अदालतको एक फैसलाले मस्क मालामाल, नेटवर्थ ७०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति
काठमाडौं । हाल विश्वमा एक व्यक्तिमाथि अपार धन वर्षा भइरहेको छ । सम्पत्ति यति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ कि उनी प्रायः हरेक दिन नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । ती व्यक्ति हुन्- एलन मस्क । रोयटर्सका अनुसार एलन मस्क इतिहासकै पहिलो व्यक्ति बनेका छन्, जसको नेटवर्थ ७०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता कम्पनी टेस्लामा मस्कलाई दिइएको ठूलो पारिश्रमिक प्याकेज अदालतको निर्णयबाट पुनः बहाल भएपछि उनको सम्पत्तिमा यसरी भारी वृद्धि भएको हो । गत हप्ता डेलावेयर सुप्रीम कोर्टले मस्कलाई सन् २०१८ मा दिइएको पारिश्रमिक प्याकेजसँग सम्बन्धित स्टक अप्सन पुनः बहाल गरिदिएको हो । यसअघि एक तल्लो अदालतले ती स्टक अप्सन रद्द गरेको थियो । यस निर्णयपछि मस्कको अनुमानित सम्पत्ति बढेर करिब ७४९ अर्ब डलर पुगेको छ । ती स्टक अप्सनको मूल्य अहिले करिब १३९ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन पहिलो पटक सम्झौता स्वीकृत हुँदा रहेको ५६ अर्ब डलरको तुलनामा धेरै बढी हो । उच्च अदालतले एलन मस्कको पारिश्रमिक प्याकेज रद्द गर्ने अघिल्लो निर्णय गलत र अनुचित रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले सन् २०२४ मा गरिएको त्यो फैसला उल्ट्याएको हो, जसमा उक्त सम्झौतालाई ‘अविश्वसनीय’ भनिएको थियो । प्याकेज पुनः बहाल भएपछि मस्कको सम्पत्तिमा अभूतपूर्व वृद्धि भयो र उनी ठूलो अन्तरसहित विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । गत नोभेम्बरमा टेस्लाका शेयरधारकहरूले एलन मस्कका लागि १ ट्रिलियन डलर बराबरको नयाँ पारिश्रमिक योजना स्वीकृत गरेका थिए । यो कुनै पनि कर्पोरेट कार्यकारीलाई अहिलेसम्म दिइएको सबैभन्दा ठूलो पारिश्रमिक प्याकेज हो । यसले टेस्लालाई केवल इलेक्ट्रिक कारमै सीमित नराखी कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र रोबोटिक्स क्षेत्रमा पनि अगुवा बनाउने मस्कको योजनाप्रति लगानीकर्ताको बलियो समर्थन देखाउँछ । एलन मस्कका महँगा परियोजना टेस्लासम्म मात्र सीमित छैनन् । उनी स्पेशएक्सका संस्थापक तथा सीईओ हुन्, जुन पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेट र स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि चर्चित छ । उनका परियोजनामध्ये न्यूरालिंक पनि पर्छ, जसले ब्रेन(कम्प्युटर इन्टरफेस विकास गरिरहेको छ । उनी बोरिङ कम्पनीसँग पनि आबद्ध छन्, जसले सुरुङ निर्माण र नयाँ यातायात प्रणालीमा काम गर्छ । मस्क एक्स कर्प डटका प्रमुख पनि हुन्, जुन पहिले ट्वीटर भनेर चिनिने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको प्यारेन्ट कम्पनी हो । साथै उनी एक्सएआई नामक एआई अनुसन्धान कम्पनीको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्। फोर्ब्सको सूचीअनुसार एलन मस्कको सम्पत्ति अहिले उनका सबैभन्दा नजिकका प्रतिस्पर्धी गुगलका सह–संस्थापक ल्यारी पेजभन्दा करिब ५०० अर्ब डलरले बढी छ । यसै हप्ताको सुरुवातमा मात्र मस्कको नेटवर्थ पहिलो पटक ६०० अर्ब डलर नाघेको थियो । स्पेसएक्सको आईपीओ आउने पनि कुरा छ जसले भविष्यमा उनको सम्पत्ति अझ बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
५ दर्जन कम्पनीको लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा
काठमाडौं । पुँजी बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूका लागि यो सिजन लाभांशको हो । सामान्यतया सेयरधनीहरूले आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन् । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दर्जनौं कम्पनीले लाभांश वितरण नगर्दा सम्बन्धित कम्पनीका सेयरधनीहरू निराशा बनेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८० बढी कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत ५ दर्जन कम्पनीले सेयरधनीलाई कुनै पनि प्रकारको लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । १३ वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुमारी बैंक र नेपाल बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । कुमारी बैंकले पुस ३० गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ भने नेपाल बैंकले साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ३ वटा फाइनान्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्दा ५ वटा फाइनान्स कम्पनीले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । सेन्ट्रल फाइनान्सका कम्पनी सचिव गोविन्द प्रसाई, रिलायन्स फाइनान्सका कम्पनी सचिव युज कुमार भैल, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका कम्पनी सचिव शिवराज भण्डारी र नेपाल फाइनान्सका कम्पनी सचिव बिष्णु प्रसाद गौतमका अनुसार सञ्चालक समितिको बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, जानकी फाइनान्सले लाभांश बिना नै पुस १९ गते २७ र २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । विभिन्न ४ वटा होटलले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । तर, ओरियन्टल होटलले गत भदौ २३ गते लाभांश बिना नै २८औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्याे । बीमा कम्पनीहरु धमाधम गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले भने सेयरधनीहरूको हात रित्तो बनाउने भएको छ । गार्डियनले पुस १४ गते लाभांश बिना नै तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, बोटलर्स नेपालका दुईटै कम्पनीले सेयरधनीहरूको हात रित्तो बनाएको छ । बोटलर्स नेपाल बालाजुले ४७औँ वार्षिक साधारण सभा र बोटलर्स नेपाल तराईले ३९औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते बोलाएका छन् । तर, लाभांश वितरणको प्रस्ताव छैन । हालै आईपीओ जारी गरेको श्रीनगर एग्रिटेक इण्डस्ट्रीजले पनि बिना लाभांश पुस २४ गते तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, सागर डिष्टिलरीले लाभांश बिना नै पुस २७ गते तेस्रो वार्षिक साधारण बोलाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेर सेवाग्राहीहरुलाई मख्ख बनाएको छ । तर, लक्ष्मी लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त र सूर्योदय वोमी लघुवित्तले भने सेयरधनीको गोजि रित्तो पार्ने निर्णय गरेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ, आरम्भ चौतारी लघुवित्तका कम्पनी सचिव शिव प्रसाद ज्ञवाली, सूर्योदय वोमी लघुवित्तका कम्पनी सचिव प्रमेश आचार्यले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै, नेपाल रिपब्लिका मिडियाले पुस ८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ, लाभांश छैन । पियोर इनर्जीले बिना लाभांश गत असोज ७ गते आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको छ । झापा इनर्जीले लाभांश बिना पुस १८ गते सातौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यी हुन लाभांश नदिने ३७ वटा हाइड्रो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ९७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमध्ये १५ वटा कम्पनीले मात्रै गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, सूचीकृत ३५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले भने गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै लाभांश नदिने निर्णय गरेका हुन् । मनकामना इन्जिनियरिङले भदौ २० गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा, अरुण काबेलीले असोज ३ गते १५औँ वार्षिक साधारण सभा, अपर स्याङ्गे हाइड्रोले असोज ९ गते नवौं वार्षिक साधारण सभा, मोलुङ हाइड्रोले असोज १० गते १६औँ वार्षिक साधारण सभा, विकास हाइड्रोले असोज १० गते चौथो वार्षिक साधारण सभा, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतले असोज १२ गते १२औँ वार्षिक साधारण सभा लाभांश बिना नै सम्पन्न गरिसकेका छन् । यस्तै, हिमालयन हाइड्रोपावरले कात्तिक ९ गते १८औँ साधारण सभा, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोले असोज २९ गते १०औँ साधारण सभा, स्वेतगङ्गा हाइड्रोले असोज ३१ गते नवौं वार्षिक साधारण सभा, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टले कात्तिक १२ गते छैटौं वार्षिक साधारण सभा, तेह्रथुम हाइड्रोले कार्तिक १७ गते आठौं वार्षिक साधारण सभा, बाराही हाइड्रोले कात्तिक २० गते १०औँ वार्षिक साधारण सभा, ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरले कात्तिक २८ गते १३, १४ र १५औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हिमालयन उर्जा विकासले मंसिर २३ गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोले मंसिर २४ गते १७औँ वार्षिक साधारण, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले मंसिर २९ गते १३औँ र १४औँ वार्षिक साधारण सभा, माईखोला हाइड्रोपावरले मंसिर २५ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरले मंसिर २६ गते १७औँ वार्षिक साधारण सभा, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले मंसिर २६ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा, शुभम पावरले मंसिर २६ गते ११औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर सेयरधनीहरुको हात रित्तो बनाएका छन् । लाभांश प्रस्ताव बिना नै पाँचथर पावर कम्पनीले १०औँ वार्षिक साधारण सभा पुस १३ गते, इङग्वा हाइड्रोपावरले १६औँ वार्षिक साधारण सभा पुस १६ गते, भिजन लुम्बिनी उर्जाले सातौं वार्षिक साधारण सभा पुस १९ गते, दोर्दीखोला जलविद्युतले, युनियन हाइड्रोपावरले १९औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २१ गते, राधी विद्युत कम्पनीले पुस २२ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएका छन् । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरले नवौं तथा दशौं वार्षिक साधारण सभा, पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले १७औँ वार्षिक साधारण सभा, चिरख्वा हाइड्रोपावरले सातौं वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते, त्रिशुली जलविद्युतले १४औँ साधारण सभा, सयपत्री हाइड्रोपावरले नवौं साधारण सभा, रिडी पावर कम्पनीले २४औँ पुस २५ गते बोलाएका छन् । अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले १०औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २८ गते, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १२औँ वार्षिक साधारण सभा, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले १२औँ वार्षिक साधारण सभा, बलेफी हाइड्रोपावरले १४औँ वार्षिक साधारण सभा र न्यादी हाइड्रोपावरले १८औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते बोलाएका छन् ।
अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
