स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
जीडीपीमा २ प्रतिशतको गिरावट, सेयर बजार १० प्रतिशतले घट्ने
काठमाडौं । देशमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा त्यसको सोझो नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागद्वारा हालै प्रकाशित ‘वर्किङ पेपर सिरिज’ मा गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्क प्रयोग गरी तयार पारिएको सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । शोधकर्ताहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको १५ वर्षभन्दा बढी समयको गुगल सर्च ट्रेन्ड्स विश्लेषण गरी नेपालका लागि पहिलोपटक यस्तो सूचकांक निर्माण गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार नीतिगत अन्योलता बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयात र सेयर बजारमा संकुचन आउने देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छाएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जीडीपीमा असर देखिन थाल्छ र तेस्रो त्रैमासमा यसको प्रभाव उच्च बिन्दुमा पुग्दा जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्मले घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फको वास्तविक कर्जा विस्तारमा करिब ५ प्रतिशत र वास्तविक आयातमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने गर्छ । अन्य आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा पूँजी बजार (नेप्से सूचकांक) ले नीतिगत अनिश्चितताप्रति सबैभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता बढ्नासाथ नेप्से परिसूचकमा तत्कालै ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ भने यसको उच्चतम असर पर्दा बजार १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, नीतिगत अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने कुनै तथ्याङ्कीय रूपमा महत्त्वपूर्ण असर नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा विशेष गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमा नीतिगत परिवर्तनको आशंकाले यस्तो अनिश्चितता उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा (जस्तै सन् २०२२ अप्रिलमा), सार्क तथा बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनका समयमा, नयाँ संविधान जारी हुँदा र ठूला निर्वाचनका दौरान पनि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सर्वसाधारण र आर्थिक साझेदारहरूले गुगलमा खोज्ने विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदल र अन्योलताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाउने र लगानी सुस्त बनाउने भएकाले आर्थिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति अपरिहार्य रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकको एक व्यवस्थाले उठ्यो १० अर्ब ब्याज, सेयरधनी मक्ख
काठमाडौं । असार मसान्त बैंकहरूका लागि वर्षकै सबैभन्दा व्यस्त हुन्छ । वर्षभरि प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज उठाउने अन्तिम दिन भएकाले शाखादेखि मुख्य कार्यालयसम्म सबैको ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित हुन्छ- जति सकिन्छ, ब्याज उठाउने । तर, यसपटक दृश्य केही फरक थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न र त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिदियो । अर्थात् असार मसान्तमा उठ्न नसकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र बैंकको खातामा आयो भने त्यसलाई नियमनकारी कोषमा थन्क्याउनुपर्ने छैन । बैंकले त्यसलाई वितरणयोग्य नाफामै राख्न पाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक केही उदार (लिबरल) दृष्टिकोण अपनाएको उनले बताए । ‘साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न दिएकाले गत वर्षको तुलनामा अवस्था केही राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने । ती अधिकारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा उठ्ने ब्याजले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा करिब एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक प्रतिशत प्रभाव पर्न ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्छ । हाम्रो बैंकले मात्र १५ दिनमा ४०-४५ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउने अनुमान छ । यही अनुपात अन्य बैंकमा पनि भयो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले बैंकको वास्तविक आम्दानीमा भने कुनै परिवर्तन गर्दैन । किनभने ब्याज आम्दानी प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै लेखाङ्कन भइसकेको हुन्छ । फरक यति मात्र हो कि असार मसान्तसम्म नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई यसअघि नियमनकारी कोषमा सार्नुपथ्र्यो र त्यसलाई सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाइँदैनथ्यो । ‘राष्ट्र बैंकले जहिलेसम्म नगद प्राप्त हुँदैन, त्यतिन्जेल त्यो रकम वितरण नगर्नु भनेको छ । आम्दानी देखाउने, कर पनि तिर्ने तर नगद प्राप्त भएपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले १५ दिनभित्र रकम उठ्यो भने नियमनकारी कोषमा लैजानु नपर्ने भएकाले त्यो रकम वितरणयोग्य नाफामै रहनेछ,’ उनले भने । यद्यपि, यो व्यवस्थाले ऋणीको व्यवहारमा भने केही परिवर्तन आउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘१५ दिनको सुविधा पाएपछि उद्योगी-व्यवसायीले पनि किन असार मसान्तमै तिर्ने, १५औँ दिनमै तिरौँला भन्ने सोच बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । ती अधिकारीका अनुसार वितरणयोग्य नाफा बढेपछि बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्छन् । त्यसबाट सेयरधनीको हातमा पुगेको रकम खर्च वा लगानीमार्फत बजारमा फर्किने भएकाले राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले पनि यस्तो सहजीकरण गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीले साउन १५ दिनभित्र उठेको कर्जाको ब्याजलाई गणना गर्न दिने व्यवस्थापछि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) र लाभांश क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार ब्याज आम्दानी बैंकहरूले प्रोद्भावी (एक्रुअल) आधारमा आर्थिक वर्षभित्रै आम्दानीमा समावेश गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकको नाफामा यसको असर पहिल्यै देखिन्छ । तर नगद रूपमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई क्यापिटलमा गणना गर्न नपाइने भएकाले त्यो वितरणयोग्य नाफाको हिस्सा बन्न सक्दैन । ‘१५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई गणना गर्न पाउँदा क्यापिटल एडुकेसीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले वितरणयोग्य नाफा बढाउँछ र अन्ततः बैंकको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता पनि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यदि कुनै ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा राखिएको छ भने रकम उठेपछि त्यो पुनः नाफामा समावेश हुन्छ । नियमित कर्जाको ब्याज भने पहिलेदेखि नै आम्दानीमा गणना भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले मुख्य रूपमा वितरणयोग्य नाफा र पुँजी गणनामा सहजता ल्याउने उनको बुझाइ छ । हिमालयन बैंकका ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो १५ दिनमा २० वटा वाणिज्य बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज आम्दानी उठाउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, कुन बैंकले कति रकम उठाउँछ भन्ने ग्राहकको प्रकृति र भुक्तानी क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले यकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुने उनले बताए । ‘ब्याजको भुक्तानी मिति (ड्यु डेट) सामान्यतया असार मसान्तमै हुने भएकाले अधिकांश ग्राहकले त्यही दिनसम्म व्यवस्थापन गरिसकेका हुन्छन् । तर केही ऋणीले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनका कारण दुई-चार दिनको अतिरिक्त समय माग्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले असार मसान्तभित्रै उठाउने प्रयास गर्छन् । तर जसले त्यसबेला तिर्न सकेनन्, उनीहरूलाई १५ दिनको समय उपयोगी हुन्छ । बैंकले प्रभावकारी फलोअप ग¥यो भने त्यो अवधिमा पनि उल्लेख्य रकम असुल गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार १५ दिनको अवधिमा बैंकहरूले करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म ब्याज उठाउन सक्छन् । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न सम्भव नभए पनि विगतको अनुभवका आधारमा पहिलो १५ दिनमा उल्लेख्य परिमाणमा ब्याज असुल हुने उनले बताए । ‘ठ्याक्कै फिगर त आउँदैन । तर १५ दिनमा राम्रो ब्याज उठ्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीले ८-१० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ब्याज उठाउने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले बैंकलाई सहजता दिए पनि ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा केही परिवर्तन आउन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने ब्याजका लागि अतिरिक्त १५ दिनको समय उपलब्ध भएपछि केही ऋणीले असार मसान्तमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘१५ दिनको समय पाइहाल्यो, किन हतार गर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ। स्रोत भएर पनि कतिपयले अन्तिम समयसम्म पर्खिन सक्छन् । मौका पाएपछि तुरुन्तै तिर्नेभन्दा समयको पूरा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने । कतिपय व्यवसायीले आफैंले पनि अन्य स्रोतबाट पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ । आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त भएपछि मात्रै बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्था धेरैमा देखिने उनले बताए । ‘ऋणीहरूको पनि अन्य आम्दानी र उठाउनुपर्ने रकम हुन्छ । त्यो पैसा हात परेपछि मात्रै बैंकको भुक्तानी गर्ने भएकाले केही दिन ढिलो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
