लिमा, सोविता र तोसिमामा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ । विशेषगरी महिला उपसभापति पदका लागि तीन प्रभावशाली नेतृबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पार्टीका केही पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हालकी कोषाध्यक्ष तथा सांसद लिमा अधिकारी, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र सांसद डा. तोसिमा कार्की महिला उपसभापति पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् । रास्वपाको नयाँ विधानमा तीन उपसभापतिको व्यवस्था गरीएको छ । तीमध्ये एक महिला उपसभापति पद पनि विधानमा राखिएको छ । 'उक्त पदका लागि तीनवटै नेतृको आ-आफ्नै बलियो आधार छ । संगठन, जनसम्पर्क र सार्वजनिक छविका हिसाबले उनीहरूलाई गम्भीर दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व संरचना, संगठन विस्तार र आगामी निर्वाचन रणनीतिका विषयमा बहस भइरहेका बेला महिला उपसभापति पदलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कार बोकेको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा महिला नेतृत्व चयनलाई पार्टीको भावी दिशासँग जोडेर हेरिएको छ । ती केन्द्रीय सदस्यले उपसभापति पदमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा लिमा अधिकारीको रहेको जानकारी दिए । हाल पार्टीको कोषाध्यक्ष रहेकी अधिकारी संगठनभित्र लामो समयदेखि सक्रिय नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । पार्टीको वित्तीय व्यवस्थापन, संगठन निर्माण र आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनको पक्षमा संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरू देखिएका हुन् । पार्टी स्रोतका अनुसार अधिकारीले जिल्ला तहसम्म संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेकी छन् जसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ उनको पहुँच बलियो बनाएको हो । रास्वपाको आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा अधिकारीको योगदान रहेको भन्दै उनका समर्थकहरूले उनलाई संगठनमैत्री नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । केही नेताहरूले भने पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि अधिकारीको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन् । यता कानुनमन्त्री सोविता गौतमको नाम पनि महिला उपसभापति पदमा बलियो रूपमा चर्चामा छ । युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छवि बनाएकी गौतमले संसद र सरकार दुवै क्षेत्रमा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएकी छन् । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कारण उनीसँग प्रशासनिक अनुभव र राजनीतिक सन्तुलन दुवै रहेको विश्लेषण पार्टीभित्र भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सांसद डा. कार्की पनि महिला उपसभापति पदका लागि प्रभावशाली दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी कार्कीले छोटो समयमा नै फरक पहिचान बनाएकी छन् । चिकित्सा क्षेत्र, युवापुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रभाव छ । रास्वपाभित्र वैचारिक स्पष्टता र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा कार्कीलाई हेरिन्छ । पार्टीका युवा पंक्तिमा उनको लोकप्रियता उल्लेख्य रहेको बताइन्छ । कार्कीको पक्षमा विशेषगरी युवा प्रतिनिधिहरू खुलेको बताइन्छ । ्स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनका विषयमा उनले निरन्तर उठाउँदै आएका मुद्दाले उनलाई बौद्धिक र सक्रिय नेतृका रूपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाभित्र संस्थापन, युवा समूह र संगठन पक्षबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले महिला उपसभापति पदमा अन्तिम समयमा सहमति, प्यानल वा नयाँ नाम पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू भने नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको रास्वपाले प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक प्रक्रिया माने पनि विभाजनकारी अवस्था सिर्जना हुन नदिने रणनीति लिएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको वैचारिक मार्गचित्र, संगठन विस्तार रणनीति र आगामी निर्वाचन तयारीबारे पनि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । यहीकारण महिला उपसभापति पदको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व र भावी नेतृत्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । लिमा अधिकारी, सोविता गौतम र डा तोसिमा कार्कीमध्ये कसले बाजी मार्ने हुन् भन्ने विषयले अहिले रास्वपा वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ ।
भ्यालुएसनमा मनपरि, स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै परियोजनामा फरक-फरक रिपोर्ट
काठमाडौं । इञ्जिनियरिङ बीमाको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) मा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा समेत फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले बीमित ग्राहकहरू अन्योलमा पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियामक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकाले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेका छन् । यही कारण मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मोटर, सम्पत्ति, घर तथा हवाई बीमाको तुलनामा इञ्जिनियरिङ बीमामा मूल्यांकनको भिन्नता बढी देखिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । सर्भेयर गोविन्द लामिछानेका अनुसार सवारीसाधन बीमामा डेप्रिसिएसनसम्बन्धी निश्चित ट्यारिफ भए पनि इञ्जिनियरिङ बीमामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । उनका अनुसार केही ठूला रिपोर्टमा मेसिनरीमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म डेप्रिसिएसन काट्ने गरिएको पाइन्छ । ‘मेसिनको आयु कसैले १५ वर्ष त कसैले २० वर्ष मान्ने भएकाले डेप्रिसिएसन दरमा भिन्नता आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सर्भेयरहरूले आफ्नै मूल्यांकन विधिअनुसार रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको पक्षअनुकूल हुनेगरी प्रतिवेदन बनाइने आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनले बताए । साथै, इञ्जिनियरिङ बीमाको पोलिसीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि रिपोर्टमा एकरूपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ प्रमुख विशेष मास्केले इञ्जिनियरिङ बीमामा केही भिन्नता देखिए पनि पूर्ण रूपमा असंगत अवस्था भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क (सीएआर), कन्ट्र्याक्टर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी (सीपीएम) र इरेक्शन अल रिस्क (ईएआर) जस्ता विभिन्न प्रकारका बीमामा मूल्यांकनको आधार फरक हुन्छ । उनले परियोजना तथा इरेक्शन बीमाको मूल्यांकन सरकारी निकाय वा प्रिन्सिपलले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा हुने भएकाले प्रारम्भिक भ्यालुएसनमा धेरै समस्या नआउने बताए । तर, दाबीपछिको क्षति मूल्यांकनमा भने विज्ञता र सीपअनुसार रिपोर्ट फरक आउन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविणकुमार झाका अनुसार सडक तथा ठेक्का बीमामा श्रम लागत, निर्माण सामग्री र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा लागत निर्धारण गरिन्छ । मेसिनरी बीमामा भने ‘ल्यान्डेड कस्ट’ लाई आधार मानिन्छ, जसमा इन्भ्वाइस मूल्य, भन्सार, ढुवानी, जडानलगायतका खर्च समावेश गरिन्छ । तर, बीमांक रकम निर्धारण गर्दा नाफाको अंश भने घटाइने उनले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा एकरूपता नहुने कुरालाई स्वीकार गरे । उनका अनुसार सर्भेयरको अनुभव, कार्यशैली, गणना पद्धति तथा दृष्टिकोण फरक हुँदा रिपोर्टमा अन्तर देखिने गर्छ । ‘पहिलो सर्भेयरले नदेखेको कुरा दोस्रोले देख्न सक्छ । त्यसैले केही फरक आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । ढकालका अनुसार सामान्यतया २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको भिन्नतालाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिन सकिए पनि २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भने अस्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको उनले बताए । उनले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्य बीमाभन्दा बढी जटिल हुने भएकाले गहन अध्ययन र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । ‘पाँच जना सर्भेयरले पाँच किसिमको रिपोर्ट दिने अवस्था हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन र ‘ब्रेन स्ट्रोमिङ’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणले पनि इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा केही भिन्नता हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार भ्यालुएसन अन्डरराइटिङ म्यानुअलअनुसार हुने भए पनि प्रत्येक परियोजना र मेसिनरीको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै निश्चित मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार बजार मूल्य, जिल्ला दररेट तथा बीमितले गरेको बीमांक रकमलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । ह्रासकट्टी, मर्मत खर्च र डिडक्टेबलजस्ता विषयमा कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाउन सक्छन् । ‘हरेक आइटमका लागि एउटै दररेट वा निश्चित मापदण्ड तोक्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने । उनले सर्भेयर वा बीमा कम्पनीको रिपोर्टमा अत्यधिक भिन्नता देखिएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने बताए । उजुरी परेपछि मूल्यांकनको आधार मागेर आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले गठन गर्यो निर्वाचन ब्यूरो, चुनावी तयारीदेखि तथ्याङ्क संकलनको काम गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र स्थायी प्रकृतिको नयाँ संरचना निर्वाचन ब्यूरो गठन गरेको छ । यसअघि चुनावका बेला मात्रै निर्वाचन परिचालन समिति बनाउने अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसले अब निरन्तर रूपमा चुनावी तयारी, तथ्याङ्क संकलन र रणनीति निर्माणका लागि स्थायी ब्यूरो बनाएको हो । पार्टीले आगामी निर्वाचनहरुमा अगाडि सार्नसक्ने क्याडर निर्माण गर्ने, निर्वाचन लक्षित सुचनाहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले ब्यूरो गठन गरिएको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको निर्वाचन ब्यूरो गठन गरिएको चालिसेले जानकारी दिए । सभापति गगन कुमार थापाले १७ जना नेतालाई सदस्य मनोनित गर्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको चालिसेले बताए । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई स्पष्ट कार्यादेश टिओआरसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । ब्यूरोमा निवर्तमान सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित अब्दुल सत्तार, नानु बास्तोला, सन्दीप राना, वंशलाल तामाङ, प्रकाश तिवारी, महेश ढुङ्गेल, दीपक महतो, हरि पोखरेल, सुदर्शन आचार्य, रोहित पौडेल, भूमिराज चापागाईं, सिद्धार्थ थापा, नवराज त्रिपाठी, तेज बिनोद पौडेल, जग्गनाथ लामिछाने र मिलनराज बर्तौला सदस्य रहेका छन् । चालिसेका अनुसार निर्वाचन ब्यूरोले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण गर्ने, चुनावी तयारीलाई तथ्याङ्कमा आधारित र वैज्ञानिक बनाउने तथा ७५३ स्थानीय तह, ६ हजार ७४३ वडा र सातै प्रदेशको विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्नेछ । त्यस्तै, मतदाता र स्थानीय वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाइने चालिसेले बताए । ब्यूरोले स्पष्ट र प्रभावकारी चुनावी रणनीति निर्माण गर्नुका साथै पार्टीको परम्परागत चुनावी अभियानलाई आधुनिक राजनीतिक अभियान संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कांग्रेसले निर्वाचन ब्यूरोअन्तर्गत सात सदस्यीय प्राविधिक समिति पनि रहने जनाएको छ । ब्यूरो मातहत विभिन्न कार्यसमूह र इकाइ गठन गरिनेछ भने प्रदेशस्तरमा संयोजक खटाइनेछ । उनीहरूले सूचना संकलन र व्यवस्थापनको काम गर्ने पनि प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । प्रदेश संयोजकअन्तर्गत जिल्ला र स्थानीय तहमा सूचनादाता रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नियमित रूपमा स्थानीय तहका राजनीतिक गतिविधि, जनमत, प्राथमिकता र असन्तुष्टिबारे जानकारी उपलब्ध गराउने कांग्रेसको भनाइ छ । ब्यूरोको कार्यविवरणमा पछिल्ला र अघिल्ला निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन, मत परिवर्तनको विश्लेषण, मतदान सहभागिता र मतदाता मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने चालिसेले बताए । चालिसेका अनुसार ब्यूरोलाई देशव्यापी सर्वेक्षण सञ्चालन गरी मतदाताको भावना, विश्वासको स्तर र प्राथमिकता मापन गर्ने तथा त्यसका आधारमा नीति र घोषणापत्र सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन रणनीति तयार गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहका मुद्दा, जनभावना र राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तर अध्ययन गरी ब्युरोलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत जनमतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, विशेष क्षेत्र वा विषयमा देखिने असन्तुष्टि तथा राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने र नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना पनि अघि सारेको छ । उनका अनुसार यस संरचनाले देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण र वैज्ञानिक तरिकाले उम्मेदवार छनोट प्रणाली विकास गर्नेछ । उनका अनुसार मतदाता भावना आधारित घोषणापत्र निर्माणदेखि प्रभावकारी चुनावी रणनीति तय गर्ने काम पनि ब्यूरोले गर्नेछ । कांग्रेसले यसबाट पार्टीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
