सिलिन्डर भरी, बजार खाली
काठमाडौं । गत असारको ३१ गतेदेखि नेपाल आयल निगमले १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डरको पुनः वितरण सुरु गर्यो । तर, वितरणको १५ दिन नबित्दै गत बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहरमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । यही समस्याको मारमा परेका छन् कीर्तिपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका दैलेखका गौरव सिजापति । सिजापति स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । फुर्सदको समयमा उनी कन्टेन्ट क्रियट गर्दै आफ्नो गुजार चलाउँदै आएका छन् । तर, शनिबारदेखि उनले प्रयोग गर्दै आएको एलपी ग्यास सकियो । तीन दिनदेखि ग्यास नपाएपछि यतिबेला उनलाई पेट भर्नकै लागि साथीको घर तथा डेरा चहार्नु परेको छ । ‘कीर्तिपुरको डेरामा हामी दुईजना साथी बस्छौं । हामी विद्यार्थी घरबाट अड्कलेर पठाएको पैसाले चल्नुपर्छ । हामीसँग २/३ वटा सिलिण्डर हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘तीन दिनदेखि ग्यास सकिँदा खानाका लागि भौँतारिनु परेको छ । साथै यसले हाम्रो काममा पनि बाधा उत्पन्न गरेको छ ।’ नागरिकका समस्या जुन सरकार आएपनि नफेरिनु दुःखद रहेको उनको अनुभव छ । ‘कीर्तिपुरका धेरै पसलमा ग्यास छ तर नाम लेखाएकोलाई मात्र दिने भन्नुभयो । गुनासो गर्न पनि खोजे कसलाई गर्ने, के भन्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने । कीर्तिपुरबाटै टेकु साल्ट ट्रेडिङको प्राङ्गणमा भेटिएका अर्का उपभोक्ता विकास बुडा भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा ग्यास अभावको समाचार नआउँदासम्म छ भन्ने पसलेले भोलिपल्टै जाँदा छैन भन्छन्, यो कालोबजारी नभएर के हो ? रातारात ग्यास कसरी सकिन्छ ?’ काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिने सर्वसाधारणको लाइन सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती पाएको उनको गुनासो छ । ग्यास अभाव झेलिरहेका नागरिक सडकमा नआउँदै समाधानमा लाग्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएकी निरमाया तामाङ ३ घण्टादेखि लाइनमा छिन् । दुई सन्तान र परिवारका लागि खाना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी तामाङलाई भरेबाटै कसरी खाना पकाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । ‘मेरो एभरेष्ट ग्यास हो, त्यसको कोटा दिनको २४० वटा मात्रै हो भन्छन् । ८० वटा बाँडिसक्नुभएछ । अब १६० वटा मात्रै बाँकी छ रे, मेरो १६५ नम्बर परेको छ,’ लामो सास तान्दै उनले भनिन्, ‘म पछाडि अझै ३५/४० जना हुनुहुन्छ त्यही पनि केही व्यवस्था हुन्छ र खाना पकाएर घरपरिवार र बालबच्चाको पेट भराउन सकिन्छ कि भनेर बसेकी छु ।’ सधैं ग्यास लैजाने पसलमा पनि हप्ता दिनदेखि नाम टिपाएर पालो राख्दा समेत ग्यास नपाएको उनले सुनाइन् । ७० वर्षीय वृद्ध उमेरका नरेशमान भण्डारी पनि सोही लाइनमा उभिएका थिए । ८ घण्टादेखि लाइन बसेपछि बल्ल ग्यास पाउनेमा उनले आफ्नो थकान बिर्सिएको भन्दै खुसी साटे । ‘कता–कता लुकाउने हो कि के हो निगमले ग्यास पुग्ने भन्दा पनि हामी बुढो मान्छेलाई यस्तो सास्ती छ । धन्न पाउने भएँ,’ उनले भने । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य पटक–पटक घटेपनि नेपालमा नेपाल आयल निगमले घाटाको कारण देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन । ग्यास अभावका कारण स्थानीय नागरिक र होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न बैठकमा बोल्दै सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले माग गरे । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘ग्यासको मूल्य यथावत भनिएता पनि नागरिकले सहज रूपमा पाएका छैनन् । सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक दैनिकीप्रति चासो देखाएको पाइँदैन, सरकार गम्भीर छैन । चाडबाडको मुखमा विकल्प खोजेर भए पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् ।’ सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी लगायत सांसदहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरे । अमेरिका, इजरायल–इरान युद्धका कारण ग्यास आपूर्तिमा भएको असहज अवस्थापछि निगमले २९ फागुन २०८२ देखि आधा सिलिण्डर ग्यास (७.१ केजी) बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको ४ महिनापछि आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने भन्दै ३१ असार २०८३ देखि निगमले साविककै १४.२ केजी ग्यास दिने निर्णय गरेको थियो । तर निगमले उक्त निर्णय गरेको १५ दिनपनि नबित्दै बजारमा उपभोक्ता ग्यासका लागि भौतारिनुपरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्तिको उक्त समस्याबारे विकासन्यूजले प्रश्न गर्दा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले कोटाअनुरूप बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए। ‘विगतको वर्षको माघ-फाल्गुनमा पनि ग्यास अभावको कुरा आए । त्यहीबेला मध्यपूर्वको युद्ध सुरु गर्यो, त्यसपछि उपभोक्ताले प्यानिक बाइङ्ग गरेर समाचार आएको थियो । अहिले पनि अवस्था त्यही हो तर अभाव छैन,’ उनले दाबीका साथ भने । सो समय सरदरभन्दा ५ प्रतिशत बढी ५१ प्रतिशत ग्यास बजारमा पठाउँदा पनि उपभोक्ताको गुनासो उस्तै रहेको उनले स्मरण गर्दै सुनाए । त्यसपछि गत वर्षको फागुन २९ गते आधा सिलिण्डर ७.१ किलोमा जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । गत चैतमा भने ३६ मेट्रिक टनले बजार माग पुरा गरेको निगमको रेकर्ड छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार विगत २ वर्षको तथ्यांङ्क हेर्दा नेपाली बजारमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास मासिक खपत हो । उक्त मागअनुसार निगमले यतिबेला पनि बजारमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘असार ३१ गते निगमले निर्णय गरेपछि ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस अहिले पनि बजारमा पठाएका छौं । यो त बजारमा रहेका खाली सिलिण्डर एकैपटक फुलफिल गर्दाको परिणाम हो,’ उनले भने । डिलरले कालोबजारी गर्दै ग्यास लुकाउँदा समस्या भएको गुनासोबारे बुझ्दा प्रवक्ता ठाकुरले निगमले छानबिनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै, प्रवक्ता ठाकुरले ग्यासको अभाव नहुने हुँदा अत्यावश्यक बाहेकको हकमा भर्न हतार नगर्न उपभोक्तालाई सुझावसमेत दिए ।
बैंकबाट बाउन्सर हटे, कम्पनीलाई कमिसन दिएर ऋण असुली
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म बैंकको ऋण असुलीका विषयमा ‘बाउन्सर’ भन्ने शब्द निकै चर्चामा आउँथ्यो । कतिपय बैंकले प्रभावशाली व्यक्ति अर्थात् गुण्डा जस्तै देखिनेलाई ऋण असुलीका लागि प्रयोग गरेको चर्चा हुन्थ्यो । ऋणीलाई भेट्न, सम्पर्कमा ल्याउन वा बैंकमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको प्रयोग हुने गरेको सुनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बाउन्सर शब्द हराउँदै गएको छ । अर्थात् बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राख्ने अभ्यास हटेको छ । बैंकरहरूका अनुसार बाउन्सर राख्ने अनौपचारिक अभ्यास लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसको स्थान कानुनी रूपमा दर्ता भएका डेब्ट रिकोभरी कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लिन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीको काम ऋणीलाई धम्क्याउनु होइन, बैंक र ऋणीबीच सम्पर्क स्थापित गराउने, सम्पत्ति पहिचान गराउने र कानुनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालमा कतिपय बैंकले बाउन्सर राखेको चर्चा भए पनि त्यो औपचारिक बैंकिङ अभ्यास भने थिएन । ‘कुनै-कुनै बैंकले बाउन्सर राखेको भन्ने हामीले पनि सुनेका थियौं । तर अधिकांश बैंकले ऋणीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने गरेका हुन् । ऋणीलाई धम्क्याउने वा तर्साउने काम भ्यालु बेस बैंकिङसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने । विकसित मुलुकमा कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूले डेब्ट रिकोभरी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास विस्तारै प्रवेश गरिरहेको उनको भनाइ छ । एक बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार विगतमा केही बैंकले सुरक्षाका कारण बाउन्सर राखेका हुन सक्छन् । विशेषगरी बैंकमा आएर झगडा गर्ने वा कर्मचारीमाथि हातपात गर्न खोज्ने घटनाका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले ऋण असुलीका लागि बाउन्सरभन्दा कानुनी रूपमा दर्ता भएका रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अभ्यास बढेको उनको भनाइ छ । ‘हिजोका दिनमा ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राखिन्थ्यो भने अहिले रजिस्टर्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा पारिश्रमिक दिइन्छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित छ । विदेशमा कर्जा लगानी गर्नेदेखि असुली गर्नेसम्मका लागि दर्ता भएका व्यावसायिक एजेन्सी हुन्छन् । उनीहरूले कमिसन लिन्छन्, कर तिर्छन् र नियमनभित्र बसेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि केही बैंकले सीमित रूपमा यस्तो सेवा लिन थालेका छन् । विशेषगरी हायर पर्चेज (सवारीसाधन) कर्जामा यसको प्रयोग बढी भइरहेको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार रिकोभरी कम्पनीको मुख्य काम जबर्जस्ती असुली गर्नु होइन । यस्ता कम्पनीले ऋणीलाई धम्क्याउने भन्दा बैंक र ऋणीबीच सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कतिपय ऋणी कहाँ छन् भन्ने बैंकलाई जानकारी हुँदैन । गाडी ताप्लेजुङ वा दार्चुलामा पुगेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले खोजी गरेर सम्पर्क गराइदिन्छन्, बैंकमा ल्याएर वार्ता गराइदिन्छन्,’ उनले भने । एक बैंकरका अनुसार ऋण असुलीलाई धेरैले गाली गर्ने वा थर्काउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । ‘रिकोभरी आर्ट हो । गणितको सूत्रजस्तो होइन । कहिलेकाहीँ विभागका कर्मचारी साथीहरू ऋणीलाई गाली गरिदिनुप¥यो भनेर आउँछन् । तर, म उनीहरूलाई नै सम्झाएर पठाउँछु । यदि गाली गरेरै पैसा उठ्ने भए १० जना बाउन्सर राखे पुग्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतमा केही बैंकले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा राखेर असुली गराउने गरेका थिए । अहिले त्यो अभ्यास लगभग बन्द भएको छ । यसको एउटा कारण बैंक कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि हो । ‘कर्मचारी थुनिएको घटनासमेत भएका छन् । बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत जोखिम किन लिने ? त्यसैले कानुनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गराउनु सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्पत्ति खोज्ने, लिलामी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, सम्पर्कविहीन ऋणीलाई भेटाउने लगायतका काम गर्छ । काम सफल भएपछि बैंकले शुल्क वा कमिसन भुक्तानी गर्छ । उनका अनुसार यद्यपि रिकोभरी कम्पनीसँग काम गर्दा जोखिम पनि छन् । त्यस्ता कम्पनी र ऋणीबीच मिलेमतो हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कम्पनी छनोट, सम्झौता र अनुगमनमा बैंकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले पनि एउटा रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा बाउन्सर प्रयोग गरेर ऋणीमाथि कुटपिट वा दुर्व्यवहार गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनले ऋण असुलीका लागि पर्याप्त कानुनी अधिकार र प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ । तर, बाउन्सर परिचालन गर्ने, ऋणीलाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंकलाई नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको ‘आर्थिक विधेयक’ मार्फत महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गाहरूको नयाँ सरकारी मूल्यांकन तोकेको छ । नयाँ दररेट अनुसार महानगरपालिकाभित्रका जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौगोलिक सुगमता, मुख्य व्यापारिक केन्द्र, सडकको चौडाइ र पूर्वाधारको पहुँचका आधारमा जग्गाको वर्ग विभाजन गरी एकीकृत सम्पत्ति कर असुलीका लागि यो मूल्य निर्धारण गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशकै प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने क्षेत्रहरूमा जग्गाको मूल्यांकन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । न्यूरोड, दरबारमार्ग, कमलादी, कान्तिपथ, जमल, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक र केशरमहल जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गहरूसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, हात्तीसार, घण्टाघर, त्रिपुरेश्वर, वीर अस्पताल, रत्नपार्क तथा सहिदगेट आसपासका मुख्य सडक किनारमा रहेका जग्गाहरूको मूल्य पनि ५० लाख रुपैयाँ नै कायम गरिएको छ । मुख्य सडकबाट थोरै भित्री क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त व्यापारिक मार्गहरूमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ । पुतलीसडक, बागबजार, पद्मोदय मोड र सभागृह चोक जोड्ने मूल सडकलगायत क्षेत्रका जग्गाको मूल्य ४० लाख तोकिएको छ भने खिचापोखरीबाट दक्षिणतर्फका भित्री मार्ग, गणबहाः, भोटेबहाः, महाबौद्ध र रञ्जना गल्ली वरपरका जग्गाको मूल्यांकन ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नयाँ बानेश्वर चोक, बालकुमारी–कोटेश्वर–तिनकुने–थापाथली–टेकू सडकखण्ड र लैनचौरदेखि महाराजगञ्जसम्मका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मध्यस्तरीय आवासीय तथा व्यापारिक पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा प्रतिआना १५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । चक्रपथसँग जोडिएका कोटेश्वर–गोंगबु–महाराजगञ्ज क्षेत्र, अनामनगर, ज्ञानेश्वर, नक्साल, बालुवाटार, चाबहिल, गौशाला र कलङ्कीका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्य २५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै, शङुखमूल, बुद्धनगर, शान्तिनगर, धोबीखोला करिडोर, बागमती किनार, पेप्सीकोला र गुहेश्वरी क्षेत्रका जग्गाहरूको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना १५ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र बाटोको पहुँच नभएका जग्गाहरूको हकमा भने तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यांन तोकेको छ । विभिन्न आवास तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्रका साना बाटो (४ देखि ८ मिटर) भएका जग्गाको मूल्य १० लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि सडक वा बाटोले नछोएका, गोरेटो बाटो मात्र भएका वा वर्गीकृत नभएका अति भित्री क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन भने प्रतिआना साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाएर आर्थिक वर्षभरि घरजग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण तथा असुली गर्ने जनाएको छ । करदाताहरूलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्न असोज मसान्तभित्र कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । साथै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालित साना व्यवसाय तथा उद्योगहरूका लागि करमा विशेष सहुलियतको प्रबन्ध समेत गरिएको छ ।
