलाई विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको र श्रम शोषणमा परेको गुनासो आजको मात्र होइन । नेपालमा नर्सिङ पेसा सुरु भएदेखि नै उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा विभेद भोग्दै आएका छन् । समय फेरियो, अस्पताल बढे, नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार भयो । तर नर्सको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रश्न भने अझै उस्तै छ । ८८ हजारभन्दा बढी नर्स, सबै देशभित्र छैनन् नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८८ हजार २ सय ३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् । त्यस्तै ३७ हजार ६ सय २२ एएनएम, १ सय ९५ बीएमएस, १ हजार ९ सय ५६ विशेषज्ञ र ८ सय ५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ काउन्सिलमा दर्ता छन् । यी सबैलाई जोड्दा काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको संख्या १ लाख २८ हजार ८ सय ६१ पुग्छ । तर, काउन्सिलको यो संख्याले नेपालमा उपलब्ध नर्सिङ जनशक्तिको वास्तविक तस्वीर देखाउँदैन । कारण- दर्ता भएका सबै नर्स नेपालमै छैनन् । पछिल्लो २३ वर्षमा ५२ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्सले विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय विदेशिने नर्सको संख्या झन् बढ्दो छ। काउन्सिलको तथ्यांकमा आधारित रिपोर्टअनुसार २०५९ देखि २०८२ सम्म ५२ हजार २ सय ५५ नर्स विदेश गएका छन् । तीमध्ये अमेरिका जानेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । अमेरिकामा मात्रै २९ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्स पुगेका छन् । यसको अर्थ हो- नेपालमा नर्स उत्पादन भइरहेको छ, तर त्यही अनुपातमा उनीहरूलाई नेपालमै टिकाइराख्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन । काम बढी, पारिश्रमिक कम नर्सहरूका अनुसार विदेश रोज्नुको प्रमुख कारण केवल आकर्षक तलब मात्र होइन । नेपालमा काम गर्दा कामको चाप र पारिश्रमिकबीच ठूलो असन्तुलन रहेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने, लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने, रातको समयमा समेत काम गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार पारिश्रमिक र भत्ता नपाउने समस्या रहेको नर्सहरू बताउँछन् । कतिपय निजी अस्पतालमा १७–१८ हजार रुपैयाँ आसपासबाट करियर सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नर्सिङ पढ्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि पाउने पारिश्रमिकले जीवनयापन गर्नसमेत कठिन हुने उनीहरूको गुनासो छ । त्यसमाथि पर्याप्त नर्स नहुँदा एउटै नर्सले १० जनासम्म बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको नर्सहरू बताउँछन् । बिरामीको अवस्था गम्भीर भए जिम्मेवारी झन् बढ्छ । एउटा सानो गल्तीले बिरामीको जीवनमा असर पर्न सक्ने पेसामा काम गर्ने नर्सका लागि यस्तो कार्यचाप आफैंमा मानसिक दबाब बन्ने उनीहरूको अनुभव छ । नर्स विदेशिनुको अर्को कारण सरकारी सेवामा प्रवेशको सीमित अवसर पनि हो । नेपालका सरकारी अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा सेवा–सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा भए पनि दरबन्दी सीमित छ । ठूलो संख्यामा नर्स उत्पादन भइरहेका बेला सरकारी अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा रोजगारीको अवसर भए पनि न्यून पारिश्रमिक र कामको चापका कारण नर्सहरू लामो समय टिक्न नसकेको अवस्था छ । नर्सिङ पेसाको इतिहास नेपालमा नर्सिङ पेसाको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.सं. १९८७ मा वीर अस्पतालको एउटा वार्डबाट सुरु भएको मानिने नर्सिङ सेवा आज देशभर फैलिएको छ । हजारौँ नर्स अस्पतालका वार्डदेखि समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा बनेका छन् । तर, दशकौंको यो यात्रापछि पनि नेपाली नर्सले आफ्नो पेसागत पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भने उस्तै छ । विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सिङलाई चिकित्सा सेवाको साझेदार र स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ । बिरामीको उपचारदेखि पुनःस्थापना, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, रोगको रोकथाम, अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म नर्सको भूमिका विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सको भूमिका अझै पनि धेरै हदसम्म बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाह र चिकित्सकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामै सीमित रहेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । अझै पनि नर्सलाई बिरामीको भाइटल साइन अभिलेख राख्ने, चिकित्सकले लेखेको औषधि दिने, चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग गर्ने र बिरामीको हेरचाह गर्ने कामदारका रूपमा मात्र लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार यही बुझाइ नै नर्समाथि हुने विभेदको एउटा प्रमुख कारण हो । ‘नर्स चिकित्सकको सहयोगी मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाकै छुट्टै र महत्वपूर्ण पेसागत जनशक्ति हो । तर, नेपालमा अझै पनि नर्सलाई चिकित्सकको सहायकका रूपमा हेर्ने मानसिकता हट्न सकेको छैन,’ नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलले भनिन् । विश्वका धेरै मुलुकमा नर्सले स्वतन्त्र रूपमा बिरामीको मूल्यांकन गर्ने, उपचार योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विशेषज्ञ नर्सिङ सेवा दिने, अनुसन्धान गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व गर्ने अभ्यास विकास भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सिङ शिक्षाको विस्तार र दक्ष जनशक्तिको संख्या बढे पनि उनीहरूको पेसागत अधिकार र निर्णय गर्ने भूमिकाको दायरा अपेक्षाकृत साँघुरो रहेको पोखरेलको भनाइ छ । अस्पतालमा बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेर चौबिसै घण्टा सेवा दिने नर्स उपचार प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व, पारिश्रमिक र पेसागत सम्मानको प्रश्न भने अझै बहसकै विषय छ । सोचमा पितृसत्ता अझै हाबी नर्समाथिको विभेद केवल अस्पतालको वार्डमा देखिने समस्या होइन । यसको जरा समाजको सोचसम्म पुगेको छ । नर्सिङ पेसामा अधिकांश महिला हुनु र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको पर्याप्त उपस्थिति नहुनुले पनि नर्सहरूले आफ्नो पेसागत अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नर्सिङ क्याम्पस, महाराजगञ्जकी पूर्वप्राध्यापक तथा नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलका अनुसार नर्सिङ पेसालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण अझै पितृसत्तात्मक छ । महिला नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुँदा नर्सका समस्या पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नर्सिङ सेवामा अधिकांश महिला हुनुहुन्छ । हामीले जति अधिकारका कुरा गरे पनि महिलालाई अधिकार दिन पुरुषप्रधान सोच तयार हुँदैन । त्यसैले नर्सिङका दुःख र पीडा स्वीकार गर्न पनि यो समाजलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । नर्समाथि हुने विभेदलाई प्रो. सानु तुलाधर तीन तहबाट हेर्छिन् । उनका अनुसार पहिलो कारण जेन्डर बायस, दोस्रो, प्रोफेसनल बायस र तेस्रो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको कमजोर कार्यान्वयन हो । उनको अनुभवमा नर्सिङ क्षेत्रका महिलाले आफ्ना माग राख्दा राज्य र सम्बन्धित निकायबाट तत्कालका लागि आश्वासन पाउने गरेका छन् । ‘हुन्छ, गर्छौं, राख्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता आउँछ । तर, नीति तथा निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्दा भने पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘हामी महिला प¥यौँ । अहिलेको अर्थ–नीतिले महिलाको आवाजलाई दबाउन खोज्छ । हुन्छ, हुन्छ भनिन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । मेरो पहिलेको अनुभव पनि यस्तै छ। स्वास्थ्य नीति र नियम बनाउँदा हुन्छ, हामी राख्छौँ, गर्छौँ भनिन्छ । तर भोलि निर्णय निस्कँदा उही पुरानो कुरा आउँछ,’ तुलाधरले भनिन् । दोहोरो जिम्मेवारीको बाध्यता नर्सहरूले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज नउठाएका होइनन् । पटक-पटक आन्दोलन गरे । अस्पतालको सेवा बन्द गरी सडकमा समेत उत्रिए । तर, ती आन्दोलनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् । आन्दोलन कमजोर हुनुमा राज्यको बेवास्ता मात्र कारण नभएको तुलाधरको विश्लेषण छ । नर्स आफैंले लामो समय आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नसक्नु पनि एउटा चुनौती भएको उनी बताउँछिन् । यसको पछाडि नर्सिङ पेसामा महिलाको बाहुल्य र उनीहरूले एकैसाथ निर्वाह गर्नुपर्ने पारिवारिक तथा पेसागत जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नर्सले बिहानैदेखि आन्दोलनमा जानुपर्छ । तर घरमा छोराछोरी र परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ । राति अबेरसम्म आन्दोलनमा बस्नुप¥यो भने झन् गाह्रो हुन्छ । दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा नर्सको आन्दोलन लामो समयसम्म रहँदैन ।’ अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ, तर त्यही सडकमा लामो समय बस्न नर्सलाई पारिवारिक जिम्मेवारीले रोक्छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलन केही दिन लम्बिएपछि सरकारले पनि वार्ता, आश्वासन र सहमतिको बाटोबाट तत्काल आन्दोलन रोक्ने प्रयास गर्ने गरेको तुलाधर बताउँछिन् । सेतो एप्रोन लगाएर बिरामीको सेवामा खटिने नर्सका लागि समस्या केवल कम तलबको होइन । यो उनीहरूको पेसागत सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण, निर्णय गर्ने अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति र भविष्यको सुनिश्चिततासँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपालले हरेक वर्ष नर्स उत्पादन गरिरहेको छ, तर उनीहरूलाई यहीँ टिकाइराख्न नसक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उपलब्धि नै विदेशका स्वास्थ्य प्रणालीलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउने माध्यममा सीमित हुने जोखिम छ ।
